GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 16
चर्चा में क्यों: अमेरिका और ईरान ने तनाव कम करने और प्रतिबंधों के समाधान हेतु स्विट्जरलैंड में एक प्रारंभिक रूपरेखा (roadmap) पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें अंतिम समझौते के लिए 60 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस और ईरान के संसदीय अध्यक्ष मोहम्मद बगर गालिबफ ने स्विट्जरलैंड में वार्ता का नेतृत्व किया। इस समझौते में लेबनान में इजरायल के सैन्य अभियानों को समाप्त करने के लिए एक 'डी-कॉन्फ्लिक्टिंग सेल' (de-confliction cell) शामिल है। साथ ही, इसमें ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल्स पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के लिए एक रूपरेखा (roadmap) भी सम्मिलित है।
Prelims pointers (4)
- Factसहमति प्राप्त रोडमैप में अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम समझौते तक पहुँचने के लिए 60 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
- Bodyक्षेत्रीय सैन्य अभियानों के प्रबंधन के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति और एक de-confliction सेल स्थापित किए गए।
- Factइस समझौते में ईरान के तेल निर्यात और पेट्रोकेमिकल बिक्री पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के प्रावधान शामिल हैं।
- Placeयह 12 घंटे की मैराथन बैठक स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई।
Mains angle
Q. मध्य पूर्व की क्षेत्रीय स्थिरता पर अमेरिका-ईरान तनाव कम करने के रोडमैप के भू-राजनीतिक निहितार्थों और विदेश नीति के एक उपकरण के रूप में प्रतिबंधों की प्रभावकारिता का विश्लेषण कीजिए।
- Geopolitical realignment: Shift from containment to de-confliction affecting the balance of power in the Levant.
- Sanctions dilemma: Domestic political hurdles in Washington vs. the strategic necessity of Iranian oil integration.
- Regional security: The role of de-confliction cells in preventing unintended escalation between Israel and Iranian-backed proxies.
Keywords: De-escalation · Sanctions Relief · Geopolitical Realignment · De-confliction · Strategic Autonomy
Al Jazeera ↗+2 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: भारत और स्लोवाकिया ने विभिन्न क्षेत्रीय समझौतों के माध्यम से अपने द्विपक्षीय संबंधों को 'व्यापक साझेदारी' के स्तर तक उन्नत किया है।
भारत और स्लोवाकिया ने डिजिटल प्रौद्योगिकियों, क्वांटम संचार, हरित ऊर्जा और IIT दिल्ली के साथ एक छात्र विनिमय कार्यक्रम को सम्मिलित करने वाले समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। पुर्तगाल ने 19 दिसंबर, 1961 से पूर्व गोवा में जन्मे व्यक्तियों और उनके वंशजों को नागरिकता प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है।
Prelims pointers (4)
- Placeगोवा: भारत का एक राज्य जो 1961 तक पुर्तगाली उपनिवेश था।
- Factअंतर्राष्ट्रीय योग दिवस: भारत द्वारा प्रस्तावित और प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है।
- BodyUSPACOM: United States Pacific Command, US Indo-Pacific Command का एक घटक कमान (component command) है।
- FactHezbollah: लेबनान स्थित एक उग्रवादी समूह जिसे ईरान का समर्थन प्राप्त है।
Mains angle
Q. द्विपक्षीय संबंधों को 'व्यापक भागीदारी' (comprehensive partnerships) के स्तर तक ऊपर उठाना यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत के रणनीतिक और तकनीकी सहयोग के विविधीकरण के उद्देश्य को किस प्रकार साधता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Technological sovereignty: Leveraging quantum communication and digital tech agreements to reduce reliance on non-aligned tech stacks
- Human capital mobility: Balancing labor migration requirements with the need for skilled student exchange frameworks
- Soft power projection: Utilizing the International Day of Yoga as a tool for cultural diplomacy and global engagement
Keywords: Comprehensive Partnership · Strategic Autonomy · Soft Power · Technological Cooperation · Bilateralism
चर्चा में क्यों: जून 2026 में लेबनान पर इजरायली हमलों के पश्चात, ईरानी सशस्त्र बलों ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया, जो अमेरिका के साथ पूर्व में हुए पुन: खोलने के समझौते के विपरीत है।
हॉर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट है। इस जलमार्ग को खुला रखने के उद्देश्य से किए गए अमेरिका-ईरान समझौते के उलट होने के पश्चात, 21 जून, 2026 को इसका मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया।
Prelims pointers (3)
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): एक रणनीतिक जलमार्ग जो फारस की खाड़ी (Persian Gulf) को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
- Factयह बंदी 21 जून, 2026 को अमेरिका-ईरान के पिछले समुद्री समझौते के उलट होने के बाद हुई।
- BodyChatham House: समुद्री रणनीति विश्लेषण में शामिल एक UK-आधारित स्वतंत्र रॉयल संस्थान और थिंक टैंक।
Mains angle
Q. मध्य पूर्व में समुद्री चोकपॉइंट (maritime chokepoints) के बंद होने के वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों पर भू-राजनीतिक और आर्थिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Energy security risk: Sudden supply shocks to global oil and LNG markets due to restricted transit through the Strait of Hormuz.
Keywords: Maritime Chokepoint · Energy Security · Geopolitical Volatility · Freedom of Navigation · Supply Chain Disruption
GS2Governance › Role of civil servicesPrelims चर्चा में क्यों: गुजरात सरकार ने राज्य सरकार के श्रेणी-III (Class-III) के पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण और आयु सीमा में छूट की घोषणा की है।
यह आरक्षण सशस्त्र पुलिस उप-निरीक्षकों, कांस्टेबलों, SRP प्लाटून कमांडरों, जेलर समूह-2, जेल गार्डों और वन रक्षकों सहित विशिष्ट पदों पर लागू होता है। नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षणों से छूट और अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता भी प्रदान की जाती है।
Prelims pointers (3)
- Factगुजरात सरकार ने Class-III कैडर पदों में पूर्व Agniveers के लिए 20% कोटा की घोषणा की है।
- Postअग्निवीर: सशस्त्र बलों और Central Armed Police Forces में अल्पकालिक जुड़ाव के लिए एक भर्ती मॉडल।
- Factनिर्दिष्ट भर्ती के लिए दी गई छूटों में शारीरिक परीक्षण और अधिकतम आयु सीमा में छूट शामिल हैं।
Mains angle
Q. राज्य सिविल सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों को अधिमानित भर्ती प्रदान करने के योग्यता आधारित चयन (meritocracy) और प्रशासनिक दक्षता के सिद्धांतों पर पड़ने वाले निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Meritocracy vs. Inclusion: Balancing the need for specialized recruitment with the principle of open competition for civil service roles.
- Policy Precedent: Potential for similar reservation demands by other security-related cohorts affecting state-level recruitment frameworks.
Keywords: Meritocracy · Agniveer Scheme · Civil Service Recruitment · State Policy · Social Integration
GS2Governance › Transparency, accountability & RTIPrelims चर्चा में क्यों: प्रशासनिक जवाबदेही को सुदृढ़ करनेउद्देश्य से, दिल्ली सरकार ने 'राइट ऑफ सिटीजन टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एक्ट, 2011' के अंतर्गत 23 नई सेवाओं को सम्मिलित करते हुए इसका विस्तार किया है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2011 के अधिनियम के विस्तार की घोषणा की है। अद्यतन सूची में कारखाना योजना अनुमोदन, सीवरेज कनेक्शन और फिल्म शूटिंग की अनुमति शामिल है। इसका प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों और व्यवसायों को सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
Prelims pointers (3)
- Act / BillRight of Citizen to Time Bound Delivery of Services Act को वर्ष 2011 में अधिनियमित किया गया था।
- Factसंशोधित ढांचा अब 23 विशिष्ट सार्वजनिक सेवाओं को सम्मिलित करता है।
- Bodyयह दिल्ली सरकार द्वारा एक राज्य-स्तरीय विधायी उपाय है।
Mains angle
Q. सार्वजनिक सेवा प्रशासन में समयबद्ध सेवा वितरण ढाँचे किस प्रकार पारदर्शिता को बढ़ाने और नौकरशाही की बाधाओं को कम करने में सहायक हो सकते हैं, चर्चा कीजिए।
- Accountability mechanism: Establishing clear legal consequences for administrative delays in issuing mandatory licenses
- Ease of doing business: Reducing 'red tape' for industrial and creative sectors through standardized timelines
- Citizen empowerment: Shifting the administrative paradigm from discretionary power to rights-based service delivery
Keywords: Administrative accountability · Red tape · Ease of doing business · Public service delivery · Transparency
GS2Polity & Constitution › Elections, ECI & electoral reformsPrelims चर्चा में क्यों: सिक्किम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता डेटाबेस की सटीकता सुनिश्चित करने हेतु मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रगति की घोषणा की।
सिक्किम में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के माध्यम से निर्वाचक नामा के 84% से अधिक रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया गया है। गणना प्रपत्रों के सत्यापन के पश्चात, प्रारूप निर्वाचक नामा को 5 जुलाई, 2024 को प्रकाशित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
Prelims pointers (3)
- Bodyमुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO): राज्य में चुनाव संपन्न कराने और मतदाता सूची के रखरखाव के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार अधिकारी।
- FactSikkim SIR प्रगति: वर्तमान संशोधन चक्र तक 84% से अधिक मतदाता रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया जा चुका है।
- Factप्रारूप चुनावी सूची प्रकाशन: सिक्किम में 5 जुलाई, 2024 के लिए निर्धारित।
Mains angle
Q. लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने में निर्वाचन नामावली के समय-समय पर संशोधन के महत्व और सार्वभौमिक एवं सटीक मतदाता पंजीकरण प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Data integrity: Preventing 'ghost voters' and duplicate entries through digitized verification and intensive field surveys.
- Administrative bottleneck: Balancing the logistical demands of manual enumeration with the speed of digital data entry.
Keywords: Electoral Integrity · Universal Adult Franchise · Data Digitization · Demographic Accuracy · Administrative Efficiency
GS2Governance › Role of civil servicesMains चर्चा में क्यों: संसदीय स्थायी समिति ने सरकारी रिक्तियों और परीक्षा मानकों से संबंधित चिंताओं के समाधान हेतु भर्ती की प्रगति और सिविल सेवा अभिक्षमता परीक्षा (CSAT) की समीक्षा की।
बृज लाल की अध्यक्षता वाली समिति ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT), कर्मचारी चयन आयोग (SSC) और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की भूमिकाओं का मूल्यांकन किया। समिति ने विशेष रूप से केंद्र सरकार के विभागों में रिक्तियों की स्थिति और CSAT की प्रभावकारिता का सूक्ष्म परीक्षण किया।
Prelims pointers (4)
- BodyUPSC: अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय जो All India Services के लिए परीक्षा आयोजित करता है।
- BodySSC: भारत सरकार के विभिन्न पदों के लिए कर्मचारियों की भर्ती के लिए उत्तरदायी एक सांविधिक निकाय (Statutory body) है।
- BodyDoPT: Department of Personnel and Training सिविल सेवाओं और सरकारी मानव संसाधनों के प्रबंधन की देखरेख करता है।
- Postबृज लाल: भर्ती की स्थिति की समीक्षा करने वाली संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष।
Mains angle
Q. भारतीय सिविल सेवाओं के लिए योग्यता-आधारित और कुशल भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने में संघ लोक सेवा आयोग और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Institutional oversight: Balancing the autonomy of the UPSC with the administrative directives of the DoPT.
- Standardization dilemma: Ensuring CSAT remains a viable filter for aptitude without becoming a barrier to diverse academic backgrounds.
- Vacancy management: Addressing the systemic delay in filling central government vacancies to ensure administrative continuity.
Keywords: Meritocracy · Administrative Efficiency · Institutional Autonomy · Human Resource Management · Public Accountability
GS2Governance › Government policies & schemesPrelims चर्चा में क्यों: पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेतृत्व वाली पहली सरकार ने अपना राज्य बजट प्रस्तुत किया, जिसमें अन्नपूर्णा योजना और औद्योगिक विकास के लिए भारी आवंटन पर विशेष बल दिया गया है।
पश्चिम बंगाल सरकार ने महिला कल्याण हेतु अन्नपूर्णा योजना के लिए ₹36,000 करोड़ आवंटित किए हैं। इस बजट में राज्य के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) में 20% की वृद्धि और ₹40,000 करोड़ का विकास प्रोत्साहन भी सम्मिलित है।
Prelims pointers (4)
- Factअन्नपूर्णा योजना आवंटन: BJP के नेतृत्व वाली पहली पश्चिम बंगाल बजट में ₹36,000 करोड़।
- Factमहंगाई भत्ता (DA) वृद्धि: राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 20% की वृद्धि।
- Factविकास प्रोत्साहन: औद्योगिक पुनरुद्धार और बुनियादी ढांचे के लिए ₹40,000 करोड़ आवंटित।
- Placeप्रस्तावित दूसरा हवाई अड्डा: Kolkata, West Bengal।
Mains angle
Q. उभरती राज्य अर्थव्यवस्थाओं में सामाजिक-आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास को गति देने में कल्याण-केंद्रित राजकोषीय नीतियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Fiscal trade-off: Balancing high-expenditure welfare schemes like Annapurna Yojana with capital expenditure for industrial infrastructure
- Employment generation: Transitioning from subsidy-led welfare to job-centric industrial policies to reduce rural-urban migration
- Public sector morale: Impact of Dearness Allowance (DA) revisions on state administrative efficiency and service delivery
Keywords: Fiscal Federalism · Welfare Capitalism · Capital Expenditure · Industrial Policy · Socio-economic Development
चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने सऊदी अरब के एक छात्र द्वारा दायर उस याचिका का निपटारा किया है, जो अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण रद्द हुई कक्षा 12 की परीक्षाओं के संबंध में CBSE की नई नीति से संबंधित थी।
CBSE ने उन निजी उम्मीदवारों के मूल्यांकन हेतु एक नीति लागू की है जिनके परीक्षाएँ US-Iran युद्ध के कारण रद्द कर दी गई थीं। यह नीति कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर अंक निर्धारित करती है और अगले नियमित सत्र में पुन: परीक्षा देने की अनुमति प्रदान करती है।
Prelims pointers (3)
- BodyCBSE: Central Board of Secondary Education, भारत में एक स्वायत्त राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड और परीक्षा बोर्ड तथा राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा बोर्ड है।
- Factयह नीति विशेष रूप से उन छात्रों को संबोधित करती है जिनकी कक्षा 12 की परीक्षा US-Iran युद्ध के कारण रद्द कर दी गई थी।
- Factयह नीति छात्रों को कक्षा 10 के प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित अंकों से असंतुष्ट होने पर अगले नियमित सत्र में परीक्षा पुनः देने की अनुमति देती है।
Mains angle
Q. संघर्ष क्षेत्रों में छात्रों के लिए मानकीकृत शैक्षिक मूल्यांकन बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों और समान अवसर सुनिश्चित करने में बोर्डों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Assessment integrity: Balancing the need for immediate results with the risk of compromising academic standards through proxy-based marking.
- Geopolitical impact: Addressing the logistical and safety hurdles faced by Indian students residing in volatile international regions.
Keywords: Standardized Assessment · Equitable Education · Policy Intervention · Conflict Zone Logistics · Academic Integrity
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: यह रिपोर्ट नई दिल्ली के मुस्तफाबाद क्षेत्र में अनौपचारिक ई-अपशिष्ट (e-waste) श्रमिकों द्वारा सामना किए जाने वाले गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों और सुरक्षा उपकरणों के अभाव को रेखांकित करती है।
भारत में अनौपचारिक ई-अपशिष्ट (e-waste) श्रमिकों में से केवल 10% ही व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अनियमित विखंडन के कारण श्रमिकों को दीर्घकालिक श्वसन संबंधी समस्याओं, संक्रमण और रासायनिक जलन का सामना करना पड़ता है।
Prelims pointers (3)
- Factवर्तमान में केवल 10% अनौपचारिक e-waste श्रमिक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) का उपयोग करते हैं।
- Placeमुस्तफ़ाबाद, नई दिल्ली: अनौपचारिक e-waste विखंडन और प्रसंस्करण का एक प्रमुख केंद्र।
- S&TE-waste के खतरे: इसमें dismantling के दौरान निकलने वाले भारी धातु (lead, mercury) और विषाक्त रसायन शामिल हैं।
Mains angle
Q. भारत के अनौपचारिक ई-अपशिष्ट (e-waste) क्षेत्र के औपचारिकरण में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और इस क्षेत्र में कार्यरत संवेदनशील श्रमिकों के समक्ष उत्पन्न स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने हेतु सुधारात्मक उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
- Health-Safety Gap: Lack of PPE and awareness leads to chronic respiratory diseases and chemical burns among informal laborers.
- Infrastructure Deficit: Shortage of centralized, regulated facilities for safe metal recovery and hazardous waste treatment.
Keywords: Informal Economy · E-waste Management · Occupational Health · Hazardous Waste · Circular Economy
चर्चा में क्यों: प्रश्न पत्र लीक होने के कारण मूल परीक्षा रद्द किए जाने के पश्चात, National Testing Agency (NTA) द्वारा दिल्ली के 97 केंद्रों पर NEET की पुन: परीक्षा आयोजित की गई।
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने दिल्ली में 97 केंद्रों पर पुन: परीक्षा का आयोजन किया। प्रश्न पत्र लीक के आरोपों के कारण मूल परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप छात्रों में अत्यधिक चिंता उत्पन्न हुई और चिकित्सा प्रवेश चक्र में विलंब हुआ।
Prelims pointers (3)
- BodyNational Testing Agency (NTA): एक स्वायत्त निकाय जो NEET और JEE जैसी प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के लिए उत्तरदायी है।
- FactNEET: National Eligibility cum Entrance Test भारत में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्राथमिक प्रवेश द्वार है।
- Placeदिल्ली: 97 पुन: परीक्षा केंद्रों के लिए प्राथमिक केंद्र के रूप में कार्य किया।
Mains angle
Q. बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाली राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं के संचालन में निहित प्रणालीगत कमजोरियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और मूल्यांकन प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
- Institutional integrity: Need for robust cybersecurity and physical protocols to prevent paper leaks in high-stakes testing.
- Administrative friction: Delay in admission cycles causing psychological stress and academic uncertainty for thousands of aspirants.
- Regulatory oversight: Strengthening the accountability of autonomous bodies like NTA in maintaining examination sanctity.
Keywords: Examination Integrity · Systemic Vulnerability · Standardized Testing · Administrative Accountability · Public Trust
The Hindu ↗+2 और खबरें इस विषय पर GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Mains चर्चा में क्यों: ऑल इंडिया यूनियन ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग पीपल (AIUFWP) ने असम सरकार से लुतमारी लोंगजप आरक्षित वन में निष्कासन की कार्रवाई को रोकने का आग्रह किया है। संगठन ने दावा किया है कि ये बस्तियाँ ब्रिटिश काल की 'तौंग्या' प्रणाली के तहत स्थापित की गई थीं।
AIUFWP का तर्क है कि चार ताउंग्या गाँवों के निवासी अतिक्रमणकारी नहीं, बल्कि ऐतिहासिक निवासी हैं। उनका दावा है कि ये बस्तियाँ 'अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' के अंतर्गत संरक्षित हैं।
Prelims pointers (3)
- Act / Billअनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 में अधिनियमित किया गया था।
- Factताउंग्या (Taungya): पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित एक पारंपरिक झूम खेती (shifting cultivation) प्रणाली।
- Placeलुटमारी लोंगजाप आरक्षित वन (Lutumari Longjap reserve forest) असम में स्थित है।
Mains angle
Q. भारत में वन संरक्षण के लक्ष्यों और स्वदेशी समुदायों के पारंपरिक वन अधिकारों की मान्यता के बीच उत्पन्न होने वाले द्वंद्व का विश्लेषण कीजिए।
- Legal ambiguity: Conflict between historical land tenure systems and modern forest conservation mandates
- Livelihood-Conservation trade-off: Balancing the preservation of biodiversity with the socio-economic rights of forest-dwelling communities
- Administrative inconsistency: Lack of uniform revenue status for traditional settlements across different Indian states
Keywords: Forest Rights Act · Traditional Forest Dwellers · Taungya system · Land Tenure · Indigenous Rights
GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims चर्चा में क्यों: विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राजनयिकों ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लिया, जिसमें भारत की सॉफ्ट पावर और वैश्विक पहुंच पर प्रकाश डाला गया।
12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन 'स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग' (Yoga for Healthy Ageing) के विषय पर किया गया। इस अवसर पर ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त कार्यालय और फ्रांसीसी दूतावास ने सहभागिता की, जो योग के प्रचार-प्रसार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रदर्शित करता है।
Prelims pointers (3)
- Intl. orgअंतर्राष्ट्रीय योग दिवस: 21 जून को मनाया जाने वाला एक वार्षिक वैश्विक आयोजन।
- Fact12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 में मनाया गया।
- Postएस. जयशंकर: भारत के वर्तमान विदेश मंत्री।
Mains angle
Q. भारत किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसी सांस्कृतिक कूटनीति और सॉफ्ट पावर पहलों का उपयोग अपनी वैश्विक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए करता है, चर्चा कीजिए।
- Soft power projection: Leveraging traditional practices to build cultural capital and global goodwill.
- Multilateral engagement: Using shared cultural values to foster bilateral ties with nations like Australia and France.
- Public health diplomacy: Aligning yoga with global health goals like healthy ageing to gain international support.
Keywords: Soft Power · Cultural Diplomacy · Global Outreach · Public Health · Yoga for Healthy Ageing
GS2Social Justice › Health policy & public healthMains चर्चा में क्यों: तीव्र शहरीकरण और अपर्याप्त पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रबंधन के कारण केरल में शिगेलोसिस जैसी जलजनित बीमारियों का पुनरुत्थान देखा जा रहा है।
केरल राज्य वर्तमान में शिगेलोसिस (shigellosis) नामक जीवाणु संक्रमण के प्रकोप का सामना कर रहा है। इस संकट का मुख्य कारण तीव्र शहरीकरण, अपर्याप्त स्वच्छता बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और पर्यावरणीय स्वास्थ्य निगरानी तंत्र में कमी को माना जा रहा है।
Prelims pointers (2)
- Factशिगेलोसिस (Shigellosis): एक जीवाणु संक्रमण जो पेचिश (dysentery) का कारण बनता है, जो अक्सर दूषित जल या भोजन के माध्यम से फैलता है।
- Placeकेरल: दक्षिण भारत का एक राज्य जो वर्तमान में जलजनित रोगों के संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौती का सामना कर रहा है।
Mains angle
Q. तेजी से बढ़ते शहरीकरण और अपर्याप्त स्वच्छता बुनियादी ढांचे के कारण केरल जैसे राज्यों में जलजनित रोगों के पुनरुत्थान में योगदान की चर्चा कीजिए।
- Urban planning gap: Lack of integrated waste management and sewage treatment systems in rapidly expanding urban corridors.
- Environmental health oversight: Insufficient monitoring of water quality and sanitation standards in high-density residential zones.
Keywords: Social determinants of health · Urban sanitation · Water-borne pathogens · Environmental health · Public health infrastructure
GS2Social Justice › Health policy & public healthMains चर्चा में क्यों: 'द हिंदू' ने डिजिटल और पारंपरिक मीडिया प्लेटफार्मों पर उच्च वसा, शर्करा और सोडियम (HFSS) युक्त खाद्य पदार्थों के व्यापक विज्ञापनों पर अंकुश लगाने में वर्तमान नियमों की अपर्याप्तता को रेखांकित किया है।
यह लेख नूडल्स, चिप्स और ब्रेकफास्ट सीरियल्स जैसे प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को HFSS विज्ञापनों के प्राथमिक लक्ष्य के रूप में पहचानता है। इन विज्ञापनों की आलोचना स्वाद और बनावट पर अत्यधिक बल देने तथा परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट और सोडियम की मात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण पोषण संबंधी डेटा को सम्मिलित न करने के लिए की जाती है।
Prelims pointers (2)
- FactHFSS खाद्य पदार्थों को वसा, चीनी और सोडियम की उच्च मात्रा द्वारा परिभाषित किया जाता है।
- Factविज्ञापन प्लेटफार्मों में पारंपरिक मीडिया (समाचार पत्र) और डिजिटल प्लेटफॉर्म (YouTube, Instagram) शामिल हैं।
Mains angle
Q. उच्च वसा, चीनी और सोडियम (HFSS) युक्त खाद्य पदार्थों के विज्ञापनों पर अंकुश लगाने में आने वाली विनियामक चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
- Information asymmetry: Marketing tactics prioritize sensory appeal over mandatory nutritional disclosures regarding refined carbohydrates.
- Regulatory lag: Current oversight mechanisms struggle to monitor rapid-fire digital advertising on platforms like Instagram and YouTube.
- Public health trade-off: Balancing corporate freedom of speech with the state's obligation to prevent non-communicable diseases.
Keywords: Non-communicable diseases · Information asymmetry · Regulatory oversight · Public health policy · HFSS foods
GS2Polity & Constitution › Executive (President, PM, Governor, CM)Prelims चर्चा में क्यों: कैबिनेट की नियुक्तियों की समिति (ACC) ने न्यायालयों के समक्ष संघ के प्रतिनिधित्व में कानूनी निरंतरता सुनिश्चित करनेके लिए तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुन: नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।
मंत्रिमंडल की नियुक्तियों की समिति (ACC) ने 1 जुलाई, 2024 से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, पांच अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASGs) को 1 जुलाई, 2026 से तीन वर्ष के लिए पुन: नियुक्त किया गया है, तथा चेतन शर्मा को 1 जुलाई, 2026 से छह महीने की अवधि के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) के रूप में पुन: नियुक्त किया गया है।
Prelims pointers (4)
- Bodyसॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया: भारत के अटॉर्नी जनरल के बाद देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी।
- BodyAppointments Committee of the Cabinet (ACC): एक उच्च-स्तरीय समिति जो कुछ उच्च-स्तरीय अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश करती है।
- Postतुषार मेहता: 1 जुलाई, 2024 से तीन साल के कार्यकाल के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुन: नियुक्त किए गए।
- Factचेतन शर्मा: 1 जुलाई, 2026 से छह महीने के कार्यकाल के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुन: नियुक्त किए गए।
Mains angle
Q. न्यायपालिका के समक्ष केंद्र सरकार के लिए सुसंगत कानूनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और विधि के शासन को बनाए रखने में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- Institutional continuity: Ensuring stable legal strategy and precedent-setting during long-term litigation.
- Executive oversight: The role of the ACC in balancing political accountability with professional legal expertise.
- Judicial interface: Balancing the government's policy objectives with constitutional mandates during litigation.
Keywords: Rule of Law · Executive Accountability · Legal Representation · Institutional Continuity · Judicial Review
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 8
चर्चा में क्यों: भारत सरकार पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ESAs) के सीमांकन को अंतिम रूप दे रही है, ताकि विकासात्मक गतिविधियों को विनियमित किया जा सके और जैव विविधता का संरक्षण किया जा सके।
पश्चिमी घाटों में प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र (ESAs) 56,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र को कवर करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) वर्तमान में हरियाणा के राखीगढ़ी हड़प्पा स्थल पर स्थित कंकाल अवशेषों पर DNA परीक्षण और चेहरे का पुनर्निर्माण कर रहा है।
Prelims pointers (4)
- Placeपश्चिमी घाट: भारत के पश्चिमी तट पर छह राज्यों में फैला एक जैव विविधता हॉटस्पॉट।
- Factपश्चिमी घाट में चिन्हित पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESAs) 56,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं।
- Placeराखीगढ़ी: हरियाणा राज्य में स्थित हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल।
- BodyASI: Archaeological Survey of India पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है।
Mains angle
Q. पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक महत्व पर चर्चा कीजिए और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (Ecologically Sensitive Areas) के संरक्षण तथा क्षेत्रीय विकासात्मक आकांक्षाओं के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए।
- Federal friction: Conflict between state-led infrastructure projects and central environmental conservation mandates
- Regulatory bottleneck: Lack of clear, standardized criteria for demarcating ESAs across different ecological zones
- Biodiversity loss: Threat to endemic species due to unregulated mining and tourism in fragile corridors
Keywords: Biodiversity conservation · Ecologically Sensitive Areas · Sustainable development · Federalism · Heritage preservation
चर्चा में क्यों: Asia/Pacific Group (APG) 2025 की रिपोर्ट में दक्षिण-पूर्व एशिया को मानव तस्करी और जबरन श्रम द्वारा संचालित साइबर धोखाधड़ी (cyber scam) गतिविधियों के एक प्रमुख केंद्र के रूप में रेखांकित किया गया है।
APG वार्षिक टिपोलॉजी रिपोर्ट 2025 दक्षिण-पूर्व एशिया को ऑनलाइन धोखाधड़ी के एक प्रमुख केंद्र के रूप में पहचानती है, जिससे प्रतिवर्ष अरबों डॉलर का राजस्व उत्पन्न होता है। वर्ष 2022 से, भारत सरकार ने इस क्षेत्र के साइबर दासता केंद्रों से 6,998 भारतीयों को मुक्त कराया है।
Prelims pointers (4)
- BodyNIA (National Investigation Agency): भारत की प्राथमिक आतंकवाद-विरोधी और साइबर-अपराध जांच संस्था।
- Fact2022 से अब तक साइबर गुलामी केंद्रों से 6,998 भारतीयों को बचाया गया है।
- FactAPG (Asia/Pacific Group): वित्तीय अपराध पर वार्षिक 'टाइपोलॉजीज रिपोर्ट' (Typologies Report) जारी करने वाला क्षेत्रीय निकाय।
- S&Tक्रिप्टोकरेंसी और Hawala नेटवर्क साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त धन को लॉन्ड्रिंग करने के प्राथमिक तंत्र हैं।
Mains angle
Q. दक्षिण-पूर्व एशिया में मानव तस्करी और साइबर अपराध के बीच अंतर्संबंधों की चर्चा कीजिए। भारत इस बहु-आयामी पार-राष्ट्रीय साइबर-दासता (cyber-slavery) से निपटने के लिए अपने बहु-एजेंसी ढांचे को किस प्रकार सुदृढ़ कर सकता है? विश्लेषण कीजिए।
- Transnational enforcement gap: Lack of unified extradition and data-sharing protocols between India and Southeast Asian nations.
- Financial opacity: Use of decentralized cryptocurrencies and informal Hawala channels complicates the tracing of illicit proceeds.
- Labor exploitation: Debt-bondage mechanisms used by syndicates to coerce victims into forced cyber-labor.
Keywords: Cyber-slavery · Human Trafficking · Transnational Crime · Money Laundering · Debt Bondage · Multi-agency Coordination
चर्चा में क्यों: भारतीय नौसेना ने कोलकाता में स्वदेश निर्मित तीन युद्धपोतों (INS Dunagiri, INS Sandhayak, और INS Agray) को कमीशन किया है, जो 'आत्मनिर्भर भारत' रक्षा पहल में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
इन जहाजों को कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स सुविधा में कमीशन किया गया था। इस परियोजना में 200 से अधिक MSMEs की भागीदारी शामिल थी, जो बड़े पैमाने पर रक्षा विनिर्माण में लघु उद्योगों के एकीकरण को रेखांकित करती है।
Prelims pointers (4)
- S&TINS Dunagiri: उन्नत हथियार प्रणालियों से लैस एक स्टील्थ फ्रिगेट।
- S&TINS Sandhayak: एक हाइड्रोोग्राफिक सर्वे वेसल जिसे समुद्र विज्ञान और समुद्री तल (seabed) सर्वेक्षण के लिए डिजाइन किया गया है।
- S&TINS Agray: पनडुब्बी खतरों का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट।
- Factइन तीन युद्धपोतों के स्वदेशी निर्माण में 200 से अधिक MSMEs ने योगदान दिया।
Mains angle
Q. एमएसएमई (MSME) एकीकरण के माध्यम से स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देना भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक लचीलेपन में किस प्रकार योगदान देता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Supply chain resilience: Reducing over-dependence on foreign OEMs for critical naval components and spare parts.
- MSME integration: Leveraging local manufacturing clusters to achieve economies of scale in defense production.
- Strategic autonomy: Enhancing maritime domain awareness through indigenous hydrographic and anti-submarine warfare capabilities.
Keywords: Atmanirbhar Bharat · Strategic Autonomy · MSME Integration · Maritime Domain Awareness · Indigenous Manufacturing
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश ने देश की एकमात्र निजी क्षेत्र की प्राथमिक स्वर्ण खदान, जोन्नगिरी गोल्ड माइन में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है।
जन्नगिरी स्वर्ण खदान का संचालन Geomysore Services India Pvt. Ltd. (GMSI) द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार वर्तमान में चित्तूर और अनंतपुरुम जिलों में स्वर्ण-युक्त ब्लॉकों की नीलामी कर रही है, जिसमें विशेष रूप से चिगुर्गुंटा-बिसनथम और बोक्समपल्ली क्षेत्रों को लक्षित किया गया है।
Prelims pointers (3)
- Placeजन्नगिरी गोल्ड माइन (Jonnagiri Gold Mine) आंध्र प्रदेश में स्थित है।
- Factजॉन्गिरी भारत की एकमात्र निजी क्षेत्र की प्राथमिक स्वर्ण खदान है।
- Placeचिट्तूर और अनंतपुरुमु जिलों में चिगुरगुंटा-बिसनथम और बोक्समपल्ली को स्वर्ण-युक्त ब्लॉकों (gold-bearing blocks) के रूप में पहचाना गया है।
Mains angle
Q. क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति देने के साथ-साथ पर्यावरणीय स्थिरता और उत्तरदायी खनन प्रथाओं को सुनिश्चित करने के संदर्भ में, खनिज निष्कर्षण में निजी क्षेत्र की भागीदारी की क्षमता का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory oversight: Balancing private investment incentives with stringent environmental impact assessments and reclamation mandates
- Revenue distribution: Ensuring equitable fiscal benefits between state governments, private operators, and local communities
- Resource security: Addressing the strategic importance of domestic gold production for national economic stability
Keywords: Private-sector participation · Mineral extraction · Responsible mining · Regional economic growth · Resource governance
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: NSE ने मूल्य जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से गैर-लौह धातुओं (non-ferrous metals) के बाजार के लिए एक्सचेंज-ट्रेडेड डेरिवेटिव्स विकसित करने हेतु भारत मेटल एक्सचेंज (BME) के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने गैर-लौह धातु डेरिवेटिव्स के लिए एक मंच स्थापित करने हेतु भारत मेटल एक्सचेंज (BME) के साथ साझेदारी की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य धातु मूल्य श्रृंखला के विभिन्न हितधारकों के लिए हेजिंग उपकरण और मूल्य जोखिम प्रबंधन प्रदान करना है।
Prelims pointers (3)
- BodyNSE: भारत का सबसे बड़ा इक्विटी और डेरिवेटिव्स एक्सचेंज, जो SEBI द्वारा विनियमित है।
- Factगैर-लौह धातुओं में तांबा, एल्युमीनियम और जिंक शामिल हैं, जो औद्योगिक विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- S&Tडेरिवेटिव्स (Derivatives): वित्तीय अनुबंध जिनका मूल्य धातुओं जैसे अंतर्निहित परिसंपत्तियों (underlying assets) से प्राप्त होता है, जिनका उपयोग मुख्य रूप से हेजिंग (hedging) और सट्टा (speculation) के लिए किया जाता है।
Mains angle
Q. भारत के औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र के लिए विशिष्ट वस्तु डेरिवेटिव (specialized commodity derivatives) का विकास किस प्रकार मूल्य स्थिरता और जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ कर सकता है, चर्चा कीजिए।
- Market depth: Expanding hedging options for MSMEs to mitigate volatility in raw material costs.
- Regulatory oversight: Ensuring transparency and standardized pricing mechanisms in non-ferrous metal trading.
- Supply chain resilience: Reducing reliance on informal markets by providing formal price discovery mechanisms.
Keywords: Price Risk Management · Hedging Tools · Commodity Derivatives · Price Discovery · Market Participation
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी ने 21 जून, 2026 को कोलकाता में तीन नए नौसैनिक जहाजों का लोकार्पण किया, जो समुद्री जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को रेखांकित करता है।
कमीशन की गई नौकाओं में INS Dunagiri (स्टील्थ फ्रिगेट), INS Sanshodhak (सर्वेक्षण पोत) और INS Agray (एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटरक्राफ्ट) शामिल हैं। समुद्री क्षमताओं और घरेलू विनिर्माण को सुदृढ़ करनेके सरकारी पहल के हिस्से के रूप में, इन नौकाओं का कमीशनिंग कोलकाता में संपन्न हुआ।
Prelims pointers (4)
- FactINS Dunagiri: एक स्टील्थ फ्रिगेट जिसे 21 जून, 2026 को कमीशन किया गया।
- FactINS Sanshodhak: एक सर्वेक्षण पोत (survey vessel) जिसे 21 जून, 2026 को कमीशन किया गया।
- FactINS Agray: एक एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटरक्राफ्ट जिसे 21 जून, 2026 को कमीशन किया गया।
- Postप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में इन जहाजों का कमीशनिंग किया।
Mains angle
Q. रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' के महत्व और भारत की समुद्री सुरक्षा एवं रणनीतिक स्वायत्तता पर इसके निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Strategic autonomy: Reducing dependence on foreign OEMs for critical naval components and stealth technologies
- Industrial base expansion: Transitioning from a primary importer to a manufacturing hub for high-tech maritime assets
- Maritime security: Enhancing shallow water capabilities to counter asymmetric threats in the Indian Ocean Region
Keywords: Atmanirbhar Bharat · Maritime Security · Strategic Autonomy · Defence Manufacturing · Indigenization
GS3Environment & Ecology › Climate change & international agreementsMains चर्चा में क्यों: विशेषज्ञ जसमीत सिंह अरोड़ा ने भारतीय शहरों में बढ़ते शहरी हीटवेव (urban heatwaves) से निपटने के लिए बहुस्तरीय शहरी वनस्पति रणनीति (वृक्ष, झाड़ियाँ और भू-आच्छादन) की वकालत की है।
शहरी वनस्पति छायांकन और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से सतह के तापमान को 12°सी. तक कम कर सकती है। अनुमान है कि एकल-परत वृक्षारोपण की तुलना में बहुस्तरीय वृक्षारोपण दृष्टिकोण शीतलन लाभों को दोगुने से अधिक बढ़ा सकता है।
Prelims pointers (3)
- S&Tवाष्पोत्सर्जन (Evapotranspiration): वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मिट्टी से वाष्पीकरण और पौधों से वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से जल का भूमि से वायुमंडल में स्थानांतरण होता है।
- Factशहरी वनस्पति सतह के तापमान को 12°सी. तक कम कर सकती है।
- Placeअहमदाबाद, कोलकाता और गुवाहाटी को हीट मिटिगेशन (heat mitigation) के लिए शहरी वनस्पति (urban vegetation) लागू करने वाले स्थानों के रूप में उद्धृत किया गया है।
Mains angle
Q. शहरी ताप द्वीप (UHI) प्रभाव को कम करने में पारंपरिक वनीकरण की सीमाओं का विश्लेषण कीजिए और बहु-स्तरीय शहरी वनस्पति रणनीतियों की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
- Ecological efficiency: Multi-layered vegetation maximizes evapotranspiration and shade density compared to isolated tree planting.
- Urban planning bottleneck: Competition for limited horizontal space in dense cities for diverse vegetation types.
- Micro-climate management: Strategic replacement of heat-absorbing pavements with ground cover to reduce surface heat flux.
Keywords: Urban Heat Island · Evapotranspiration · Micro-climate · Urban Planning · Climate Adaptation
GS3Internal Security › Security forces & agenciesPrelims चर्चा में क्यों: गृह मंत्रालय (MHA) ने सुरक्षा संरचना को मानकीकृत करनेके उद्देश्य से जम्मू और कश्मीर की पांच अतिरिक्त जेलों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की तैनाती की घोषणा की है।
CISF की तैनाती कठुआ स्थित एक उच्च-सुरक्षा वाले कारागार तथा जम्मू, अनंतनगर, कुपवाड़ा और बारामुल्ला के जिला जेलों में की जाएगी। यह कदम क्षेत्र की जटिल सुरक्षा चुनौतियों के समाधान हेतु केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा शुरू किया गया है।
Prelims pointers (3)
- BodyCISF: गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF)।
- Placeकठुआ, अनंतनाग, कुपवाड़ा और बारामुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के जिले हैं।
- Factयह तैनाती UT में कुल पांच अतिरिक्त सुधारात्मक सुविधाओं (correctional facilities) को कवर करती है।
Mains angle
Q. संवेदनशील क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए जेल प्रबंधन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) की तैनाती के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Standardization of security: Uniformity in protocols across high-security and district jails to prevent escapes and radicalization
- Operational synergy: Integration of CAPF expertise to manage complex security threats in volatile geographical zones
- Human rights balance: Ensuring rigorous security protocols do not infringe upon the fundamental rights of inmates
Keywords: Internal Security · Standardized Security Architecture · Correctional Facilities · Rule of Law · Ministry of Home Affairs
नोट्स सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।