केरल उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि फुटपाथों पर चलने का अधिकार एक प्राथमिक अधिकार है
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चर्चा में क्यों
केरल उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि फुटपाथों पर चलने का अधिकार एक प्राथमिक अधिकार है, और इस निर्णय में शहरी निकायों द्वारा मोटर वाहनों की गतिशीलता के ऊपर पैदल यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के कर्तव्य पर बल दिया गया है।
पृष्ठभूमि
केरल उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि पैदल चलने वालों के अधिकार प्राथमिक अधिकार हैं। कोच्चि निगम वर्तमान में एक व्यापक अध्ययन के आधार पर बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु 'वॉकएबल कोच्चि' परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- स्थानकोच्चि: केरल का एक प्रमुख बंदरगाह शहर जहाँ वर्तमान में 'Walkable Kochi' परियोजना लागू की जा रही है।
- तथ्यटैक्टाइल पेविंग (Tactile paving): शहरी स्थानों में आवाजाही के दौरान दृष्टिबाधित पैदल यात्रियों की सहायता के लिए डिज़ाइन की गई विशेष फर्श।
- संस्थापंचायत और नगर निगम: भारत में शहरी बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए जिम्मेदार स्थानीय शासन निकाय।
मेन्स के लिए
Q. भारत के तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ते शहरों में वृद्धों और दिव्यांगों के लिए समावेशी और सुलभ शहरी बुनियादी ढांचा विकसित करने में आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Infrastructure gap: Lack of standardized tactile paving and continuous footpaths for visually impaired citizens.
- Regulatory friction: Conflict between rapid motorization goals and the constitutional right to safe public spaces.
- Administrative bottleneck: Inconsistent maintenance standards across different municipal corporations and rural panchayats.
कीवर्ड: Right to mobility · Inclusive urbanism · Universal design · Pedestrian priority · Urban governance
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।