दृष्टिबाधितों के लिए ZEE5 एक्सेसिबिलिटी पर दिल्ली HC ने Zee Entertainment को नोटिस जारी किया
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चर्चा में क्यों
दिल्ली उच्च न्यायालय ने ZEE5 प्लेटफॉर्म पर दृष्टिबाधित उपयोगकर्ताओं के लिए स्क्रीन-रीडर एक्सेसिबिलिटी (screen-reader accessibility) के अभाव के संबंध में Zee Entertainment Enterprises Limited को नोटिस जारी किया है।
पृष्ठभूमि
विकलांगता अधिकार अधिवक्ता राहुल बजाज द्वारा दायर एक याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि ZEE5 का इंटरफेस दृष्टिबाधित व्यक्तियों को लाइव खेल सहित डिजिटल सामग्री तक पहुँचने से रोकता है। न्यायालय ने केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर इस याचिका पर प्रत्युत्तर देने का निर्देश दिया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थादिल्ली उच्च न्यायालय: भारत में एक राज्य-स्तरीय उच्च न्यायालय।
- तथ्यZEE5: Zee Entertainment Enterprises Limited के स्वामित्व वाला एक भारतीय over-the-top (OTT) स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है।
- पदराहुल बजाज: एक विकलांग अधिकार वकील जिन्होंने याचिका दायर की।
मेन्स के लिए
Q. भारत के विकसित होते ओटीटी (OTT) परिदृश्य में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक सुलभता सुनिश्चित करने हेतु डिजिटल सामग्री प्रदाताओं के कानूनी और नैतिक दायित्वों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Regulatory vacuum: Lack of specific mandates for screen-reader compatibility in private OTT streaming interfaces.
- Constitutional conflict: Right to information and entertainment vs. private corporate autonomy in platform design.
- Technological barrier: Incompatibility of dynamic content and live streaming feeds with standard assistive technologies.
कीवर्ड: Universal Design · Digital Inclusion · Right to Accessibility · Assistive Technology · Disability Rights
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।