CBSE ने भाषाई अधिगम को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से कक्षा 7, 8 और 9 के छात्रों के लिए त्रि-भाषा नीति में ढील देने का प्रस्ताव दिया है

GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Education policy· Prelims + Mains· 30 जून 2026

चर्चा में क्यों

CBSE ने भाषाई अधिगम को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से कक्षा 7, 8 और 9 के छात्रों के लिए त्रि-भाषा नीति में ढील देने का प्रस्ताव दिया है।

पृष्ठभूमि

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) भारत में माध्यमिक शिक्षा का प्राथमिक राष्ट्रीय बोर्ड है। यह प्रस्ताव विशेष रूप से मध्य विद्यालय श्रेणी (कक्षा 7-9) के छात्रों को लक्षित करते हुए मौजूदा त्रि-भाषा सूत्र में संशोधन करने का प्रावधान करता है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

संस्थाCBSE: भारत में माध्यमिक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का बोर्ड।
तथ्यप्रस्तावित नीतिगत शिथिलीकरण विशेष रूप से कक्षा 7, 8 और 9 के छात्रों पर लागू होता है।

मेन्स के लिए

Q. भारत के विविध भाषाई परिदृश्य में एक लचीली त्रि-भाषा नीति को लागू करने में निहित चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

Linguistic equity: Balancing the promotion of regional languages with the necessity of national lingua francas
Pedagogical burden: Addressing the cognitive load on students learning three languages simultaneously in middle school
Federal friction: Aligning CBSE's national policy with State-specific language mandates and cultural identities

कीवर्ड: Linguistic diversity · Pedagogical flexibility · Educational policy · Multilingualism · National Education Policy

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँ स्रोत: The Hindu ↗यह भी: GS2 · Government policies & schemes

सामाजिक न्याय पर और नोट्स

सभी सामाजिक न्याय करेंट अफेयर्स →

कोई गलती या कोई कमी?

किसी नोट में गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक, फॉर्मेट या पीडीएफ चाहिए, तो हमें लिखें। हम हर मेल पढ़ते हैं और गलतियाँ जल्दी ठीक करते हैं।

गलती बताएँ →कुछ और चाहिए? बताएँ →[email protected]

यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।