तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी बेसिन की कमी की स्थिति पर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के निर्णयों का हवाला देते हुए
GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· India's bilateral relations· Mains·
चर्चा में क्यों
तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी बेसिन की कमी की स्थिति पर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के निर्णयों का हवाला देते हुए, कर्नाटक की मेकेदातु बांध परियोजना का विरोध करने वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया।
पृष्ठभूमि
मेकेडातु परियोजना कावेरी नदी पर एक प्रस्तावित संतुलन जलाशय है। तमिलनाडु सरकार का तर्क है कि कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, नदी के जल की कमी की स्थिति के कारण, इस बेसिन में नई परियोजनाओं को प्रतिबंधित करते हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकInter-State River Water Disputes Act, 1956: यह राज्यों के बीच नदी जल के बंटवारे से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- संस्थाCauvery Water Disputes Tribunal: एक न्यायाधिकरण जिसकी स्थापना तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और Puducherry के बीच कावेरी नदी के जल वितरण के निपटान के लिए की गई थी।
- तथ्ययह परियोजना एक 'बैलेंसिंग जलाशय' (balancing reservoir) है जिसका उद्देश्य Cauvery नदी के जल प्रवाह को विनियमित करना है।
मेन्स के लिए
Q. भारत में अंतर-राज्यीय नदी जल बँटवारे से जुड़ी संवैधानिक और कानूनी जटिलताओं का विश्लेषण कीजिए तथा इस संदर्भ में 'अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956' की भूमिका पर प्रकाश डालिए। चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Judicial oversight: Conflict between executive project approvals and Supreme Court mandates on basin deficit status
- Federal friction: Lack of a permanent mechanism for real-time water sharing vs. ad-hoc tribunal adjudications
- Ecological trade-offs: Impact of new reservoir construction on the hydrological integrity of the Cauvery basin
कीवर्ड: Inter-State River Water Disputes Act · Federalism · Water Governance · Judicial Activism · Resource Allocation
अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर और नोट्स
- अफ्रीकी संघ (African Union) के मंत्री विदेशी तकनीकी दिग्गजों पर रणनीतिक निर्भरता को कम करने और स्थानीय क्षमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से AI बुनियादी ढांचे के नियंत्रण पर विचार-विमर्श कर रहे हैं · 26 जून 2026
- IAEA ने लेबनान में इजराइल द्वारा बढ़ते सैन्य अभियानों और जलडमरूमध्य ऑफ हॉर्मुज में उत्पन्न समुद्री तनाव के बीच, निरीक्षण हेतु ईरान वापसी की पुष्टि की है · 26 जून 2026
- 24 जून को वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप (7.2-7.5 तीव्रता) ने उस देश से होने वाले तेल के बढ़ते आयात के कारण भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया है · 26 जून 2026
- भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर और AI के लिए विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं (supply chains) के निर्माण पर चर्चा की · 26 जून 2026
- विदेश मंत्रालय (MEA) ने राजकीय संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करनेके उद्देश्य से लगभग 300 'तोशखाना' राजनयिक उपहारों की पहली सार्वजनिक ई-बिडिंग नीलामी शुरू की है · 26 जून 2026
- सेशेल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस (स्वर्ण जयंती) के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा · 26 जून 2026
कोई गलती या कोई कमी?
किसी नोट में गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक, फॉर्मेट या पीडीएफ चाहिए, तो हमें लिखें। हम हर मेल पढ़ते हैं और गलतियाँ जल्दी ठीक करते हैं।
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।