संकेत: केंद्र सरकार से संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को बदलने के लिए GRAMG बिल पेश करने की उम्मीद है
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चर्चा में क्यों
संकेत: केंद्र सरकार से संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) को बदलने के लिए GRAMG बिल पेश करने की उम्मीद है।
पृष्ठभूमि
GRAMG बिल को मौजूदा MGNREGA कार्यक्रम के विकल्प के रूप में प्रस्तावित किया गया है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) का बचाव किया और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को मार्गदर्शक सिद्धांत बताया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- योजनाMGNREGA: मौजूदा ग्रामीण रोजगार गारंटी प्रोग्राम जिसे प्रस्तावित GRAMG बिल द्वारा बदला जा रहा है।
- तथ्यGRAMG बिल: संसद के विंटर सेशन (Winter Session) के दौरान लोकसभा में पेश किया जाएगा।
- स्थानराज्यसभा: वह स्थान जहाँ केंद्र सरकार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) का बचाव किया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन पर मनरेगा (MGNREGA) के स्थान पर ग्राम अधिनियम (GRAMG Bill) लागू करने के संभावित निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- स्ट्रक्चरल शिफ्ट: डिमांड-ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट गारंटी से नए लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की ओर बदलाव
- इम्प्लीमेंटेशन रिस्क: यदि GRAMG के पास MGNREGA जैसा कानूनी जनादेश नहीं हुआ तो ग्रामीण श्रम की मांग कम होने की संभावना
- चुनावी अखंडता: सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की तकनीकी आवश्यकताओं के बीच संतुलन
मुख्य शब्द: ग्रामीण रोज़गार · विधायी सुधार · सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार · गरीबी उन्मूलन · मतदाता सूची पुनरीक्षण
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।