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भाग I · स्था. 11.2025 
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बिजली बिल के साथ जुड़ेंगे अनपेड ई-चालान, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सुझाव

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राजस्व वसूली और प्रशासनिक दक्षता: यातायात कानूनों के तकनीकी प्रवर्तन पर एक GS3 केस स्टडी।

चर्चा में क्यों

सुप्रीम कोर्ट ने भारत भर में यातायात नियमों के उल्लंघन के लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, बकाया ई-चालान (e-challans) को बिजली के बिलों से जोड़ने का सुझाव दिया है।

पृष्ठभूमि

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रैफिक चालान की संख्या 2021 में 4.2 करोड़ से बढ़कर 2025 में 9.6 करोड़ हो गई। वर्ष 2026 में, इन चालानों में से 82 प्रतिशत का भुगतान नहीं किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश में लगभग 9 करोड़ के साथ सबसे अधिक उल्लंघन दर्ज किए गए।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • तथ्यभारत में ट्रैफिक चालान 2021 में 4.2 करोड़ से बढ़कर 2025 में 9.6 करोड़ हो गए।
  • तथ्य2026 तक, जारी किए गए 82 प्रतिशत e-challans का भुगतान नहीं किया गया है।
  • स्थानउत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई, जो लगभग 9 करोड़ है।
  • तथ्यवर्ष 2025 में, कोर्ट द्वारा जारी 2.9 करोड़ चालानों में से केवल 8.6 प्रतिशत का निपटान (disposed) किया गया।

प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न

किस राज्य में लगभग 9 करोड़ के साथ सर्वाधिक यातायात उल्लंघन (traffic violations) दर्ज किए गए?

  1. (a)तमिलनाडु
  2. (b)महाराष्ट्र
  3. (c)पश्चिम बंगाल
  4. (d)उत्तर प्रदेश
उत्तर देखें

उत्तर: (d) उत्तर प्रदेश — नोट के अनुसार, उत्तर प्रदेश में लगभग 9 करोड़ के साथ सर्वाधिक उल्लंघन दर्ज किए गए।

मेन्स के लिए

Q. भारत के तेजी से शहरीकरण होते परिदृश्य में यातायात नियमों को लागू करने और दंड की वसूली में आने वाली संस्थागत और तकनीकी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

  • Enforcement gap: High pendency of court-sent challans and low disposal rates of judicial traffic cases.
  • Revenue leakage: Escalating share of unpaid e-challans despite intensified enforcement by transport departments.
  • Data integration: Potential for cross-departmental data linking between transport and electricity utilities for automated recovery.

कीवर्ड: e-challan · revenue recovery · judicial pendency · traffic enforcement · administrative efficiency

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँस्रोत: NDTV ↗यह भी: GS2 · Judiciary & landmark judgments

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।