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भाग I · स्था. 11.2025 
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सत्याधीश
भारत का जमीनी सत्य अभिलेख
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यूपीएससी साप्ताहिक करेंट अफेयर्स — सप्ताह 24 · 8 जून – 14 जून 2026

इस अवधि के 138 नोट्स में से 50 सबसे उपयोगी, जीएस पेपर और विषय के अनुसार · GS1 1 · GS2 22 · GS3 27

पीडीएफ तैयार हो रहा है…

सबसे महत्वपूर्ण

  1. तीन भारतीय नाविकों की मृत्यु के पश्चात, विदेश मंत्री एस · GS2
  2. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 9 जून, 2026 को जोजिला सुरंग का उद्घाटन किया · GS3
  3. जून 2026 में ईरान द्वारा इजराइल पर सीधे हमले किए गए · GS2
  4. हॉर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिकी हेलीकॉप्टर के गिराए जाने के प्रत्युत्तर में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सिरिक काउंटी में ईरान के संचार · GS2
  5. अमेरिकी सैन्य बलों द्वारा ईरानी बुनियादी ढांचे पर किए गए हमलों के प्रत्युत्तर में, ईरान ने 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़' को बंद घोषित कर दिया है और बहरीन · GS2
  6. भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना ने NDA के 148वें कोर्स से पहली 17 महिला कैडेटों को अधिकारियों के रूप में कमीशन किया है · GS3
  7. प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी, नवाचार और समुद्री सुरक्षा · GS2
  8. केंद्र सरकार ने 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम 2025' के लिए 95,692.31 करोड़ रुपये का अंतरिम आवंटन घोषित किया है · GS3
  9. रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाम SEBI मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय यह स्थापित करता है कि यदि निवेशकों को हुई क्षति का सटीक आकलन करना कठिन हो · GS3
  10. BRICS कृषि मंत्रियों ने खाद्य सुरक्षा और जलवायु-अनुकूल कृषि में किसानों को प्राथमिकता देनेके उद्देश्य से भारत के इंदौर में 'BRICS इंदौर घोषणा' को अपनाया · GS2

GS1 · इतिहास · समाज · भूगोल · 1

भारतीय समाज

GS1Indian Society › Population, demography & migrationPrelims + Mains

UNFPA की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) घटकर 1.9 हो गई है, जो कि 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर (replacement level) से नीचे है

चर्चा में क्यों: UNFPA की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) घटकर 1.9 हो गई है, जो कि 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर (replacement level) से नीचे है।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) अब 1.9 है। जनसंख्या के आकार को स्थिर बनाए रखने के लिए वैश्विक प्रतिस्थापन स्तर को प्रति महिला 2.1 जन्म के रूप में परिभाषित किया गया है।

Prelims pointers (3)
  • Factभारत की वर्तमान कुल प्रजनन दर (TFR) 1.9 है।
  • Factजनसंख्या स्थिरता के लिए वैश्विक प्रतिस्थापन स्तर (replacement level) प्रति महिला 2.1 जन्म है।
  • BodyUNFPA (United Nations Population Fund) इस रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार एजेंसी है।
Mains angle

Q. भारत में प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिरती प्रजनन दर के सामाजिक-आर्थिक निहितार्थों की चर्चा कीजिए और सतत जनसांख्यिकीय लाभांश सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नीतिगत उपायों का सुझाव दीजिए।

  • Demographic transition: Risk of an aging population and shrinking workforce affecting long-term GDP growth.
  • Healthcare infrastructure: Need for integrated maternal health and affordable childcare to support working parents.
  • Policy trade-offs: Balancing population stabilization with the need for proactive reproductive health support.

Keywords: Demographic Dividend · Total Fertility Rate · Replacement Level · Population Dynamics · Maternal Healthcare

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GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 22

शासन

GS2Governance › Transparency, accountability & RTIMains

CAG ने असम की सोशल ऑडिट यूनिट (SAU) में परिचालन संबंधी कमियों को रेखांकित किया है

चर्चा में क्यों: CAG ने असम की सोशल ऑडिट यूनिट (SAU) में परिचालन संबंधी कमियों को रेखांकित किया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि प्रशासनिक विलंब और निगरानी के अभाव से सामाजिक अंकेक्षण तंत्र की पारदर्शिता प्रभावित होती है।

CAG की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि शासी निकाय की बैठकों में अनियमितता के कारण SAU का पंजीकरण समाप्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप बजट में विलंब और लेखा प्रमाणन संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हुईं। प्रमुख सिफारिशों में सुविधाप्रदाताओं के लिए एक आचार संहिता का निर्माण और गबन की गई धनराशि की वसूली हेतु सुदृढ़ तंत्र विकसित करना शामिल है।

Prelims pointers (3)
  • BodyCAG: भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय।
  • Factसामाजिक अंकेक्षण (Social Audit): एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सरकारी योजनाओं से प्रभावित लोग उनके कार्यान्वयन और परिणामों का ऑडिट करते हैं।
  • Postनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG): भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख।
Mains angle

Q. सामाजिक ऑडिट कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित करते हैं? जमीनी स्तर पर सामाजिक ऑडिट को प्रभावी बनाने में आने वाली संस्थागत चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

  • Accountability gap: Poor recovery rates for misappropriated funds and lack of public hearings at various implementation levels.
  • Regulatory vacuum: Absence of a formal Code of Ethics for social audit facilitators to ensure impartial reporting.

Keywords: Social Audit · Transparency · Accountability · Public Grievance · Institutional Oversight

सामाजिक न्याय

GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-6) के आंकड़ों से यह स्पष्ट हुआ है कि कई भारतीय राज्यों में विशेष रूप से स्तनपान (exclusive breastfeeding) की दर में गिरावट आई है और गंभीर कुपोषण (severe wasting) तथा कम वजन (underweight) की व्यापकता का उच्च स्तर निरंतर बना हुआ है

चर्चा में क्यों: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-6) के आंकड़ों से यह स्पष्ट हुआ है कि कई भारतीय राज्यों में विशेष रूप से स्तनपान (exclusive breastfeeding) की दर में गिरावट आई है और गंभीर कुपोषण (severe wasting) तथा कम वजन (underweight) की व्यापकता का उच्च स्तर निरंतर बना हुआ है।

NFHS-6 के आंकड़े दर्शाते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर स्टंटिंग (बौनापन) में गिरावट आई है, किंतु गंभीर वेस्टिंग (अत्यधिक दुबलापन) और कम वजन की व्यापकता चिंताजनक स्तर पर बनी हुई है।

Prelims pointers (2)
  • FactNFHS-6: National Family Health Survey के आंकड़े बाल पोषण पर मिश्रित परिणाम दर्शाते हैं।
  • Factअनन्य स्तनपान (Exclusive breastfeeding) की दरें: कुछ राज्यों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है।
Mains angle

Q. भारत में टीकाकरण कवरेज और राष्ट्रीय स्तर पर स्टंटिंग (बौनापन) की दरों में सुधार के बावजूद, बाल कुपोषण की समस्या के समाधान में निरंतर बनी रहने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

  • Postnatal support gap: Decline in exclusive breastfeeding rates despite existing maternal health initiatives
  • Regional disparity: Significant deterioration of nutritional indicators in specific states like Jharkhand and Rajasthan
  • Nutritional transition: Persistence of severe wasting and underweight prevalence despite national stunting declines

Keywords: Malnutrition · Exclusive Breastfeeding · Nutritional Indicators · Public Health Policy · Maternal and Child Health

डॉ

चर्चा में क्यों: डॉ. फौजिया खान ने CBSE की उस नई नीति को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में याचिका दायर की है, जिसके तहत 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए तीन भाषाएं अनिवार्य की गई हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह निर्णय NEP 2020 का उल्लंघन करता है।

CBSE की नीति कक्षा 9 के छात्रों के लिए तीसरी भाषा के साथ कम से कम दो स्वदेशी भारतीय भाषाओं के अध्ययन को अनिवार्य बनाती है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह नीति मनमानी है और गैर-हिंदी भाषी राज्यों के लिए इसमें शैक्षिक औचित्य का अभाव है।

Prelims pointers (3)
  • Factनीति के अनुसार 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए तीन भाषाओं को अनिवार्य किया गया है।
  • Factजनादेश में कम से कम दो स्वदेशी भारतीय भाषाओं के साथ एक तीसरी भाषा शामिल है।
  • FactCBSE द्वारा NEP 2020 और NCF-SE 2023 के अनुरूप बताई गई नीति।
Mains angle

Q. भारत की भाषाई रूप से विविध शिक्षा प्रणाली में एक समान बहुभाषी नीति लागू करने की चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Federal friction: Conflict between central language mandates and state-level linguistic autonomy
  • Pedagogical trade-offs: Balancing linguistic diversity with the cognitive load of mandatory third-language acquisition

Keywords: Linguistic Federalism · Educational Policy · NEP 2020 · Cultural Pluralism · Pedagogical Arbitrariness

GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains

यह लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल के दौरान कार्यान्वित पांच प्रमुख सरकारी योजनाओं पर प्रकाश डालता है

चर्चा में क्यों: यह लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल के दौरान कार्यान्वित पांच प्रमुख सरकारी योजनाओं पर प्रकाश डालता है, जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन पर केंद्रित हैं।

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया और 753 जिलों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। आयुष्मान भारत योजना ने 10 करोड़ अस्पताल प्रवेशों के साथ 44 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान की है।

Prelims pointers (4)
  • Schemeस्वच्छ भारत मिशन: 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण और 753 जिलों को खुले में शौच मुक्त (ODF) घोषित किया गया।
  • Factआयुष्मान भारत: 10 करोड़ अस्पताल प्रवेश के साथ 44 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान की।
  • Schemeप्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY): इसका उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं से वंचित वयस्कों के लिए वित्तीय समावेशन प्रदान करना है।
  • Schemeप्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए किफायती आवास प्रदान करती है।
Mains angle

Q. आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी व्यापक सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं ने भारत में समावेशी विकास प्राप्त करने में किस प्रकार योगदान दिया है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Last-mile delivery: Challenges in reaching unbanked populations in remote rural geographies
  • Fiscal sustainability: Balancing high-volume healthcare coverage with long-term budgetary allocations
  • Infrastructure gap: Linking toilet construction with consistent water supply and waste management

Keywords: Inclusive growth · Financial inclusion · Social welfare · Last-mile delivery · Public health infrastructure

GS2Social Justice › Education policyPrelims

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने मुंबई और बेंगलुरु में परिसर स्थापित करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल

चर्चा में क्यों: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने मुंबई और बेंगलुरु में परिसर स्थापित करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स को अनुमोदन पत्र (LoAs) जारी किए हैं।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 9 जून, 2026 को तीन अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को अनुमोदन पत्र (LoAs) जारी किए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने और शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण हेतु इन परिसरों को मुंबई और बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा।

Prelims pointers (4)
  • BodyUniversity Grants Commission (UGC): वह निकाय जिसके अध्यक्ष, Vineet Joshi ने LoAs सौंपे।
  • FactUniversity of Bristol, University of York, और University of New South Wales तीन स्वीकृत संस्थान हैं।
  • Placeमुंबई और बेंगलुरु को नए अंतर्राष्ट्रीय परिसरों के लिए नामित शहर बनाया गया है।
  • Schemeराष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020: भारत में शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को संचालित करने वाला नीतिगत ढांचा।
Mains angle

Q. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अंतर्गत उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के माध्यम से भारत की वैश्विक अनुसंधान स्थिति को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है और साथ ही घरेलू छात्रों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित की जा सकती है, इस पर चर्चा कीजिए।

  • Pedagogical shift: Balancing global academic standards with local socio-economic diversity in higher education
  • Research synergy: Potential for joint intellectual property and collaborative R&D between Indian and international institutions
  • Regulatory oversight: Ensuring quality assurance and curriculum alignment with Indian national standards

Keywords: Internationalization of Education · NEP 2020 · Research Collaboration · Higher Education Policy · Global Academic Standards

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GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims + Mains

उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि मोटर दुर्घटना मृत्यु के मामलों में मुआवजा निर्धारित करते समय गृहणियों के अवैतनिक घरेलू श्रम को ₹30,000 प्रति माह का काल्पनिक आर्थिक मूल्य दिया जाना चाहिए

चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि मोटर दुर्घटना मृत्यु के मामलों में मुआवजा निर्धारित करते समय गृहणियों के अवैतनिक घरेलू श्रम को ₹30,000 प्रति माह का काल्पनिक आर्थिक मूल्य दिया जाना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि मोटर दुर्घटना के मामलों में न्यायसंगत मुआवजा सुनिश्चित करनेके लिए गृहिणियों के घरेलू श्रम का परिमाणीकरण किया जाना अनिवार्य है। न्यायालय ने गणना के उद्देश्य से ₹30,000 प्रति माह की न्यूनतम काल्पनिक आय निर्धारित की है, जिसमें 10% की वार्षिक वृद्धि को अनिवार्य बनाया गया है।

Prelims pointers (3)
  • Factगृहिणियों के श्रम के लिए न्यूनतम काल्पनिक आय: ₹30,000 प्रति माह।
  • Factकाल्पनिक आय में वार्षिक वृद्धि: 10% प्रति वर्ष।
  • Bodyभारत का सर्वोच्च न्यायालय: मोटर दुर्घटना मुआवजे के दिशा-निर्देशों की निगरानी करने वाली सर्वोच्च न्यायिक संस्था।
Mains angle

Q. लैंगिक न्याय और गृहणियों के लिए आर्थिक समानता सुनिश्चित करने हेतु न्यायिक क्षतिपूर्ति ढाँचों में अवैतनिक घरेलू श्रम को मान्यता देने के महत्व पर चर्चा कीजिए।

  • Economic invisibility: Addressing the systemic exclusion of non-market domestic work from national GDP and social security metrics
  • Gender equity: Rectifying the historical undervaluation of women's labor in the domestic sphere through judicial mandates

Keywords: Unpaid domestic labor · Economic valuation · Gender justice · Judicial mandate · Motor accident compensation

GS2Social Justice › Education policyPrelims

तेलंगाना सरकार ने महिला SHGs को सशक्त बनाने के साथ-साथ सरकारी और आवासीय विद्यालयों के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाले स्कूल किट प्रदान करने हेतु एक केंद्रीकृत खरीद पहल शुरू की है

चर्चा में क्यों: तेलंगाना सरकार ने महिला SHGs को सशक्त बनाने के साथ-साथ सरकारी और आवासीय विद्यालयों के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाले स्कूल किट प्रदान करने हेतु एक केंद्रीकृत खरीद पहल शुरू की है।

यह पहल सरकारी विद्यालयों, KGBVs, तथा BC, SC, ST और अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को कवर करती है। मफतलाल (Mafatlal) को निर्धारित वस्त्र आपूर्तिकर्ता के रूप में नामित किया गया है, जबकि शेष सामग्री TGSCO द्वारा प्रदान की जाएगी। सिलाई का कार्य महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को आउटसोर्स किया जाएगा।

Prelims pointers (3)
  • BodyKGBV: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, वंचित पृष्ठभूमि की बालिकाओं के लिए एक आवासीय विद्यालय।
  • Factयह पहल तेलंगाना में सरकारी, KGBV और BC, SC, ST, और अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों के छात्रों को लक्षित करती है।
  • Postस्वयं सहायता समूह (SHGs) महिलाओं के समुदाय-आधारित संगठन हैं जो सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए संसाधनों को एकत्रित करते हैं।
Mains angle

Q. सार्वजनिक खरीद प्रणालियों में स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के एकीकरण से सामाजिक न्याय और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के दोहरे उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।

  • Economic inclusion: Creating sustainable livelihood opportunities for rural women through decentralized stitching contracts
  • Quality assurance: Reducing procurement leakages and standardizing student kit quality via centralized fabric sourcing
  • Social equity: Bridging the resource gap for students in minority and marginalized residential schools

Keywords: Social Justice · Women Empowerment · Public Procurement · Livelihood Generation · Inclusive Education

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

GS2International Relations › India's bilateral relationsPrelims

Airbus, Planet Labs और Sentinel द्वारा प्राप्त उपग्रह चित्रों (Satellite imagery) से यह स्पष्ट हुआ है कि अमेरिका और इजरायल के हमलों के परिणामस्वरूप ईरान के बुनियादी ढांचे और लेबनान के स्थलों को व्यापक क्षति पहुँची है

चर्चा में क्यों: Airbus, Planet Labs और Sentinel द्वारा प्राप्त उपग्रह चित्रों (Satellite imagery) से यह स्पष्ट हुआ है कि अमेरिका और इजरायल के हमलों के परिणामस्वरूप ईरान के बुनियादी ढांचे और लेबनान के स्थलों को व्यापक क्षति पहुँची है।

उपग्रह चित्रों ने नतन्ज़ स्थित यूरेनियम संवर्धन सुविधाओं और बंदर अब्बास में तेल निर्यात टर्मिनलों को हुए नुकसान की पुष्टि की है। फाथ एयर बेस, अल उदैद एयर बेस और लेबनान के विभिन्न स्थलों, जिनमें बिंत जेबिल और रशाफ शामिल हैं, पर भी व्यापक विनाश दर्ज किया गया है।

Prelims pointers (5)
  • Placeनतन्ज़: ईरान के यूरेनियम संवर्धन केंद्रों (uranium enrichment facilities) का स्थल।
  • Placeबंदर अब्बास: ईरानी तेल निर्यात टर्मिनलों का स्थान।
  • Placeसिरी द्वीप: ईरानी नौसैनिक बुनियादी ढांचे (infrastructure) का स्थल।
  • Placeबिंट जेबिल और राचफ: लेबनान के वे स्थान जो इजराइली अभियानों से प्रभावित हुए हैं।
  • FactAirbus, Planet Labs, और Sentinel: संघर्ष की निगरानी के लिए उपग्रह इमेजरी (satellite imagery) प्रदान करने वाली कंपनियाँ।
Mains angle

Q. आधुनिक युद्ध कौशल में उपग्रह निगरानी और रिमोट सेंसिंग के निहितार्थों तथा मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनावों के सत्यापन में इनकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

  • Intelligence asymmetry: Real-time satellite monitoring as a tool for verifying kinetic strikes and infrastructure damage
  • Strategic vulnerability: Impact of targeted strikes on Iran's uranium enrichment and oil export capabilities
  • Regional destabilization: Consequences of infrastructure destruction on maritime security in the Gulf

Keywords: Satellite Imagery · Kinetic Warfare · Geopolitical Escalation · Infrastructure Destruction · Remote Sensing

GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims

SIPRI ने एक अध्ययन जारी किया है जिसमें चेतावनी दी गई है कि नौ परमाणु-सशस्त्र देश अपने शस्त्रागार का विस्तार और आधुनिकीकरण करके निरस्त्रीकरण के प्रयासों को उलट रहे हैं

चर्चा में क्यों: SIPRI ने एक अध्ययन जारी किया है जिसमें चेतावनी दी गई है कि नौ परमाणु-सशस्त्र देश अपने शस्त्रागार का विस्तार और आधुनिकीकरण करके निरस्त्रीकरण के प्रयासों को उलट रहे हैं।

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने नौ परमाणु शक्तियों की पहचान की है: चीन, फ्रांस, भारत, इज़राइल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इन राष्ट्रों के पास वर्तमान में कुल 12,187 परमाणु हथियार हैं, जिनमें से अधिकांश सैन्य भंडार में सुरक्षित हैं।

Prelims pointers (3)
  • Factनौ परमाणु शक्तियों के पास कुल 12,187 परमाणु हथियार हैं।
  • BodySIPRI: Stockholm International Peace Research Institute।
  • Factनिर्धारित परमाणु शक्तियाँ: China, France, India, Israel, North Korea, Pakistan, Russia, UK, और USA।
Mains angle

Q. परमाणु शस्त्रागार के आधुनिकीकरण और विस्तार की वर्तमान प्रवृत्ति का वैश्विक रणनीतिक स्थिरता और परमाणु अप्रसार व्यवस्था की प्रभावकारिता पर पड़ने वाले निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Erosion of disarmament: Reversal of decades of arms control treaties and multilateral disarmament efforts
  • Escalation risk: Increased risk of miscalculation and rapid escalation due to modernized, diverse nuclear stockpiles

Keywords: Nuclear Proliferation · Strategic Stability · Arms Control · Non-Proliferation · Geopolitical Tension

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जून 2026 में ईरान द्वारा इजराइल पर सीधे हमले किए गए

चर्चा में क्यों: जून 2026 में ईरान द्वारा इजराइल पर सीधे हमले किए गए, जिससे तनाव और बढ़ गया और अप्रैल में हुए पूर्व समझौते के बावजूद अमेरिकी-ज़ायोनी लक्ष्यों के विरुद्ध व्यापक प्रतिशोध की चेतावनी दी गई।

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया कि ये हमले लेबनान में जारी इजरायली सैन्य अभियानों के विरुद्ध एक चेतावनी थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस स्थिति के बढ़ने पर चिंता व्यक्त की और संबंधित पक्षों के बीच युद्धविराम का आह्वान किया।

Prelims pointers (2)
  • Factजून 2026 तक, ईरान ने दो महीनों में इज़राइल पर अपने पहले प्रत्यक्ष हमले किए।
  • Factईरान और US के बीच अप्रैल 2026 में एक युद्धविराम समझौता हुआ था।
Mains angle

Q. मध्य पूर्व में क्षेत्रीय शांति संधियों की स्थिरता पर गैर-राज्य अभिकर्ताओं की संलिप्तता और प्रॉक्सी युद्ध (छद्म युद्ध) के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

  • Security dilemma: Direct state-on-state escalation undermining previous diplomatic ceasefire frameworks
  • Proxy dynamics: Continued military operations in Lebanon as a catalyst for broader regional conflict
  • Diplomatic friction: US mediation challenges posed by unilateral military actions by regional powers

Keywords: Security Dilemma · Proxy Warfare · Regional Stability · Retaliatory Escalation · Diplomatic Mediation

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ईरान द्वारा किए गए मिसाइल हमले के पश्चात, इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष और तीव्र हो गया है

चर्चा में क्यों: ईरान द्वारा किए गए मिसाइल हमले के पश्चात, इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष और तीव्र हो गया है, जिसमें इजरायल ने अप्रैल के बाद पहली बार ईरान में सैन्य ठिकानों पर बमबारी की है।

ईरान द्वारा किए गए मिसाइल हमले के प्रत्युत्तर में इजरायल ने ईरान के ठिकानों पर सैन्य हमले किए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया कि वे ईरान के साथ एक समझौते की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, किंतु उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि वर्तमान परिस्थितियाँ किसी समझौते के लिए अनुकूल नहीं हैं।

Prelims pointers (3)
  • Factइजरायल ने अप्रैल 2026 के बाद पहली बार ईरान में ठिकानों पर बमबारी की।
  • Postडोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो ईरान के साथ समझौता करने का प्रयास कर रहे हैं।
  • Placeवर्तमान तनाव में ईरान और इज़राइल प्राथमिक अभिनेता हैं।
Mains angle

Q. इजरायल और ईरान के बीच क्षेत्रीय तनाव, अमेरिका के नेतृत्व वाले राजनयिक प्रयासों की प्रभावकारिता और मध्य पूर्वी सुरक्षा संरचना की स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।

  • Diplomatic leverage: Iran linking negotiation terms to the Israel-Hezbollah conflict
  • Escalation cycle: Direct kinetic strikes undermining US calls for restraint
  • Geopolitical friction: Impact of direct Israel-Iran strikes on regional stability

Keywords: Geopolitical escalation · Diplomatic leverage · Regional security architecture · Kinetic conflict · Negotiation dynamics

GS2International Relations › India's bilateral relationsMains

ईरान और इज़राइल ने एक-दूसरे के क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष हमले पुनः शुरू कर दिए हैं

चर्चा में क्यों: ईरान और इज़राइल ने एक-दूसरे के क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष हमले पुनः शुरू कर दिए हैं, जिससे अमेरिका द्वारा मध्यस्थता की जा रही शांति वार्ता और क्षेत्रीय स्थिरता जटिल हो गई है।

ईरान ने यह स्पष्ट किया है कि वह लेबनान में इजरायल की गतिविधियों के समाप्त होने तक अमेरिका के साथ शांति वार्ता में शामिल नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतिम वार्ता की प्रगति की जानकारी देते हुए तत्काल युद्धविराम का आह्वान किया है।

Prelims pointers (3)
  • Factपूर्व के युद्धविराम समझौते के बाद ईरान और इज़राइल ने प्रत्यक्ष हमले फिर से शुरू कर दिए हैं।
  • Postडोनाल्ड ट्रंप: संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति।
  • Placeलेबनान: वर्तमान में जारी इजरायली कार्रवाइयों का स्थल और ईरान के साथ शांति वार्ता के लिए एक शर्त।
Mains angle

Q. मध्य पूर्व की भू-राजनीतिक स्थिरता और अमेरिका द्वारा मध्यस्थता की प्रभावकारिता पर ईरान-इजरायल के बीच प्रत्यक्ष शत्रुता के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

  • Diplomatic deadlock: Iran's conditionality on Lebanon actions stalling US-led peace negotiations
  • Regional instability: Direct strikes undermining previous ceasefire frameworks and regional security
  • Domestic-External nexus: Influence of upcoming elections on the strategic decision-making of Trump and Netanyahu

Keywords: geopolitical escalation · mediation · regional stability · diplomatic deadlock · security architecture

GS2International Relations › India's bilateral relationsPrelims

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा, परमाणु ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए स्लोवाकिया जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनने वाले हैं

चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा, परमाणु ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए स्लोवाकिया जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनने वाले हैं।

यह यात्रा अस्थायी रूप से 14-15 जून, 2026 के लिए निर्धारित की गई है। पिछले तीन वर्षों में भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापार में 100% की वृद्धि हुई है, और स्लोवाकिया में 11,000 से अधिक भारतीय श्रमिक कार्यरत हैं।

Prelims pointers (3)
  • Factतीन वर्षों की अवधि में भारत और Slovakia के बीच व्यापार में 100% की वृद्धि हुई।
  • Factवर्तमान में स्लोवाकिया में 11,000 से अधिक भारतीय श्रमिक हैं।
  • Placeस्लोवाकिया: एक यूरोपीय देश जहाँ भारत सैन्य हार्डवेयर का आपूर्तिकर्ता बनने जा रहा है।
Mains angle

Q. स्लोवाकिया जैसे यूरोपीय देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करना किस प्रकार भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को सुदृढ़ कर सकता है और रक्षा एवं ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता ला सकता है, चर्चा कीजिए।

  • Defense diversification: Reducing reliance on traditional suppliers by establishing Slovakia as a military hardware partner
  • Energy security: Leveraging Slovakian cooperation to bolster India's nuclear energy infrastructure
  • Labor mobility: Managing the socio-economic impact of growing Indian diaspora in European labor markets

Keywords: Strategic Autonomy · Defense Cooperation · Nuclear Energy · Bilateral Trade · Labor Migration

GS2International Relations › India's bilateral relationsMains

इज़राइल ने गाज़ा में सैन्य नियंत्रण का विस्तार किया और वेस्ट बैंक में प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया

चर्चा में क्यों: इज़राइल ने गाज़ा में सैन्य नियंत्रण का विस्तार किया और वेस्ट बैंक में प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया, जबकि इस बीच फिलिस्तीनी गुटों ने युद्धविराम समझौते के दूसरे चरण पर बातचीत करने के लिए काहिरा में बैठक की।

इजराइली सेना ने 'येलो लाइन' के साथ मिट्टी के तटबंधों (earth berms) का विस्तार किया और गाजा सिटी, खान यूनिस और देइर अल-बलाह में हवाई हमले किए। निरंतर जारी हिंसा के बीच, फिलिस्तीनी गुटों ने युद्धविराम समझौते के दूसरे चरण पर चर्चा करने के लिए काहिरा में बैठक की।

Prelims pointers (3)
  • Placeज़िकिम क्रॉसिंग (Zikim Crossing): उत्तरी गाज़ा पट्टी में एक क्रॉसिंग पॉइंट।
  • Factगाजा सिटी, खान यूनिस और देइर अल-बलाह में इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 13 फिलिस्तीनियों की मौत हुई।
  • Placeकाहिरा: युद्धविराम के चरणों पर चर्चा करने के लिए फिलिस्तीनी गुटों के बीच बैठक का स्थान।
Mains angle

Q. इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष के क्षेत्रीय स्थिरता पर भू-राजनीतिक निहितार्थों और एक स्थायी युद्धविराम प्राप्त करने में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

  • Diplomatic deadlock: Difficulty in transitioning from humanitarian pauses to permanent ceasefire phases
  • Humanitarian crisis: Impact of infrastructure destruction and movement restrictions on civilian survival
  • Regional escalation: Risk of spillover from West Bank settler activities into broader Middle Eastern instability

Keywords: Geopolitical stability · Third-party mediation · Humanitarian corridor · Asymmetric warfare · Regional security

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जर्मनी के बॉन में आयोजित संयुक्त राष्ट्र (UN) जलवायु वार्ता के दौरान

चर्चा में क्यों: जर्मनी के बॉन में आयोजित संयुक्त राष्ट्र (UN) जलवायु वार्ता के दौरान, भारत ने CBDR-RC सिद्धांतों पर आधारित अनुकूलन वित्त (adaptation finance) के विस्तार और 'जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म' के कार्यान्वयन की वकालत की।

भारत ने कार्बन सीमा शुल्क जैसे एकपक्षीय व्यापारिक उपायों का विरोध करते हुए विकसित देशों से पेरिस समझौते के दायित्वों को पूरा करने का आग्रह किया। देश ने इस बात पर बल दिया कि जलवायु कार्यों के कार्यान्वयन के चरण में निष्पक्षता और ऐतिहासिक जिम्मेदारी को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाया जाना चाहिए।

Prelims pointers (2)
  • Placeबॉन, जर्मनी: वर्तमान में चल रही UN जलवायु वार्ताओं का आयोजन स्थल।
  • Factकार्बन बॉर्डर लेवीज़: वार्ता के दौरान भारत द्वारा विरोध किए गए एकपक्षीय व्यापार उपाय।
Mains angle

Q. वैश्विक जलवायु वार्ताओं में विकासशील देशों के लिए जलवायु न्याय सुनिश्चित करने में 'साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों' (Common But Differentiated Responsibilities) के सिद्धांत के महत्व पर चर्चा कीजिए।

  • Equity-Trade Conflict: Balancing carbon border levies against the principle of historical responsibility for emissions.
  • Finance Gap: Shortfall in adaptation finance from developed nations to support climate-vulnerable developing economies.
  • Policy Autonomy: Preserving the non-prescriptive nature of the Mitigation Work Programme against unilateral trade barriers.

Keywords: Climate Justice · CBDR-RC · Adaptation Finance · Just Transition · Carbon Border Levies

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ओमान के तट पर अमेरिकी सेना के एक अपाचे हेलीकॉप्टर के नीचे गिराए जाने के बाद, अमेरिका ने ईरान के विरुद्ध जवाबी हमले शुरू किए

चर्चा में क्यों: ओमान के तट पर अमेरिकी सेना के एक अपाचे हेलीकॉप्टर के नीचे गिराए जाने के बाद, अमेरिका ने ईरान के विरुद्ध जवाबी हमले शुरू किए। इस घटना के दौरान अमेरिकी सेना द्वारा पहली बार ड्रोन के माध्यम से समुद्री बचाव अभियान भी संचालित किया गया।

यह घटना ओमान के तट के समीप घटित हुई जहाँ अमेरिकी सेना के एक अपाचे हेलीकॉप्टर को गिरा दिया गया। दो विमान चालकों को एक ड्रोन नाव के माध्यम से बचाया गया और तत्पश्चात हेलीकॉप्टर द्वारा उन्हें सुरक्षित निकाला गया। ये हमले अमेरिका और ईरान के बीच नाजुक युद्धविराम में एक महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाते हैं।

Prelims pointers (3)
  • Factअमेरिकी सेना ने विमान चालकों को बचाने के लिए पहली ज्ञात ड्रोन समुद्री बचाव (drone sea rescue) प्रक्रिया संचालित की।
  • Placeहेलीकॉप्टर को ओमान के तट के पास गिरा दिया गया था।
  • Postराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हेलीकॉप्टर को गिराए जाने का श्रेय ईरान को दिया।
Mains angle

Q. अमेरिका-ईरान तनाव के बढ़ते प्रभाव का वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर पड़ने वाले असर और मध्य पूर्व में समुद्री युद्धविराम समझौतों की प्रभावकारिता का विश्लेषण कीजिए।

  • Energy volatility: Sudden supply disruptions and price spikes affecting global inflation
  • Maritime security: Limitations of drone-based rescue operations in contested littoral zones
  • Geopolitical friction: Erosion of fragile ceasefire frameworks due to direct kinetic retaliation

Keywords: Retaliatory strikes · Maritime security · Energy price volatility · Drone technology · Geopolitical escalation

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इजरायल, US और ईरान के बीच संघर्ष तब और गहरा गया जब इजरायल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए

चर्चा में क्यों: इजरायल, US और ईरान के बीच संघर्ष तब और गहरा गया जब इजरायल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसके जवाब में ईरान द्वारा जवाबी मिसाइल हमले किए गए।

इजरायल ने बेरूत में हिजबुल्लाह को लक्षित कर हवाई हमले किए। ईरान ने इसके प्रत्युत्तर में जवाबी मिसाइल हमले किए। इस तनाव के कारण वैश्विक बाजारों में अस्थिरता उत्पन्न हुई, जिसके परिणामस्वरूप तेल की कीमतों में वृद्धि हुई और एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई।

Prelims pointers (3)
  • Factहालिया संघर्ष के दौरान इज़राइल ने बेरूत में Hezbollah की चौकियों को निशाना बनाया।
  • Factइजरायल के हवाई हमलों के जवाब में ईरान ने जवाबी मिसाइल हमले किए।
  • Factइस संघर्ष के कारण वैश्विक तेल की कीमतों में वृद्धि हुई और एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट आई।
Mains angle

Q. मध्य पूर्व की भू-राजनीतिक अस्थिरता का वैश्विक ऊर्जा बाजारों और भारत-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा संरचना पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।

  • Energy security: Volatility in oil prices affecting global inflation and trade balances
  • Geopolitical friction: Escalation of proxy warfare affecting maritime security in the Middle East
  • Market contagion: Correlation between regional conflict and Asian equity market volatility

Keywords: Geopolitical instability · Energy security · Proxy warfare · Market volatility · Retaliatory strikes

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हॉर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिकी हेलीकॉप्टर के गिराए जाने के प्रत्युत्तर में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सिरिक काउंटी में ईरान के संचार

चर्चा में क्यों: हॉर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिकी हेलीकॉप्टर के गिराए जाने के प्रत्युत्तर में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सिरिक काउंटी में ईरान के संचार, रडार और जल सुविधाओं पर हवाई हमले किए।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के सिरिक काउंटी में दो जल जलाशयों के साथ-साथ संचार और रडार सुविधाओं को लक्षित किया। इसके प्रत्युत्तर में, ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया।

Prelims pointers (3)
  • Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): वह स्थान जहाँ एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर को गिराया गया था।
  • Placeसिरिक काउंटी: लक्षित ईरानी जल जलाशयों का स्थान।
  • Factईरान वर्तमान में सूखे की स्थिति के कारण गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है।
Mains angle

Q. आधुनिक गतिज युद्ध (kinetic warfare) में जल जलाशयों जैसे महत्वपूर्ण नागरिक बुनियादी ढांचे को लक्षित करने के निहितार्थों और क्षेत्रीय स्थिरता पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।

  • Humanitarian fallout: Destruction of water infrastructure exacerbating existing drought-induced water scarcity for civilian populations.
  • Escalation dynamics: Retaliatory strikes on military bases in Bahrain, Kuwait, and Jordan affecting regional security architecture.

Keywords: Kinetic warfare · Critical infrastructure · Regional stability · Retaliatory strikes · Humanitarian impact

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अमेरिकी सैन्य बलों द्वारा ईरानी बुनियादी ढांचे पर किए गए हमलों के प्रत्युत्तर में, ईरान ने 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़' को बंद घोषित कर दिया है और बहरीन

चर्चा में क्यों: अमेरिकी सैन्य बलों द्वारा ईरानी बुनियादी ढांचे पर किए गए हमलों के प्रत्युत्तर में, ईरान ने 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़' को बंद घोषित कर दिया है और बहरीन, कुवैत तथा समुद्री जहाजों पर जवाबी ड्रोन हमले किए हैं।

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने इन हमलों की जिम्मेदारी स्वीकार की है। अमेरिकी सैन्य बलों ने केशम द्वीप, होर्मुज जलडमरूमध्य के साथ स्थित बंदरगाहों और जॉर्डन के अज़राक़ में स्थित एक हवाई अड्डे पर हुए हमलों की पुष्टि की है।

Prelims pointers (4)
  • Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य: एक रणनीतिक समुद्री चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है।
  • PostIRGC: Islamic Revolutionary Guard Corps, ईरानी सशस्त्र बलों की एक विशिष्ट शाखा है।
  • Placeकेशम द्वीप: फारस की खाड़ी में स्थित एक ईरानी द्वीप, जो होर्मुज जलडमरूमध्य के निकट है।
  • Factहॉर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) शिपमेंट के लिए एक प्राथमिक पारगमन बिंदु है।
Mains angle

Q. हॉर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री अस्थिरता के वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और मध्य पूर्व में क्षेत्रीय स्थिरता पर भू-राजनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

  • Energy security risk: Disruption of oil transit through the Strait of Hormuz threatens global supply chains and price stability.
  • Regional escalation: Retaliatory strikes between Iran and US-aligned entities risk a broader multi-front conflict in the Middle East.
  • Maritime law conflict: The unilateral declaration of 'closed' waters by a state challenges international freedom of navigation principles.

Keywords: Geopolitics · Energy Security · Maritime Chokepoint · Retaliatory Strike · Regional Stability

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प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी, नवाचार और समुद्री सुरक्षा

चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी, नवाचार और समुद्री सुरक्षा, विशेष रूप से जलडमरूमध्य ऑफ हॉर्मुज़ में नौवहन की स्वतंत्रता पर केंद्रित है।

प्रधानमंत्री मोदी 'भारत इनोवेट्स 2026' कार्यक्रम और पेरिस में आयोजित 'विवाटेक समिट' (VivaTech Summit) में सम्मिलित होंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत-फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि करना तथा होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा करना है।

Prelims pointers (4)
  • Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य: फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला फारस की खाड़ी में एक रणनीतिक चोकपॉइंट।
  • BodyG7: दुनिया की सात उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, USA) का एक मंच।
  • Postइमैनुएल मैक्रॉन: फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति।
  • FactBharat Innovates 2026: राजनयिक यात्रा के दौरान आयोजित एक प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार कार्यक्रम।
Mains angle

Q. भारत-फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी किस प्रकार भारत की तकनीकी प्रगति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिए एक आधार स्तंभ के रूप में कार्य करती है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Maritime security: Ensuring freedom of navigation in the Strait of Hormuz against regional hegemony
  • Technological synergy: Collaborative R&D in deep-tech and innovation to reduce import dependency
  • Strategic alignment: Balancing multi-alignment through the Special Global Strategic Partnership with European powers

Keywords: Strategic Partnership · Freedom of Navigation · Technological Sovereignty · Maritime Security · Multi-alignment

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तीन भारतीय नाविकों की मृत्यु के पश्चात, विदेश मंत्री एस

चर्चा में क्यों: तीन भारतीय नाविकों की मृत्यु के पश्चात, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और अमेरिकी सीनेटर मार्को रुबियो ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य में वाणिज्यिक जहाजों के विरुद्ध अमेरिकी नौसेना की कार्रवाइयों पर चर्चा की।

इस घटना में अमेरिकी नौसेना द्वारा हॉर्मुज जलडमरूमध्य में ईरानी तेल शिपमेंट के विरुद्ध लगाए गए नाकेबंदी के प्रवर्तन का समावेश था। भारत ने वाणिज्यिक जहाजों के विरुद्ध की गई इन घातक कार्रवाइयों पर विरोध दर्ज किया और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री वाणिज्य तथा भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर उत्पन्न जोखिम को रेखांकित किया।

Prelims pointers (3)
  • Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): एक रणनीतिक चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
  • Factइस घटना के परिणामस्वरूप एक वाणिज्यिक पोत पर तीन भारतीय नाविकों की मृत्यु हो गई।
  • Postएस. जयशंकर: विदेश मंत्री, भारत सरकार।
Mains angle

Q. होरमुज जलडमरूमध्य में समुद्री सुरक्षा तनावों का भारत की ऊर्जा सुरक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारत की 'सागर' (SAGAR) पहल पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।

  • Strategic friction: Balancing India's 'Strategic Autonomy' with US-led maritime security operations in the Middle East.
  • Trade vulnerability: Risks to India's energy supply chain and maritime trade routes due to naval blockades.
  • Diplomatic mediation: India's role as a stabilizer in the Middle East amidst escalating US-Iran tensions.

Keywords: Strategic Autonomy · Maritime Security · Energy Security · SAGAR Initiative · Geopolitical Friction

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BRICS कृषि मंत्रियों ने खाद्य सुरक्षा और जलवायु-अनुकूल कृषि में किसानों को प्राथमिकता देनेके उद्देश्य से भारत के इंदौर में 'BRICS इंदौर घोषणा' को अपनाया

चर्चा में क्यों: BRICS कृषि मंत्रियों ने खाद्य सुरक्षा और जलवायु-अनुकूल कृषि में किसानों को प्राथमिकता देनेके उद्देश्य से भारत के इंदौर में 'BRICS इंदौर घोषणा' को अपनाया।

यह घोषणा इंदौर में आयोजित BRICS कृषि मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक के दौरान अपनाई गई थी। इसमें चार प्रमुख पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है: कृषि-पारिस्थितिकी पर उत्कृष्टता के केंद्रों का एक नेटवर्क, डिजिटल कृषि पर एक नेटवर्क, बीज प्रणालियों में किसानों के अधिकारों पर एक वैश्विक मंच, और BRICS AgriN नेटवर्क।

Prelims pointers (3)
  • Intl. orgBRICS: एक अंतर-सरकारी संगठन जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (तथा नए सदस्य) शामिल हैं।
  • FactBRICS AgriN: Agro Inputs, Genetic Resources, और Information पर केंद्रित एक नेटवर्क।
  • Placeइंदौर: BRICS कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबान शहर।
Mains angle

Q. ब्रिक्स (BRICS) के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग किस प्रकार वैश्विक खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ कर सकता है और ग्लोबल साउथ (Global South) में जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दे सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।

  • Knowledge transfer: Leveraging BRICS Centres of Excellence to share indigenous agro-ecological practices across diverse climates.
  • Digital divide: Addressing unequal access to digital agriculture infrastructure among smallholder farmers in developing nations.
  • Seed sovereignty: Balancing intellectual property rights with the Global Forum on Farmers’ Rights in Seed Systems.

Keywords: Food Security · Agro-ecology · Regenerative Agriculture · Multilateralism · Climate-resilient farming

GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 27

अर्थव्यवस्था

GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims + Mains

RBI और वित्त मंत्रालय, प्रमुख वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों (indices) में भारत के पुन: समावेश हेतु आवेदन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए Bank for International Settlements (BIS) के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं

चर्चा में क्यों: RBI और वित्त मंत्रालय, प्रमुख वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों (indices) में भारत के पुन: समावेश हेतु आवेदन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए Bank for International Settlements (BIS) के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।

भारत का लक्ष्य बॉन्ड सूचकांक समावेशन के माध्यम से 7-11 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करना है। सरकार ने विदेशी निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण कर छूट की व्यवस्था की है और दीर्घकालिक प्रतिभूतियों के पूल का विस्तार किया है।

Prelims pointers (3)
  • BodyBIS: Bank for International Settlements।
  • Factबॉन्ड इंडेक्स (bond index) में शामिल होने से लक्षित विदेशी निवेश: $7-11 बिलियन।
  • Factनीतिगत उपायों में विदेशी निवेशकों के लिए कर छूट और दीर्घकालिक प्रतिभूतियों के विस्तारित पूल शामिल हैं।
Mains angle

Q. वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों (Global Bond Indices) में भारत के शामिल होने का भारतीय पूंजी बाजारों के लिए महत्व और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) को आकर्षित करने में राजकोषीय प्रोत्साहनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

  • Liquidity management: Reducing reliance on domestic savings by tapping into global capital pools
  • Regulatory alignment: Harmonizing settlement and trade oversight with international index operator standards

Keywords: Foreign Portfolio Investment · Capital Market Integration · Fiscal Incentives · Bond Index Inclusion · Liquidity Management

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रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाम SEBI मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय यह स्थापित करता है कि यदि निवेशकों को हुई क्षति का सटीक आकलन करना कठिन हो

चर्चा में क्यों: रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाम SEBI मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय यह स्थापित करता है कि यदि निवेशकों को हुई क्षति का सटीक आकलन करना कठिन हो, तो धोखाधड़ी के मामलों में दुर्भावनापूर्ण इरादे का अनुमान आस-पास की परिस्थितियों से निकाला जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जब निवेशक को हुई क्षति का सटीक मात्रात्मक निर्धारण संभव न हो, तब SEBI आस-पास की परिस्थितियों के आधार पर अनुचित मंशा का अनुमान लगा सकता है। इसके पश्चात, SEBI ने राजेश एक्सपोर्ट्स के विरुद्ध भ्रामक वित्तीय जानकारी प्रदान करने के कथित आरोप में एक अंतरिम आदेश जारी किया।

Prelims pointers (2)
  • FactRajesh Exports: भ्रामक वित्तीय जानकारी के लिए Sebi द्वारा अंतरिम आदेश का विषय।
  • Placeसुप्रीम कोर्ट: भारत की सर्वोच्च अदालत जो धोखाधड़ी खोजने के लिए कानूनी मिसाल प्रदान करती है।
Mains angle

Q. वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में 'गलत मंशा' (wrongful intention) का अनुमान लगाने की ओर न्यायिक झुकाव भारत में पूंजी बाजार के विनियामक निरीक्षण को किस प्रकार सुदृढ़ करता है, चर्चा कीजिए।

  • Regulatory clarity: Standardizing fraud-finding protocols when direct investor losses are difficult to quantify
  • Market integrity: Strengthening the enforcement of accurate financial reporting to protect retail investor interests

Keywords: Regulatory Oversight · Market Integrity · Judicial Precedent · Investor Protection · Financial Transparency

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खनिज विदेश भारत लिमिटेड (KABIL) ने इन खनिजों पर भारत की 93% आयात निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से अर्जेंटीना में पांच महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक प्राप्त किए हैं

चर्चा में क्यों: खनिज विदेश भारत लिमिटेड (KABIL) ने इन खनिजों पर भारत की 93% आयात निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से अर्जेंटीना में पांच महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक प्राप्त किए हैं।

KABIL, नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO) और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) के मध्य एक संयुक्त उद्यम है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का उद्देश्य दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है, जिसके लिए ₹32,000 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

Prelims pointers (4)
  • BodyKABIL: NALCO और Hindustan Copper Ltd. (HCL) के बीच एक संयुक्त उद्यम।
  • Factभारत वर्तमान में अपनी महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकताओं का लगभग 93% आयात करता है।
  • FactNational Critical Minerals Mission का परिव्यय: ₹32,000 करोड़।
  • Placeअर्जेंटीना: पांच नए अधिग्रहित महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों (critical mineral blocks) का स्थान।
Mains angle

Q. भारत की औद्योगिक आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति के लिए विदेशी महत्वपूर्ण खनिज संपत्तियों को सुरक्षित करने के रणनीतिक महत्व पर चर्चा कीजिए।

  • Supply chain security: Mitigating risks of high import dependence for minerals essential to green energy and electronics
  • Geopolitical leverage: Securing long-term access to mineral-rich regions to stabilize domestic manufacturing costs

Keywords: Critical Minerals · Self-reliance · Supply Chain Resilience · Strategic Autonomy · Mineral Diplomacy

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सार्वजनिक निवेश बोर्ड (Public Investment Board) द्वारा मंजूरी मिलने के बावजूद

चर्चा में क्यों: सार्वजनिक निवेश बोर्ड (Public Investment Board) द्वारा मंजूरी मिलने के बावजूद, केंद्र सरकार की ₹91,000 करोड़ की ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना अपनी व्यावसायिक व्यवहार्यता और पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में जांच के घेरे में है।

इस परियोजना का अनुमानित व्यय ₹91,000 करोड़ है और इसे सार्वजनिक निवेश बोर्ड (PIB) द्वारा अनुमोदित किया गया है। वित्त मंत्रालय की संस्था, PPPAC ने वाणिज्यिक व्यवहार्यता संबंधी चिंताओं के कारण ₹12,230 करोड़ की व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (Viability Gap Funding) को अस्वीकार कर दिया है।

Prelims pointers (4)
  • Factग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना की अनुमानित लागत: ₹91,000 करोड़।
  • FactPPPAC ने परियोजना के लिए ₹12,230 करोड़ की Viability Gap Funding को अस्वीकार कर दिया।
  • BodyPPPAC वित्त मंत्रालय की एक संस्था है।
  • BodyPublic Investment Board (PIB) ने परियोजना को मंजूरी दी।
Mains angle

Q. निकोबार द्वीप समूह जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा विकास और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच निहित समझौतों (trade-offs) का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Fiscal risk: High capital expenditure vs. low commercial viability as flagged by the Ports Ministry
  • Ecological integrity: Potential irreversible damage to biodiversity in the Great Nicobar Island ecosystem
  • Social justice: Conflict between state-led infrastructure goals and indigenous land rights and transparency

Keywords: Viability Gap Funding · Ecologically Sensitive Zones · Public-Private Partnership · Sustainable Development · Infrastructure Governance

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि दूरसंचार ऑपरेटरों पर एकमुश्त स्पेक्ट्रम शुल्क (OTSC) अधिरोपित करने के लिए भारत सरकार के पास कानूनी अधिकार का अभाव था

चर्चा में क्यों: बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि दूरसंचार ऑपरेटरों पर एकमुश्त स्पेक्ट्रम शुल्क (OTSC) अधिरोपित करने के लिए भारत सरकार के पास कानूनी अधिकार का अभाव था।

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने OTSC की वसूली के लिए केंद्र द्वारा जारी किए गए मांग नोटिसों को रद्द कर दिया और बैंक गारंटी वापस करने का आदेश दिया। यह विवाद 6.2 MHz से अधिक स्पेक्ट्रम होल्डिंग्स के संबंध में वर्ष 2012 के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय से उत्पन्न हुआ था।

Prelims pointers (3)
  • Factन्यायालय ने Vodafone Idea और Bharti Airtel को लगभग Rs 20,000 करोड़ की राहत प्रदान की।
  • FactOTSC को मूल रूप से 6.2 MHz से अधिक के स्पेक्ट्रम होल्डिंग्स पर लगाया गया था।
  • Bodyबॉम्बे हाई कोर्ट ने मांग नोटिसों को रद्द कर दिया और संबंधित आदेशों को अमान्य घोषित कर दिया।
Mains angle

Q. राजकोषीय नीति पर न्यायिक निरीक्षण के निहितार्थों और निजी क्षेत्र की संस्थाओं पर पूर्वव्यापी शुल्क (retrospective charges) लगाने के संबंध में सरकार के अधिकार की कानूनी सीमाओं का विश्लेषण कीजिए।

  • Contractual integrity: Conflict between executive fiscal demands and pre-existing licensing agreements
  • Fiscal risk: Impact of judicial stay on government revenue and spectrum management funds

Keywords: Judicial Review · Fiscal Policy · Spectrum Management · Contractual Obligations · Regulatory Arbitrage

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केंद्र सरकार ने 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम 2025' के लिए 95,692.31 करोड़ रुपये का अंतरिम आवंटन घोषित किया है

चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार ने 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम 2025' के लिए 95,692.31 करोड़ रुपये का अंतरिम आवंटन घोषित किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक हिस्सा प्राप्त हुआ है।

यह आवंटन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MG-NREGS) के अंतर्गत पिछले वर्ष के व्यय पर आधारित है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि इस मिशन का उद्देश्य वैधानिक अधिकारों का पालन करते हुए शून्य बेरोजगारी सुनिश्चित करना है।

Prelims pointers (4)
  • FactViksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act 2025 के लिए कुल अंतरिम आवंटन: Rs 95,692.31 करोड़।
  • Factआवंटन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी: Rs 9,721.48 करोड़।
  • Schemeआवंटन का आधार: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MG-NREGS) के अंतर्गत पिछले वर्ष का व्यय।
  • Postशिवराज सिंह चौहान: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री।
Mains angle

Q. समावेशी विकास प्राप्त करने और ग्रामीण रोजगार स्थिरता सुनिश्चित करने में 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' के महत्व पर चर्चा कीजिए।

  • Fiscal federalism: Allocation based on historical expenditure patterns vs. need-based funding
  • Labor rights: Ensuring statutory rights for workers within large-scale rural employment guarantees
  • Employment stability: Transitioning from MG-NREGS framework to the Viksit Bharat Guarantee mission

Keywords: Inclusive growth · Fiscal federalism · Statutory rights · Rural employment · Employment guarantee

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GS3Economy › External sector, trade & FDIPrelims + Mains

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने रिपोर्ट दी है कि 2014-15 से 5.7% की CAGR दर से निरंतर वृद्धि के परिणामस्वरूप

चर्चा में क्यों: केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने रिपोर्ट दी है कि 2014-15 से 5.7% की CAGR दर से निरंतर वृद्धि के परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2026 में भारत का कुल निर्यात रिकॉर्ड $863 बिलियन तक पहुँच गया है।

भारत का कुल निर्यात वर्ष 2014-15 के 468 बिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 863 बिलियन डॉलर हो गया। गैर-पेट्रोलियम निर्यात 387.9 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जबकि सेवा निर्यात 9.3% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के साथ बढ़कर 421 बिलियन डॉलर हो गया।

Prelims pointers (4)
  • Factवित्त वर्ष 26 में भारत का कुल निर्यात $863 बिलियन तक पहुंच गया।
  • FactFY26 में सेवाओं का निर्यात 9.3% CAGR के साथ $421 बिलियन तक पहुंच गया।
  • FactFY26 में गैर-पेट्रोलियम निर्यात रिकॉर्ड $387.9 बिलियन तक पहुंच गया।
  • Bodyभारत-EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (TEPA) और भारत-EU FTA प्रमुख व्यापार समझौते हैं।
Mains angle

Q. पिछले एक दशक में भारत के गैर-पेट्रोलियम और सेवा क्षेत्र के निर्यात में हुई वृद्धि में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए।

  • Export diversification: Shift towards high-value services and non-petroleum merchandise to reduce commodity dependence
  • Trade diplomacy: Leveraging bilateral and multilateral agreements like TEPA and EU-FTA to expand market access

Keywords: CAGR · Trade Diversification · Export Growth · Trade Agreements · Merchandise Exports

GS3Economy › Capital markets & SEBIMains

प्रोपराइटरी ट्रेडिंग एसोसिएशन (CPAI और ISF) तरलता प्रदाता (liquidity providers) और सट्टाकार (speculators) के बीच अंतर करने के लिए एक नए ढांचे की मांग कर रहे हैं

चर्चा में क्यों: प्रोपराइटरी ट्रेडिंग एसोसिएशन (CPAI और ISF) तरलता प्रदाता (liquidity providers) और सट्टाकार (speculators) के बीच अंतर करने के लिए एक नए ढांचे की मांग कर रहे हैं, ताकि वे बैंक गारंटी की आवश्यकताओं को कम करने हेतु RBI पर दबाव बना सकें।

CPAI और ISF मिलकर RBI के समक्ष एक रूपरेखा प्रस्तावित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। वर्तमान में, RBI यह अधिदेश देता है कि बैंक केवल स्वामित्व व्यापार (proprietary trading) में संलग्न पूंजी बाजार मध्यस्थों (CMIs) द्वारा प्रदान की गई संपार्श्विक (collateral) के मूल्य तक ही गारंटी प्रदान करें।

Prelims pointers (2)
  • BodyCPAI: Capital Products Association of India।
  • FactRBI का अधिदेश: CMIs के लिए बैंक गारंटी वर्तमान में प्रदान की गई संपार्श्विक (collateral) के मूल्य तक सीमित है।
Mains angle

Q. भारतीय पूंजी बाजारों में तरलता प्रदाताओं (liquidity providers) और सट्टा व्यापारियों (speculators) के बीच अंतर स्पष्ट करने से बाजार की गहराई और दक्षता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।

  • Market liquidity: Balancing the role of market makers against speculative risks to ensure price discovery
  • Regulatory friction: Balancing RBI's risk-mitigation mandates with the need for high-volume trading by intermediaries

Keywords: Liquidity provision · Proprietary trading · Capital market intermediaries · Risk mitigation · Market depth

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GS3Economy › Fiscal policy, budget & taxation (GST)Prelims + Mains

कृषि मंत्रालय ने वैश्विक कीमतों में हो रही वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों से निपटनेके लिए वित्त मंत्रालय से उर्वरक सब्सिडी आवंटन को बढ़ाकर 1.71 लाख करोड़ रुपये करने का अनुरोध किया है

चर्चा में क्यों: कृषि मंत्रालय ने वैश्विक कीमतों में हो रही वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों से निपटनेके लिए वित्त मंत्रालय से उर्वरक सब्सिडी आवंटन को बढ़ाकर 1.71 लाख करोड़ रुपये करने का अनुरोध किया है।

कृषि मंत्रालय ने 1.71 लाख करोड़ रुपये के सब्सिडी आवंटन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में निरंतर व्यवधान इस वित्त वर्ष में सब्सिडी व्यय को 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक तक बढ़ा सकता है।

Prelims pointers (3)
  • Factप्रस्तावित उर्वरक सब्सिडी आवंटन: Rs 1.71 लाख करोड़।
  • Factसंभावित उर्वरक सब्सिडी बिल: वैश्विक चुनौतियों के बने रहने पर 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना।
  • Bodyकृषि मंत्रालय: उर्वरक सब्सिडी आवंटन के लिए अनुरोध करने हेतु जिम्मेदार निकाय।
Mains angle

Q. भारत के कृषि सब्सिडी ढांचे पर वैश्विक उर्वरक कीमतों में होने वाली वृद्धि के राजकोषीय निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए और आयात निर्भरता को कम करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।

  • Fiscal pressure: Escalating subsidy requirements straining the central budget due to global price volatility
  • Supply chain vulnerability: Dependence on West Asia-linked trade routes for essential agricultural inputs
  • Domestic production trade-off: Balancing immediate subsidy needs with long-term investment in domestic manufacturing capacity

Keywords: Fiscal deficit · Import dependency · Subsidies · Supply chain disruption · Agricultural input costs

GS3Economy › Growth, inflation & macro indicatorsPrelims + Mains

वर्ष 2025-26 में भारत को रिकॉर्ड $110.47 बिलियन की प्रेषण राशि (remittances) प्राप्त हुई

चर्चा में क्यों: वर्ष 2025-26 में भारत को रिकॉर्ड $110.47 बिलियन की प्रेषण राशि (remittances) प्राप्त हुई, जो पूंजी के बहिर्वाह और कमजोर व्यापार संतुलन के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण बफर के रूप में कार्य करती है।

भारत ने वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान 110.47 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड प्रेषण (remittances) दर्ज किया। इस वृद्धि का मुख्य कारण पश्चिम एशिया में संघर्ष और भारतीय रुपये का अवमूल्यन था। कमजोर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के बावजूद, इन अंतर्वाहों ने भुगतान संतुलन (BoP) को महत्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ किया।

Prelims pointers (3)
  • Factवर्ष 2025-26 में भारत का रिकॉर्ड रेमिटेंस प्रवाह $110.47 बिलियन तक पहुंच गया।
  • Factपूंजी बहिर्वाह (capital outflow) की अवधि के दौरान, रेमिटेंस (Remittances) ने भुगतान संतुलन (BoP) के लिए एक बफर के रूप में कार्य किया।
  • Factरुपये का अवमूल्यन और पश्चिम एशिया संघर्ष 2025-26 के प्रेषण (remittance) उछाल के प्रमुख चालक थे।
Mains angle

Q. यद्यपि प्रेषण (remittances) भारत के भुगतान संतुलन के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं, फिर भी सतत दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की ओर झुकाव क्यों आवश्यक है, चर्चा कीजिए।

  • Structural vulnerability: High reliance on volatile personal remittances vs. stable industrial capital inflows
  • Trade deficit pressure: Need to balance BoP through manufacturing growth rather than just diaspora transfers
  • Currency dynamics: Impact of Rupee depreciation on remittance value and its role in stabilizing external accounts

Keywords: Balance of Payments · Capital Outflow · Foreign Direct Investment · Remittance Economy · Trade Deficit

GS3Economy › Growth, inflation & macro indicatorsPrelims

विश्व बैंक ने GST में कटौती और घरेलू मांग को प्राथमिक कारकों का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2027-वित्त वर्ष 2029 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमानों में संशोधन किया है

चर्चा में क्यों: विश्व बैंक ने GST में कटौती और घरेलू मांग को प्राथमिक कारकों का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2027-वित्त वर्ष 2029 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमानों में संशोधन किया है।

विश्व बैंक ने भारत की विकास दर के वित्त वर्ष 2026 में 7.7% से घटकर वित्त वर्ष 2028 में 7.2% और वित्त वर्ष 2029 में 7% होने का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि यद्यपि उच्च ऊर्जा कीमतें और इनपुट लागत निजी मांग को प्रभावित कर सकती हैं, तथापि संरचनात्मक सुधार और व्यापार समझौते प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को सुदृढ़ करने के लिए अपेक्षित हैं।

Prelims pointers (3)
  • FactWorld Bank द्वारा भारत के लिए अनुमानित विकास दर: FY26 में 7.7%, FY28 में 7.2% और FY29 में 7%।
  • Fact2026 में Brent crude oil का अनुमानित औसत: $94 प्रति बैरल।
  • Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य: एक रणनीतिक समुद्री चोकपॉइंट जिसका बंद होना वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित करता है।
Mains angle

Q. भारत के मध्यम अवधि के आर्थिक विकास पथ को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने में संरचनात्मक सुधारों की भूमिका की व्याख्या कीजिए।

  • External shock vulnerability: Impact of volatile Brent crude prices and Strait of Hormuz disruptions on domestic inflation
  • Fiscal-demand nexus: The role of GST rate rationalization in stimulating domestic consumption and private demand
  • Structural reform efficacy: Balancing trade agreement benefits against rising global input costs for manufacturing

Keywords: Growth Projection · Foreign Direct Investment · Structural Reforms · Domestic Demand · External Shocks

GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims + Mains

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 9 जून, 2026 को जोजिला सुरंग का उद्घाटन किया

चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 9 जून, 2026 को जोजिला सुरंग का उद्घाटन किया, जो उच्च-ऊंचाई वाले बुनियादी ढांचे और बारहमासी कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

ज़ोजिला सुरंग की लंबाई 13.14 किलोमीटर है और इसका निर्माण ₹6,800 करोड़ की लागत से किया गया है। यह कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ने वाली विश्व की सबसे लंबी उच्च-ऊंचाई वाली सुरंग के रूप में मान्यता प्राप्त है।

Prelims pointers (4)
  • Placeज़ोजिला सुरंग (Zojila Tunnel): यह कश्मीर घाटी और लद्दाख क्षेत्रों को जोड़ती है।
  • Factज़ोजिला टनल की लंबाई: 13.14 किलोमीटर।
  • Factनिर्माण लागत: ₹6,800 करोड़।
  • Factउद्घाटन तिथि: 9 जून, 2026।
Mains angle

Q. ज़ोजिला सुरंग जैसी उच्च-ऊंचाई वाले बुनियादी ढांचा परियोजनाओं ने हिमालयी क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक एकीकरण को किस प्रकार सुदृढ़ किया है, इसका विश्लेषण कीजिए।

  • Logistical resilience: Ensuring uninterrupted movement of essential supplies and security forces during extreme winter conditions.
  • Geopolitical leverage: Strengthening India's ability to project power and maintain presence in the Ladakh frontier.
  • Engineering complexity: Overcoming seismic risks and permafrost challenges in high-altitude Himalayan terrain.

Keywords: all-weather connectivity · strategic infrastructure · geopolitical integration · high-altitude engineering · logistical resilience

GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims

ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता और उच्च घरेलू मूल्यांकन के कारण, FPIs ने जून के प्रथम पखवाड़े में भारतीय इक्विटी से रिकॉर्ड 62,853 करोड़ रुपये की निकासी की

चर्चा में क्यों: ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता और उच्च घरेलू मूल्यांकन के कारण, FPIs ने जून के प्रथम पखवाड़े में भारतीय इक्विटी से रिकॉर्ड 62,853 करोड़ रुपये की निकासी की।

जून के प्रथम दो सप्ताह के दौरान, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने इक्विटी से ₹62,853 करोड़ की निकासी की। इसके विपरीत, FPIs ने 'फुली एक्सेसिबल रूट' (FAR) के माध्यम से ऋण प्रतिभूतियों में ₹13,200 करोड़ से अधिक का निवेश किया।

Prelims pointers (3)
  • FactFPI इक्विटी निकासी: जून के प्रथम पखवाड़े में ₹62,853 करोड़।
  • FactFPI ऋण निवेश: Fully Accessible Route (FAR) के माध्यम से ₹13,200 करोड़।
  • S&TFAR (Fully Accessible Route): एक ऐसा तंत्र जो FPIs को विशिष्ट सीमाओं के बिना सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति देता है।
Mains angle

Q. उभरती अर्थव्यवस्थाओं में प्रत्यक्ष विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) प्रवाह की अस्थिरता को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए और पूंजी बाजारों को स्थिर करने के लिए उचित उपायों का सुझाव दीजिए।

  • Valuation disparity: High domestic equity valuations relative to other emerging markets deterring long-term FPI retention.
  • Monetary policy sensitivity: Investor flight triggered by global interest rate uncertainty and 'safe haven' seeking.
  • Debt-Equity divergence: Shift toward debt securities via FAR indicating risk-aversion in equity markets.

Keywords: Capital Flight · Portfolio Investment · Market Volatility · Emerging Markets · Monetary Policy

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims

फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी (PRL) के शोधकर्ताओं ने शिव शक्ति पॉइंट (चंद्रयान-3 लैंडिंग स्थल) की मिट्टी और अंटार्कटिका में पाए गए ALHA 81005 चंद्र उल्कापिंड के बीच एक निकट रासायनिक संबंध की खोज की है

चर्चा में क्यों: फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी (PRL) के शोधकर्ताओं ने शिव शक्ति पॉइंट (चंद्रयान-3 लैंडिंग स्थल) की मिट्टी और अंटार्कटिका में पाए गए ALHA 81005 चंद्र उल्कापिंड के बीच एक निकट रासायनिक संबंध की खोज की है।

अध्ययन यह संकेत देता है कि शिव शक्ति बिंदु की मिट्टी रासायनिक रूप से ALHA 81005 उल्कापिंड के समान है, जो लगभग दस लाख वर्ष पूर्व अंटार्कटिका में गिरा था। ये निष्कर्ष 'लूनर मैग्मा ओशन' सिद्धांत और प्रभाव घटनाओं (impact events) द्वारा क्रस्टल सामग्री के पुनर्वितरण के साक्ष्य का समर्थन करते हैं।

Prelims pointers (4)
  • S&Tशिव शक्ति पॉइंट: चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट भारत के Chandrayaan-3 मिशन की लैंडिंग साइट।
  • FactALHA 81005: अंटार्कटिका में पाया गया एक चंद्र उल्कापिंड (lunar meteorite) जो लगभग दस लाख वर्ष पहले गिरा था।
  • S&Tभौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (PRL): चंद्र मृदा रसायन विज्ञान पर अध्ययन करने वाला अग्रणी भारतीय संस्थान।
  • S&Tलूनर मैग्मा ओशन (Lunar Magma Ocean): चंद्र मृदा और उल्कापिंडों के बीच रासायनिक समानता द्वारा समर्थित एक सिद्धांत।
Mains angle

Q. चंद्र अन्वेषण और उल्कापिंडों के अध्ययन किस प्रकार पृथ्वी-चंद्र प्रणाली के भूगर्भीय विकास को समझने में योगदान देते हैं, चर्चा कीजिए।

  • Geological insights: Evidence of crustal material redistribution via impact events
  • Scientific significance: Validation of the lunar magma ocean theory for early solar system history

Keywords: Lunar Magma Ocean · Crustal Redistribution · Meteoritic Analysis · Space Exploration · Geological Evolution

GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims

NASA ने वर्ष 2027 के लिए निर्धारित आर्टेमिस III (Artemis III) अंतरिक्ष उड़ान के लिए चार सदस्यीय चालक दल की घोषणा की है

चर्चा में क्यों: NASA ने वर्ष 2027 के लिए निर्धारित आर्टेमिस III (Artemis III) अंतरिक्ष उड़ान के लिए चार सदस्यीय चालक दल की घोषणा की है, जो सार्वजनिक-निजी भागीदारी (public-private partnership) मॉडल को रेखांकित करती है।

आर्टेमिस III (Artemis III) चालक दल में अंतरिक्ष यात्री आंद्रे डगलस, फ्रैंक रुबियो, लुका पारमिटानो और रैंडी ब्रेसनिक शामिल हैं, जबकि बॉब हेइन्ज़ को बैकअप के रूप में नियुक्त किया गया है। यह मिशन NASA, Blue Origin और SpaceX के मध्य एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (public-private partnership) के अंतर्गत संचालित होगा।

Prelims pointers (4)
  • S&TArtemis III: NASA मिशन जिसे 2027 में लॉन्च करने के लिए निर्धारित किया गया है।
  • FactArtemis III चालक दल: Andre Douglas, Frank Rubio, Luca Parmitano, और Randy Bresnik।
  • S&TArtemis III मिशन के उद्देश्य: अंतरिक्ष में डॉकिंग प्रक्रियाओं का अभ्यास करना और अनुसंधान डेटा एकत्र करना।
  • FactArtemis III के भागीदार: NASA, Blue Origin, और SpaceX।
Mains angle

Q. अंतरिक्ष अन्वेषण को आगे बढ़ाने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के महत्व और वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा में सुरक्षा सुनिश्चित करने से जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

  • Safety-Reliability Trade-off: Balancing rapid commercial innovation with rigorous safety protocols following rocket failures
  • Market Dynamics: Impact of private entities like SpaceX and Blue Origin on reducing the cost of lunar exploration

Keywords: Public-Private Partnership · Space Exploration · Lunar Mission · Aerospace Safety · Space Commercialization

भारतीय वायु सेना (IAF) ने देश में निर्मित प्रथम C-295 सैन्य परिवहन विमान की सफल प्रथम परीक्षण उड़ान की घोषणा की है

चर्चा में क्यों: भारतीय वायु सेना (IAF) ने देश में निर्मित प्रथम C-295 सैन्य परिवहन विमान की सफल प्रथम परीक्षण उड़ान की घोषणा की है, जो भारत की स्वदेशी एयरोस्पेस क्षमताओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

भारतीय वायु सेना कुल 56 C-295 विमानों की खरीद कर रही है। इस उत्पादन प्रक्रिया में एक साझेदारी शामिल है, जिसके अंतर्गत टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और Airbus द्वारा वडोदरा स्थित एक सुविधा में 40 विमानों का संयोजन (असेंबली) किया जा रहा है।

Prelims pointers (4)
  • S&TC-295: भारत में निर्मित एक सैन्य परिवहन विमान।
  • FactIAF द्वारा C-295 विमानों की कुल खरीद: 56 इकाइयाँ।
  • PostTata Advanced Systems Limited और Airbus वे संस्थाएं हैं जो वडोदरा में विमान का संयोजन (assembling) कर रही हैं।
  • Placeवडोदरा: C-295 विमान के उत्पादन केंद्र का स्थान।
Mains angle

Q. एयरोस्पेस क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' पहल किस प्रकार भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को संबोधित करती है और घरेलू औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है, चर्चा कीजिए।

  • Supply chain integration: Leveraging global partnerships with Airbus while scaling domestic assembly capabilities
  • Strategic autonomy: Reducing reliance on foreign OEMs for critical military transport infrastructure
  • Industrial cluster development: Strengthening the aerospace manufacturing ecosystem in Gujarat

Keywords: Atmanirbhar Bharat · Strategic Autonomy · Aerospace Manufacturing · Defense Indigenization · Joint Ventures

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GS3Science & Technology › IT, AI, semiconductors & computingPrelims + Mains

अमेरिकी सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं और विदेशी पहुंच के संदर्भ में निर्यात नियंत्रण निर्देश जारी करने के पश्चात

चर्चा में क्यों: अमेरिकी सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं और विदेशी पहुंच के संदर्भ में निर्यात नियंत्रण निर्देश जारी करने के पश्चात, Anthropic ने अपने Claude Fable 5 और Mythos 5 मॉडलों को निष्क्रिय कर दिया है।

एआई सुरक्षा और अनुसंधान कंपनी, Anthropic ने सभी विदेशी नागरिकों के लिए विशिष्ट मॉडलों तक पहुंच को निलंबित करने के संबंध में अमेरिकी सरकार के आदेश का अनुपालन किया है। यह कदम एआई विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण के अंतर्संबंधों को रेखांकित करता है।

Prelims pointers (3)
  • S&TClaude Fable 5 और Mythos 5, Anthropic द्वारा विकसित AI मॉडल हैं।
  • Factअमेरिकी सरकार ने AI निर्यात नियंत्रण के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के आधार पर यह निर्देश जारी किया।
  • PostDario Amodei, Anthropic के CEO हैं।
Mains angle

Q. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के तीव्र नवाचार और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौतियों तथा एआई निर्यात नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय विनियामक ढाँचों की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।

  • Regulatory friction: Conflict between private tech company autonomy and state-mandated national security restrictions.
  • Geopolitical tech-war: Use of export controls as a tool for technological hegemony and preventing dual-use AI proliferation.
  • Transparency deficit: Concerns over the lack of fair and transparent procedures in government-mandated AI model suspensions.

Keywords: Export Controls · Dual-use Technology · AI Governance · National Security · Technological Sovereignty

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GS3Science & Technology › Nuclear & new energy technologyPrelims + Mains

IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) द्वारा क्रिटिकैलिटी प्राप्त करने और भारत के तीन-चरणीय परमाणु कार्यक्रम में इसकी भूमिका की प्रशंसा की है

चर्चा में क्यों: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) द्वारा क्रिटिकैलिटी प्राप्त करने और भारत के तीन-चरणीय परमाणु कार्यक्रम में इसकी भूमिका की प्रशंसा की है।

PFBR तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित है और यह उपभोग की तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री (fissile material) उत्पन्न करने के लिए फास्ट ब्रीडर तकनीक का उपयोग करता है। यह थोरियम को प्राथमिक ईंधन स्रोत के रूप में उपयोग करने की भारत की दीर्घकालिक रणनीति का एक प्रमुख घटक है।

Prelims pointers (4)
  • S&Tफास्ट ब्रीडर रिएक्टर (Fast Breeder Reactor): एक ऐसा रिएक्टर जो संचालन के दौरान उपभोग की तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री (जैसे, Plutonium-239) का उत्पादन करता है।
  • BodyIAEA: अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जो परमाणु ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण और सहयोग प्रदान करती है।
  • Placeकलपक्कम: तमिलनाडु में भारत के Prototype Fast Breeder Reactor (PFBR) का स्थल।
  • Factभारत का त्रि-चरणीय परमाणु कार्यक्रम: Pressurized Heavy Water Reactors (PHWR) से Fast Breeder Reactors (FBR) की ओर बढ़ते हुए भारत के विशाल थोरियम भंडार का उपयोग करने की एक रणनीति।
Mains angle

Q. भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और थोरियम-आधारित ईंधन चक्र की ओर संक्रमण में तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के रणनीतिक महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Resource optimization: Leveraging domestic thorium reserves to reduce dependence on imported uranium.
  • Technological hurdle: Engineering challenges in maintaining high-temperature stability and fuel reprocessing for fast breeder reactors.
  • Safety-Security nexus: Balancing the expansion of breeder technology with international liability frameworks and non-proliferation norms.

Keywords: Fissile material · Thorium cycle · Energy security · Nuclear criticality · Fast breeder technology

GS3Science & Technology › Biotechnology & health researchPrelims

IIT Roorkee के एक प्रोफेसर ने निर्माण लागत और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से कर्नाटक सरकार के समक्ष 'बायो-बिटुमेन' सड़क परीक्षण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है

चर्चा में क्यों: IIT Roorkee के एक प्रोफेसर ने निर्माण लागत और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से कर्नाटक सरकार के समक्ष 'बायो-बिटुमेन' सड़क परीक्षण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

इस तकनीक के अंतर्गत बायो-बिटुमेन के निर्माण हेतु गन्ने की शीरे (molasses) को बिटुमेन के साथ मिश्रित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 709AD पर किए गए एक परीक्षण के अंतर्गत निर्मित सड़क पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से रखरखाव-मुक्त बनी हुई है।

Prelims pointers (3)
  • S&TBio-bitumen: गन्ने की शीरे (molasses) को बिटुमेन के साथ मिलाकर बनाया गया एक सड़क निर्माण सामग्री।
  • FactBio-bitumen तकनीक सड़क निर्माण की लागत को संभावित रूप से 20% तक कम कर सकती है।
  • Placeउत्तर प्रदेश में National Highway 709AD पर bio-bitumen का सफल फील्ड ट्रायल आयोजित किया गया।
Mains angle

Q. भारत में सतत बुनियादी ढांचा विकास में जैव-बिटुमेन (bio-bitumen) तकनीक को अपनाने से निर्माण उद्योग के कार्बन पदचिह्न को कम करने में किस प्रकार योगदान दिया जा सकता है, चर्चा कीजिए।

  • Resource optimization: Reducing reliance on petroleum-based bitumen by utilizing agricultural waste like sugarcane molasses
  • Cost-efficiency: Mitigating the impact of volatile global bitumen prices on domestic infrastructure projects
  • Environmental mitigation: Lowering the carbon intensity of road construction through bio-based material substitution

Keywords: Sustainable Infrastructure · Circular Economy · Carbon Footprint · Material Science · Cost-Benefit Analysis

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

GS3Environment & Ecology › Species, protected areas & wetlandsPrelims + Mains

केरल वन विभाग बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और विधायी संशोधनों के माध्यम से मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए एक 100 दिवसीय कार्ययोजना शुरू कर रहा है

चर्चा में क्यों: केरल वन विभाग बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और विधायी संशोधनों के माध्यम से मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए एक 100 दिवसीय कार्ययोजना शुरू कर रहा है।

केरल वन विभाग की योजना में सौर ऊर्जा संचालित फेंसिंग, सड़क सुरक्षा हेतु 'विस्टा क्लीयरेंस' परियोजना और उपग्रह आधारित त्वरित प्रतिक्रिया दल शामिल हैं। राज्य सरकार विशेष रूप से जंगली सूअर और बोनट मकाक के नियंत्रण को लक्षित करते हुए कानूनी संशोधनों का प्रस्ताव देने का इरादा रखती है।

Prelims pointers (4)
  • S&Tवन्यजीवों की गतिविधियों की वास्तविक समय (real-time) में निगरानी के लिए सैटेलाइट रैपिड रिस्पांस टीमों को तैनात किया जा रहा है।
  • Factकार्य योजना के कार्यान्वयन की अवधि 100 दिनों के लिए निर्धारित है।
  • Environmentकेरल क्षेत्र में संघर्ष के प्राथमिक प्रजातियों के रूप में जंगली सूअर और बोनट मकाक (bonnet macaques) की पहचान की गई है।
  • Bodyवन विभाग वन्यजीव प्रबंधन और मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन के लिए प्राथमिक नोडल एजेंसी है।
Mains angle

Q. केरल जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित करते हुए, मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए आवश्यक बहुआयामी दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए।

  • Infrastructure gap: Inadequacy of traditional fencing leading to frequent crop damage and livestock predation.
  • Legislative bottleneck: Need for specific legal frameworks to manage invasive or nuisance species like wild boars.
  • Technological integration: Transition from reactive to proactive management using satellite-based rapid response systems.

Keywords: Human-wildlife conflict · Biodiversity conservation · Mitigation strategies · Ecological balance · Public safety

आपदा प्रबंधन

GS3Disaster Management › Disaster management framework (NDMA, SDRF)Prelims + Mains

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए यह आवश्यक है कि वे 'Resil…' के तहत अपनी योजना में आपदा लचीलापन और आपदा-विशिष्ट प्रतिक्रिया ढांचे को शामिल करें

चर्चा में क्यों: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए यह आवश्यक है कि वे 'Resil…' के तहत अपनी योजना में आपदा लचीलापन और आपदा-विशिष्ट प्रतिक्रिया ढांचे को शामिल करें।

NDMA की पहल के अंतर्गत मंत्रालयों के लिए व्यापक आपदा प्रबंधन योजनाएं और जोखिम मूल्यांकन पद्धतियां विकसित करना आवश्यक है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय विकास नीतियों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एकीकृत करना और विभिन्न सरकारी क्षेत्रों के बीच समन्वय संबंधी चुनौतियों का समाधान करना है।

Prelims pointers (3)
  • BodyNDMA: National Disaster Management Authority भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है।
  • FactResilient India 2047: राष्ट्रीय विकास में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एकीकृत करने का दृष्टिकोण।
  • Factयह कार्यक्रम केंद्र, राज्यों, जिलों और स्थानीय निकायों के बीच जोखिम मूल्यांकन, उत्तरदायित्व आवंटन और तैयारी तंत्र को कवर करता है।
Mains angle

Q. 2047 तक एक लचीले राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे की प्राप्ति हेतु क्षेत्रीय नियोजन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एकीकृत करने के महत्व की चर्चा कीजिए।

  • Inter-ministerial coordination: Overcoming siloed planning to ensure synchronized disaster response across different government departments
  • Policy integration: Moving from reactive disaster relief to proactive risk-informed development in national planning

Keywords: Disaster Risk Reduction · Resilience · Inter-ministerial Coordination · Hazard-specific Frameworks · Risk Assessment

आंतरिक सुरक्षा

GS3Internal Security › Terrorism & insurgency (J&K, North-East)Prelims + Mains

SIPRI Yearbook 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, चीन और पाकिस्तान को लक्षित करने वाले आधुनिकीकरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में भारत के परमाणु शस्त्रागार का विस्तार होकर लगभग 190 वारहेड्स तक हो गया है

चर्चा में क्यों: SIPRI Yearbook 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, चीन और पाकिस्तान को लक्षित करने वाले आधुनिकीकरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में भारत के परमाणु शस्त्रागार का विस्तार होकर लगभग 190 वारहेड्स तक हो गया है।

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने वर्ष 2026 की शुरुआत तक भारत के परमाणु आयुधों की संख्या लगभग 190 होने का अनुमान लगाया है। यह रिपोर्ट भारत की विश्व के पांचवें सबसे बड़े सैन्य व्ययकर्ता और प्रमुख हथियारों के दूसरे सबसे बड़े आयातक के रूप में स्थिति को रेखांकित करती है।

Prelims pointers (4)
  • BodySIPRI: Stockholm International Peace Research Institute।
  • Fact2026 की शुरुआत तक भारत के परमाणु शस्त्रागार में लगभग 190 वारहेड्स होने का अनुमान है।
  • Factभारत दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है।
  • Factभारत प्रमुख हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है।
Mains angle

Q. भारत के परमाणु आधुनिकीकरण कार्यक्रम के क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता और दक्षिण एशिया में 'विश्वसनीय न्यूनतम निवारण' (credible minimum deterrence) के सिद्धांत पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

  • Strategic signaling: Balancing long-range capabilities against China's nuclear expansion
  • Escalation management: Mechanisms to prevent nuclear confrontation during conventional military friction
  • Defense procurement: Impact of high import reliance on indigenous defense manufacturing

Keywords: Nuclear Doctrine · Credible Minimum Deterrence · Strategic Stability · Arms Race · Regional Hegemony

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SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में भारत का सैन्य व्यय $92.1 बिलियन तक पहुंच गया है, जो वैश्विक स्तर पर पांचवां स्थान है

चर्चा में क्यों: SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में भारत का सैन्य व्यय $92.1 बिलियन तक पहुंच गया है, जो वैश्विक स्तर पर पांचवां स्थान है। साथ ही, रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान के बीच साइबर-सक्षम सैन्य संकट पर भी ध्यान आकर्षित किया गया है।

भारत ने वर्ष 2025 में अपनी सैन्य गतिविधियों पर 92.1 बिलियन डॉलर व्यय किए। वर्ष 2025 में वैश्विक सैन्य व्यय रिकॉर्ड 2.9 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 954 बिलियन डॉलर का व्यय किया गया। वर्ष 2026 की शुरुआत में नौ सबसे बड़े परमाणु हथियार संपन्न देशों के पास 12,187 परमाणु हथियार मौजूद थे।

Prelims pointers (4)
  • BodySIPRI: Stockholm International Peace Research Institute।
  • Factभारत का 2025 का सैन्य व्यय: $92.1 बिलियन।
  • Factवर्ष 2025 में वैश्विक सैन्य व्यय: $2.9 ट्रिलियन।
  • Factवर्ष 2025 में अमेरिकी सैन्य व्यय: $954 बिलियन।
Mains angle

Q. बढ़ते वैश्विक सैन्य व्यय और भारत-पाकिस्तान जैसे क्षेत्रीय संघर्षों में साइबर युद्ध के एकीकरण के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

  • Cyber-kinetic convergence: Integration of cyberattacks into conventional military doctrine complicates attribution and escalation management
  • Fiscal trade-offs: Balancing high defense outlays against domestic infrastructure and social development goals
  • Nuclear proliferation: Risks posed by the concentration of 12,187 warheads among nine states

Keywords: Military Expenditure · Cyber Warfare · SIPRI Report · Nuclear Proliferation · Defense Doctrine

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जनरल उपेन्द्र द्विवेदी के उत्तराधिकारी के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को सेना प्रमुख (COAS) के रूप में नियुक्त किया गया है

चर्चा में क्यों: जनरल उपेन्द्र द्विवेदी के उत्तराधिकारी के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को सेना प्रमुख (COAS) के रूप में नियुक्त किया गया है।

लेफ्टिनेंट जनरल धीराज सेठ का चार दशकों का करियर है, जिसमें उन्होंने बख्तरबंद रेजिमेंटों और आंतरिक सुरक्षा बलों (counter-insurgency forces) की कमान संभाली है। उन्होंने पूर्व में सुदर्शन चक्र कोर की कमान संभाली थी और बल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्टाफ नियुक्तियों पर कार्य किया है।

Prelims pointers (3)
  • Postमुख्य सेनाध्यक्ष (COAS): भारतीय सेना के सर्वोच्च पद के अधिकारी, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।
  • Factजनरल उपेन्द्र द्विवेदी का COAS के रूप में कार्यकाल 30 जून, 2024 को समाप्त हो रहा है।
  • Factसुदर्शन चक्र कॉर्प्स: भारतीय सेना संरचना के भीतर एक विशिष्ट कॉर्प्स।
Mains angle

Q. समकालीन सुरक्षा परिदृश्य में भारतीय सेना के नेतृत्व में आधुनिकीकरण और आंतरिक सुरक्षा/आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञता के महत्व पर चर्चा कीजिए।

Keywords: Force Modernization · Counter-Insurgency · Strategic Leadership · Operational Readiness · Defense Procurement

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे की सुरक्षा हेतु 'मिशन सुदर्शन चक्र' की घोषणा की है

चर्चा में क्यों: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे की सुरक्षा हेतु 'मिशन सुदर्शन चक्र' की घोषणा की है, जो एक बहु-स्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली है और इसे 2025 तक कार्यात्मक बनाया जाएगा।

मिशन सुदर्शन चक्र एक बहु-स्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जिसे सैन्य और नागरिक बुनियादी ढांचे दोनों की सुरक्षा हेतु निर्मित किया गया है। इसका विकास मुख्य रूप से रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा लचीलेपन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

Prelims pointers (3)
  • S&Tमिशन सुदर्शन चक्र: एक बहु-स्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली जिसे 2025 तक चालू किया जाना है।
  • BodyDRDO (Defence Research and Development Organisation): भारत की मिसाइल और रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार एजेंसी।
  • FactAkash और BrahMos: भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी के सफल उदाहरणों के रूप में स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों का उल्लेख किया गया है।
Mains angle

Q. बदलते हुए हवाई खतरों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करने में स्वदेशी मिसाइल रक्षा प्रणालियों के महत्व पर चर्चा कीजिए।

  • Technological sovereignty: Reducing reliance on foreign components for critical missile defence components and sensors
  • Infrastructure protection: Balancing the security of high-value civil assets against potential kinetic threats
  • Deterrence strategy: Enhancing India's 'no-first-use' posture through robust multi-layered interception capabilities

Keywords: Strategic Autonomy · Missile Defence · National Security · Indigenous Technology · Deterrence

GS3Internal Security › Security forces & agenciesPrelims

भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना ने NDA के 148वें कोर्स से पहली 17 महिला कैडेटों को अधिकारियों के रूप में कमीशन किया है

चर्चा में क्यों: भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना ने NDA के 148वें कोर्स से पहली 17 महिला कैडेटों को अधिकारियों के रूप में कमीशन किया है, जो लैंगिक समावेश की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

इस कमीशनिंग में भारतीय सेना में 9, भारतीय नौसेना में 3 और भारतीय वायु सेना में 5 महिला अधिकारियों को शामिल किया गया। ये अधिकारी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) के 148वें पाठ्यक्रम का हिस्सा थीं।

Prelims pointers (3)
  • FactNDA के 148वें कोर्स से 17 महिला कैडेट्स को अधिकारियों के रूप में कमीशन किया गया।
  • Factविभाजन: 9 Army, 3 Navy और 5 Air Force अधिकारी।
  • BodyNDA (National Defence Academy) भारतीय सशस्त्र बलों के अधिकारी कैडेट्स के लिए प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है।
Mains angle

Q. लैंगिक समानता और राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं के संदर्भ में भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं के एकीकरण के महत्व पर चर्चा कीजिए।

  • Institutional shift: Transition from 'ad-hoc' roles to permanent commissioned officer status for women.
  • Operational parity: Balancing gender-neutral recruitment with specialized combat roles and physical requirements.
  • Societal impact: Breaking traditional gender barriers in high-security and high-risk public service roles.

Keywords: Gender Inclusion · Gender Parity · Armed Forces Reform · National Defence Academy · Commissioned Officers

GS3Internal Security › Security forces & agenciesPrelims

भारतीय सेना ने सैन्य परंपराओं के आधुनिकीकरण और औपनिवेशिक काल की प्रथाओं को समाप्त करनेके उद्देश्य से 'Army Uniforms–2026' नीति का अनावरण किया है

चर्चा में क्यों: भारतीय सेना ने सैन्य परंपराओं के आधुनिकीकरण और औपनिवेशिक काल की प्रथाओं को समाप्त करनेके उद्देश्य से 'Army Uniforms–2026' नीति का अनावरण किया है।

नई नीति अंतर-संचालनीयता (interoperability) को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से थल सेना, नौसेना और वायु सेना के मध्य एक समान 'यूनिफॉर्म नंबरिंग स्कीम' (Uniform Numbering Scheme) लागू करती है। इसमें औपचारिक नागरिक परिधान के साथ पारंपरिक 'बंदी जैकेट' को सम्मिलित किया गया है तथा 'मेस ड्रेस नंबर 5 और 6' में संशोधन किए गए हैं।

Prelims pointers (3)
  • Bodyभारतीय सेना, रक्षा मंत्रालय (MoD) का एक घटक है।
  • Factनए ड्रेस नियमों का आधिकारिक शीर्षक 'Army Uniforms–2026' है।
  • Factयह नीति सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए एक समान Uniform Numbering Scheme पेश करती है।
Mains angle

Q. सैन्य परंपराओं और वर्दी के आधुनिकीकरण किस प्रकार भारत की राष्ट्रीय पहचान और आंतरिक सुरक्षा दृष्टिकोण के विकास को प्रतिबिंबित करते हैं, इस पर चर्चा कीजिए।

  • Interoperability enhancement: Standardized numbering schemes to streamline joint-service operations and logistics.
  • De-colonialization of symbols: Removing colonial-era terminology to align military identity with contemporary Indian values.
  • Cultural integration: Incorporating traditional attire like the Bandi Jacket into formal military and civil dress codes.

Keywords: Interoperability · De-colonialization · National Identity · Military Modernization · Joint Services

अभ्यास — मेन्स प्रश्न

  1. होरमुज जलडमरूमध्य में समुद्री सुरक्षा तनावों का भारत की ऊर्जा सुरक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारत की 'सागर' (SAGAR) पहल पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए। · GS2 ↑
  2. ज़ोजिला सुरंग जैसी उच्च-ऊंचाई वाले बुनियादी ढांचा परियोजनाओं ने हिमालयी क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक एकीकरण को किस प्रकार सुदृढ़ किया है, इसका विश्लेषण कीजिए। · GS3 ↑
  3. मध्य पूर्व में क्षेत्रीय शांति संधियों की स्थिरता पर गैर-राज्य अभिकर्ताओं की संलिप्तता और प्रॉक्सी युद्ध (छद्म युद्ध) के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। · GS2 ↑
  4. आधुनिक गतिज युद्ध (kinetic warfare) में जल जलाशयों जैसे महत्वपूर्ण नागरिक बुनियादी ढांचे को लक्षित करने के निहितार्थों और क्षेत्रीय स्थिरता पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। · GS2 ↑
  5. हॉर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री अस्थिरता के वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और मध्य पूर्व में क्षेत्रीय स्थिरता पर भू-राजनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए। · GS2 ↑
  6. लैंगिक समानता और राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं के संदर्भ में भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं के एकीकरण के महत्व पर चर्चा कीजिए। · GS3 ↑
  7. भारत-फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी किस प्रकार भारत की तकनीकी प्रगति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के लिए एक आधार स्तंभ के रूप में कार्य करती है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। · GS2 ↑
  8. समावेशी विकास प्राप्त करने और ग्रामीण रोजगार स्थिरता सुनिश्चित करने में 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' के महत्व पर चर्चा कीजिए। · GS3 ↑
  9. वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में 'गलत मंशा' (wrongful intention) का अनुमान लगाने की ओर न्यायिक झुकाव भारत में पूंजी बाजार के विनियामक निरीक्षण को किस प्रकार सुदृढ़ करता है, चर्चा कीजिए। · GS3 ↑
  10. ब्रिक्स (BRICS) के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग किस प्रकार वैश्विक खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ कर सकता है और ग्लोबल साउथ (Global South) में जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दे सकता है, इस पर चर्चा कीजिए। · GS2 ↑
  11. भारत में प्रतिस्थापन स्तर से नीचे गिरती प्रजनन दर के सामाजिक-आर्थिक निहितार्थों की चर्चा कीजिए और सतत जनसांख्यिकीय लाभांश सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक नीतिगत उपायों का सुझाव दीजिए। · GS1 ↑
  12. एयरोस्पेस क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' पहल किस प्रकार भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को संबोधित करती है और घरेलू औद्योगिक विकास को बढ़ावा देती है, चर्चा कीजिए। · GS3 ↑
  13. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अंतर्गत उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के माध्यम से भारत की वैश्विक अनुसंधान स्थिति को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है और साथ ही घरेलू छात्रों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित की जा सकती है, इस पर चर्चा कीजिए। · GS2 ↑
  14. मध्य पूर्व की भू-राजनीतिक अस्थिरता का वैश्विक ऊर्जा बाजारों और भारत-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा संरचना पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। · GS2 ↑
  15. बढ़ते वैश्विक सैन्य व्यय और भारत-पाकिस्तान जैसे क्षेत्रीय संघर्षों में साइबर युद्ध के एकीकरण के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए। · GS3 ↑

प्रीलिम्स त्वरित दोहराव

  • स्थान: हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): एक रणनीतिक चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
  • तथ्य: इस घटना के परिणामस्वरूप एक वाणिज्यिक पोत पर तीन भारतीय नाविकों की मृत्यु हो गई।
  • पद: एस. जयशंकर: विदेश मंत्री, भारत सरकार।
  • स्थान: ज़ोजिला सुरंग (Zojila Tunnel): यह कश्मीर घाटी और लद्दाख क्षेत्रों को जोड़ती है।
  • तथ्य: ज़ोजिला टनल की लंबाई: 13.14 किलोमीटर।
  • तथ्य: निर्माण लागत: ₹6,800 करोड़।
  • तथ्य: जून 2026 तक, ईरान ने दो महीनों में इज़राइल पर अपने पहले प्रत्यक्ष हमले किए।
  • तथ्य: ईरान और US के बीच अप्रैल 2026 में एक युद्धविराम समझौता हुआ था।
  • स्थान: हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): वह स्थान जहाँ एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर को गिराया गया था।
  • स्थान: सिरिक काउंटी: लक्षित ईरानी जल जलाशयों का स्थान।
  • तथ्य: ईरान वर्तमान में सूखे की स्थिति के कारण गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है।
  • स्थान: हॉर्मुज जलडमरूमध्य: एक रणनीतिक समुद्री चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है।
  • पद: IRGC: Islamic Revolutionary Guard Corps, ईरानी सशस्त्र बलों की एक विशिष्ट शाखा है।
  • स्थान: केशम द्वीप: फारस की खाड़ी में स्थित एक ईरानी द्वीप, जो होर्मुज जलडमरूमध्य के निकट है।
  • तथ्य: NDA के 148वें कोर्स से 17 महिला कैडेट्स को अधिकारियों के रूप में कमीशन किया गया।
  • तथ्य: विभाजन: 9 Army, 3 Navy और 5 Air Force अधिकारी।
  • संस्था: NDA (National Defence Academy) भारतीय सशस्त्र बलों के अधिकारी कैडेट्स के लिए प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है।
  • स्थान: हॉर्मुज जलडमरूमध्य: फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला फारस की खाड़ी में एक रणनीतिक चोकपॉइंट।
  • संस्था: G7: दुनिया की सात उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, USA) का एक मंच।
  • पद: इमैनुएल मैक्रॉन: फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति।
  • तथ्य: Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act 2025 के लिए कुल अंतरिम आवंटन: Rs 95,692.31 करोड़।
  • तथ्य: आवंटन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी: Rs 9,721.48 करोड़।
  • योजना: आवंटन का आधार: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MG-NREGS) के अंतर्गत पिछले वर्ष का व्यय।
  • तथ्य: Rajesh Exports: भ्रामक वित्तीय जानकारी के लिए Sebi द्वारा अंतरिम आदेश का विषय।
  • स्थान: सुप्रीम कोर्ट: भारत की सर्वोच्च अदालत जो धोखाधड़ी खोजने के लिए कानूनी मिसाल प्रदान करती है।
  • अंतर्राष्ट्रीय संगठन: BRICS: एक अंतर-सरकारी संगठन जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (तथा नए सदस्य) शामिल हैं।
  • तथ्य: BRICS AgriN: Agro Inputs, Genetic Resources, और Information पर केंद्रित एक नेटवर्क।
  • स्थान: इंदौर: BRICS कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबान शहर।
  • तथ्य: भारत की वर्तमान कुल प्रजनन दर (TFR) 1.9 है।
  • तथ्य: जनसंख्या स्थिरता के लिए वैश्विक प्रतिस्थापन स्तर (replacement level) प्रति महिला 2.1 जन्म है।
  • संस्था: UNFPA (United Nations Population Fund) इस रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार एजेंसी है।
  • विज्ञान-तकनीक: C-295: भारत में निर्मित एक सैन्य परिवहन विमान।
  • तथ्य: IAF द्वारा C-295 विमानों की कुल खरीद: 56 इकाइयाँ।
  • पद: Tata Advanced Systems Limited और Airbus वे संस्थाएं हैं जो वडोदरा में विमान का संयोजन (assembling) कर रही हैं।
  • संस्था: University Grants Commission (UGC): वह निकाय जिसके अध्यक्ष, Vineet Joshi ने LoAs सौंपे।
  • तथ्य: University of Bristol, University of York, और University of New South Wales तीन स्वीकृत संस्थान हैं।
  • स्थान: मुंबई और बेंगलुरु को नए अंतर्राष्ट्रीय परिसरों के लिए नामित शहर बनाया गया है।
  • तथ्य: हालिया संघर्ष के दौरान इज़राइल ने बेरूत में Hezbollah की चौकियों को निशाना बनाया।
  • तथ्य: इजरायल के हवाई हमलों के जवाब में ईरान ने जवाबी मिसाइल हमले किए।
  • तथ्य: इस संघर्ष के कारण वैश्विक तेल की कीमतों में वृद्धि हुई और एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट आई।
  • संस्था: SIPRI: Stockholm International Peace Research Institute।
  • तथ्य: भारत का 2025 का सैन्य व्यय: $92.1 बिलियन।
  • तथ्य: वर्ष 2025 में वैश्विक सैन्य व्यय: $2.9 ट्रिलियन।
  • तथ्य: न्यायालय ने Vodafone Idea और Bharti Airtel को लगभग Rs 20,000 करोड़ की राहत प्रदान की।
  • तथ्य: OTSC को मूल रूप से 6.2 MHz से अधिक के स्पेक्ट्रम होल्डिंग्स पर लगाया गया था।
  • संस्था: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मांग नोटिसों को रद्द कर दिया और संबंधित आदेशों को अमान्य घोषित कर दिया।
  • तथ्य: नौ परमाणु शक्तियों के पास कुल 12,187 परमाणु हथियार हैं।
  • संस्था: SIPRI: Stockholm International Peace Research Institute।
  • तथ्य: निर्धारित परमाणु शक्तियाँ: China, France, India, Israel, North Korea, Pakistan, Russia, UK, और USA।
  • संस्था: BIS: Bank for International Settlements।
  • तथ्य: बॉन्ड इंडेक्स (bond index) में शामिल होने से लक्षित विदेशी निवेश: $7-11 बिलियन।
  • तथ्य: नीतिगत उपायों में विदेशी निवेशकों के लिए कर छूट और दीर्घकालिक प्रतिभूतियों के विस्तारित पूल शामिल हैं।
  • तथ्य: गृहिणियों के श्रम के लिए न्यूनतम काल्पनिक आय: ₹30,000 प्रति माह।
  • तथ्य: काल्पनिक आय में वार्षिक वृद्धि: 10% प्रति वर्ष।
  • संस्था: भारत का सर्वोच्च न्यायालय: मोटर दुर्घटना मुआवजे के दिशा-निर्देशों की निगरानी करने वाली सर्वोच्च न्यायिक संस्था।
  • विज्ञान-तकनीक: फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (Fast Breeder Reactor): एक ऐसा रिएक्टर जो संचालन के दौरान उपभोग की तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री (जैसे, Plutonium-239) का उत्पादन करता है।
  • संस्था: IAEA: अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जो परमाणु ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण और सहयोग प्रदान करती है।
  • स्थान: कलपक्कम: तमिलनाडु में भारत के Prototype Fast Breeder Reactor (PFBR) का स्थल।
  • तथ्य: World Bank द्वारा भारत के लिए अनुमानित विकास दर: FY26 में 7.7%, FY28 में 7.2% और FY29 में 7%।
  • तथ्य: 2026 में Brent crude oil का अनुमानित औसत: $94 प्रति बैरल।
  • स्थान: हॉर्मुज जलडमरूमध्य: एक रणनीतिक समुद्री चोकपॉइंट जिसका बंद होना वैश्विक ऊर्जा बाजारों को प्रभावित करता है।
  • विज्ञान-तकनीक: मिशन सुदर्शन चक्र: एक बहु-स्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली जिसे 2025 तक चालू किया जाना है।
  • संस्था: DRDO (Defence Research and Development Organisation): भारत की मिसाइल और रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार एजेंसी।
  • तथ्य: Akash और BrahMos: भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी के सफल उदाहरणों के रूप में स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों का उल्लेख किया गया है।
  • पद: मुख्य सेनाध्यक्ष (COAS): भारतीय सेना के सर्वोच्च पद के अधिकारी, जिनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।
  • तथ्य: जनरल उपेन्द्र द्विवेदी का COAS के रूप में कार्यकाल 30 जून, 2024 को समाप्त हो रहा है।
  • तथ्य: सुदर्शन चक्र कॉर्प्स: भारतीय सेना संरचना के भीतर एक विशिष्ट कॉर्प्स।
  • तथ्य: वर्ष 2025-26 में भारत का रिकॉर्ड रेमिटेंस प्रवाह $110.47 बिलियन तक पहुंच गया।
  • तथ्य: पूंजी बहिर्वाह (capital outflow) की अवधि के दौरान, रेमिटेंस (Remittances) ने भुगतान संतुलन (BoP) के लिए एक बफर के रूप में कार्य किया।
  • तथ्य: रुपये का अवमूल्यन और पश्चिम एशिया संघर्ष 2025-26 के प्रेषण (remittance) उछाल के प्रमुख चालक थे।
  • संस्था: NDMA: National Disaster Management Authority भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है।
  • तथ्य: Resilient India 2047: राष्ट्रीय विकास में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एकीकृत करने का दृष्टिकोण।
  • तथ्य: यह कार्यक्रम केंद्र, राज्यों, जिलों और स्थानीय निकायों के बीच जोखिम मूल्यांकन, उत्तरदायित्व आवंटन और तैयारी तंत्र को कवर करता है।
  • तथ्य: वित्त वर्ष 26 में भारत का कुल निर्यात $863 बिलियन तक पहुंच गया।
  • तथ्य: FY26 में सेवाओं का निर्यात 9.3% CAGR के साथ $421 बिलियन तक पहुंच गया।
  • तथ्य: FY26 में गैर-पेट्रोलियम निर्यात रिकॉर्ड $387.9 बिलियन तक पहुंच गया।
  • योजना: स्वच्छ भारत मिशन: 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण और 753 जिलों को खुले में शौच मुक्त (ODF) घोषित किया गया।
  • तथ्य: आयुष्मान भारत: 10 करोड़ अस्पताल प्रवेश के साथ 44 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान की।
  • योजना: प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY): इसका उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं से वंचित वयस्कों के लिए वित्तीय समावेशन प्रदान करना है।
  • तथ्य: अमेरिकी सेना ने विमान चालकों को बचाने के लिए पहली ज्ञात ड्रोन समुद्री बचाव (drone sea rescue) प्रक्रिया संचालित की।

नोट्स सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।