संसदीय लोक लेखा समिति (PAC) ने गृह मंत्रालय से ग्रेट निकोबार परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव और नौसैनिक विस्तार के संबंध में एक रिपोर्ट मांगी है
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चर्चा में क्यों
संसदीय लोक लेखा समिति (PAC) ने गृह मंत्रालय से ग्रेट निकोबार परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव और नौसैनिक विस्तार के संबंध में एक रिपोर्ट मांगी है।
पृष्ठभूमि
के.सी. वेणुगोपाल की अध्यक्षता में गठित लोक लेखा समिति (PAC) ने ग्रेट निकोबार परियोजना के पारिस्थितिक पदचिह्न (ecological footprint) और नौसेना आधारों के लिए भूमि की उपलब्धता पर चिंता व्यक्त की। समिति ने अंडमान और निकोबार द्वीप चिकित्सा विज्ञान संस्थान में वित्त पोषण और उपकरणों की कमी को भी रेखांकित किया।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- संस्थालोक लेखा समिति (PAC): एक संसदीय समिति जो सरकार द्वारा धन के विनियोग और व्यय की दक्षता की जांच करती है।
- स्थानग्रेट निकोबार द्वीप: भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा।
- तथ्यइस परियोजना में निकोबार द्वीप समूह में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे और एक नौसेना आधार का विकास शामिल है।
मेन्स के लिए
Q. निकोबार द्वीप समूह जैसे पारिस्थितिक रूपally संवेदनशील क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा विकास और पारिस्थितिक संरक्षण के मध्य उत्पन्न होने वाले द्वंद्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Ecological degradation: Irreversible loss of biodiversity and coral reef health in the Great Nicobar ecosystem.
- Strategic-Environmental trade-off: Balancing maritime security requirements with the preservation of fragile island habitats.
- Accountability gap: Delays in infrastructure and medical facility completion due to funding deficits and administrative bottlenecks.
कीवर्ड: Ecological preservation · Parliamentary oversight · Strategic infrastructure · Environmental impact assessment · Fiscal accountability
अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।