GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 17
चर्चा में क्यों: यूएस सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने रिपोर्ट दी है कि लेबनान में इजरायली हमलों के कारण मार्ग बंद करने की ईरान की घोषणा के बावजूद, होर्मुज जलडमरूमध्य से 55 वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन हुआ।
हॉर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल और गैस व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट है। ईरान ने दावा किया कि यह बंदी अमेरिका-ईरान समझौते का उल्लंघन करने वाले इजरायली हमलों की प्रतिक्रिया में की गई थी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD Vance समझौते के कार्यान्वयन के संबंध में वार्ता हेतु स्विट्जरलैंड की यात्रा पर जाने वाले हैं।
Prelims pointers (4)
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): एक रणनीतिक जलमार्ग जो फारस की खाड़ी (Persian Gulf) को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
- Factघटना की रिपोर्ट किए गए शनिवार को 55 वाणिज्यिक जहाजों ने सफलतापूर्वक होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को पार किया।
- PostJD Vance: वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति।
- BodyCENTCOM: United States Central Command, जो मध्य पूर्व में सैन्य अभियानों के लिए उत्तरदायी है।
Mains angle
Q. हॉर्मुज जलडमरूमध्य के भू-राजनीतिक महत्व और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों पर समुद्री नाकाबंदी के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Energy security risk: High concentration of global oil transit through a narrow chokepoint susceptible to unilateral closure.
Keywords: Maritime Chokepoint · Energy Security · Geopolitical Leverage · Freedom of Navigation · Strategic Autonomy
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि फुटपाथों पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत मोटर चालित यातायात की तुलना में पैदल चलने वालों की सुरक्षा पर बल दिया है।
उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि भारत में पैदल चलने वालों की मृत्यु दर पिछले एक दशक में दोगुनी से अधिक हो गई है, जो अब सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली कुल मौतों का 20% हिस्सा है। न्यायालय ने विशेष रूप से 'मोटर वाहन (ड्राइविंग) विनियम 2017' की आलोचना की क्योंकि यह पैदल चलने वालों के अधिकारों को मान्यता देने में विफल रहा है।
Prelims pointers (3)
- Act / BillMotor Vehicles Act, 1988: भारत में सड़क परिवहन और सुरक्षा को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक विधान।
- Factहालिया न्यायिक टिप्पणियों के अनुसार, भारत में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली कुल मौतों में से 1 में से 5 मौतें पैदल चलने वालों की होती हैं।
- Bodyभारत का सर्वोच्च न्यायालय: Motor Vehicles Act के तहत पैदल चलने वालों के अधिकारों की व्याख्या करने के लिए न्यायिक समीक्षा (judicial review) का प्रयोग किया।
Mains angle
Q. भारतीय शहरों में मौजूदा मोटर वाहन नियमों के बावजूद पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में आने वाली कानूनी और ढांचागत चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Regulatory gap: Failure of the Motor Vehicles (Driving) Regulations of 2017 to explicitly codify pedestrian rights
- Urban planning conflict: Competition for limited road space between motorized transport and pedestrian mobility
- Enforcement deficit: Lack of dedicated infrastructure and policing to prevent encroachment on footpaths
Keywords: Fundamental Rights · Pedestrian Safety · Judicial Activism · Urban Mobility · Right to Life
GS2International Relations › Regional & global groupings (QUAD, BRICS, SCO, G20...)Prelims चर्चा में क्यों: भारत 22-23 जून, 2024 को BRICS राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करने जा रहा है, जिसमें साइबर युद्ध जैसे गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
इस बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अजीत डोभाल द्वारा की जाएगी। प्राथमिक एजेंडा में BRICS देशों के बीच साइबर खतरों, डिजिटल बुनियादी ढांचे के संरक्षण और प्रौद्योगिकी-आधारित जोखिमों पर चर्चा शामिल है।
Prelims pointers (3)
- BodyBRICS: एक अंतर-सरकारी संगठन जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं (अब इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान और UAE को भी शामिल किया गया है)।
- Postराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA): भारत सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के लिए उत्तरदायी एक उच्च पदस्थ अधिकारी।
- FactBRICS राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक 22-23 जून, 2024 के लिए निर्धारित है।
Mains angle
Q. साइबर युद्ध और डिजिटल बुनियादी ढांचे की संवेदनशीलता जैसे गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों से निपटने में ब्रिक्स (BRICS) देशों के बीच बहुपक्षीय सहयोग के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- Technological sovereignty: Balancing the need for shared digital infrastructure with the protection of domestic data and critical assets.
- Regulatory divergence: Challenges in harmonizing cyber-security laws and definitions of 'digital aggression' across BRICS member states.
Keywords: non-traditional security · cyber warfare · digital infrastructure · multilateralism · information sharing
GS2International Relations › International institutions & agencies (UN, WTO, IMF...)Prelims चर्चा में क्यों: 1994 बैच के IAS अधिकारी विवेक अग्रवाल को 2026-2027 के कार्यकाल के लिए Financial Action Task Force (FATF) के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है।
विवेक अग्रवाल मध्य प्रदेश कैडर के एक IAS अधिकारी हैं, जो वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। वे जुलाई 2026 से जून 2027 तक FATF के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे, जो इस विशिष्ट पद पर किसी भारतीय द्वारा आसीन होने का प्रथम अवसर होगा।
Prelims pointers (3)
- BodyFATF: एक अंतर-सरकारी निकाय जिसे धन शोधन विरोधी (anti-money laundering) और आतंकवाद-वित्तपोषण विरोधी (counter-terrorist financing) उपायों के मानक निर्धारित करने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है।
- Postविवेक अग्रवाल: 1994 बैच के IAS अधिकारी और संस्कृति मंत्रालय के वर्तमान सचिव।
- Factविवेक अग्रवाल का FATF उपाध्यक्ष का कार्यकाल: जुलाई 2026 से जून 2027।
Mains angle
Q. अवैध वित्तीय प्रवाह और आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध वैश्विक ढांचे को आकार देने में FATF जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों में भारत के बढ़ते नेतृत्व के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Institutional capacity: Leveraging the expertise of the Indian civil services to lead multilateral bodies on financial security.
- Regulatory alignment: Balancing domestic financial sovereignty with international compliance requirements to avoid 'grey-listing'.
Keywords: Anti-Money Laundering · Counter-Terrorist Financing · Multilateralism · Financial Integrity · Global Governance
GS2Polity & Constitution › Elections, ECI & electoral reformsPrelims चर्चा में क्यों: निर्वाचन शुचिता सुनिश्चित करनेके उद्देश्य से, पूर्व-SIR मैपिंग प्रक्रिया के दौरान तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य के मतदाता डेटा के 38% में विसंगतियों की पहचान की है।
लगभग 89.88 लाख व्यक्तियों (तेलंगाना के कुल मतदाताओं का 38%) को माता-पिता के नाम में विसंगति और आयु अंतराल जैसे त्रुटियों के कारण चिह्नित किया गया है। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के अंतर्गत 25 जून से 24 जुलाई तक घर-घर जाकर गणना करने का चरण शामिल है।
Prelims pointers (3)
- Bodyनिर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (EROs) निर्वाचक नामा तैयार करने और उनके रखरखाव के लिए उत्तरदायी होते हैं।
- Factतेलंगाना में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया में 25 जून से 24 जुलाई तक घर-घर जाकर गणना करने का चरण शामिल है।
- Factनिर्वाचक नामा के प्रारूप के संबंध में दावों और आपत्तियों की समय सीमा 30 अगस्त निर्धारित की गई है।
Mains angle
Q. भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने में मतदाता सूची के समय-समय पर और गहन पुनरीक्षण के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Data integrity: Mitigating risks of 'ghost voters' and duplicate entries through house-to-house enumeration
- Inclusionary gap: Balancing the need for rigorous verification with the right to vote for marginalized populations
- Administrative bottleneck: Challenges in real-time verification of documentation for large-scale rural and urban populations
Keywords: Electoral Integrity · Special Intensive Revision · Voter Verification · Democracy · Data Accuracy
GS2Polity & Constitution › Elections, ECI & electoral reformsPrelims चर्चा में क्यों: तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निष्क्रिय मतदाताओं को हटाने और मतदाता सूची को अद्यतन करने के उद्देश्य से 25 जून से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की घोषणा की है।
बूथ स्तर के अधिकारी (BLOs) तेलंगाना में एक महीने तक चलने वाला पुनरीक्षण अभियान संचालित करेंगे। इस प्रक्रिया के अंतर्गत निर्वाचक नामा की सटीकता सुनिश्चित करने हेतु अनुपस्थित, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं को विलोपन हेतु चिह्नित किया जाएगा।
Prelims pointers (3)
- BodyBooth Level Officers (BLOs) निर्वाचक नामा के रखरखाव के लिए जिम्मेदार प्राथमिक क्षेत्रीय स्तर के कर्मी हैं।
- Factविशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का उद्देश्य विलोपन की पहचान करते हुए 10-15% अतिरिक्त मतदाताओं को जोड़ना है।
- Postसी. सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer) हैं।
Mains angle
Q. लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने और 'घोस्ट वोटिंग' (छाया मतदान) को रोकने में निर्वाचन नामावली के समय-समय पर पुनरीक्षण के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Data integrity: Preventing 'ghost voting' by identifying deceased or migrated voters to maintain roll accuracy.
- Logistical bottleneck: Challenges faced by Booth Level Officers in verifying large-scale residential shifts in urban clusters.
- Inclusionary gap: Balancing the deletion of inactive voters with the need to register new eligible voters in rapidly urbanizing zones.
Keywords: Electoral Integrity · Ghost Voting · Demographic Shift · Administrative Efficiency · Voter Turnout
GS2Governance › NGOs, SHGs & civil societyMains चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार ने मंदिरों के धन का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए होनेरोकने हेतु HR&CE विभाग की 246 करोड़ रुपये की 46 परियोजनाओं के प्रशासनिक स्वीकृतियों को रद्द कर दिया है।
तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त (HR&CE) विभाग ने विवाहभवन और वाणिज्यिक परिसरों सहित विभिन्न परियोजनाओं को रद्द कर दिया है। रद्द की गई परियोजनाओं का कुल मूल्य लगभग 246 करोड़ रुपये है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य मंदिरों पर वित्तीय भार को कम करना और कानूनी बाधाओं का समाधान करना है।
Prelims pointers (3)
- BodyHR&CE: हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबत विभाग (Hindu Religious and Charitable Endowments Department) तमिलनाडु में मंदिरों का प्रबंधन करता है।
- Factसरकार ने ₹246 करोड़ की कुल लागत वाले 46 विशिष्ट परियोजनाओं के प्रशासनिक स्वीकृतियों को रद्द कर दिया।
- Placeतमिलनाडु: वह राज्य जहाँ HR&CE विभाग कार्य करता है।
Mains angle
Q. धार्मिक बंदोबस्ती (Religious Endowment) कोषों का उपयोग धार्मिक और सांस्कृतिक संरक्षण के प्राथमिक उद्देश्य के बजाय वाणिज्यिक बुनियादी ढांचा विकास के लिए करने के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Fiscal sustainability: Risk of depleting temple corpus funds for non-core commercial ventures leading to long-term maintenance deficits.
- Regulatory oversight: Conflict between state-led commercial development goals and the sanctity of religious trust assets.
- Legal friction: Judicial scrutiny regarding the diversion of public/religious funds for private commercial utility.
Keywords: Religious Endowments · Fiscal Governance · Public Trust · Commercialization · Administrative Sanctions
चर्चा में क्यों: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने से व्यापारियों ने जोखिम प्रीमियम (risk premiums) को कम कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप तेल की कीमतों में गिरावट आई, जिसका वैश्विक ऊर्जा बाजारों और भारत की आयात लागत पर प्रभाव पड़ा।
हॉर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल पारगमन के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट है। यद्यपि शिपिंग प्रवाह में क्रमिक सामान्यीकरण देखा गया है, तथापि बाजार अभी भी अमेरिका और ईरान के बीच एक निश्चित युद्धविराम समझौते के अंतिम रूप से निर्धारण के प्रति संवेदनशील बना हुआ है।
Prelims pointers (3)
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): एक रणनीतिक जलमार्ग जो फारस की खाड़ी (Persian Gulf) को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
- Factजोखिम प्रीमियम (Risk Premium): भू-राजनीतिक अस्थिरता के जोखिम को ध्यान में रखते हुए किसी संपत्ति (जैसे तेल) की कीमत में जोड़ा गया अतिरिक्त शुल्क।
- Factभारत का ऊर्जा प्रोफाइल: भारत कच्चे तेल का एक प्रमुख शुद्ध आयातक है, जिससे यह मध्य पूर्वी भू-राजनीतिक स्थिरता के प्रति संवेदनशील है।
Mains angle
Q. मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और भारत जैसे प्रमुख तेल-आयात करने वाले देशों की व्यापक आर्थिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Inflationary link: Direct correlation between Middle Eastern maritime security and domestic CPI fluctuations in import-dependent economies.
Keywords: Risk Premium · Energy Security · Geopolitical Volatility · Macroeconomic Stability · Supply Chain Resilience
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: CSIR-CCMB के एक अध्ययन ने ग्रामीण भारतीय परिवारों पर सर्पदंश के गंभीर रुग्णता और आर्थिक प्रभाव को रेखांकित किया है, तथा इसे एक उपेक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में चिह्नित किया है।
तेलंगाना के जगत्याल जिले में आयोजित एक पूर्वव्यापी अध्ययन (2010-2020) में 11.72% मृत्यु दर और प्रति लाख जनसंख्या पर 22.8 की रुग्णता दर दर्ज की गई। इस अध्ययन ने सांप के काटने की घटनाओं को मुख्य रूप से नियमित कृषि गतिविधियों से जोड़ा है, जिससे कार्यशील आयु के वयस्कों को महत्वपूर्ण आर्थिक क्षति हुई है।
Prelims pointers (3)
- BodyCSIR-Centre for Cellular and Molecular Biology (CCMB) हैदराबाद में स्थित एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है।
- Factअध्ययन क्षेत्र में सांप के काटने से बचे लोगों की रुग्णता दर (morbidity rate) प्रति एक लाख जनसंख्या पर 22.8 थी।
- Factअध्ययन में सांप के काटने वाले पीड़ितों की मृत्यु दर 11.72% थी।
Mains angle
Q. सांप के काटने से होने वाली रुग्णता किस प्रकार ग्रामीण गरीबी के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है और इस उपेक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट को कम करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
- Economic vulnerability: Loss of productive man-hours among working-age adults in agrarian economies
- Healthcare infrastructure gap: Inadequate ambulance services and lack of specialized snakebite management in rural clusters
- Awareness deficit: Lack of community-level education on first-aid and risk mitigation during agricultural activities
Keywords: Neglected Tropical Diseases · Rural Poverty Trap · Public Health Infrastructure · Morbidity Rate · Agricultural Safety
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims चर्चा में क्यों: केरल सरकार के 2026-27 के संशोधित बजट में जनजातीय अध्ययन और जैव विविधता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वायनाड में एक जनजातीय विश्वविद्यालय और स्वदेशी ज्ञान क्षेत्र (Indigenous Knowledge Zone) के लिए ₹50 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
केरल सरकार ने वायनाड में एक जनजातीय विश्वविद्यालय और स्वदेशी ज्ञान क्षेत्र (Indigenous Knowledge Zone) के लिए ₹50 करोड़ आवंटित किए हैं। इस बजट में सुल्तान बाथेरी में एक राजकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय के लिए ₹2 करोड़ और निलमबूर-नंजंगुड रेलवे परियोजना के लिए ₹2 करोड़ का प्रावधान भी शामिल है।
Prelims pointers (4)
- Fact2026-27 के बजट में वायनाड में ट्राइबल यूनिवर्सिटी और इंडीजीनस नॉलेज ज़ोन के लिए ₹50 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- Placeवायनाड: केरल का एक जिला जो अपनी जनजातीय आबादी और जैव विविधता के लिए जाना जाता है।
- FactNilambur-Nanjangud रेलवे परियोजना के प्रारंभिक कार्य के लिए ₹2 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- Factसुल्तान बाथेरी में एक सरकारी आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के लिए ₹2 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
Mains angle
Q. भारत में विशिष्ट जनजातीय विश्वविद्यालयों की स्थापना किस प्रकार स्वदेशी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान और सांस्कृतिक संरक्षण में योगदान दे सकती है, चर्चा कीजिए।
- Cultural preservation: Institutionalizing indigenous knowledge systems to prevent the erosion of tribal heritage and linguistic diversity
- Eco-tourism trade-off: Balancing the 'Brand Wayanad' eco-friendly tourism goals with the need for tribal land rights and conservation
Keywords: Indigenous Knowledge · Socio-economic upliftment · Biodiversity conservation · Skill development · Cultural preservation
चर्चा में क्यों: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने घोषणा की कि 1.85 लाख स्नातक छात्रों को शुल्क-मुक्त प्रवेश प्राप्त हुआ है, जो उच्च शिक्षा की सुलभता बढ़ाने के लिए राज्य की पहल को रेखांकित करता है।
असम में चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर के लिए कुल 2,28,943 छात्रों ने नामांकन कराया है। यह पहल विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए शुल्क-मुक्ति प्रवेश की सुविधा प्रदान करने हेतु एक समर्पित सरकारी पोर्टल का उपयोग करती है।
Prelims pointers (3)
- Factअसम में शुल्क-छूट योजना के तहत 1.85 लाख छात्रों ने स्नातक में प्रवेश प्राप्त किया।
- Factअसम में प्रथम सेमेस्टर के चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रमों के लिए कुल नामांकन 2,28,943 तक पहुंच गया है।
- Bodyउच्च शिक्षा के लिए एक समर्पित सरकारी पोर्टल के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया सुगम बनाई गई है।
Mains angle
Q. उत्तर-पूर्वी भारत में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए राज्य-आधारित शुल्क-छूट योजनाओं के माध्यम से शैक्षिक अंतराल को पाटने की क्षमता का विश्लेषण कीजिए।
- Financial inclusivity: Reducing out-of-pocket expenditure to prevent dropout rates among rural and low-income students.
- Digital governance: Leveraging centralized portals to streamline admission transparency and reduce bureaucratic hurdles.
- Infrastructure-funding trade-off: Balancing the fiscal burden of fee waivers with the need for quality academic infrastructure.
Keywords: Educational Equity · Fiscal Federalism · Human Capital Development · Digital Inclusion · Social Mobility
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims चर्चा में क्यों: राजस्थान सरकार और कॉर्पोरेट घरानों ने प्रीफैब्रिकेटेड संरचनाओं के उपयोग और CSR पारदर्शिता हेतु 'Pankhudi' पोर्टल के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्रों के तकनीक-आधारित आधुनिकीकरण पर चर्चा की।
यह पहल 'लाइट गेज स्टील फ्रेमिंग' (LGSF) तकनीक का उपयोग करके 'स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्र' स्थापित करने पर केंद्रित है। 'पंखुड़ी' पोर्टल को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) योगदानों को सुगम बनाने और उनकी निगरानी करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
Prelims pointers (3)
- S&TLGSF (Light Gauge Steel Framing): एक निर्माण तकनीक जिसमें पूर्व-निर्मित (prefabricated) संरचनाएं बनाने के लिए कोल्ड-फॉर्म्ड स्टील सदस्यों का उपयोग किया जाता है।
- Bodyआंगनवाड़ी केंद्र: Integrated Child Development Services (ICDS) योजना का हिस्सा, जो भोजन, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- FactPankhudi Portal: सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए CSR योगदानों के प्रबंधन हेतु राजस्थान राज्य-विशिष्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म।
Mains angle
Q. ग्रामीण भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) की प्रभावकारिता को बढ़ाने में पूर्व-निर्मित निर्माण तकनीक (prefabricated construction technology) और डिजिटल पारदर्शिता पोर्टलों के एकीकरण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Infrastructure bottleneck: Rapid deployment of LGSF structures to replace dilapidated buildings in remote areas.
- Transparency gap: Utilizing dedicated portals like 'Pankhudi' to prevent leakage of CSR funds in rural development.
- Public-Private Partnership: Leveraging corporate resources to bridge the funding gap in maternal and child health infrastructure.
Keywords: Integrated Child Development Services · Prefabricated Construction · CSR Transparency · Maternal and Child Health · Smart Infrastructure
चर्चा में क्यों: नागालैंड के CBSE स्कूल प्रिंसिपलों ने भाषाई विविधता और संसाधनों के अभाव को कार्यान्वयन में बाधा बताते हुए, त्रि-भाषा नीति के विरुद्ध केंद्रीय शिक्षा मंत्री को एक याचिका दायर की है।
नागालैंड में 17 से अधिक प्रमुख जनजातियों और अनेक उप-जनजातियों के साथ एक जटिल भाषाई परिदृश्य विद्यमान है। यह याचिका स्वदेशी नागा भाषाओं के लिए विकसित पाठ्यपुस्तकों और योग्य शिक्षकों के अभाव को रेखांकित करती है, जिसके कारण संस्कृत भाषा का अनिवार्य समावेश सांस्कृतिक और व्यावहारिक रूप से अव्यवहार्य है।
Prelims pointers (3)
- BodyCBSE: Central Board of Secondary Education, शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है।
- Factनागालैंड की भाषाई विविधता में 17 से अधिक प्रमुख जनजातियाँ और अनेक उप-जनजातियाँ शामिल हैं।
- Postधर्मेंद्र प्रधान: केंद्रीय शिक्षा मंत्री (2024 तक)।
Mains angle
Q. नागालैंड जैसे भाषाई रूप से विविध राज्यों में त्रि-भाषा नीति के कार्यान्वयन की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। राष्ट्रीय एकीकरण और क्षेत्रीय भाषाई पहचान के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार किन रणनीतियों को अपना सकती है? चर्चा कीजिए।
- Resource deficit: Lack of standardized textbooks and trained educators for indigenous Naga dialects.
- Cultural mismatch: Incompatibility of Sanskrit as a third language given the specific socio-cultural fabric of Nagaland.
- Federal friction: Conflict between centralized educational mandates and state-specific linguistic diversity requirements.
Keywords: Linguistic diversity · Educational federalism · Cultural relevance · Pedagogical barriers · National integration
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims चर्चा में क्यों: केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशान ने वर्ष 2026-27 के लिए संशोधित राज्य बजट प्रस्तुत किया, जिसमें कासरगोड जिले के लिए एक विशिष्ट विकास पैकेज और एंडोल्फन (endosulfan) पीड़ितों के लिए राहत उपायों को शामिल किया गया है।
केरल सरकार ने कासरगोड स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में बुनियादी ढांचे के सुधार हेतु विशेष रूप से ₹100 करोड़ आवंटित किए हैं। इस बजट में जिले में एंडोल्फन विषाक्तता के पीड़ितों के लिए समर्पित राहत उपायों को भी सम्मिलित किया गया है।
Prelims pointers (3)
- Fact2026-27 के बजट में सरकारी मेडिकल कॉलेज, कसरगोड के बुनियादी ढांचे के लिए ₹100 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- Placeकसारगोड: केरल राज्य के उत्तरी भाग में स्थित एक जिला।
- Factएंडोल्फन (Endosulfan): एक ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक जिसका भारत में 2003 में उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया था।
Mains angle
Q. भारत में दीर्घकालिक पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संकटों के समाधान में स्थानीय और जिला-विशिष्ट बजटीय आवंटन के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Environmental justice: Addressing the long-term health impacts of industrial chemical poisoning on marginalized communities
- Fiscal federalism: The role of state-level budgetary autonomy in prioritizing regional infrastructure and social welfare
- Public health infrastructure: Bridging the gap between rural healthcare access and specialized medical facilities
Keywords: Fiscal decentralization · Environmental justice · Public health infrastructure · Targeted intervention · Social welfare
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार के 'प्रिवेंशन ऑफ ऑनर किलिंग्स कमीशन' ने सम्मान-आधारित हिंसा पर अंकुश लगाने संबंधी अपनी रिपोर्ट को आकार देनेके लिए सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित किए हैं।
इस आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.एन. बशा द्वारा की जाती है और इसमें सेवानिवृत्त अधिकारी वी. पलानीकुमार (IAS) एवं एस. रामनाथन (IPS) शामिल हैं। इस आयोग को तमिलनाडु में 'ऑनर किलिंग' (सम्मान के नाम पर हत्या) को रोकने हेतु एक रिपोर्ट तैयार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
Prelims pointers (3)
- BodyPrevention of Honour Killings Commission तमिलनाडु सरकार द्वारा स्थापित एक राज्य-स्तरीय निकाय है।
- Postन्यायमूर्ति के.एन. बाशा इस आयोग के अध्यक्ष हैं।
- Factआयोग ईमेल और अपने चेन्नई कार्यालय में व्यक्तिगत उपस्थिति के माध्यम से सक्रिय रूप से सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित कर रहा है।
Mains angle
Q. भारत में 'ऑनर किलिंग' (सम्मान के नाम पर हत्या) के लिए उत्तरदायी सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों का परीक्षण कीजिए और इन प्रणालीगत मुद्दों के समाधान में राज्य-नेतृत्व वाले आयोगों की प्रभावशीलता की चर्चा कीजिए।
- Judicial-Executive gap: Difficulty in prosecuting crimes where family members act as primary aggressors and witnesses.
- Societal resistance: Deep-seated patriarchal norms and 'honour' constructs hindering community-level intervention and awareness.
Keywords: Patriarchal norms · Social justice · State intervention · Human rights · Communal violence
GS2Governance › Government policies & schemesMains चर्चा में क्यों: कर्नाटक सरकार अपनी प्रमुख गारंटी योजनाओं में रिसाव को रोकने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन एवं निगरानी तंत्र को सुदृढ़ कर रही है।
लाभार्थी सत्यापन के मुद्दे को संबोधित करनेउद्देश्य से आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री DK शिवकुमार द्वारा की गई। प्रमुख उपायों में डेटाबेस का त्वरित अद्यतन, बैंक खातों पर कड़े नियंत्रण और निधि जमा होने पर वास्तविक समय में वॉयस मैसेज प्रणाली शामिल है।
Prelims pointers (3)
- Factकर्नाटक की गारंटी योजनाएं सामाजिक न्याय के उद्देश्य से लक्षित प्रमुख कल्याणकारी पहल हैं।
- Bodyराज्य सरकार कल्याणकारी लाभ प्राप्त करने वाले बैंक खातों की अधिक सख्त जांच लागू कर रही है।
- S&Tसरकार लाभार्थियों को धनराशि जमा होने पर तत्काल वॉयस मैसेज अलर्ट प्राप्त करने की योजना बना रही है।
Mains angle
Q. सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और रिसाव (leakage) को रोकने के लिए राज्य-संचालित कल्याणकारी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन में सुदृढ़ लाभार्थी सत्यापन तंत्र के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Data integrity: Risks of ghost beneficiaries due to outdated databases and lack of real-time verification.
- Technological oversight: Balancing digital banking security with the need for rapid, accessible fund disbursement.
- Accountability gap: The shift from expansionary welfare to monitoring-centric governance to ensure fiscal prudence.
Keywords: Beneficiary Verification · Leakage Prevention · Social Justice · Fiscal Accountability · Digital Governance
GS2Governance › e-Governance & citizen servicesMains चर्चा में क्यों: IIIT-B में आयोजित एक कार्यशाला में विशेषज्ञों ने बुनियादी पहचान और भुगतान से लेकर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में क्रियात्मक सार्वजनिक मूल्य प्रदान करने तक, भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के विकास पर चर्चा की।
'Scaling DPI: From Identity to Actionable Data' विषयक कार्यशाला का आयोजन IIIT-B द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के प्रमुख प्रतिभागियों में EkStep Foundation के प्रतिनिधि और वे अकादमिक विशेषज्ञ शामिल थे जो लेन-देन की मात्रा से मापने योग्य सार्वजनिक परिणामों की ओर संक्रमण पर केंद्रित थे।
Prelims pointers (3)
- BodyIIIT-B: International Institute of Information Technology, Bangalore।
- FactDPI के घटक: इसमें पहचान (Aadhaar), भुगतान (UPI) और डेटा विनिमय (Account Aggregator) शामिल हैं।
- S&TDPI: साझा डिजिटल परतों का एक समूह जो सार्वजनिक सेवाओं की निर्बाध डिलीवरी की अनुमति देता है।
Mains angle
Q. भारत में लेन-देन-केंद्रित मॉडलों से परिणाम-उन्मुख प्रणालियों की ओर डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (DPI) के विकास से सार्वजनिक सेवा वितरण को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, चर्चा कीजिए।
- Data interoperability: Challenges in creating seamless data exchange protocols across disparate healthcare and education silos
- Privacy-Utility Trade-off: Balancing the need for granular actionable data with stringent personal data protection mandates
- Inclusion Gap: Ensuring DPI benefits reach offline populations and rural areas with low digital literacy
Keywords: Digital Public Infrastructure · Actionable Data · Public Value · Interoperability · Digital Inclusion
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 25
चर्चा में क्यों: मोदी सरकार ने वैश्विक स्तर पर कार्यरत भारतीय शोधकर्ताओं को वापस आने और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करके 'ब्रेन ड्रेन' (प्रतिभा पलायन) को रोकने हेतु 'प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर स्कीम 2026' शुरू की है।
यह योजना उन्नत कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा सहित उच्च-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को लक्षित करती है। वित्तीय सहायता और अनुसंधान बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए सात प्रमुख भारतीय संस्थानों को अग्रणी केंद्रों के रूप में नामित किया गया है।
Prelims pointers (3)
- Schemeप्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना 2026: वैश्विक स्तर पर कार्यरत भारतीय शोधकर्ताओं को घरेलू संस्थानों में वापस लानेकी पहल।
- Factइस योजना के लक्षित क्षेत्रों में उन्नत कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा शामिल हैं।
- Bodyयोजना के कार्यान्वयन के लिए सात प्रमुख संस्थानों को अग्रणी केंद्र (lead centers) के रूप में नामित किया गया है।
Mains angle
Q. उच्च-तकनीकी क्षेत्रों में वित्तीय प्रोत्साहन और अनुसंधान कुर्सियों की उपलब्धता के बावजूद, 'ब्रेन ड्रेन' (प्रतिभा पलायन) को रोकने में भारत के समक्ष आने वाली संरचनात्मक और प्रणालीगत चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Infrastructure gap: Disparity in laboratory facilities and R&D funding between Indian institutions and global research hubs.
- Bureaucratic friction: Complexity in navigating administrative hurdles for high-level research grants and international collaboration.
- Market competitiveness: Difficulty in matching global private-sector salary scales and work-life balance standards for top-tier researchers.
Keywords: Brain Drain · Human Capital · R&D Ecosystem · Knowledge Economy · Technological Sovereignty
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: SEBI ने बाजार की तरलता और निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से कॉर्पोरेट्स के लिए 'ओपन-मार्केट बायबैक' तंत्र को पुन: पेश किया है।
SEBI भारत में प्रतिभूतियों और पूंजी बाजार का प्राथमिक नियामक है। मुक्त बाजार पुनर्खरीद (ओपन-मार्केट बायबैक) के पुन: परिचय से कंपनियों को टेंडर ऑफर के बजाय स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से सीधे शेयर वापस खरीदने की अनुमति मिलती है।
Prelims pointers (3)
- BodySEBI: Securities and Exchange Board of India Act, 1992 द्वारा स्थापित, जिसका उद्देश्य प्रतिभूति बाजार (securities market) को विनियमित करना है।
- Factओपन-मार्केट बायबैक: एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से अपने स्वयं के शेयर वापस खरीदती है।
- Factम्यूचुअल फंड नियम परिवर्तन: SEBI ने फंड मैनेजरों के लिए सुचारू दैनिक संचालन की सुविधा हेतु इंट्राडे उधार (intraday borrowing) नियमों में ढील दी है।
Mains angle
Q. कॉर्पोरेट बायबैक तंत्र और म्यूचुअल फंड संचालन में सेबी (SEBI) द्वारा किए गए विनियामक हस्तक्षेप भारतीय पूंजी बाजारों की समग्र दक्षता और तरलता में किस प्रकार योगदान देते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Liquidity dynamics: Balancing corporate share repurchases with market-wide availability of tradable equity
- Regulatory arbitrage: Addressing tax-related concerns that previously led to the discontinuation of open-market buybacks
- Operational efficiency: Reducing friction in mutual fund intraday borrowing to ensure seamless portfolio rebalancing
Keywords: Market Liquidity · Regulatory Framework · Capital Market Efficiency · Corporate Governance · Investor Participation
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी 21 जून, 2024 को कोलकाता में तीन स्वदेशी निर्मित नौसैनिक जहाजों (दुनागिरी, संशोधक और अग्रय) का लोकार्पण करने वाले हैं, जो समुद्री रक्षा के क्षेत्र में भारत के 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को रेखांकित करता है।
इन तीन प्लेटफार्मों में दुनागिरी (स्टील्थ फ्रिगेट), संशोधक (सर्वेक्षण पोत) और अग्रय (एंटी-सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट) शामिल हैं। इन जहाजों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इन्हें ब्रह्मोस मिसाइलों एवं स्वदेशी रॉकेट लॉन्चरों जैसी उन्नत प्रणालियों से सुसज्जित किया गया है।
Prelims pointers (5)
- S&Tदुनागिरी: BrahMos मिसाइलों और मध्यम-सीमा वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों से लैस एक उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट।
- S&TSanshodhak: एक सर्वेक्षण पोत (survey vessel) जिसे विशेष रूप से तटीय और गहरे पानी के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षणों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- S&TAgray: हल्के टॉरपीडो और स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर से लैस एक एंटी-सबमरीन वारफेयर (ASW) उथले पानी का जलयान।
- Factनवनिर्मित नौसैनिक प्लेटफार्मों में स्वदेशी सामग्री 75% से अधिक है।
- Placeकमीशनिंग समारोह 21 जून, 2024 को कोलकाता में आयोजित होने वाला है।
Mains angle
Q. भारत के स्वदेशी जहाज निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का विकास समुद्री सुरक्षा और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल में किस प्रकार योगदान देता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Strategic autonomy: Reducing reliance on foreign shipbuilders for critical maritime combat and hydrographic survey platforms.
- Industrial synergy: Integration of indigenous missile systems (BrahMos) and rocket launchers into naval architecture.
- Maritime domain awareness: Enhanced deep-water survey capabilities for better mapping of the Indian Ocean Region.
Keywords: Atmanirbhar Bharat · Maritime Security · Indigenous Shipbuilding · Stealth Technology · Hydrographic Surveying
GS3Economy › Employment & inclusive growthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रोजगार के विस्तार हेतु प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के अंतर्गत 70 लाख से अधिक रोजगार सृजित करने की घोषणा की।
PM-VBRY योजना के अंतर्गत नए प्रवेशकर्ताओं को 15,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि और अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को 3,000 रुपये प्रति माह तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। घोषणा के समय तक, इस योजना के अंतर्गत लगभग 20 लाख प्रथम बार नियुक्त कर्मचारियों ने अपने पदों पर छह महीने की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है।
Prelims pointers (3)
- SchemePM-VBRY: केंद्र सरकार की एक पहल जो नियोक्ताओं को नए रोजगार सृजित करने और पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- FactPM-VBRY प्रोत्साहन: नए प्रवेशकों के लिए ₹15,000 तक और नियोक्ताओं के लिए ₹3,000 प्रति माह तक।
- Factरोजगार सृजन का मील का पत्थर: हालिया घोषणा के अनुसार, इस योजना के तहत 70 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए गए हैं।
Mains angle
Q. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-VBRY) जैसी प्रोत्साहन-आधारित योजनाओं के माध्यम से भारत के कार्यबल को अनौपचारिक से औपचारिक रोजगार की ओर स्थानांतरित करने और सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाने की क्षमता का विश्लेषण कीजिए।
- Incentive structure: Balancing fiscal expenditure on subsidies versus long-term private sector job creation
- Formalization gap: Challenges in integrating gig and informal workers into structured social security frameworks
- Demographic dividend: Leveraging youth employment to drive innovation and global economic competitiveness
Keywords: Formalization of labor · Social security coverage · Demographic dividend · Incentive-based policy · Employment generation
चर्चा में क्यों: केरल सरकार के संशोधित बजट में इडुक्की में लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवादों के समाधान हेतु इलायची की भूमि पर किए गए निर्माण के कानूनी पुनरावलोकन और नियमितीकरण का प्रस्ताव दिया गया है।
केरल सरकार की योजना इलायची की भूमि पर मौजूदा निर्माणों को बिना किसी शर्त के नियमित करने और निर्माण संबंधी प्रतिबंधों की समीक्षा करने की है। इस पहल का उद्देश्य स्वामित्व विलेख (टाइटल डीड) वितरण पर रोक के आदेशों को हल करना और इलायची हिल्स रिजर्व (CHR) के मुद्दे का समाधान करना है।
Prelims pointers (2)
- Placeइडुक्की: केरल का एक जिला जो इलायची की खेती और कार्डमम हिल्स रिजर्व (CHR) के लिए जाना जाता है।
- Factकेरल संशोधित बजट में कार्डमम हिल्स में भूमि संबंधी निर्माणों के नियमितीकरण के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं।
Mains angle
Q. केरल में बागान-आधारित कृषि समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिरता को बढ़ाने में भूमि अधिकार सुरक्षा और कृषि भूमि उपयोग के नियमितीकरण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Legal ambiguity: Conflict between environmental conservation in Cardamom Hills Reserve and individual property rights of long-term planters.
- Investment bottleneck: Uncertainty in land title distribution hindering private capital inflow into Idukki's tourism and plantation sectors.
- Policy trade-off: Balancing the unconditional regularization of existing structures with the need for sustainable land-use planning.
Keywords: Land Tenure · Regularization · Socio-economic Stability · Property Rights · Sustainable Land Use
GS3Science & Technology › Biotechnology & health researchPrelims चर्चा में क्यों: National Testing Agency (NTA) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कदाचार को रोकनेके लिए कड़ी सुरक्षा के साथ 21 जून, 2026 को NEET (UG) पुन: परीक्षा आयोजित की जा रही है।
NEET (UG) पुन: परीक्षा के लिए 22 लाख से अधिक उम्मीदवार पंजीकृत हैं। NTA ने 95,000 परीक्षा केंद्रों पर CCTV निगरानी, जैमर और मॉक ड्रिल सहित सुरक्षा उपाय तैनात किए हैं।
Prelims pointers (4)
- BodyNTA: National Testing Agency एक स्वायत्त निकाय है जो NEET और JEE जैसी प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के लिए उत्तरदायी है।
- FactNEET (UG) पुन: परीक्षा 21 जून, 2026 के लिए निर्धारित है।
- Factपरीक्षा का आयोजन English और 12 भारतीय भाषाओं में किया जाता है।
- Factपुनः परीक्षण (re-test) के लिए 95,000 से अधिक परीक्षा कक्षों में प्रत्येक के लिए दो निरीक्षक (invigilators) तैनात किए गए हैं।
Mains angle
Q. भारत में बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की अखंडता बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और तकनीकी कदाचार को रोकने के लिए उचित उपायों का सुझाव दीजिए।
- Institutional integrity: Balancing the need for high-stakes testing with the risk of sophisticated electronic cheating devices.
- Digital divide: Ensuring equitable access to examination resources and information for rural and underprivileged candidates.
- Regulatory oversight: Strengthening the accountability of autonomous bodies like NTA in managing public trust and examination security.
Keywords: Integrity · Technological Malpractice · Standardization · Public Trust · Accountability
GS3Agriculture › MSP, procurement, PDS & food securityPrelims चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी ने PM-Kisan योजना के अंतर्गत ₹18,880 करोड़ की एक किस्त जारी की और वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए पश्चिम बंगाल हेतु PMFBY कवरेज शुरू किया।
PM-Kisan योजना के अंतर्गत ₹18,880 करोड़ की किस्त देश भर के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों को लाभान्वित करती है। पश्चिम बंगाल में PMFBY का कवरेज 2026-27 की अवधि के लिए 14 लाख हेक्टेयर भूमि पर लगभग 50 लाख किसानों तक विस्तृत है।
Prelims pointers (4)
- SchemePM-Kisan: एक केंद्रीय योजना जो पात्र किसान परिवारों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करती है।
- SchemePMFBY: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) गैर-प्राकृतिक और प्राकृतिक जोखिमों के विरुद्ध बीमा कवरेज प्रदान करती है।
- SchemePMGSY-III: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण III ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी पर केंद्रित है।
- Factपश्चिम बंगाल में PMFBY के अंतर्गत 2026-27 के लिए 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को कवर किया गया है।
Mains angle
Q. भारत में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) और फसल बीमा योजनाओं किस प्रकार लघु एवं सीमांत किसानों की सुदृढ़ता (resilience) में योगदान देते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Credit accessibility: Bridging the gap between formal insurance coverage and high-risk smallholder farming units
- Fiscal sustainability: Balancing the expansion of direct subsidy schemes with long-term agricultural infrastructure investment
- Risk mitigation: Addressing the limitations of crop insurance in the face of erratic climate-induced yield losses
Keywords: Direct Benefit Transfer · Risk Mitigation · Agricultural Resilience · Income Support · Rural Infrastructure
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsMains चर्चा में क्यों: तमिलनाडु में MSMEs को जिला उद्योग केंद्रों (DICs) में प्रशासनिक बाधाओं के कारण सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने में महत्वपूर्ण देरी का सामना करना पड़ रहा है।
तमिलनाडु लघु एवं सूक्ष्म उद्योग संघ (TANSTIA) ने रिपोर्ट दी है कि केवल कोयंबटूर जिले में ही लगभग ₹100 करोड़ की सब्सिडी का बकाया लंबित है। MSME सब्सिडी के लिए वर्तमान राज्य बजट ₹1,800 करोड़ है, जबकि TANSTIA इसे बढ़ाकर ₹3,000 करोड़ करने की वकालत कर रहा है।
Prelims pointers (3)
- Bodyजिला उद्योग केंद्र (DICs): लघु उद्योगों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए उत्तरदायी राज्य-स्तरीय निकाय।
- Factतमिलनाडु में MSME सब्सिडी का वर्तमान बजट: ₹1,800 करोड़।
- FactTANSTIA द्वारा प्रस्तावित MSME सब्सिडी बजट: ₹3,000 करोड़।
Mains angle
Q. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को समय पर सब्सिडी प्रदान करने में आने वाली प्रशासनिक और राजकोषीय चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और राज्य-संचालित औद्योगिक प्रोत्साहनों के वितरण को सुव्यवस्थित करने हेतु उचित उपायों का सुझाव दीजिए।
- Administrative bottleneck: Lengthy inspection and approval cycles at the District Industries Centre (DIC) level causing subsidy backlogs.
- Fiscal inadequacy: Current budgetary allocation of ₹1,800 crore insufficient to meet the growing demand and backlog of MSME incentives.
Keywords: Administrative bottlenecks · Fiscal allocation · MSME ecosystem · Subsidy disbursement · Regulatory alignment
GS3Environment & Ecology › Climate change & international agreementsMains चर्चा में क्यों: नेपाल के उच्च क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन जनित बाढ़ लुब्रा गाँव के बोन समुदाय की सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक प्रथाओं के लिए खतरा उत्पन्न कर रही है।
लुबरा नेपाल के उन दुर्लभ गाँवों में से एक है जहाँ प्राचीन बोन धर्म का पालन किया जाता है। हिमालयी क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा की घटनाओं की आवृत्ति में वृद्धि हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप घरों, कृषि भूमि और सांस्कृतिक स्थलों का विनाश हो रहा है।
Prelims pointers (3)
- Environmentबोन (Bon): हिमालयी क्षेत्र में प्रचलित एक प्राचीन और स्वदेशी आध्यात्मिक परंपरा, जो तिब्बती बौद्ध धर्म से भिन्न है।
- PlaceLubra: नेपाल का एक पहाड़ी गाँव जो वर्तमान में जलवायु-प्रेरित विस्थापन का सामना कर रहा है।
- FactInternational Centre of Integrated Mountain Development (ICIMOD) हिंदूकुश हिमालय क्षेत्र पर जलवायु प्रभावों की निगरानी करता है।
Mains angle
Q. हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन किस प्रकार सांस्कृतिक क्षरण और विवशतापूर्ण प्रवास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? पर्यावरणीय क्षरण से स्वदेशी विरासत की रक्षा के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
- Cultural erosion: Loss of intangible heritage and indigenous religious practices due to forced relocation from ancestral lands.
- Ecological vulnerability: Increased frequency of extreme rainfall events in the Himalayas leading to rapid landscape reshaping.
- Livelihood displacement: Destruction of highland farmland and infrastructure creating a cycle of climate-induced poverty and migration.
Keywords: Climate-induced migration · Cultural heritage · Intangible heritage · Himalayan ecology · Environmental degradation
चर्चा में क्यों: Google DeepMind ने अत्यधिक स्वायत्त AI एजेंटों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के प्रबंधन हेतु एक नया 'AI नियंत्रण रोडमैप' प्रस्तुत किया है, जिसके अंतर्गत इन एजेंटों को संभावित 'इनसाइडर थ्रेट' (आंतरिक खतरे) के रूप में माना जाएगा।
Google DeepMind ने AI सुरक्षा हेतु 'डिफेंस-इन-डेप्थ' (defense-in-depth) रणनीति प्रस्तुत की है। इस ढांचे में एक आंतरिक निगरानी प्रोटोटाइप शामिल है, जिसे स्वायत्त AI प्रणालियों में संदिग्ध व्यवहार और अनपेक्षित परिणामों की पहचान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Prelims pointers (3)
- S&TDefense-in-depth: अनधिकृत पहुंच या असामाजिक व्यवहार से सुरक्षा के लिए सुरक्षा की कई परतों का उपयोग करने वाली एक सुरक्षा रणनीति।
- S&TAI Alignment: AI प्रणालियों के लक्ष्यों और व्यवहारों को मानवीय मूल्यों और इरादों के अनुरूप सुनिश्चित करने की प्रक्रिया।
- S&TGoogle DeepMind: Alphabet Inc. की एक सहायक कंपनी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान में विशेषज्ञता रखती है।
Mains angle
Q. अत्यधिक स्वायत्त एआई (AI) एजेंटों के नैतिक और सुरक्षा निहितार्थों पर चर्चा कीजिए और उनकी अनियंत्रित गतिविधियों को कम करने के लिए एक बहुस्तरीय 'डिफेंस-इन-डेप्थ' (defense-in-depth) ढांचे की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिए।
- Alignment gap: Limitations of traditional reward-based alignment in managing complex, multi-step autonomous decision-making processes.
- Insider threat paradigm: Treating AI agents as internal security risks to address unauthorized data access or system manipulation.
- Regulatory friction: Balancing rapid AI innovation with the need for real-time intervention and continuous monitoring protocols.
Keywords: AI Alignment · Defense-in-depth · Autonomous Systems · Insider Threat · AI Governance · Real-time Intervention
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims + Mains चर्चा में क्यों: Zerodha के विश्लेषण ने SEBI की नियामक जांच के बीच NSE के प्रभुत्व और इक्विटी ऑप्शन ट्रेडिंग राजस्व पर उसकी अत्यधिक निर्भरता को रेखांकित किया है।
NSE ने वित्त वर्ष 2026 के दौरान लगभग 16,600 करोड़ रुपये का परिचालन राजस्व अर्जित किया, जिसमें 79% राजस्व लेनदेन शुल्क से प्राप्त हुआ। इसकी सहायक कंपनी, NSE Clearing Ltd (NCL), भारत में कैश मार्केट के 88% और इक्विटी डेरिवेटिव्स के 91% व्यापारों का निपटान करती है।
Prelims pointers (4)
- FactFY26 के लिए NSE का परिचालन राजस्व (operating revenue): लगभग Rs 16,600 करोड़।
- FactNSE लेनदेन शुल्क का योगदान: परिचालन राजस्व का लगभग 79%।
- BodyNSE Clearing Ltd (NCL): यह कैश मार्केट के 88% और इक्विटी डेरिवेटिव्स के 91% ट्रेडों को क्लियर करता है।
- PostSEBI: भारत में प्रतिभूतियों और पूंजी बाजारों की देखरेख करने वाली नियामक संस्था।
Mains angle
Q. इक्विटी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में उच्च संकेंद्रण (concentration) भारतीय पूंजी बाजारों की स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों और विनियामक निरीक्षण की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
- Systemic risk: High concentration in Nifty 50 weekly options creating vulnerability to sudden liquidity shocks
- Regulatory friction: Balancing investor protection via SEBI mandates against the profitability of exchange-led transaction models
- Market dominance: Addressing the 'privileged position' of major exchanges to ensure a level playing field for smaller participants
Keywords: Systemic risk · Market concentration · Regulatory oversight · Liquidity · Derivatives trading
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी, Jio Platforms, ऋण पूर्व-भुगतान और कॉर्पोरेट विस्तार हेतु वित्तपोषित करने के उद्देश्य से 27 करोड़ शेयरों का IPO लॉन्च कर रही है।
जियो प्लेटफॉर्म्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) की एक डिजिटल दिग्गज सहायक कंपनी है। मेटा, गूगल और सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड (PIF) सहित प्रमुख वैश्विक निवेशक इसके महत्वपूर्ण शेयरधारक हैं, जो इस IPO में अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच रहे हैं।
Prelims pointers (3)
- FactJio Platforms IPO में 27 करोड़ शेयरों का फ्रेश इश्यू शामिल है।
- BodyPublic Investment Fund (PIF) सऊदी अरब का एक सॉवरेन वेल्थ फंड (sovereign wealth fund) है।
- FactIPO से प्राप्त आय का उपयोग ऋणों के पूर्व भुगतान और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए निर्धारित किया गया है।
Mains angle
Q. भारतीय डिजिटल बुनियादी ढांचे में वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के प्रवेश से भारत की डेटा संप्रभुता और घरेलू स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Data Sovereignty: Conflict between global platform dominance and domestic data localization requirements.
- Capital Infusion: Role of foreign direct investment (FDI) in scaling India's digital public infrastructure.
- Market Concentration: Risks of oligopolistic control over digital services by a few large conglomerates.
Keywords: Capital Markets · Digital Infrastructure · Sovereign Wealth Fund · Data Sovereignty · Corporate Expansion
GS3Environment & Ecology › Pollution (air, water, plastic)Prelims चर्चा में क्यों: लद्दाख प्रशासन ने अपने उच्च-ऊंचाई वाले पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षाके लिए भारी दंड के साथ एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक (single-use plastics) पर प्रतिबंध लागू किया है।
लद्दाख के उपराज्यपाल, विनई कुमार सक्सेना ने इस प्रतिबंध की घोषणा की है, जिसमें हवाई अड्डों और सीमा प्रवेश बिंदुओं पर यादृच्छिक जाँच (रैंडम चेक) शामिल है। व्यक्तियों, व्यवसायों या संस्थानों द्वारा नियमों के उल्लंघन पर 10,000 रुपये तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है।
Prelims pointers (3)
- Placeलद्दाख: उत्तरी भारत में स्थित एक केंद्र शासित प्रदेश जो अपने उच्च-ऊंचाई वाले पारिस्थितिकी तंत्र (high-altitude ecosystem) के लिए जाना जाता है।
- Factलद्दाख में एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक (single-use plastic) के उल्लंघन के लिए दंड: 10,000 रुपये तक।
- Factप्रवर्तन बिंदु: हवाई अड्डे और सीमा प्रवेश बिंदु प्राथमिक निगरानी स्थल हैं।
Mains angle
Q. उच्च-ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्लास्टिक प्रदूषण से उत्पन्न पारिस्थितिक चुनौतियों की चर्चा कीजिए और इस प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए अपनाए गए दंडात्मक उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए।
- Enforcement bottleneck: Difficulty in monitoring remote tourist locations and nomadic routes despite field-level official empowerment.
- Regulatory friction: Balancing the logistical needs of tourism and transport with stringent environmental protection mandates.
Keywords: High-altitude ecology · Single-use plastics · Environmental governance · Pollution mitigation · Regulatory enforcement
GS3Environment & Ecology › Species, protected areas & wetlandsMains चर्चा में क्यों: अरावली पहाड़ी श्रृंखला पर केंद्र की रिपोर्ट की समीक्षाकरने हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति की संरचना को लेकर हितधारकों और विशेषज्ञों ने चिंता व्यक्त की है।
उच्च-स्तरीय विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी द्वारा किया जा रहा है। इस समिति को 31 अगस्त, 2024 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिदेश प्राप्त है।
Prelims pointers (3)
- Placeअरावली पर्वतमाला: उत्तर भारत की एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला, जो हरियाणा, राजस्थान और गुजरात तक विस्तृत है।
- Bodyभारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय।
- Factसमिति को अरावली पहाड़ी श्रृंखला पर केंद्र की रिपोर्ट की समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया है।
Mains angle
Q. भारत में पारिस्थितिक संरक्षण परियोजनाओं के न्यायिक निरीक्षण में बहु-विषयक और स्वतंत्र विशेषज्ञ प्रतिनिधित्व के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Institutional bias: Risk of compromised objectivity when committees are dominated by serving or retired government officials.
- Expertise gap: Lack of representation from diverse fields like hydrology, wildlife, and public health in ecological assessments.
- Judicial oversight: The role of the Supreme Court in balancing administrative reports with independent scientific scrutiny.
Keywords: Ecological integrity · Multi-disciplinary approach · Judicial activism · Stakeholder consultation · Environmental governance
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsMains चर्चा में क्यों: पर्यटन क्षेत्र को 'उद्योग की स्थिति' प्रदान करने के लिए केरल सरकार के बजट प्रस्ताव का 'कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ केरल टूरिज्म इंडस्ट्री' (CKTI) द्वारा स्वागत किया गया है, जिसे निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने वाले एक उत्प्रेरक के रूप में देखा जा रहा है।
केरल बजट (जून 2026) का लक्ष्य पर्यटन को एक प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में स्थापित करना है। कन्फेडरेशन ऑफ केरल टूरिज्म इंडस्ट्री (CKTI) ने औद्योगिक लाभ और आर्थिक विकास के द्वार खोलने हेतु इस स्थिति की वकालत की है।
Prelims pointers (3)
- FactCKTI: Confederation of Kerala Tourism Industry पर्यटन क्षेत्र के लिए एक स्टेकहोल्डर निकाय है।
- Placeकेरल: राज्य सरकार जून 2026 में पर्यटन क्षेत्र को औद्योगिक दर्जा प्रदान करेगी।
- Bodyपर्यटन एक प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में: इसका उद्देश्य सब्सिडी और बुनियादी ढांचा सहायता जैसे औद्योगिक लाभ प्रदान करना है।
Mains angle
Q. पर्यटन क्षेत्र को 'उद्योग की स्थिति' (industry status) प्रदान करना केरल जैसे राज्यों में क्षेत्रीय आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचा निवेश को कैसे उत्प्रेरित कर सकता है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Investment catalyst: Access to industrial subsidies, credit ease, and streamlined land acquisition for large-scale hospitality projects.
- Infrastructure synergy: Integration of tourism with transport and waste management under industrial development frameworks.
- Economic diversification: Transitioning from agrarian-centric growth to service-led industrial models in the southern region.
Keywords: Priority Sector · Investor Confidence · Economic Development · Industrial Status · Regional Growth
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsMains चर्चा में क्यों: केरल सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए संशोधित राज्य बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें हथकरघा क्षेत्र के ब्रांडिंग और गुणवत्ता मानकों को बेहतर बनाने के लिए 'ब्रांड केरलम' पहल की शुरुआत की गई है।
मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशान ने वर्ष 2026-27 के लिए संशोधित राज्य बजट प्रस्तुत किया। 'ब्रांड केरलम' पहल का मुख्य केंद्र पारंपरिक उत्पादों, जिनमें हथकरघा वस्त्र भी सम्मिलित हैं, के लिए बाजार विकास और गुणवत्ता मानकीकरण पर केंद्रित है।
Prelims pointers (2)
- Fact'Brand Keralam' पहल केरल के पारंपरिक उत्पादों के लिए एक बाजार विकास योजना है।
- PostV.D. Satheesan केरल के मुख्यमंत्री हैं।
Mains angle
Q. 'ब्रांड केरलम' जैसी ब्रांडिंग और गुणवत्ता मानकीकरण पहलों के माध्यम से भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योगों को पुनर्जीवित करने की संभावनाओं और बाजार प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों के संदर्भ में उनके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।
- Market visibility gap: Difficulty for rural artisans to compete with mass-produced industrial textiles in urban markets.
- Infrastructure bottleneck: Lack of centralized testing labs and certification bodies to verify 'Brand Keralam' quality standards.
- Digital divide: Limited access to e-commerce platforms and online marketing tools for traditional weaving communities.
Keywords: Market Development · Quality Standardization · Brand Equity · Artisan Welfare · Value Addition
चर्चा में क्यों: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संगठित वन अपराधों से निपटने के लिए एक समर्पित राज्य-स्तरीय टास्क फोर्स को मंजूरी दी है और अन्य राज्यों के साथ वन्यजीव विनिमय कार्यक्रम (wildlife exchange program) की पहल की है।
नया कार्य बल संगठित अपराध से निपटने के लिए अपनी कार्यप्रणाली को 'स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स' के मॉडल पर आधारित करेगा। राज्य सरकार अन्य वन्यजीव प्रजातियों के बदले आंध्र प्रदेश से बाघ और गौर, तथा राजस्थान से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के विनिमय की योजना बना रही है।
Prelims pointers (3)
- EnvironmentGreat Indian Bustard (Ardeotis grayi) भारत की एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय (critically endangered) पक्षी प्रजाति है।
- EnvironmentTiger (Panthera tigris) और Gaur (Bos gaurus) भारतीय वन संरक्षण में प्रमुख फ्लैगशिप प्रजातियां हैं।
- Placeमध्य प्रदेश मध्य भारत में बाघों के घनत्व वाला एक प्रमुख राज्य है।
Mains angle
Q. संगठित वन अपराधों से निपटने के लिए विशेष कार्य बल की आवश्यकता और वन्यजीव संरक्षण में अंतर-राज्यीय वन्यजीव विनिमय की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- Enforcement gap: Need for specialized intelligence-led policing to dismantle organized poaching syndicates and illegal timber networks.
- Ecological balance: Risks and benefits of inter-state species translocation regarding habitat suitability and genetic diversity.
- Community-led conservation: Integrating local livelihoods with forest protection to reduce human-wildlife conflict and poaching incentives.
Keywords: Organized crime · Wildlife conservation · Inter-state cooperation · Flagship species · Community involvement
GS3Agriculture › Animal husbandry, fisheries & alliedPrelims चर्चा में क्यों: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण आर्थिक विकास हेतु ग्राम सभा के तालाबों और नदी प्रणालियों का लाभ उठाने के लिए एक व्यापक मत्स्य नीति शुरू की है।
यह नीतिगत ढांचा पारंपरिक मछुआरों, निजी क्षेत्र के अभिकर्ताओं और सहकारी समितियों को प्राकृतिक जल संसाधनों को पट्टे पर देने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य पारिस्थितिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करना और ग्रामीण रोजगार सृजित करना है।
Prelims pointers (2)
- Factयह नीति मत्स्य विकास के लिए ग्राम सभा तालाबों, जलाशयों और नदीय प्रणालियों को लक्षित करती है।
- Bodyराज्य में मत्स्य विकास में पारंपरिक मछुआरे, निजी खिलाड़ी और सहकारी समितियाँ जैसे हितधारक शामिल हैं।
Mains angle
Q. भारत में मत्स्य पालन जैसे संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देने से ग्रामीण समृद्धि और सतत आजीविका सृजन में किस प्रकार योगदान दिया जा सकता है, चर्चा कीजिए।
- Resource allocation: Balancing the rights of traditional fishermen against private commercial interests in water bodies.
- Ecological trade-off: Managing intensive fish production while maintaining the biodiversity of riverine and reservoir ecosystems.
- Cooperative model: Leveraging cooperative societies to ensure equitable profit distribution among small-scale rural fishers.
Keywords: Allied sectors · Rural prosperity · Sustainable livelihoods · Resource management · Cooperative societies
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार भौगोलिक संकेत (GI) उत्पादों के संरक्षण और उनके व्यावसायीकरण को सुदृढ़ करने हेतु एक नई बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति को अंतिम रूप दे रही है।
तमिलनाडु ने अब तक लगभग 69 उत्पादों के लिए GI टैग प्राप्त कर लिए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में, राज्य ने NABARD के ₹10.38 करोड़ के सहयोग से 43 नए GI पंजीकरण आवेदन प्रस्तुत किए।
Prelims pointers (4)
- BodyNABARD: National Bank for Agriculture and Rural Development, ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण और विकास सहायता प्रदान करता है।
- S&Tभौगोलिक संकेत (Geographical Indication - GI): यह उन उत्पादों पर उपयोग किया जाने वाला एक चिह्न है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक उद्गम होता है और जो उस उद्गम के कारण विशिष्ट गुणों या प्रतिष्ठा से युक्त होते हैं।
- Factतमिलनाडु ने पिछले वित्तीय वर्ष में 43 GI पंजीकरण आवेदन दायर किए।
- Bodyपेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क के नियंत्रक महाप्रबंधक (Controller General of Patents, Designs and Trade Marks): भारत में IPR के पंजीकरण के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण।
Mains angle
Q. भारत में भौगोलिक संकेत (GI) का संरक्षण ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने और पारंपरिक शिल्प के संरक्षण में किस प्रकार योगदान दे सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
- Market exclusivity: Balancing the protection of traditional knowledge with the need for fair competition in global markets.
- Institutional bottleneck: Complexity in the registration process and lack of awareness among rural artisans regarding IPR rights.
- Commercialization gap: Difficulty in establishing global supply chains and branding for small-scale GI-certified producers.
Keywords: Intellectual Property Rights · Geographical Indications · Commercialization · Rural Livelihoods · Traditional Knowledge
GS3Agriculture › Food processing & supply chainPrelims + Mains चर्चा में क्यों: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक जैविक बाजार में पूर्वोत्तर क्षेत्र की भूमिका को सुदृढ़ करने हेतु मेघालय में भारत की सबसे बड़ी जैविक मसाला-प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया।
यह सुविधा मेघालय के री-भोई जिले में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रीमियम कृषि उत्पादों की वैश्विक मांग को पूरा करनेके लिए लकाडोंग हल्दी, अदरक और काली मिर्च जैसे उच्च गुणवत्ता वाले जैविक निर्यात प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करना है।
Prelims pointers (3)
- PlaceRi-Bhoi: भारत के मेघालय राज्य का एक जिला।
- Factलकाडोंग हल्दी: मेघालय से विशेष रूप से जुड़ी एक उच्च गुणवत्ता वाली जैविक मसाला किस्म।
- Factऑर्गेनिक स्पाइस प्रोसेसिंग: उद्घाटन की गई यह सुविधा भारत में अपने प्रकार की सबसे बड़ी इकाई है।
Mains angle
Q. पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक खेती और मूल्य-वर्धन को बढ़ावा देना किस प्रकार समावेशी आर्थिक विकास और ग्रामीण आजीविका में सुधार के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है, चर्चा कीजिए।
- Market access bottleneck: Lack of robust cold-chain infrastructure and direct export channels for Northeast organic produce.
- Value-addition gap: Transitioning from raw commodity exports to processed organic products to capture higher global margins.
- Logistical friction: High transportation costs and geographical barriers affecting the competitiveness of Northeast agricultural goods.
Keywords: Value-addition · Inclusive growth · Organic certification · Rural livelihoods · Market integration
चर्चा में क्यों: दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की ओर संक्रमण को गति देनेके उद्देश्य से अप्रैल 2028 से नए इंटरनल कम्बशन इंजन (ICE) वाले दोपहिया वाहनों और CNG ऑटो रिक्शा पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
दिल्ली सरकार की योजना अप्रैल 2028 से नए ICE दोपहिया वाहनों और CNG ऑटो-रिक्शाओं पर प्रतिबंध लागू करने की है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य शहरी वायु प्रदूषण को कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए शून्य उत्सर्जन वाले वाहनों (ZEV) को अनिवार्य बनाना है।
Prelims pointers (3)
- Factदिल्ली में नए ICE दोपहिया वाहनों और CNG ऑटो पर प्रतिबंध अप्रैल 2028 से लागू होने वाला है।
- S&TZEV (Zero Emission Vehicles) उन वाहनों को संदर्भित करता है जो टेलपाइप उत्सर्जन शून्य उत्पन्न करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से EVs और हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहन शामिल हैं।
- PlaceICE वाहनों के विरुद्ध इस विशिष्ट नियामक प्रतिक्रिया के लिए दिल्ली प्राथमिक क्षेत्राधिकार है।
Mains angle
Q. दिल्ली जैसे शहरी केंद्रों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए शून्य उत्सर्जन वाले वाहनों (ZEV) की ओर संक्रमण को गति देने में विनियामक शासनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Infrastructure gap: Insufficient public charging stations and battery swapping stations to support rapid fleet transition.
- Economic friction: Potential impact on the livelihoods of auto-rickshaw drivers and small-scale transport operators during the transition.
- Regulatory signaling: Use of legislative bans to create market certainty for manufacturers to shift production to EV platforms.
Keywords: Zero Emission Vehicles · Regulatory Mandates · Fleet Transition · Urban Air Quality · Decarbonization
GS3Economy › Fiscal policy, budget & taxation (GST)Mains चर्चा में क्यों: मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन द्वारा प्रस्तुत केरल के संशोधित बजट में 'सिल्वर इकोनॉमी' और 'ब्लू इकोनॉमी' जैसे नवीन विकासात्मक विषयों के साथ-साथ निरंतर वित्तीय बाधाओं और कल्याणकारी दायित्वों के बीच संतुलन स्थापित किया गया है।
संशोधित केरल बजट एक समुद्री केंद्र और 'नॉलेज वैली' के निर्माण पर केंद्रित है, साथ ही इसमें वृद्धों के लिए 'सिल्वर इकोनॉमी' को प्राथमिकता दी गई है। यह बजट, केंद्र सरकार से प्राप्त हस्तांतरणों के अधिक यथार्थवादी मूल्यांकन के कारण, पिछले बजट की तुलना में कम राजकोषीय परिव्यय को दर्शाता है।
Prelims pointers (3)
- Factसिल्वर इकोनॉमी (Silver Economy): बुजुर्ग आबादी के लिए उत्पादों और सेवाओं पर केंद्रित एक आर्थिक अवधारणा।
- Factब्लू इकोनॉमी (Blue Economy): आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग।
- Factनॉलेज वैली (Knowledge Valley): केरल में अनुसंधान, नवाचार और उच्च-तकनीकी उद्योगों के लिए एक केंद्र विकसित करने हेतु प्रस्तावित एक पहल।
Mains angle
Q. राजकोषीय बाधाओं के बीच महत्वाकांक्षी विकासात्मक लक्ष्यों और बढ़ती कल्याणकारी व्यय के बीच संतुलन स्थापित करने में उप-राष्ट्रीय सरकारों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Fiscal trilemma: Balancing infrastructure investment, social welfare spending, and debt sustainability in high-spending states.
- Revenue dependency: Vulnerability of state budgets to fluctuations in Central government transfers and fiscal devolution.
- Demographic transition: Economic implications of an aging population requiring a shift toward a 'Silver Economy' model.
Keywords: Fiscal Federalism · Blue Economy · Silver Economy · Fiscal Constraints · Welfare State · Sub-national Planning
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims चर्चा में क्यों: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बेंगलुरु स्थित संस्थाओं द्वारा अनधिकृत सीमा पार क्रिप्टोकरेंसी हस्तांतरण से संबंधित FEMA नियमों के उल्लंघन में ₹2,500 करोड़ की राशि का पता लगाया है।
ED ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) से संबंधित बेंगलुरु स्थित छह परिसरों पर छापेमारी की। जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ये कंपनियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से अनिवार्य अनुमति प्राप्त किए बिना अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण की सुविधा प्रदान कर रही थीं।
Prelims pointers (4)
- Bodyप्रवर्तन निदेशालय (ED): Foreign Exchange Management Act (FEMA) और Prevention of Money Laundering Act (PMLA) को लागू करने वाली प्राथमिक एजेंसी।
- FactED ने बेंगलुरु स्थित क्रिप्टो जांच में ₹2,500 करोड़ से अधिक के उल्लंघन का पता लगाया है।
- S&TVirtual Digital Assets (VDAs): इसमें क्रिप्टोकरेंसी और NFTs शामिल हैं, जो वर्तमान में PMLA के अंतर्गत विनियमित हैं और RBI द्वारा निगरानी में हैं।
- Bodyभारतीय रिज़र्व बैंक (RBI): भारत में विदेशी मुद्रा और मौद्रिक नीति को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार केंद्रीय बैंक।
Mains angle
Q. वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) के विनियमन में आने वाली चुनौतियों और भारत की मौद्रिक स्थिरता एवं धन शोधन निवारण (AML) ढांचे पर अनधिकृत सीमा पार क्रिप्टो हस्तांतरण के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory arbitrage: Exploitation of jurisdictional gaps in decentralized finance (DeFi) tobypass FEMA compliance.
- AML risk: Difficulty in tracking 'layering' and 'integration' phases of money laundering through anonymous crypto-wallets.
- Monetary sovereignty: Potential for capital flight and erosion of RBI's oversight on cross-border capital flows.
Keywords: Regulatory Arbitrage · Money Laundering · Virtual Digital Assets · Capital Flight · FEMA Compliance
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: NASA ने एरिक श्मिट के नेतृत्व वाले निजी स्टार्टअप, Relativity Space को 2028 में मंगल ग्रह के लिए 'इओलस' (Aeolus) मिशन को डिजाइन और लॉन्च करने हेतु अनुबंध प्रदान किया है।
Relativity Space एक निजी रॉकेट स्टार्टअप है, जिसे मंगल ग्रह पर चार NASA वैज्ञानिक उपकरणों को ले जाने के लिए एक अंतरिक्ष यान का निर्माण करने का कार्य सौंपा गया है। Aeolus मिशन के 2028 में प्रक्षेपित होने की योजना है और यह गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है।
Prelims pointers (3)
- S&TAeolus मिशन: निजी अंतरिक्ष यान डिजाइन से संबंधित मंगल ग्रह के लिए NASA द्वारा अनुबंधित एक मिशन।
- FactAeolus मिशन के प्रक्षेपण का वर्ष 2028 निर्धारित किया गया है।
- Postएरिक श्मिट: Google के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और Relativity Space के नेता।
Mains angle
Q. अंतरिक्ष अन्वेषण में निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी के राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के लिए निहितार्थों पर चर्चा कीजिए।
- Regulatory vacuum: Lack of comprehensive international frameworks governing private commercial mining and exploration in deep space.
- Public-Private Partnership (PPP) dynamics: Balancing government oversight with the rapid innovation cycles of private aerospace startups.
- Strategic autonomy: Reducing reliance on state-run space agencies to lower the cost of interplanetary exploration.
Keywords: Public-Private Partnership · Space Commercialization · Deep Space Exploration · Aerospace Innovation · Strategic Autonomy
GS3Internal Security › Terrorism & insurgency (J&K, North-East)Prelims चर्चा में क्यों: NIA, मणिपुर पुलिस और CRPF ने मणिपुर में एक समन्वित कार्रवाई करते हुए चोरी, हत्या और सुरक्षा बलों पर हमले के आरोप में अरमबाई टेन्गगोल समूह के सदस्यों सहित 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।
इस अभियान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), मणिपुर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के मध्य बहु-एजेंसी समन्वय शामिल था। गिरफ्तारियां PNB बैंक डकैती, हथियारों की लूट और अपहरण सहित विभिन्न अपराधों से जुड़ी थीं।
Prelims pointers (3)
- BodyNIA: National Investigation Agency भारत में आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन की प्राथमिक एजेंसी है।
- BodyCRPF: Central Reserve Police Force, गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है।
- Factमणिपुर के कई जिलों में समन्वित छापेमारी के दौरान 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
Mains angle
Q. पूर्वोत्तर भारत में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों और संगठित अपराध एवं उग्रवाद पर अंकुश लगाने में बहु-एजेंसी समन्वय की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Intelligence gap: Difficulty in tracking clandestine networks and non-state actors across difficult terrains
- Jurisdictional friction: Coordination hurdles between State Police, Central Armed Police Forces, and federal agencies
- Community dynamics: Balancing security measures with the socio-cultural sensitivities of local ethnic groups
Keywords: Internal Security · Multi-agency coordination · Counter-terrorism · Organized crime · Law and order
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