बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि दूरसंचार ऑपरेटरों पर एकमुश्त स्पेक्ट्रम शुल्क (OTSC) अधिरोपित करने के लिए भारत सरकार के पास कानूनी अधिकार का अभाव था
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चर्चा में क्यों
बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि दूरसंचार ऑपरेटरों पर एकमुश्त स्पेक्ट्रम शुल्क (OTSC) अधिरोपित करने के लिए भारत सरकार के पास कानूनी अधिकार का अभाव था।
पृष्ठभूमि
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने OTSC की वसूली के लिए केंद्र द्वारा जारी किए गए मांग नोटिसों को रद्द कर दिया और बैंक गारंटी वापस करने का आदेश दिया। यह विवाद 6.2 MHz से अधिक स्पेक्ट्रम होल्डिंग्स के संबंध में वर्ष 2012 के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय से उत्पन्न हुआ था।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यन्यायालय ने Vodafone Idea और Bharti Airtel को लगभग Rs 20,000 करोड़ की राहत प्रदान की।
- तथ्यOTSC को मूल रूप से 6.2 MHz से अधिक के स्पेक्ट्रम होल्डिंग्स पर लगाया गया था।
- संस्थाबॉम्बे हाई कोर्ट ने मांग नोटिसों को रद्द कर दिया और संबंधित आदेशों को अमान्य घोषित कर दिया।
मेन्स के लिए
Q. राजकोषीय नीति पर न्यायिक निरीक्षण के निहितार्थों और निजी क्षेत्र की संस्थाओं पर पूर्वव्यापी शुल्क (retrospective charges) लगाने के संबंध में सरकार के अधिकार की कानूनी सीमाओं का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Contractual integrity: Conflict between executive fiscal demands and pre-existing licensing agreements
- Fiscal risk: Impact of judicial stay on government revenue and spectrum management funds
कीवर्ड: Judicial Review · Fiscal Policy · Spectrum Management · Contractual Obligations · Regulatory Arbitrage
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।