केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कालाबाजारी, जमाखोरी और घटिया सामग्री के वितरण के कारण 5,371 उर्वरक कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने की घोषणा की
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चर्चा में क्यों
केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कालाबाजारी, जमाखोरी और घटिया सामग्री के वितरण के कारण 5,371 उर्वरक कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने की घोषणा की।
पृष्ठभूमि
सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश (Fertiliser Control Order) के तहत 5,371 लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इन कार्रवाइयों के अंतर्गत अत्यधिक कीमतों और स्टॉक के डायवर्जन (diversion) को रोकने के लिए कारण बताओ नोटिस और FIR जारी की गई हैं।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकEssential Commodities Act, 1955: इसका उपयोग उर्वरक (fertiliser) की जमाखोरी और कालाबाजारी को नियंत्रित और रोकने के लिए किया जाता है।
- संस्थाइंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मॉनिटरिंग सिस्टम (Integrated Fertiliser Monitoring System): राज्यों को समय पर उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सरकारी सिस्टम।
- तथ्यअप्रैल और नवंबर के बीच गलत गतिविधियों (malpractices) के कारण 5,371 उर्वरक फर्म लाइसेंस रद्द किए गए।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में उर्वरक वितरण के विनियामक ढांचे और खाद्य सुरक्षा तथा मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने में आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) की भूमिका की चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- रेगुलेटरी ओवरसाइट: लाइसेंसिंग और स्टॉक डायवर्जन की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के बीच के अंतर को दूर करना
- बाजार में गड़बड़ी: ग्रामीण इनपुट लागत और कृषि उत्पादकता पर जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग का असर
मुख्य शब्द: आवश्यक वस्तु अधिनियम · कालाबाज़ारी · फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर · बाज़ार में गड़बड़ी · रेगुलेटरी कंप्लायंस
कृषि पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।