भारत और UAE ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (Comprehensive Economic Partnership Agreement
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चर्चा में क्यों
भारत और UAE ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (Comprehensive Economic Partnership Agreement - CEPA) के तहत बाजार पहुंच, सोने के आयात कोटा और डेटा साझाकरण की समीक्षा के लिए एक संयुक्त CEPA समिति की बैठक आयोजित की।
पृष्ठभूमि
भारत और UAE के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 में 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। दोनों देश 2030 तक गैर-तेल और गैर-कीमती धातु व्यापार में 100 बिलियन डॉलर का लक्ष्य हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यभारत और UAE के बीच द्विपक्षीय व्यापार (Bilateral trade) 2024-25 में $100 बिलियन तक पहुंच गया।
- तथ्य2030 तक नॉन-ऑयल और नॉन-प्रेशियस मेटल ट्रेड (non-oil and non-precious metal trade) के लिए लक्ष्य $100 बिलियन है।
- स्थानUAE का Ministry of Climate Change and Environment, फूड सेफ्टी और सर्टिफिकेट्स ऑफ ओरिजिन (Certificates of Origin) के लिए संबंधित विभाग है।
- तथ्यभारत, गोल्ड TRQ (Tariff Rate Quota) का आवंटन कॉम्पिटिटिव बिडिंग (competitive bidding) प्रक्रिया के माध्यम से करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौतों (CEPAs) का उपयोग पारंपरिक वस्तुओं जैसे तेल और कीमती धातुओं से परे भारत के व्यापारिक विविधीकरण को कैसे बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन: आर्थिक मजबूती के लिए नॉन-ऑयल और नॉन-प्रेशियस मेटल सेक्टर्स पर फोकस बढ़ाना
- रेगुलेटरी अलाइनमेंट: नॉन-टैरिफ बैरियर्स कम करने के लिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में तालमेल
- मार्केट एक्सेस डायनेमिक्स: घरेलू गोल्ड इंपोर्ट कोटा और द्विपक्षीय ट्रेड विस्तार लक्ष्यों के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: टैरिफ रेट कोटा · गैर-टैरिफ बाधाएं · व्यापार विविधीकरण · नियामक सहयोग
अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।