कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गंभीर बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त एक महिला के लिए हिस्टेरेक्टोमी (गर्भाशय उच्छेदन) की अनुमति प्रदान की है
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चर्चा में क्यों
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गंभीर बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त एक महिला के लिए हिस्टेरेक्टोमी (गर्भाशय उच्छेदन) की अनुमति प्रदान की है, जो संवेदनशील व्यक्तियों के प्रजनन स्वायत्तता और शारीरिक अखंडता से जुड़े कानूनी जटिलताओं को रेखांकित करता है।
पृष्ठभूमि
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गंभीर बौद्धिक और विकासात्मक अक्षमताओं से ग्रस्त एक 23 वर्षीय महिला के लिए प्रक्रिया की अनुमति देते हुए 'पेरेंस पैट्रिए' (parens patriae) सिद्धांत को लागू किया। न्यायालय ने मासिक धर्म स्वच्छता के प्रबंधन में उसकी अक्षमता को उसके स्वास्थ्य और गरिमा को प्राथमिकता देने वाले एक कारक के रूप में रेखांकित किया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- पदParens Patriae: एक कानूनी सिद्धांत जिसके अंतर्गत राज्य उन व्यक्तियों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है जो अपनी देखभाल करने में असमर्थ हैं।
- तथ्ययह मामला गंभीर बौद्धिक और विकासात्मक विकलांगता वाली 23 वर्षीय महिला से संबंधित था।
- संस्थाकर्नाटक उच्च न्यायालय: वह न्यायिक निकाय जिसने प्रजनन स्वायत्तता (reproductive autonomy) पर निर्णय जारी किया।
मेन्स के लिए
Q. गंभीर बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों की प्रजनन स्वायत्तता और उनके स्वास्थ्य एवं गरिमा सुनिश्चित करने के राज्य के कर्तव्य के बीच संतुलन स्थापित करने में निहित कानूनी और नैतिक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Legal conflict: Balancing the right to bodily integrity under Article 21 against the state's 'parens patriae' obligation.
- Medical ethics: Determining the threshold of 'informed consent' for individuals with severe cognitive impairments.
- Policy gap: Lack of standardized legal frameworks for reproductive healthcare for persons with severe developmental disabilities.
कीवर्ड: Reproductive Autonomy · Parens Patriae · Bodily Integrity · Informed Consent · Vulnerable Sections · Human Rights
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
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