GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 25
चर्चा में क्यों: ड्रोन और मिसाइल हमलों के पश्चात, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) अपने रक्षा पोर्टफोलियो में विविधता लानेके उद्देश्य से भारत की ब्रह्मोस (BrahMos) सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाशतीर (Akashteer) वायु रक्षा प्रणाली की खरीद की संभावनाओं का अन्वेषण कर रहा है।
फरवरी और जून 2026 के मध्य के दौरान, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को ईरान की ओर से 2,846 से अधिक मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ा। भारत अब एक प्रमुख हथियार आयातक से बदलकर 'ब्रह्मोस' जैसी उच्च-तकनीकी रक्षा प्रणालियों के वैश्विक निर्यातक के रूप में परिवर्तित हो रहा है।
Prelims pointers (3)
- S&TBrahMos: भारत (DRDO) और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल।
- FactUAE ने फरवरी और जून 2026 के बीच ईरान से 2,846 से अधिक मिसाइल और ड्रोन हमलों की सूचना दी।
- PostAkashteer: एक भारतीय वायु रक्षा प्रणाली जिसे कई रक्षा प्रणालियों के बीच उन्नत समन्वय के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Mains angle
Q. भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग किस प्रकार मध्य पूर्व में एक 'नेट सुरक्षा प्रदाता' (net security provider) के रूप में भारत की विकसित होती भूमिका को प्रतिबिंबित करता है? चर्चा कीजिए।
- Strategic autonomy: UAE's shift from Western-centric defense procurement to diversifying with Indian technology.
- Defense industrialization: India's transition from an arms importer to a global exporter of high-end defense systems.
- Regional security dynamics: Impact of Iranian-UAE tensions on the demand for indigenous Indian missile technology.
Keywords: Strategic Autonomy · Net Security Provider · Defense Diplomacy · Indigenization · Supersonic Cruise Missile
GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaMains चर्चा में क्यों: संयुक्त राष्ट्र के एक जाँच आयोग ने गाजा में फिलिस्तीनी बच्चों के विरुद्ध नरसंहार और युद्ध अपराधों के लिए इजराइल पर आरोप लगाया है, जिसमें नाबालिगों और बुनियादी ढांचे को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाने पर प्रकाश डाला गया है।
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2023 में संघर्ष शुरू होने के बाद से गाजा में मारे गए व्यक्तियों में से लगभग 30% बच्चे थे। आयोग ने अनाथालयों और विद्यालयों के विनाश के साथ-साथ नाबालिगों की मनमानी गिरफ्तारी और यातना के आरोपों को भी प्रलेखित किया है।
Prelims pointers (3)
- Intl. orgUN Commission of Inquiry: UN Human Rights Council द्वारा अंतरराष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की जांच के लिए स्थापित एक स्वतंत्र निकाय।
- FactUN की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2023 से गाजा में होने वाली मौतों में 30% बच्चे थे।
- Placeगाजा पट्टी: लेवेंट क्षेत्र में स्थित एक क्षेत्र जो वर्तमान में संघर्ष के अधीन है।
Mains angle
Q. अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून की स्थिति और संघर्ष क्षेत्रों में वैश्विक निगरानी तंत्र की प्रभावकारिता पर संयुक्त राष्ट्र के निष्कर्षों के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Legal accountability: Difficulty in enforcing International Criminal Court (ICC) mandates against non-signatory states.
- Humanitarian bottleneck: Impact of aid blockades on pediatric health and survival rates in besieged territories.
- Institutional credibility: The challenge of maintaining UN neutrality amidst polarized geopolitical stances on the Gaza conflict.
Keywords: Genocide · War Crimes · Humanitarian Law · International Justice · Systemic Violence
चर्चा में क्यों: भारत और अमेरिका अमेरिकी द्वारा लगाए गए उन शुल्कों (tariffs) के समाधान हेतु एक व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं जो भारतीय निर्यात को प्रभावित कर रहे हैं, वहीं लखनऊ में हुई एक घातक आग की घटना ने शहरी अग्नि सुरक्षा संबंधी कमियों को उजागर किया है।
लखनऊ में एक वाणिज्यिक भवन में भीषण आग लगने से कम से कम 15 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, जिसमें संकीर्ण सीढ़ियों और बंद दरवाजों ने बचाव कार्य में बाधा उत्पन्न की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, जुलाई 2026 तक एक व्यापारिक समझौता अंतिम रूप देनेके लिए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ वार्ता कर रहे हैं।
Prelims pointers (3)
- Factलखनऊ अग्निकांड: एक व्यावसायिक इमारत में आग लगने से कम से कम 15 लोगों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है।
- Postपीयूष गोयल: वाणिज्य और उद्योग मंत्री, भारत सरकार।
- Postजैमिसन ग्रीर: संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (USTR)।
Mains angle
Q. भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार वार्ताओं के संदर्भ में व्यापार उदारीकरण और घरेलू औद्योगिक संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Trade imbalance: High tariffs on Indian exports vs. US market access restrictions
- Urban safety infrastructure: Lack of mandatory fire safety audits in high-density commercial zones
- Regulatory friction: Conflict between rapid urban commercialization and fire safety enforcement protocols
Keywords: Trade Liberalization · Tariff Barriers · Urban Safety Protocols · Bilateral Trade · Infrastructure Safety
चर्चा में क्यों: भारत और UK ने सैन्य अंतर-संचालनीयता (interoperability) और संयुक्त प्रशिक्षण को गहरा करने हेतु एक रोडमैप स्थापित करने के लिए अपने कार्यकारी संचालन समूह (ESG) की 15वीं बैठक आयोजित की।
15वीं ESG बैठक 17-19 जून तक यूनाइटेड किंगडम (UK) में आयोजित की गई। इसका प्राथमिक केंद्र भारतीय सेना और ब्रिटिश सेना के मध्य अंतर-संचालनीयता (interoperability) को बढ़ाने, संयुक्त अभ्यासों और विषय विशेषज्ञों के आदान-प्रदान पर केंद्रित था।
Prelims pointers (3)
- BodyExecutive Steering Group (ESG): रक्षा सहयोग की निगरानी के लिए भारत और UK के बीच एक द्विपक्षीय तंत्र।
- Fact15वीं ESG बैठक जून 2024 में UK में आयोजित की गई थी।
- Factप्रमुख फोकस क्षेत्रों में संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण सहयोग और विषय विशेषज्ञ (Subject Matter Expert) विनिमय शामिल हैं।
Mains angle
Q. बदलते हुए भारत-प्रशांत सुरक्षा ढांचे के संदर्भ में भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा सहयोग को गहरा करने के महत्व की चर्चा कीजिए।
- Strategic autonomy: Balancing independent defense procurement with deepening technology-sharing and interoperability with Western partners.
- Maritime security: Addressing shared concerns regarding freedom of navigation and countering maritime threats in the Indian Ocean Region.
- Defense industrial base: Leveraging UK expertise to enhance indigenous manufacturing capabilities under the 'Make in India' initiative.
Keywords: Interoperability · Strategic Partnership · Defense Cooperation · Indo-Pacific Security · Joint Exercises
चर्चा में क्यों: भारत और इज़राइल, अगली पीढ़ी की सैन्य प्रौद्योगिकियों में केवल लेन-देन संबंधी रक्षा सौदों से आगे बढ़कर सह-उत्पादन और संयुक्त लचीलेपन की ओर बढ़ने के लिए एक विशेष रणनीतिक साझेदारी को अंतिम रूप दे रहे हैं।
इस साझेदारी के अंतर्गत इज़राइल के रक्षा मंत्रालय और भारत के शीर्ष रक्षा नेतृत्व के मध्य चर्चाएं शामिल हैं। इसका मुख्य केंद्र रक्षा उपकरणों का सह-उत्पादन और संभावित खतरों एवं व्यवधानों का मुकाबला करने हेतु एक संयुक्त औद्योगिक आधार का निर्माण करना है।
Prelims pointers (3)
- Postमेजर जनरल (रिटायर्ड) अमीरबरम इजरायल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक हैं।
- Factयह साझेदारी भारत-इजरायल रक्षा गतिशीलता को लेन-देन आधारित बिक्री से सह-उत्पादन और संयुक्त प्रौद्योगिकी विकास की ओर स्थानांतरित करती है।
- S&Tप्रमुख क्षेत्रों में अगली पीढ़ी की सैन्य प्रौद्योगिकियां और व्यवधानों के विरुद्ध संयुक्त लचीलापन शामिल हैं।
Mains angle
Q. रक्षा खरीद में लेन-देन आधारित दृष्टिकोण से सह-उत्पादन और संयुक्त प्रौद्योगिकी विकास की ओर बढ़ते बदलाव ने भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और रक्षा औद्योगिक आधार को किस प्रकार सुदृढ़ किया है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Industrial base expansion: Transitioning from 'buyer-seller' to 'co-producer' to reduce import dependency on critical defense components
- Strategic autonomy: Leveraging Israeli technological expertise to build indigenous capabilities for high-tech military hardware
- Geopolitical alignment: Strengthening the India-Israel axis as a counter-balance to regional security threats and supply chain disruptions
Keywords: Strategic Autonomy · Co-production · Defense Industrial Base · Joint Resilience · Technology Transfer
चर्चा में क्यों: ईरान और US ने अपने 100 दिवसीय संघर्ष को समाप्त करने और समुद्री सुरक्षा के प्रबंधन हेतु एक रूपरेखा स्थापित करने के लिए स्विट्जरलैंड में तकनीकी वार्ता संपन्न की।
अमेरिकी वित्त विभाग ने ईरान को पूर्ण मूल्य पर तेल और पेट्रोकेमिकल्स बेचने के लिए 60 दिनों की छूट की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सूचित किया कि ईरान की जब्त की गई 12 बिलियन डॉलर की संपत्ति का उपयोग अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए किया जाएगा।
Prelims pointers (4)
- FactUSA ने ईरान को पूर्ण मूल्य पर तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पाद बेचने के लिए 60 दिनों की छूट (waiver) की घोषणा की है।
- Factअमेरिकी कृषि उत्पादों की खरीद के लिए $12 बिलियन की जमी हुई ईरानी संपत्ति निर्धारित की गई।
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य: वैश्विक तेल पारगमन के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट।
- BodyUS Department of the Treasury: जमी हुई संपत्तियों (frozen assets) के प्रबंधन और आर्थिक प्रतिबंधों (economic sanctions) के लिए उत्तरदायी।
Mains angle
Q. हॉर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री सुरक्षा की भूमिका और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा एवं द्विपक्षीय राजनयिक वार्ताओं पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Geopolitical leverage: Use of maritime chokepoints as a tool for diplomatic and economic coercion.
- Sanctions architecture: The impact of asset freezing and trade waivers on regional stability.
- Trade-diplomacy nexus: Utilizing agricultural trade as a mechanism for de-escalating military conflict.
Keywords: Maritime Security · Sanctions Regime · Geopolitical Leverage · Energy Security · De-escalation
चर्चा में क्यों: संयुक्त राज्य अमेरिका ने राजनयिक वार्ताओं और IAEA निरीक्षणों को सुगम बनाने के उद्देश्य से ईरानी तेल प्रतिबंधों पर 60 दिनों की छूट प्रदान की है, जिससे संभावित रूप से भारत की ऊर्जा आयात लागत में कमी आ सकती है।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने 21 अगस्त तक ईरानी कच्चे तेल के उत्पादन, बिक्री और आयात की अनुमति देते हुए 60 दिनों का छूट पत्र (waiver) जारी किया है। यह छूट पत्र शिपिंग, बीमा और बैंकिंग लेनदेन को भी सम्मिलित करता है। इस समझौते के एक हिस्से के रूप में, ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) द्वारा निरीक्षण की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की है।
Prelims pointers (3)
- Intl. orgIAEA: International Atomic Energy Agency, जिसका मुख्यालय वियना में है, परमाणु सुरक्षा (nuclear safeguards) की निगरानी करता है।
- Factअमेरिकी तेल प्रतिबंध छूट (oil sanction waiver) 21 अगस्त समाप्त होने वाली 60 दिनों की अवधि के लिए वैध है।
- Factभारत विश्व के सबसे बड़े कच्चे तेल के आयातकों में से एक है।
Mains angle
Q. ईरान पर तेल प्रतिबंधों में ढील के भारत की ऊर्जा सुरक्षा और अमेरिका-ईरान राजनयिक गतिशीलता के बीच अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने की क्षमता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Energy security: Diversification of crude sources to mitigate price volatility and supply chain disruptions.
- Strategic autonomy: Balancing India's 'Look West' policy with US-led global energy security frameworks.
- Geopolitical leverage: India's role as a major importer influencing the efficacy of western sanctions.
Keywords: Energy Security · Strategic Autonomy · Sanctions Regime · Diplomatic Leverage · Crude Oil Imports
चर्चा में क्यों: अमेरिका की टैरिफ नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बीच, भारत और अमेरिका ने एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए मंत्रिस्तरीय स्तर की वार्ता आयोजित की।
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ग्रीर ने औद्योगिक वस्तुओं, खाद्य उत्पादों और ऊर्जा निर्यात से संबंधित एक व्यापार समझौते पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में बैठक की। यह वार्ता अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय के उपरांत हुई है, जिसके तहत शुल्कों को 50% से घटाकर 10% कर निर्धारित किया गया है, जिसकी समय सीमा 24 जुलाई को समाप्त हो रही है।
Prelims pointers (4)
- Postपीयूष गोयल भारत में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के रूप में कार्यरत हैं।
- Factअमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने विशिष्ट शुल्कों (tariffs) को 50% से घटाकर 10% का लेवी कर दिया।
- Fact10% US टैरिफ लेवी की समाप्ति 24 जुलाई को निर्धारित है।
- BodyUS Trade Representative (USTR) अमेरिकी व्यापार नीति के लिए जिम्मेदार मुख्य अधिकारी है।
Mains angle
Q. बदलती टैरिफ नीतियों और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों का भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (global value chains) में उसकी स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Trade-Security Nexus: Balancing market access for industrial goods with the protection of domestic manufacturing interests
- Regulatory Alignment: Harmonizing standards for food products and energy exports to facilitate seamless cross-border trade
- Geopolitical Leverage: Utilizing bilateral trade pacts to diversify supply chains away from over-dependence on single-source markets
Keywords: Trade Liberalization · Tariff Policy · Strategic Autonomy · Supply Chain Resilience · Bilateralism
चर्चा में क्यों: चीनी विदेश मंत्री वांग यी और भारतीय NSA अजीत डोवाल ने 22 जून, 2026 को नई दिल्ली में बैठक की, जिसमें तनावपूर्ण संबंधों को सामान्य बनानेके लिए रुकी हुई द्विपक्षीय संवाद तंत्रों को पुनर्जीवित करने पर चर्चा की गई।
यह बैठक 22 जून, 2026 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। दोनों राष्ट्रों ने एक-दूसरे को प्रतिद्वंद्वी के बजाय भागीदार के रूप में देखने पर सहमति व्यक्त की। इसमें संवेदनशील सीमा संबंधी मुद्दों के समाधान के साथ-साथ व्यापार, वित्त, कानून प्रवर्तन और मीडिया के क्षेत्र में सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया।
Prelims pointers (4)
- Postअजीत डोभाल: भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA)।
- Postवांग यी: पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के विदेश मंत्री।
- Factबैठक की तिथि: 22 जून, 2026।
- Placeनई दिल्ली: द्विपक्षीय बैठक का स्थल।
Mains angle
Q. भारत-चीन सीमा विवाद के प्रबंधन और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने में औपचारिक संवाद तंत्रों को पुनर्जीवित करने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Security-Economy Paradox: Balancing the need for border stability with the necessity of maintaining robust trade and financial ties.
- Institutional Stagnation: The impact of stalled diplomatic channels on real-time crisis management and de-escalation of border tensions.
- Multilateral Pressure: How bilateral friction between two major Asian powers affects the stability of the broader Indo-Pacific architecture.
Keywords: bilateral diplomacy · border management · strategic autonomy · de-escalation · regional stability
चर्चा में क्यों: संयुक्त राज्य अमेरिका ने रणनीतिक संबंधों को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से भारत के अपाचे हेलीकॉप्टरों और M777A2 होवित्जर के लिए निरंतरता समर्थन सेवाओं और उपकरणों की 482.2 मिलियन डॉलर की बिक्री की अधिसूचना जारी की है।
अमेरिकी रक्षा विभाग ने अपाचे हेलीकॉप्टरों और M777A2 अल्ट्रा-लाइट होवित्ज़र्स के लिए सहायता सेवाओं की बिक्री की अधिसूचना जारी की है। इस सौदे का मूल्य लगभग $482.2 मिलियन है और इसमें बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और BAE Systems सहित प्रमुख ठेकेदार शामिल हैं।
Prelims pointers (5)
- Factसस्टेनमेंट सपोर्ट सेवाओं और उपकरणों के लिए अधिसूचित बिक्री मूल्य $482.2 मिलियन है।
- Postरक्षा बिक्री के लिए U.S. Department of Defense अधिसूचना जारी करने वाली संस्था है।
- S&TM777A2 एक अल्ट्रा-लाइट हॉवित्जर (Ultra-Light Howitzer) है जिसका उपयोग आर्टिलरी सपोर्ट के लिए किया जाता है।
- S&TApache हेलीकॉप्टर भारतीय सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले बहु-भूमिका वाले (multi-role) हमले वाले हेलीकॉप्टर हैं।
- FactApache सहायता सेवाओं के लिए Boeing और Lockheed Martin मुख्य ठेकेदार हैं; M777 हॉवित्जर सहायता के लिए BAE Systems ठेकेदार है।
Mains angle
Q. भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रक्षा खरीद और अनुरक्षण समझौतों के क्षेत्रीय सुरक्षा और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता में योगदान का विश्लेषण कीजिए।
- Strategic leverage: Balancing high-tech defense imports with the need for indigenous manufacturing under Atmanirbhar Bharat.
- Logistical dependency: Risks associated with long-term sustainment reliance on foreign OEMs for critical combat platforms.
- Regional deterrence: Impact of advanced artillery and aviation capabilities on the balance of power in the Indo-Pacific.
Keywords: Strategic Partnership · Defense Procurement · Sustainment Services · Regional Deterrence · Defense Diplomacy
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार ने एक सांस्कृतिक परंपरा को संस्थागत रूप देने के उद्देश्य से 'थाई मामन गोल्ड रिंग योजना' की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले प्रत्येक बच्चे को एक ग्राम सोने की अंगूठी प्रदान की जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 755.83 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन निर्धारित किया गया है। यह योजना 22 जून, 2026 से सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों को लक्षित करती है, जिसका औपचारिक शुभारंभ 15 सितंबर, 2026 को निर्धारित है।
Prelims pointers (4)
- SchemeThai Maman Gold Ring Scheme: तमिलनाडु सरकार की एक पहल जिसके तहत सरकारी अस्पतालों में नवजात शिशुओं को एक ग्राम सोने की अंगूठी प्रदान की जाती है।
- Factइस योजना के लिए वार्षिक बजटीय आवंटन 755.83 करोड़ रुपये है।
- Placeतमिलनाडु: 'Thai Maman Seer' सांस्कृतिक परंपरा पर आधारित योजना को लागू करने वाला राज्य।
- Fact22 जून, 2026 से जन्मे बच्चों के लिए पात्रता शुरू होगी।
Mains angle
Q. राज्य कल्याणकारी योजनाओं में सांस्कृतिक परंपराओं के संस्थागतकरण किस प्रकार सामाजिक एकजुटता और विरासत संरक्षण के एक उपकरण के रूप में कार्य कर सकते हैं, इस पर चर्चा कीजिए।
- Cultural preservation: Integrating 'Thai Maman Seer' traditions into public policy to maintain regional identity.
- Fiscal sustainability: Evaluating the long-term viability of high-cost symbolic welfare schemes versus infrastructure-led healthcare.
- Symbolic welfare: The shift from political patronage to institutionalized state-led distribution of cultural artifacts.
Keywords: Cultural Heritage · Institutionalization · Symbolic Welfare · Social Cohesion · Public Policy
चर्चा में क्यों: जलाशय के घटते जल स्तर और तमिलनाडु एवं कर्नाटक की परस्पर विरोधी मांगों के कारण, Cauvery Water Management Authority (CWMA) ने 23 जून, 2026 को जल विमोचन पर अपने निर्णयों को स्थगित कर दिया है।
कावेरी बेसिन में जल संकट के समाधान हेतु 23 जून, 2026 को CWMA की बैठक आयोजित की गई। तमिलनाडु ने 9 tmcft जल की मांग की, जबकि कर्नाटक ने कम जल संचयन के कारणों के रूप में मानसून में विलंब और एल निनो (El Niño) के प्रभावों का उल्लेख किया।
Prelims pointers (4)
- BodyCWMA: Cauvery Water Management Authority वह निकाय है जो कावेरी नदी के जल के वितरण की देखरेख करता है।
- Factतमिलनाडु ने जून 2026 की बैठक के दौरान 9 tmcft कावेरी जल जारी करने का अनुरोध किया।
- Placeकावेरी नदी: यह कर्नाटक, तमिलनाडु और Puducherry से होकर बहती है।
- S&TEl Niño: एक जलवायु पैटर्न जिसमें पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के सतही जल का तापमान बढ़ जाता है।
Mains angle
Q. भारत में अंतर-राज्यीय जल-साझाकरण की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और नदी तटीय विवादों के समाधान में वैधानिक निकायों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
- Federal friction: Conflict between state-specific irrigation priorities and collective basin-wide water security
- Climate vulnerability: Impact of El Niño and erratic monsoons on the reliability of historical water-sharing agreements
- Institutional bottleneck: Delays in CWMA decision-making due to lack of real-time data sharing on irrigation projects
Keywords: Riparian rights · Inter-state water dispute · Water governance · Climate resilience · Federalism
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Mains चर्चा में क्यों: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गंभीर बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त एक महिला के लिए हिस्टेरेक्टोमी (गर्भाशय उच्छेदन) की अनुमति प्रदान की है, जो संवेदनशील व्यक्तियों के प्रजनन स्वायत्तता और शारीरिक अखंडता से जुड़े कानूनी जटिलताओं को रेखांकित करता है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गंभीर बौद्धिक और विकासात्मक अक्षमताओं से ग्रस्त एक 23 वर्षीय महिला के लिए प्रक्रिया की अनुमति देते हुए 'पेरेंस पैट्रिए' (parens patriae) सिद्धांत को लागू किया। न्यायालय ने मासिक धर्म स्वच्छता के प्रबंधन में उसकी अक्षमता को उसके स्वास्थ्य और गरिमा को प्राथमिकता देने वाले एक कारक के रूप में रेखांकित किया।
Prelims pointers (3)
- PostParens Patriae: एक कानूनी सिद्धांत जिसके अंतर्गत राज्य उन व्यक्तियों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है जो अपनी देखभाल करने में असमर्थ हैं।
- Factयह मामला गंभीर बौद्धिक और विकासात्मक विकलांगता वाली 23 वर्षीय महिला से संबंधित था।
- Bodyकर्नाटक उच्च न्यायालय: वह न्यायिक निकाय जिसने प्रजनन स्वायत्तता (reproductive autonomy) पर निर्णय जारी किया।
Mains angle
Q. गंभीर बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों की प्रजनन स्वायत्तता और उनके स्वास्थ्य एवं गरिमा सुनिश्चित करने के राज्य के कर्तव्य के बीच संतुलन स्थापित करने में निहित कानूनी और नैतिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Legal conflict: Balancing the right to bodily integrity under Article 21 against the state's 'parens patriae' obligation.
- Medical ethics: Determining the threshold of 'informed consent' for individuals with severe cognitive impairments.
- Policy gap: Lack of standardized legal frameworks for reproductive healthcare for persons with severe developmental disabilities.
Keywords: Reproductive Autonomy · Parens Patriae · Bodily Integrity · Informed Consent · Vulnerable Sections · Human Rights
चर्चा में क्यों: अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने नागरिकता आवेदन शुल्क में 75-80% की वृद्धि का प्रस्ताव दिया है, जो ग्रीन कार्ड बैकलॉग का सामना कर रहे भारतीय प्रवासियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा।
DHS का प्रस्ताव पत्र और ऑनलाइन दोनों प्रकार के आवेदनों के लिए शुल्क में वृद्धि करने तथा अधिकांश मौजूदा शुल्क छूटों को समाप्त करने का लक्ष्य रखता है। DHS द्वारा इस वृद्धि को सत्यापन और पृष्ठभूमि जांच की बढ़ती लागतों को वहन करने के लिए एक आवश्यकता के रूप में उचित ठहराया गया है।
Prelims pointers (3)
- BodyDHS: Department of Homeland Security, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने और आप्रवासन (immigration) के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार अमेरिकी संघीय एजेंसी है।
- Factप्रस्तावित शुल्क वृद्धि: US नागरिकता आवेदनों के लिए 75-80% की वृद्धि।
- Factसार्वजनिक टिप्पणी की समय सीमा: यह प्रस्ताव 24 अगस्त, 2026 तक सार्वजनिक टिप्पणी के लिए खुला है।
Mains angle
Q. संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में आप्रवासन नीतियों और शुल्क संरचनाओं में होने वाले परिवर्तन वैश्विक प्रवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं, चर्चा कीजिए।
- Economic barrier: High application fees may disproportionately affect low-income migrants and skilled workers in the backlog.
- Administrative burden: Increased vetting requirements necessitate more robust technological integration in immigration processing systems.
Keywords: Migration Policy · Diaspora Dynamics · Bilateral Relations · Administrative Costs · Immigration Backlog
GS2International Relations › Regional & global groupings (QUAD, BRICS, SCO, G20...)Mains चर्चा में क्यों: NSA अजीत डोवाल ने 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' के रणनीतिक महत्व और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं एवं ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं को कम करने में BRICS की भूमिका पर प्रकाश डाला।
होरमुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल और गैस पारगमन के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट है। BRICS (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर-सरकारी संगठन है, जो बहुपक्षीय सहयोग और 'ग्लोबल साउथ' के हितों पर केंद्रित है।
Prelims pointers (3)
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य: यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
- BodyBRICS: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से मिलकर बना एक अंतर-सरकारी संगठन।
- Postअजीत डोभाल: भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA)।
Mains angle
Q. ब्रिक्स (BRICS) का विस्तार और होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे समुद्री चोकपॉइंट्स का स्थिरीकरण, भारत की ऊर्जा सुरक्षा और 'ग्लोबल साउथ' की आकांक्षाओं में किस प्रकार योगदान देते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Energy security: Mitigation of supply chain bottlenecks in the Persian Gulf to ensure stable crude oil imports.
- Multilateralism: BRICS as a platform for the Global South to counter Western-centric economic and geopolitical hegemony.
- Geopolitical risk: Addressing the impact of regional maritime instability on global commodity price volatility.
Keywords: Energy Security · Multilateralism · Global South · Maritime Chokepoints · Supply Chain Resilience
चर्चा में क्यों: लॉजिस्टिक्स संबंधी बाधाओं और व्यस्त कार्यक्रम के कारण, जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा को गुवाहाटी से बदलकर नई दिल्ली के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है।
प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की यात्रा 1-3 जुलाई, 2026 के लिए निर्धारित है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य जापान की 'मुक्त और खुले इंडो-पैसिफिक' (FOIP) पहल और भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के संदर्भ में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करना है।
Prelims pointers (4)
- Postसाने ताकाइची: जापान की प्रधानमंत्री।
- Intl. orgFOIP: जापान के नेतृत्व वाली 'फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक' (Free and Open Indo-Pacific) पहल।
- Factयह यात्रा मूल रूप से गुवाहाटी के लिए नियोजित थी, लेकिन इसे जुलाई 2026 में नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया।
- Placeगुवाहाटी: असम की राजधानी, भारत की Act East Policy का प्रमुख केंद्र।
Mains angle
Q. भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति में पूर्वोत्तर क्षेत्र के महत्व और भारत-जापान की रणनीतिक साझेदारी को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुदृढ़ करने में इसकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Geostrategic convergence: Alignment of India's Act East Policy with Japan's Free and Open Indo-Pacific (FOIP) initiative
- Logistical and political hurdles: Impact of domestic political commitments and local protests on high-level bilateral diplomacy
- Regional connectivity: Role of Northeast India as a gateway for maritime and land-based trade with Southeast Asia
Keywords: Act East Policy · FOIP · Indo-Pacific · Bilateral Diplomacy · Strategic Partnership
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मेलघाट क्षेत्र में पीने योग्य जल उपलब्ध कराने में विफल रहने पर महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की और यह स्पष्ट किया कि स्वच्छ पेयजल तक पहुंच अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी नागरिकों को बुनियादी जल पहुंच के लिए न्यायालयों का दरवाजा खटखटाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। न्यायालय ने विशेष रूप से मेलघाट क्षेत्र में जल की कमी को रेखांकित किया और सार्वभौमिक पेयजल पहुंच हेतु एक विस्तृत कार्यान्वयन योजना की मांग की।
Prelims pointers (2)
- Constitutionभारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, जिसमें स्वच्छ पेयजल का अधिकार भी शामिल है।
- Placeमेलघाट क्षेत्र महाराष्ट्र के अमरावती जिले में एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है।
Mains angle
Q. किस सीमा तक अनुच्छेद 21 की न्यायपालिका द्वारा की गई व्याख्या राज्य को पीने योग्य पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करती है? चर्चा कीजिए।
- Institutional accountability: Lack of transparent monitoring mechanisms for rural water infrastructure projects in tribal regions.
- Fiscal-administrative gap: Disparity between state-level water schemes and ground-level execution in geographically challenging terrains.
- Constitutional mandate: Conflict between state resource limitations and the non-negotiable right to life and dignity.
Keywords: Fundamental Rights · Article 21 · Right to Water · Judicial Activism · Public Accountability · Rural Infrastructure
GS2International Relations › International institutions & agencies (UN, WTO, IMF...)Prelims चर्चा में क्यों: भारत, अंतरिक्ष स्थिरता और नियामक ढाँचों पर चर्चा करने के लिए 23-24 जून, 2024 को बेंगलुरु में BRICS अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों (HOSA) की बैठक की मेजबानी कर रहा है।
बैठक का विषय 'लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण' है। ISRO प्रक्षेपण सेवाओं, उपग्रह प्रौद्योगिकियों और भू-स्थानिक इंटेलिजेंस में भारतीय निजी क्षेत्र की क्षमताओं के प्रदर्शन को सुगम बना रहा है।
Prelims pointers (4)
- BodyBRICS: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक बहुपक्षीय समूह (जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान और UAE को शामिल कर विस्तार किया गया है)।
- Postडॉ. जितेंद्र सिंह: अंतरिक्ष विभाग में केंद्रीय राज्य मंत्री।
- S&THOSA: BRICS देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण और स्थिरता पर समन्वय करने हेतु एक मंच।
- Factबैंगलोर में यह बैठक 23-24 जून, 2024 के लिए निर्धारित है।
Mains angle
Q. अंतरिक्ष स्थिरता में बहुपक्षीय सहयोग के महत्व और वैश्विक अंतरिक्ष शासन ढांचे को स्थापित करने में ब्रिक्स (BRICS) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory harmonization: Need for unified international standards to manage orbital debris and space traffic management.
- Geopolitical dynamics: Balancing space exploration ambitions with the need for equitable access to space resources among emerging economies.
Keywords: Space Sustainability · Multilateralism · Geospatial Intelligence · Regulatory Frameworks · Orbital Debris
चर्चा में क्यों: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने खनन, स्वच्छ ऊर्जा और सुरक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने के लिए मंगोलियाई नेताओं से भेंट की, जिसमें मंगोलिया के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी की पुन: पुष्टि की गई।
इस बैठक में मंगोलिया के प्रमुख व्यक्तित्वों ने भाग लिया, जिनमें राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना और शिक्षा मंत्री एल एनख-अमगलान सम्मिलित थे। चर्चा मुख्य रूप से चार स्तंभों पर केंद्रित रही: विकास परियोजनाएं, क्षमता निर्माण, सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग।
Prelims pointers (3)
- Postएस. जयशंकर: भारत के विदेश मंत्री।
- Placeमंगोलिया: पूर्वी एशिया का एक भू-आबद्ध (landlocked) देश जो रूस, चीन और अन्य देशों की सीमाओं से घिरा है।
- Factप्रमुख सहयोग क्षेत्र: खनन, स्वच्छ ऊर्जा और कृषि-प्रसंस्करण।
Mains angle
Q. भारत की 'एक्ट ईस्ट' और 'नेबरहुड फर्स्ट' नीतियों के संदर्भ में मंगोलिया के साथ गहराते द्विपक्षीय संबंधों के रणनीतिक महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Resource synergy: Leveraging Mongolia's mineral wealth for India's industrial requirements
- Security architecture: Cooperation in counter-terrorism and regional stability in Central/East Asia
- Energy transition: Potential for joint ventures in clean energy technologies and infrastructure
Keywords: Strategic Partnership · Capacity Building · Multilateralism · Resource Diplomacy · Bilateral Cooperation
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Mains चर्चा में क्यों: जनसंख्या नियंत्रण मानदंडों को लागू करनेउद्देश्य से, असम सरकार तीन से अधिक बच्चों वाली महिलाओं के लिए निःशुल्क नैदानिक सेवाओं (diagnostic services) को प्रतिबंधित करने की दिशा में कदम उठा रही है।
यह नीति 2017 की असम जनसंख्या और महिला सशक्तिकरण नीति में एक संशोधन है। इसका लक्ष्य सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को लक्षित करना है, जिसमें विशेष रूप से दो-बच्चे के मानदंड को बनाए रखने हेतु बरपेटा रोड स्थित प्रथम रेफरल यूनिट से शुरुआत की जाएगी।
Prelims pointers (3)
- Factअसम जनसंख्या और महिला सशक्तिकरण नीति (Assam Population and Women’s Empowerment Policy) की स्थापना 2017 में की गई थी।
- Factयह नीति तीन से अधिक बच्चों वाली महिलाओं के लिए निःशुल्क नैदानिक सेवाओं को प्रतिबंधित करती है।
- Placeप्रथम रेफरल यूनिट (First Referral Unit) असम के बारपेटा रोड में स्थित है।
Mains angle
Q. भारत में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को जनसंख्या नियंत्रण उपायों से जोड़ने के नैतिक और संवैधानिक निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Right to Health conflict: Potential violation of Article 21 regarding access to essential medical services for marginalized groups
- Demographic policy trade-off: Balancing state-led population management goals against individual reproductive rights and social equity
- Incentive structure: Shift from proactive family planning incentives to punitive exclusion from public welfare schemes
Keywords: Right to Health · Population Policy · Social Justice · Constitutional Morality · Public Welfare
चर्चा में क्यों: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने उच्च स्तरीय BRICS NSAs बैठक से पूर्व क्षेत्रीय सुरक्षा और द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करने के लिए ईरान के उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मुलाकात की।
यह बैठक नई दिल्ली में भारत के NSA अजीत डोवाल और ईरान के उप-NSA गदीर नेजामीपुर के मध्य आयोजित की गई। इस चर्चा का मुख्य केंद्र क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग और चीन एवं रूस की भागीदारी वाली आगामी BRICS NSAs बैठक रहा।
Prelims pointers (3)
- Postअजीत डोवाल: भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA)।
- BodyBRICS: ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से मिलकर बना एक अंतर-सरकारी संगठन।
- Factबैठक में द्विपक्षीय भारत-ईरान संबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर चर्चा शामिल थी।
Mains angle
Q. मध्य पूर्व और यूरेशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने और भू-राजनीतिक तनावों के प्रबंधन में ब्रिक्स (BRICS) मंच के महत्व की चर्चा कीजिए।
- Geopolitical balancing: Navigating India's strategic autonomy while managing ties with Iran, Russia, and China
- Security architecture: Leveraging BRICS to create a multi-polar security framework against non-traditional threats
- Regional stability: Addressing maritime security and counter-terrorism cooperation in the Persian Gulf and beyond
Keywords: Strategic Autonomy · Multi-polar World · Regional Security Architecture · Geopolitical Balancing · Counter-terrorism
चर्चा में क्यों: पंजाब सरकार ने निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में मनमानी मूल्य वृद्धि को रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वार्षिक शुल्क वृद्धि को 5% तक सीमित करने हेतु एक अध्यादेश को मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट ने 'पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट, 2016' में संशोधन करने वाले एक अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान की है। यह निर्णय राज्य की औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत पूंजीगत सब्सिडी-निवेश प्रोत्साहन हेतु दिशा-निर्देशों के संशोधन को भी सम्मिलित करता है।
Prelims pointers (3)
- Act / Billपंजाब रेगुलेशन ऑफ फी ऑफ अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट, 2016।
- Factनिजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए अधिकतम वार्षिक शुल्क वृद्धि की सीमा 5% निर्धारित की गई है।
- Placeपंजाब: राज्य सरकार शुल्क विनियमन अध्यादेश (fee regulation ordinance) को लागू कर रही है।
Mains angle
Q. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए निजी सहायताहीन शैक्षणिक संस्थानों की शुल्क संरचनाओं को विनियमित करने में राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
- Regulatory friction: Balancing the financial viability of private institutions with the affordability of education for low-income families
- Transparency deficit: Lack of standardized auditing for capital expenditure vs. operational costs in private schooling
- Policy trade-off: Potential impact on the quality of infrastructure and teacher-student ratios due to capped revenue growth
Keywords: Regulatory oversight · Educational equity · Price gouging · Transparency · Public-private accountability
चर्चा में क्यों: केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने समुद्री व्यापार और पर्यटन को सुगम बनाने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल के हल्दिया बंदरगाह को एक आव्रजन केंद्र (immigration post) के रूप में नामित किया है।
हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसे भारत की तटरेखा के साथ 41वें आव्रजन केंद्र (इमिग्रेशन पोस्ट) के रूप में नामित किया गया है। यह निर्णय उसी महीने पूर्व गुजरात के तीन बंदरगाहों को नामित किए जाने के पश्चात लिया गया है।
Prelims pointers (3)
- Placeहल्दिया पोर्ट: यह पश्चिम बंगाल में स्थित एक प्रमुख औद्योगिक और वाणिज्यिक बंदरगाह है।
- Bodyगृह मंत्रालय (MHA): भारत में आप्रवासन और तटीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार केंद्रीय मंत्रालय।
- Factहल्दिया पोर्ट भारतीय तटरेखा के साथ नामित 41वां आव्रजन केंद्र (immigration post) है।
Mains angle
Q. प्रमुख समुद्री बंदरगाहों पर आव्रजन चौकियों (immigration posts) के विस्तार से भारत के समुद्री व्यापार लक्ष्यों और तटीय सुरक्षा प्रबंधन में होने वाले योगदान का विश्लेषण कीजिए।
- Logistical efficiency: Streamlining passenger and cargo movement to enhance the competitiveness of eastern maritime corridors.
- Security-Trade balance: Balancing the need for seamless tourist movement with stringent maritime surveillance and immigration protocols.
- Infrastructure synergy: Integrating port infrastructure with immigration facilities to boost regional economic activity in West Bengal.
Keywords: Maritime Trade · Coastal Security · Immigration Policy · Logistics Infrastructure · Trade Facilitation
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: केरल उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को मानसिक बीमारी के आधार पर दोषमुक्त किए गए व्यक्तियों के लिए पुनर्वास प्रणालियों का मूल्यांकन करने और उनमें सुधार करने का निर्देश दिया है।
केरल उच्च न्यायालय ने मानसिक अस्वस्थता के आधार पर दोषमुक्त किए गए व्यक्तियों के पुन: एकीकरण हेतु उपलब्ध सुविधाओं के व्यापक मूल्यांकन का आदेश दिया है। न्यायालय ने मनो-सामाजिक पुनर्वास की सुविधा प्रदान करने के लिए एक राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण और 'हाफ-वे होम्स' (halfway homes) की स्थापना का निर्देश दिया है।
Prelims pointers (3)
- Bodyराज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (State Mental Health Authority): केरल में मानसिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और पुनर्वास की निगरानी के लिए एक प्रस्तावित निकाय।
- Placeकेरल उच्च न्यायालय: पुनर्वास मूल्यांकन के लिए निर्देश जारी करने वाली न्यायिक संस्था।
- Factहाफवे होम्स (Halfway homes): आवासीय सुविधाएँ जिन्हें संस्थागत देखभाल से स्वतंत्र जीवन की ओर जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमणकालीन सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Mains angle
Q. भारत में न्यायपालिका द्वारा दोषमुक्त किए गए मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के पुनर्वास में विद्यमान संस्थागत और प्रणालीगत कमियों का विश्लेषण कीजिए।
- Infrastructure deficit: Lack of dedicated psycho-social rehabilitation centers and halfway homes for post-acquittal reintegration.
Keywords: Psycho-social rehabilitation · Mental Health Authority · Institutional gap · Reintegration · Judicial oversight
GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims + Mains चर्चा में क्यों: 'फाइव आइज' (Five Eyes) खुफिया गठबंधन ने चेतावनी जारी की है कि फ्रंटियर AI आगामी महीनों में साइबर सुरक्षा के स्वरूप को बदल देगा, और इसके लिए साइबर लचीलेपन (cyber resilience) हेतु 'संपूर्ण-समाज' (whole-of-society) दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है।
'फाइव आइज' (Five Eyes) एक खुफिया जानकारी साझा करने वाला गठबंधन है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। यह चेतावनी इस बात पर बल देती है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आक्रामक और रक्षात्मक दोनों प्रकार की साइबर क्षमताओं को गति प्रदान करेगी, जिसके कारण 'सुरक्षित-दर-डिजाइन' (secure-by-design) और 'सुरक्षित-दर-डिफ़ॉल्ट' (secure-by-default) सिद्धांतों को अपनाना अनिवार्य हो जाएगा।
Prelims pointers (3)
- Intl. orgFive Eyes: USA, UK, Canada, Australia और New Zealand से मिलकर बना एक खुफिया गठबंधन।
- S&TFrontier AI: यह उन अगली पीढ़ी के AI सिस्टम को संदर्भित करता है जिनकी क्षमताएं वर्तमान उद्योग की अपेक्षाओं से परे होती हैं।
- Factयह गठबंधन चेतावनी देता है कि साइबर सुरक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव वर्षों के बजाय महीनों के भीतर होंगे।
Mains angle
Q. वैश्विक साइबर सुरक्षा पर 'फ्रंटियर एआई' (frontier AI) के निहितार्थों पर चर्चा कीजिए और एआई-संचालित साइबर खतरों को कम करने के लिए 'संपूर्ण-समाज' (whole-of-society) दृष्टिकोण की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिए।
- Asymmetric warfare: AI-enabled automated malware and deepfakes lowering the entry barrier for state and non-state actors.
- Regulatory lag: The rapid pace of AI evolution outpacing the development of international legal frameworks and technical standards.
- Defense-offense parity: The dual-use nature of AI tools creating a constant arms race in automated vulnerability discovery and patching.
Keywords: Cyber Resilience · Frontier AI · Secure-by-Design · Asymmetric Warfare · Whole-of-Society Approach
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 14
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: वित्त वर्ष 2026 में EV की बिक्री में 2.5 मिलियन वाहनों तक की वृद्धि, रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करनेके लिए लिथियम-आयन बैटरी की घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने की भारत की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।
वित्त वर्ष 2026 में भारत में 2.5 मिलियन इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री दर्ज की गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किया गया समन्वित नीतिगत समर्थन है। वर्तमान उत्पादन अभी भी आयातित लिथियम-आयन बैटरी घटकों पर अत्यधिक निर्भर है।
Prelims pointers (3)
- Factवित्त वर्ष 2026 (FY26) में भारत के सड़क परिवहन विद्युतीकरण में 2.5 मिलियन वाहनों की बिक्री दर्ज की गई।
- S&TLithium-ion बैटरियां वर्तमान मास-मार्केट EVs के लिए प्राथमिक शक्ति स्रोत हैं।
- Bodyभारत की विनिर्माण नीति का एक प्रमुख उद्देश्य EV आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) की सुदृढ़ता है।
Mains angle
Q. भारत में एक आत्मनिर्भर लिथियम-आयन बैटरी आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्षेत्र में रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
- Resource dependency: High reliance on imported lithium and cobalt creates vulnerability to global price shocks
- Infrastructure gap: Insufficient domestic refining capacity for raw minerals despite high demand for finished EV cells
- Policy trade-offs: Balancing immediate EV adoption targets with the long-term environmental costs of mineral extraction
Keywords: Strategic autonomy · Supply chain resilience · Import substitution · Lithium-ion batteries · Electrification
चर्चा में क्यों: CISF के महानिदेशक ने वास्तविक समय में सुरक्षा निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए छह प्रमुख हवाई अड्डों पर फेशियल रिकग्निशन कैमरों और राष्ट्रीय निगरानी फीड को दिल्ली स्थित एक डेटा फ्यूजन सेंटर में एकीकृत करने की घोषणा की है।
इस पहल के अंतर्गत निगरानी संबंधी आंकड़ों को NATGRID से जोड़ने का प्रावधान है, जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए सरकारी और निजी डेटाबेस तक पहुँचने हेतु एक सुरक्षित मंच है। इसमें राजस्थान के बहरोड़ में 'ड्रोन और एंटी-ड्रोन तकनीक के लिए उत्कृष्टता केंद्र' और हरियाणा के नूह में एक पूर्णतः महिला CISF रिजर्व बटालियन की स्थापना भी सम्मिलित है।
Prelims pointers (4)
- BodyCISF: Central Industrial Security Force, गृह मंत्रालय के अधीन एक कांस्टेबलरी बल है।
- S&TNATGRID: National Intelligence Grid, वास्तविक समय में डेटा फ्यूजन और इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए एक बहु-एजेंसी प्लेटफॉर्म।
- Placeबेहरोर, राजस्थान: ड्रोन और एंटी-ड्रोन तकनीक के लिए प्रस्तावित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (Center of Excellence) का स्थल।
- Factयह पहल छह प्रमुख हवाई अड्डों पर फेशियल रिकग्निशन कैमरों और देशव्यापी सर्विलांस फीड को कवर करती है।
Mains angle
Q. आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने में डेटा फ्यूजन और फेशियल रिकग्निशन (चेहरा पहचानने वाली) तकनीक की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, साथ ही व्यक्तिगत गोपनीयता और डेटा सुरक्षा से संबंधित चिंताओं के संदर्भ में भी चर्चा कीजिए।
- Privacy-Security Paradox: Balancing the right to privacy under Article 21 with the state's obligation to ensure public safety.
- Technological Asymmetry: The need for robust anti-drone frameworks to counter evolving non-traditional security threats in sensitive zones.
Keywords: Data Fusion · Surveillance · Internal Security · NATGRID · Privacy Rights · Real-time Monitoring
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2025 में जहाज पुनर्चक्रण (शिप रीसाइक्लिंग) के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश बनकर उभरा है, जिसमें उसने 35.4% की वैश्विक हिस्सेदारी हासिल की है।
भारत ने वर्ष 2025 में 2.99 मिलियन ग्रॉस टन (GT) जहाजों का पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) किया। देश की हिस्सेदारी वर्ष 2024 के 30.1% से बढ़कर वर्ष 2025 में 35.4% हो गई। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) अलंग जहाज पुनर्चक्रण यार्ड की क्षमता को लगभग दोगुना करने की योजना बना रहा है।
Prelims pointers (4)
- Factवर्ष 2025 में जहाज रीसाइक्लिंग (ship recycling) में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 35.4% तक पहुंच गई।
- Act / BillRecycling of Ships Act, 2019: भारत में जहाजों की स्क्रैपिंग (scrapping) को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक विधान।
- BodyUNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development, वह निकाय जिसने भारत के नेतृत्व की रिपोर्ट दी।
- Placeआलांग: गुजरात में स्थित भारत का प्राथमिक जहाज रीसाइक्लिंग यार्ड।
Mains angle
Q. समुद्री नीतिगत सुधारों और 'शिप रीसाइक्लिंग एक्ट, 2019' जैसे विधायी ढाँचों ने वैश्विक समुद्री अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को किस प्रकार सुदृढ़ किया है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory framework: Transition from informal scrapping to structured recycling under the 2019 Act
- Infrastructure expansion: Capacity doubling at Alang to meet rising global demand for ship decommissioning
- Environmental trade-offs: Balancing industrial growth with hazardous waste management and maritime pollution standards
Keywords: Maritime Policy · Ease of Doing Business · Industrial Leadership · Regulatory Framework · Ship Recycling
GS3Economy › Growth, inflation & macro indicatorsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: RBI ने वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए भारत की GDP वृद्धि और मुद्रास्फीति के पथ पर मानसून की कमी के संभावित प्रभाव पर एक सतर्कता नोट जारी किया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने उल्लेख किया है कि यद्यपि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान दे रहा है, तथापि भारतीय खाद्य निगम (FCI) रणनीतिक रूप से गेहूं का बफर स्टॉक बनाए हुए है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही (Q4) में सुदृढ़ विकास प्रदर्शित किया, जो मुख्य रूप से निजी उपभोग और स्थिर निवेश द्वारा संचालित था।
Prelims pointers (4)
- BodyRBI: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) भारत का केंद्रीय बैंक है जो मौद्रिक नीति के लिए उत्तरदायी है।
- BodyFCI: भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है।
- Factनिजी उपभोग और स्थिर निवेश द्वारा संचालित, भारतीय अर्थव्यवस्था ने Q4 2025-26 में मजबूत विकास बनाए रखा।
- S&Tएल नीनो (El Niño): एक जलवायु पैटर्न जो पूर्वी प्रशांत महासागर में सतह के जल के गर्म होने की विशेषता रखता है।
Mains angle
Q. जलवायु परिवर्तनशीलता, विशेष रूप से मानसून के स्वरूप, भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करती है और खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने में बफर स्टॉक की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Supply-side volatility: Monsoon-dependent agriculture creates inherent risks to food price stability and rural demand.
- Buffer stock efficacy: The role of FCI in balancing market price signals against emergency food security requirements.
- Monetary-fiscal coordination: Balancing interest rate adjustments against climate-induced inflationary pressures in the agricultural sector.
Keywords: Monetary Policy · Food Inflation · Climate Resilience · Buffer Stocks · Macroeconomic Stability
GS3Agriculture › Animal husbandry, fisheries & alliedPrelims चर्चा में क्यों: BEST उपक्रम ने मुंबई में सार्वजनिक परिवहन के विस्तार हेतु PM E-Drive योजना के अंतर्गत 'वेट-लीज' मॉडल के माध्यम से 1,500 AC इलेक्ट्रिक मिडी बसों को शामिल करने की घोषणा की है।
BEST, 12 वर्षों की अवधि के लिए 60.25 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से 1,500 इलेक्ट्रिक मिडी बसें पट्टे पर लेगा। इस खरीद प्रक्रिया में Greencell Mobility Pvt Ltd और Sai Green Projects Pvt Ltd सहित संयुक्त उद्यम शामिल हैं।
Prelims pointers (3)
- SchemePM E-Drive योजना: इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने और सार्वजनिक परिवहन बेड़े का विस्तार करनेके लिए केंद्र सरकार की एक पहल।
- FactBEST का वर्तमान बेड़ा: 2,802 बसें, जिनमें से 46.7% वर्तमान में इलेक्ट्रिक हैं।
- Factवेट-लीज (Wet-lease) मॉडल: एक ऐसा अनुबंध जहाँ पट्टादाता (lessor) वाहन, चालक और रखरखाव प्रदान करता है, जबकि पट्टाधारक (lessee) प्रति किलोमीटर भुगतान करता है।
Mains angle
Q. तेजी से बढ़ते भारतीय महानगरों में शहरी सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे की चुनौतियों के समाधान में 'वेट-लीज' (wet-lease) मॉडल और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी योजनाओं की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Fiscal efficiency: Reducing upfront capital expenditure (CAPEX) through wet-lease models to expedite fleet expansion.
- Operational scalability: Addressing the logistical bottleneck of maintenance and driver availability through private-sector partnerships.
- Environmental transition: Mitigating urban air pollution and noise through the electrification of last-mile and midi-bus connectivity.
Keywords: Public-Private Partnership · Sustainable Urban Mobility · Decarbonization · Capital Expenditure · Last-mile Connectivity
GS3Economy › Growth, inflation & macro indicatorsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) ने मार्च और जून 2026 के मध्य दिल्ली में वैश्विक कच्चे तेल की गिरती कीमतों और घरेलू पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच एक विसंगति (decoupling) को रेखांकित किया है।
मार्च और जून 2026 के मध्य के दौरान, वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें 113 डॉलर से घटकर लगभग 90 डॉलर प्रति बैरल हो गईं। इसी समयावधि के दौरान, दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 94.77 रुपये से बढ़कर 102.12 रुपये प्रति लीटर हो गईं।
Prelims pointers (3)
- BodyPPAC: Petroleum Planning & Analysis Cell भारत में पेट्रोलियम की कीमतों की निगरानी और विश्लेषण के लिए नोडल एजेंसी है।
- Factकच्चे तेल की कीमतों में गिरावट: मार्च और जून 2026 के बीच $113+ से घटकर ~$90 प्रति बैरल।
- Factदिल्ली में पेट्रोल की कीमतें: मार्च और जून 2026 के बीच ₹94.77 से बढ़कर ₹102.12 प्रति लीटर हो गईं।
Mains angle
Q. भारत में वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव और घरेलू खुदरा ईंधन की कीमतों के बीच के अंतर में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए।
- Fiscal policy trade-off: Balancing state revenue from fuel taxes against the objective of controlling inflation and consumer costs.
- Supply chain dynamics: Impact of logistical costs, refining margins, and inventory management on retail price determination.
Keywords: Price Decoupling · Fiscal Intervention · Market Volatility · Retail Price Mechanism · Macroeconomic Stability
GS3Environment & Ecology › Pollution (air, water, plastic)Prelims चर्चा में क्यों: दिल्ली के LG ने नवजीवन विहार कॉलोनी के 'जीरो-वेस्ट' मॉडल की समीक्षा की, जिसने सामुदायिक नेतृत्व वाले पृथकीकरण और कंपोस्टिंग के माध्यम से प्रतिवर्ष 10 लाख किलोग्राम से अधिक कचरे को लैंडफिल में जाने से सफलतापूर्वक रोका है।
दक्षिण दिल्ली स्थित नवजीवन विहार स्थानीय पृथक्करण, कंपोस्टिंग और पुनर्चक्रण के माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन के एक आदर्श मॉडल के रूप में कार्य करता है। दिल्ली नगर निगम (MCD) को इस मॉडल को शहर भर में लागू करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए CSR वित्तपोषण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
Prelims pointers (3)
- FactNavjeevan Vihar मॉडल सालाना लैंडफिल से 10 लाख किलोग्राम से अधिक कचरे को डायवर्ट करता है।
- BodyMunicipal Corporation of Delhi (MCD) दिल्ली में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जिम्मेदार प्राथमिक नागरिक निकाय है।
- Placeनवजीवन विहार दक्षिण दिल्ली में स्थित है।
Mains angle
Q. समुदाय-आधारित अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल किस प्रकार शहरी लैंडफिल पर पड़ने वाले दबाव को कम कर सकते हैं, इस पर चर्चा कीजिए और महानगरों में ऐसी पहलों को व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
- Infrastructural disparity: Difficulty in replicating decentralized composting units in high-density, economically weaker urban pockets.
- Behavioral bottleneck: Dependence on individual household segregation compliance versus mandatory municipal enforcement.
- Funding gap: Reliance on CSR and voluntary participation vs. dedicated municipal budgetary allocations for waste processing.
Keywords: Decentralized waste management · Circular economy · Source segregation · Solid waste management · Community participation
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: TAMU-SPIRIT मिशन के एक भाग के रूप में, टेक्सास ए&एम यूनिवर्सिटी और एजिस एयरोस्पेस, फसल की सहनशीलता पर ब्रह्मांडीय विकिरण के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए ISS को अंगूर के बीज भेज रहे हैं।
TAMU-SPIRIT मिशन के अंतर्गत छह महीने के अध्ययन हेतु अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) को सैकड़ों अंगूर के बीज भेजे जाएंगे। इस प्रयोग का मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांडीय किरणों के संपर्क में आने से उत्पन्न होने वाले आनुवंशिक परिवर्तनों और विकास संबंधी भिन्नताओं का विश्लेषण करना है, जिसकी तुलना भू-आधारित नियंत्रण बीजों से की जाएगी।
Prelims pointers (3)
- S&TTAMU-SPIRIT: अंतरिक्ष विकिरण (space radiation) के पौधों के आनुवंशिकी (genetics) और फसल लचीलेपन (crop resilience) पर प्रभावों का अध्ययन करने वाला एक मिशन।
- PlaceInternational Space Station (ISS): निम्न पृथ्वी कक्षा (low Earth orbit) में स्थित एक मॉड्यूलर अंतरिक्ष स्टेशन।
- Factअध्ययन की अवधि: कॉस्मिक किरणों (cosmic rays) के संपर्क में 6 महीने का समय।
Mains angle
Q. अंतरिक्ष-आधारित जैविक अनुसंधान वैश्विक खाद्य सुरक्षा और जलवायु-अनुकूल कृषि के विकास में किस प्रकार योगदान दे सकता है, चर्चा कीजिए।
- Genetic adaptation: Potential for cosmic radiation to trigger mutations enhancing drought or heat tolerance in staple crops.
- Space-Agri synergy: Utilizing microgravity and radiation environments to accelerate plant breeding cycles beyond terrestrial limitations.
- Bio-security risks: Monitoring potential for unintended genetic alterations in crops during long-duration space exposure.
Keywords: Cosmic radiation · Crop resilience · Genetic modification · Space biology · Food security
GS3Economy › Fiscal policy, budget & taxation (GST)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: CAG ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केरल के KIIFB और KSSPL द्वारा की गई ऑफ-बजट ऋणों में ₹12,669.92 करोड़ की विसंगति को रेखांकित किया है, जो राज्य स्तर पर बुनियादी ढांचा वित्तपोषण में पारदर्शिता के मुद्दों को उजागर करता है।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने रिपोर्ट किए गए और वास्तविक ऋण के बीच ₹12,669.92 करोड़ का अंतर पाया है। यह रिपोर्ट विशेष रूप से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) और केरल सोशल सिक्योरिटी पेंशन लिमिटेड (KSSPL) को लक्षित करती है।
Prelims pointers (3)
- BodyKIIFB: बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए संसाधनों को एकत्रित करने हेतु केरल राज्य सरकार की एक पहल।
- FactCAG ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ऑफ-बजट उधार (off-budget borrowings) में ₹12,669.92 करोड़ की विसंगति को रेखांकित किया है।
- BodyCAG: भारत में एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत सरकार और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय का ऑडिट करने के लिए उत्तरदायी है।
Mains angle
Q. राज्य-स्तरीय बुनियादी ढांचा कोषों (infrastructure funds) द्वारा किए गए 'ऑफ-बजट' ऋणों के राजकोषीय निहितार्थों और राजकोषीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की निगरानी के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- Fiscal opacity: Risk of hidden debt and 'shadow' liabilities bypassing parliamentary scrutiny of the state budget.
- Audit oversight: CAG's role in ensuring that state-level investment boards adhere to standardized accounting and disclosure norms.
Keywords: Off-budget borrowings · Fiscal transparency · CAG audit · Shadow debt · Infrastructure financing
GS3Agriculture › MSP, procurement, PDS & food securityPrelims + Mains चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देनेके उद्देश्य से NAFED और NCCF को बिचौलियों को दरकिनार कर किसानों से सीधे दालें और तिलहनखरीदने का निर्देश दिया।
भारत वर्तमान में प्रतिवर्ष 6-7 मिलियन टन दालों और 15-16 मिलियन टन खाद्य तेलों का आयात करता है। यह पहल सहकारी समितियों द्वारा किसानों से प्रत्यक्ष खरीद और उन्हें तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के लिए दो वर्ष की समय-सीमा निर्धारित करती है।
Prelims pointers (4)
- BodyNAFED: National Cooperative For Agriculture Production, सहकारिता मंत्रालय के अधीन एक निकाय।
- BodyNCCF: National Cooperative Consumers' Federation of India, जो खरीद और वितरण में शामिल है।
- Factभारत का वार्षिक दाल आयात 6-7 मिलियन टन के बीच रहता है।
- Factभारत का वार्षिक खाद्य तेल आयात 15-16 मिलियन टन के बीच रहता है।
Mains angle
Q. सहकारियों द्वारा प्रत्यक्ष खरीद किस प्रकार बिचौलियों द्वारा किसानों के शोषण को कम कर सकती है और आवश्यक वस्तुओं में भारत के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य में कैसे योगदान दे सकती है, इस पर चर्चा कीजिए।
- Market distortion: Middlemen capture significant value margins, reducing the effective price realized by small and marginal farmers.
- Institutional capacity: Need for NAFED and NCCF to scale up procurement infrastructure to handle high-volume, multi-state logistics.
Keywords: Self-reliance · Middlemen exploitation · Direct procurement · Cooperative model · Import substitution
GS3Environment & Ecology › Climate change & international agreementsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: 'साइंस एडवांस' (Science Advances) में प्रकाशित एक अध्ययन चेतावनी देता है कि आर्कटिक पर्माफ्रॉस्ट के पिघलने से 2050 के दशक तक यह क्षेत्र कार्बन सिंक (carbon sink) के बजाय कार्बन स्रोत (carbon source) में परिवर्तित हो सकता है।
शोधकर्ताओं ने आर्कटिक क्षेत्र में गहरे कार्बन भंडार को सम्मिलित करने के लिए भू-सतह मॉडलों (land surface models) को उन्नत बनाया है। यह अध्ययन इंगित करता है कि ये क्षेत्र अपने द्वारा अवशोषित कार्बन की तुलना में अधिक कार्बन उत्सर्जित कर सकते हैं, जिससे वे जलवायु सहायक के बजाय जलवायु प्रवर्धक (climate amplifier) के रूप में कार्य करेंगे।
Prelims pointers (3)
- S&Tपरमाफ्रॉस्ट (Permafrost): वह भूमि जो कम से कम दो लगातार वर्षों तक पूरी तरह से जमी रहती है।
- Environmentकार्बन सिंक: एक प्राकृतिक भंडार (जैसे वन या पर्माफ्रॉस्ट) जो उत्सर्जित कार्बन की तुलना में अधिक कार्बन अवशोषित करता है।
- Factयह अध्ययन आर्कटिक कार्बन गतिशीलता में संभावित बदलाव के लिए 2050 के दशक को एक महत्वपूर्ण समय सीमा के रूप में पहचानता है।
Mains angle
Q. आर्कटिक पर्माफ्रॉस्ट (permafrost) के पिघलने से वैश्विक तापन (global warming) में उत्पन्न होने वाले 'पॉजिटिव फीडबैक लूप' (positive feedback loop) की चर्चा कीजिए और जलवायु मॉडलों में गहरे कार्बन गतिशीलता (deep carbon dynamics) को एकीकृत करने की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिए।
- Feedback loop mechanism: Release of methane and CO2 from thawing permafrost accelerating global temperature rise.
- Modeling inadequacy: Current climate projections may underestimate Arctic contributions by omitting deep carbon store dynamics.
- Policy urgency: Need for international cooperation on Arctic preservation to mitigate non-anthropogenic greenhouse gas emissions.
Keywords: Positive feedback loop · Carbon sequestration · Permafrost degradation · Climate amplifier · Greenhouse gas emissions
GS3Science & Technology › IT, AI, semiconductors & computingMains चर्चा में क्यों: केरल सरकार ने तकनीकी आधारित MSMEs को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा और उद्योग के मध्य की दूरी को कम करने हेतु कॉलेज इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है।
केरल के उद्योग और आईटी मंत्री, पी.के. कुनहलिकुट्टी ने उच्च शिक्षण संस्थानों को औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ने की पहल की घोषणा की है। इसके प्राथमिक उद्देश्यों में MSMEs को बढ़ावा देना, युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार करना और राज्य से छात्रों के पलायन को कम करना शामिल है।
Prelims pointers (2)
- FactMSME: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारत में औद्योगिक विकास और रोजगार के प्रमुख चालक हैं।
- Placeकेरल: युवाओं के लिए तकनीक-आधारित इनक्यूबेशन पर केंद्रित राज्य सरकार की पहल।
Mains angle
Q. केरल जैसे राज्यों में उद्यमिता को बढ़ावा देने और युवाओं के पलायन को रोकने के लिए महाविद्यालय-आधारित इनक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना किस प्रकार शिक्षा जगत और उद्योग के बीच की खाई को पाटने में सहायक हो सकती है? चर्चा कीजिए।
- Skill-mismatch: Addressing the gap between academic curricula and the evolving requirements of the tech-driven industrial sector.
- Economic decentralization: Creating localized MSME hubs to reduce urban migration and promote regional economic self-reliance.
- Institutional bottleneck: Ensuring adequate funding and mentorship infrastructure within state-run colleges to sustain startup growth.
Keywords: Incubation Centres · MSME Development · Skill Gap · Youth Employability · Entrepreneurship Ecosystem
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस 2026 के अवसर पर, RBI गवर्नर मल्होत्रा ने बैंकों से MSMEs के लिए पारंपरिक ऋण प्रणाली से हटकर संबंध-आधारित और प्रौद्योगिकी-संचालित मॉडल अपनाने का आग्रह किया।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सिफारिश की है कि वित्तीय संस्थान 'अकाउंट एग्रीगेटर' ढांचे और 'ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम' (TReDS) जैसे डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश करें। गवर्नर ने MSME विकास को समर्थन देनेके लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र के ऋण (PSL), MUDRA और ऋण गारंटी कार्यक्रमों के त्वरित कार्यान्वयन का आह्वान किया है।
Prelims pointers (4)
- BodyTReDS: MSMEs के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स (trade receivables) की डिस्काउंटिंग की सुविधा प्रदान करने वाला एक प्लेटफॉर्म।
- SchemeMUDRA: एक सरकारी योजना जो गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को सूक्ष्म-ऋण (micro-credit) प्रदान करती है।
- FactAccount Aggregator: वित्तीय संस्थानों के बीच सहमति-आधारित डेटा साझाकरण के लिए एक ढांचा।
- Schemeप्राथमिकता क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending): बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने कुल ऋण का एक विशिष्ट हिस्सा MSMEs, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को प्रदान करें।
Mains angle
Q. भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के समक्ष मौजूद ऋण अंतराल (credit gap) को दूर करने में डिजिटल बुनियादी ढांचे और संबंध-आधारित ऋण (relationship-based lending) का एकीकरण किस प्रकार सहायक हो सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Information asymmetry: Leveraging Account Aggregator frameworks to reduce reliance on physical collateral for credit scoring.
- Liquidity bottleneck: Utilizing TReDS to improve working capital cycles for small-scale manufacturers.
- Policy-implementation gap: Transitioning from generic credit guarantee schemes to data-driven, risk-profiled lending models.
Keywords: Relationship-based lending · Credit gap · Digital infrastructure · Working capital · Financial inclusion
चर्चा में क्यों: भू-स्वामियों ने पल्लिकरनई मार्शलैंड के 'इन्फ्लुएंस ज़ोन' (प्रभाव क्षेत्र) में विकास संबंधी प्रतिबंधों के विरुद्ध नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (CMDA) को चुनौती दी है।
पल्लिकरनई दलदली भूमि तमिलनाडु के चेन्नई में एक नामित रामसर स्थल है, जो जैव विविधता और बाढ़ शमन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। CMDA की द्वितीय मास्टर योजना में ऐसे विकास क्षेत्र शामिल हैं जो इस आर्द्रभूमि की पारिस्थितिक सीमाओं के साथ विरोधाभास उत्पन्न करते हैं।
Prelims pointers (3)
- Placeपल्लिकरनई मार्शलैंड: चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित एक Ramsar साइट।
- BodyNational Green Tribunal (NGT): भारत में पर्यावरणीय विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए एक विशिष्ट निकाय।
- BodyChennai Metropolitan Development Authority (CMDA): चेन्नई महानगरीय क्षेत्र के लिए नियोजन और विकास निकाय।
Mains angle
Q. भारत में शहरी बुनियादी ढांचे के विस्तार और शहरी आर्द्रभूमि (wetlands) के संरक्षण के बीच उत्पन्न होने वाले द्वंद्व का विश्लेषण कीजिए। विनियामक तंत्र विकास और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संतुलन कैसे स्थापित कर सकते हैं? चर्चा कीजिए।
- Regulatory ambiguity: Lack of clearly defined 'Influence Zone' boundaries leading to litigation and unauthorized encroachment.
- Ecological risk: Degradation of flood-mitigation services and biodiversity loss due to encroachment in Ramsar-listed wetlands.
- Jurisdictional friction: Conflict between urban planning bodies (CMDA) and environmental oversight mandates of the NGT.
Keywords: Ramsar Convention · Urban Wetlands · Flood Mitigation · Ecological Integrity · Sustainable Urban Planning
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