PETA India ने असम संशोधन विधेयक, 2025 (Assam Amendment Bill, 2025) के पारित होने की आलोचना की है
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चर्चा में क्यों
PETA India ने असम संशोधन विधेयक, 2025 (Assam Amendment Bill, 2025) के पारित होने की आलोचना की है, जो पारंपरिक भैंसों की लड़ाई (मोह जुज) को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (Prevention of Cruelty to Animals Act) से छूट देता है।
पृष्ठभूमि
असम संशोधन विधेयक, 2025, 'मोह जुज' भैंसों की लड़ाई को 'पशु क्रूरता निवारण अधिनियम' (Prevention of Cruelty to Animals Act) से छूट देने का प्रस्ताव करता है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पहले इस प्रथा से संबंधित एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure - SOP) को रद्द कर दिया था।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकPrevention of Cruelty to Animals Act: भारत में पशु कल्याण के लिए ढांचा प्रदान करने वाला केंद्रीय कानून।
- स्थानMoh Juj: असम में भैंसों के बीच होने वाली एक पारंपरिक लड़ाई की प्रथा।
- संस्थागुवाहाटी हाई कोर्ट: वह न्यायिक निकाय जिसने पहले भैंसों की लड़ाई के लिए SOP को रद्द कर दिया था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण और पशु कल्याण अधिकारों के बीच उत्पन्न होने वाले द्वंद्व पर चर्चा कीजिए। राज्य इन परस्पर विरोधी हितों के बीच विधायी ढाँचों के माध्यम से संतुलन कैसे स्थापित कर सकता है? का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- कानूनी विवाद: एनिमल वेलफेयर एक्ट के तहत वैधानिक सुरक्षा बनाम सांस्कृतिक छूट
- नैतिक दुविधा: स्वदेशी परंपराओं के संरक्षण और पशु अधिकारों के बदलते मानकों के बीच संतुलन बनाना
- न्यायिक निगरानी: सांस्कृतिक छूट की संवैधानिकता की समीक्षा में हाई कोर्ट की भूमिका
मुख्य शब्द: पशु कल्याण · सांस्कृतिक संरक्षण · विधायी संशोधन · न्यायिक समीक्षा · नैतिक संघर्ष
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।