एक भारतीय न्यायालय ने टेलीग्राम (Telegram) प्लेटफॉर्म पर चिकित्सा प्रवेश परीक्षा के लीक हुए प्रश्नों की बिक्री के कारण सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को बरकरार रखा है
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चर्चा में क्यों
एक भारतीय न्यायालय ने टेलीग्राम (Telegram) प्लेटफॉर्म पर चिकित्सा प्रवेश परीक्षा के लीक हुए प्रश्नों की बिक्री के कारण सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को बरकरार रखा है।
पृष्ठभूमि
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उक्त ऐप को अवरुद्ध कर दिया है और इसे ऐप स्टोर से हटा दिया है। न्यायालय ने टेलीग्राम की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उचित प्रक्रिया के अभाव और सरकार के दावों को गलत बताते हुए तर्क दिए गए थे।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थासूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY): भारत की IT नीति और साइबर सुरक्षा के लिए नोडल मंत्रालय।
- तथ्यTelegram: एक क्लाउड-आधारित इंस्टेंट मैसेजिंग सेवा जो MTProto प्रोटोकॉल का उपयोग करती है।
- विज्ञान-तकनीकApp Store/Play Store: डिजिटल वितरण प्लेटफॉर्म जहाँ ऐप्स को होस्ट किया जाता है और प्लेटफॉर्म-विशिष्ट नीतियों द्वारा विनियमित किया जाता है।
मेन्स के लिए
Q. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखने के साथ-साथ, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर अवैध सामग्री के प्रसार को रोकने के राज्य के दायित्व से जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Regulatory friction: Balancing end-to-end encryption protections against the state's need for real-time monitoring of illegal activities.
- Due process concerns: Ensuring that temporary bans on digital platforms adhere to principles of proportionality and natural justice.
- Enforcement gap: Difficulty in policing decentralized and encrypted channels for the sale of illicit academic materials.
कीवर्ड: Digital Sovereignty · Right to Privacy · Proportionality · Cyber Governance · Due Process
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर और नोट्स
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