सत्याधीशसत्याधीश
SatyaDheesh
India's Ground Truth Record
Pull to refresh
भाग I · स्था. 11.2025 
SatyaDheesh
सत्याधीश
भारत का जमीनी सत्य अभिलेख
लाइव

यूपीएससी साप्ताहिक करेंट अफेयर्स — सप्ताह 25 · 15 जून – 21 जून 2026

इस अवधि के 182 नोट्स में से 50 सबसे उपयोगी, जीएस पेपर और विषय के अनुसार · GS1 2 · GS2 23 · GS3 25

पीडीएफ तैयार हो रहा है…

सबसे महत्वपूर्ण

  1. अमेरिका और ईरान ने सैन्य शत्रुता को समाप्त करने और स्थायी शांति संधि के लिए 60 दिवसीय वार्ता अवधि शुरू करने हेतु 14-सूत्रीय समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं · GS2
  2. अमेरिका और ईरान ने लेबनान में शत्रुता समाप्त करने और ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं · GS2
  3. भारत और UK ने 15 जुलाई, 2024 से प्रभावी होने वाले व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) और एक सामाजिक सुरक्षा समझौते के कार्यान्वयन की घोषणा की है · GS2
  4. फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान एक द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरूमध्य के खुलने पर चर्चा की · GS2
  5. प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान भारत और स्लोवाकिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को 'व्यापक साझेदारी' (comprehensive partnership) के स्तर तक उन्नत किया · GS2
  6. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की समुद्री रक्षा को सुदृढ़ करने और रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को साकार करने हेतु स्वदेश निर्मित तीन युद्धपोतों—INS Dunagiri, INS Sanshodhak, और INS Agray—का लोकार्पण किया · GS3
  7. अमेरिका और ईरान, तेल निर्यात और क्षेत्रीय सुरक्षा के संबंध में 14 जून के समझौता ज्ञापन (MoU) को लागू करने हेतु स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक रिसॉर्ट में आमने-सामने वार्ता कर रहे हैं · GS2
  8. 1994 बैच के IAS अधिकारी विवेक अग्रवाल को 2026-2027 के कार्यकाल के लिए Financial Action Task Force (FATF) के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है · GS2
  9. संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के अधिकारियों ने शांति ढांचे पर बातचीत करने और क्षेत्रीय तनाव को कम करनेके उद्देश्य से स्विट्जरलैंड में 'लेक लूसर्न शिखर सम्मेलन' (Lake Lucerne Summit) आयोजित किया · GS2
  10. महत्वपूर्ण शासन सुधारों के पश्चात, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने ₹30,000 करोड़ के IPO के लिए आवेदन किया है · GS3

GS1 · इतिहास · समाज · भूगोल · 2

इतिहास एवं संस्कृति

GS1History & Culture › Ancient & medieval IndiaPrelims

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) हड़प्पा सभ्यता की जनसांख्यिकी का अध्ययन करने के लिए राखीगढ़ी स्थल से प्राप्त 5,000 वर्ष पुराने कंकालों पर DNA विश्लेषण और चेहरे के पुनर्निर्माण (facial reconstruction) का कार्य कर रहा है

चर्चा में क्यों: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) हड़प्पा सभ्यता की जनसांख्यिकी का अध्ययन करने के लिए राखीगढ़ी स्थल से प्राप्त 5,000 वर्ष पुराने कंकालों पर DNA विश्लेषण और चेहरे के पुनर्निर्माण (facial reconstruction) का कार्य कर रहा है।

हरियाणा स्थित राखीगढ़ी स्थल से लगभग 5,000 वर्ष पुराने कंकाल प्राप्त हुए हैं। DNA और भौतिक विश्लेषण हेतु इन नमूनों को कोलकाता स्थित Anthropological Survey of India (AnSI) और लखनऊ स्थित Birbal Sahni Institute of Palaeosciences (BSIP) को भेजा गया है।

Prelims pointers (4)
  • Placeराखीगढ़ी: हरियाणा राज्य में स्थित हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल।
  • BodyAnthropological Survey of India (AnSI): संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक निकाय जो मानवशास्त्रीय अनुसंधान के लिए उत्तरदायी है।
  • Bodyबिरबल सहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोसाइंसेज (BSIP): लखनऊ में स्थित पेलियोसाइंसेज (palaeosciences) के लिए एक प्रमुख संस्थान।
  • Factये कंकाल लगभग 5,000 वर्ष पुराने हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के युग के हैं।
Mains angle

Q. आधुनिक पुरा-आनुवंशिकी (palaeogenetics) और फॉरेंसिक पुनर्निर्माण के अनुप्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक-सांस्कृतिक विकास की हमारी समझ में किस प्रकार योगदान देते हैं? चर्चा कीजिए।

  • Genetic mapping: Identifying migratory patterns and ancestral lineages of the Harappan population to challenge traditional theories.

Keywords: Palaeogenetics · Indus Valley Civilization · Bio-archaeology · Facial Reconstruction · Demographic Analysis

भारतीय समाज

उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित फुटपाथों पर सुरक्षित रूप से चलने के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया है

चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित फुटपाथों पर सुरक्षित रूप से चलने के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया है, और मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) द्वारा मोटर चालित परिवहन के प्रति झुकाव की आलोचना की है।

उच्चतम न्यायालय ने पैदल यात्रियों की सुरक्षा को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जोड़ा है। न्यायालय ने मोटर चालित परिवहन के स्थान पर पैदल यात्री-केंद्रित गतिशीलता को प्रोत्साहित करनेके लिए कोपेनहेगन और बोगोटा जैसे अंतर्राष्ट्रीय शहरी मॉडलों का उदाहरण प्रस्तुत किया है।

Prelims pointers (3)
  • Constitutionअनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है, जिसे SC द्वारा सुरक्षित सार्वजनिक गतिशीलता (safe public mobility) को शामिल करने के रूप में व्याख्यायित किया गया है।
  • Act / BillMotor Vehicles Act: भारत में सड़क परिवहन और वाहन नियमों को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक विधान।
  • PlaceCopenhagen, Bogotá, Curitiba, और Kigali: पैदल चलने वालों के अनुकूल शहरी नियोजन (urban planning) के लिए वैश्विक मानक (benchmarks) के रूप में उद्धृत शहर।
Mains angle

Q. भारत के तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ते शहरों में पैदल यात्री-केंद्रित शहरी नियोजन को प्राथमिकता देकर सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक समानता की समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Regulatory imbalance: Current Motor Vehicles Act prioritizes vehicular throughput over pedestrian safety and accessibility.
  • Urban design friction: Conflict between existing high-density motorized infrastructure and the requirement for demarcated, safe footpaths.
  • Social equity gap: Lack of walkable infrastructure disproportionately affects low-income commuters who rely on non-motorized transport.

Keywords: Right to Life · Urban Planning · Pedestrian Mobility · Public Space · Sustainable Urbanism

GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 23

राजव्यवस्था एवं संविधान

GS2Polity & Constitution › Judiciary & landmark judgmentsMains

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गेम्सक्राफ्ट (Gameskraft) के निदेशकों की गिरफ्तारी को रद्द कर दिया है

चर्चा में क्यों: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गेम्सक्राफ्ट (Gameskraft) के निदेशकों की गिरफ्तारी को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने यह निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत गिरफ्तारियाँ नए साक्ष्यों पर आधारित होनी चाहिए, न कि पुराने आरोपों पर।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि PMLA के अंतर्गत गिरफ्तारी अंतिम विकल्प के रूप में अपनाई जानी चाहिए। न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि अधिकारियों को हिरासत में गिरफ्तारी की कार्यवाही शुरू करने से पूर्व समन के माध्यम से सहयोग प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से निष्पादित करना चाहिए।

Prelims pointers (3)
  • Act / BillPMLA: Prevention of Money Laundering Act, 2002, धन शोधन (money laundering) अपराधों की जांच और अभियोजन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
  • Bodyकर्नाटक उच्च न्यायालय: भारत में कर्नाटक राज्य के अधिकार क्षेत्र वाला एक राज्य उच्च न्यायालय।
  • Factन्यायालय ने निर्णय दिया कि PMLA ढांचे के तहत गिरफ्तारी के लिए 'पुराने आरोप' (stale allegations) पर्याप्त आधार नहीं हैं।
Mains angle

Q. धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के अंतर्गत राज्य की गिरफ्तारी की शक्तियों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए आवश्यक न्यायिक सुरक्षा उपायों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Procedural oversight: Requirement of 'fresh material' to prevent arbitrary arrests based on historical allegations.
  • Judicial scrutiny: The role of High Courts in ensuring that investigative agencies adhere to the principle of proportionality.

Keywords: Personal Liberty · Proportionality · Judicial Review · PMLA · Due Process

GS2Polity & Constitution › Elections, ECI & electoral reformsPrelims

तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निष्क्रिय मतदाताओं को हटाने और मतदाता सूची को अद्यतन करने के उद्देश्य से 25 जून से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की घोषणा की है

चर्चा में क्यों: तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निष्क्रिय मतदाताओं को हटाने और मतदाता सूची को अद्यतन करने के उद्देश्य से 25 जून से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की घोषणा की है।

बूथ स्तर के अधिकारी (BLOs) तेलंगाना में एक महीने तक चलने वाला पुनरीक्षण अभियान संचालित करेंगे। इस प्रक्रिया के अंतर्गत निर्वाचक नामा की सटीकता सुनिश्चित करने हेतु अनुपस्थित, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं को विलोपन हेतु चिह्नित किया जाएगा।

Prelims pointers (3)
  • BodyBooth Level Officers (BLOs) निर्वाचक नामा के रखरखाव के लिए जिम्मेदार प्राथमिक क्षेत्रीय स्तर के कर्मी हैं।
  • Factविशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का उद्देश्य विलोपन की पहचान करते हुए 10-15% अतिरिक्त मतदाताओं को जोड़ना है।
  • Postसी. सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer) हैं।
Mains angle

Q. लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने और 'घोस्ट वोटिंग' (छाया मतदान) को रोकने में निर्वाचन नामावली के समय-समय पर पुनरीक्षण के महत्व पर चर्चा कीजिए।

  • Data integrity: Preventing 'ghost voting' by identifying deceased or migrated voters to maintain roll accuracy.
  • Logistical bottleneck: Challenges faced by Booth Level Officers in verifying large-scale residential shifts in urban clusters.
  • Inclusionary gap: Balancing the deletion of inactive voters with the need to register new eligible voters in rapidly urbanizing zones.

Keywords: Electoral Integrity · Ghost Voting · Demographic Shift · Administrative Efficiency · Voter Turnout

The Hindu ↗+1 और खबरें इस विषय परयह भी GS2 · Role of civil services

शासन

GS2Governance › Government policies & schemesMains

कर्नाटक सरकार अपनी प्रमुख गारंटी योजनाओं में रिसाव को रोकने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन एवं निगरानी तंत्र को सुदृढ़ कर रही है

चर्चा में क्यों: कर्नाटक सरकार अपनी प्रमुख गारंटी योजनाओं में रिसाव को रोकने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन एवं निगरानी तंत्र को सुदृढ़ कर रही है।

लाभार्थी सत्यापन के मुद्दे को संबोधित करनेउद्देश्य से आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री DK शिवकुमार द्वारा की गई। प्रमुख उपायों में डेटाबेस का त्वरित अद्यतन, बैंक खातों पर कड़े नियंत्रण और निधि जमा होने पर वास्तविक समय में वॉयस मैसेज प्रणाली शामिल है।

Prelims pointers (3)
  • Factकर्नाटक की गारंटी योजनाएं सामाजिक न्याय के उद्देश्य से लक्षित प्रमुख कल्याणकारी पहल हैं।
  • Bodyराज्य सरकार कल्याणकारी लाभ प्राप्त करने वाले बैंक खातों की अधिक सख्त जांच लागू कर रही है।
  • S&Tसरकार लाभार्थियों को धनराशि जमा होने पर तत्काल वॉयस मैसेज अलर्ट प्राप्त करने की योजना बना रही है।
Mains angle

Q. सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और रिसाव (leakage) को रोकने के लिए राज्य-संचालित कल्याणकारी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन में सुदृढ़ लाभार्थी सत्यापन तंत्र के महत्व पर चर्चा कीजिए।

  • Data integrity: Risks of ghost beneficiaries due to outdated databases and lack of real-time verification.
  • Technological oversight: Balancing digital banking security with the need for rapid, accessible fund disbursement.
  • Accountability gap: The shift from expansionary welfare to monitoring-centric governance to ensure fiscal prudence.

Keywords: Beneficiary Verification · Leakage Prevention · Social Justice · Fiscal Accountability · Digital Governance

सामाजिक न्याय

GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Mains

केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) ने वित्तीय सुलभता और गतिशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से साधारण बसों में महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा योजना शुरू की है

चर्चा में क्यों: केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) ने वित्तीय सुलभता और गतिशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से साधारण बसों में महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा योजना शुरू की है।

यह योजना प्रारंभ में केवल केरल में साधारण बस सेवाओं को कवर करती है। इसका उद्देश्य महिला यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण लागत बचत प्रदान करना है, जिसमें लगभग ₹1,000 प्रति माह की संभावित बचत दर्ज की गई है।

Prelims pointers (2)
  • FactKSRTC: Kerala State Road Transport Corporation एक राज्य के स्वामित्व वाला परिवहन उपक्रम है।
  • Factमुफ्त यात्रा योजना शुरू में केवल 'ordinary' बस सेवाओं पर लागू होती है, fast या superfast सेवाओं पर नहीं।
Mains angle

Q. महिलाओं के लिए लक्षित परिवहन सब्सिडी किस प्रकार लैंगिक-समावेशी गतिशीलता को सुदृढ़ कर सकती है और साथ ही राज्य के सार्वजनिक परिवहन उपक्रमों की राजकोषीय स्थिरता के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।

  • Fiscal sustainability: Balancing the high operational costs of state-run transport with the revenue loss from free-ride schemes.
  • Gender-inclusive mobility: Reducing the 'pink tax' on commuting costs to increase female labor force participation.
  • Service tier disparity: Potential socio-economic friction caused by excluding fast/superfast services from the free-travel mandate.

Keywords: Gender-inclusive mobility · Fiscal sustainability · Public transport subsidies · Social welfare · Financial accessibility

GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims + Mains

उच्चतम न्यायालय ने गृहिणियों को 'राष्ट्र निर्माता' के रूप में मान्यता दी और लैंगिक न्याय को संबोधित करनेके लिए अवैतनिक घरेलू कार्य हेतु एक क्षतिपूर्ति मद का सुझाव दिया

चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने गृहिणियों को 'राष्ट्र निर्माता' के रूप में मान्यता दी और लैंगिक न्याय को संबोधित करनेके लिए अवैतनिक घरेलू कार्य हेतु एक क्षतिपूर्ति मद का सुझाव दिया।

उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई यह मान्यता भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में अवैतनिक देखभाल कार्य के आर्थिक योगदान को रेखांकित करती है। यह कदम लैंगिक समानता और घरेलू श्रम की औपचारिक मान्यता पर वैश्विक चर्चाओं के अनुरूप है।

Prelims pointers (2)
  • Factअवैतनिक घरेलू कार्य भारत के GDP में एक महत्वपूर्ण लेकिन अपंजीकृत योगदानकर्ता है।
  • Postभारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है।
Mains angle

Q. भारत में अवैतनिक घरेलू कार्य को राष्ट्रीय विकास में एक योगदान के रूप में मान्यता देने से लैंगिक न्याय और आर्थिक समानता को कैसे सुगम बनाया जा सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।

  • Economic invisibility: Lack of formal accounting for care work leads to systemic undervaluation of women's labor.
  • Policy integration: Difficulty in translating judicial recognition into tangible fiscal incentives or social security benefits.
  • Global alignment: India's leadership in G7-related climate and development discussions mirrors domestic efforts toward inclusive growth.

Keywords: Gender Justice · Unpaid Care Work · Social Equity · Nation Building · Economic Inclusion

GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 'राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन

चर्चा में क्यों: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 'राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन - 2047' की प्रगति पर प्रकाश डाला, जिसका लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष तक इस बीमारी का उन्मूलन करना है।

यह मिशन वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित करता है। यह 17 सहभागी राज्यों में सार्वजनिक स्वास्थ्य, जनजातीय कल्याण, आनुवंशिक विज्ञान और डिजिटल निगरानी को एकीकृत करता है। अब तक, इसके अंतर्गत 0-40 वर्ष की आयु के सात करोड़ से अधिक व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई है।

Prelims pointers (3)
  • Schemeनेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन - 2047: 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करनेके लिए एक केंद्रीय पहल।
  • Factइस मिशन ने 0 से 40 वर्ष की आयु के 7 करोड़ से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की है।
  • Factयह मिशन वर्तमान में भारत के 17 सहभागी राज्यों को कवर करता है।
Mains angle

Q. भारत में आनुवंशिक स्वास्थ्य और जनजातीय कल्याण के अंतर्संबंधों को संबोधित करने में 'राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन - 2047' के महत्व की चर्चा कीजिए।

  • Genetic inequality: Addressing the disproportionate prevalence of sickle cell anaemia in tribal and marginalized populations.
  • Technological integration: Utilizing digital monitoring and genetic science to bridge the rural-urban healthcare divide.
  • Inter-sectoral coordination: Aligning public health infrastructure with tribal welfare policies to achieve specific elimination targets.

Keywords: Genetic health · Tribal welfare · Public health infrastructure · Digital monitoring · Health equity

GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains

उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि फुटपाथों पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, और मोटर वाहन अधिनियम

चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि फुटपाथों पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत मोटर चालित यातायात की तुलना में पैदल चलने वालों की सुरक्षा पर बल दिया है।

उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि भारत में पैदल चलने वालों की मृत्यु दर पिछले एक दशक में दोगुनी से अधिक हो गई है, जो अब सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली कुल मौतों का 20% हिस्सा है। न्यायालय ने विशेष रूप से 'मोटर वाहन (ड्राइविंग) विनियम 2017' की आलोचना की क्योंकि यह पैदल चलने वालों के अधिकारों को मान्यता देने में विफल रहा है।

Prelims pointers (3)
  • Act / BillMotor Vehicles Act, 1988: भारत में सड़क परिवहन और सुरक्षा को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक विधान।
  • Factहालिया न्यायिक टिप्पणियों के अनुसार, भारत में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली कुल मौतों में से 1 में से 5 मौतें पैदल चलने वालों की होती हैं।
  • Bodyभारत का सर्वोच्च न्यायालय: Motor Vehicles Act के तहत पैदल चलने वालों के अधिकारों की व्याख्या करने के लिए न्यायिक समीक्षा (judicial review) का प्रयोग किया।
Mains angle

Q. भारतीय शहरों में मौजूदा मोटर वाहन नियमों के बावजूद पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में आने वाली कानूनी और ढांचागत चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Regulatory gap: Failure of the Motor Vehicles (Driving) Regulations of 2017 to explicitly codify pedestrian rights
  • Urban planning conflict: Competition for limited road space between motorized transport and pedestrian mobility
  • Enforcement deficit: Lack of dedicated infrastructure and policing to prevent encroachment on footpaths

Keywords: Fundamental Rights · Pedestrian Safety · Judicial Activism · Urban Mobility · Right to Life

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा NEET-UG की पुन: परीक्षा आयोजित की जा रही है

चर्चा में क्यों: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा NEET-UG की पुन: परीक्षा आयोजित की जा रही है, क्योंकि प्रारंभिक प्रश्नपत्र को पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप CBI द्वारा जाँच शुरू की गई है।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) NEET-UG परीक्षा आयोजित करने के लिए उत्तरदायी निकाय है। पुन: परीक्षा के लिए, 5,440 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा उपाय तैनात किए गए थे, जिनमें बायोमेट्रिक जांच और सशस्त्र गश्त शामिल थी।

Prelims pointers (3)
  • BodyNTA: National Testing Agency NEET-UG आयोजित करने के लिए जिम्मेदार एक स्वायत्त निकाय है।
  • Factपुनः परीक्षा के लिए बायोमेट्रिक पहचान और सशस्त्र गश्त के साथ 5,440 से अधिक परीक्षा केंद्रों को सुरक्षित किया गया।
  • BodyCBI: केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) वह एजेंसी है जो वर्तमान में पेपर लीक के आरोपों की जांच कर रही है।
Mains angle

Q. भारत में बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन में निहित प्रणालीगत कमजोरियों का विश्लेषण कीजिए और योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।

  • Institutional integrity: Lack of robust, decentralized auditing mechanisms for high-stakes entrance examinations.
  • Technological gap: Inadequate end-to-end encryption and secure transmission protocols for question papers to remote centers.
  • Regulatory oversight: Need for a statutory framework to penalize examination bodies for procedural lapses and security breaches.

Keywords: Meritocracy · Institutional Integrity · Standard Operating Procedures · Transparency · Systemic Vulnerability

BBC ↗+2 और खबरें इस विषय पर

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

GS2International Relations › Regional & global groupings (QUAD, BRICS, SCO, G20...)Prelims

फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन वैश्विक नेताओं के लिए ईरान-यूक्रेन संघर्ष के समाधान

चर्चा में क्यों: फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन वैश्विक नेताओं के लिए ईरान-यूक्रेन संघर्ष के समाधान, व्यापार और AI शासन पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है।

G7 (ग्रुप ऑफ सेवन) में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। फ्रांस में आयोजित शिखर सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी और इमैनुएल मैक्रॉन सहित उच्च स्तरीय नेतृत्व की भागीदारी देखी गई।

Prelims pointers (3)
  • Intl. orgG7: दुनिया की सात उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक मंच।
  • Placeफ्रांस: वर्तमान शिखर सम्मेलन का मेजबान देश।
  • Factप्रतिभागियों में कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, UK, फ्रांस और USA के नेता शामिल हैं।
Mains angle

Q. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) शासन और ऊर्जा सुरक्षा जैसे समकालीन वैश्विक चुनौतियों के समाधान में बहुपक्षीय सहयोग के एक मंच के रूप में G7 के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Geopolitical friction: Balancing Western security interests in Ukraine against the need for de-escalation with Iran.
  • Technological sovereignty: Establishing global norms for AI to prevent weaponization and ensure ethical deployment.
  • Developmental equity: Addressing the North-South divide through structured aid and investment for developing nations.

Keywords: multilateralism · geopolitical alignment · AI governance · energy security · global cooperation

NDTV ↗+2 और खबरें इस विषय परयह भी GS3 · Growth, inflation & macro indicators
GS2International Relations › India's bilateral relationsPrelims + Mains

प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान भारत और स्लोवाकिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को 'व्यापक साझेदारी' (comprehensive partnership) के स्तर तक उन्नत किया

चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान भारत और स्लोवाकिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को 'व्यापक साझेदारी' (comprehensive partnership) के स्तर तक उन्नत किया। स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की वहां की पहली यात्रा है।

भारत और स्लोवाकिया ने श्रम प्रवास, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकियों, उच्च शिक्षा, अनुसंधान और क्वांटम संचार से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसके अतिरिक्त, आतंकवाद विरोधी गतिविधियों पर एक संयुक्त कार्य समूह और एक वाणिज्यिक संवाद की भी स्थापना की गई।

Prelims pointers (3)
  • Placeस्लोवाकिया: मध्य यूरोप में स्थित एक भू-आबद्ध (landlocked) देश।
  • Factभारत-स्लोवाकिया साझेदारी: 2024 में इसे 'व्यापक साझेदारी' (comprehensive partnership) तक उन्नत किया गया।
  • S&Tक्वांटम कम्युनिकेशन: क्वांटम मैकेनिक्स का उपयोग करके सूचना के प्रसारण से संबंधित एक क्षेत्र।
Mains angle

Q. भारत की 'लुक ईस्ट' और 'एक्ट ईस्ट' नीतियों के संदर्भ में मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ भारत की विस्तारित 'व्यापक भागीदारी' के महत्व की चर्चा कीजिए।

  • Strategic diversification: Reducing over-dependence on traditional trade partners by engaging Central European manufacturing hubs.
  • Technological synergy: Leveraging Slovakian expertise in automotive and railway manufacturing for India's 'Make in India' initiative.
  • Security cooperation: Strengthening counter-terrorism frameworks through joint working groups and intelligence sharing.

Keywords: Comprehensive Partnership · Strategic Autonomy · Bilateralism · Counter-terrorism · Technology Transfer

GS2International Relations › India's bilateral relationsPrelims + Mains

अमेरिका और ईरान ने लेबनान में शत्रुता समाप्त करने और ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं

चर्चा में क्यों: अमेरिका और ईरान ने लेबनान में शत्रुता समाप्त करने और ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके साथ ही परमाणु और प्रतिबंधों पर वार्ता के लिए 60 दिनों की अवधि शुरू हो गई है।

इस समझौता ज्ञापन (MoU) पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बहर गलिबफ द्वारा हस्ताक्षर किए गए। स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर के पश्चात, इस समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता और प्रतिबंधों में राहत हेतु 60 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

Prelims pointers (4)
  • Factइस MoU ने परमाणु कार्यक्रमों और प्रतिबंधों से राहत पर बातचीत के लिए 60 दिनों की अवधि शुरू की।
  • Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य ईरानी तेल निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट है।
  • Bodyईरान की National Security Council (NSC) देश की सुरक्षा और रक्षा नीतियों की देखरेख करती है।
  • FactMoU पर हस्ताक्षर के बाद ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को आधिकारिक रूप से हटा दिया गया।
Mains angle

Q. अमेरिका-ईरान समझौता (MoU) क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए। यह समझौता दीर्घकालिक परमाणु अप्रसार ढांचे की संभावनाओं को किस प्रकार प्रभावित करता है? विश्लेषण कीजिए।

  • Maritime security: Potential for increased piracy or non-state actor interference in the Strait of Hormuz post-blockade.
  • Nuclear diplomacy: The 60-day negotiation window creates a high-pressure timeframe for verifiable decommissioning of enrichment facilities.
  • Energy market volatility: Transition from blockade-induced supply shocks to stabilized trade routes for Iranian oil tankers.

Keywords: Geopolitical de-escalation · Maritime security · Nuclear non-proliferation · Sanctions relief · Strategic autonomy

Al Jazeera ↗रिवीजन के लिए कालक्रम →+18 और खबरें इस विषय पर
GS2International Relations › India's bilateral relationsPrelims

भारत की IREL, वर्तमान में चीन के प्रभुत्व वाले आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लानेके उद्देश्य से

चर्चा में क्यों: भारत की IREL, वर्तमान में चीन के प्रभुत्व वाले आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लानेके उद्देश्य से, साइबेरिया के टॉमटोर (Tomtor) निक्षेप से दुर्लभ मृदा (rare earth) के नमूने प्राप्त करने हेतु रूस की रोसनेफ्ट (Rosneft) के साथ बातचीत कर रही है।

IREL (Indian Rare Earths Limited) टॉमटोर निक्षेप से नमूने प्राप्त करने की इच्छुक प्राथमिक भारतीय इकाई है। यह निक्षेप रूस की प्रमुख तेल एवं गैस उत्पादक कंपनी, Rosneft के स्वामित्व में है। यह कदम उच्च-तकनीकी और हरित ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने के रणनीतिक प्रयास का एक हिस्सा है।

Prelims pointers (3)
  • BodyIREL (Indian Rare Earths Limited) खान मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (Public Sector Undertaking) है।
  • FactRare earth elements (REEs) महत्वपूर्ण खनिज हैं जिनका उपयोग चुंबक, इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में किया जाता है।
  • PlaceTomtor, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण खनिज निक्षेप है।
Mains angle

Q. भारत की तकनीकी संप्रभुता के लिए महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के रणनीतिक महत्व और आयात निर्भरता को कम करने में द्विपक्षीय भागीदारी की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

  • Supply chain vulnerability: High concentration of REE processing in China creates a single-point-of-failure risk for Indian manufacturing.
  • Geopolitical leverage: Utilizing Russian mineral resources as a hedge against Chinese dominance in the global critical minerals market.

Keywords: Critical Minerals · Supply Chain Resilience · Strategic Autonomy · Resource Diplomacy · Technological Sovereignty

The Hindu ↗+2 और खबरें इस विषय परयह भी GS3 · Nuclear & new energy technology
GS2International Relations › India's bilateral relationsPrelims

प्रधानमंत्री मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने G7 शिखर सम्मेलन में भारत-UAE व्यापक रणनीतिक साझेदारी और पश्चिम एशिया की स्थिरता पर चर्चा करने के लिए भेंट की

चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने G7 शिखर सम्मेलन में भारत-UAE व्यापक रणनीतिक साझेदारी और पश्चिम एशिया की स्थिरता पर चर्चा करने के लिए भेंट की।

यह बैठक फ्रांस के एवियन-लेस-बैन्स में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान संपन्न हुई। नेताओं ने पश्चिम एशिया की सुरक्षा हेतु संवाद और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर बल दिया तथा भारत-UAE व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की।

Prelims pointers (4)
  • Postशेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान UAE के राष्ट्रपति हैं।
  • PlaceEvian-les-Bains, पूर्वी फ्रांस के Haute-Savoie विभाग में स्थित एक कम्यून है।
  • BodyG7 (Group of Seven) दुनिया की सात उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर-सरकारी मंच है।
  • BodyBRICS, Brazil, Russia, India, China और South Africa के लिए एक संक्षिप्त नाम (acronym) है।
Mains angle

Q. पश्चिम एशियाई भू-राजनीति में मध्यस्थ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका के संदर्भ में, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ भारत की 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' के महत्व का विश्लेषण कीजिए।

  • Geopolitical leverage: India's ability to balance energy security with regional stability in West Asia
  • Multilateral synergy: Leveraging UAE ties to strengthen India's position within the BRICS and G20 frameworks
  • Diplomatic mediation: Transitioning from a non-aligned stance to a proactive mediator for international law adherence

Keywords: Comprehensive Strategic Partnership · West Asia stability · Multilateralism · Diplomatic mediation · Energy security

NDTV ↗रिवीजन के लिए कालक्रम →+2 और खबरें इस विषय पर
GS2International Relations › India's bilateral relationsPrelims + Mains

भारत और UK ने 15 जुलाई, 2024 से प्रभावी होने वाले व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) और एक सामाजिक सुरक्षा समझौते के कार्यान्वयन की घोषणा की है

चर्चा में क्यों: भारत और UK ने 15 जुलाई, 2024 से प्रभावी होने वाले व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) और एक सामाजिक सुरक्षा समझौते के कार्यान्वयन की घोषणा की है।

CETA भारत के लगभग 99% निर्यात को यूनाइटेड किंगडम (UK) तक शून्य-शुल्क पहुंच प्रदान करता है। यह समझौता डिजिटल व्यापार, वित्तीय सेवाओं और MSMEs जैसे क्षेत्रों को सम्मिलित करता है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार में 25.5 बिलियन डॉलर की अनुमानित वार्षिक वृद्धि होने की संभावना है।

Prelims pointers (4)
  • FactCETA भारत के लगभग 99% निर्यात को UK के लिए शून्य-शुल्क (zero-duty) पहुंच प्रदान करता है।
  • Factइस समझौते का उद्देश्य वार्षिक रूप से $25.5 बिलियन तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना है।
  • BodyCETA में MSMEs, स्टार्टअप्स और नवाचार समर्थन के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं।
  • Factइस समझौते में व्यापार सौदे के साथ एक अलग सामाजिक सुरक्षा समझौता (social security agreement) शामिल है।
Mains angle

Q. भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) किस प्रकार पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपने व्यापार पोर्टफोलियो में विविधता लाने की भारत की रणनीति के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य कर सकता है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • MSME integration: Bridging the gap between domestic small-scale production and international standards for global export competitiveness.
  • Regulatory alignment: Harmonizing standards in intellectual property and digital trade to facilitate seamless cross-border data flows.

Keywords: Trade Liberalization · Bilateralism · MSME Empowerment · Digital Trade · Economic Diplomacy

GS2International Relations › India's bilateral relationsPrelims + Mains

फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान एक द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरूमध्य के खुलने पर चर्चा की

चर्चा में क्यों: फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान एक द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरूमध्य के खुलने पर चर्चा की।

नेताओं ने अमेरिकी हड़ताल के पश्चात भारतीय नाविकों की सुरक्षा और वैश्विक व्यापार के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य के रणनीतिक महत्व पर चर्चा की। उन्होंने भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की और चल रही व्यापार वार्ताओं पर विचार-विमर्श किया।

Prelims pointers (3)
  • Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): एक रणनीतिक चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
  • PostU.S. Trade Representative: वह अधिकारी जो यू.एस. व्यापार नीति और वार्ताओं की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है।
  • FactG7 Summit: एक अंतर-सरकारी मंच जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और USA शामिल हैं।
Mains angle

Q. वैश्विक समुद्री व्यापार में होर्मुज जलडमरूमध्य के महत्व का परीक्षण कीजिए और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर समुद्री सुरक्षा के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

  • Geopolitical bottleneck: High concentration of global oil transit through the Strait of Hormuz creates vulnerability to regional conflicts.
  • Maritime security: Ensuring freedom of navigation in the Indian Ocean Region (IOR) as a pillar of India's security architecture.
  • Trade diplomacy: Balancing bilateral trade negotiations with the U.S. while maintaining strategic autonomy in West Asia.

Keywords: Maritime Security · Strategic Partnership · Freedom of Navigation · Energy Security · Geopolitical Chokepoints

GS2International Relations › India's bilateral relationsMains

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में रूस-यूक्रेन संघर्ष के बीच युद्ध-पूर्व व्यापार संबंधों को बहाल करने और औद्योगिक सहयोग के विस्तार पर चर्चा करने के लिए भेंट की

चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में रूस-यूक्रेन संघर्ष के बीच युद्ध-पूर्व व्यापार संबंधों को बहाल करने और औद्योगिक सहयोग के विस्तार पर चर्चा करने के लिए भेंट की।

यह बैठक G7 शिखर सम्मेलन के दौरान फ्रांस के एवियन में आयोजित की गई। नेताओं ने शांति और मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता पर बल देते हुए, व्यापारिक संबंधों और औद्योगिक परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने पर चर्चा की।

Prelims pointers (4)
  • Postनरेन्द्र मोदी: भारत के प्रधानमंत्री।
  • Postवलोडिमिर ज़ेलेंस्की: यूक्रेन के राष्ट्रपति।
  • Placeएवियन: फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल।
  • Factरूस-यूक्रेन युद्ध: 2024 तक चार वर्षों से अधिक समय से जारी है।
Mains angle

Q. रूस-यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में वैश्विक संघर्षों के मध्यस्थता में भारत की उभरती भूमिका और रणनीतिक स्वायत्तता एवं आर्थिक सहयोग के बीच संतुलन बनाए रखने की उसकी रणनीति का विश्लेषण कीजिए।

  • Strategic autonomy: Balancing non-alignment principles with the need for global peace and regional stability
  • Economic diplomacy: Leveraging trade and industrial cooperation as a tool for soft power and reconstruction
  • Humanitarian priority: Aligning foreign policy with the promotion of human values over geopolitical blocs

Keywords: Strategic Autonomy · Economic Diplomacy · Multilateralism · Soft Power · Non-Alignment

Indian Express ↗+2 और खबरें इस विषय परयह भी GS3 · External sector, trade & FDI
GS2International Relations › India's bilateral relationsPrelims + Mains

अमेरिका और ईरान ने सैन्य शत्रुता को समाप्त करने और स्थायी शांति संधि के लिए 60 दिवसीय वार्ता अवधि शुरू करने हेतु 14-सूत्रीय समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं

चर्चा में क्यों: अमेरिका और ईरान ने सैन्य शत्रुता को समाप्त करने और स्थायी शांति संधि के लिए 60 दिवसीय वार्ता अवधि शुरू करने हेतु 14-सूत्रीय समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह समझौता ज्ञापन (MOU) सैन्य अभियानों को तत्काल समाप्त करने और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को हटाने का अधिदेश प्रदान करता है। इसमें प्रतिबंधों को हटाने, वाणिज्यिक शिपिंग को सुगम बनाने और ईरानी पुनर्निर्माण के लिए अमेरिकी वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रावधान शामिल हैं।

Prelims pointers (3)
  • Intl. orgMOU: अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य अभियानों को समाप्त करने और 60 दिवसीय वार्ता अवधि शुरू करने के लिए एक गैर-बाध्यकारी समझौता।
  • Factइस समझौते में एक पूर्ण व्यापक शांति समझौता अंतिम रूप देने के लिए 60 दिनों की समयसीमा शामिल है।
  • Factइस समझौते में अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को हटाने और वाणिज्यिक शिपिंग पर विशिष्ट प्रतिबंधों को समाप्त करने का प्रावधान शामिल है।
Mains angle

Q. मध्य पूर्व में क्षेत्रीय स्थिरता पर एक अमेरिकी-ईरानी शांति समझौते के भू-राजनीतिक निहितार्थों और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।

  • Geopolitical shift: Potential reduction in proxy warfare and regional arms racing in the Persian Gulf.
  • Energy security: Impact of lifting the naval blockade on global oil and LNG supply chain stability.
  • Sanctions dilemma: Conflict between US domestic policy on Iran and the strategic goal of regional de-escalation.

Keywords: Geopolitical realignment · De-escalation · Maritime security · Sanctions regime · Regional stability

NDTV ↗+26 और खबरें इस विषय पर
GS2International Relations › India's bilateral relationsPrelims + Mains

इजराइल और हिजबुल्लाह जून 2026 में एक युद्धविराम समझौते पर पहुँचे

चर्चा में क्यों: इजराइल और हिजबुल्लाह जून 2026 में एक युद्धविराम समझौते पर पहुँचे, हालाँकि दक्षिणी लेबनान में 700 वर्ग किमी क्षेत्र पर इजरायली कब्जे की स्थिति अभी भी अनसुलझी बनी हुई है।

जून 2026 तक, इज़राइल ने दक्षिणी लेबनान के कम से कम 700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। यह युद्धविराम स्विट्जरलैंड में अमेरिका-ईरान वार्ता के निरस्त होने और अमेरिका-इज़राइल द्वारा ईरान के साथ जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए 15 जून, 2026 को हस्ताक्षरित एक अंतरिम समझौते के पश्चात प्रभावी हुआ।

Prelims pointers (4)
  • Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य: एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट जिसका पुन: खुलना क्षेत्रीय शांति वार्ता से जुड़ा है।
  • Factजून 2026 तक, इज़राइल ने दक्षिणी लेबनान में लगभग 700 sq km क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया है।
  • BodyInstitute for the Study of War (ISW): वाशिंगटन स्थित एक थिंक टैंक जो क्षेत्र में सैन्य हमलों की निगरानी करता है।
  • Factयुद्धविराम शुक्रवार, 19 जून, 2026 को लेबनान समय के अनुसार शाम 4:00 बजे प्रभावी हुआ।
Mains angle

Q. होरमुज जलडमरूमध्य में समुद्री सुरक्षा पर इज़राइल-हिजबुल्लाह संघर्ष के प्रभाव और लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

  • Maritime security: Potential disruption of global shipping lanes due to regional escalation and Strait of Hormuz instability.
  • Sovereignty dilemma: Conflict between interim ceasefire agreements and the lack of clarity on the withdrawal of occupying forces.
  • Proxy dynamics: The role of Iran-backed non-state actors in complicating bilateral ceasefire negotiations and regional stability.

Keywords: Maritime Security · Territorial Integrity · Proxy Warfare · Ceasefire Dynamics · Geopolitical Instability

GS2International Relations › International institutions & agencies (UN, WTO, IMF...)Prelims

1994 बैच के IAS अधिकारी विवेक अग्रवाल को 2026-2027 के कार्यकाल के लिए Financial Action Task Force (FATF) के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है

चर्चा में क्यों: 1994 बैच के IAS अधिकारी विवेक अग्रवाल को 2026-2027 के कार्यकाल के लिए Financial Action Task Force (FATF) के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है।

विवेक अग्रवाल मध्य प्रदेश कैडर के एक IAS अधिकारी हैं, जो वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। वे जुलाई 2026 से जून 2027 तक FATF के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे, जो इस विशिष्ट पद पर किसी भारतीय द्वारा आसीन होने का प्रथम अवसर होगा।

Prelims pointers (3)
  • BodyFATF: एक अंतर-सरकारी निकाय जिसे धन शोधन विरोधी (anti-money laundering) और आतंकवाद-वित्तपोषण विरोधी (counter-terrorist financing) उपायों के मानक निर्धारित करने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है।
  • Postविवेक अग्रवाल: 1994 बैच के IAS अधिकारी और संस्कृति मंत्रालय के वर्तमान सचिव।
  • Factविवेक अग्रवाल का FATF उपाध्यक्ष का कार्यकाल: जुलाई 2026 से जून 2027।
Mains angle

Q. अवैध वित्तीय प्रवाह और आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध वैश्विक ढांचे को आकार देने में FATF जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों में भारत के बढ़ते नेतृत्व के महत्व पर चर्चा कीजिए।

  • Institutional capacity: Leveraging the expertise of the Indian civil services to lead multilateral bodies on financial security.
  • Regulatory alignment: Balancing domestic financial sovereignty with international compliance requirements to avoid 'grey-listing'.

Keywords: Anti-Money Laundering · Counter-Terrorist Financing · Multilateralism · Financial Integrity · Global Governance

NDTV ↗+4 और खबरें इस विषय परयह भी GS2 · Role of civil services
GS2International Relations › Regional & global groupings (QUAD, BRICS, SCO, G20...)Prelims

भारत 22-23 जून, 2024 को BRICS राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करने जा रहा है

चर्चा में क्यों: भारत 22-23 जून, 2024 को BRICS राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करने जा रहा है, जिसमें साइबर युद्ध जैसे गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

इस बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अजीत डोभाल द्वारा की जाएगी। प्राथमिक एजेंडा में BRICS देशों के बीच साइबर खतरों, डिजिटल बुनियादी ढांचे के संरक्षण और प्रौद्योगिकी-आधारित जोखिमों पर चर्चा शामिल है।

Prelims pointers (3)
  • BodyBRICS: एक अंतर-सरकारी संगठन जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं (अब इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान और UAE को भी शामिल किया गया है)।
  • Postराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA): भारत सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के लिए उत्तरदायी एक उच्च पदस्थ अधिकारी।
  • FactBRICS राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक 22-23 जून, 2024 के लिए निर्धारित है।
Mains angle

Q. साइबर युद्ध और डिजिटल बुनियादी ढांचे की संवेदनशीलता जैसे गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों से निपटने में ब्रिक्स (BRICS) देशों के बीच बहुपक्षीय सहयोग के महत्व का विश्लेषण कीजिए।

  • Technological sovereignty: Balancing the need for shared digital infrastructure with the protection of domestic data and critical assets.
  • Regulatory divergence: Challenges in harmonizing cyber-security laws and definitions of 'digital aggression' across BRICS member states.

Keywords: non-traditional security · cyber warfare · digital infrastructure · multilateralism · information sharing

GS2International Relations › India's bilateral relationsMains

अमेरिका और ईरान, तेल निर्यात और क्षेत्रीय सुरक्षा के संबंध में 14 जून के समझौता ज्ञापन (MoU) को लागू करने हेतु स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक रिसॉर्ट में आमने-सामने वार्ता कर रहे हैं

चर्चा में क्यों: अमेरिका और ईरान, तेल निर्यात और क्षेत्रीय सुरक्षा के संबंध में 14 जून के समझौता ज्ञापन (MoU) को लागू करने हेतु स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक रिसॉर्ट में आमने-सामने वार्ता कर रहे हैं।

स्विट्जरलैंड स्थित बर्गेनस्टॉक रिसॉर्ट का उपयोग अमेरिका और ईरान के बीच उच्च-स्तरीय कूटनीतिक वार्ता के लिए एक तटस्थ स्थल के रूप में किया जा रहा है। इन वार्ताओं का मुख्य केंद्र चार प्रमुख स्तंभ हैं: तेल निर्यात संबंधी छूट, परिसंपत्तियों की रिहाई, लेबनान में युद्धविराम और होर्मुज जलडमरूमध्य का पुन: खुलना।

Prelims pointers (3)
  • PlaceBürgenstock Resort: एक एकांतप्रिय स्विस रिसॉर्ट जिसका उपयोग उच्च-स्तरीय राजनयिक वार्ताओं के लिए किया जाता है।
  • Factहॉर्मुज जलडमरूमध्य: ओमान और ईरान के बीच स्थित वैश्विक तेल पारगमन के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट।
  • FactMemorandum of Understanding (MoU): दो पक्षों के बीच विशिष्ट सहयोग की शर्तों को रेखांकित करने के लिए एक औपचारिक समझौता।
Mains angle

Q. अमेरिका और ईरान जैसे विरोधी देशों के बीच संघर्षों के समाधान में तटस्थ तीसरे पक्ष के मंचों और बहुपक्षीय ढाँचों के महत्व का विश्लेषण कीजिए।

  • Geopolitical leverage: Use of neutral territory to mitigate security risks and ensure diplomatic confidentiality.
  • Maritime security: Impact of Strait of Hormuz stability on global energy supply chains and trade routes.
  • Economic diplomacy: Balancing oil export waivers with international sanctions and regional security commitments.

Keywords: Neutral Diplomacy · Geopolitical Mediation · Maritime Chokepoints · Strategic Autonomy · Conflict Resolution

Times of India ↗+4 और खबरें इस विषय परयह भी GS3 · External sector, trade & FDI
GS2International Relations › India's bilateral relationsPrelims

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल

चर्चा में क्यों: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, अमेरिका द्वारा लगाए गए अस्थायी टैरिफ की समाप्ति से पूर्व एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के ढांचे को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली में बैठक कर रहे हैं।

इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रथम चरण के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना है। यह चर्चा पारस्परिक शुल्कों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात अस्थायी अमेरिकी शुल्कों की समाप्ति के कारण प्रेरित है। भारत अपना व्यापार अधिशेष बनाए रखने और शुल्कों में तुलनात्मक लाभ सुरक्षित करने का प्रयास कर रहा है।

Prelims pointers (3)
  • Postजैमिसन ग्रीर: संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (USTR)।
  • Factभारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष (trade surplus) बनाए रखने का प्रयास करता है।
  • Bodyअमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पारस्परिक शुल्क (reciprocal tariffs) के अधिरोपण के विरुद्ध निर्णय दिया।
Mains angle

Q. भारत की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के महत्व और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के व्यापार अधिशेष पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

  • Trade imbalance: Balancing India's trade surplus goals with US demands for market access
  • Tariff volatility: Impact of judicial rulings on trade policy and the need for stable bilateral frameworks
  • Strategic autonomy: Leveraging trade pacts to diversify supply chains and reduce import reliance

Keywords: Trade Surplus · Reciprocal Tariffs · Bilateral Trade Agreement · Comparative Advantage · Trade Framework

NDTV ↗+1 और खबरें इस विषय परयह भी GS3 · External sector, trade & FDI
GS2International Relations › India's bilateral relationsPrelims + Mains

संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के अधिकारियों ने शांति ढांचे पर बातचीत करने और क्षेत्रीय तनाव को कम करनेके उद्देश्य से स्विट्जरलैंड में 'लेक लूसर्न शिखर सम्मेलन' (Lake Lucerne Summit) आयोजित किया

चर्चा में क्यों: संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के अधिकारियों ने शांति ढांचे पर बातचीत करने और क्षेत्रीय तनाव को कम करनेके उद्देश्य से स्विट्जरलैंड में 'लेक लूसर्न शिखर सम्मेलन' (Lake Lucerne Summit) आयोजित किया।

इस शिखर सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची सहित उच्च स्तरीय प्रतिनिधि शामिल हुए। यह वार्ता क्षेत्रीय युद्धविराम और इज़राइल एवं हिजबुल्लाह से जुड़े निरंतर संघर्षों के कारण ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को अस्थायी रूप से बंद करने के बीच संपन्न हुई।

Prelims pointers (3)
  • Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य: फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला फारस की खाड़ी में एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट।
  • PostJD Vance: संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत (2024-वर्तमान)।
  • Factलेक ल्यूसर्न शिखर सम्मेलन (Lake Lucerne Summit) पाकिस्तान और कतर के प्रतिनिधियों को शामिल करने वाले एक बहुपक्षीय मंच के रूप में कार्य किया।
Mains angle

Q. हॉर्मुज जलडमरूमध्य के भू-राजनीतिक महत्व का विश्लेषण कीजिए और अमेरिका-ईरान संघर्ष के मध्यस्थता में बहुपक्षीय कूटनीति की भूमिका की विवेचना कीजिए।

  • Maritime security: Iran's ability to disrupt global oil supply chains via the Strait of Hormuz.
  • Diplomatic mediation: The role of neutral territories like Switzerland and regional actors like Qatar in de-escalating tensions.
  • Regional instability: The spillover effects of Israel-Hezbollah conflict on broader Middle Eastern security architecture.

Keywords: Geopolitical stability · Maritime chokepoint · Multilateral diplomacy · De-escalation · Regional security

NDTV ↗+3 और खबरें इस विषय पर

GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 25

अर्थव्यवस्था

GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims

SEBI ने मूल्य निर्धारण (price discovery) और बाजार की स्थिरता को बढ़ाने के उद्देश्य से 1 सितंबर

चर्चा में क्यों: SEBI ने मूल्य निर्धारण (price discovery) और बाजार की स्थिरता को बढ़ाने के उद्देश्य से 1 सितंबर, 2026 से प्रभावी होने वाले ETF व्यापार नियमों में संशोधन की घोषणा की है।

SEBI ने इक्विटी और डेट ETFs के लिए गतिशील मूल्य बैंड (10-20% प्रारंभिक सीमा) और कमोडिटी ETFs के लिए (6% प्रारंभिक सीमा) लागू किए हैं। आधार मूल्य पद्धति को T-2 NAV से बदलकर पिछले दिन की समापन कीमत (closing price) में परिवर्तित कर दिया गया है।

Prelims pointers (4)
  • BodySEBI: भारत में प्रतिभूतियों और पूंजी बाजारों का प्राथमिक नियामक।
  • Factइक्विटी और डेट ETFs के लिए डायनेमिक प्राइस बैंड्स 10% से 20% की रेंज से शुरू होते हैं।
  • FactCommodity ETFs (gold/silver) का प्रारंभिक मूल्य बैंड 6% है।
  • S&Tबेहतर मूल्य खोज (price discovery) के लिए अब गोल्ड और सिल्वर ETFs के लिए प्री-ओपन कॉल ऑक्शन सत्र अनिवार्य हैं।
Mains angle

Q. भारतीय पूंजी बाजारों में ईटीएफ (ETF) व्यापार तंत्र के प्रति सेबी (SEBI) के विनियामक हस्तक्षेपों द्वारा निवेशक संरक्षण और बाजार की अखंडता में होने वाले योगदान पर चर्चा कीजिए।

  • Price discovery mechanism: Transitioning from T-2 NAV to previous day's closing price to reduce arbitrage risks
  • Market volatility mitigation: Use of dynamic price bands to prevent erratic price swings in commodity and equity ETFs
  • Regulatory oversight: Balancing liquidity provision with the need for robust price stability in retail-heavy investment products

Keywords: Price Discovery · Market Integrity · Investor Protection · Arbitrage · Regulatory Framework

GS3Economy › Fiscal policy, budget & taxation (GST)Prelims

पश्चिम एशियाई तनावों के बीच घरेलू ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करनेके उद्देश्य से

चर्चा में क्यों: पश्चिम एशियाई तनावों के बीच घरेलू ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करनेके उद्देश्य से, भारत सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर विंडफॉल गेन टैक्स में वृद्धि की है।

सरकार ने 16 जून से प्रभावी रूप से डीजल पर विंडफॉल गेन टैक्स (windfall gains tax) को बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर और ATF पर 12.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के प्रभाव को कम करनेके उद्देश्य से, यह निर्णय डीजल (मार्च) और पेट्रोल (मई) पर पूर्व में लगाए गए निर्यात शुल्क के क्रम में लिया गया है।

Prelims pointers (3)
  • Factडीजल निर्यात पर विंडफॉल गेन टैक्स (Windfall gains tax) को 16 जून से प्रभावी रूप से बढ़ाकर 14 रुपये/लीटर कर दिया गया है।
  • Factएविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर विंडफॉल गेन टैक्स को बढ़ाकर 16 जून से प्रभावी रूप से Rs 12.5/litre कर दिया गया है।
  • Factघरेलू ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, पूर्व में मार्च में डीजल और मई में पेट्रोल पर निर्यात शुल्क (Export duties) लगाया गया था।
Mains angle

Q. वैश्विक भू-राजनीतिक अस्थिरता के दौर में घरेलू ऊर्जा सुरक्षा के प्रबंधन हेतु विंडफॉल टैक्स (अतिरिक्त लाभ कर) और निर्यात शुल्क के उपयोग के पीछे निहित राजकोषीय और रणनीतिक तर्कसंगतता का विश्लेषण कीजिए।

  • Fiscal-Security Nexus: Balancing immediate revenue generation from windfall gains against long-term energy security requirements.
  • Market Distortion: Potential impact of export duties on global supply chains and domestic industrial input costs.
  • Geopolitical Buffer: Using fiscal policy as a tool to mitigate the impact of West Asian maritime and oil supply disruptions.

Keywords: Windfall Tax · Energy Security · Fiscal Policy · Supply Chain Management · Geopolitical Risk

GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims

RBI ने विदेशी व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में निवेश करने पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया है

चर्चा में क्यों: RBI ने विदेशी व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में निवेश करने पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया है, ताकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) से इतर पूंजी के स्रोतों में विविधता लाई जा सके।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में विदेशी व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देने हेतु नीतिगत परिवर्तन की पहल की है। इस कदम का उद्देश्य ब्रोकर्स, एक्सचेंजों, डिपॉजिटरीज़ और कस्टोडियंस से जुड़े एक नए निवेश पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।

Prelims pointers (3)
  • BodyRBI: भारत का केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक नीति और वित्तीय प्रणाली के विनियमन के लिए उत्तरदायी है।
  • FactFPI: Foreign Portfolio Investors वे संस्थाएं हैं जो स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड जैसे वित्तीय संपत्तियों में निवेश करती हैं।
  • Factसूचीबद्ध कंपनियाँ (Listed Companies): वे कंपनियाँ जिनके शेयर NSE या BSE जैसे सार्वजनिक स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार करते हैं।
Mains angle

Q. विदेशी पूंजी निवेश के स्रोतों में विविधता लाना वैश्विक अस्थिरता के विरुद्ध भारत के पूंजी बाजारों की सुदृढ़ता को किस प्रकार बढ़ा सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।

  • Regulatory friction: Complexity in bank account opening and tax compliance for non-resident individuals.
  • Market depth: Potential for increased liquidity and retail participation from global individual investors.
  • Compliance burden: High demand for specialized tax and regulatory advisory services for cross-border retail flows.

Keywords: Capital Market Liquidity · Regulatory Liberalization · Foreign Direct Investment · Portfolio Investment · Financial Inclusion

Economic Times ↗+1 और खबरें इस विषय पर
GS3Economy › Fiscal policy, budget & taxation (GST)Mains

तमिलनाडु सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया है, जिसमें 'राजस्व में गिरावट' और इसके परिणामस्वरूप कल्याणकारी योजनाओं एवं बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण पर राज्य की क्षमता पर पड़ने वाले राजकोषीय दबाव को रेखांकित किया गया है

चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया है, जिसमें 'राजस्व में गिरावट' और इसके परिणामस्वरूप कल्याणकारी योजनाओं एवं बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण पर राज्य की क्षमता पर पड़ने वाले राजकोषीय दबाव को रेखांकित किया गया है।

श्वेत पत्र (White Paper) कर-से-GSDP अनुपात में गिरावट को राजकोषीय तनाव के प्राथमिक कारक के रूप में पहचानता है। यह तीन मुख्य प्रभावों को रेखांकित करता है: नवीन कार्यक्रमों के लिए ऋण लेने की अनिवार्यता, घटती राजकोषीय स्वायत्तता, और भावी पीढ़ियों पर बढ़ता ऋण भार।

Prelims pointers (3)
  • FactTax-to-GSDP अनुपात: किसी राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य और अत्यधिक ऋण लिए बिना सार्वजनिक सेवाओं को वित्तपोषित करने की क्षमता का एक प्रमुख संकेतक।
  • Bodyश्वेत पत्र (White Paper): एक औपचारिक सरकारी दस्तावेज़ जो किसी विशिष्ट मुद्दे के लिए नीतिगत लक्ष्यों, समस्याओं और प्रस्तावित समाधानों को रेखांकित करता है।
  • Factपूंजीगत व्यय (Capital Expenditure): सड़कों और बिजली संयंत्रों जैसी भौतिक संपत्तियों पर किया जाने वाला व्यय, जिसे इस पत्र के अनुसार कल्याणकारी योजनाओं के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।
Mains angle

Q. घटते कर-से-GSDP अनुपात के बीच कल्याणकारी व्यय और पूंजीगत निवेश के बीच संतुलन बनाए रखने में भारतीय राज्यों के समक्ष आने वाली राजकोषीय चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

  • Fiscal autonomy erosion: Increasing reliance on market borrowings to fund recurring welfare expenditures vs. infrastructure development.
  • Intergenerational equity: The long-term impact of current debt accumulation on the fiscal space available for future generations.
  • Revenue leakage: Systemic corruption in state revenue departments hindering the collection of internal resources.

Keywords: Fiscal Autonomy · Tax-to-GSDP Ratio · Capital Expenditure · Debt Sustainability · Revenue Leakage

The Hindu ↗+3 और खबरें इस विषय पर
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims

NSE ने ₹30,000 करोड़ के रिकॉर्ड-तोड़ IPO के लिए आवेदन किया

चर्चा में क्यों: NSE ने ₹30,000 करोड़ के रिकॉर्ड-तोड़ IPO के लिए आवेदन किया, जबकि भारतीय बाजारों ने US Federal Reserve के 'हायर-फॉर-लॉन्गर' ब्याज दर रुख और गिरते तेल मूल्यों पर प्रतिक्रिया दी।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने ₹30,000 करोड़ मूल्य के IPO के लिए आवेदन किया, जो भारतीय इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को स्थिर रखा, किंतु दीर्घकालिक उच्च-दर वाले परिवेश का संकेत दिया, जिसके परिणामस्वरूप सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई।

Prelims pointers (4)
  • FactNSE IPO मूल्य: ₹30,000 करोड़ (भारत का अब तक का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम)।
  • FactNifty बेंचमार्क: 24,000 के स्तर से ऊपर बंद।
  • FactBitcoin की कीमत: लगभग $64,000 के आसपास कारोबार।
  • BodyFederal Reserve: संयुक्त राज्य अमेरिका की केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली।
Mains angle

Q. अमेरिकी फेडरल रिजर्व की 'उच्च ब्याज दरें लंबे समय तक' (higher-for-longer) की नीति भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी प्रवाह और बाजार की अस्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसका विश्लेषण कीजिए।

  • Monetary transmission: Impact of high US interest rates on FPI outflows and domestic liquidity
  • Commodity correlation: Sensitivity of Indian equity benchmarks to global oil price fluctuations and geopolitical MoUs
  • Market depth: Implications of large-scale public listings (NSE IPO) on domestic capital market liquidity

Keywords: Monetary Policy · Capital Flows · Market Volatility · Liquidity · Emerging Markets

GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims

महत्वपूर्ण शासन सुधारों के पश्चात, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने ₹30,000 करोड़ के IPO के लिए आवेदन किया है

चर्चा में क्यों: महत्वपूर्ण शासन सुधारों के पश्चात, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने ₹30,000 करोड़ के IPO के लिए आवेदन किया है, जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम (public issue) बनने जा रहा है।

NSE ने ₹30,000 करोड़ के सार्वजनिक निर्गम (Public Issue) हेतु SEBI के समक्ष प्रारंभिक IPO दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। इस प्रस्ताव के अंतर्गत, भारतीय स्टेट बैंक सहित मौजूदा शेयरधारकों द्वारा अपने लगभग 6% हिस्सेदारी का विनिवेश किया जाएगा। इस निर्गम का उद्देश्य हुंडई मोटर इंडिया के IPO द्वारा स्थापित पिछले रिकॉर्ड को पार करना है।

Prelims pointers (4)
  • BodySEBI: भारत में प्रतिभूतियों और पूंजी बाजारों का प्राथमिक नियामक।
  • FactNSE IPO आकार: ₹30,000 करोड़ की सार्वजनिक निर्गम (public issue)।
  • Factस्टेक विनिवेश (Stake Divestment): मौजूदा शेयरधारकों द्वारा अपने लगभग 6% हिस्सेबेचने की योजना।
  • BodyNSE: भारत में एक प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी।
Mains angle

Q. भारत के पूंजी बाजारों को गहरा करने और कॉर्पोरेट प्रशासन के मानकों को बढ़ाने में बुनियादी ढांचा और विनिमय संस्थाओं की बड़े पैमाने पर सार्वजनिक सूचीकरण (Public Listing) के महत्व पर चर्चा कीजिए।

  • Market liquidity: Large-scale divestment by institutional anchors like SBI impacting retail investor sentiment
  • Regulatory oversight: Strengthening of governance frameworks post-co-location controversy to ensure market integrity
  • Capital mobilization: Utilization of public issue proceeds for technological upgrades and market infrastructure expansion

Keywords: Capital Market · Corporate Governance · Public Issue · Market Integrity · Divestment

NDTV ↗+2 और खबरें इस विषय पर
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims

निवेश प्रक्रियाओं को सरल बनाने और प्रतिबंधों को हटाने के नीतिगत बदलावों के परिणामस्वरूप

चर्चा में क्यों: निवेश प्रक्रियाओं को सरल बनाने और प्रतिबंधों को हटाने के नीतिगत बदलावों के परिणामस्वरूप, जून 2024 में भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) में FPI का प्रवाह रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।

FPIs ने G-Secs में रिकॉर्ड धनराशि निवेश करने के लिए 'फुली एक्सेसिबल रूट' (FAR) का उपयोग किया। HDFC बैंक ने ऑफशोर बॉन्ड के माध्यम से सफलतापूर्वक $750 मिलियन जुटाए, जो भारतीय ऋण प्रतिभूतियों (debt securities) की बढ़ती वैश्विक मांग को प्रदर्शित करता है।

Prelims pointers (3)
  • FactHDFC Bank ने भारतीय ऋण की आकर्षण क्षमता को रेखांकित करने के लिए offshore bonds के माध्यम से $750 million जुटाए।
  • BodyFAR (Fully Accessible Route): एक ऐसा तंत्र जो FPIs को विशिष्ट प्रतिबंधों के बिना सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति देता है।
  • Factसरलीकृत निवेश प्रक्रियाओं के कारण जून 2024 में FPI इनफ्लो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए।
Mains angle

Q. भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों में बढ़ते प्रत्यक्ष विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) के भारत के राजकोषीय प्रबंधन और पूंजी बाजार की गहराई के लिए महत्व का विश्लेषण कीजिए।

  • External vulnerability: High reliance on volatile FPI flows for funding fiscal deficits and infrastructure projects.
  • Market depth: Increased liquidity in G-Secs improving the yield curve and lowering borrowing costs for the government.
  • Global integration: Potential inclusion of Indian sovereign debt in global bond gauges enhancing international credit profile.

Keywords: Capital account liberalization · Fiscal deficit · Liquidity · Yield curve · Portfolio investment

GS3Economy › Fiscal policy, budget & taxation (GST)Prelims + Mains

CAG की 'स्टेट फाइनेंस 2024-25' रिपोर्ट रेखांकित करती है कि 18 भारतीय राज्यों ने GSDP की अनुशंसित 3% राजकोषीय घाटे की सीमा को पार कर लिया है

चर्चा में क्यों: CAG की 'स्टेट फाइनेंस 2024-25' रिपोर्ट रेखांकित करती है कि 18 भारतीय राज्यों ने GSDP की अनुशंसित 3% राजकोषीय घाटे की सीमा को पार कर लिया है, जो ऋण पर अत्यधिक निर्भरता को दर्शाता है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने सूचित किया है कि 10 राज्यों ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3% से कम का राजकोषीय घाटा बनाए रखा, जबकि 18 राज्यों में यह सीमा से अधिक रही। वर्ष 2024-25 की अवधि में गोवा ने 1.7% के साथ न्यूनतम घाटा दर्ज किया।

Prelims pointers (4)
  • Fact2024-25 की रिपोर्ट में गोवा ने 1.7% के साथ न्यूनतम राजकोषीय घाटा दर्ज किया।
  • Factमेघालय, नगालैंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम ने GSDP के 5% से अधिक का राजकोषीय घाटा दर्ज किया।
  • BodyCAG भारत का सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान है, जो राज्य के वित्त और व्यय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
  • Factवित्त वर्ष 2024-25 की अवधि में 13 राज्यों ने राजस्व अधिशेष (revenue surplus) दर्ज किया।
Mains angle

Q. राज्यों द्वारा 3% की राजकोषीय घाटे की सीमा को पार करने के राजकोषीय निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए और एक संघीय संरचना में राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करने में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की भूमिका की चर्चा कीजिए।

  • Debt sustainability: Risk of crowding out private investment due to high state-level borrowing for infrastructure and subsidies.
  • Fiscal federalism friction: Tension between state-level developmental spending requirements and central fiscal deficit guidelines.
  • Revenue imbalance: Structural reliance on market borrowings to bridge the gap between recurring expenditure and revenue generation.

Keywords: Fiscal Discipline · Debt Sustainability · Fiscal Federalism · CAG Audit · GSDP · Revenue Surplus

NDTV ↗+1 और खबरें इस विषय परयह भी GS2 · Federalism & Centre-State relations
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims + Mains

केंद्रीय मंत्री जी

चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने तेलंगाना के लिए उच्च गति वाले रेल गलियारों (high-speed rail corridors) की परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डाला और भूमि की बढ़ती कीमतों के कारण इसके अनुमानित लागत ₹10 लाख करोड़ होने का उल्लेख किया।

प्रस्तावित उच्च गति रेल गलियारे हैदराबाद को मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई से जोड़ेंगे। तेलंगाना में सात प्रस्तावित गलियारों में से तीन गलियारों की मेजबानी निर्धारित की गई है, जिसकी कुल अनुमानित परियोजना लागत लगभग ₹10 लाख करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है।

Prelims pointers (3)
  • Factहाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए अनुमानित लागत: ₹10 लाख करोड़।
  • Placeहैदराबाद को मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई से जोड़ने के लिए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर।
  • Factतेलंगाना प्रस्तावित 7 उच्च-गति वाले गलियारों (high-speed corridors) में से 3 की मेजबानी करेगा।
Mains angle

Q. दक्षिण भारत में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण और औद्योगिक विकास के लिए उच्च गति वाली रेल बुनियादी ढांचा किस प्रकार एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है, चर्चा कीजिए।

  • Land acquisition bottleneck: Escalating real estate prices and complex compensation frameworks delaying project timelines
  • Regional connectivity: Reducing transit time between major hubs to foster a 'hub-and-spoke' industrial model
  • Fiscal burden: Balancing the high capital expenditure of ₹10 lakh crore against long-term ROI and debt sustainability

Keywords: Regional Integration · Capital Expenditure · Infrastructure Development · Logistics Efficiency · Economic Corridor

The Hindu ↗+2 और खबरें इस विषय परयह भी GS1 · Places in news / mapping
GS3Economy › Monetary policy, RBI & bankingPrelims

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बेंगलुरु स्थित संस्थाओं द्वारा अनधिकृत सीमा पार क्रिप्टोकरेंसी हस्तांतरण से संबंधित FEMA नियमों के उल्लंघन में ₹2,500 करोड़ की राशि का पता लगाया है

चर्चा में क्यों: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बेंगलुरु स्थित संस्थाओं द्वारा अनधिकृत सीमा पार क्रिप्टोकरेंसी हस्तांतरण से संबंधित FEMA नियमों के उल्लंघन में ₹2,500 करोड़ की राशि का पता लगाया है।

ED ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) से संबंधित बेंगलुरु स्थित छह परिसरों पर छापेमारी की। जाँच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ये कंपनियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से अनिवार्य अनुमति प्राप्त किए बिना अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण की सुविधा प्रदान कर रही थीं।

Prelims pointers (4)
  • Bodyप्रवर्तन निदेशालय (ED): Foreign Exchange Management Act (FEMA) और Prevention of Money Laundering Act (PMLA) को लागू करने वाली प्राथमिक एजेंसी।
  • FactED ने बेंगलुरु स्थित क्रिप्टो जांच में ₹2,500 करोड़ से अधिक के उल्लंघन का पता लगाया है।
  • S&TVirtual Digital Assets (VDAs): इसमें क्रिप्टोकरेंसी और NFTs शामिल हैं, जो वर्तमान में PMLA के अंतर्गत विनियमित हैं और RBI द्वारा निगरानी में हैं।
  • Bodyभारतीय रिज़र्व बैंक (RBI): भारत में विदेशी मुद्रा और मौद्रिक नीति को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार केंद्रीय बैंक।
Mains angle

Q. वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) के विनियमन में आने वाली चुनौतियों और भारत की मौद्रिक स्थिरता एवं धन शोधन निवारण (AML) ढांचे पर अनधिकृत सीमा पार क्रिप्टो हस्तांतरण के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।

  • Regulatory arbitrage: Exploitation of jurisdictional gaps in decentralized finance (DeFi) tobypass FEMA compliance.
  • AML risk: Difficulty in tracking 'layering' and 'integration' phases of money laundering through anonymous crypto-wallets.
  • Monetary sovereignty: Potential for capital flight and erosion of RBI's oversight on cross-border capital flows.

Keywords: Regulatory Arbitrage · Money Laundering · Virtual Digital Assets · Capital Flight · FEMA Compliance

The Hindu ↗+1 और खबरें इस विषय पर
GS3Economy › Employment & inclusive growthPrelims + Mains

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रोजगार के विस्तार हेतु प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के अंतर्गत 70 लाख से अधिक रोजगार सृजित करने की घोषणा की

चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रोजगार के विस्तार हेतु प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के अंतर्गत 70 लाख से अधिक रोजगार सृजित करने की घोषणा की।

PM-VBRY योजना के अंतर्गत नए प्रवेशकर्ताओं को 15,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि और अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को 3,000 रुपये प्रति माह तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। घोषणा के समय तक, इस योजना के अंतर्गत लगभग 20 लाख प्रथम बार नियुक्त कर्मचारियों ने अपने पदों पर छह महीने की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है।

Prelims pointers (3)
  • SchemePM-VBRY: केंद्र सरकार की एक पहल जो नियोक्ताओं को नए रोजगार सृजित करने और पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।
  • FactPM-VBRY प्रोत्साहन: नए प्रवेशकों के लिए ₹15,000 तक और नियोक्ताओं के लिए ₹3,000 प्रति माह तक।
  • Factरोजगार सृजन का मील का पत्थर: हालिया घोषणा के अनुसार, इस योजना के तहत 70 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए गए हैं।
Mains angle

Q. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-VBRY) जैसी प्रोत्साहन-आधारित योजनाओं के माध्यम से भारत के कार्यबल को अनौपचारिक से औपचारिक रोजगार की ओर स्थानांतरित करने और सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाने की क्षमता का विश्लेषण कीजिए।

  • Incentive structure: Balancing fiscal expenditure on subsidies versus long-term private sector job creation
  • Formalization gap: Challenges in integrating gig and informal workers into structured social security frameworks
  • Demographic dividend: Leveraging youth employment to drive innovation and global economic competitiveness

Keywords: Formalization of labor · Social security coverage · Demographic dividend · Incentive-based policy · Employment generation

Indian Express ↗+1 और खबरें इस विषय परयह भी GS2 · Government policies & schemes
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsMains

केरल सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए संशोधित राज्य बजट प्रस्तुत किया है

चर्चा में क्यों: केरल सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए संशोधित राज्य बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें हथकरघा क्षेत्र के ब्रांडिंग और गुणवत्ता मानकों को बेहतर बनाने के लिए 'ब्रांड केरलम' पहल की शुरुआत की गई है।

मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशान ने वर्ष 2026-27 के लिए संशोधित राज्य बजट प्रस्तुत किया। 'ब्रांड केरलम' पहल का मुख्य केंद्र पारंपरिक उत्पादों, जिनमें हथकरघा वस्त्र भी सम्मिलित हैं, के लिए बाजार विकास और गुणवत्ता मानकीकरण पर केंद्रित है।

Prelims pointers (2)
  • Fact'Brand Keralam' पहल केरल के पारंपरिक उत्पादों के लिए एक बाजार विकास योजना है।
  • PostV.D. Satheesan केरल के मुख्यमंत्री हैं।
Mains angle

Q. 'ब्रांड केरलम' जैसी ब्रांडिंग और गुणवत्ता मानकीकरण पहलों के माध्यम से भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योगों को पुनर्जीवित करने की संभावनाओं और बाजार प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों के संदर्भ में उनके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।

  • Market visibility gap: Difficulty for rural artisans to compete with mass-produced industrial textiles in urban markets.
  • Infrastructure bottleneck: Lack of centralized testing labs and certification bodies to verify 'Brand Keralam' quality standards.
  • Digital divide: Limited access to e-commerce platforms and online marketing tools for traditional weaving communities.

Keywords: Market Development · Quality Standardization · Brand Equity · Artisan Welfare · Value Addition

The Hindu ↗+1 और खबरें इस विषय परयह भी GS2 · Government policies & schemes
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsMains

पर्यटन क्षेत्र को 'उद्योग की स्थिति' प्रदान करने के लिए केरल सरकार के बजट प्रस्ताव का 'कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ केरल टूरिज्म इंडस्ट्री' (CKTI) द्वारा स्वागत किया गया है

चर्चा में क्यों: पर्यटन क्षेत्र को 'उद्योग की स्थिति' प्रदान करने के लिए केरल सरकार के बजट प्रस्ताव का 'कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ केरल टूरिज्म इंडस्ट्री' (CKTI) द्वारा स्वागत किया गया है, जिसे निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने वाले एक उत्प्रेरक के रूप में देखा जा रहा है।

केरल बजट (जून 2026) का लक्ष्य पर्यटन को एक प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में स्थापित करना है। कन्फेडरेशन ऑफ केरल टूरिज्म इंडस्ट्री (CKTI) ने औद्योगिक लाभ और आर्थिक विकास के द्वार खोलने हेतु इस स्थिति की वकालत की है।

Prelims pointers (3)
  • FactCKTI: Confederation of Kerala Tourism Industry पर्यटन क्षेत्र के लिए एक स्टेकहोल्डर निकाय है।
  • Placeकेरल: राज्य सरकार जून 2026 में पर्यटन क्षेत्र को औद्योगिक दर्जा प्रदान करेगी।
  • Bodyपर्यटन एक प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में: इसका उद्देश्य सब्सिडी और बुनियादी ढांचा सहायता जैसे औद्योगिक लाभ प्रदान करना है।
Mains angle

Q. पर्यटन क्षेत्र को 'उद्योग की स्थिति' (industry status) प्रदान करना केरल जैसे राज्यों में क्षेत्रीय आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचा निवेश को कैसे उत्प्रेरित कर सकता है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Investment catalyst: Access to industrial subsidies, credit ease, and streamlined land acquisition for large-scale hospitality projects.
  • Infrastructure synergy: Integration of tourism with transport and waste management under industrial development frameworks.
  • Economic diversification: Transitioning from agrarian-centric growth to service-led industrial models in the southern region.

Keywords: Priority Sector · Investor Confidence · Economic Development · Industrial Status · Regional Growth

The Hindu ↗+2 और खबरें इस विषय परयह भी GS1 · Places in news / mapping
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims

SEBI ने बाजार की तरलता और निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से कॉर्पोरेट्स के लिए 'ओपन-मार्केट बायबैक' तंत्र को पुन: पेश किया है

चर्चा में क्यों: SEBI ने बाजार की तरलता और निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से कॉर्पोरेट्स के लिए 'ओपन-मार्केट बायबैक' तंत्र को पुन: पेश किया है।

SEBI भारत में प्रतिभूतियों और पूंजी बाजार का प्राथमिक नियामक है। मुक्त बाजार पुनर्खरीद (ओपन-मार्केट बायबैक) के पुन: परिचय से कंपनियों को टेंडर ऑफर के बजाय स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से सीधे शेयर वापस खरीदने की अनुमति मिलती है।

Prelims pointers (3)
  • BodySEBI: Securities and Exchange Board of India Act, 1992 द्वारा स्थापित, जिसका उद्देश्य प्रतिभूति बाजार (securities market) को विनियमित करना है।
  • Factओपन-मार्केट बायबैक: एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से अपने स्वयं के शेयर वापस खरीदती है।
  • Factम्यूचुअल फंड नियम परिवर्तन: SEBI ने फंड मैनेजरों के लिए सुचारू दैनिक संचालन की सुविधा हेतु इंट्राडे उधार (intraday borrowing) नियमों में ढील दी है।
Mains angle

Q. कॉर्पोरेट बायबैक तंत्र और म्यूचुअल फंड संचालन में सेबी (SEBI) द्वारा किए गए विनियामक हस्तक्षेप भारतीय पूंजी बाजारों की समग्र दक्षता और तरलता में किस प्रकार योगदान देते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।

  • Liquidity dynamics: Balancing corporate share repurchases with market-wide availability of tradable equity
  • Regulatory arbitrage: Addressing tax-related concerns that previously led to the discontinuation of open-market buybacks
  • Operational efficiency: Reducing friction in mutual fund intraday borrowing to ensure seamless portfolio rebalancing

Keywords: Market Liquidity · Regulatory Framework · Capital Market Efficiency · Corporate Governance · Investor Participation

Indian Express ↗+1 और खबरें इस विषय पर
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims + Mains

Zerodha के विश्लेषण ने SEBI की नियामक जांच के बीच NSE के प्रभुत्व और इक्विटी ऑप्शन ट्रेडिंग राजस्व पर उसकी अत्यधिक निर्भरता को रेखांकित किया है

चर्चा में क्यों: Zerodha के विश्लेषण ने SEBI की नियामक जांच के बीच NSE के प्रभुत्व और इक्विटी ऑप्शन ट्रेडिंग राजस्व पर उसकी अत्यधिक निर्भरता को रेखांकित किया है।

NSE ने वित्त वर्ष 2026 के दौरान लगभग 16,600 करोड़ रुपये का परिचालन राजस्व अर्जित किया, जिसमें 79% राजस्व लेनदेन शुल्क से प्राप्त हुआ। इसकी सहायक कंपनी, NSE Clearing Ltd (NCL), भारत में कैश मार्केट के 88% और इक्विटी डेरिवेटिव्स के 91% व्यापारों का निपटान करती है।

Prelims pointers (4)
  • FactFY26 के लिए NSE का परिचालन राजस्व (operating revenue): लगभग Rs 16,600 करोड़।
  • FactNSE लेनदेन शुल्क का योगदान: परिचालन राजस्व का लगभग 79%।
  • BodyNSE Clearing Ltd (NCL): यह कैश मार्केट के 88% और इक्विटी डेरिवेटिव्स के 91% ट्रेडों को क्लियर करता है।
  • PostSEBI: भारत में प्रतिभूतियों और पूंजी बाजारों की देखरेख करने वाली नियामक संस्था।
Mains angle

Q. इक्विटी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में उच्च संकेंद्रण (concentration) भारतीय पूंजी बाजारों की स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों और विनियामक निरीक्षण की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए।

  • Systemic risk: High concentration in Nifty 50 weekly options creating vulnerability to sudden liquidity shocks
  • Regulatory friction: Balancing investor protection via SEBI mandates against the profitability of exchange-led transaction models
  • Market dominance: Addressing the 'privileged position' of major exchanges to ensure a level playing field for smaller participants

Keywords: Systemic risk · Market concentration · Regulatory oversight · Liquidity · Derivatives trading

Economic Times ↗+1 और खबरें इस विषय पर

कृषि

GS3Agriculture › Land reformsPrelims

केरल सरकार ने अपने वित्त वर्ष 2026-27 के संशोधित बजट में 'भूमि सुधार 2.0' पहल और रबर के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की घोषणा की है

चर्चा में क्यों: केरल सरकार ने अपने वित्त वर्ष 2026-27 के संशोधित बजट में 'भूमि सुधार 2.0' पहल और रबर के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की घोषणा की है।

केरल सरकार ने 'मिशन समुद्र' परियोजनाओं के लिए ₹400 करोड़ और 'रेयर अर्थ एंड क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर' हेतु ₹100 करोड़ आवंटित किए हैं। बजट में 'इंदिरा गारंटी निःशुल्क यात्रा योजना' के लिए ₹600 करोड़ का प्रावधान शामिल है, साथ ही वायनाड में एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना भी सम्मिलित है।

Prelims pointers (4)
  • Factकेरल के 2026-27 संशोधित बजट में Mission Samudra परियोजनाओं के लिए ₹400 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
  • FactRare Earth and Critical Minerals Corridor के लिए ₹100 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
  • Factइन्दिरा गारंटी मुफ्त यात्रा योजना के लिए ₹600 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
  • Placeवायनाड: एक नए जनजातीय विश्वविद्यालय के लिए प्रस्तावित स्थान।
Mains angle

Q. केरल में भूमि सुधार और लक्षित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) हस्तक्षेप किस प्रकार हाशिए पर स्थित समुदायों और कृषि श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।

  • Agrarian distress: Addressing price volatility in natural rubber through state-led MSP interventions
  • Infrastructural integration: Linking maritime logistics with mineral corridors to diversify Kerala's industrial base
  • Social equity: Utilizing land reform policies to ensure land rights for tribal populations in Wayanad

Keywords: Land Reforms · Minimum Support Price · Mission Samudra · Critical Minerals · Socio-economic development

The Hindu ↗+1 और खबरें इस विषय परयह भी GS2 · Government policies & schemes

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims

NASA ने Artemis III के लिए चालक दल और मिशन के विवरण की घोषणा की है

चर्चा में क्यों: NASA ने Artemis III के लिए चालक दल और मिशन के विवरण की घोषणा की है, जो SpaceX और Blue Origin की भागीदारी वाले चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण डॉकिंग प्रदर्शन है।

इस मिशन के अंतर्गत SpaceX के Starship, Blue Origin के Blue Moon लैंडर और NASA के Orion कैप्सूल के मध्य डॉकिंग प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। इस चालक दल में तीन अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एक इतालवी अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं।

Prelims pointers (5)
  • S&TArtemis III: मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस भेजने के लिए NASA का मिशन, जिसकी पहली चंद्र लैंडिंग 2028 में होने की उम्मीद है।
  • S&TStarship: SpaceX द्वारा चंद्र और अंतरग्रहीय मिशनों के लिए विकसित एक अंतरिक्ष यान।
  • S&TBlue Moon: Artemis कार्यक्रम के लिए Blue Origin द्वारा विकसित एक चंद्र लैंडर।
  • S&TOrion: NASA का अंतरिक्ष यान जिसे मनुष्यों को चंद्रमा, मंगल और उससे आगे ले जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • FactArtemis III डॉकिंग प्रदर्शन (docking demonstration) 2027 के अंत तक निर्धारित है।
Mains angle

Q. चंद्रमा और उससे आगे मानवता की उपस्थिति को बढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय और निजी क्षेत्र की भागीदारी के महत्व पर चर्चा कीजिए।

Keywords: Space Exploration · Public-Private Partnership · Lunar Presence · Interoperability · Space Diplomacy

GS3Science & Technology › IT, AI, semiconductors & computingPrelims + Mains

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने NEET-UG पुन: परीक्षा के दौरान धोखाधड़ी और भ्रामक सूचनाओं पर अंकुश लगाने के लिए 16 जून

चर्चा में क्यों: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने NEET-UG पुन: परीक्षा के दौरान धोखाधड़ी और भ्रामक सूचनाओं पर अंकुश लगाने के लिए 16 जून, 2026 से एक सप्ताह के लिए Telegram पर प्रतिबंध लगा दिया है।

यह प्रतिबंध नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया था। NTA ने विशेष रूप से टेलीग्राम के संदेश संपादन (मैसेज एडिटिंग) फीचर पर 30 जून, 2026 तक प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि इसका उपयोग प्रश्नपत्रों के रिसाव (पेपर लीक) के फर्जी साक्ष्य निर्मित करने के लिए किया जा रहा था।

Prelims pointers (3)
  • BodyNTA: National Testing Agency एक स्वायत्त निकाय है जो NEET और JEE परीक्षाओं के संचालन के लिए उत्तरदायी है।
  • FactTelegram प्रतिबंध की अवधि: 16 जून, 2026 से शुरू होने वाला एक सप्ताह।
  • S&TMeitY: Ministry of Electronics and Information Technology भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने के लिए नोडल मंत्रालय है।
Mains angle

Q. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के बीच संतुलन बनाते हुए, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

  • Regulatory friction: Balancing the right to privacy and encryption against the need for public order and academic integrity.
  • Enforcement limitations: Difficulty in policing end-to-end encrypted platforms without compromising user data security.
  • Institutional accountability: Addressing systemic vulnerabilities in examination bodies that allow for the circulation of fake leaks.

Keywords: Digital Governance · Right to Privacy · Cybersecurity · Information Integrity · Regulatory Framework

NDTV ↗+5 और खबरें इस विषय परयह भी GS2 · Education policy
GS3Science & Technology › Nuclear & new energy technologyPrelims + Mains

SHANTI अधिनियम के अंतर्गत निजी क्षेत्र की रुचि के बावजूद, AERB से लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMRs) के लिए कड़े सुरक्षा मानक बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है

चर्चा में क्यों: SHANTI अधिनियम के अंतर्गत निजी क्षेत्र की रुचि के बावजूद, AERB से लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMRs) के लिए कड़े सुरक्षा मानक बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है।

परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) भारत में परमाणु सुविधाओं के लिए सुरक्षा प्राधिकरणों की निगरानी करता है। SHANTI अधिनियम केंद्र सरकार के लाइसेंस के साथ निजी कंपनियों को परमाणु सुविधाएँ स्थापित करने की अनुमति देकर निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुगम बनाता है।

Prelims pointers (4)
  • BodyAERB: भारत में परमाणु सुविधाओं के सुरक्षा प्राधिकरण और विनियमन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार निकाय।
  • Act / BillSHANTI Act: भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम बनाने वाला विधान।
  • S&TSMRs (Small Modular Reactors): 300 MW तक की बिजली क्षमता वाले परमाणु रिएक्टर, जिन्हें आसान तैनाती और सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • FactAERB निजी क्षेत्र के संभावित प्रवेशकों के लिए प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ डिजाइन, प्रशिक्षण और रखरखाव हेतु औपचारिक समझौते की आवश्यकता करता है।
Mains angle

Q. शांति (SHANTI) अधिनियम के अंतर्गत भारत के परमाणु ऊर्जा परिदृश्य में निजी क्षेत्र की भागीदारी को एकीकृत करने में आने वाली विनियामक चुनौतियों और सुरक्षा संबंधी अनिवार्यताओं का विश्लेषण कीजिए।

  • Safety-Innovation Trade-off: Balancing the rapid deployment of SMR technology with the AERB's non-negotiable safety protocols.
  • Private Sector Entry Barriers: Requirement of pre-existing technology provider agreements creating high capital and technical entry hurdles.
  • Regulatory Consistency: Maintaining uniform safety standards across varying reactor scales to prevent regulatory arbitrage.

Keywords: Regulatory Oversight · Nuclear Safety · Private Participation · SMR Technology · SHANTI Act

GS3Science & Technology › Nuclear & new energy technologyPrelims + Mains

भारत ने वर्ष 2045 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 GW तक बढ़ाने की व्यापक योजना बनाई है

चर्चा में क्यों: भारत ने वर्ष 2045 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 GW तक बढ़ाने की व्यापक योजना बनाई है, वहीं IAEA ने भारत के शून्य-दुर्घटना वाले सुरक्षा रिकॉर्ड की पुष्टि की है।

भारत का लक्ष्य 21 वर्षों की अवधि के भीतर अपनी परमाणु क्षमता को 8 GW से बढ़ाकर 100 GW करने का है। वियना स्थित IAEA की 'इंसिडेंट एंड इमरजेंसी सेंटर' वैश्विक परमाणु सुरक्षा की निगरानी करती है और फुुकुशिमा आपदा जैसी घटनाओं के प्रति समन्वित प्रतिक्रियाओं का प्रबंधन करती है।

Prelims pointers (4)
  • Factभारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य: 2045 तक 100 GW।
  • BodyIAEA Incident and Emergency Centre वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है।
  • S&TIAEA (International Atomic Energy Agency) परमाणु क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक मंच है।
  • Factभारत की वर्तमान परमाणु क्षमता: 8 GW।
Mains angle

Q. भारत द्वारा 2045 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाने की महत्वाकांक्षी योजना में निहित चुनौतियों और सुरक्षा प्रोटोकॉल का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • Safety infrastructure: Requirement for advanced emergency response systems and real-time monitoring in line with IAEA standards
  • Grid integration: Technical hurdles in integrating large-scale nuclear power into the national electricity grid
  • Regulatory oversight: Strengthening the Atomic Energy Regulatory Board's oversight over private and public nuclear projects

Keywords: Nuclear Scale-up · Energy Security · IAEA Safety Standards · Decarbonization · Nuclear Safety Framework

GS3Science & Technology › IT, AI, semiconductors & computingPrelims + Mains

मोदी सरकार ने वैश्विक स्तर पर कार्यरत भारतीय शोधकर्ताओं को वापस आने और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करके 'ब्रेन ड्रेन' (प्रतिभा पलायन) को रोकने हेतु 'प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर स्कीम 2026' शुरू की है

चर्चा में क्यों: मोदी सरकार ने वैश्विक स्तर पर कार्यरत भारतीय शोधकर्ताओं को वापस आने और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करके 'ब्रेन ड्रेन' (प्रतिभा पलायन) को रोकने हेतु 'प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर स्कीम 2026' शुरू की है।

यह योजना उन्नत कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा सहित उच्च-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को लक्षित करती है। वित्तीय सहायता और अनुसंधान बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए सात प्रमुख भारतीय संस्थानों को अग्रणी केंद्रों के रूप में नामित किया गया है।

Prelims pointers (3)
  • Schemeप्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना 2026: वैश्विक स्तर पर कार्यरत भारतीय शोधकर्ताओं को घरेलू संस्थानों में वापस लानेकी पहल।
  • Factइस योजना के लक्षित क्षेत्रों में उन्नत कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा शामिल हैं।
  • Bodyयोजना के कार्यान्वयन के लिए सात प्रमुख संस्थानों को अग्रणी केंद्र (lead centers) के रूप में नामित किया गया है।
Mains angle

Q. उच्च-तकनीकी क्षेत्रों में वित्तीय प्रोत्साहन और अनुसंधान कुर्सियों की उपलब्धता के बावजूद, 'ब्रेन ड्रेन' (प्रतिभा पलायन) को रोकने में भारत के समक्ष आने वाली संरचनात्मक और प्रणालीगत चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

  • Infrastructure gap: Disparity in laboratory facilities and R&D funding between Indian institutions and global research hubs.
  • Bureaucratic friction: Complexity in navigating administrative hurdles for high-level research grants and international collaboration.
  • Market competitiveness: Difficulty in matching global private-sector salary scales and work-life balance standards for top-tier researchers.

Keywords: Brain Drain · Human Capital · R&D Ecosystem · Knowledge Economy · Technological Sovereignty

GS3Science & Technology › Defence technologyPrelims

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की समुद्री रक्षा को सुदृढ़ करने और रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को साकार करने हेतु स्वदेश निर्मित तीन युद्धपोतों—INS Dunagiri, INS Sanshodhak, और INS Agray—का लोकार्पण किया

चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की समुद्री रक्षा को सुदृढ़ करने और रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को साकार करने हेतु स्वदेश निर्मित तीन युद्धपोतों—INS Dunagiri, INS Sanshodhak, और INS Agray—का लोकार्पण किया।

कमीशन की गई तीनों नौकाएं स्टील्थ फ्रिगेट INS Dunagiri, सर्वेक्षण पोत INS Sanshodhak और पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत INS Agray हैं। ये पोत BrahMos मिसाइलों और हल्के सोनार प्रणालियों सहित उन्नत प्रणालियों से सुसज्जित हैं।

Prelims pointers (5)
  • S&TINS Dunagiri: उच्च गति और कम दृश्यता वाले अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया एक स्टील्थ फ्रिगेट।
  • S&TINS Sanshodhak: समुद्री मानचित्रण और अनुसंधान के लिए एक विशेष सर्वेक्षण पोत।
  • S&TINS Agray: एक एंटी-सबमरीन वारफेयर (ASW) क्राफ्ट जिसे पानी के भीतर के खतरों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • FactBrahMos: DRDO और BrahMos Aerospace द्वारा विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और लैंड-अटैक हथियार प्रणाली।
  • Placeकोलकाता: वह स्थान जहाँ कमीशनिंग समारोह आयोजित किया गया था।
Mains angle

Q. 'आत्मनिर्भर भारत' के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पर बढ़ते जोर का भारत की समुद्री सुरक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक स्वायत्तता पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।

  • Strategic autonomy: Reducing reliance on foreign OEMs for critical naval components and high-tech sensors.
  • Industrial synergy: Integration of private sector manufacturing with DRDO and naval requirements for rapid procurement.
  • Maritime dominance: Enhancing multi-domain capabilities (survey, stealth, and ASW) to counter regional naval expansion.

Keywords: Atmanirbhar Bharat · Maritime Security · Strategic Autonomy · Indigenization · Defense Procurement

आंतरिक सुरक्षा

केंद्र सरकार ने दिल्ली High Court के समक्ष तर्क दिया कि Telegram की संरचना साइबर अपराध और उग्रवादी गतिविधियों को सुगम बनाती है

चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार ने दिल्ली High Court के समक्ष तर्क दिया कि Telegram की संरचना साइबर अपराध और उग्रवादी गतिविधियों को सुगम बनाती है, और NEET परीक्षा के दौरान कानून-व्यवस्था की समस्याओं को रोकने के लिए अस्थायी प्रतिबंध की मांग की।

सॉलिसिटर जनरल ने टेलीग्राम को मैलवेयर वितरण और वित्तीय अपराधों से जोड़ने के लिए इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) के मूल्यांकन का हवाला दिया। सरकार ने तर्क दिया कि अपनी गोपनीयता विशेषताओं और समन्वित हमलों को सुगम बनाने की क्षमता के कारण यह मंच एक 'नए डार्क वेब' के रूप में कार्य करता है।

Prelims pointers (3)
  • BodyI4C: Indian Cyber Crime Coordination Centre साइबर अपराध प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए एक नोडल एजेंसी है।
  • FactTelegram: एक क्लाउड-आधारित इंस्टेंट मैसेजिंग सेवा जो एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और बड़े ग्रुप क्षमताओं के लिए जानी जाती है।
  • Postसॉलिसिटर जनरल: सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले उच्चतम पद के सरकारी वकील।
Mains angle

Q. भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने और साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के संदर्भ में एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।

  • Regulatory Bottleneck: Difficulty in policing end-to-end encrypted platforms without compromising user anonymity or platform integrity.
  • Enforcement Gap: Technical limitations in identifying and neutralizing decentralized malware distribution networks and extremist cells.

Keywords: Cybersecurity · End-to-end encryption · National Security · Digital Sovereignty · Law and Order

The Hindu ↗+1 और खबरें इस विषय परयह भी GS2 · Judiciary & landmark judgments
GS3Internal Security › Terrorism & insurgency (J&K, North-East)Prelims

NIA, मणिपुर पुलिस और CRPF ने मणिपुर में एक समन्वित कार्रवाई करते हुए चोरी

चर्चा में क्यों: NIA, मणिपुर पुलिस और CRPF ने मणिपुर में एक समन्वित कार्रवाई करते हुए चोरी, हत्या और सुरक्षा बलों पर हमले के आरोप में अरमबाई टेन्गगोल समूह के सदस्यों सहित 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

इस अभियान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), मणिपुर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के मध्य बहु-एजेंसी समन्वय शामिल था। गिरफ्तारियां PNB बैंक डकैती, हथियारों की लूट और अपहरण सहित विभिन्न अपराधों से जुड़ी थीं।

Prelims pointers (3)
  • BodyNIA: National Investigation Agency भारत में आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन की प्राथमिक एजेंसी है।
  • BodyCRPF: Central Reserve Police Force, गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है।
  • Factमणिपुर के कई जिलों में समन्वित छापेमारी के दौरान 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
Mains angle

Q. पूर्वोत्तर भारत में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों और संगठित अपराध एवं उग्रवाद पर अंकुश लगाने में बहु-एजेंसी समन्वय की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

  • Intelligence gap: Difficulty in tracking clandestine networks and non-state actors across difficult terrains
  • Jurisdictional friction: Coordination hurdles between State Police, Central Armed Police Forces, and federal agencies
  • Community dynamics: Balancing security measures with the socio-cultural sensitivities of local ethnic groups

Keywords: Internal Security · Multi-agency coordination · Counter-terrorism · Organized crime · Law and order

NDTV ↗+2 और खबरें इस विषय पर
GS3Internal Security › Security forces & agenciesPrelims

लेफ्टिनेंट जनरल धीराज सेठ को 30 जून, 2026 को जनरल उपेन्द्र द्विवेदी के उत्तराधिकारी के रूप में 31वें थल सेनाध्यक्ष (COAS) के रूप में नियुक्त किया गया है

चर्चा में क्यों: लेफ्टिनेंट जनरल धीराज सेठ को 30 जून, 2026 को जनरल उपेन्द्र द्विवेदी के उत्तराधिकारी के रूप में 31वें थल सेनाध्यक्ष (COAS) के रूप में नियुक्त किया गया है।

लेफ्टिनेंट जनरल धीराज सेठ आर्मर्ड कॉर्प्स से थल सेना प्रमुख के पद पर नियुक्त होने वाले सातवें अधिकारी हैं। ऐतिहासिक रूप से, भारत के थल सेना प्रमुखों में से अधिकांश की नियुक्ति इन्फेंट्री से हुई है, जिसके बाद आर्टिलरी कॉर्प्स और इंजीनियर्स कॉर्प्स का स्थान आता है।

Prelims pointers (3)
  • Postलेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ: 30 जून, 2026 तक 31वें सेना प्रमुख (COAS) होंगे।
  • Factआर्मर्ड कॉर्प्स: इस कॉर्प्स से केवल 7वें अधिकारी COAS बने हैं।
  • Factऐतिहासिक वितरण: COAS के अधिकांश पदों पर इन्फैंट्री (Infantry) का वर्चस्व रहा है, इसके बाद आर्टिलरी (Artillery) (5) और इंजीनियर्स (Engineers) (1) का स्थान आता है।
Mains angle

Q. बहुध्रुवीय विश्व में भारत की आंतरिक सुरक्षा और रणनीतिक स्थिति को बनाए रखने में थल सेनाध्यक्ष की भूमिका के महत्व पर चर्चा कीजिए।

  • Strategic leadership: Ensuring seamless transition of command to maintain continuity in high-readiness military posture
  • Modernization requirements: Integrating advanced technology into traditional corps structures to counter evolving asymmetric threats

Keywords: Command and Control · Strategic Continuity · Military Modernization · Operational Readiness · Defense Leadership

अभ्यास — मेन्स प्रश्न

  1. मध्य पूर्व में क्षेत्रीय स्थिरता पर एक अमेरिकी-ईरानी शांति समझौते के भू-राजनीतिक निहितार्थों और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। · GS2 ↑
  2. अमेरिका-ईरान समझौता (MoU) क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए। यह समझौता दीर्घकालिक परमाणु अप्रसार ढांचे की संभावनाओं को किस प्रकार प्रभावित करता है? विश्लेषण कीजिए। · GS2 ↑
  3. भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) किस प्रकार पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपने व्यापार पोर्टफोलियो में विविधता लाने की भारत की रणनीति के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य कर सकता है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। · GS2 ↑
  4. वैश्विक समुद्री व्यापार में होर्मुज जलडमरूमध्य के महत्व का परीक्षण कीजिए और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर समुद्री सुरक्षा के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए। · GS2 ↑
  5. भारत की 'लुक ईस्ट' और 'एक्ट ईस्ट' नीतियों के संदर्भ में मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ भारत की विस्तारित 'व्यापक भागीदारी' के महत्व की चर्चा कीजिए। · GS2 ↑
  6. 'आत्मनिर्भर भारत' के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पर बढ़ते जोर का भारत की समुद्री सुरक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक स्वायत्तता पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए। · GS3 ↑
  7. अमेरिका और ईरान जैसे विरोधी देशों के बीच संघर्षों के समाधान में तटस्थ तीसरे पक्ष के मंचों और बहुपक्षीय ढाँचों के महत्व का विश्लेषण कीजिए। · GS2 ↑
  8. अवैध वित्तीय प्रवाह और आतंकवाद के वित्तपोषण के विरुद्ध वैश्विक ढांचे को आकार देने में FATF जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों में भारत के बढ़ते नेतृत्व के महत्व पर चर्चा कीजिए। · GS2 ↑
  9. हॉर्मुज जलडमरूमध्य के भू-राजनीतिक महत्व का विश्लेषण कीजिए और अमेरिका-ईरान संघर्ष के मध्यस्थता में बहुपक्षीय कूटनीति की भूमिका की विवेचना कीजिए। · GS2 ↑
  10. भारत के पूंजी बाजारों को गहरा करने और कॉर्पोरेट प्रशासन के मानकों को बढ़ाने में बुनियादी ढांचा और विनिमय संस्थाओं की बड़े पैमाने पर सार्वजनिक सूचीकरण (Public Listing) के महत्व पर चर्चा कीजिए। · GS3 ↑
  11. रूस-यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में वैश्विक संघर्षों के मध्यस्थता में भारत की उभरती भूमिका और रणनीतिक स्वायत्तता एवं आर्थिक सहयोग के बीच संतुलन बनाए रखने की उसकी रणनीति का विश्लेषण कीजिए। · GS2 ↑
  12. पश्चिम एशियाई भू-राजनीति में मध्यस्थ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका के संदर्भ में, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ भारत की 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' के महत्व का विश्लेषण कीजिए। · GS2 ↑
  13. भारत की तकनीकी संप्रभुता के लिए महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के रणनीतिक महत्व और आयात निर्भरता को कम करने में द्विपक्षीय भागीदारी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। · GS2 ↑
  14. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) शासन और ऊर्जा सुरक्षा जैसे समकालीन वैश्विक चुनौतियों के समाधान में बहुपक्षीय सहयोग के एक मंच के रूप में G7 के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। · GS2 ↑
  15. भारत की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के महत्व और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के व्यापार अधिशेष पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए। · GS2 ↑

प्रीलिम्स त्वरित दोहराव

  • अंतर्राष्ट्रीय संगठन: MOU: अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य अभियानों को समाप्त करने और 60 दिवसीय वार्ता अवधि शुरू करने के लिए एक गैर-बाध्यकारी समझौता।
  • तथ्य: इस समझौते में एक पूर्ण व्यापक शांति समझौता अंतिम रूप देने के लिए 60 दिनों की समयसीमा शामिल है।
  • तथ्य: इस समझौते में अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को हटाने और वाणिज्यिक शिपिंग पर विशिष्ट प्रतिबंधों को समाप्त करने का प्रावधान शामिल है।
  • तथ्य: इस MoU ने परमाणु कार्यक्रमों और प्रतिबंधों से राहत पर बातचीत के लिए 60 दिनों की अवधि शुरू की।
  • स्थान: हॉर्मुज जलडमरूमध्य ईरानी तेल निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट है।
  • संस्था: ईरान की National Security Council (NSC) देश की सुरक्षा और रक्षा नीतियों की देखरेख करती है।
  • तथ्य: CETA भारत के लगभग 99% निर्यात को UK के लिए शून्य-शुल्क (zero-duty) पहुंच प्रदान करता है।
  • तथ्य: इस समझौते का उद्देश्य वार्षिक रूप से $25.5 बिलियन तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना है।
  • संस्था: CETA में MSMEs, स्टार्टअप्स और नवाचार समर्थन के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं।
  • स्थान: हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): एक रणनीतिक चोकपॉइंट जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है।
  • पद: U.S. Trade Representative: वह अधिकारी जो यू.एस. व्यापार नीति और वार्ताओं की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है।
  • तथ्य: G7 Summit: एक अंतर-सरकारी मंच जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और USA शामिल हैं।
  • स्थान: स्लोवाकिया: मध्य यूरोप में स्थित एक भू-आबद्ध (landlocked) देश।
  • तथ्य: भारत-स्लोवाकिया साझेदारी: 2024 में इसे 'व्यापक साझेदारी' (comprehensive partnership) तक उन्नत किया गया।
  • विज्ञान-तकनीक: क्वांटम कम्युनिकेशन: क्वांटम मैकेनिक्स का उपयोग करके सूचना के प्रसारण से संबंधित एक क्षेत्र।
  • विज्ञान-तकनीक: INS Dunagiri: उच्च गति और कम दृश्यता वाले अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया एक स्टील्थ फ्रिगेट।
  • विज्ञान-तकनीक: INS Sanshodhak: समुद्री मानचित्रण और अनुसंधान के लिए एक विशेष सर्वेक्षण पोत।
  • विज्ञान-तकनीक: INS Agray: एक एंटी-सबमरीन वारफेयर (ASW) क्राफ्ट जिसे पानी के भीतर के खतरों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • स्थान: Bürgenstock Resort: एक एकांतप्रिय स्विस रिसॉर्ट जिसका उपयोग उच्च-स्तरीय राजनयिक वार्ताओं के लिए किया जाता है।
  • तथ्य: हॉर्मुज जलडमरूमध्य: ओमान और ईरान के बीच स्थित वैश्विक तेल पारगमन के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट।
  • तथ्य: Memorandum of Understanding (MoU): दो पक्षों के बीच विशिष्ट सहयोग की शर्तों को रेखांकित करने के लिए एक औपचारिक समझौता।
  • संस्था: FATF: एक अंतर-सरकारी निकाय जिसे धन शोधन विरोधी (anti-money laundering) और आतंकवाद-वित्तपोषण विरोधी (counter-terrorist financing) उपायों के मानक निर्धारित करने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है।
  • पद: विवेक अग्रवाल: 1994 बैच के IAS अधिकारी और संस्कृति मंत्रालय के वर्तमान सचिव।
  • तथ्य: विवेक अग्रवाल का FATF उपाध्यक्ष का कार्यकाल: जुलाई 2026 से जून 2027।
  • स्थान: हॉर्मुज जलडमरूमध्य: फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला फारस की खाड़ी में एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट।
  • पद: JD Vance: संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत (2024-वर्तमान)।
  • तथ्य: लेक ल्यूसर्न शिखर सम्मेलन (Lake Lucerne Summit) पाकिस्तान और कतर के प्रतिनिधियों को शामिल करने वाले एक बहुपक्षीय मंच के रूप में कार्य किया।
  • संस्था: SEBI: भारत में प्रतिभूतियों और पूंजी बाजारों का प्राथमिक नियामक।
  • तथ्य: NSE IPO आकार: ₹30,000 करोड़ की सार्वजनिक निर्गम (public issue)।
  • तथ्य: स्टेक विनिवेश (Stake Divestment): मौजूदा शेयरधारकों द्वारा अपने लगभग 6% हिस्सेबेचने की योजना।
  • पद: नरेन्द्र मोदी: भारत के प्रधानमंत्री।
  • पद: वलोडिमिर ज़ेलेंस्की: यूक्रेन के राष्ट्रपति।
  • स्थान: एवियन: फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल।
  • पद: शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान UAE के राष्ट्रपति हैं।
  • स्थान: Evian-les-Bains, पूर्वी फ्रांस के Haute-Savoie विभाग में स्थित एक कम्यून है।
  • संस्था: G7 (Group of Seven) दुनिया की सात उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर-सरकारी मंच है।
  • संस्था: IREL (Indian Rare Earths Limited) खान मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (Public Sector Undertaking) है।
  • तथ्य: Rare earth elements (REEs) महत्वपूर्ण खनिज हैं जिनका उपयोग चुंबक, इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में किया जाता है।
  • स्थान: Tomtor, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण खनिज निक्षेप है।
  • अंतर्राष्ट्रीय संगठन: G7: दुनिया की सात उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक मंच।
  • स्थान: फ्रांस: वर्तमान शिखर सम्मेलन का मेजबान देश।
  • तथ्य: प्रतिभागियों में कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, UK, फ्रांस और USA के नेता शामिल हैं।
  • पद: जैमिसन ग्रीर: संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (USTR)।
  • तथ्य: भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष (trade surplus) बनाए रखने का प्रयास करता है।
  • संस्था: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पारस्परिक शुल्क (reciprocal tariffs) के अधिरोपण के विरुद्ध निर्णय दिया।
  • अधिनियम / विधेयक: Motor Vehicles Act, 1988: भारत में सड़क परिवहन और सुरक्षा को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक विधान।
  • तथ्य: हालिया न्यायिक टिप्पणियों के अनुसार, भारत में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली कुल मौतों में से 1 में से 5 मौतें पैदल चलने वालों की होती हैं।
  • संस्था: भारत का सर्वोच्च न्यायालय: Motor Vehicles Act के तहत पैदल चलने वालों के अधिकारों की व्याख्या करने के लिए न्यायिक समीक्षा (judicial review) का प्रयोग किया।
  • संस्था: BRICS: एक अंतर-सरकारी संगठन जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं (अब इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान और UAE को भी शामिल किया गया है)।
  • पद: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA): भारत सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के लिए उत्तरदायी एक उच्च पदस्थ अधिकारी।
  • तथ्य: BRICS राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक 22-23 जून, 2024 के लिए निर्धारित है।
  • संस्था: SEBI: Securities and Exchange Board of India Act, 1992 द्वारा स्थापित, जिसका उद्देश्य प्रतिभूति बाजार (securities market) को विनियमित करना है।
  • तथ्य: ओपन-मार्केट बायबैक: एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से अपने स्वयं के शेयर वापस खरीदती है।
  • तथ्य: म्यूचुअल फंड नियम परिवर्तन: SEBI ने फंड मैनेजरों के लिए सुचारू दैनिक संचालन की सुविधा हेतु इंट्राडे उधार (intraday borrowing) नियमों में ढील दी है।
  • योजना: PM-VBRY: केंद्र सरकार की एक पहल जो नियोक्ताओं को नए रोजगार सृजित करने और पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।
  • तथ्य: PM-VBRY प्रोत्साहन: नए प्रवेशकों के लिए ₹15,000 तक और नियोक्ताओं के लिए ₹3,000 प्रति माह तक।
  • तथ्य: रोजगार सृजन का मील का पत्थर: हालिया घोषणा के अनुसार, इस योजना के तहत 70 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए गए हैं।
  • तथ्य: 2024-25 की रिपोर्ट में गोवा ने 1.7% के साथ न्यूनतम राजकोषीय घाटा दर्ज किया।
  • तथ्य: मेघालय, नगालैंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम ने GSDP के 5% से अधिक का राजकोषीय घाटा दर्ज किया।
  • संस्था: CAG भारत का सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान है, जो राज्य के वित्त और व्यय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
  • तथ्य: अवैतनिक घरेलू कार्य भारत के GDP में एक महत्वपूर्ण लेकिन अपंजीकृत योगदानकर्ता है।
  • पद: भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है।
  • संस्था: RBI: भारत का केंद्रीय बैंक जो मौद्रिक नीति और वित्तीय प्रणाली के विनियमन के लिए उत्तरदायी है।
  • तथ्य: FPI: Foreign Portfolio Investors वे संस्थाएं हैं जो स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड जैसे वित्तीय संपत्तियों में निवेश करती हैं।
  • तथ्य: सूचीबद्ध कंपनियाँ (Listed Companies): वे कंपनियाँ जिनके शेयर NSE या BSE जैसे सार्वजनिक स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार करते हैं।
  • संविधान: अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है, जिसे SC द्वारा सुरक्षित सार्वजनिक गतिशीलता (safe public mobility) को शामिल करने के रूप में व्याख्यायित किया गया है।
  • अधिनियम / विधेयक: Motor Vehicles Act: भारत में सड़क परिवहन और वाहन नियमों को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक विधान।
  • स्थान: Copenhagen, Bogotá, Curitiba, और Kigali: पैदल चलने वालों के अनुकूल शहरी नियोजन (urban planning) के लिए वैश्विक मानक (benchmarks) के रूप में उद्धृत शहर।
  • पद: लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ: 30 जून, 2026 तक 31वें सेना प्रमुख (COAS) होंगे।
  • तथ्य: आर्मर्ड कॉर्प्स: इस कॉर्प्स से केवल 7वें अधिकारी COAS बने हैं।
  • तथ्य: ऐतिहासिक वितरण: COAS के अधिकांश पदों पर इन्फैंट्री (Infantry) का वर्चस्व रहा है, इसके बाद आर्टिलरी (Artillery) (5) और इंजीनियर्स (Engineers) (1) का स्थान आता है।
  • योजना: प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना 2026: वैश्विक स्तर पर कार्यरत भारतीय शोधकर्ताओं को घरेलू संस्थानों में वापस लानेकी पहल।
  • तथ्य: इस योजना के लक्षित क्षेत्रों में उन्नत कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा शामिल हैं।
  • संस्था: योजना के कार्यान्वयन के लिए सात प्रमुख संस्थानों को अग्रणी केंद्र (lead centers) के रूप में नामित किया गया है।
  • योजना: नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन - 2047: 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करनेके लिए एक केंद्रीय पहल।
  • तथ्य: इस मिशन ने 0 से 40 वर्ष की आयु के 7 करोड़ से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की है।
  • तथ्य: यह मिशन वर्तमान में भारत के 17 सहभागी राज्यों को कवर करता है।
  • स्थान: हॉर्मुज जलडमरूमध्य: एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट जिसका पुन: खुलना क्षेत्रीय शांति वार्ता से जुड़ा है।
  • तथ्य: जून 2026 तक, इज़राइल ने दक्षिणी लेबनान में लगभग 700 sq km क्षेत्र पर कब्ज़ा कर लिया है।
  • संस्था: Institute for the Study of War (ISW): वाशिंगटन स्थित एक थिंक टैंक जो क्षेत्र में सैन्य हमलों की निगरानी करता है।

नोट्स सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।