तमिलनाडु सरकार ने मंदिरों के धन का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए होनेरोकने हेतु HR&CE विभाग की 246 करोड़ रुपये की 46 परियोजनाओं के प्रशासनिक स्वीकृतियों को रद्द कर दिया है

चर्चा में क्यों

तमिलनाडु सरकार ने मंदिरों के धन का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए होनेरोकने हेतु HR&CE विभाग की 246 करोड़ रुपये की 46 परियोजनाओं के प्रशासनिक स्वीकृतियों को रद्द कर दिया है।

पृष्ठभूमि

तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त (HR&CE) विभाग ने विवाहभवन और वाणिज्यिक परिसरों सहित विभिन्न परियोजनाओं को रद्द कर दिया है। रद्द की गई परियोजनाओं का कुल मूल्य लगभग 246 करोड़ रुपये है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य मंदिरों पर वित्तीय भार को कम करना और कानूनी बाधाओं का समाधान करना है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

• संस्थाHR&CE: हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबत विभाग (Hindu Religious and Charitable Endowments Department) तमिलनाडु में मंदिरों का प्रबंधन करता है।
• तथ्यसरकार ने ₹246 करोड़ की कुल लागत वाले 46 विशिष्ट परियोजनाओं के प्रशासनिक स्वीकृतियों को रद्द कर दिया।
• स्थानतमिलनाडु: वह राज्य जहाँ HR&CE विभाग कार्य करता है।

मेन्स के लिए

Q. धार्मिक बंदोबस्ती (Religious Endowment) कोषों का उपयोग धार्मिक और सांस्कृतिक संरक्षण के प्राथमिक उद्देश्य के बजाय वाणिज्यिक बुनियादी ढांचा विकास के लिए करने के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

• Fiscal sustainability: Risk of depleting temple corpus funds for non-core commercial ventures leading to long-term maintenance deficits.
• Regulatory oversight: Conflict between state-led commercial development goals and the sanctity of religious trust assets.
• Legal friction: Judicial scrutiny regarding the diversion of public/religious funds for private commercial utility.

कीवर्ड: Religious Endowments · Fiscal Governance · Public Trust · Commercialization · Administrative Sanctions

शासन पर और नोट्स

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