अर्थव्यवस्था
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: SEBI ने मूल्य निर्धारण (price discovery) और बाजार की स्थिरता को बढ़ाने के उद्देश्य से 1 सितंबर, 2026 से प्रभावी होने वाले ETF व्यापार नियमों में संशोधन की घोषणा की है।
SEBI ने इक्विटी और डेट ETFs के लिए गतिशील मूल्य बैंड (10-20% प्रारंभिक सीमा) और कमोडिटी ETFs के लिए (6% प्रारंभिक सीमा) लागू किए हैं। आधार मूल्य पद्धति को T-2 NAV से बदलकर पिछले दिन की समापन कीमत (closing price) में परिवर्तित कर दिया गया है।
Prelims pointers (4)
- BodySEBI: भारत में प्रतिभूतियों और पूंजी बाजारों का प्राथमिक नियामक।
- Factइक्विटी और डेट ETFs के लिए डायनेमिक प्राइस बैंड्स 10% से 20% की रेंज से शुरू होते हैं।
- FactCommodity ETFs (gold/silver) का प्रारंभिक मूल्य बैंड 6% है।
- S&Tबेहतर मूल्य खोज (price discovery) के लिए अब गोल्ड और सिल्वर ETFs के लिए प्री-ओपन कॉल ऑक्शन सत्र अनिवार्य हैं।
Mains angle
Q. भारतीय पूंजी बाजारों में ईटीएफ (ETF) व्यापार तंत्र के प्रति सेबी (SEBI) के विनियामक हस्तक्षेपों द्वारा निवेशक संरक्षण और बाजार की अखंडता में होने वाले योगदान पर चर्चा कीजिए।
- Price discovery mechanism: Transitioning from T-2 NAV to previous day's closing price to reduce arbitrage risks
- Market volatility mitigation: Use of dynamic price bands to prevent erratic price swings in commodity and equity ETFs
- Regulatory oversight: Balancing liquidity provision with the need for robust price stability in retail-heavy investment products
Keywords: Price Discovery · Market Integrity · Investor Protection · Arbitrage · Regulatory Framework
GS3Economy › Fiscal policy, budget & taxation (GST)Prelims चर्चा में क्यों: पश्चिम एशियाई तनावों के बीच घरेलू ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करनेके उद्देश्य से, भारत सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर विंडफॉल गेन टैक्स में वृद्धि की है।
सरकार ने 16 जून से प्रभावी रूप से डीजल पर विंडफॉल गेन टैक्स (windfall gains tax) को बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर और ATF पर 12.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के प्रभाव को कम करनेके उद्देश्य से, यह निर्णय डीजल (मार्च) और पेट्रोल (मई) पर पूर्व में लगाए गए निर्यात शुल्क के क्रम में लिया गया है।
Prelims pointers (3)
- Factडीजल निर्यात पर विंडफॉल गेन टैक्स (Windfall gains tax) को 16 जून से प्रभावी रूप से बढ़ाकर 14 रुपये/लीटर कर दिया गया है।
- Factएविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर विंडफॉल गेन टैक्स को बढ़ाकर 16 जून से प्रभावी रूप से Rs 12.5/litre कर दिया गया है।
- Factघरेलू ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, पूर्व में मार्च में डीजल और मई में पेट्रोल पर निर्यात शुल्क (Export duties) लगाया गया था।
Mains angle
Q. वैश्विक भू-राजनीतिक अस्थिरता के दौर में घरेलू ऊर्जा सुरक्षा के प्रबंधन हेतु विंडफॉल टैक्स (अतिरिक्त लाभ कर) और निर्यात शुल्क के उपयोग के पीछे निहित राजकोषीय और रणनीतिक तर्कसंगतता का विश्लेषण कीजिए।
- Fiscal-Security Nexus: Balancing immediate revenue generation from windfall gains against long-term energy security requirements.
- Market Distortion: Potential impact of export duties on global supply chains and domestic industrial input costs.
- Geopolitical Buffer: Using fiscal policy as a tool to mitigate the impact of West Asian maritime and oil supply disruptions.
Keywords: Windfall Tax · Energy Security · Fiscal Policy · Supply Chain Management · Geopolitical Risk
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: RBI ने विदेशी व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में निवेश करने पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया है, ताकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) से इतर पूंजी के स्रोतों में विविधता लाई जा सके।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में विदेशी व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने हेतु नीतिगत परिवर्तन की पहल की है। इस कदम का उद्देश्य ब्रोकर्स, एक्सचेंजों, डिपॉजिटरीज़ और कस्टोडियंस से जुड़े एक नए निवेश पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
Prelims pointers (3)
- BodyRBI: भारत का केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक नीति और वित्तीय प्रणाली के विनियमन के लिए उत्तरदायी है।
- FactFPI: Foreign Portfolio Investors वे संस्थाएं हैं जो स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड जैसे वित्तीय संपत्तियों में निवेश करती हैं।
- Factसूचीबद्ध कंपनियाँ (Listed Companies): वे कंपनियाँ जिनके शेयर NSE या BSE जैसे सार्वजनिक स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार करते हैं।
Mains angle
Q. विदेशी पूंजी निवेश के स्रोतों में विविधता लाना वैश्विक अस्थिरता के विरुद्ध भारत के पूंजी बाजारों की सुदृढ़ता को किस प्रकार बढ़ा सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory friction: Complexity in bank account opening and tax compliance for non-resident individuals.
- Market depth: Potential for increased liquidity and retail participation from global individual investors.
- Compliance burden: High demand for specialized tax and regulatory advisory services for cross-border retail flows.
Keywords: Capital Market Liquidity · Regulatory Liberalization · Foreign Direct Investment · Portfolio Investment · Financial Inclusion
Economic Times ↗+1 और खबरें इस विषय पर GS3Economy › Fiscal policy, budget & taxation (GST)Mains चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया है, जिसमें 'राजस्व में गिरावट' और इसके परिणामस्वरूप कल्याणकारी योजनाओं एवं बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण पर राज्य की क्षमता पर पड़ने वाले राजकोषीय दबाव को रेखांकित किया गया है।
श्वेत पत्र (White Paper) कर-से-GSDP अनुपात में गिरावट को राजकोषीय तनाव के प्राथमिक कारक के रूप में पहचानता है। यह तीन मुख्य प्रभावों को रेखांकित करता है: नवीन कार्यक्रमों के लिए ऋण लेने की अनिवार्यता, घटती राजकोषीय स्वायत्तता, और भावी पीढ़ियों पर बढ़ता ऋण भार।
Prelims pointers (3)
- FactTax-to-GSDP अनुपात: किसी राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य और अत्यधिक ऋण लिए बिना सार्वजनिक सेवाओं को वित्तपोषित करने की क्षमता का एक प्रमुख संकेतक।
- Bodyश्वेत पत्र (White Paper): एक औपचारिक सरकारी दस्तावेज़ जो किसी विशिष्ट मुद्दे के लिए नीतिगत लक्ष्यों, समस्याओं और प्रस्तावित समाधानों को रेखांकित करता है।
- Factपूंजीगत व्यय (Capital Expenditure): सड़कों और बिजली संयंत्रों जैसी भौतिक संपत्तियों पर किया जाने वाला व्यय, जिसे इस पत्र के अनुसार कल्याणकारी योजनाओं के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।
Mains angle
Q. घटते कर-से-GSDP अनुपात के बीच कल्याणकारी व्यय और पूंजीगत निवेश के बीच संतुलन बनाए रखने में भारतीय राज्यों के समक्ष आने वाली राजकोषीय चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Fiscal autonomy erosion: Increasing reliance on market borrowings to fund recurring welfare expenditures vs. infrastructure development.
- Intergenerational equity: The long-term impact of current debt accumulation on the fiscal space available for future generations.
- Revenue leakage: Systemic corruption in state revenue departments hindering the collection of internal resources.
Keywords: Fiscal Autonomy · Tax-to-GSDP Ratio · Capital Expenditure · Debt Sustainability · Revenue Leakage
The Hindu ↗+3 और खबरें इस विषय पर GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: NSE ने ₹30,000 करोड़ के रिकॉर्ड-तोड़ IPO के लिए आवेदन किया, जबकि भारतीय बाजारों ने US Federal Reserve के 'हायर-फॉर-लॉन्गर' ब्याज दर रुख और गिरते तेल मूल्यों पर प्रतिक्रिया दी।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने ₹30,000 करोड़ मूल्य के IPO के लिए आवेदन किया, जो भारतीय इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को स्थिर रखा, किंतु दीर्घकालिक उच्च-दर वाले परिवेश का संकेत दिया, जिसके परिणामस्वरूप सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई।
Prelims pointers (4)
- FactNSE IPO मूल्य: ₹30,000 करोड़ (भारत का अब तक का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम)।
- FactNifty बेंचमार्क: 24,000 के स्तर से ऊपर बंद।
- FactBitcoin की कीमत: लगभग $64,000 के आसपास कारोबार।
- BodyFederal Reserve: संयुक्त राज्य अमेरिका की केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली।
Mains angle
Q. अमेरिकी फेडरल रिजर्व की 'उच्च ब्याज दरें लंबे समय तक' (higher-for-longer) की नीति भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी प्रवाह और बाजार की अस्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Monetary transmission: Impact of high US interest rates on FPI outflows and domestic liquidity
- Commodity correlation: Sensitivity of Indian equity benchmarks to global oil price fluctuations and geopolitical MoUs
- Market depth: Implications of large-scale public listings (NSE IPO) on domestic capital market liquidity
Keywords: Monetary Policy · Capital Flows · Market Volatility · Liquidity · Emerging Markets
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: महत्वपूर्ण शासन सुधारों के पश्चात, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने ₹30,000 करोड़ के IPO के लिए आवेदन किया है, जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम (public issue) बनने जा रहा है।
NSE ने ₹30,000 करोड़ के सार्वजनिक निर्गम (Public Issue) हेतु SEBI के समक्ष प्रारंभिक IPO दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। इस प्रस्ताव के अंतर्गत, भारतीय स्टेट बैंक सहित मौजूदा शेयरधारकों द्वारा अपने लगभग 6% हिस्सेदारी का विनिवेश किया जाएगा। इस निर्गम का उद्देश्य हुंडई मोटर इंडिया के IPO द्वारा स्थापित पिछले रिकॉर्ड को पार करना है।
Prelims pointers (4)
- BodySEBI: भारत में प्रतिभूतियों और पूंजी बाजारों का प्राथमिक नियामक।
- FactNSE IPO आकार: ₹30,000 करोड़ की सार्वजनिक निर्गम (public issue)।
- Factस्टेक विनिवेश (Stake Divestment): मौजूदा शेयरधारकों द्वारा अपने लगभग 6% हिस्सेबेचने की योजना।
- BodyNSE: भारत में एक प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी।
Mains angle
Q. भारत के पूंजी बाजारों को गहरा करने और कॉर्पोरेट प्रशासन के मानकों को बढ़ाने में बुनियादी ढांचा और विनिमय संस्थाओं की बड़े पैमाने पर सार्वजनिक सूचीकरण (Public Listing) के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Market liquidity: Large-scale divestment by institutional anchors like SBI impacting retail investor sentiment
- Regulatory oversight: Strengthening of governance frameworks post-co-location controversy to ensure market integrity
- Capital mobilization: Utilization of public issue proceeds for technological upgrades and market infrastructure expansion
Keywords: Capital Market · Corporate Governance · Public Issue · Market Integrity · Divestment
NDTV ↗+2 और खबरें इस विषय पर GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: निवेश प्रक्रियाओं को सरल बनाने और प्रतिबंधों को हटाने के नीतिगत बदलावों के परिणामस्वरूप, जून 2024 में भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) में FPI का प्रवाह रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।
FPIs ने G-Secs में रिकॉर्ड धनराशि निवेश करने के लिए 'फुली एक्सेसिबल रूट' (FAR) का उपयोग किया। HDFC बैंक ने ऑफशोर बॉन्ड के माध्यम से सफलतापूर्वक $750 मिलियन जुटाए, जो भारतीय ऋण प्रतिभूतियों (debt securities) की बढ़ती वैश्विक मांग को प्रदर्शित करता है।
Prelims pointers (3)
- FactHDFC Bank ने भारतीय ऋण की आकर्षण क्षमता को रेखांकित करने के लिए offshore bonds के माध्यम से $750 million जुटाए।
- BodyFAR (Fully Accessible Route): एक ऐसा तंत्र जो FPIs को विशिष्ट प्रतिबंधों के बिना सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति देता है।
- Factसरलीकृत निवेश प्रक्रियाओं के कारण जून 2024 में FPI इनफ्लो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए।
Mains angle
Q. भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों में बढ़ते प्रत्यक्ष विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) के भारत के राजकोषीय प्रबंधन और पूंजी बाजार की गहराई के लिए महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- External vulnerability: High reliance on volatile FPI flows for funding fiscal deficits and infrastructure projects.
- Market depth: Increased liquidity in G-Secs improving the yield curve and lowering borrowing costs for the government.
- Global integration: Potential inclusion of Indian sovereign debt in global bond gauges enhancing international credit profile.
Keywords: Capital account liberalization · Fiscal deficit · Liquidity · Yield curve · Portfolio investment
GS3Economy › Fiscal policy, budget & taxation (GST)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: CAG की 'स्टेट फाइनेंस 2024-25' रिपोर्ट रेखांकित करती है कि 18 भारतीय राज्यों ने GSDP की अनुशंसित 3% राजकोषीय घाटे की सीमा को पार कर लिया है, जो ऋण पर अत्यधिक निर्भरता को दर्शाता है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने सूचित किया है कि 10 राज्यों ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3% से कम का राजकोषीय घाटा बनाए रखा, जबकि 18 राज्यों में यह सीमा से अधिक रही। वर्ष 2024-25 की अवधि में गोवा ने 1.7% के साथ न्यूनतम घाटा दर्ज किया।
Prelims pointers (4)
- Fact2024-25 की रिपोर्ट में गोवा ने 1.7% के साथ न्यूनतम राजकोषीय घाटा दर्ज किया।
- Factमेघालय, नगालैंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम ने GSDP के 5% से अधिक का राजकोषीय घाटा दर्ज किया।
- BodyCAG भारत का सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान है, जो राज्य के वित्त और व्यय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
- Factवित्त वर्ष 2024-25 की अवधि में 13 राज्यों ने राजस्व अधिशेष (revenue surplus) दर्ज किया।
Mains angle
Q. राज्यों द्वारा 3% की राजकोषीय घाटे की सीमा को पार करने के राजकोषीय निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए और एक संघीय संरचना में राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करने में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की भूमिका की चर्चा कीजिए।
- Debt sustainability: Risk of crowding out private investment due to high state-level borrowing for infrastructure and subsidies.
- Fiscal federalism friction: Tension between state-level developmental spending requirements and central fiscal deficit guidelines.
- Revenue imbalance: Structural reliance on market borrowings to bridge the gap between recurring expenditure and revenue generation.
Keywords: Fiscal Discipline · Debt Sustainability · Fiscal Federalism · CAG Audit · GSDP · Revenue Surplus
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने तेलंगाना के लिए उच्च गति वाले रेल गलियारों (high-speed rail corridors) की परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डाला और भूमि की बढ़ती कीमतों के कारण इसके अनुमानित लागत ₹10 लाख करोड़ होने का उल्लेख किया।
प्रस्तावित उच्च गति रेल गलियारे हैदराबाद को मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई से जोड़ेंगे। तेलंगाना में सात प्रस्तावित गलियारों में से तीन गलियारों की मेजबानी निर्धारित की गई है, जिसकी कुल अनुमानित परियोजना लागत लगभग ₹10 लाख करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है।
Prelims pointers (3)
- Factहाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए अनुमानित लागत: ₹10 लाख करोड़।
- Placeहैदराबाद को मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई से जोड़ने के लिए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर।
- Factतेलंगाना प्रस्तावित 7 उच्च-गति वाले गलियारों (high-speed corridors) में से 3 की मेजबानी करेगा।
Mains angle
Q. दक्षिण भारत में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और औद्योगिक विकास के लिए उच्च गति वाली रेल बुनियादी ढांचा किस प्रकार एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है, चर्चा कीजिए।
- Land acquisition bottleneck: Escalating real estate prices and complex compensation frameworks delaying project timelines
- Regional connectivity: Reducing transit time between major hubs to foster a 'hub-and-spoke' industrial model
- Fiscal burden: Balancing the high capital expenditure of ₹10 lakh crore against long-term ROI and debt sustainability
Keywords: Regional Integration · Capital Expenditure · Infrastructure Development · Logistics Efficiency · Economic Corridor
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims चर्चा में क्यों: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बेंगलुरु स्थित संस्थाओं द्वारा अनधिकृत सीमा पार क्रिप्टोकरेंसी हस्तांतरण से संबंधित FEMA नियमों के उल्लंघन में ₹2,500 करोड़ की राशि का पता लगाया है।
ED ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) से संबंधित बेंगलुरु स्थित छह परिसरों पर छापेमारी की। जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ये कंपनियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से अनिवार्य अनुमति प्राप्त किए बिना अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण की सुविधा प्रदान कर रही थीं।
Prelims pointers (4)
- Bodyप्रवर्तन निदेशालय (ED): Foreign Exchange Management Act (FEMA) और Prevention of Money Laundering Act (PMLA) को लागू करने वाली प्राथमिक एजेंसी।
- FactED ने बेंगलुरु स्थित क्रिप्टो जांच में ₹2,500 करोड़ से अधिक के उल्लंघन का पता लगाया है।
- S&TVirtual Digital Assets (VDAs): इसमें क्रिप्टोकरेंसी और NFTs शामिल हैं, जो वर्तमान में PMLA के अंतर्गत विनियमित हैं और RBI द्वारा निगरानी में हैं।
- Bodyभारतीय रिज़र्व बैंक (RBI): भारत में विदेशी मुद्रा और मौद्रिक नीति को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार केंद्रीय बैंक।
Mains angle
Q. वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) के विनियमन में आने वाली चुनौतियों और भारत की मौद्रिक स्थिरता एवं धन शोधन निवारण (AML) ढांचे पर अनधिकृत सीमा पार क्रिप्टो हस्तांतरण के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory arbitrage: Exploitation of jurisdictional gaps in decentralized finance (DeFi) tobypass FEMA compliance.
- AML risk: Difficulty in tracking 'layering' and 'integration' phases of money laundering through anonymous crypto-wallets.
- Monetary sovereignty: Potential for capital flight and erosion of RBI's oversight on cross-border capital flows.
Keywords: Regulatory Arbitrage · Money Laundering · Virtual Digital Assets · Capital Flight · FEMA Compliance
The Hindu ↗+1 और खबरें इस विषय पर GS3Economy › Employment & inclusive growthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रोजगार के विस्तार हेतु प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के अंतर्गत 70 लाख से अधिक रोजगार सृजित करने की घोषणा की।
PM-VBRY योजना के अंतर्गत नए प्रवेशकर्ताओं को 15,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि और अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को 3,000 रुपये प्रति माह तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। घोषणा के समय तक, इस योजना के अंतर्गत लगभग 20 लाख प्रथम बार नियुक्त कर्मचारियों ने अपने पदों पर छह महीने की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है।
Prelims pointers (3)
- SchemePM-VBRY: केंद्र सरकार की एक पहल जो नियोक्ताओं को नए रोजगार सृजित करने और पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- FactPM-VBRY प्रोत्साहन: नए प्रवेशकों के लिए ₹15,000 तक और नियोक्ताओं के लिए ₹3,000 प्रति माह तक।
- Factरोजगार सृजन का मील का पत्थर: हालिया घोषणा के अनुसार, इस योजना के तहत 70 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए गए हैं।
Mains angle
Q. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-VBRY) जैसी प्रोत्साहन-आधारित योजनाओं के माध्यम से भारत के कार्यबल को अनौपचारिक से औपचारिक रोजगार की ओर स्थानांतरित करने और सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाने की क्षमता का विश्लेषण कीजिए।
- Incentive structure: Balancing fiscal expenditure on subsidies versus long-term private sector job creation
- Formalization gap: Challenges in integrating gig and informal workers into structured social security frameworks
- Demographic dividend: Leveraging youth employment to drive innovation and global economic competitiveness
Keywords: Formalization of labor · Social security coverage · Demographic dividend · Incentive-based policy · Employment generation
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsMains चर्चा में क्यों: केरल सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए संशोधित राज्य बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें हथकरघा क्षेत्र के ब्रांडिंग और गुणवत्ता मानकों को बेहतर बनाने के लिए 'ब्रांड केरलम' पहल की शुरुआत की गई है।
मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशान ने वर्ष 2026-27 के लिए संशोधित राज्य बजट प्रस्तुत किया। 'ब्रांड केरलम' पहल का मुख्य केंद्र पारंपरिक उत्पादों, जिनमें हथकरघा वस्त्र भी सम्मिलित हैं, के लिए बाजार विकास और गुणवत्ता मानकीकरण पर केंद्रित है।
Prelims pointers (2)
- Fact'Brand Keralam' पहल केरल के पारंपरिक उत्पादों के लिए एक बाजार विकास योजना है।
- PostV.D. Satheesan केरल के मुख्यमंत्री हैं।
Mains angle
Q. 'ब्रांड केरलम' जैसी ब्रांडिंग और गुणवत्ता मानकीकरण पहलों के माध्यम से भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योगों को पुनर्जीवित करने की संभावनाओं और बाजार प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों के संदर्भ में उनके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।
- Market visibility gap: Difficulty for rural artisans to compete with mass-produced industrial textiles in urban markets.
- Infrastructure bottleneck: Lack of centralized testing labs and certification bodies to verify 'Brand Keralam' quality standards.
- Digital divide: Limited access to e-commerce platforms and online marketing tools for traditional weaving communities.
Keywords: Market Development · Quality Standardization · Brand Equity · Artisan Welfare · Value Addition
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsMains चर्चा में क्यों: पर्यटन क्षेत्र को 'उद्योग की स्थिति' प्रदान करने के लिए केरल सरकार के बजट प्रस्ताव का 'कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ केरल टूरिज्म इंडस्ट्री' (CKTI) द्वारा स्वागत किया गया है, जिसे निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने वाले एक उत्प्रेरक के रूप में देखा जा रहा है।
केरल बजट (जून 2026) का लक्ष्य पर्यटन को एक प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में स्थापित करना है। कन्फेडरेशन ऑफ केरल टूरिज्म इंडस्ट्री (CKTI) ने औद्योगिक लाभ और आर्थिक विकास के द्वार खोलने हेतु इस स्थिति की वकालत की है।
Prelims pointers (3)
- FactCKTI: Confederation of Kerala Tourism Industry पर्यटन क्षेत्र के लिए एक स्टेकहोल्डर निकाय है।
- Placeकेरल: राज्य सरकार जून 2026 में पर्यटन क्षेत्र को औद्योगिक दर्जा प्रदान करेगी।
- Bodyपर्यटन एक प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में: इसका उद्देश्य सब्सिडी और बुनियादी ढांचा सहायता जैसे औद्योगिक लाभ प्रदान करना है।
Mains angle
Q. पर्यटन क्षेत्र को 'उद्योग की स्थिति' (industry status) प्रदान करना केरल जैसे राज्यों में क्षेत्रीय आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचा निवेश को कैसे उत्प्रेरित कर सकता है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Investment catalyst: Access to industrial subsidies, credit ease, and streamlined land acquisition for large-scale hospitality projects.
- Infrastructure synergy: Integration of tourism with transport and waste management under industrial development frameworks.
- Economic diversification: Transitioning from agrarian-centric growth to service-led industrial models in the southern region.
Keywords: Priority Sector · Investor Confidence · Economic Development · Industrial Status · Regional Growth
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: SEBI ने बाजार की तरलता और निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से कॉर्पोरेट्स के लिए 'ओपन-मार्केट बायबैक' तंत्र को पुन: पेश किया है।
SEBI भारत में प्रतिभूतियों और पूंजी बाजार का प्राथमिक नियामक है। मुक्त बाजार पुनर्खरीद (ओपन-मार्केट बायबैक) के पुन: परिचय से कंपनियों को टेंडर ऑफर के बजाय स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से सीधे शेयर वापस खरीदने की अनुमति मिलती है।
Prelims pointers (3)
- BodySEBI: Securities and Exchange Board of India Act, 1992 द्वारा स्थापित, जिसका उद्देश्य प्रतिभूति बाजार (securities market) को विनियमित करना है।
- Factओपन-मार्केट बायबैक: एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से अपने स्वयं के शेयर वापस खरीदती है।
- Factम्यूचुअल फंड नियम परिवर्तन: SEBI ने फंड मैनेजरों के लिए सुचारू दैनिक संचालन की सुविधा हेतु इंट्राडे उधार (intraday borrowing) नियमों में ढील दी है।
Mains angle
Q. कॉर्पोरेट बायबैक तंत्र और म्यूचुअल फंड संचालन में सेबी (SEBI) द्वारा किए गए विनियामक हस्तक्षेप भारतीय पूंजी बाजारों की समग्र दक्षता और तरलता में किस प्रकार योगदान देते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Liquidity dynamics: Balancing corporate share repurchases with market-wide availability of tradable equity
- Regulatory arbitrage: Addressing tax-related concerns that previously led to the discontinuation of open-market buybacks
- Operational efficiency: Reducing friction in mutual fund intraday borrowing to ensure seamless portfolio rebalancing
Keywords: Market Liquidity · Regulatory Framework · Capital Market Efficiency · Corporate Governance · Investor Participation
Indian Express ↗+1 और खबरें इस विषय पर GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims + Mains चर्चा में क्यों: Zerodha के विश्लेषण ने SEBI की नियामक जांच के बीच NSE के प्रभुत्व और इक्विटी ऑप्शन ट्रेडिंग राजस्व पर उसकी अत्यधिक निर्भरता को रेखांकित किया है।
NSE ने वित्त वर्ष 2026 के दौरान लगभग 16,600 करोड़ रुपये का परिचालन राजस्व अर्जित किया, जिसमें 79% राजस्व लेनदेन शुल्क से प्राप्त हुआ। इसकी सहायक कंपनी, NSE Clearing Ltd (NCL), भारत में कैश मार्केट के 88% और इक्विटी डेरिवेटिव्स के 91% व्यापारों का निपटान करती है।
Prelims pointers (4)
- FactFY26 के लिए NSE का परिचालन राजस्व (operating revenue): लगभग Rs 16,600 करोड़।
- FactNSE लेनदेन शुल्क का योगदान: परिचालन राजस्व का लगभग 79%।
- BodyNSE Clearing Ltd (NCL): यह कैश मार्केट के 88% और इक्विटी डेरिवेटिव्स के 91% ट्रेडों को क्लियर करता है।
- PostSEBI: भारत में प्रतिभूतियों और पूंजी बाजारों की देखरेख करने वाली नियामक संस्था।
Mains angle
Q. इक्विटी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में उच्च संकेंद्रण (concentration) भारतीय पूंजी बाजारों की स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों और विनियामक निरीक्षण की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।
- Systemic risk: High concentration in Nifty 50 weekly options creating vulnerability to sudden liquidity shocks
- Regulatory friction: Balancing investor protection via SEBI mandates against the profitability of exchange-led transaction models
- Market dominance: Addressing the 'privileged position' of major exchanges to ensure a level playing field for smaller participants
Keywords: Systemic risk · Market concentration · Regulatory oversight · Liquidity · Derivatives trading
Economic Times ↗+1 और खबरें इस विषय पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: NASA ने Artemis III के लिए चालक दल और मिशन के विवरण की घोषणा की है, जो SpaceX और Blue Origin की भागीदारी वाले चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण डॉकिंग प्रदर्शन है।
इस मिशन के अंतर्गत SpaceX के Starship, Blue Origin के Blue Moon लैंडर और NASA के Orion कैप्सूल के मध्य डॉकिंग प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। इस चालक दल में तीन अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एक इतालवी अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं।
Prelims pointers (5)
- S&TArtemis III: मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस भेजने के लिए NASA का मिशन, जिसकी पहली चंद्र लैंडिंग 2028 में होने की उम्मीद है।
- S&TStarship: SpaceX द्वारा चंद्र और अंतरग्रहीय मिशनों के लिए विकसित एक अंतरिक्ष यान।
- S&TBlue Moon: Artemis कार्यक्रम के लिए Blue Origin द्वारा विकसित एक चंद्र लैंडर।
- S&TOrion: NASA का अंतरिक्ष यान जिसे मनुष्यों को चंद्रमा, मंगल और उससे आगे ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- FactArtemis III डॉकिंग प्रदर्शन (docking demonstration) 2027 के अंत तक निर्धारित है।
Mains angle
Q. चंद्रमा और उससे आगे मानवता की उपस्थिति को बढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय और निजी क्षेत्र की भागीदारी के महत्व पर चर्चा कीजिए।
Keywords: Space Exploration · Public-Private Partnership · Lunar Presence · Interoperability · Space Diplomacy
चर्चा में क्यों: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने NEET-UG पुन: परीक्षा के दौरान धोखाधड़ी और भ्रामक सूचनाओं पर अंकुश लगाने के लिए 16 जून, 2026 से एक सप्ताह के लिए Telegram पर प्रतिबंध लगा दिया है।
यह प्रतिबंध नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया था। NTA ने विशेष रूप से टेलीग्राम के संदेश संपादन (मैसेज एडिटिंग) फीचर पर 30 जून, 2026 तक प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि इसका उपयोग प्रश्नपत्रों के रिसाव (पेपर लीक) के फर्जी साक्ष्य निर्मित करने के लिए किया जा रहा था।
Prelims pointers (3)
- BodyNTA: National Testing Agency एक स्वायत्त निकाय है जो NEET और JEE परीक्षाओं के संचालन के लिए उत्तरदायी है।
- FactTelegram प्रतिबंध की अवधि: 16 जून, 2026 से शुरू होने वाला एक सप्ताह।
- S&TMeitY: Ministry of Electronics and Information Technology भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने के लिए नोडल मंत्रालय है।
Mains angle
Q. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के बीच संतुलन बनाते हुए, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory friction: Balancing the right to privacy and encryption against the need for public order and academic integrity.
- Enforcement limitations: Difficulty in policing end-to-end encrypted platforms without compromising user data security.
- Institutional accountability: Addressing systemic vulnerabilities in examination bodies that allow for the circulation of fake leaks.
Keywords: Digital Governance · Right to Privacy · Cybersecurity · Information Integrity · Regulatory Framework
चर्चा में क्यों: SHANTI अधिनियम के अंतर्गत निजी क्षेत्र की रुचि के बावजूद, AERB से लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMRs) के लिए कड़े सुरक्षा मानक बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है।
परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) भारत में परमाणु सुविधाओं के लिए सुरक्षा प्राधिकरणों की निगरानी करता है। SHANTI अधिनियम केंद्र सरकार के लाइसेंस के साथ निजी कंपनियों को परमाणु सुविधाएँ स्थापित करने की अनुमति देकर निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुगम बनाता है।
Prelims pointers (4)
- BodyAERB: भारत में परमाणु सुविधाओं के सुरक्षा प्राधिकरण और विनियमन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार निकाय।
- Act / BillSHANTI Act: भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम बनाने वाला विधान।
- S&TSMRs (Small Modular Reactors): 300 MW तक की बिजली क्षमता वाले परमाणु रिएक्टर, जिन्हें आसान तैनाती और सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- FactAERB निजी क्षेत्र के संभावित प्रवेशकों के लिए प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ डिजाइन, प्रशिक्षण और रखरखाव हेतु औपचारिक समझौते की आवश्यकता करता है।
Mains angle
Q. शांति (SHANTI) अधिनियम के अंतर्गत भारत के परमाणु ऊर्जा परिदृश्य में निजी क्षेत्र की भागीदारी को एकीकृत करने में आने वाली विनियामक चुनौतियों और सुरक्षा संबंधी अनिवार्यताओं का विश्लेषण कीजिए।
- Safety-Innovation Trade-off: Balancing the rapid deployment of SMR technology with the AERB's non-negotiable safety protocols.
- Private Sector Entry Barriers: Requirement of pre-existing technology provider agreements creating high capital and technical entry hurdles.
- Regulatory Consistency: Maintaining uniform safety standards across varying reactor scales to prevent regulatory arbitrage.
Keywords: Regulatory Oversight · Nuclear Safety · Private Participation · SMR Technology · SHANTI Act
चर्चा में क्यों: भारत ने वर्ष 2045 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 GW तक बढ़ाने की व्यापक योजना बनाई है, वहीं IAEA ने भारत के शून्य-दुर्घटना वाले सुरक्षा रिकॉर्ड की पुष्टि की है।
भारत का लक्ष्य 21 वर्षों की अवधि के भीतर अपनी परमाणु क्षमता को 8 GW से बढ़ाकर 100 GW करने का है। वियना स्थित IAEA की 'इंसिडेंट एंड इमरजेंसी सेंटर' वैश्विक परमाणु सुरक्षा की निगरानी करती है और फुुकुशिमा आपदा जैसी घटनाओं के प्रति समन्वित प्रतिक्रियाओं का प्रबंधन करती है।
Prelims pointers (4)
- Factभारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य: 2045 तक 100 GW।
- BodyIAEA Incident and Emergency Centre वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है।
- S&TIAEA (International Atomic Energy Agency) परमाणु क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक मंच है।
- Factभारत की वर्तमान परमाणु क्षमता: 8 GW।
Mains angle
Q. भारत द्वारा 2045 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाने की महत्वाकांक्षी योजना में निहित चुनौतियों और सुरक्षा प्रोटोकॉल का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Safety infrastructure: Requirement for advanced emergency response systems and real-time monitoring in line with IAEA standards
- Grid integration: Technical hurdles in integrating large-scale nuclear power into the national electricity grid
- Regulatory oversight: Strengthening the Atomic Energy Regulatory Board's oversight over private and public nuclear projects
Keywords: Nuclear Scale-up · Energy Security · IAEA Safety Standards · Decarbonization · Nuclear Safety Framework
चर्चा में क्यों: मोदी सरकार ने वैश्विक स्तर पर कार्यरत भारतीय शोधकर्ताओं को वापस आने और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करके 'ब्रेन ड्रेन' (प्रतिभा पलायन) को रोकने हेतु 'प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर स्कीम 2026' शुरू की है।
यह योजना उन्नत कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा सहित उच्च-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को लक्षित करती है। वित्तीय सहायता और अनुसंधान बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए सात प्रमुख भारतीय संस्थानों को अग्रणी केंद्रों के रूप में नामित किया गया है।
Prelims pointers (3)
- Schemeप्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना 2026: वैश्विक स्तर पर कार्यरत भारतीय शोधकर्ताओं को घरेलू संस्थानों में वापस लानेकी पहल।
- Factइस योजना के लक्षित क्षेत्रों में उन्नत कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा शामिल हैं।
- Bodyयोजना के कार्यान्वयन के लिए सात प्रमुख संस्थानों को अग्रणी केंद्र (lead centers) के रूप में नामित किया गया है।
Mains angle
Q. उच्च-तकनीकी क्षेत्रों में वित्तीय प्रोत्साहन और अनुसंधान कुर्सियों की उपलब्धता के बावजूद, 'ब्रेन ड्रेन' (प्रतिभा पलायन) को रोकने में भारत के समक्ष आने वाली संरचनात्मक और प्रणालीगत चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Infrastructure gap: Disparity in laboratory facilities and R&D funding between Indian institutions and global research hubs.
- Bureaucratic friction: Complexity in navigating administrative hurdles for high-level research grants and international collaboration.
- Market competitiveness: Difficulty in matching global private-sector salary scales and work-life balance standards for top-tier researchers.
Keywords: Brain Drain · Human Capital · R&D Ecosystem · Knowledge Economy · Technological Sovereignty
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की समुद्री रक्षा को सुदृढ़ करने और रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को साकार करने हेतु स्वदेश निर्मित तीन युद्धपोतों—INS Dunagiri, INS Sanshodhak, और INS Agray—का लोकार्पण किया।
कमीशन की गई तीनों नौकाएं स्टील्थ फ्रिगेट INS Dunagiri, सर्वेक्षण पोत INS Sanshodhak और पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत INS Agray हैं। ये पोत BrahMos मिसाइलों और हल्के सोनार प्रणालियों सहित उन्नत प्रणालियों से सुसज्जित हैं।
Prelims pointers (5)
- S&TINS Dunagiri: उच्च गति और कम दृश्यता वाले अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया एक स्टील्थ फ्रिगेट।
- S&TINS Sanshodhak: समुद्री मानचित्रण और अनुसंधान के लिए एक विशेष सर्वेक्षण पोत।
- S&TINS Agray: एक एंटी-सबमरीन वारफेयर (ASW) क्राफ्ट जिसे पानी के भीतर के खतरों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- FactBrahMos: DRDO और BrahMos Aerospace द्वारा विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और लैंड-अटैक हथियार प्रणाली।
- Placeकोलकाता: वह स्थान जहाँ कमीशनिंग समारोह आयोजित किया गया था।
Mains angle
Q. 'आत्मनिर्भर भारत' के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पर बढ़ते जोर का भारत की समुद्री सुरक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक स्वायत्तता पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।
- Strategic autonomy: Reducing reliance on foreign OEMs for critical naval components and high-tech sensors.
- Industrial synergy: Integration of private sector manufacturing with DRDO and naval requirements for rapid procurement.
- Maritime dominance: Enhancing multi-domain capabilities (survey, stealth, and ASW) to counter regional naval expansion.
Keywords: Atmanirbhar Bharat · Maritime Security · Strategic Autonomy · Indigenization · Defense Procurement
आंतरिक सुरक्षा
चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार ने दिल्ली High Court के समक्ष तर्क दिया कि Telegram की संरचना साइबर अपराध और उग्रवादी गतिविधियों को सुगम बनाती है, और NEET परीक्षा के दौरान कानून-व्यवस्था की समस्याओं को रोकने के लिए अस्थायी प्रतिबंध की मांग की।
सॉलिसिटर जनरल ने टेलीग्राम को मैलवेयर वितरण और वित्तीय अपराधों से जोड़ने के लिए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) के मूल्यांकन का हवाला दिया। सरकार ने तर्क दिया कि अपनी गोपनीयता विशेषताओं और समन्वित हमलों को सुगम बनाने की क्षमता के कारण यह मंच एक 'नए डार्क वेब' के रूप में कार्य करता है।
Prelims pointers (3)
- BodyI4C: Indian Cyber Crime Coordination Centre साइबर अपराध प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए एक नोडल एजेंसी है।
- FactTelegram: एक क्लाउड-आधारित इंस्टेंट मैसेजिंग सेवा जो एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और बड़े ग्रुप क्षमताओं के लिए जानी जाती है।
- Postसॉलिसिटर जनरल: सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले उच्चतम पद के सरकारी वकील।
Mains angle
Q. भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने और साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के संदर्भ में एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory Bottleneck: Difficulty in policing end-to-end encrypted platforms without compromising user anonymity or platform integrity.
- Enforcement Gap: Technical limitations in identifying and neutralizing decentralized malware distribution networks and extremist cells.
Keywords: Cybersecurity · End-to-end encryption · National Security · Digital Sovereignty · Law and Order
GS3Internal Security › Terrorism & insurgency (J&K, North-East)Prelims चर्चा में क्यों: NIA, मणिपुर पुलिस और CRPF ने मणिपुर में एक समन्वित कार्रवाई करते हुए चोरी, हत्या और सुरक्षा बलों पर हमले के आरोप में अरमबाई टेन्गगोल समूह के सदस्यों सहित 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।
इस अभियान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), मणिपुर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के मध्य बहु-एजेंसी समन्वय शामिल था। गिरफ्तारियां PNB बैंक डकैती, हथियारों की लूट और अपहरण सहित विभिन्न अपराधों से जुड़ी थीं।
Prelims pointers (3)
- BodyNIA: National Investigation Agency भारत में आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन की प्राथमिक एजेंसी है।
- BodyCRPF: Central Reserve Police Force, गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है।
- Factमणिपुर के कई जिलों में समन्वित छापेमारी के दौरान 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
Mains angle
Q. पूर्वोत्तर भारत में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों और संगठित अपराध एवं उग्रवाद पर अंकुश लगाने में बहु-एजेंसी समन्वय की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Intelligence gap: Difficulty in tracking clandestine networks and non-state actors across difficult terrains
- Jurisdictional friction: Coordination hurdles between State Police, Central Armed Police Forces, and federal agencies
- Community dynamics: Balancing security measures with the socio-cultural sensitivities of local ethnic groups
Keywords: Internal Security · Multi-agency coordination · Counter-terrorism · Organized crime · Law and order
NDTV ↗+2 और खबरें इस विषय पर GS3Internal Security › Security forces & agenciesPrelims चर्चा में क्यों: लेफ्टिनेंट जनरल धीराज सेठ को 30 जून, 2026 को जनरल उपेन्द्र द्विवेदी के उत्तराधिकारी के रूप में 31वें थल सेनाध्यक्ष (COAS) के रूप में नियुक्त किया गया है।
लेफ्टिनेंट जनरल धीराज सेठ आर्मर्ड कॉर्प्स से थल सेना प्रमुख के पद पर नियुक्त होने वाले सातवें अधिकारी हैं। ऐतिहासिक रूप से, भारत के थल सेना प्रमुखों में से अधिकांश की नियुक्ति इन्फेंट्री से हुई है, जिसके बाद आर्टिलरी कॉर्प्स और इंजीनियर्स कॉर्प्स का स्थान आता है।
Prelims pointers (3)
- Postलेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ: 30 जून, 2026 तक 31वें सेना प्रमुख (COAS) होंगे।
- Factआर्मर्ड कॉर्प्स: इस कॉर्प्स से केवल 7वें अधिकारी COAS बने हैं।
- Factऐतिहासिक वितरण: COAS के अधिकांश पदों पर इन्फैंट्री (Infantry) का वर्चस्व रहा है, इसके बाद आर्टिलरी (Artillery) (5) और इंजीनियर्स (Engineers) (1) का स्थान आता है।
Mains angle
Q. बहुध्रुवीय विश्व में भारत की आंतरिक सुरक्षा और रणनीतिक स्थिति को बनाए रखने में थल सेनाध्यक्ष की भूमिका के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Strategic leadership: Ensuring seamless transition of command to maintain continuity in high-readiness military posture
- Modernization requirements: Integrating advanced technology into traditional corps structures to counter evolving asymmetric threats
Keywords: Command and Control · Strategic Continuity · Military Modernization · Operational Readiness · Defense Leadership