आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन

चर्चा में क्यों

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने वर्ष 2026-27 के लिए राज्य की वार्षिक ऋण योजना का अनावरण किया, जिसमें ₹8.10 लाख करोड़ के ऋण परिव्यय का अनुमान लगाया गया है और डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध उपायों का प्रस्ताव दिया गया है।

पृष्ठभूमि

वर्ष 2026-27 के लिए आंध्र प्रदेश की वार्षिक ऋण योजना ₹8.10 लाख करोड़ के ऋण परिव्यय का अनुमान प्रस्तुत करती है। यह योजना MSMEs को ऋण प्रवाह पर विशेष बल देती है और PM Vidyanidhi योजना के पूरक के रूप में शिक्षा ऋण पर 4% ब्याज सब्सिडी का प्रावधान शामिल करती है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

• तथ्यआंध्र प्रदेश वार्षिक क्रेडिट योजना 2026-27 का अनुमानित क्रेडिट परिव्यय: ₹8.10 लाख करोड़।
• योजनाPM Vidyanidhi: केंद्र सरकार की एक योजना जो शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है।
• संस्थासेंट्रल ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सेल्स: बैंकों द्वारा डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए प्रस्तावित तंत्र।
• तथ्यशिक्षा ऋण पर आंध्र प्रदेश राज्य-स्तरीय ब्याज सब्सिडी: 4% अतिरिक्त सब्सिडी।

मेन्स के लिए

Q. भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को दिए जाने वाले ऋण प्रवाह के महत्व पर चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

• Credit accessibility gap: High collateral requirements and risk-aversion by formal lenders toward micro-enterprises
• Digital security risk: Escalating cyber-fraud undermining public trust in the formal banking ecosystem
• Fiscal-monetary synergy: State-level interest subsidies as a tool to supplement central education initiatives

कीवर्ड: Credit Outlay · MSME Financing · Digital Financial Fraud · Interest Subsidy · Entrepreneurship

अर्थव्यवस्था पर और नोट्स

• RBI के नियामक सुधारों और पारदर्शिता में वृद्धि के कारण, खुदरा निवेशकों द्वारा सावधि जमा (FDs) से उच्च-रेटेड PSU और कॉर्पोरेट बॉन्ड की ओर झुकाव तीव्र हो रहा है · 26 जून 2026
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• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सतत राजकोषीय स्वास्थ्य और परिसंपत्ति निर्माण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों से राजस्व व्यय के बजाय पूंजीगत व्यय (Capex) को प्राथमिकता देने का आह्वान किया · 26 जून 2026
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