यूपीएससी सिविल सेवा GS3 (अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा) के अर्थव्यवस्था भाग से जुड़ी हर ख़बर, परीक्षा के नज़रिए से: चर्चा में क्यों, पृष्ठभूमि, प्रीलिम्स के तथ्य, अभ्यास प्रश्न और मेन्स प्रश्न। अब तक 2,194 नोट्स, रोज़ अपडेट।
पाठ्यक्रम के विषय: बुनियादी ढांचा (ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे) (478) · उद्योग, निवेश एवं MSME (439) · पूंजी बाज़ार एवं SEBI (292) · मौद्रिक नीति, RBI एवं बैंकिंग (288) · विकास, महंगाई एवं वृहद आर्थिक संकेतक (268) · राजकोषीय नीति, बजट एवं कर (GST) (183) · रोज़गार एवं समावेशी विकास (132) · बाहरी क्षेत्र, व्यापार एवं FDI (114)
चर्चा में क्यों: नवीनतम त्रैमासिक आंकड़े 29 बैंकों के एक नमूने में NPA प्रावधान में 27.3% की गिरावट दर्शाते हैं, जो ₹21,314 करोड़ तक पहुंच गया है। यह बैंकिंग क्षेत्र के परिसंपत्ति गुणवत्ता प्रबंधन में आए बदलाव का संकेत देता है।
29 बैंकों के लिए गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) हेतु प्रावधान में 27.3% की गिरावट दर्ज की गई, जो घटकर ₹21,314 करोड़ रह गया। निजी क्षेत्र के बैंकों में 33.6% (₹10,597.5 करोड़) की तीव्र गिरावट देखी गई, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSU banks) में 19.8% (₹10,717 करोड़) की कमी आई।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यनवीनतम तिमाही में 29 बैंकों के लिए NPA प्रोविजनिंग 27.3% घटकर ₹21,314 करोड़ हो गई।
तथ्यनिजी क्षेत्र के बैंकों का NPA प्रोविजनिंग 33.6% घटकर ₹10,597.5 करोड़ हो गया।
तथ्यPSU बैंकों का NPA प्रोविजनिंग 19.8% घटकर ₹10,717 करोड़ हो गया।
तथ्यState Bank of India का NPA प्रोविजनिंग साल-दर-साल 31.9% कम हो गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में निजी क्षेत्र के बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य और ऋण देने की क्षमता पर घटते एनपीए (NPA) प्रावधानों के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
एसेट क्वालिटी में अंतर: PSU बैंकों के मुकाबले प्राइवेट बैंकों में प्रोविजनिंग में भारी गिरावट
कैपिटल एडिक्वेसी पर असर: कम प्रोविजनिंग ज़रूरतें कमर्शियल बैंकों के रिस्क-वेटेड एसेट्स को प्रभावित कर रही हैं
मुख्य शब्द: नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स · प्रोविजनिंग · एसेट क्वालिटी · पब्लिक सेक्टर बैंक · प्राइवेट सेक्टर बैंक
चर्चा में क्यों: केरल उच्च न्यायालय ने राज्य में खराब सड़क बुनियादी ढांचे और भारी वाहनों द्वारा की जा रही लापरवाहीपूर्ण ड्राइविंग की आलोचना की है, तथा कोच्चि नगर निगम और NHAI को सुरक्षा उपायों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने कोच्चि निगम, कोच्चि पुलिस आयुक्त और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को सड़क की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने निजी बस कर्मचारियों द्वारा की जा रही लापरवाहीपूर्ण ड्राइविंग और ज़ेबरा क्रॉसिंग पर सुरक्षा संबंधी चिंताओं को रेखांकित किया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाNHAI: National Highways Authority of India।
स्थानकोच्चि कॉर्पोरेशन: केरल की एक स्थानीय शहरी संस्था।
तथ्यनिजी बस चालकों के लिए पुलिस सत्यापन और चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता।
मेन्स के लिए
प्रश्न: शहरी सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में आने वाली संस्थागत चुनौतियों और निजी परिवहन ऑपरेटरों को विनियमित करने में स्थानीय निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: RBI ने एक विशेष डॉलर-मोबिलाइजेशन योजना से प्राप्त अतिरिक्त अधिशेष धन का प्रबंधन करनेके लिए अंतर-बैंक बाजार से ₹10.5 लाख करोड़ की अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करनेकरने हेतु एक नीलामी की घोषणा की है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अंतर-बैंक बाजार से 10.5 लाख करोड़ रुपये की निकासी के लिए एक नीलामी शुरू की है। यह कदम पिछले 30-दिवसीय वेरिएबल रेट रेपो (VRRR) नीलामी के पश्चात उठाया गया है, जिसमें 7 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 2.59 लाख करोड़ रुपये की ही निकासी हो सकी थी।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाRBI: भारतीय रिज़र्व बैंक इंटर-बैंक मार्केट में लिक्विडिटी का प्रबंधन करता है।
तथ्यRBI ने अतिरिक्त तरलता (excess liquidity) को अवशोषित करने के लिए 10.5 लाख करोड़ रुपये की नीलामी की घोषणा की।
तथ्यपिछले 30 दिनों की VRRR नीलामी में Rs 7 लाख करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले Rs 2.59 लाख करोड़ की निकासी हुई।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय अर्थव्यवस्था में मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा उपयोग किए जाने वाले तरलता प्रबंधन उपकरणों के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: SEBI ने वित्तीय विवरण प्रमाणन और आंतरिक नियंत्रण नियमों के कथित उल्लंघन के लिए Adani Ports and Special Economic Zone Ltd के दो प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को नोटिस जारी किए हैं।
SEBI, हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा जनवरी 2023 में टैक्स हेवन के माध्यम से शेयर मूल्य में हेरफेर के आरोपों के उपरांत 24 मामलों की जांच कर रहा है। इस जांच के अंतर्गत PMC Projects (India) Private Limited और Adani Ports and Special Economic Zone Ltd (APSEZ) के बैंकिंग लेनदेन शामिल हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
तथ्यSEBI Hindenburg आरोपों से संबंधित 24 मामलों की जांच कर रहा है।
तथ्यHindenburg Research के आरोप जनवरी 2023 में जारी किए गए थे।
मेन्स के लिए
प्रश्न: शेयर बाजार में हेरफेर के आरोपों के बीच भारतीय पूंजी बाजारों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सेबी (SEBI) की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
चर्चा में क्यों: RBI की रियायती स्वैप विंडो (concessional swap window) के बंद होने के पश्चात, Global Fintech Fest 2026 में सेट्टी ने USD 136.4 बिलियन की तरलता वृद्धि (liquidity surge) को संबोधित किया।
RBI की रियायती स्वैप विंडो ने 31 अगस्त तक 136.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर आकर्षित किए। इस तरलता प्रवाह के हिस्से के रूप में, बैंकों ने FCNR(B) जमा के रूप में 127.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर एकत्र किए।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यUSD 136.4 बिलियन: 31 अगस्त तक RBI की रियायती स्वैप विंडो (concessional swap window) द्वारा आकर्षित कुल तरलता।
तथ्यUSD 127.2 बिलियन: बैंकों द्वारा FCNR(B) जमा में एकत्रित की गई राशि।
संस्थाभारतीय रिज़र्व बैंक (RBI): रियायती स्वैप विंडो (concessional swap window) के लिए जिम्मेदार केंद्रीय बैंक।
विज्ञान-तकनीकएसेट टोकनलाइजेशन: फंड तैनाती के लिए फिनटेक क्षेत्र में एक प्रमुख रुझान।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता पर अचानक तरलता में वृद्धि और परिसंपत्ति टोकनकरण (asset tokenisation) की ओर बढ़ते झुकाव के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: अत्यधिक अस्थिरता की अवधि के दौरान NSE का टर्नओवर 39,718 करोड़ रुपये तक पहुँचने पर, व्यापारियों ने नए कैश ऑक्शन सेटलमेंट (CAS) ढांचे के कारण कीमतों में होने वाले तीव्र उतार-चढ़ाव पर चिंता व्यक्त की है।
NSE पर क्लोजिंग ऑक्शन सत्र का टर्नओवर 39,718 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो कुल कैश-मार्केट टर्नओवर का लगभग 22% है। टर्नओवर में यह उछाल नए CAS ढांचे के तहत MSCI इंडेक्स रीबैलेंसिंग के परिणामस्वरूप पैसिव फंड्स द्वारा पोर्टफोलियो समायोजन के कारण प्रेरित हुआ।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यNSE पर CAS टर्नओवर ₹39,718 करोड़ तक पहुंच गया, जो कुल कैश-मार्केट टर्नओवर का लगभग 22% है।
संस्थाMSCI एक वैश्विक सूचकांक प्रदाता (index provider) है जिसने नए CAS ढांचे (framework) की ओर सुचारू परिवर्तन को स्वीकार किया है।
संस्थाCAS रोलआउट के बाद SEBI डेरिवेटिव सेटलमेंट प्राइस पद्धति की समीक्षा कर रहा है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: डेरिवेटिव बाजारों में बाजार की अस्थिरता पर कैश ऑक्शन सेटलमेंट (CAS) ढांचे के प्रभाव और सुदृढ़ सेटलमेंट मूल्य पद्धतियों की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध Cairn India के विरुद्ध SEBI द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित ₹5.25 करोड़ के जुर्माने के विवाद को Securities Appellate Tribunal (SAT) को वापस भेज दिया है।
SEBI ने 2014 में शेयर बायबैक (शेयरों की पुन: खरीद) के दौरान निवेशकों को गुमराह करने के लिए केर्न इंडिया (अब वेदांत लिमिटेड का हिस्सा) पर ₹5.25 करोड़ का जुर्माना लगाया और तीन अधिकारियों पर ₹15 लाख का प्रत्येक जुर्माना अधिरोपित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि SAT, SEBI की रिपोर्ट और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पत्र के बीच मौजूद विसंगतियों की जांच करने में विफल रहा।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
संस्थाSEBI: Securities and Exchange Board of India।
संस्थाSAT: Securities Appellate Tribunal।
तथ्यदंड राशि: SEBI द्वारा Cairn India पर ₹5.25 करोड़ का जुर्माना लगाया गया।
तथ्यसमय-सीमा: SAT को छह महीने के भीतर व्यापार डेटा की जांच करने और संबंधित पक्षों को समन जारी करने का निर्देश दिया गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय पूंजी बाजारों में निवेशकों के संरक्षण और विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (Securities Appellate Tribunal) की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
चर्चा में क्यों: PNGRB ने सड़क सुरक्षा को बढ़ाने और टैंकरों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से, दिलीप बिल्डकॉन को 1800 करोड़ रुपये की LPG पाइपलाइन परियोजना के लिए 25 वर्षों का विशेष लाइसेंस प्रदान किया है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने दिलीप बिल्डकॉन की एक विशेष प्रयोजन इकाई (SPV) को लाइसेंस प्रदान किया है। इस परियोजना के अंतर्गत 1800 करोड़ रुपये (GST को छोड़कर) की लागत से LPG पाइपलाइन बुनियादी ढांचे का निर्माण, संचालन और रखरखाव शामिल है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यपरियोजना का मूल्य: GST को छोड़कर 1800 करोड़ रुपये।
तथ्यलाइसेंस की अवधि: 25 वर्ष।
तथ्यDilip Buildcon की भूमिका: बुनियादी ढांचे का विकास और संचालन, LPG की खरीद या वितरण को छोड़कर।
मेन्स के लिए
प्रश्न: समर्पित एलपीजी (LPG) पाइपलाइन बुनियादी ढांचे के विकास से तेल विपणन कंपनियों के लिए रसद लागत में कमी लाने के साथ-साथ भारत की ऊर्जा सुरक्षा और सड़क सुरक्षा को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: निवेश बैंक जेफिरिस (Jefferies) की रिपोर्ट के अनुसार, उच्च-मूल्य वाले उत्पादन की ओर बढ़ते भारत के साथ, देश की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के 2030 तक पांच गुना बढ़कर 40-45 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
जेफरीज ने भारत की वृद्धि को विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित एक 'नई औद्योगिक क्रांति' के रूप में चिन्हित किया है। यह रिपोर्ट चिप निर्माण, डेटा केंद्रों, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, सौर ऊर्जा और एयरोस्पेस घटकों में भारी निवेश पर प्रकाश डालती है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्य2030 तक भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था (space economy) का अनुमानित मूल्य: $40-45 बिलियन।
तथ्यविकास अनुमान: 2030 तक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था (space economy) में पांच गुना वृद्धि।
तथ्यप्रमुख निवेश क्षेत्र: Chip fabrication, data centers, electronics manufacturing, solar power और aerospace components।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की औद्योगिक रणनीति में असेंबली-आधारित विनिर्माण मॉडल से उच्च-मूल्य वाले उत्पादन की ओर संक्रमण के महत्व पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से पांच राज्यों में पांच रेलवे परियोजनाओं के लिए ₹10,021 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दी है।
मंत्रिमंडल ने ₹10,021 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय वाली पांच रेलवे परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। ये परियोजनाएं पांच अलग-अलग राज्यों में वितरित हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यरेलवे परियोजनाओं के लिए कुल कैबिनेट अनुमोदन: ₹10,021 करोड़।
स्थानपारादीप पोर्ट: अडानी पोर्ट्स द्वारा प्राप्त ड्राई बल्क बर्थ का स्थान।
पदन्यायमूर्ति पुष्पेंद्र सिंह: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
पदन्यायमूर्ति रविंद्र घुगे: कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के लक्ष्यों की प्राप्ति में बड़े पैमाने पर रेलवे बुनियादी ढांचे में निवेश के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: 'द फ्यूचर ऑफ इंडिया फाउंडेशन' और 'सेवा मंदिर' ने 'राजस्थान हैंडबुक ऑफ यूथ अपॉर्चुनिटी' का विमोचन किया है, जिसमें राजस्थान में स्नातकों के बीच 33% बेरोजगारी दर पर प्रकाश डाला गया है।
रिपोर्ट यह दर्शाती है कि यद्यपि 2017-18 में युवाओं की कार्यबल भागीदारी 38% थी, जो 2025 तक बढ़कर 51% हो गई है, तथापि नियमित वेतनभोगी रोजगार में गिरावट आई है। वर्तमान में राज्य में उपलब्ध अधिकांश रोजगार मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में केंद्रित हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यराजस्थान में स्नातकों के बीच युवा बेरोजगारी दर: 33% (2026 हैंडबुक के अनुसार)।
तथ्ययुवा कार्य भागीदारी में वृद्धि: 2017-18 में 38% से बढ़कर 2025 में 51%।
स्थानसेवा मंदिर राजस्थान के उदयपुर में स्थित एक संस्था है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राजस्थान में ग्रामीण युवाओं को कृषि श्रम से नियमित वेतनभोगी रोजगार की ओर स्थानांतरित करने में निहित संरचनात्मक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और डॉलर की मजबूती ने भारतीय इक्विटी में बिकवाली को प्रेरित किया है, क्योंकि वैश्विक फंड्स AI शेयरों की ओर रुख कर रहे हैं।
जुलाई 2026 के उत्तरार्ध से कच्चे तेल की कीमतों में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। बाजार विशेषज्ञों ने दो महीने की निरंतर वृद्धि के पश्चात लाभ की बुकिंग और NSE एवं Jio Platforms द्वारा आगामी विशाल IPO के लिए की जा रही तैयारियों को बिकवाली के प्रमुख कारकों के रूप में उद्धृत किया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यजुलाई 2026 के अंत से कच्चे तेल की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई है।
तथ्यNSE और Jio Platforms द्वारा IPO की प्रत्याशा में विदेशी फंड की बिकवाली हो रही है।
तथ्यबाजार के दबावों में अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में वृद्धि और मजबूत डॉलर शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: कच्चे तेल की अस्थिरता और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड जैसे वैश्विक व्यापक आर्थिक चरों (macroeconomic variables) के भारतीय पूंजी बाजारों की स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
करेंसी में उतार-चढ़ाव: कच्चे तेल के आयात की लागत से रुपये की गिरावट पर दबाव
कैपिटल फ्लाइट: AI-सेंट्रिक एसेट्स की ओर विदेशी फंड का रोटेशन घरेलू लिक्विडिटी को प्रभावित कर रहा है
मौद्रिक घर्षण: तेल की कीमतों से महंगाई का दबाव बनाम ब्याज दर की स्थिरता
मुख्य शब्द: कैपिटल रोटेशन · प्रॉफिट बुकिंग · मैक्रोइकोनॉमिक वोलाटिलिटी · लिक्विडिटी डायनेमिक्स · महंगाई का दबाव
चर्चा में क्यों: अगस्त माह से अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने ₹987 करोड़ मूल्य के भारतीय सरकारी बॉन्ड बेचे हैं, जो जून और जुलाई में देखी गई भारी खरीदारी के विपरीत एक तीव्र उलटफेर है।
अगस्त 2026 से अब तक, FPIs ने भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों में ₹987 करोड़ की बिक्री की है। यह जून और जुलाई में की गई ₹49,355 करोड़ की खरीद के पश्चात हुआ है। अमेरिकी 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड 4.81% तक पहुँच गई है, जिससे भारतीय दरों के साथ यील्ड अंतर (yield differential) कम हो गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यFPIs ने अगस्त 2026 से ₹987 करोड़ मूल्य के भारतीय सरकारी बॉन्ड बेचे हैं।
तथ्यFPIs ने जून और जुलाई के दौरान ₹49,355 करोड़ के भारतीय सरकारी बॉन्ड खरीदे।
तथ्यरिपोर्टिंग अवधि तक US 10-year treasury yield 4.81% तक पहुँच गई।
तथ्यBloomberg ने अपने सूचकांकों (indices) में स्थानीय ऋण (local debt) को शामिल करने को स्थगित कर दिया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक प्रतिफल (yields) में होने वाले उतार-चढ़ाव और अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों (indices) में शामिल होने का भारतीय ऋण बाजार में पूंजी प्रवाह की अस्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: SEBI से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) सितंबर 2026 के तीसरे सप्ताह में अपना IPO लॉन्च करने की योजना बना रहा है।
NSE अपनी चुकता पूंजी का लगभग 5% हिस्सा ₹1,750 प्रति शेयर की दर से बेचने की योजना बना रहा है। एक्सचेंज ने जून तिमाही में ₹3,120 करोड़ का लाभ दर्ज किया है, जो जनवरी-मार्च तिमाही की तुलना में 8.7% की वृद्धि दर्शाता है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यNSE IPO मूल्य: ₹1,750 प्रति शेयर।
तथ्यNSE नियोजित शेयर बिक्री: पेड-अप कैपिटल का 5%।
संस्थाSEBI: 4 सितंबर को NSE IPO कदम को मंजूरी दी।
तथ्यNSE का जून तिमाही लाभ: ₹3,120 करोड़।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में प्रमुख विनिमय संस्थाओं (exchange entities) को सार्वजनिक बाजारों में सूचीबद्ध करने के महत्व और बाजार की पारदर्शिता एवं विनियामक निरीक्षण पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: लोक लेखा समिति (PAC) ने CAG की रिपोर्ट संख्या 6, 2026 में रेखांकित किए गए चार निर्दिष्ट आरक्षित कोषों में ₹9,222 करोड़ के सेस और लेवी संग्रह के हस्तांतरण न होने पर चिंता व्यक्त की है।
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट संख्या 6, 2026 में ₹9,222 करोड़ की कमी की पहचान की गई है। PAC के अध्यक्ष, के.सी. वेणुगोपाल ने स्पष्ट किया कि इन निधियों का दुरुपयोग संसद का अपमान है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
संस्थालोक लेखा समिति (PAC): एक संसदीय समिति जो सरकार द्वारा धन के विनियोग और व्यय की जांच करती है।
तथ्य₹9,222 करोड़: रिपोर्ट किए गए वे सेस और लेवी संग्रह जिन्हें निर्दिष्ट आरक्षित कोष में स्थानांतरित नहीं किया गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सेस और लेवी (Cess and Levy) के संग्रह के प्रबंधन में राजकोषीय अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने में लोक लेखा समिति की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
चर्चा में क्यों: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) लगभग 30,000 करोड़ रुपये का IPO लॉन्च कर रहा है, जो संभावित रूप से अब तक की भारत की सबसे बड़ी पेशकश बन सकता है।
NSE IPO में 148.9 मिलियन शेयरों तक की बिक्री का प्रस्ताव शामिल है। बैंक ऑफ बड़ौदा से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस प्रस्ताव के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी का 35% हिस्सा विनिवेश करेगा। इस IPO को सितंबर 2026 की शुरुआत में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से नियामक मंजूरी प्राप्त हुई।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
तथ्यNSE IPO का आकार: लगभग Rs 30,000-करोड़।
तथ्यNSE IPO ऑफर फॉर सेल: 148.9 मिलियन शेयरों तक।
तथ्यबैंक ऑफ बड़ौदा का विनिवेश: इसकी हिस्सेदारी का 35%।
संस्थाSEBI: वह नियामक संस्था जिसने NSE IPO के लिए मंजूरी प्रदान की।
तथ्यHyundai Motor India IPO का आकार: Rs 27,870-crore (2024)।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के पूंजी बाजारों को गहरा करने में बड़े पैमाने पर होने वाले आरंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (IPOs) के महत्व और निवेशकों के संरक्षण को सुनिश्चित करने में सेबी (SEBI) की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: RBI की डॉलर-रुपया स्वैप सुविधा में ₹1,706 बिलियन के प्रवाह का नेतृत्व ICICI Bank ने किया, जिसमें 31 अगस्त तक संचयी प्रवाह $136.4 बिलियन तक पहुँच गया।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की डॉलर-रुपया स्वैप सुविधा के माध्यम से 31 अगस्त तक कुल 136.4 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा प्रवाह दर्ज किया गया। इन कुल प्रवाहों में FCNR(B) जमा का हिस्सा 127.2 बिलियन डॉलर (93%) रहा।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्यRBI स्वैप सुविधा में $136.4 बिलियन के संचयी अंतर्वाह (cumulative inflows) में FCNR(B) जमा की हिस्सेदारी 93% रही।
तथ्यICICI Bank को डॉलर-रुपया स्वैप सुविधा में ₹1,706 बिलियन का सर्वाधिक इनफ्लो प्राप्त हुआ।
संस्थाभारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) तरलता प्रबंधन के लिए डॉलर-रुपया स्वैप सुविधा का प्रबंधन करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में तरलता प्रबंधन और जमा वित्तपोषण के दबावों को नियंत्रित करने में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्वैप सुविधाओं और FCNR(B) जमाओं के योगदान का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप ने वैश्विक खनन उत्पादन में गिरावट की सूचना दी है, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय केबल निर्माण कंपनियों में 21,500 करोड़ रुपये की बाजार बिकवाली दर्ज की गई है।
इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप के अनुसार, प्रथम छमाही (H1) में वैश्विक खनन उत्पादन में 1.1% की गिरावट दर्ज की गई है। प्रमुख उत्पादकों, कोडेलको (Codelco) और फ्रीपोर्ट-मैकमोरन इंक (Freeport-McMoRan Inc.) ने अपने उत्पादन में दोहरे अंकों की गिरावट की सूचना दी है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यH1 में वैश्विक खनन उत्पादन में 1.1% की गिरावट आई।
संस्थाInternational Copper Study Group: वैश्विक तांबे के उत्पादन का डेटा प्रदान करने वाली संस्था।
तथ्यसूचीबद्ध केबल निर्माताओं में ₹21,500 करोड़ की मार्केट सेलऑफ।
पदCodelco और Freeport-McMoRan Inc.: प्रमुख वैश्विक कॉपर उत्पादक।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक खनिज आपूर्ति श्रृंखला में होने वाले व्यवधानों का भारत के विनिर्माण क्षेत्र और हरित ऊर्जा बुनियादी ढांचे की ओर संक्रमण पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: फेयरफ़ैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स, भारतीय सरकार और LIC से लगभग 53,000 करोड़ रुपये में IDBI बैंक में 60.72% हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए अग्रणी कंपनी के रूप में उभरी है।
Fairfax Financial Holdings ने IDBI Bank में 60.72% की हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए प्रति शेयर 81 रुपये की पेशकश की है। इस सौदे में लगभग 5.5 बिलियन डॉलर का मूल्यांकन शामिल है और इसमें CSB Bank का IDBI Bank के साथ विलय भी सम्मिलित हो सकता है।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
तथ्यFairfax Financial Holdings का प्रस्ताव मूल्य: Rs 81 प्रति शेयर।
तथ्यऑफर के समय IDBI Bank की क्लोजिंग प्राइस: Rs 90.7।
तथ्य60.72% हिस्से का कुल मूल्यांकन: Rs 53,000 करोड़ ($5.5 billion)।
संस्थाIDBI Bank में हिस्सेदारी की बिक्री: भारत सरकार और Life Insurance Corporation (LIC) द्वारा।
तथ्यसंभावित विलय: अधिग्रहण के पश्चात CSB Bank का IDBI Bank के साथ विलय।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के भारतीय बैंकिंग परिदृश्य और वित्तीय समावेशन पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: मिजोरम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के पूर्ण होने की घोषणा की है, जिसके परिणामस्वरूप मतदाताओं की संख्या में शुद्ध रूप से 6,963 की वृद्धि हुई है।
मिजोरम में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया 20 मई, 2026 को प्रारंभ हुई और 78,442 नामों को हटाने तथा 39,243 नाम जोड़ने के साथ संपन्न हुई। कुल मतदाताओं की संख्या 8.35 लाख तक पहुँच गई, जिसमें राज्य के प्रथम तृतीय-लिंग (third-gender) मतदाता भी सम्मिलित हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
तथ्यविशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद मिजोरम की कुल मतदाता संख्या 8.35 लाख तक पहुँच गई।
तथ्यआइजोल जिले में मतदाताओं की सर्वाधिक संख्या 2.78 लाख दर्ज की गई।
तथ्यHnahthial जिले में मतदाताओं की सबसे कम संख्या 15,522 दर्ज की गई।
तथ्यSIR अभ्यास के परिणामस्वरूप मतदाताओं की संख्या में 6,963 की शुद्ध वृद्धि हुई, जो 0.84% की वृद्धि को दर्शाती है।
पदगरिमा गुप्ता मिजोरम की मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer) के रूप में कार्यरत हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता और हाशिए पर स्थित पहचानों के समावेशी प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने में समय-समय पर मतदाता सूची के संशोधन के महत्व पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: SEBI ने एक परिपत्र जारी कर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) को केवल सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की स्थिति में निवेशक समूह का विवरण प्रस्तुत करने से छूट दी है।
SEBI का यह निर्देश, सरकारी प्रतिभूतियों में FPI निवेश के लिए एकाग्रता सीमा को वापस लेने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के जून के निर्णय का अनुसरण करता है। यह छूट विशेष रूप से केवल सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले FPIs पर तत्काल प्रभाव से लागू होती है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाभारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने जून में सरकारी प्रतिभूतियों में FPI निवेश के लिए एकाग्रता सीमा (concentration limits) को वापस ले लिया।
तथ्ययह छूट विशेष रूप से केवल सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले FPIs पर लागू होती है।
तथ्यडिपॉजिटरीज़ और कस्टोडियनज़ को नए निर्देश के अनुरूप अपने सिस्टम को अपडेट करना आवश्यक है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के लिए निवेश मानदंडों में ढील देने से भारत के राजकोषीय प्रबंधन और पूंजी बाजार की तरलता पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: व्यापार की मात्रा में महत्वपूर्ण गिरावट और बाजार के प्रतिभागियों से प्राप्त प्रतिक्रिया के उपरांत, SEBI ने डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए निपटान मूल्य पद्धति (settlement price methodology) की समीक्षा करने की योजना की घोषणा की है।
NSE का अगस्त माह का टर्नओवर 34.48 लाख करोड़ रुपये और BSE का 32.2 लाख करोड़ रुपये रहा, जो कई महीनों के न्यूनतम स्तर को दर्शाता है। SEBI एक सप्ताह के भीतर निपटान (settlement) परिवर्तनों पर एक परामर्श पत्र जारी करने की योजना बना रहा है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यNSE का अगस्त टर्नओवर: Rs 34.48 लाख करोड़।
तथ्यBSE का अगस्त टर्नओवर: Rs 32.2 लाख करोड़।
संस्थाSEBI: Securities and Exchange Board of India।
विज्ञान-तकनीकक्लोजिंग ऑक्शन सेशन (CAS): डेरिवेटिव सेटलमेंट के लिए एक नया लागू किया गया सत्र।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के इक्विटी डेरिवेटिव्स खंड में बाजार की अखंडता और तरलता बनाए रखने में 'सेटलमेंट प्राइस' (निर्णय मूल्य) तंत्र के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: SEBI ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के IPO के लिए ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को मंजूरी दे दी है, जिससे लगभग 30,000 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है।
NSE IPO के अंतर्गत 14.89 करोड़ तक के इक्विटी शेयरों की 'ऑफर-फॉर-सेल' (OFS) प्रक्रिया शामिल है। IFCI के पास स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SHCIL) में 50% से अधिक की हिस्सेदारी है, जो बदले में NSE में 4% से अधिक की हिस्सेदारी रखता है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
संस्थाSEBI: वह नियामक संस्था जिसने NSE के ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को मंजूरी दी।
तथ्यNSE IPO: 14.89 करोड़ तक के इक्विटी शेयरों की बिक्री के माध्यम से लगभग 30,000 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है।
तथ्यIFCI-SHCIL-NSE संबंध: IFCI के पास SHCIL की >50% हिस्सेदारी है; SHCIL के पास NSE में >4% की हिस्सेदारी है।
तथ्यGrey Market Premium (GMP): नियामक की मंजूरी के बाद प्रति शेयर ₹250-280 तक उछला।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में पूंजी बाजार की तरलता को गहरा करने में बड़े पैमाने पर होने वाले प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (IPOs) के महत्व और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर उनके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी समर्पित माल गलियारा (WDFC) के तीन खंडों को समर्पित करने और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) 2026 का उद्घाटन करने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर हैं।
पश्चिमी समर्पित माल गलियारा (WDFC) परियोजना में 20,700 करोड़ रुपये की लागत से 326 किलोमीटर को कवर करने वाले तीन खंड शामिल हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) 2026 वित्त के क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित एक प्रमुख सम्मेलन है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यWDFC: माल ढुलाई के लिए समर्पित 326 किमी के तीन खंड।
तथ्यWDFC: तीनों खंडों के लिए परियोजना लागत 20,700 करोड़ रुपये है।
स्थानगुजरात और महाराष्ट्र: WDFC खंडों और GFF 2026 की मेजबानी करने वाले राज्य।
विज्ञान-तकनीकGlobal Fintech Fest (GFF): उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से वित्त के भविष्य को आकार देने पर केंद्रित सम्मेलन।
मेन्स के लिए
प्रश्न: समर्पित माल गलियारों (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर) के विकास और फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना किस प्रकार भारत के वैश्विक विनिर्माण और डिजिटल अर्थव्यवस्था केंद्र बनने के लक्ष्य में योगदान देते हैं, चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: PNGRB और EESL ने सिटी गैस वितरण क्षेत्र में सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से स्मार्ट घरेलू पाइपड नेचुरल गैस (PNG) मीटर तैनात करने हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) ने 6 सितंबर, 2026 को समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह पहल लाखों उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल निगरानी, छेड़छाड़ अलर्ट और रिसाव पहचान सुविधाओं से युक्त स्मार्ट मीटरों की तैनाती पर केंद्रित है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
संस्थाPNGRB: Petroleum & Natural Gas Regulatory Board।
संस्थाEESL: Energy Efficiency Services Limited।
तथ्यSmart meters में डिजिटल मॉनिटरिंग, टैम्पर अलर्ट, लीकेज डिटेक्शन और रिमोट ऑपरेशंस जैसी विशेषताएँ शामिल होती हैं।
तथ्ययह पहल City Gas Distribution (CGD) क्षेत्र को लक्षित करती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के शहर गैस वितरण (CGD) क्षेत्र में स्मार्ट मीटरिंग प्रौद्योगिकियों के एकीकरण से ऊर्जा सुरक्षा और उपभोक्ता सुरक्षा को किस प्रकार सुदृढ़ किया जा सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: बाजार के प्रतिभागियों को यह अपेक्षा है कि RBI, FCNR प्रवाह में अनुमान से अधिक वृद्धि के कारण उत्पन्न ₹5 लाख करोड़ की अतिरिक्त तरलता (excess liquidity) को प्रबंधित करने के लिए 'सेल-बाय डॉलर स्वैप' और 'वैरिएबल रेट रेपो रिवर्सल' (VRRRs) जैसे उपकरणों का उपयोग करेगा।
यह अनुमान है कि RBI लगभग ₹5 लाख करोड़ की अतिरिक्त तरलता का प्रबंधन करेगा। विचारधीन उपकरणों में सेल-बाय डॉलर स्वैप, ओपन मार्केट ऑपरेशंस (OMOs) के माध्यम से बांड की बिक्री और वेरिएबल रेट रेपो रिवर्सल्स (VRRRs) शामिल हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
विज्ञान-तकनीकVRRR: Variable Rate Repo Reversal, RBI द्वारा तरलता के उतार-चढ़ाव को प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है।
तथ्यअतिरिक्त तरलता का प्रबंधन किया जाना है: ₹5 लाख करोड़।
संस्थाOMOs: Open Market Operations में RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों (government securities) की खरीद और बिक्री शामिल होती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता स्थिरता बनाए रखने और पूंजी प्रवाह की अस्थिरता के प्रबंधन में विभिन्न मौद्रिक नीति उपकरणों, जैसे कि 'वेरिएबल रेट रेपो' (VRR) और 'ओपन मार्केट ऑपरेशंस' (OMO) के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (AIFs) ने SEBI, RBI और वित्त मंत्रालय के समक्ष उन मसौदा जुलाई दिशानिर्देशों के विरुद्ध अपील की है, जिनके अंतर्गत बहुसंख्यक विदेशी योगदान वाले AIFs को विदेशी संस्थाओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
AIFs उन मसौदा दिशा-निर्देशों के विरुद्ध अपील कर रहे हैं जो बहुसंख्यक विदेशी योगदान वाले कोषों को FDI प्रतिबंधों के अधीन रख सकते हैं। उद्योग जगत का तर्क है कि यह वर्गीकरण पूंजी प्रवाह में बाधा उत्पन्न करेगा और उन्होंने भारतीय-प्रबंधित कोषों के लिए एक विशेष छूट (carve-out) का प्रस्ताव दिया है।
प्रीलिम्स बिंदु (2)
तथ्यजुलाई के मसौदा दिशा-निर्देशों के तहत, अधिकांश विदेशी योगदान वाले AIFs को विदेशी संस्थाओं के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
तथ्यप्रस्तावित अपवाद: उद्योग जगत ने भारतीय-प्रबंधित फंड्स के लिए FDI प्रतिबंधों से छूट की मांग की है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: विदेशी वित्तपोषित निवेश साधनों को विदेशी संस्थाओं के रूप में वर्गीकृत करने के भारत के पूंजी बाजार की तरलता और व्यापार करने की सुगमता पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: अपनी सॉल्वेंसी अनुपात (solvency ratios) में सुधार करनेके उद्देश्य से, पाँच सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियाँ (GIC, New India Assurance, National Insurance, United India, और Oriental Insurance) NSE IPO में अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश कर रही हैं।
पाँच बीमा कंपनियाँ कुल 165 मिलियन शेयरों की संयुक्त हिस्सेदारी बेच रही हैं, जिससे उनकी कुल हिस्सेदारी 6.7% से घटकर 5.1% हो जाएगी। LIC 10.72% की हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ा शेयरधारक बनी हुई है और अपनी स्थिति बरकरार रखेगी।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
तथ्यIPO के बाद NSE में पांच बीमाकर्ताओं की संयुक्त हिस्सेदारी 6.7% से घटकर 5.1% हो जाएगी।
संस्थाNSE (National Stock Exchange) की स्थापना 1994 में हुई थी और यह व्यापार की मात्रा (trading volume) के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज है।
तथ्यLIC के पास 265.28 मिलियन शेयर हैं, जो NSE के 10.72% का प्रतिनिधित्व करते हैं।
तथ्यबीमा कंपनियों को SEBI की अनुमति के अधीन NSE के शेयरों में अधिकतम 15% तक हिस्सेदारी रखने की अनुमति है।
तथ्यमार्च 2025 तक, Oriental Insurance ने -1.03 का solvency ratio दर्ज किया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: राज्य के स्वामित्व वाली बीमा कंपनियों के लिए शोधनक्षमता अनुपात (solvency ratios) के महत्व और उनकी वित्तीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने में पूंजी बाजार निवेश की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: रेल मंत्री (राज्य) वी. सोमन्ना ने चेन्नई के माध्यम से बेंगलुरु को दिल्ली से जोड़ने वाली 'अश्योर्ड ट्रांजिट टाइम' (Assured Transit Time) घरेलू कंटेनर ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
यह सेवा CONCOR और भारतीय रेलवे द्वारा संचालित की जाती है, जो ICD व्हाइटफील्ड (बेंगलुरु) से तुगलकबाद (दिल्ली) तक साप्ताहिक रूप से संचालित होती है। यह दक्षिण भारतीय औद्योगिक समूहों के लिए रसद (लॉजिस्टिक्स) व्यवस्था में सुधार हेतु 166 घंटे की पारगमन अवधि (ट्रांजिट विंडो) प्रदान करती है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाCONCOR: रेल मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (Public Sector Undertaking)।
तथ्यट्रांजिट विंडो: बेंगलुरु से दिल्ली मार्ग के लिए 166 घंटे।
स्थानICD Whitefield: बेंगलुरु में स्थित एक Inland Container Depot।
मेन्स के लिए
प्रश्न: 'सुनिश्चित पारगमन समय' (Assured Transit Time) पहल और बहुआयामी लॉजिस्टिक्स (multimodal logistics) में सुधार किस प्रकार भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता और आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को सुदृढ़ कर सकते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इंदौर मेट्रो लाइन के विस्तार के पश्चात, भारत अगले दो वर्षों के भीतर मेट्रो रेल नेटवर्क की लंबाई में संयुक्त राज्य अमेरिका को पछाड़ने के लिए तैयार है।
इंदौर मेट्रो लाइन के विस्तार के पश्चात, भारत का वर्तमान मेट्रो रेल नेटवर्क 1,170 किलोमीटर की लंबाई तक पहुँच गया है। इंदौर मेट्रो विस्तार परियोजना के अंतर्गत 2,850 करोड़ रुपये की लागत से 16 स्टेशनों के साथ 17 किलोमीटर का विस्तार किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यभारत के वर्तमान मेट्रो रेल नेटवर्क की लंबाई: 1,170 km।
तथ्यइंदौर मेट्रो विस्तार: 16 स्टेशनों के साथ 17 किमी।
तथ्यइंदौर मेट्रो विस्तार की लागत: Rs 2,850 करोड़।
तथ्यइंदौर-मान्माड रेलवे लाइन की स्वीकृत लागत: Rs 18,500 करोड़।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के 'जीवन की सुगमता' (Ease of Living) और शहरी गतिशीलता (urban mobility) के लक्ष्य को प्राप्त करने में शहरी मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के योगदान का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: RBI ने रिपोर्ट दी है कि डॉलर के प्रवाह को बढ़ाने और विदेशी मुद्रा भंडार को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जून में शुरू की गई पहल के हिस्से के रूप में FCNR(B) जैसी विशेष योजनाओं के माध्यम से $136.4 बिलियन एकत्र किए गए।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की FCNR(B) योजना बैंकों को रियायती दरों पर विदेशी ऋणों का विनिमय करने की अनुमति देती है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को सुदृढ़ किया जा सके। ICICI बैंक ने $17.9 बिलियन जुटाए हैं, जबकि SBI के अपने $10 बिलियन के लक्ष्य को पार करने की संभावना है।
प्रीलिम्स बिंदु (5)
तथ्यसितंबर 2026 तक FCNR(B) योजना ने $136.4 बिलियन एकत्र किए।
तथ्यICICI Bank ने इस योजना के तहत $17.9 billion जुटाए।
तथ्यSBI के $10 बिलियन के लक्ष्य को पार करने की संभावना है।
तथ्यJefferies ने मार्च 2027 तक घरेलू ऋण (domestic credit) की वृद्धि को 15% तक मध्यम रहने का अनुमान लगाया है।
तथ्यJefferies ने मार्च 2027 तक जमा राशि (deposit) में 17% की वृद्धि का अनुमान लगाया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: रियायती ऋण विनिमय (concessional borrowing swaps) के माध्यम से विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के हस्तक्षेप का घरेलू बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: बजाज ब्रोकिंग ने वित्त वर्ष 2026 (FY26) के लिए भारत के रक्षा बजट में ₹6.81 ट्रिलियन की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है, जो सैन्य आधुनिकीकरण पर सरकार के विशेष ध्यान को रेखांकित करती है।
भारत का रक्षा बजट वित्त वर्ष 2014 में ₹2.53 ट्रिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में ₹6.81 ट्रिलियन हो गया। वित्त वर्ष 2026 में रक्षा उत्पादन ₹1.78 ट्रिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जबकि निर्यात ₹38,424 करोड़ तक पहुंच गया।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यवित्त वर्ष 2026 के लिए भारत का रक्षा बजट ₹6.81 ट्रिलियन बताया गया है।
तथ्यFY26 में रक्षा उत्पादन ₹1.78 ट्रिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।
तथ्यवित्त वर्ष 2026 में रक्षा निर्यात ₹38,424 करोड़ तक पहुंच गया।
तथ्यवित्त वर्ष 14 में रक्षा बजट ₹2.53 ट्रिलियन था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: घरेलू रक्षा उत्पादन क्षेत्र के विस्तार से भारत की आर्थिक वृद्धि और रणनीतिक स्वायत्तता में होने वाले योगदान पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: विदेशी मुद्रा के प्रवाह के कारण RBI को उच्च हेजिंग और तरलता प्रबंधन लागत का सामना करना पड़ रहा है, जबकि विशेषज्ञ US Treasury निवेशों पर सकारात्मक प्रतिफल की आशा कर रहे हैं।
31 अगस्त, 2026 तक, 52-सप्ताह के US Treasury बिल की प्रतिफल दर 4.14% पर रही। RBI के लिए अनुमानित स्वैप लागत 36,000 करोड़ रुपये तक पहुँच सकती है, हालांकि सुदृढ़ प्रवाह भविष्य के ऋण पुनर्भुगतान के लिए एक बफर निर्मित कर सकते हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
तथ्य31 अगस्त, 2026 तक 52-week US Treasury bill yield: 4.14%।
तथ्यRBI के लिए अनुमानित स्वैप लागत: Rs 36,000 करोड़।
संस्थाRBI: विदेशी मुद्रा प्रवाह और तरलता के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: विदेशी मुद्रा के अस्थिर प्रवाह के बीच तरलता प्रबंधन और हेजिंग लागतों के प्रबंधन में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) द्वारा ₹31,000 करोड़ का IPO लॉन्च करने की तैयारी है, जो ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस फाइलिंग के बाद Jio Platforms के पश्चात भारत का दूसरा सबसे बड़ा IPO होगा।
NSE, ₹31,000 करोड़ तक की पूंजी जुटाने के उद्देश्य से 148.91 मिलियन शेयरों की बिक्री की योजना बना रहा है। जुलाई में, बाजार नियामक ने NSE के को-लोकेशन सुविधा से संबंधित नियामक चूक के विरुद्ध ₹1,491 करोड़ का समझौता स्वीकार किया था।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
तथ्यNSE IPO लक्ष्य: ₹31,000 करोड़ तक।
तथ्यबिक्री के लिए NSE शेयर: 148.91 million।
संस्थाSEBI: वह बाजार नियामक जिसने NSE के निपटान आवेदन (settlement application) को स्वीकार किया।
तथ्यकोलोकेशन सुविधा के लिए NSE का निपटान राशि (settlement amount) लैप्स: ₹1,491 करोड़।
मेन्स के लिए
प्रश्न: बाजार अवसंरचना प्रदाताओं (Market Infrastructure Providers) द्वारा बड़े पैमाने पर आयोजित किए जाने वाले आईपीओ (IPO) के महत्व और बाजार की अखंडता बनाए रखने में विनियामक निरीक्षण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: HUDCO ने औद्योगिक पार्क विकास और भूमि अधिग्रहण के लिए दीर्घकालिक लचीले ऋण प्रदान करने हेतु बिहार सरकार के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं।
HUDCO (Housing and Urban Development Corporation) बुनियादी ढांचे के विकास हेतु 5 वर्षों की अवधि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इस ऋण की विशेषता 25 वर्षों की पुनर्भुगतान अनुसूची है, जिसमें पूर्व-भुगतान के विकल्प सम्मिलित हैं, जिसकी सुविधा Infrastructure Development Authority (IDA), बिहार द्वारा प्रदान की जाएगी।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
संस्थाHUDCO: Housing and Urban Development Corporation Ltd. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है।
तथ्यऋण पुनर्भुगतान की अवधि 25 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसमें पूर्व-भुगतान (prepayment) के विकल्प उपलब्ध हैं।
स्थानIDA: Infrastructure Development Authority बिहार में भूमि अधिग्रहण और औद्योगिक पार्क विकास के लिए नोडल निकाय है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पिछड़े राज्यों में औद्योगिक विकास के लिए बुनियादी ढांचा वित्तपोषण अंतराल को पाटने में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।