कर्नाटक सरकार ने भारी बारिश और बाढ़ के कारण फसल के नुकसान से प्रभावित 14.24 लाख किसानों को मुआवजा देने के लिए ₹1,033.60 करोड़ का अतिरिक्त सब्सिडी पैकेज शुरू किया है
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चर्चा में क्यों
कर्नाटक सरकार ने भारी बारिश और बाढ़ के कारण फसल के नुकसान से प्रभावित 14.24 लाख किसानों को मुआवजा देने के लिए ₹1,033.60 करोड़ का अतिरिक्त सब्सिडी पैकेज शुरू किया है।
पृष्ठभूमि
कर्नाटक सरकार ने मानसून से संबंधित बाढ़ के कारण हुए नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा देने हेतु ₹1,033.60 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। भूमि के प्रकार और फसलों के आधार पर, प्रति हेक्टेयर मुआवजे की राशि को ₹8,500 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यकुल सब्सिडी पैकेज की राशि: ₹1,033.60 करोड़।
- तथ्यलक्ष्य लाभार्थी: 14.24 लाख किसान।
- तथ्यबढ़ी हुई मुआवजा दर: ₹25,000 प्रति हेक्टेयर।
- संस्थाक्षति का आकलन करने के लिए केंद्र द्वारा एक इंटर-डिपार्टमेंटल टीम (inter-departmental team) गठित की गई।
मेन्स के लिए
प्रश्न: कृषि अर्थव्यवस्था पर जलवायु-प्रेरित आपदाओं के प्रभाव को कम करने में राज्य-आधारित क्षतिपूर्ति योजनाओं की प्रभावकारिता का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- असेसमेंट में रुकावट: इंटर-डिपार्टमेंटल टीमों द्वारा नुकसान के आकलन में देरी से राहत मिलने में देरी हो रही
- राजकोषीय स्थिरता: प्रति हेक्टेयर उच्च मुआवजा भुगतान और राज्य के बजट की सीमाओं के बीच संतुलन
- क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी: रिएक्टिव कंपनसेशन से प्रोएक्टिव क्रॉप इंश्योरेंस की ओर बदलाव की ज़रूरत
मुख्य शब्द: जलवायु-अनुकूल कृषि · आपदा राहत · कृषि संकट · राजकोषीय संघवाद · फसल नुकसान कम करना
कृषि पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।