यूपीएससी सिविल सेवा GS3 (अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा) के अर्थव्यवस्था भाग से जुड़ी हर ख़बर, परीक्षा के नज़रिए से: चर्चा में क्यों, पृष्ठभूमि, प्रीलिम्स के तथ्य, अभ्यास प्रश्न और मेन्स प्रश्न। अब तक 2,220 नोट्स, रोज़ अपडेट।
पाठ्यक्रम के विषय: बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे) (492) · उद्योग, निवेश एवं MSME (443) · पूंजी बाज़ार एवं SEBI (293) · मौद्रिक नीति, RBI एवं बैंकिंग (289) · विकास, महंगाई एवं वृहद आर्थिक संकेतक (269) · राजकोषीय नीति, बजट एवं कर (GST) (184) · रोज़गार एवं समावेशी विकास (135) · बाहरी क्षेत्र, व्यापार एवं FDI (115)
चर्चा में क्यों: मोदी सरकार 2,000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (Merchant Discount Rate) लागू कर रही है, साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रही है कि इसका खर्च ग्राहकों पर न डाला जाए।
15 अक्टूबर से, निर्दिष्ट व्यक्ति-से-मर्चेंट (person-to-merchant) UPI लेनदेन पर, जो 2,000 रुपये से अधिक के हैं, 0.4% MDR लागू होगा। केंद्र सरकार उपभोक्ताओं को अतिरिक्त लागत से बचाने के लिए पेमेंट एग्रीगेटर्स और बैंकों के साथ मिलकर दैनिक अनुपालन निगरानी (compliance monitoring) कर रही है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्य₹2,000 से अधिक के UPI ट्रांजेक्शन पर 0.4% का MDR लागू होता है।
तथ्यव्यक्तियों के बीच UPI पेमेंट्स मुफ्त बने रहेंगे।
संस्थापेमेंट एग्रीगेटर्स (Payment aggregators) और बैंकों को दैनिक कंप्लायंस मॉनिटरिंग (compliance monitoring) का कार्य सौंपा गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: यूपीआई (UPI) लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने से भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: भारत सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि 75,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर UPI MDR शुल्क को अधिकतम 300 रुपये तक सीमित (cap) रखा जाए, जिसका खर्च ग्राहकों के बजाय व्यापारियों द्वारा वहन किया जाएगा।
प्रस्तावित UPI मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) की सीमा 75,000 रुपये से अधिक के लेनदेन के लिए 300 रुपये निर्धारित की गई है। इस नीति का उद्देश्य मर्चेंट की लागत को स्थिर रखते हुए यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहकों पर कोई अतिरिक्त GST बोझ न डाला जाए।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्य₹75,000 से अधिक के ट्रांजेक्शन के लिए UPI MDR कैप ₹300 प्रस्तावित।
तथ्यMDR चार्जेस का भुगतान कस्टमर के बजाय मर्चेंट द्वारा किया जाना निर्धारित है।
तथ्यसितंबर 2026 तक, Bitcoin $76,680 के करीब और Ethereum $2,456 के करीब स्थिर रहा।
तथ्यफिलडेल्फिया Fed मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 37.8 दर्ज किया गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में यूपीआई (UPI) मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) पर सीमा निर्धारण के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और लघु स्तर के व्यापारियों की लाभप्रदता पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: SEBI ने एक अध्ययन जारी किया है जिसमें खुलासा हुआ है कि वित्त वर्ष 2026 (FY26) में इक्विटी डेरिवेटिव्स में व्यक्तिगत ट्रेडर्स के कुल शुद्ध नुकसान में कमी आई और यह ₹91,685 करोड़ पर आ गया, लेकिन फिर भी 88% व्यक्तिगत ट्रेडर्स को नुकसान हुआ।
अध्ययन से पता चलता है कि रेगुलेटरी हस्तक्षेप के बाद, कुल शुद्ध घाटा वित्त वर्ष 2025 के ₹1.12 लाख करोड़ से घटकर वित्त वर्ष 2026 में ₹91,685 करोड़ रह गया है। इस सेगमेंट में भागीदारी में लगभग 20% की गिरावट आई है। रिपोर्ट में एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग (Algorithmic Trading) का उपयोग करने वाले बड़े प्रतिभागियों के लिए संरचनात्मक लाभ (Structural Advantage) पर भी प्रकाश डाला गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यFY26 में इक्विटी डेरिवेटिव्स (Equity Derivatives) में कुल शुद्ध नुकसान गिरकर ₹91,685 करोड़ हो गया।
तथ्यइक्विटी डेरिवेटिव्स सेगमेंट में 88% व्यक्तिगत ट्रेडर्स को नुकसान हुआ।
तथ्यइक्विटी डेरिवेटिव्स (Equity derivatives) सेगमेंट में भागीदारी में लगभग 20% की गिरावट आई।
मेन्स के लिए
प्रश्न: एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग द्वारा पूंजी बाजारों में उत्पन्न संरचनात्मक असमानताओं और सट्टा आधारित नुकसान से खुदरा निवेशकों की सुरक्षा में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
मार्केट एसिमेट्री: एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के फायदे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रक्चरल नुकसान पैदा कर रहे हैं
रेगुलेटरी इफ़ेक्टिविटी: मार्केट लिक्विडिटी के साथ सट्टा रिटेल गतिविधि में कमी का संतुलन
इन्वेस्टर प्रोटेक्शन: जटिल डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में इंडिविजुअल ट्रेडर्स के बीच भारी नुकसान की समस्या को हल करना
मुख्य शब्द: बाज़ार में असमानता · एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग · रिटेल इन्वेस्टर प्रोटेक्शन · सट्टा गतिविधि · रेगुलेटरी इंटरवेंशन
चर्चा में क्यों: SEBI ने कोरे डिजिटल (Kore Digital) को सार्वजनिक धन जुटाने से रोक दिया है और इसके प्रमोटरों पर पाबंदी लगा दी है। यह कार्रवाई वित्तीय विवरणों में ₹541.3 करोड़ की गलत जानकारी मिलने के बाद की गई है, जिसमें सहायक कंपनियों के राजस्व को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया था।
SEBI ने रविंद्र दोषी, चैतन्य दोषी और कश्मीरा दोषी को Kore Digital के शेयरों में व्यापार करने से रोक दिया है। जून 2023 से 31 मार्च, 2026 की अवधि के लिए कंपनी के खातों की जांच करने हेतु एक फॉरेंसिक ऑडिट (Forensic Audit) निर्धारित किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
तथ्यकोरे डिजिटल (Kore Digital) ने ₹541.3 करोड़ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स (financial statements) में गलत जानकारी दी।
तथ्यNSE: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को Kore Digital के मेन बोर्ड (main board) में माइग्रेशन को रोकने का निर्देश दिया गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय पूंजी बाजारों में कॉर्पोरेट पारदर्शिता सुनिश्चित करने और वित्तीय विवरणों में महंगाई को रोकने में आने वाली विनियामक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: यह लेख 'Modinomics' सुधारों के तहत 2026 तक भारत की अर्थव्यवस्था के 4.15 ट्रिलियन डॉलर के नॉमिनल GDP (Nominal GDP) तक पहुँचने के विस्तार पर प्रकाश डालता है, साथ ही रोजगार सृजन में बनी रहने वाली चुनौतियों को भी रेखांकित करता है।
भारत की नाममात्र जीडीपी (Nominal GDP) 2014 में लगभग $2 ट्रिलियन से बढ़कर 2026 में $4.15 ट्रिलियन हो गई। वित्त वर्ष 2027 (FY27) की अप्रैल-जून तिमाही में अर्थव्यवस्था ने 7.8% की वास्तविक जीडीपी (Real GDP) वृद्धि दर्ज की, जिसमें निवेश में 11.9% और घरेलू उपभोग में 7.1% की वृद्धि हुई।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
तथ्यभारत की नॉमिनल GDP 2026 तक $4.15 ट्रिलियन तक पहुंच गई।
तथ्यFY27 की अप्रैल-जून तिमाही में भारत की real GDP ग्रोथ 7.8% रही।
तथ्यइन्वेस्टमेंट ग्रोथ 11.9% और हाउसहोल्ड कंजम्पशन 7.1% दर्ज किया गया।
योजनामैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए PLI (Production Linked Incentive) स्कीम का उपयोग किया गया।
संस्थावर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दी है कि FY26 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.6% की दर से बढ़ी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के बुनियादी ढांचे और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर 'मोदीनॉमिक्स' के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए और जीडीपी विकास को बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में परिवर्तित करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।
स्ट्रक्चरल मिसमैच: हाई GDP ग्रोथ बनाम पिछड़ता प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट और जॉब क्रिएशन
डिजिटल फॉर्मलाइजेशन: UPI और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के विस्तार से कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी में सुधार
इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित विकास: एक्सप्रेसवे और मेट्रो नेटवर्क के तेज़ी से विस्तार से लॉजिस्टिक्स की बाधाएं कम हो रही हैं
मुख्य शब्द: मोदीनॉमिक्स · नाममात्र जीडीपी · प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव · डिजिटल पेमेंट्स · इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च · आर्थिक फॉर्मलाइजेशन
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SEMICON India 2026 कॉन्फ्रेंस के दौरान अंतरराष्ट्रीय सेमीकंडक्टर लीडर्स और उपकरण निर्माताओं से भारत के टेक इकोसिस्टम (tech ecosystem) में निवेश करने का आग्रह किया।
SEMICON India 2026 सम्मेलन 17 से 19 सितंबर, 2026 तक दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक निवेश के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स और सिलिकॉन फोटोनिक्स में भारत की आधारभूत तैयारी पर जोर दिया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
स्थानयशोभूमि कन्वेंशन सेंटर: दिल्ली में SEMICON India 2026 के लिए आयोजन स्थल।
विज्ञान-तकनीककंपाउंड सेमीकंडक्टर्स (Compound semiconductors) और सिलिकॉन फोटोनिक्स (Silicon photonics): निवेश के लिए हाइलाइट की गई तकनीकें।
तथ्यSEMICON India 2026: कॉन्फ्रेंस की तारीखें 17 से 19 सितंबर, 2026 हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में तकनीकी संप्रभुता प्राप्त करने और वैश्विक विनिर्माण निवेश को आकर्षित करने के लिए एक सुदृढ़ सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (National Consumer Helpline) पर प्राप्त शिकायतों के बाद, उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने कैब एग्रीगेटर्स को राइड से पहले टिपिंग (pre-ride tipping) के विकल्प को बंद करने का निर्देश दिया है। उन्होंने इन विकल्पों को भ्रामक और अनुचित व्यापारिक व्यवहार (unfair trade practices) करार दिया है।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने राइड से पहले टिपिंग (pre-ride tipping) के तंत्र को बंद करने का आदेश दिया है। रैपिडो (Rapido) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि उबर (Uber) और ओला (Ola) के खिलाफ जांच वर्तमान में जारी है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाCCPA: सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (Central Consumer Protection Authority) वह संस्था है जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस (unfair trade practices) की जांच के लिए जिम्मेदार है।
तथ्यRapido पर प्री-राइड टिपिंग (pre-ride tipping) विकल्प देने के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
पदनिधि खरे उपभोक्ता मामलों की सचिव (Secretary) के रूप में कार्यरत हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: गिग इकोनॉमी (Gig Economy) में अनुचित व्यापार प्रथाओं पर अंकुश लगाने और उपभोक्ता अधिकारों को सुनिश्चित करने में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: महाराष्ट्र FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने IV सेट्स पर 2800% के प्रॉफिट मार्जिन का खुलासा किया है और नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी (National Pharma Pricing Authority) से मेडिकल डिवाइसेस पर अत्यधिक मार्क-अप के खिलाफ हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है।
महाराष्ट्र राज्य मूल्य निगरानी संसाधन इकाई (Price Monitoring Resource Unit) द्वारा किए गए एक बाजार सर्वेक्षण से पता चला है कि आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की खरीद लागत पर 29 गुना तक का मुनाफा (mark-up) जोड़ा जा रहा है। विशेष रूप से, 11.05 रुपये में खरीदी गई 'Medifusion IV set' को 325 रुपये में बेचा गया, जिससे 2841% का प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त हुआ।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यमहाराष्ट्र स्टेट प्राइस मॉनिटरिंग रिसोर्स यूनिट ने मेडिकल डिवाइस की कीमतों पर सर्वे किया।
पदतुकाराम मुंडे महाराष्ट्र FDA कमिश्नर हैं।
संस्थानेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी (National Pharma Pricing Authority) वह संस्था है जिससे कीमतों में विसंगतियों पर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है।
तथ्य'Medifusion IV सेट' ने 11.05 रुपये की खरीद कीमत और 325 रुपये की MRP पर 2841% का प्रॉफिट मार्जिन दिखाया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: समान स्वास्थ्य सेवा पहुंच सुनिश्चित करने और शोषणकारी वाणिज्यिक प्रथाओं को रोकने के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की मूल्य निर्धारण हेतु एक सुदृढ़ विनियामक ढांचे की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: अधिवक्ता अंजन दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें 15 अक्टूबर से ₹2,000 से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर व्यापारियों पर 0.4% चार्ज लगाने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है।
यह याचिका पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 की संशोधित धारा 10A को चुनौती देती है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि MDR दरों और थ्रेशोल्ड (thresholds) को गजट नोटिफिकेशन के बजाय प्रेस रिलीज के माध्यम से निर्धारित किया गया है, जिससे पारदर्शिता की कमी हुई है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
अधिनियम / विधेयकपेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 (Payment and Settlement Systems Act, 2007)।
तथ्य₹2,000 से अधिक के UPI ट्रांजेक्शन पर मर्चेंट्स पर 0.4% चार्ज लगाया गया है।
तथ्यचार्ज लागू होने की तारीख: 15 अक्टूबर।
संस्थाभारत का सुप्रीम कोर्ट।
मेन्स के लिए
प्रश्न: डिजिटल भुगतान प्रणालियों पर राजकोषीय शुल्क लागू करने के लिए संवैधानिक और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का परीक्षण कीजिए तथा मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) संरचनाओं में पारदर्शिता के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: केंद्रीय कैबिनेट ने अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा (Social Security) के दायरे में लाने के लिए EPFO वेतन सीमा (Wage Ceiling) को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने को मंजूरी दी है।
वेतन सीमा में वृद्धि 17 सितंबर, 2026 से प्रभावी होगी। इस कदम के दायरे में 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी आएंगे और इससे सरकार का वार्षिक व्यय ₹11,339 करोड़ बढ़ जाएगा।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यEPFO वेज सीलिंग (wage ceiling) को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया है।
तथ्ययह बढ़ोतरी 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों को कवर करती है।
तथ्यनियोक्ता (Employer) का योगदान प्रति कर्मचारी ₹600 बढ़ जाएगा।
तथ्यवार्षिक सरकारी खर्च (government outgo) में ₹11,339 करोड़ की वृद्धि होगी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के कार्यबल के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने में ईपीएफओ (EPFO) की वेतन सीमा के विस्तार के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: NPCI ने घोषणा की है कि सरकार 15 अक्टूबर से ₹2,000 से अधिक के पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) UPI ट्रांजैक्शन पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (Merchant Discount Rate) लागू करेगी।
NPCI ने ₹2,000 से अधिक के P2M UPI लेनदेन पर 0.4% MDR (Merchant Discount Rate) की घोषणा की है। इन भुगतानों के लिए उपभोक्ताओं पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, और P2PM फ्रेमवर्क के तहत छोटे व्यापारियों को इस शुल्क से छूट दी गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्य₹2,000 से अधिक के P2M UPI ट्रांजेक्शन के लिए MDR रेट 0.4% निर्धारित किया गया है।
संस्थाNPCI (National Payments Corporation of India) वह संस्था है जो ट्रांजैक्शन फीस में बदलाव की घोषणा करती है।
तथ्यP2PM फ्रेमवर्क के तहत छोटे व्यापारी नए MDR से मुक्त हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में उच्च-मूल्य वाले यूपीआई (UPI) लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने से डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।
रेवेन्यू मॉडल की स्थिरता: फ्री कंज्यूमर एक्सेस और पेमेंट प्रोवाइडर्स द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट रिकवरी के बीच संतुलन
मार्केट डिस्टॉर्शन के जोखिम: ब्रोकिंग और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जैसे लो-मार्जिन सर्विस सेक्टर पर संभावित असर
डिजिटल इनक्लूजन के ट्रेड-ऑफ: छोटे व्यापारियों को छूट सुनिश्चित करना ताकि हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट से माइक्रो-एंटरप्राइजेज बाधित न हों
चर्चा में क्यों: सरकार ने निवेश की लागत और ब्रोकर मार्जिन के बीच संतुलन बनाने के लिए कैपिटल मार्केट ट्रांजेक्शन के लिए UPI भुगतान पर 0.02% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (Merchant Discount Rate) का प्रस्ताव दिया है।
पूंजी बाजार (Capital Market) के लेन-देन के लिए प्रस्तावित UPI MDR की सीमा प्रति लेनदेन 300 रुपये तय की गई है। यह ढांचा म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज, स्टॉकब्रोकर्स और डीलर्स से संबंधित भुगतानों को कवर करता है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यकैपिटल-मार्केट ट्रांजेक्शन के लिए प्रस्तावित UPI MDR 0.02% है।
तथ्यकैपिटल-मार्केट ट्रांजेक्शन के लिए UPI MDR चार्ज को प्रति ट्रांजेक्शन 300 रुपये तक सीमित (capped) किया गया है।
तथ्यUPI QR पेमेंट्स के जरिए महीने में 1 लाख रुपये तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारी जीरो MDR (Merchant Discount Rate) के तहत काम करना जारी रखेंगे।
संस्थाSensex और Nifty भारतीय शेयर बाजार के प्राथमिक इक्विटी बेंचमार्क हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पूंजी बाजार लेनदेन के लिए यूपीआई (UPI) भुगतान पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने के खुदरा निवेशकों की भागीदारी और डिस्काउंट ब्रोकरेज मॉडल की लाभप्रदता पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: भारतीय रिज़र्व बैंक के डॉलर-मोबिलाइजेशन प्रोग्राम (dollar-mobilisation programme) ने जुलाई में $27.7 बिलियन का कैपिटल अकाउंट सरप्लस (capital account surplus) प्राप्त करने में योगदान दिया, जिससे पहली तिमाही के घाटे की स्थिति उलट गई।
अप्रैल-जुलाई की अवधि के लिए भारत का कैपिटल अकाउंट सरप्लस (Capital Account Surplus) 23.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के 11.4 बिलियन डॉलर की तुलना में अधिक है। जुलाई में जहाँ FDI इनफ्लो 7.3 बिलियन डॉलर और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट 4.1 बिलियन डॉलर रहा, वहीं वित्त वर्ष के पहले चार महीनों में मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट (Merchandise Trade Deficit) बढ़कर 117.8 बिलियन डॉलर हो गया।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
तथ्यजुलाई में कैपिटल अकाउंट सरप्लस (Capital Account Surplus): $27.7 बिलियन।
तथ्यअप्रैल-जुलाई के दौरान कैपिटल अकाउंट सरप्लस (Capital Account Surplus): $23.9 बिलियन।
तथ्यजुलाई में FDI इनफ्लो: $7.3 बिलियन।
तथ्यजुलाई पोर्टफोलियो निवेश: $4.1 बिलियन।
तथ्यपहले चार महीनों में मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट (merchandise trade deficit): $117.8 बिलियन।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के पूंजीगत खाते की गतिशीलता को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए और बढ़ते व्यापार घाटे के भुगतान संतुलन पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या कीजिए।
चर्चा में क्यों: भारत में एक साल की ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (OIS) दर बढ़कर 6.11% हो गई है। यह महंगाई और तेल की कीमतों के कारण अगले एक साल में तीन बार 25-bps की दर में बढ़ोतरी की ओर बाजार की बदलती उम्मीदों का संकेत है।
मंगलवार को एक साल की OIS दर 6.11% तक पहुंच गई, जो जून की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक है। बाजार के रुझान (Market sentiment) फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बढ़ोतरी और RBI द्वारा अक्टूबर में संभावित रेट हाइक की उच्च संभावना की ओर संकेत करते हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यसितंबर 2026 तक भारत में वन-ईयर ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (OIS) रेट 6.11% तक पहुंच गया।
तथ्यमार्केट एक्सपेक्टेशंस (Market expectations) के अनुसार Fed द्वारा रेट बढ़ाने की संभावना 90% से अधिक है।
तथ्यएक महीने का OIS अक्टूबर में रेट हाइक (rate hike) की संभावना का संकेत देता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: महंगाई की उच्च अवधि के दौरान मौद्रिक नीति की अपेक्षाओं के आकलन के उपकरण के रूप में ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप्स (OIS) की भूमिका और बाजार स्थिरता पर उनके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: NSE ने BSE पर अपने शेयरों के व्यापार के लिए 'परमिटेड टू ट्रेड' (permitted to trade) मार्ग अपनाने का प्रस्ताव दिया है, क्योंकि SEBI के नियम किसी स्टॉक एक्सचेंज को अपने स्वयं के प्लेटफॉर्म पर अपने खुद के सिक्योरिटीज़ लिस्ट करने की अनुमति नहीं देते हैं।
NSE के IPO की प्राइस बैंड (Price Band) ₹1,700-1,785 प्रति शेयर निर्धारित की गई है। SEBI स्टॉक एक्सचेंजेस एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस रेगुलेशंस, 2018 के रेगुलेशन 45(1) के तहत, एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज केवल दूसरे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी सिक्योरिटीज (Securities) लिस्ट कर सकता है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यNSE IPO प्राइस बैंड: Rs 1,700 से Rs 1,785 प्रति शेयर।
अधिनियम / विधेयकSEBI स्टॉक एक्सचेंजेस और क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस रेगुलेशंस, 2018: रेगुलेशन 45(1) किसी एक्सचेंज को अपने खुद के सिक्योरिटीज को अपने प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करने से रोकता है।
संस्थाNSE (National Stock Exchange) और BSE (Bombay Stock Exchange) भारत के प्राथमिक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज हैं।
तथ्यशेयरधारकों की अनिच्छा और भारी डिमांड के कारण NSE ने अपनी स्टेक सेल को 6.2% से घटाकर 5.11% कर दिया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में स्टॉक एक्सचेंजों को अपने स्वयं के प्रतिभूतियों को अपने ही प्लेटफार्मों पर सूचीबद्ध करने से प्रतिबंधित करने के पीछे निहित विनियामक तर्क का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने 2013-14 और 2024-25 के बीच तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (TNPDCL) को मिलने वाली सरकारी फंडिंग में 451% की वृद्धि को रेखांकित किया है।
वर्ष 2021-22 से, राज्य सरकार ने TNPDCL के नुकसान को पूरी तरह से वहन किया है, जिसमें वार्षिक औसत सहायता ₹18,130 करोड़ रही है।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
तथ्यTNPDCL को 2013-14 और 2024-25 के बीच सरकार से ₹2.55 लाख करोड़ प्राप्त हुए।
तथ्य2021-22 से TNPDCL को लॉस अब्सॉर्प्शन (loss absorption) के लिए मिलने वाली औसत वार्षिक सहायता ₹18,130 करोड़ है।
तथ्यवर्तमान वर्ष के लिए नियोजित टैरिफ सब्सिडी (Tariff Subsidy) ₹18,860 करोड़ है।
तथ्य200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की योजना के लिए लगभग ₹9,893 करोड़ आरक्षित हैं।
संस्थाCAG: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor-General of India)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सार्वजनिक उपयोगिता निगमों पर राज्य द्वारा वित्तपोषित सब्सिडी के राजकोषीय निहितार्थों और भारतीय राज्यों में निःशुल्क बिजली योजनाओं की निरंतरता का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: सरकार द्वारा 2,000 रुपये तक के RuPay/UPI ट्रांजेक्शन पर कोई शुल्क न लगाने की घोषणा के बाद Paytm के शेयरों में गिरावट आई है। हालांकि, सरकार ने उच्च मूल्यों पर भविष्य में मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स (Merchant Discount Rates - MDR) लागू करने की संभावना को खुला रखा है।
सरकार ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 (Payment and Settlement Systems Act, 2007) में संशोधन के बाद सोमवार को एक राजपत्र अधिसूचना (Gazette Notification) जारी की। इस कदम का उद्देश्य UPI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक आत्मनिर्भर राजस्व मॉडल (Self-sustaining revenue model) की मांग करने के साथ-साथ 2,000 रुपये तक के लेनदेन को शुल्कों से मुक्त करना है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
अधिनियम / विधेयकपेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट (Payment and Settlement Systems Act), 2007 मर्चेंट डिस्काउंट रेट्स (Merchant Discount Rates - MDR) लगाने के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करता है।
तथ्यसरकार ने RuPay डेबिट कार्ड या Rs 2,000 तक के UPI ट्रांजेक्शन पर कोई शुल्क न लगाने की घोषणा की है।
तथ्यPaytm के शेयरों ने NSE पर 1,840 रुपये का 52-वीक हाई (52-week high) छुआ और फिर गिरकर 1,761.80 रुपये पर आ गए।
तथ्यवर्तमान UPI ट्रांजेक्शन पर राशि की परवाह किए बिना कोई शुल्क नहीं लगता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (Digital Public Infrastructure) के लिए दीर्घकालिक साइबर सुरक्षा और मापनीयता (scalability) सुनिश्चित करने हेतु एक आत्मनिर्भर राजस्व मॉडल की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: कर्नाटक सरकार ने AI और हेल्थकेयर जैसे क्षेत्रों में नवाचारों (innovations) को बढ़ावा देने के लिए 100 स्टार्टअप्स को ₹25 करोड़ के परिव्यय के साथ 'गवर्नमेंट फर्स्ट' पहल की घोषणा की है।
यह पहल स्टार्टअप पॉलिसी 2025–30 के तहत तैयार की गई है। पात्र स्टार्टअप्स को पायलट कार्यान्वयन के लिए ₹25 लाख तक की राशि मिल सकती है। तीन वर्षों में 100 स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने के लिए कुल ₹25 करोड़ का परिव्यय (outlay) निर्धारित किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
तथ्य'Government First' इनिशिएटिव के लिए कुल आउटले (Outlay) ₹25 करोड़ है।
तथ्यपायलट इम्प्लीमेंटेशन (Pilot implementation) के लिए प्रति स्टार्टअप अधिकतम फंडिंग: ₹25 लाख।
तथ्यसमर्थित किए जाने वाले स्टार्टअप्स की लक्षित संख्या: 100।
योजनायह पहल Startup Policy 2025–30 के तहत तैयार की गई है।
तथ्यमुख्य क्षेत्र: AI, डिजिटल गवर्नेंस, हेल्थकेयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और मोबिलिटी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: 'गवर्नमेंट फर्स्ट' (Government First) पहल किस प्रकार प्रभावी सार्वजनिक खरीद और अंतर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करते हुए एक सुदृढ़ स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दे सकती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: भारत और EU के बीच 11 सितंबर, 2026 को एक मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement) हुआ, जिसके तहत भारत को सालाना 1.64 मिलियन मीट्रिक टन तक स्टील EU को निर्यात करने की अनुमति मिलेगी।
यह समझौता मौजूदा 946,616 टन के WTO कोटा के अतिरिक्त 694,853 टन का अधिमान कोटा (preferential quota) प्रदान करता है। हालांकि यह भारत के 2025 के शिपमेंट का लगभग 68.4% हिस्सा कवर करता है, लेकिन निर्यात अभी भी EU के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM) के अधीन रहेंगे।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यनए समझौते के तहत EU को भारत का वार्षिक स्टील एक्सपोर्ट कोटा 1.64 मिलियन मीट्रिक टन है।
तथ्य694,853 टन का प्रेफरेंशियल कोटा (preferential quota) मौजूदा 946,616 टन के WTO कोटा में जोड़ा जाता है।
तथ्यसमझौते के तहत होने वाले एक्सपोर्ट्स को EU के Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) से छूट नहीं दी गई है।
तथ्यनिर्धारित कोटा से अधिक स्टील एक्सपोर्ट पर 50% टैरिफ (tariff) लग सकता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत-यूरोपीय संघ इस्पात समझौते जैसे व्यापारिक समझौतों के संदर्भ में यह विश्लेषण कीजिए कि ये समझौते बाजार पहुंच (market access) और कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) जैसे पर्यावरणीय नियमों के बीच संतुलन कैसे स्थापित करते हैं। चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: ट्रांसयूनियन सिबिल (TransUnion Cibil) ने भारत के रिटेल क्रेडिट पोर्टफोलियो में महत्वपूर्ण उछाल दर्ज किया है, जिसमें गोल्ड लोन में 62.2% की वृद्धि और उपभोक्ता ऋण लेने के तरीकों में बदलाव को रेखांकित किया गया है।
मार्च तक भारत की ऋण-पात्र जनसंख्या 890 मिलियन तक पहुंच गई, जिसमें 74% लोगों ने ऋण प्राप्त किया है। जून में रिटेल क्रेडिट पोर्टफोलियो बढ़कर ₹179 लाख करोड़ हो गया, जिसमें नए ऋण ग्राहकों (new-to-credit customers) का 46% हिस्सा कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन का था।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
तथ्यमार्च तक भारत की क्रेडिट-एलिजिबल (credit-eligible) जनसंख्या: 890 मिलियन।
तथ्यरिटेल क्रेडिट पोर्टफोलियो का आकार: जून में ₹179 लाख करोड़।
चर्चा में क्यों: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने UK में 12,300 करोड़ रुपये के चार निवेश समझौतों (Investment Agreements) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य 9,000 नौकरियां पैदा करना और चेन्नई में एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (Global Capability Centre) स्थापित करना है।
सबसे बड़ा समझौता 7,000 नौकरियां पैदा करने के लिए 11,000 करोड़ रुपये के साथ समवर्धन मोथरसन इंटरनेशनल लिमिटेड (Samvardhana Motherson International Limited) के साथ किया गया है। अन्य समझौतों में एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (Global Capability Centre) के लिए 1,000 करोड़ रुपये का समझौता और विल्सन पावर सॉल्यूशंस (Wilson Power Solutions) के साथ 300 करोड़ रुपये का सौदा शामिल है।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
तथ्यUK डील्स से कुल निवेश मूल्य: 12,300 करोड़ रुपये।
तथ्यWilson Power Solutions समझौते की वैल्यू: Rs 300 करोड़।
संस्थाचेन्नई में Global Capability Centre विकसित किया जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय संगठनIndia-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement जुलाई में लागू हो गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के वैश्विक विनिर्माण नेतृत्व के लक्ष्य में द्विपक्षीय व्यापार समझौते और निवेश प्रोत्साहन किस प्रकार क्षेत्रीय औद्योगिक केंद्रों को सुदृढ़ कर सकते हैं, चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: भारत सरकार ने पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, 2007 में संशोधन अधिसूचित किए हैं, जिसके तहत बैंकों के लिए ₹2,000 तक के UPI ट्रांजेक्शन और RuPay डेबिट कार्ड भुगतान पर शुल्क लेना प्रतिबंधित कर दिया गया है।
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी बैंक या सिस्टम प्रदाता ₹2,000 तक के UPI लेनदेन या RuPay-आधारित डेबिट कार्ड भुगतान पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं लगा सकता है। यह संशोधन पिछले प्रावधानों में बदलाव करता है ताकि बड़े ट्रांजेक्शन पर शुल्क लगाने की संभावना बनी रहे, जिस पर वर्तमान में अंतिम निर्णय लंबित है।
तथ्य₹2,000 तक के UPI ट्रांजेक्शन पर बैंक चार्ज से छूट दी गई है।
तथ्यRuPay-पावर्ड डेबिट कार्ड पेमेंट्स पर बैंक चार्ज नहीं लिए जाएंगे।
संस्थायूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (Unified Payments Interface - UPI) भुगतान का एक निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में यूपीआई (UPI) जैसी डिजिटल भुगतान प्रणालियों पर लेनदेन शुल्क के नियमन के वित्तीय समावेशन और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: Jane Street Group के खिलाफ लगे आरोपों के बाद, SEBI ने बड़े ट्रेडर्स द्वारा क्लोजिंग प्राइस में हेरफेर को रोकने के लिए स्थानीय स्टॉक एक्सचेंजों को दिन के अंत में 20 मिनट की ऑक्शन (Auction) प्रक्रिया लागू करने का निर्देश दिया है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने दिन के अंत की कीमतों के लिए अंतिम 20 मिनट की नीलामी अनिवार्य कर दी है। यह कदम जेन स्ट्रीट ग्रुप (Jane Street Group) द्वारा बाजार में हेरफेर के आरोपों और इंट्राडे ट्रेंड में अचानक होने वाले बदलावों पर चिंता के बाद उठाया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाSEBI: भारत में सिक्योरिटीज और कमोडिटी मार्केट का प्राथमिक रेगुलेटर।
तथ्यएंड-ऑफ-डे ऑक्शन पीरियड (End-of-day auction period) को 20 मिनट के लिए निर्धारित किया गया है।
तथ्यSEBI ने नीलामी को छोटा करने या अस्थायी रूप से निलंबित करने के विकल्प प्रदान करते हुए एक कंसल्टेशन पेपर (consultation paper) जारी किया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पूंजी बाजारों में तरलता बनाए रखने की चुनौतियों के विरुद्ध बाजार की अखंडता सुनिश्चित करने हेतु 'एंड-ऑफ-डे' (दिन के अंत में होने वाली) नीलामियों जैसे विनियामक हस्तक्षेपों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: टाटा संस (Tata Sons) के सामने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग की समय सीमा को लेकर RBI की चुनौती बनी हुई है, क्योंकि नियामक ने इस होल्डिंग कंपनी को सिस्टमैटिक रिस्क (Systemic Risk) के रूप में वर्गीकृत किया है।
टाटा संस, 185 बिलियन डॉलर के टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सिस्टमैटिक रिस्क (systemic risk) से जुड़े नियमों को कड़ा कर दिया है, जिससे कंपनी पर लिस्टिंग के लिए दबाव बढ़ गया है, बावजूद इसके कि कंपनी ने कर्ज कम करने या लाइसेंस सरेंडर करने के प्रयास किए हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
तथ्यटाटा ग्रुप की वैल्यूएशन (valuation) को $185 बिलियन बताया गया है।
पदशपोरजी पलोनजी ग्रुप (Shapoorji Pallonji Group) को IPO की वकालत करने वाले एक अल्पसंख्यक शेयरहोल्डर (minority shareholder) के रूप में पहचाना गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा बड़े निजी परिसंपत्ति समूहों (conglomerates) के लिए 'प्रणालीगत जोखिम' (systemic risk) वर्गीकरण के निहितार्थों और कॉर्पोरेट स्वायत्तता तथा वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: राजस्थान हाई कोर्ट ने एक पूर्व रेलवे ऑडिटर की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव हारने के बाद अपने इस्तीफे को वापस लेने की मांग की थी। कोर्ट ने इस फैसले में राजनीतिक तटस्थता (political neutrality) के सिद्धांत को बरकरार रखा है।
राजस्थान हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने फैसला सुनाया कि चुनाव लड़ना एक स्वैच्छिक विकल्प है और चुनाव हारना CCS (पेंशन) रूल्स, 2021 के नियम 26(5) के तहत 'परिस्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन' (material change in circumstances) नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT), जयपुर बेंच द्वारा 27 फरवरी को दिए गए आदेश को बरकरार रखा।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
संस्थाCAT: सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (Central Administrative Tribunal), जो सिविल सर्वेंट्स के सर्विस मामलों को देखता है।
अधिनियम / विधेयकCCS (Conduct) Rules, 1964: सरकारी कर्मचारियों के लिए राजनीतिक तटस्थता (political neutrality) अनिवार्य करते हैं।
तथ्यCCS (Pension) Rules, 2021 का Rule 26(5): इस्तीफे को वापस लेने (withdrawal of resignation) की शर्तों को नियंत्रित करता है।
स्थाननॉर्थ वेस्टर्न रेलवे: याचिकाकर्ता, नीरज बिश्नोई के नियोक्ता (Employer)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सिविल सेवाओं में राजनीतिक तटस्थता के महत्व और चुनाव लड़ने के लिए स्वैच्छिक इस्तीफे के कानूनी निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: SEBI ने टोकनाइज्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स (tokenised corporate bonds) के लिए 'Demat 2.0' पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (DLT) और RBI के e-rupee का उपयोग करके तेजी से सेटलमेंट और फंड तक पहुंच को सक्षम बनाना है।
इस पायलट प्रोजेक्ट में तीन कंपनियों—REC, L&T और IIFL—को शामिल किया गया था, जिन्होंने सफलतापूर्वक ₹1,025 करोड़ जुटाए। यह सिस्टम DLT इंटीग्रेशन के माध्यम से सेटलमेंट रिस्क (settlement risk) को खत्म करते हुए ब्याज और रिडेम्पशन भुगतान को स्वचालित (automate) करता है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
संस्थाSEBI: टोकनाइज्ड बॉन्ड्स (tokenised bonds) के लिए Demat 2.0 पायलट प्रोजेक्ट की निगरानी करने वाली नियामक संस्था।
विज्ञान-तकनीकडिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (DLT): तेज़ सेटलमेंट (settlement) के लिए उपयोग की जाने वाली आधारभूत तकनीक।
तथ्य₹1,025 करोड़: पायलट प्रोजेक्ट के दौरान REC, L&T और IIFL द्वारा जुटाया गया कुल फंड।
तथ्यe-rupee: RBI की डिजिटल करेंसी जो Demat 2.0 सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड (integrated) है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वितरित खाता बही तकनीक (DLT) और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (CBDC) का एकीकरण भारत के पूंजी बाजारों की दक्षता और पारदर्शिता को किस प्रकार बढ़ा सकता है? चर्चा कीजिए।
सेटलमेंट की कुशलता: काउंटरपार्टी रिस्क में कमी और DLT के जरिए T+0 सेटलमेंट क्षमताएं
लिक्विडिटी मैनेजमेंट: कॉर्पोरेट जारीकर्ताओं के लिए रियल-टाइम फंड एक्सेस और ऑटोमेटेड रिडेम्पशन साइकिल
रेगुलेटरी ओवरसाइट: टोकनाइज़्ड एसेट्स में इनोवेशन और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन व सिस्टमिक स्टेबिलिटी के बीच संतुलन