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GS2राजव्यवस्था एवं संविधान › चुनाव, चुनाव आयोग एवं चुनाव सुधारमेन्स चर्चा में क्यों: याचिकाकर्ताओं ने मतदाता सत्यापन के लिए सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन रजिस्टर (SIR) लागू करने के भारत निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती दी है।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाता सत्यापन के लिए 'सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन रजिस्टर' (Systematic Identification Register - SIR) का प्रस्ताव दिया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि मतदाता पात्रता के प्रमाण के रूप में आधार पर्याप्त है और SIR बड़े पैमाने पर अवैध आप्रवासन (illegal immigration) की धारणा पर आधारित है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाभारत निर्वाचन आयोग (ECI) वोटर वेरिफिकेशन और चुनावी प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार संस्था है।
- तथ्ययाचिकाकर्ताओं द्वारा Aadhaar को मतदाता पात्रता के पर्याप्त प्रमाण के रूप में उद्धृत किया गया है।
- विज्ञान-तकनीकसिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन रजिस्टर (SIR) मतदाता सत्यापन (voter verification) के लिए प्रस्तावित तंत्र है जो जांच के दायरे में है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में मतदाता सत्यापन तंत्र के संदर्भ में चुनावी अखंडता सुनिश्चित करने और पात्र नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के बीच संतुलन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- डेटा प्राइवेसी: मतदाता सूची के साथ बायोमेट्रिक डेटा जोड़ने पर चिंताएं
- समावेशन में बाधा: अपडेटेड डॉक्यूमेंटेशन की कमी के कारण पिछड़े समूहों के मताधिकार से वंचित होने की संभावना
- संस्थागत स्वायत्तता: वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल तय करने में ECI की विवेकाधीन शक्ति की सीमा
मुख्य शब्द: चुनावी अखंडता · मतदान का अधिकार · प्रशासनिक विवेकाधिकार · डेटा प्राइवेसी · संवैधानिक सुरक्षा उपाय
चर्चा में क्यों: भारत और इंडोनेशिया ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (Technology Transfer), संयुक्त अनुसंधान और सप्लाई चेन में सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त रक्षा उद्योग सहयोग समिति (Joint Defense Industry Cooperation Committee) स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है।
दोनों देशों ने नई दिल्ली में हुई वार्ता के दौरान एक स्वतंत्र, खुले और शांतिपूर्ण इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने फिलिस्तीन में शांति से संबंधित मानवीय सहायता और शांति स्थापना के प्रयासों पर निरंतर सहयोग करने का भी संकल्प लिया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यजॉइंट डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन कमेटी (Joint Defense Industry Cooperation Committee): टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉइंट रिसर्च और सप्लाई चेन को बेहतर बनाने पर सहमति बनी।
- स्थाननई दिल्ली: भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय वार्ता (bilateral talks) का स्थान।
- तथ्यमैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन: विशेष रूप से हिंद महासागर में प्रयासों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध।
मेन्स के लिए
प्रश्न: इंडोनेशिया जैसे आसियान (ASEAN) भागीदारों के साथ रक्षा औद्योगिक सहयोग को सुदृढ़ करना किस प्रकार भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ा सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- रणनीतिक तालमेल: क्षेत्रीय अस्थिरता से निपटने के लिए हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा समन्वय को मजबूत करना
- इंडस्ट्रियल सिनर्जी: डिफेंस सप्लाई चेन में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जॉइंट रिसर्च के जरिए आयात पर निर्भरता कम करना
मुख्य शब्द: रणनीतिक स्वायत्तता · इंडो-पैसिफिक · रक्षा औद्योगिक सहयोग · समुद्री सुरक्षा · तकनीकी हस्तांतरण
चर्चा में क्यों: अमिटी यूनिवर्सिटी में उत्पीड़न के आरोपों के खिलाफ एक छात्र द्वारा दायर याचिका के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, शासन और UGC द्वारा की जाने वाली निगरानी की जांच के आदेश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित कानूनों, उन्हें मिलने वाले सरकारी लाभों और UGC द्वारा अपनाई जाने वाली निगरानी व्यवस्था के विवरण मांगे हैं। अदालत ने प्रबंधन समिति की संरचना, भर्ती प्रक्रियाओं, शिकायत निवारण तंत्र और न्यूनतम कर्मचारी वेतन से जुड़े डेटा की भी मांग की है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थायूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC): भारत में यूनिवर्सिटी मानकों की निगरानी और विनियमन के लिए जिम्मेदार संस्था।
- तथ्ययह जांच प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में मैनेजिंग कमिटी के गठन और रिक्रूटमेंट प्रोसेस (recruitment processes) को कवर करती है।
- तथ्यकोर्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में स्टाफ को दिए जाने वाले न्यूनतम वेतन (minimum salaries) के बारे में जानकारी मांग रहा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में निजी विश्वविद्यालयों के शासन में निहित विनियामक चुनौतियों का परीक्षण कीजिए और जवाबदेही एवं छात्र कल्याण सुनिश्चित करने हेतु उचित उपायों का सुझाव दीजिए।
- रेगुलेटरी ओवरसाइट: प्राइवेट यूनिवर्सिटी के गवर्नेंस और स्टाफ वेलफेयर को लेकर UGC की निगरानी में कमी
- जवाबदेही का अंतर: निजी संस्थानों में पारदर्शी शिकायत निवारण तंत्र और मानकीकृत भर्ती प्रोटोकॉल की कमी
मुख्य शब्द: रेगुलेटरी ओवरसाइट · संस्थागत जवाबदेही · छात्र कल्याण · शासन में पारदर्शिता · शिक्षा की समानता
चर्चा में क्यों: भारत और UAE ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (Comprehensive Economic Partnership Agreement - CEPA) के तहत बाजार पहुंच, सोने के आयात कोटा और डेटा साझाकरण की समीक्षा के लिए एक संयुक्त CEPA समिति की बैठक आयोजित की।
भारत और UAE के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 में 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। दोनों देश 2030 तक गैर-तेल और गैर-कीमती धातु व्यापार में 100 बिलियन डॉलर का लक्ष्य हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यभारत और UAE के बीच द्विपक्षीय व्यापार (Bilateral trade) 2024-25 में $100 बिलियन तक पहुंच गया।
- तथ्य2030 तक नॉन-ऑयल और नॉन-प्रेशियस मेटल ट्रेड (non-oil and non-precious metal trade) के लिए लक्ष्य $100 बिलियन है।
- स्थानUAE का Ministry of Climate Change and Environment, फूड सेफ्टी और सर्टिफिकेट्स ऑफ ओरिजिन (Certificates of Origin) के लिए संबंधित विभाग है।
- तथ्यभारत, गोल्ड TRQ (Tariff Rate Quota) का आवंटन कॉम्पिटिटिव बिडिंग (competitive bidding) प्रक्रिया के माध्यम से करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौतों (CEPAs) का उपयोग पारंपरिक वस्तुओं जैसे तेल और कीमती धातुओं से परे भारत के व्यापारिक विविधीकरण को कैसे बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन: आर्थिक मजबूती के लिए नॉन-ऑयल और नॉन-प्रेशियस मेटल सेक्टर्स पर फोकस बढ़ाना
- रेगुलेटरी अलाइनमेंट: नॉन-टैरिफ बैरियर्स कम करने के लिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में तालमेल
- मार्केट एक्सेस डायनेमिक्स: घरेलू गोल्ड इंपोर्ट कोटा और द्विपक्षीय ट्रेड विस्तार लक्ष्यों के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: टैरिफ रेट कोटा · गैर-टैरिफ बाधाएं · व्यापार विविधीकरण · नियामक सहयोग
चर्चा में क्यों: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा विधान सभा को संबोधित करने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बनीं। यह कदम राज्य विधानमंडलों में राष्ट्रपति की प्रतीकात्मक और संवैधानिक भूमिका को रेखांकित करता है।
इस कार्यक्रम में राज्यपाल हरि बाबू कंबमपाटी, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, स्पीकर सुरमा पाढ़ी और विपक्ष के नेता नवीन पटनायक उपस्थित थे।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- पदद्रौपदी मुर्मू: ओडिशा विधान सभा को संबोधित करने वाली पहली राष्ट्रपति।
- स्थानओडिशा विधान सभा: ओडिशा की राज्य विधान सभा।
- तथ्यओडिशा के राज्यपाल: हरि बाबू कंबमपाटी।
- तथ्यओडिशा के मुख्यमंत्री: मोहन चरण माझी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राज्य विधानमंडलों के कामकाज में राष्ट्रपति की भूमिका के संवैधानिक महत्व और सदन को संबोधित करने वाले राष्ट्रपति के संबोधन के प्रतीकात्मक महत्व पर चर्चा कीजिए।
- संवैधानिक भूमिका: संघ के औपचारिक प्रमुख और संविधान के संरक्षक के रूप में राष्ट्रपति
- प्रतीकात्मक एकता: सर्वोच्च कार्यकारी पद में विविध सामाजिक-राजनीतिक पृष्ठभूमि का प्रतिनिधित्व
- विधायी निगरानी: विधायी प्रक्रिया के भीतर गरिमा और एकता सुनिश्चित करने में राष्ट्रपति की भूमिका
मुख्य शब्द: संवैधानिक प्रमुख · विधानसभा · संघवाद · प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व · राज्य विधानमंडल
GS2शासन › पारदर्शिता, जवाबदेही एवं RTIमेन्स चर्चा में क्यों: केरल हाई कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को टेंडर जारी करने की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश तब दिया गया जब पाया गया कि 2024 के जलाशय गाद निकालने (reservoir desilting) के एक टेंडर को बाजार दरों से कम पर दिया गया था, जिससे संभावित रूप से ₹15 करोड़ का नुकसान हो सकता है।
केरल हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि जलाशय की गाद निकालने (desilting) के लिए 2024 में दी गई एक टेंडर प्रक्रिया में बाजार दरों से कम भुगतान किया गया था। कोर्ट ने विशेष रूप से छलनी शुल्क (sieving charges) की कटौती सहित पूरी टेंडर प्रक्रिया की समीक्षा करने का आदेश दिया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाकेरल हाई कोर्ट: रिट पिटीशन की निगरानी करने वाली राज्य न्यायिक संस्था।
- तथ्यबाजार दर से कम टेंडर रेट के कारण सरकारी खजाने को ₹15 करोड़ से अधिक का संभावित नुकसान।
- तथ्यप्रोजेक्ट का दायरा: राज्य सरकार द्वारा जलाशयों की गाद निकालना (Desilting)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और राजकोषीय विवेक सुनिश्चित करने तथा राज्य के खजाने को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए आवश्यक संस्थागत तंत्रों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- खरीद में ईमानदारी: 'लोएस्ट-बिडर' पक्षपात से घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर और फ़िस्कल लीकेज का जोखिम
- ऑडिट ओवरसाइट: सार्वजनिक निर्माण टेंडरों में रियल-टाइम मार्केट-रेट बेंचमार्किंग की ज़रूरत
- रेगुलेटरी फ्रेमवर्क: प्रोजेक्ट चार्ज की मनमानी कटौती रोकने के लिए इंटरनल कंट्रोल्स को मजबूत करना
मुख्य शब्द: सार्वजनिक खरीद · राजकोषीय विवेक · पारदर्शिता · न्यायिक निगरानी · राज्य खजाना
चर्चा में क्यों: पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (SSC) ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द की गई भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद 1,806 'संदिग्ध' (tainted) शिक्षक नियुक्तियों का विवरण जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने दोषपूर्ण भर्ती प्रक्रिया के कारण वर्ष 2016 में की गई लगभग 26,000 नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। SSC को 31 दिसंबर तक शिक्षण पदों के लिए नई नियुक्तियां पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थापश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (SSC) पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की भर्ती के लिए जिम्मेदार संस्था है।
- तथ्यसुप्रीम कोर्ट ने 2016 में की गई लगभग 26,000 नियुक्तियों को रद्द कर दिया।
- तथ्यSSC को 31 दिसंबर तक नई नियुक्तियां पूरी करने का काम सौंपा गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: लोक सेवाओं में पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं के महत्व और प्रशासनिक सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने में न्यायिक निरीक्षण की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
- संस्थागत अखंडता: स्टैंडर्डाइज्ड मेरिट-आधारित चयन मापदंडों के जरिए दूषित भर्ती प्रक्रियाओं को रोकना
- न्यायिक निगरानी: प्रशासनिक अनियमितताओं को सुधारने में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका
- पारदर्शिता तंत्र: सार्वजनिक नियुक्तियों में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवारों के विवरण का सार्वजनिक खुलासा
मुख्य शब्द: प्रशासनिक ईमानदारी · न्यायिक समीक्षा · पारदर्शिता · योग्यता आधारित व्यवस्था · सार्वजनिक जवाबदेही
चर्चा में क्यों: विक्रमा सिंहपुरी यूनिवर्सिटी ने PM-USHA योजना के तहत मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट (MEME) सिस्टम और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC) पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया।
MEME सिस्टम छात्रों को उनकी व्यक्तिगत जरूरतों के आधार पर सात साल की अवधि के भीतर कक्षाओं में प्रवेश करने, बाहर निकलने और पुन: प्रवेश करने की अनुमति देता है। यह कार्यक्रम विक्रम सिंहपुरी विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के तहत संचालित किया गया था।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- योजनाPM-USHA: प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (Pradhan Mantri Uchchatar Shiksha Abhiyan) जागरूकता कार्यक्रम के लिए व्यापक योजना है।
- तथ्यMEME: छात्रों को सात साल की अवधि के भीतर कक्षाओं से बाहर निकलने और फिर से प्रवेश करने की अनुमति देता है।
- तथ्यABC: Academic Bank of Credits सिस्टम को MEME और क्रेडिट माइग्रेशन (credit migration) गाइडलाइन्स के साथ कवर किया गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में उच्च शिक्षा को विविध छात्र जनसांख्यिकी के लिए अधिक लचीला और समावेशी बनाने में 'मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट' (MEME) प्रणाली किस प्रकार योगदान देती है? विश्लेषण कीजिए।
- पेडागोजिकल फ्लेक्सिबिलिटी: मॉड्यूलर क्रेडिट सिस्टम के जरिए गैर-पारंपरिक शिक्षार्थियों और वर्किंग प्रोफेशनल्स को सुविधा देना
- क्रेडिट मोबिलिटी: अलग-अलग संस्थानों और विषयों के बीच एकेडमिक क्रेडिट्स का आसान ट्रांसफर सुनिश्चित करना
मुख्य शब्द: उच्च शिक्षा · लचीलापन · क्रेडिट माइग्रेशन · कौशल विकास · समावेशी शिक्षा
GS2सामाजिक न्याय › कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे)प्रीलिम्स चर्चा में क्यों: केरल हाई कोर्ट ने भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा संबंधी खतरों को रोकने के लिए त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड और पुलिस को सबरीमाला में श्रद्धालुओं की संख्या को विनियमित करने के निर्देश दिए हैं।
केरल हाई कोर्ट ने प्रवेश नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) और पुलिस टीम के मुख्य समन्वयक को निर्देश दिए हैं। मंदिर में केवल उन्हीं तीर्थयात्रियों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी जिनके पास वैध वर्चुअल क्यू (Virtual Queue) या स्पॉट-बुकिंग पास होगा।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- संस्थाट्रैवनकोर देवासोम बोर्ड (Travancore Devaswom Board - TDB): वह संस्था जो सबरीमाला मंदिर के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।
- तथ्यकोर्ट ने आदेश दिया कि केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी जिनके पास जेन्युइन वर्चुअल क्यू (virtual queue) या स्पॉट-बुकिंग पास है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में बड़े पैमाने पर होने वाले धार्मिक आयोजनों के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों तथा सार्वजनिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे की अखंडता सुनिश्चित करने में न्यायिक हस्तक्षेप की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव: स्थानीय सुविधाओं और इमरजेंसी सेवाओं की क्षमता से अधिक भीड़
- रेगुलेटरी एनफोर्समेंट: पीक सीजन के दौरान असली और फर्जी बुकिंग पास के बीच अंतर करने में मुश्किल
मुख्य शब्द: सार्वजनिक सुरक्षा · भीड़ प्रबंधन · न्यायिक निगरानी · इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता · धार्मिक पर्यटन
GS2सामाजिक न्याय › कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे)प्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: असम विधानसभा ने 'असम निषेध बहुविवाह विधेयक, 2025' (Assam Prohibition of Polygamy Bill, 2025) पारित किया है। इस विधेयक का उद्देश्य उन व्यक्तियों को दंडित करना है जो पहली शादी को कानूनी रूप से समाप्त किए बिना दूसरी शादी करते हैं।
यह विधेयक पिछली शादी को छिपाने के लिए 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माने की सजा निर्धारित करता है। इसमें विशेष रूप से असम के छठी अनुसूची (Sixth Schedule) वाले क्षेत्रों और अनुच्छेद 342 के तहत मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियों को शामिल नहीं किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
- अधिनियम / विधेयकअसम बहुविवाह निषेध विधेयक (Assam Prohibition of Polygamy Bill), 2025: पहली शादी के कानूनी रूप से खत्म हुए बिना दूसरी शादी करने पर दंड का प्रावधान करता है।
- तथ्यपिछली शादी छिपाने पर सजा: 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना।
- तथ्यदोहरा अपराध करने वाले अपराधी: बिल में निर्धारित सजा का दोगुना सामना करेंगे।
- संविधानअनुच्छेद 342: यह अनुसूचित जनजातियों (Scheduled Tribes) की मान्यता से संबंधित है।
- स्थानअसम के Sixth Schedule क्षेत्र: बिल के लागू होने से मुक्त।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बहुपत्नी विवाह को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से राज्य-स्तरीय विधानों के कानूनी और सामाजिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए, साथ ही जनजातीय पहचानों के संवैधानिक संरक्षण के साथ इसके संतुलन की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।
- कानूनी विवाद: महिलाओं के लिए राज्य-निर्धारित सुरक्षा और व्यक्तिगत वैवाहिक अधिकारों के बीच संतुलन
- संघीय टकराव: राज्य कानूनों और छठी अनुसूची सुरक्षा के बीच अधिकार क्षेत्र की जटिलताएँ
- सांस्कृतिक संवेदनशीलता: धार्मिक व्याख्याओं बनाम वैधानिक कानूनी ढांचे को समझना
मुख्य शब्द: लैंगिक न्याय · कानूनी बहुलवाद · संवैधानिक सुरक्षा · वैधानिक रोक · सामाजिक कानून
GS2सामाजिक न्याय › स्वास्थ्य नीति एवं जन स्वास्थ्यप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर दिए गए आदेश के बाद, ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) ने संस्थानों को आवारा कुत्तों की मौजूदगी की रिपोर्ट देने और कार्य योजना (Action Plan) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
GBA ने यह अनिवार्य किया है कि सरकारी और निजी दोनों संस्थान कचरा प्रबंधन और स्वच्छता के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करें। पशुपालन विभाग को GBA की सीमाओं के भीतर आवारा कुत्तों के लिए विशिष्ट फीडिंग स्पॉट (feeding spots) निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (Greater Bengaluru Authority - GBA): बेंगलुरु में अर्बन मैनेजमेंट और स्ट्रै डॉग रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार संस्था।
- तथ्यनोडल ऑफिसर्स (Nodal officers): संस्थान के परिसरों में कचरे का प्रबंधन, स्वच्छता और आवारा कुत्तों के दोबारा प्रवेश को रोकने के लिए जिम्मेदार।
- पदएनिमल हसबेंड्री डिपार्टमेंट (Animal Husbandry Department): आवारा कुत्तों के लिए निर्धारित फीडिंग स्पॉट (feeding spots) तय करने के लिए जिम्मेदार।
मेन्स के लिए
प्रश्न: शहरी आवारा कुत्तों के प्रबंधन में सार्वजनिक सुरक्षा और पशु कल्याण अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए तथा प्रभावी आवारा कुत्ते जनसंख्या नियंत्रण हेतु एक बहु-हितधारक ढांचे का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम: घने शहरी इलाकों में ज़ूनोटिक बीमारी और रेबीज़ के खतरे को मैनेज करना
- कानूनी विवाद: जीवन के अधिकार (सुरक्षा) और क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के तहत पशु कल्याण सुरक्षा के बीच संतुलन
- इंफ्रास्ट्रक्चर गैप: स्टैंडर्डाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट और डेडिकेटेड फीडिंग ज़ोन की कमी से आवारा कुत्तों का जमावड़ा
मुख्य शब्द: सार्वजनिक स्वास्थ्य · पशु कल्याण · अर्बन गवर्नेंस · ज़ूनोटिक बीमारियाँ · मल्टी-स्टेकहोल्डर अप्रोच
GS2राजव्यवस्था एवं संविधान › चुनाव, चुनाव आयोग एवं चुनाव सुधारप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: चुनाव आयोग (EC) ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दूसरे चरण के दौरान, गणना प्रपत्रों (enumeration forms) के 68% से अधिक के डिजिटलीकरण की घोषणा की है।
SIR प्रक्रिया 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 50 मिलियन (5 करोड़) से अधिक मतदाताओं को कवर करती है। लक्षद्वीप और गोवा में डिजिटलीकरण की दर सबसे अधिक है, जबकि उत्तर प्रदेश और केरल में यह सबसे कम है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यSIR प्रोसेस के दूसरे चरण में 68% से अधिक एनुमेरेशन फॉर्म्स (enumeration forms) को डिजिटाइज़ किया गया है।
- तथ्यSIR प्रोसेस 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (Union Territories) में 50 मिलियन से अधिक मतदाताओं को कवर करता है।
- तथ्यSIR प्रोसेस के लिए ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को पब्लिश होने वाली है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मतदाता सूची के डिजिटलीकरण से लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता में किस प्रकार योगदान होता है और राज्यों में इसके समान कार्यान्वयन की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- डेटा इंटीग्रिटी: डिजिटाइज़्ड एनुमरेशन के ज़रिए डुप्लीकेट एंट्री और 'घोस्ट' वोटर्स की संख्या में कमी
- डिजिटल डिवाइड: तकनीकी रूप से उन्नत और पिछड़े राज्यों के बीच डिजिटलीकरण की दर में असमानता
- प्रशासनिक बाधा: उत्तर प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में संसाधनों की कमी से पुनरीक्षण की गति प्रभावित
मुख्य शब्द: चुनावी अखंडता · डिजिटलीकरण · विशेष गहन पुनरीक्षण में तेलंगाना की मतदाता सूची से लगभग 70 लाख नाम हटे · मतदाता सूची · ई-गवर्नेंस
GS2राजव्यवस्था एवं संविधान › पंचायती राज एवं शहरी स्थानीय निकायप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर एक 'ग्रिवेंस मॉड्यूल' (Grievance Module) शुरू किया है, ताकि नागरिक आगामी ग्राम पंचायत चुनावों से संबंधित शिकायतें दर्ज कर सकें और उनकी स्थिति को ट्रैक कर सकें।
तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने https://tsec.gov.in/home.do पर एक डिजिटल शिकायत मॉड्यूल (digital grievance module) लॉन्च किया है। इस मॉड्यूल को नागरिकों की भागीदारी को सुगम बनाने और स्थानीय निकाय चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- तथ्यGrievance Module उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने और उनकी प्रगति को ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है।
- स्थानइस पहल की शुरुआत तेलंगाना के स्टेट इलेक्शन कमीशन (State Election Commission) द्वारा की गई थी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: स्थानीय निकाय चुनावों में शिकायत निवारण तंत्र का एकीकरण जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक जवाबदेही और पारदर्शिता को किस प्रकार सुदृढ़ कर सकता है, चर्चा कीजिए।
- संस्थागत पारदर्शिता: शिकायतों की रियल-टाइम ट्रैकिंग से स्थानीय चुनावों में प्रशासनिक अपारदर्शिता कम होती है
- नागरिक सशक्तिकरण: डिजिटल शिकायत मॉड्यूल चुनावी अनियमितताओं की रिपोर्टिंग को आसान बनाते हैं
- डेटा-आधारित निगरानी: सेंट्रलाइज्ड ग्रीवेंस लॉग्स से SEC को सिस्टमैटिक चुनावी समस्याओं की पहचान करने में मदद मिलेगी
मुख्य शब्द: जमीनी स्तर की लोकतंत्र · प्रशासनिक पारदर्शिता · ई-गवर्नेंस · जवाबदेही · स्थानीय निकाय चुनाव
GS2राजव्यवस्था एवं संविधान › चुनाव, चुनाव आयोग एवं चुनाव सुधारमेन्स चर्चा में क्यों: तमिलनाडु में मतदाता पंजीकरण के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) की प्रक्रियात्मक खामियों की आलोचना हो रही है, जिससे वास्तविक मतदाताओं के नाम गलती से कटने की संभावना है।
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मतदाता पंजीकरण को अपडेट करने की एक प्रक्रिया है। आलोचकों ने वर्तमान चक्र में अवास्तविक समय-सीमा, भ्रमित करने वाले फॉर्म और स्पष्ट निर्देशों की कमी जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- संस्थाचुनाव आयोग मतदाता पंजीकरण और विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिम्मेदार संस्था है।
- तथ्यतमिलनाडु में SIR प्रोसेस वर्तमान में वोटर लिस्ट के रखरखाव में संभावित गलतियों के लिए जांच के दायरे में है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मतदाता सूची की अखंडता सुनिश्चित करने और वास्तविक मतदाताओं के मताधिकार के हनन को रोकने के लिए मतदाता सूची संशोधन में आवश्यक प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- प्रशासनिक बाधा: फॉर्म की जटिलता और स्पष्ट निर्देशों की कमी से जनता की भागीदारी में रुकावट
- डेटा इंटीग्रिटी रिस्क: अवास्तविक डेडलाइन के कारण पात्र मतदाताओं के बड़े पैमाने पर गलत तरीके से नाम हटने की संभावना
- पारदर्शिता की कमी: गहन पुनरीक्षण चक्रों के दौरान स्पष्ट सार्वजनिक संवाद और शिकायत निवारण तंत्र की ज़रूरत
मुख्य शब्द: चुनावी शुचिता · अधिकारों से वंचित करना · प्रक्रियात्मक पारदर्शिता · मतदाता सूची रखरखाव · प्रशासनिक दक्षता
GS2सामाजिक न्याय › कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे)प्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: असम कैबिनेट ने लगातार हो रहे सामुदायिक प्रदर्शनों के बाद छह समुदायों—चुटिया, कोच-राजबोंगी, मटक, मोरन, ताई अहोम और 'टी ट्राइब्स' (आदिवासी)—को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने की सिफारिश करने वाली एक रिपोर्ट को मंजूरी दी है।
इस रिपोर्ट को असम कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है और इसे शिक्षा मंत्री रानोज पेगु के नेतृत्व वाली असम सरकार (GoM) द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। कैबिनेट ने असम की कपड़ा विरासत (textile heritage) को समर्पित एक नए संग्रहालय के लिए भूमि हस्तांतरण को भी मंजूरी दी है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यST स्टेटस के लिए छह समुदायों की सिफारिश की गई है: चुटिया, कोच-राजबोंगशी, मटक, मोरन, ताई अहोम और 'टी ट्राइब्स' (Adivasis)।
- पदरानोज पेगु असम के शिक्षा मंत्री हैं।
- स्थानअसम राज्य कैबिनेट ने रिपोर्ट को मंजूरी दी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: विविध समुदायों को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा प्रदान करने के सामाजिक-राजनीतिक निहितार्थों और पहचान-आधारित मांगों को संबोधित करने में राज्य सरकारों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- पहचान की राजनीति: मान्यता प्राप्त STs के लिए मौजूदा संवैधानिक सुरक्षा और आदिवासी पहचान की मांगों के बीच संतुलन
- प्रशासनिक बाधा: बहु-समुदाय समावेश के लिए पैतृक वंश और सांस्कृतिक विशिष्टता की पुष्टि की जटिलता
मुख्य शब्द: अनुसूचित जनजाति का दर्जा · पहचान की राजनीति · सामाजिक न्याय · राज्य स्तर पर शासन · आदिवासी अधिकार
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 22
चर्चा में क्यों: राष्ट्रीय 'One Health Mission' के तहत मेटाजेनोमिक सिंड्रोमिक सर्विलांस प्रोग्राम (Metagenomic Syndromic Surveillance Programme) के लिए राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी (RGCB) को चार राष्ट्रीय नेक्स्ट-जेनरेशन सीक्वेंसिंग (NGS) हब में से एक के रूप में चुना गया है।
RGCB राष्ट्रीय निगरानी स्थलों से प्राप्त हजारों नमूनों का विश्लेषण करने के लिए हाई-थ्रूपुट सीक्वेंसिंग (high-throughput sequencing) और वायरल जीनोमिक्स विशेषज्ञता का उपयोग करेगी। इस कार्यक्रम का लक्ष्य अनडायग्नोस्ड एक्यूट फीब्राइल इलनेस (undiagnosed acute febrile illness), एन्सेफलाइटिस, डायरिया और श्वसन संक्रमणों की पहचान करना है, ताकि ज्ञात, दुर्लभ और नए रोगजनकों (pathogens) का पता लगाया जा सके।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाराजिव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी (RGCB) नेक्स्ट-जनरेशन सीक्वेंसिंग (NGS) के लिए एक नेशनल हब है।
- योजनाMetagenomic Syndromic Surveillance Programme, नेशनल ‘One Health Mission’ पहल का हिस्सा है।
- विज्ञान-तकनीकNext-generation sequencing (NGS) का उपयोग सर्कुलेटिंग पैथोजन्स (circulating pathogens) और एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (antimicrobial resistance) पैटर्न के रियल-टाइम जीनोमिक चित्र तैयार करने के लिए किया जाता है।
- तथ्यइस प्रोग्राम का उद्देश्य ज्ञात, दुर्लभ और नए पैथोजन्स (pathogens) का पता लगाना है जो एक्यूट फीब्राइल इलनेस (acute febrile illness), एन्सेफलाइटिस (encephalitis) और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन (respiratory infections) का कारण बनते हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मेटाजीनोमिकिक निगरानी और 'एक स्वास्थ्य' (One Health) दृष्टिकोण भारत की उभरते ज़ूनोटिक और संक्रामक रोगों के विरुद्ध प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को किस प्रकार सुदृढ़ कर सकते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- डायग्नोस्टिक बॉटलनेक: ग्रामीण सर्विलांस साइट्स पर दुर्लभ और नए पैथोजन्स की पहचान में अंतर को दूर करना
- डेटा इंटीग्रेशन: अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैटर्न को ट्रैक करने के लिए रियल-टाइम जीनोमिक मैपिंग
मुख्य शब्द: मेटाजेनोमिक्स · वन हेल्थ मिशन · नेक्स्ट-जनरेशन सीक्वेंसिंग · पैथोजन सर्विलांस · एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काईरूट एयरोस्पेस (Skyroot Aerospace) के इन्फिनिटी कैंपस और विक्रम-I ऑर्बिटल रॉकेट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने एक किफायती और विश्वसनीय वैश्विक स्पेस टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में भारत की स्थिति पर जोर दिया।
स्काईरूट एयरोस्पेस ने हैदराबाद में अपने इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया। विक्रम-I भारत का पहला ऑर्बिटल रॉकेट है जो उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित करने में सक्षम है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- विज्ञान-तकनीकविक्रम-I: एक ऑर्बिटल रॉकेट जो सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में लॉन्च करने में सक्षम है।
- स्थानSkyroot Aerospace का Infinity Campus हैदराबाद में स्थित है।
- तथ्यSkyroot Aerospace स्पेसटेक सेक्टर में भारत के साथ साझेदारी करने वाली एक प्राइवेट फर्म है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: लागत प्रभावी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह प्रक्षेपण के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र बनने के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस: ग्लोबल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए कम लागत वाली मैन्युफैक्चरिंग और भरोसेमंद लॉन्च क्षमताओं का लाभ उठाना
- रेगुलेटरी फ्रेमवर्क: प्राइवेट सेक्टर की स्वायत्तता और नेशनल सिक्योरिटी व स्पेस डेब्री मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: स्पेसटेक · लागत-प्रभावशीलता · प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी · ऑर्बिटल लॉन्च · रणनीतिक स्वायत्तता
GS3कृषि › फसल पैटर्न एवं सिंचाईप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: राजस्थान सरकार शेखावाटी क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने के लिए मानसून के दौरान यमुना नदी के अतिरिक्त पानी को मोड़ने के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (Detailed Project Report - DPR) तैयार कर रही है।
राजस्थान सरकार शेखावाटी क्षेत्र के चार जिलों में यमुना के अतिरिक्त जल को मोड़ने की योजना बना रही है। यह परियोजना हरियाणा के साथ हुए एक समझौते के बाद सामने आई है, जिसका उद्देश्य राजस्थान के लिए नदी के पानी का पूर्ण हिस्सा सुरक्षित करना है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- स्थानशेखावाटी क्षेत्र: राजस्थान का एक क्षेत्र जो जल की कमी (water scarcity) का सामना कर रहा है।
- संस्थासेंट्रल वॉटर कमीशन (Central Water Commission): वह निकाय जिसे DPR सबमिट किया जाएगा।
- तथ्यइस प्रोजेक्ट का उद्देश्य विशेष रूप से मानसून सीजन के दौरान पानी को डायवर्ट (divert) करना है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के शुष्क क्षेत्रों में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के संदर्भ में अंतर-राज्यीय जल-साझाकरण समझौतों की चुनौतियों और लाभों का विश्लेषण कीजिए।
- अंतर-राज्यीय तनाव: कृषि स्थिरता के लिए हरियाणा और राजस्थान के बीच रिपेरियन अधिकारों का संतुलन
- इंफ्रास्ट्रक्चर की बाधा: मानसून के दौरान अतिरिक्त पानी के बहाव को मोड़ने के लिए इंजीनियरिंग ज़रूरतें
- पारिस्थितिक प्रभाव: नीचे की ओर प्रवाह में संभावित कमी और यमुना के रिवरिन इकोसिस्टम पर असर
मुख्य शब्द: जल सुरक्षा · अंतर-राज्यीय जल बँटवारा · तटीय अधिकार · मानसून मैनेजमेंट · सिंचाई इंफ्रास्ट्रक्चर
GS3अर्थव्यवस्था › उद्योग, निवेश एवं MSMEप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: तमिलनाडु के उद्योग मंत्री टी.आर.बी. राजा ने घोषणा की है कि नंदांबक्कम में फिनटेक सिटी (FinTech City) का पहला चरण जनवरी 2026 में शुरू होने वाला है।
यह परियोजना एक्सिस कमर्शियल रियल एस्टेट फंड (Axis CRE Fund) और टिशमैन स्पाईयर (Tishman Speyer) के बीच एक सहयोग है। इसमें BFSI सेक्टर के लिए डिज़ाइन किया गया 'द क्यूब' (The Cube) नामक ग्रेड-A ऑफिस स्पेस शामिल है, जिसमें तमिलनाडु सरकार बुनियादी ढांचे (Infrastructure) में ₹85 करोड़ का निवेश कर रही है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- स्थाननंदमबक्कम तमिलनाडु में FinTech City प्रोजेक्ट की लोकेशन है।
- तथ्यतमिलनाडु सरकार ने FinTech City में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ₹85 करोड़ का निवेश किया।
- तथ्यFinTech सिटी के पहले चरण का उद्घाटन जनवरी 2026 में होने वाला है।
- तथ्यइस प्रोजेक्ट में BFSI सेक्टर के लिए 'द क्यूब' (The Cube) नाम का ग्रेड-A (Grade-A) ऑफिस स्पेस शामिल है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: विशेषीकृत फिनटेक (FinTech) केंद्रों का विकास किस प्रकार वैश्विक बीएफएसआई (BFSI) परिदृश्य में भारत की स्थिति को सुदृढ़ कर सकता है और क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित कर सकता है, चर्चा कीजिए।
- इंफ्रास्ट्रक्चर सिनर्जी: स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल ज़ोन्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर करने के लिए पब्लिक-प्राइवेट कोलैबोरेशन मॉडल
- सेक्टोरल क्लस्टरिंग: इनोवेशन को बढ़ावा देने और रेगुलेटरी कंप्लायंस को आसान बनाने के लिए BFSI फर्म्स का एक जगह जमाव
मुख्य शब्द: BFSI सेक्टर · पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप · फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर · औद्योगिक निवेश · क्षेत्रीय आर्थिक विकास
GS3विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी › IT, AI, सेमीकंडक्टर एवं कंप्यूटिंगप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ग्रामीण छात्रों को इमर्सिव एस्ट्रोनॉमी (immersive astronomy) शिक्षा प्रदान करने के लिए 'डिजिटल मोबाइल प्लैनेटेरियम' कार्यक्रम शुरू किया।
यह कार्यक्रम 5-मीटर के डोम और उन्नत तकनीक से लैस विशेष रूप से निर्मित वाहनों का उपयोग करता है। नवंबर 2025 तक, यह कर्नाटक के 17 लाख से अधिक छात्रों तक पहुँच चुका है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- योजनाडिजिटल मोबाइल प्लैनेटेरियम (Digital Mobile Planetarium): स्कूल परिसरों में खगोल विज्ञान की शिक्षा पहुँचाने के लिए कर्नाटक सरकार की एक पहल।
- तथ्ययह प्रोग्राम कर्नाटक के 17 लाख से अधिक छात्रों तक पहुँच चुका है।
- तथ्यमोबाइल यूनिट्स को इमर्सिव एक्सपीरियंस (immersive experiences) के लिए 5-मीटर के डोम से लैस किया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के विज्ञान पाठ्यक्रम में ग्रामीण-शहरी शैक्षिक अंतराल को पाटने में प्रौद्योगिकी-आधारित मोबाइल लर्निंग यूनिट्स किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकती हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- इंफ्रास्ट्रक्चर गैप: दूरदराज के इलाकों में हाई-टेक मोबाइल यूनिट्स को मेंटेन करने की भारी लागत
- शिक्षण में बदलाव: थ्योरेटिकल टेक्स्टबुक लर्निंग से इमर्सिव एक्सपीरिएंशियल साइंस एजुकेशन की ओर बदलाव
मुख्य शब्द: ग्रामीण-शहरी अंतर · अनुभवात्मक शिक्षा · डिजिटल समावेश · खगोल विज्ञान की शिक्षा · मोबाइल लर्निंग
चर्चा में क्यों: अमरावती स्थित APCRDA प्रोजेक्ट ऑफिस भारत की पहली ऐसी सरकारी इमारत बन गई है, जिसे डिजाइन स्टेज (design stage) पर IGBC नेट जीरो एनर्जी रेटिंग प्राप्त हुई है।
परियोजना कार्यालय अमरावती के रायपुडी में स्थित है और इसने 0.85 का एनर्जी परफॉरमेंस इंडेक्स (Energy Performance Index) हासिल किया है। यह उच्च-प्रदर्शन वाले HVAC सिस्टम और एक सोलर प्लांट का उपयोग करता है, जो इसकी लगभग 45% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाIGBC: इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल।
- तथ्यAPCRDA प्रोजेक्ट ऑफिस ने 0.85 का एनर्जी परफॉरमेंस इंडेक्स (Energy Performance Index) हासिल किया।
- तथ्यरायापुडी ऑफिस में स्थित सोलर प्लांट इमारत की लगभग 45% ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है।
- स्थानप्रोजेक्ट ऑफिस आंध्र प्रदेश के अमरावती स्थित रायपुडी में है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में 'नेट जीरो एनर्जी' रेटिंग को अपनाने से भारत के जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति और सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने में किस प्रकार योगदान दिया जा सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- ऑपरेशनल एफिशिएंसी: हाई-परफॉरमेंस HVAC और सोलर इंटीग्रेशन के जरिए बिजली की आवर्ती लागत में कमी
- पॉलिसी स्केलेबिलिटी: सभी नए केंद्र और राज्य सरकार के निर्माणों में IGBC रेटिंग को मानकीकृत करने की संभावना
मुख्य शब्द: नेट ज़ीरो एनर्जी · सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर · रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन · एनर्जी परफॉरमेंस इंडेक्स · ग्रीन बिल्डिंग
चर्चा में क्यों: कर्नाटक सरकार ने नकली दवाओं और कॉस्मेटिक्स की बिक्री के लिए सजा बढ़ाने के उद्देश्य से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट (Drugs and Cosmetics Act) में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसमें आजीवन कारावास (life imprisonment) का प्रावधान भी शामिल है।
यह संशोधन उत्पादों की प्रामाणिकता साबित करने की जिम्मेदारी विक्रेता पर डालता है। यह नकली दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों (cosmetics) की बिक्री को एक संज्ञेय अपराध (cognisable offence) के रूप में वर्गीकृत करता है, जिसमें गैर-जमानती वारंट (non-bailable warrants) का प्रावधान है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- अधिनियम / विधेयकड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट (Drugs and Cosmetics Act): कर्नाटक द्वारा फर्जी दवाओं की तस्करी के लिए आजीवन कारावास शामिल करने के लिए संशोधित।
- तथ्यकॉग्निजेबल ऑफेंस (Cognisable offence): नकली दवाओं और कॉस्मेटिक्स की बिक्री अब एक कॉग्निजेबल ऑफेंस (Cognisable offence) होगी।
- तथ्यगैर-जमानती: नकली दवाओं के अपराधों के लिए वारंट गैर-जमानती (non-bailable) होंगे।
- संस्थासेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी: संशोधित एक्ट के तहत नामित अधिकारियों को शक्तियाँ प्रदान की जाएंगी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में औषधीय नियामक ढांचे की प्रभावकारिता को बढ़ाने में 'प्रमाण का भार' (burden of proof) स्थानांतरित करने और दंड में वृद्धि की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- रेगुलेटरी एनफोर्समेंट: ज़ब्ती और वेरिफिकेशन को आसान बनाने के लिए सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी अधिकारियों को सशक्त बनाना
- कानूनी बदलाव: आपराधिक दायित्व में विक्रेता पर सबूत का बोझ डालने के प्रभाव
- सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा: सप्लाई चेन में नकली दवाओं के सिस्टमैटिक रिस्क से निपटना
मुख्य शब्द: सबूत का बोझ · संज्ञेय अपराध · रेगुलेटरी फ्रेमवर्क · फार्मास्युटिकल सेफ्टी · दंड प्रावधान
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के 60वें अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं।
यह सम्मेलन इंटेलिजेंस ब्यूरो (Intelligence Bureau) द्वारा आयोजित किया जा रहा है और इसके लिए 28 से 30 नवंबर, 2025 तक की तारीख तय की गई है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर (National Security Advisor) सहित उच्च स्तरीय भागीदारी शामिल होगी।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- संस्थाइंटेलिजेंस ब्यूरो (Intelligence Bureau): यह वह एजेंसी है जो डायरेक्टर जनरल्स/इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ पुलिस के 60वें ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस के आयोजन के लिए जिम्मेदार है।
- स्थानरायपुर, छत्तीसगढ़: वार्षिक पुलिस कॉन्फ्रेंस की मेजबान शहर।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे के भीतर वामपंथी उग्रवाद से निपटने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में निहित बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- इंटर-एजेंसी कोऑर्डिनेशन: इंटेलिजेंस ब्यूरो और राज्य पुलिस बलों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग को सुव्यवस्थित करना
- काउंटर-एक्सट्रीमिज्म रणनीति: एलडब्ल्यूई ज़ोन में सोशियो-इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ काइनेटिक ऑपरेशंस का संतुलन
- जेंडर-केंद्रित पुलिसिंग: कम्युनिटी पुलिसिंग और रैपिड रिस्पॉन्स के जरिए महिलाओं की सुरक्षा के सिस्टमिक बैरियर्स को दूर करना
मुख्य शब्द: आंतरिक सुरक्षा · वामपंथी उग्रवाद · आतंकवाद विरोधी · खुफिया जानकारी जुटाना · सार्वजनिक सुरक्षा
GS3विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी › जैव प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य अनुसंधानमेन्स चर्चा में क्यों: PETA India ने असम संशोधन विधेयक, 2025 (Assam Amendment Bill, 2025) के पारित होने की आलोचना की है, जो पारंपरिक भैंसों की लड़ाई (मोह जुज) को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (Prevention of Cruelty to Animals Act) से छूट देता है।
असम संशोधन विधेयक, 2025, 'मोह जुज' भैंसों की लड़ाई को 'पशु क्रूरता निवारण अधिनियम' (Prevention of Cruelty to Animals Act) से छूट देने का प्रस्ताव करता है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पहले इस प्रथा से संबंधित एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure - SOP) को रद्द कर दिया था।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- अधिनियम / विधेयकPrevention of Cruelty to Animals Act: भारत में पशु कल्याण के लिए ढांचा प्रदान करने वाला केंद्रीय कानून।
- स्थानMoh Juj: असम में भैंसों के बीच होने वाली एक पारंपरिक लड़ाई की प्रथा।
- संस्थागुवाहाटी हाई कोर्ट: वह न्यायिक निकाय जिसने पहले भैंसों की लड़ाई के लिए SOP को रद्द कर दिया था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण और पशु कल्याण अधिकारों के बीच उत्पन्न होने वाले द्वंद्व पर चर्चा कीजिए। राज्य इन परस्पर विरोधी हितों के बीच विधायी ढाँचों के माध्यम से संतुलन कैसे स्थापित कर सकता है? का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- कानूनी विवाद: एनिमल वेलफेयर एक्ट के तहत वैधानिक सुरक्षा बनाम सांस्कृतिक छूट
- नैतिक दुविधा: स्वदेशी परंपराओं के संरक्षण और पशु अधिकारों के बदलते मानकों के बीच संतुलन बनाना
- न्यायिक निगरानी: सांस्कृतिक छूट की संवैधानिकता की समीक्षा में हाई कोर्ट की भूमिका
मुख्य शब्द: पशु कल्याण · सांस्कृतिक संरक्षण · विधायी संशोधन · न्यायिक समीक्षा · नैतिक संघर्ष
GS3अर्थव्यवस्था › विकास, महंगाई एवं वृहद आर्थिक संकेतकप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: तेलंगाना सरकार ने औपचारिक क्रेडिट तक पहुंच बढ़ाने के लिए प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और बिजली के बिलों जैसे वैकल्पिक डेटा का उपयोग करके व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोर तैयार करने हेतु एक इंफॉर्मेशन ब्यूरो (Information Bureau - TIB) स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।
प्रस्तावित इंफॉर्मेशन ब्यूरो (TIB) एक सहमति-आधारित डिजिटल सिस्टम होगा। इसका उद्देश्य उन व्यक्तियों के लिए पुनर्भुगतान अनुशासन (repayment discipline) का आकलन करने हेतु सत्यापित प्रशासनिक डेटासेट को एकीकृत करना है, जिनके पास पारंपरिक क्रेडिट इतिहास की कमी है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यTIB के लिए वैकल्पिक डेटा स्रोतों में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और बिजली के भुगतान (electricity payments) शामिल हैं।
- संस्थाInformation Bureau (TIB) तेलंगाना सरकार द्वारा प्रस्तावित एक संस्था है।
- तथ्यTIB सिस्टम एक सहमति-आधारित डिजिटल फ्रेमवर्क (consent-based digital framework) पर काम करेगा।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में बैंकिंग सेवाओं से वंचित आबादी के लिए क्रेडिट स्कोरिंग प्रणालियों में वैकल्पिक डेटा (alternative data) के एकीकरण से वित्तीय समावेशन को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
- डेटा प्राइवेसी जोखिम: व्यक्तिगत सहमति और प्रशासनिक डेटासेट की सुरक्षा के बीच संतुलन
- क्रेडिट रिस्क असेसमेंट: रीपेमेंट अनुशासन के लिए यूटिलिटी पेमेंट्स की सटीकता का उपयोग
- डिजिटल डिवाइड: ग्रामीण आबादी के लिए ज़रूरी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करना
मुख्य शब्द: वित्तीय समावेशन · अल्टरनेटिव डेटा · क्रेडिट स्कोरिंग · डिजिटल गवर्नेंस · डेटा प्राइवेसी
GS3कृषि › MSP, खरीद, PDS एवं खाद्य सुरक्षाप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: कर्नाटक सरकार ने भारी बारिश और बाढ़ के कारण फसल के नुकसान से प्रभावित 14.24 लाख किसानों को मुआवजा देने के लिए ₹1,033.60 करोड़ का अतिरिक्त सब्सिडी पैकेज शुरू किया है।
कर्नाटक सरकार ने मानसून से संबंधित बाढ़ के कारण हुए नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा देने हेतु ₹1,033.60 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। भूमि के प्रकार और फसलों के आधार पर, प्रति हेक्टेयर मुआवजे की राशि को ₹8,500 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यकुल सब्सिडी पैकेज की राशि: ₹1,033.60 करोड़।
- तथ्यलक्ष्य लाभार्थी: 14.24 लाख किसान।
- तथ्यबढ़ी हुई मुआवजा दर: ₹25,000 प्रति हेक्टेयर।
- संस्थाक्षति का आकलन करने के लिए केंद्र द्वारा एक इंटर-डिपार्टमेंटल टीम (inter-departmental team) गठित की गई।
मेन्स के लिए
प्रश्न: कृषि अर्थव्यवस्था पर जलवायु-प्रेरित आपदाओं के प्रभाव को कम करने में राज्य-आधारित क्षतिपूर्ति योजनाओं की प्रभावकारिता का विश्लेषण कीजिए।
- असेसमेंट में रुकावट: इंटर-डिपार्टमेंटल टीमों द्वारा नुकसान के आकलन में देरी से राहत मिलने में देरी हो रही
- राजकोषीय स्थिरता: प्रति हेक्टेयर उच्च मुआवजा भुगतान और राज्य के बजट की सीमाओं के बीच संतुलन
- क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी: रिएक्टिव कंपनसेशन से प्रोएक्टिव क्रॉप इंश्योरेंस की ओर बदलाव की ज़रूरत
मुख्य शब्द: जलवायु-अनुकूल कृषि · आपदा राहत · कृषि संकट · राजकोषीय संघवाद · फसल नुकसान कम करना
चर्चा में क्यों: कर्नाटक सरकार ने 'कर्नाटक नॉन-मेजर पोर्ट्स आयरन ओर हैंडलिंग पॉलिसी, 2025' को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत, 2010 में लगाए गए प्रतिबंध और 2022 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, 10 नॉन-मेजर पोर्ट्स (non-major ports) से लौह अयस्क (iron ore) के निर्यात को फिर से शुरू किया जाएगा।
यह नीति कारवार, तडाडी और होन्नवर सहित 10 गैर-प्रमुख बंदरगाहों (non-major ports) को कवर करती है। इसमें ₹13 प्रति टन की आवर्ती प्रदूषण शमन, सुरक्षा और पर्यवेक्षण शुल्क (recurring pollution mitigation, safety, and supervision fee) लागू किया गया है। लंबित अदालती मामलों और लोकायुक्त की रिपोर्ट के कारण, इस नीति को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने (retrospective implementation) पर रोक लगा दी गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- स्थानकर्नाटक के 10 गैर-प्रमुख (non-major) पोर्ट्स में कार्वर, तडाडी, भटकल, मालपे, ओल्ड मंगलौर, बेलेकेरी, होन्नवर, कुंडापुरा, हंगरकट्टा और पदुबिद्री शामिल हैं।
- तथ्ययह पॉलिसी प्रति टन ₹13 की आवर्ती प्रदूषण शमन (pollution mitigation), सुरक्षा और पर्यवेक्षण शुल्क (supervision fee) को अनिवार्य करती है।
- संस्थाकर्नाटक मैरिटाइम बोर्ड वह संस्था है जिसके तहत नॉन-मेजर पोर्ट्स (non-major ports) के माध्यम से आयरन ओर हैंडलिंग की जाएगी।
- अधिनियम / विधेयक2010 का प्रतिबंध मूल रूप से कर्नाटक पोर्ट्स (लैंडिंग एंड शिपिंग फीस) एक्ट, 1961 के तहत लागू किया गया था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: खनन क्षेत्र में औद्योगिक निर्यात वृद्धि, पर्यावरणीय सुरक्षा और विनियामक निरीक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- रेगुलेटरी ओवरसाइट: सख्त लाइसेंसिंग और वार्फ़ेज चार्ज के जरिए ऐतिहासिक अवैधताओं और ज़ब्त किए गए खनिज की कमी को दूर करना
- पर्यावरणीय जवाबदेही: पर्यावरणीय लागत को शामिल करने के लिए प्रति टन प्रदूषण कम करने का शुल्क लागू करना
- कानूनी-प्रशासनिक टकराव: लंबित लोकयुक्त रिपोर्टों के बीच 2010 के प्रतिबंध से 2025 की नीति तक के बदलाव का प्रबंधन
मुख्य शब्द: रेगुलेटरी फ्रेमवर्क · राजस्व सृजन · पर्यावरण सुधार · संसाधन शासन · नीति कार्यान्वयन
चर्चा में क्यों: केरल हाई कोर्ट ने ओलिव रिडले कछुओं के प्रजनन स्थलों की सुरक्षा के लिए थोट्टापल्ली स्पिलवे मुँह (Thottappally spillway mouth) से रेत हटाने की निगरानीकरने हेतु एक विशेषज्ञ समिति बनाने के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं।
केरल हाई कोर्ट ने थोटपल्ली स्पिलवे (Thottappally spillway) के मुहाने पर रेत निकालने के संबंध में पर्यावरण समूहों द्वारा दायर एक याचिका पर निर्देश जारी किया है। कोर्ट का यह हस्तक्षेप तटीय क्षेत्र को होने वाले नुकसान को रोकने और लुप्तप्राय ओलिव रिडले कछुओं (Olive Ridley turtles) के प्रजनन आवासों की सुरक्षा के उद्देश्य से किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- स्थानथोटपल्ली स्पिलवे माउथ (Thottappally spillway mouth) केरल में रेत खनन (sand mining) का एक स्थल है।
- पर्यावरणओलिव रिडले कछुए (Olive Ridley turtles) एक संकटग्रस्त प्रजाति (endangered species) हैं, जिनके नेस्टिंग ग्राउंड्स (nesting grounds) रेत निष्कर्षण (sand extraction) के कारण खतरे में हैं।
- तथ्यकेरल हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर के लिए तय की है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के तटीय क्षेत्रों में तटीय बुनियादी ढाँचे के विकास और समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के बीच उत्पन्न होने वाले द्वंद्व का विश्लेषण कीजिए।
- पारिस्थितिक गिरावट: अनियंत्रित रेत खनन के कारण ओलिव रिडले कछुओं के आवास का नुकसान
- रेगुलेटरी ओवरसाइट: तटीय इंजीनियरिंग और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन के लिए एक्सपर्ट-लेड मॉनिटरिंग की ज़रूरत
मुख्य शब्द: कोस्टल मैनेजमेंट · जैव विविधता संरक्षण · पर्यावरण प्रभाव आकलन · सतत विकास · आवास विखंडन
GS3कृषि › पशुपालन, मत्स्य पालन एवं संबद्ध क्षेत्रप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश सरकार ने पर्यटकों को राइड-हेलिंग ऐप के माध्यम से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जानकारी प्रदान करने के लिए Rapido के साथ मिलकर 'ड्राइवर-कम-गाइड' मॉडल शुरू किया है।
इस पहल पर विशाखापट्टनम में आयोजित एक CII शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य पर्यटन से होने वाली आय को बढ़ावा देने के लिए Rapido ऐप के माध्यम से पर्यटकों को ऐसे प्रशिक्षित ड्राइवरों तक पहुंच प्रदान करना है, जो उन्हें सांस्कृतिक जानकारी भी दे सकें।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
- संस्थाRapido: एक राइड-हेलिंग (ride-hailing) सर्विस प्रोवाइडर जिसने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ पार्टनरशिप की है।
- तथ्यड्राइवर-कम-गाइड मॉडल: एक ऐसी सर्विस जो पर्यटकों को ट्रांसपोर्टेशन और ऐतिहासिक/सांस्कृतिक जानकारी दोनों प्रदान करती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पर्यटन क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) भारत में क्षेत्रीय आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण को किस प्रकार सुदृढ़ कर सकती है, चर्चा कीजिए।
- गिग इकोनॉमी इंटीग्रेशन: अनौपचारिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर को स्ट्रक्चर्ड टूरिज्म सर्विसेज में बदलना
- स्किल-गैप कम करना: टूरिस्ट एक्सपीरियंस की क्वालिटी सुधारने के लिए ड्राइवरों को कल्चरल एंबेसडर के रूप में ट्रेनिंग देना
- रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन: राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म और स्थानीय सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच प्रॉफिट-शेयरिंग में संतुलन
मुख्य शब्द: पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप · गिग इकोनॉमी · सांस्कृतिक पर्यटन · क्षेत्रीय विकास · कौशल विकास
GS3कृषि › पशुपालन, मत्स्य पालन एवं संबद्ध क्षेत्रप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: केरल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट (KFRI) और ओडिशा बैम्बू डेवलपमेंट एजेंसी (OBDA) ने आजीविका को बेहतर बनाने के लिए बांस क्षेत्र के विकास में वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु एक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।
यह MoU प्रजातियों के चयन, प्रसार और गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री (planting material) के उत्पादन पर केंद्रित है। इसमें कारीगरों और तकनीकी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण (capacity building) और बेहतर उपकरणों एवं उत्पाद प्रोटोटाइप (prototypes) के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण शामिल है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाKFRI: केरल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट (Kerala Forest Research Institute)।
- संस्थाOBDA: ओडिशा बैम्बू डेवलपमेंट एजेंसी (Odisha Bamboo Development Agency)।
- तथ्यMoU प्रजातियों के चयन, प्रसार और गुणवत्तापूर्ण प्लांटिंग मटेरियल (planting material) उत्पादन पर केंद्रित है।
- तथ्यMoU में बेहतर टूल्स और प्रोडक्ट प्रोटोटाइप्स (Product Prototypes) के माध्यम से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में बांस क्षेत्र में वैज्ञानिक सहयोग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण किस प्रकार ग्रामीण आजीविका संवर्धन और सतत औद्योगिक विकास में योगदान दे सकते है, चर्चा कीजिए।
- वैल्यू चेन इंटीग्रेशन: हाई-वैल्यू बांस उत्पादों के लिए वैज्ञानिक रिसर्च और कारीगरों द्वारा की जाने वाली मैन्युफैक्चरिंग को जोड़ना
- आजीविका विविधीकरण: ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को पारंपरिक कृषि से बांस-आधारित औद्योगिक और शिल्प क्षेत्रों की ओर ले जाना
मुख्य शब्द: वैज्ञानिक सहयोग · तकनीकी हस्तांतरण · आजीविका में सुधार · वैल्यू चेन · सतत विकास
GS3कृषि › पशुपालन, मत्स्य पालन एवं संबद्ध क्षेत्रमेन्स चर्चा में क्यों: तेलंगाना स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, UNICEF और ह्यूमेन वर्ल्ड फॉर एनिमल्स इंडिया के सहयोग से।
यह सम्मेलन 27 नवंबर, 2025 को हैदराबाद में आयोजित किया गया था। इसमें नीति-निर्माताओं, पशु चिकित्सा विशेषज्ञों और मानवीय विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिनका उद्देश्य जानवरों से संबंधित वर्तमान आपदा जोखिम न्यूनीकरण (Disaster Risk Reduction) नीतियों में मौजूद कमियों को दूर करना था।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थातेलंगाना स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (Telangana State Disaster Management Authority): आपदा जोखिम न्यूनीकरण (disaster risk reduction) के लिए जिम्मेदार राज्य निकाय।
- स्थानहैदराबाद: एनिमल-इंक्लूसिव डिजास्टर प्लानिंग (animal-inclusive disaster planning) पर पहले कॉन्फ्रेंस का आयोजन स्थल।
- तथ्यकॉन्फ्रेंस की तारीख: 27 नवंबर, 2025।
मेन्स के लिए
प्रश्न: प्राकृतिक आपदाओं के दौरान समग्र मानवीय प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु आपदा प्रबंधन ढांचे में पशु कल्याण को एकीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
- पॉलिसी गैप: राज्य के डिजास्टर प्लान में पशुधन और आवारा जानवरों को निकालने के लिए खास प्रोटोकॉल की कमी
- वन हेल्थ अप्रोच: सार्वजनिक स्वास्थ्य और आपदा लचीलापन रणनीतियों में पशु स्वास्थ्य और सुरक्षा को जोड़ना
मुख्य शब्द: आपदा जोखिम न्यूनीकरण · पशु कल्याण · समग्र शासन · नीति एकीकरण · वन हेल्थ
GS3कृषि › फसल पैटर्न एवं सिंचाईप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के रंसीह कलां गांव का दौरा किया। उन्होंने वहां फसल अवशेषों को जलाने से रोकने के सफल छह साल पुराने मॉडल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह दौरा किया।
पंजाब के रंसीह कलां गांव में पराली न जलाने और फल के पेड़ लगाने के लिए नकद प्रोत्साहन (cash incentives) आधारित एक मॉडल लागू किया गया। इस पहल के परिणामस्वरूप छह वर्षों में उर्वरक के उपयोग में 30% की कमी आई और मिट्टी की उर्वरता में सुधार हुआ।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यरंसीह कलां गाँव मॉडल ने उर्वरक के उपयोग में 30% की कमी हासिल की।
- तथ्यरंसीह कलां में स्टबल मैनेजमेंट मॉडल (stubble management model) पिछले छह वर्षों से संचालित है।
- तथ्यइसमें पराली को खेतों में मिलाने और डायरेक्ट सीडिंग (Direct Seeding) जैसी विधियों पर जोर दिया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: यह चर्चा कीजिए कि समुदाय-आधारित कृषि पद्धतियां मृदा स्वास्थ्य और संसाधन दक्षता में वृद्धि करते हुए पराली जलाने से होने वाले पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने में किस प्रकार सहायक हो सकती हैं।
- संसाधन दक्षता: डायरेक्ट सीडिंग और पराली मिश्रण के जरिए डीजल और उर्वरक की खपत में कमी
- मिट्टी की सेहत: ऑर्गेनिक रेजिड्यू मैनेजमेंट के जरिए मिट्टी की उर्वरता में सुधार और पोटाश के इस्तेमाल में कमी
- इंसेंटिव स्ट्रक्चर: किसानों के व्यवहार में बदलाव लाने में लोकल कैश इंसेंटिव और फल लगाने की प्रभावशीलता
मुख्य शब्द: फसल अवशेष प्रबंधन · मिट्टी की उर्वरता · टिकाऊ कृषि · संसाधन अनुकूलन · समुदाय के नेतृत्व वाली पहल
GS3अर्थव्यवस्था › मौद्रिक नीति, RBI एवं बैंकिंगप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: आयकर विभाग ने उन व्यक्तियों की पहचान की है जिन्होंने अपने 2025-26 के रिटर्न में विदेशी संपत्ति का खुलासा नहीं किया था और उन्हें 31 दिसंबर, 2025 तक संशोधित रिटर्न (Revised Returns) दाखिल करने का निर्देश दिया है।
CBDT, कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स (CRS) के तहत भागीदार न्यायक्षेत्रों और फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट (FATCA) के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त डेटा का उपयोग करता है। पिछले वर्ष चलाए गए एक समान अभियान के परिणामस्वरूप ₹29,208 करोड़ की विदेशी संपत्ति और ₹,1089.88 करोड़ की विदेशी स्रोत से प्राप्त आय का खुलासा हुआ।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाCBDT: सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (Central Board of Direct Taxes) भारत में डायरेक्ट टैक्स कानूनों के प्रशासन के लिए वैधानिक अथॉरिटी है।
- तथ्यCRS (Common Reporting Standard) का उपयोग विदेशी संपत्ति के खुलासे (disclosures) में विसंगतियों की पहचान करने के लिए किया जाता है।
- तथ्यFATCA: Foreign Account Tax Compliance Act विदेशी स्रोतों से होने वाली आय की पहचान करने के लिए US द्वारा संचालित एक फ्रेमवर्क है।
- तथ्यटैक्सपेयर्स को पेनल्टी से बचने के लिए 31 दिसंबर, 2025 तक रिवाइज्ड रिटर्न्स फाइल करने होंगे।
मेन्स के लिए
प्रश्न: कर निर्धारण में पारदर्शिता हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व और भारतीय निवासियों द्वारा विदेशी संपत्तियों के गैर-प्रकटीकरण को रोकने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- सूचना की असमानता: डेटा की सटीकता और समय पर रिपोर्टिंग के लिए थर्ड-पार्टी ज्यूरिसडिक्शन पर निर्भरता
- रेगुलेटरी एनफोर्समेंट: टैक्सपेयर प्राइवेसी और व्यापक ऑफशोर एसेट ट्रैकिंग की ज़रूरत के बीच संतुलन
- ग्लोबल कंप्लायंस: CRS और FATCA जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ घरेलू टैक्स कानूनों का तालमेल
मुख्य शब्द: टैक्स ट्रांसपेरेंसी · कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स · विदेशी संपत्ति का खुलासा · राजकोषीय अनुपालन · FATCA
चर्चा में क्यों: UIDAI ने पहचान की चोरी (Identity Fraud) को रोकने और डेटाबेस की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए मृत व्यक्तियों के 2 करोड़ से अधिक आधार नंबरों को डीएक्टिवेट कर दिया है।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने मृत व्यक्तियों की पहचान करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों से डेटा प्राप्त किया है। इस क्लीनअप अभियान का उद्देश्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार नंबरों के अनधिकृत उपयोग को रोकना है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाUIDAI: भारत में आधार नंबर जारी करने के लिए जिम्मेदार संस्था।
- तथ्यक्लीनअप ड्राइव के दौरान 2 करोड़ से अधिक Aadhaar नंबरों को डीएक्टिवेट (deactivate) कर दिया गया।
- तथ्यmyAadhaar पोर्टल को 2025 के अंत तक सभी राज्यों और UTs के साथ इंटीग्रेट (integrate) कर दिया जाएगा।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणाली की अखंडता सुनिश्चित करने में एक स्वच्छ और सटीक बायोमेट्रिक डेटाबेस बनाए रखने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- पहचान चोरी का जोखिम: निष्क्रिय क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल कर 'घोस्ट' लाभार्थियों द्वारा कल्याणकारी फंड निकालने की संभावना
- डेटा सिंक्रोनाइज़ेशन: केंद्रीय UIDAI डेटाबेस को मृत्यु दर का डेटा रिपोर्ट करने में विभागों के बीच देरी
- प्राइवेसी बनाम एक्यूरेसी: प्राइवेसी के अधिकार और रियल-टाइम डेटाबेस अपडेट की सरकारी ज़रूरत के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: पहचान धोखाधड़ी · डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर · डेटा इंटीग्रिटी · डेटाबेस मैनेजमेंट · डिजिटल गवर्नेंस
GS3आंतरिक सुरक्षा › आतंकवाद एवं उग्रवाद (जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर)मेन्स चर्चा में क्यों: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आतंकवाद से निपटने के लिए मई में शुरू किए गए सैन्य अभियान 'ऑपरेशन सिंदूर' की सफलता की सराहना की। उन्होंने इसे भारत की आतंकवाद विरोधी और निवारण रणनीति (deterrence strategy) के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया।
ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत द्वारा मई में शुरू किया गया एक निर्णायक सैन्य अभियान था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा में भारत की नैतिक स्पष्टता और व्यावसायिकता को प्रदर्शित करने में इस ऑपरेशन की भूमिका पर प्रकाश डाला।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- पदजनरल उपेन्द्र द्विवेदी: चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ।
- तथ्यऑपरेशन सिंदूर: आतंकवाद से निपटने के लिए मई में शुरू किया गया।
- तथ्यराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू: भारत के हेड ऑफ स्टेट (Head of State)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षाके लिए भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीतियों के प्रतिक्रियात्मक उपायों से सक्रिय निवारण की ओर विकसित होने की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए।
- रणनीतिक बदलाव: आतंकवाद विरोधी अभियानों में रिएक्टिव पुलिसिंग से प्रोएक्टिव मिलिट्री डिटेरेंस की ओर बदलाव
- भू-राजनीतिक अनुकूलन: तेज़ी से बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य के साथ रक्षा क्षमताओं को जोड़ना ज़रूरी
- ह्यूमन कैपिटल: भविष्य के लिए तैयार रक्षा क्षमताओं के लिए युवा विकास को मुख्य स्तंभ के रूप में जोड़ना
मुख्य शब्द: निवारण रणनीति · आतंकवाद विरोधी · संप्रभुता · भू-राजनीतिक परिदृश्य · नैतिक स्पष्टता
चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के लिए 3 दिसंबर की तारीख तय की है। इस दौरान कोर्ट ने विशेषज्ञ-आधारित और दीर्घकालिक समाधानों की आवश्यकता पर जोर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR क्षेत्र में वायु गुणवत्ता से संबंधित गंभीर समस्या के लिए तत्काल न्यायिक हस्तक्षेप के प्रति संदेह व्यक्त किया है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि इस मुद्दे के समाधान के लिए विशेषज्ञों द्वारा संचालित दीर्घकालिक रणनीतियों की आवश्यकता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- स्थानदिल्ली-NCR क्षेत्र खतरनाक वायु गुणवत्ता (hazardous air quality) के लिए मुख्य चिंता का क्षेत्र है।
- पदसुप्रीम कोर्ट वायु प्रदूषण पर याचिका की निगरानी करने वाली न्यायिक संस्था है।
- तथ्यकोर्ट ने सुनवाई की तारीख 3 दिसंबर तय की है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण जैसे जटिल पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं का विश्लेषण कीजिए।
- संस्थागत बाधा: लंबे समय के पर्यावरण इंजीनियरिंग समाधान तैयार करने के लिए न्यायिक तकनीकी विशेषज्ञता की कमी
- पॉलिसी ट्रेड-ऑफ: तत्काल न्यायिक आदेशों और विशेषज्ञों के नेतृत्व वाली बहु-क्षेत्रीय दीर्घकालिक रणनीतियों के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: न्यायिक सक्रियता · पर्यावरण गवर्नेंस · विशेषज्ञों द्वारा संचालित नीति · लॉन्ग-टर्म सस्टेनेबिलिटी · वायु गुणवत्ता प्रबंधन
चर्चा में क्यों: इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने एक एंटी-ड्रोन पेट्रोल व्हीकल (ADPV) पेश किया है, जिसे महत्वपूर्ण गलियारों और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए गति में चल रहे ड्रोन्स का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया है।
ADPV को हैदराबाद स्थित एक काउंटर-UAS और एयर-डिफेंस टेक्नोलॉजी फर्म, 'इंद्राजाल ड्रोन डिफेंस' (Indrajaal Drone Defence) द्वारा पेश किया गया है। इस वाहन को सीमाओं, शहरों और महत्वपूर्ण गलियारों में संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि आपराधिक गतिविधियों को बाधित किया जा सके और संवेदनशील आबादी की सुरक्षा की जा सके।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- विज्ञान-तकनीकADPV: एक एंटी-ड्रोन पेट्रोल व्हीकल (Anti-drone patrol vehicle) जिसे चलते हुए ड्रोन का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और उन्हें न्यूट्रलाइज (neutralize) करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- पदलेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे (रिटायर्ड) ने आर्मी वॉर कॉलेज, महोव के पूर्व कमांडेंट के रूप में कार्य किया।
- तथ्यइंद्राजल ड्रोन डिफेंस (Indrajaal Drone Defence) हैदराबाद स्थित एक काउंटर-UAS और एयर-डिफेंस टेक्नोलॉजी फर्म है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बदलते गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों के विरुद्ध महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में काउंटर-यूएएस (counter-UAS) प्रौद्योगिकियों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- तकनीकी असमानता: अवैध गतिविधियों में कम लागत और ज्यादा असर वाले कमर्शियल ड्रोन के इस्तेमाल को संबोधित करना
- ऑपरेशनल मोबिलिटी: गतिशील शहरी और सीमा क्षेत्रों में रियल-टाइम डिटेक्शन और न्यूट्रलाइजेशन क्षमताओं की ज़रूरत
मुख्य शब्द: काउंटर-UAS · राष्ट्रीय सुरक्षा · महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा · सीमा प्रबंधन · तकनीकी ढाल
ये सत्यधीश के अपने यूपीएससी नोट्स हैं, जो द हिंदू में छपी खबरों के आधार पर लिखे गए हैं। सत्यधीश का द हिंदू से कोई संबंध नहीं है। हर नोट में मूल खबर का लिंक है; पूरी खबर द हिंदू की वेबसाइट पर पढ़ें। नोट्स कैसे बनते हैं