पश्चिम बंगाल सरकार संगठित अपराध और सिंडिकेट के नेताओं के विरुद्ध निवारक निरोध (preventive detention) का उपयोग करने हेतु अधिकारियों को सशक्त बनानेके उद्देश्य से 'पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों का नियंत्रण विधेयक, 2026' प्रस्तुत कर रही है
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चर्चा में क्यों
पश्चिम बंगाल सरकार संगठित अपराध और सिंडिकेट के नेताओं के विरुद्ध निवारक निरोध (preventive detention) का उपयोग करने हेतु अधिकारियों को सशक्त बनानेके उद्देश्य से 'पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों का नियंत्रण विधेयक, 2026' प्रस्तुत कर रही है।
पृष्ठभूमि
यह विधेयक आदतन अपराधियों, सिंडिकेट के नेताओं और वित्तपोषकों के लिए एक वर्ष तक की निवारक निरोधक हिरासत की अनुमति प्रदान करता है। इसमें तीन सप्ताह की समय-सीमा के भीतर निरोधक मामलों की समीक्षा करने के लिए पूर्व न्यायाधीशों के एक सलाहकार बोर्ड का प्रावधान शामिल है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकपश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों का नियंत्रण विधेयक, 2026।
- तथ्यप्रस्तावित विधेयक के तहत निवारक निरोध की अधिकतम अवधि एक वर्ष है।
- संस्थायह विधेयक हिरासत के मामलों की समीक्षा के लिए पूर्व न्यायाधीशों से युक्त एक सलाहकार बोर्ड का प्रस्ताव करता है।
- तथ्यसलाहकार बोर्ड द्वारा डिटेंशन मामलों की समीक्षा अवधि तीन सप्ताह निर्धारित की गई है।
मेन्स के लिए
Q. भारत में निवारक निरोध कानूनों के संदर्भ में राज्य की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Judicial oversight: Ensuring the advisory board's independence from executive influence to prevent arbitrary detentions.
- Constitutional conflict: Balancing the state's power to maintain public order against Article 21 and Article 22 protections.
- Scope of offenses: Potential for over-reach if 'anti-social activities' are not strictly defined in the legislation.
कीवर्ड: Preventive detention · Public order · Rule of law · Executive overreach · Due process
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।