भारत और UK ने 15 जुलाई, 2024 से प्रभावी होने वाले व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) और एक सामाजिक सुरक्षा समझौते के कार्यान्वयन की घोषणा की है
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चर्चा में क्यों
भारत और UK ने 15 जुलाई, 2024 से प्रभावी होने वाले व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) और एक सामाजिक सुरक्षा समझौते के कार्यान्वयन की घोषणा की है।
पृष्ठभूमि
CETA भारत के लगभग 99% निर्यात को यूनाइटेड किंगडम (UK) तक शून्य-शुल्क पहुंच प्रदान करता है। यह समझौता डिजिटल व्यापार, वित्तीय सेवाओं और MSMEs जैसे क्षेत्रों को सम्मिलित करता है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार में 25.5 बिलियन डॉलर की अनुमानित वार्षिक वृद्धि होने की संभावना है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यCETA भारत के लगभग 99% निर्यात को UK के लिए शून्य-शुल्क (zero-duty) पहुंच प्रदान करता है।
- तथ्यइस समझौते का उद्देश्य वार्षिक रूप से $25.5 बिलियन तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना है।
- संस्थाCETA में MSMEs, स्टार्टअप्स और नवाचार समर्थन के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं।
- तथ्यइस समझौते में व्यापार सौदे के साथ एक अलग सामाजिक सुरक्षा समझौता (social security agreement) शामिल है।
मेन्स के लिए
Q. भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) किस प्रकार पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के साथ अपने व्यापार पोर्टफोलियो में विविधता लाने की भारत की रणनीति के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य कर सकता है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- MSME integration: Bridging the gap between domestic small-scale production and international standards for global export competitiveness.
- Regulatory alignment: Harmonizing standards in intellectual property and digital trade to facilitate seamless cross-border data flows.
कीवर्ड: Trade Liberalization · Bilateralism · MSME Empowerment · Digital Trade · Economic Diplomacy
अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।