कर्नाटक सरकार पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करने के लिए किसानों को सोलर इरिगेशन पंप सेट (Solar Irrigation Pump Sets) पर 80% सब्सिडी प्रदान करने हेतु PM KUSUM-B योजना लागू कर रही है
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चर्चा में क्यों
कर्नाटक सरकार पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करने के लिए किसानों को सोलर इरिगेशन पंप सेट (Solar Irrigation Pump Sets) पर 80% सब्सिडी प्रदान करने हेतु PM KUSUM-B योजना लागू कर रही है।
पृष्ठभूमि
PM KUSUM-B योजना के तहत सोलर सिंचाई पंप सेट पर 80% की सब्सिडी दी जाती है। इस पहल को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) और कर्नाटक रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड (KREDL) द्वारा समर्थन दिया जाता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- योजनाPM KUSUM-B: कर्नाटक में सोलर इरिगेशन पंप सेट पर 80% सब्सिडी प्रदान करने वाली योजना।
- संस्थाMNRE: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy)।
- संस्थाKREDL: कर्नाटक रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड।
- तथ्यइस स्कीम के लिए आवेदन की डेडलाइन दिसंबर तय की गई है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पीएम कुसुम जैसी योजनाओं के अंतर्गत सौर सिंचाई को बढ़ावा देने से भारतीय कृषि में भूजल की कमी और ऊर्जा असुरक्षा की दोहरी चुनौतियों का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है, चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- संसाधन दक्षता: ग्रिड पर दबाव कम करने के लिए बिजली से चलने वाले पंपिंग के बजाय सोलर-पावर्ड सिंचाई की ओर बदलाव
- राजकोषीय स्थिरता: रिन्यूएबल एनर्जी अपनाने के लंबे समय के फायदों के साथ भारी शुरुआती सब्सिडी लागत को संतुलित करना
- तकनीकी बाधाएं: दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करना
मुख्य शब्द: नवीकरणीय ऊर्जा · सतत कृषि · सब्सिडी · ऊर्जा सुरक्षा · भूजल प्रबंधन
कृषि पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।