प्रशासनिक जवाबदेही को सुदृढ़ करनेउद्देश्य से, दिल्ली सरकार ने 'राइट ऑफ सिटीजन टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एक्ट

चर्चा में क्यों

प्रशासनिक जवाबदेही को सुदृढ़ करनेउद्देश्य से, दिल्ली सरकार ने 'राइट ऑफ सिटीजन टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एक्ट, 2011' के अंतर्गत 23 नई सेवाओं को सम्मिलित करते हुए इसका विस्तार किया है।

पृष्ठभूमि

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2011 के अधिनियम के विस्तार की घोषणा की है। अद्यतन सूची में कारखाना योजना अनुमोदन, सीवरेज कनेक्शन और फिल्म शूटिंग की अनुमति शामिल है। इसका प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों और व्यवसायों को सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

• अधिनियम / विधेयकRight of Citizen to Time Bound Delivery of Services Act को वर्ष 2011 में अधिनियमित किया गया था।
• तथ्यसंशोधित ढांचा अब 23 विशिष्ट सार्वजनिक सेवाओं को सम्मिलित करता है।
• संस्थायह दिल्ली सरकार द्वारा एक राज्य-स्तरीय विधायी उपाय है।

मेन्स के लिए

Q. सार्वजनिक सेवा प्रशासन में समयबद्ध सेवा वितरण ढाँचे किस प्रकार पारदर्शिता को बढ़ाने और नौकरशाही की बाधाओं को कम करने में सहायक हो सकते हैं, चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

• Accountability mechanism: Establishing clear legal consequences for administrative delays in issuing mandatory licenses
• Ease of doing business: Reducing 'red tape' for industrial and creative sectors through standardized timelines
• Citizen empowerment: Shifting the administrative paradigm from discretionary power to rights-based service delivery

कीवर्ड: Administrative accountability · Red tape · Ease of doing business · Public service delivery · Transparency

शासन पर और नोट्स

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