मोदी सरकार ने वैश्विक स्तर पर कार्यरत भारतीय शोधकर्ताओं को वापस आने और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करके 'ब्रेन ड्रेन' (प्रतिभा पलायन) को रोकने हेतु 'प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर स्कीम 2026' शुरू की है
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चर्चा में क्यों
मोदी सरकार ने वैश्विक स्तर पर कार्यरत भारतीय शोधकर्ताओं को वापस आने और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करके 'ब्रेन ड्रेन' (प्रतिभा पलायन) को रोकने हेतु 'प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर स्कीम 2026' शुरू की है।
पृष्ठभूमि
यह योजना उन्नत कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा सहित उच्च-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को लक्षित करती है। वित्तीय सहायता और अनुसंधान बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए सात प्रमुख भारतीय संस्थानों को अग्रणी केंद्रों के रूप में नामित किया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- योजनाप्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना 2026: वैश्विक स्तर पर कार्यरत भारतीय शोधकर्ताओं को घरेलू संस्थानों में वापस लानेकी पहल।
- तथ्यइस योजना के लक्षित क्षेत्रों में उन्नत कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा शामिल हैं।
- संस्थायोजना के कार्यान्वयन के लिए सात प्रमुख संस्थानों को अग्रणी केंद्र (lead centers) के रूप में नामित किया गया है।
मेन्स के लिए
Q. उच्च-तकनीकी क्षेत्रों में वित्तीय प्रोत्साहन और अनुसंधान कुर्सियों की उपलब्धता के बावजूद, 'ब्रेन ड्रेन' (प्रतिभा पलायन) को रोकने में भारत के समक्ष आने वाली संरचनात्मक और प्रणालीगत चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Infrastructure gap: Disparity in laboratory facilities and R&D funding between Indian institutions and global research hubs.
- Bureaucratic friction: Complexity in navigating administrative hurdles for high-level research grants and international collaboration.
- Market competitiveness: Difficulty in matching global private-sector salary scales and work-life balance standards for top-tier researchers.
कीवर्ड: Brain Drain · Human Capital · R&D Ecosystem · Knowledge Economy · Technological Sovereignty
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर और नोट्स
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