पर्यावरण मंत्रालय ने रिपोर्ट दी है कि 2022 के स्तर की तुलना में 2025 में पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में 90% की कमी आई है
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चर्चा में क्यों
पर्यावरण मंत्रालय ने रिपोर्ट दी है कि 2022 के स्तर की तुलना में 2025 में पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में 90% की कमी आई है।
पृष्ठभूमि
पर्यावरण मंत्रालय ने बताया कि पंजाब और हरियाणा ने 2022 की तुलना में 2025 में पराली जलाने की घटनाओं में 90% की कमी की है। इस प्रक्रिया में गेहूं की फसल के लिए खेत तैयार करने हेतु धान के अवशेषों को जलाया जाता है, जिससे ऐतिहासिक रूप से अक्टूबर-नवंबर के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण में भारी वृद्धि देखी गई है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्य2022 की तुलना में 2025 में पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने (stubble burning) की घटनाओं में 90% की कमी आई।
- स्थानपराली जलाने (stubble burning) को कम करने के लिए पंजाब और हरियाणा को मुख्य राज्यों के रूप में उद्धृत किया गया है।
- तथ्यअक्टूबर-नवंबर के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण (air pollution) के स्तर में वृद्धि का संबंध पराली जलाने (stubble burning) से है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की समस्या को नियंत्रित करने के लिए वर्तमान उपायों की प्रभावकारिता का विश्लेषण कीजिए और कृषि उत्पादकता एवं वायु गुणवत्ता लक्ष्यों के बीच संतुलन स्थापित करने हेतु नीतिगत हस्तक्षेपों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- इंसेंटिव मिसअलाइनमेंट: पारंपरिक जलाने की कम लागत बनाम मशीनीकृत अवशेष प्रबंधन की भारी लागत
- लॉजिस्टिक बाधाएं: धान की कटाई और गेहूं की बुवाई के बीच कम समय इन-सिटु मैनेजमेंट को सीमित कर रहा है
- इंटर-स्टेट कोऑर्डिनेशन: पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के बीच सिंक्रोनाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत
मुख्य शब्द: वायु गुणवत्ता प्रबंधन · कृषि अवशेष · इन-सिटू मैनेजमेंट · पर्यावरण गवर्नेंस · सतत कृषि
कृषि पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।