मध्य प्रदेश में अग्निवीर के लिए 20% आरक्षण, 24,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स मंजूर
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अग्निवीरों के लिए राज्य-स्तरीय आरक्षण नीतियां: युवा आकांक्षाओं और नागरिक सुरक्षा एकीकरण पर एक GS3 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने युवाओं की आकांक्षाओं और अग्निपथ योजना के विरुद्ध पूर्व में हुए विरोध प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए, राज्य की वर्दीधारी सेवाओं (जिसमें पुलिस कांस्टेबल और SAF शामिल हैं) में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है।
पृष्ठभूमि
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने जेल प्रहरी और वन रक्षक जैसी भूमिकाओं में अग्निवीरों के लिए 20%, पूर्व सैनिकों के लिए 5% और होमगार्ड्स के लिए 10% का आरक्षण स्वीकृत किया है। इसके अतिरिक्त, दमौ और कटनी के बीच चार-लेन वाले राजमार्ग सहित बुनियादी ढांचे के विकास हेतु ₹24,500 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यMP की वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण।
- तथ्यMP वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व सैनिकों के लिए 5% और होमगार्ड्स के लिए 10% आरक्षण।
- स्थानदमोह और कटनी: नए चार-लेन राजमार्ग परियोजना का स्थान।
- तथ्य₹24,500 करोड़: MP कैबिनेट द्वारा स्वीकृत विकास परियोजनाओं का कुल मूल्य।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
वर्दीधारी सेवाओं और बुनियादी ढांचे पर मध्य प्रदेश कैबिनेट के हालिया निर्णयों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- राज्य की वर्दीधारी सेवाओं (uniformed services) में पूर्व सैनिकों के लिए 10% आरक्षण आवंटित किया गया था।
- राज्य ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण स्वीकृत किया।
- दमोह और कटनी के बीच एक चार-लेन वाले राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी गई है।
- (a)केवल 2
- (b)केवल 3
- (c)केवल 1 और 2
- (d)केवल 2 और 3
उत्तर देखें
उत्तर: (d) केवल 2 और 3 — कथन 2 और 3 सही हैं। कथन 1 गलत है: पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण 5% है।
मेन्स के लिए
Q. वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए राज्य-स्तरीय आरक्षण प्रदान करने के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए, विशेष रूप से नागरिक सुरक्षा बलों में अल्पकालिक सैन्य भर्तियों के एकीकरण के संदर्भ में। चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Institutional integration: Balancing the transition of Agniveers from short-term military roles to permanent state security positions
- Social equity: Addressing regional aspirations in the Gwalior-Chambal region through targeted recruitment quotas
कीवर्ड: Agniveers · Uniformed Services · Reservation Policy · Public Order · Infrastructure Development
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।