जर्मनी के बॉन में आयोजित संयुक्त राष्ट्र (UN) जलवायु वार्ता के दौरान
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चर्चा में क्यों
जर्मनी के बॉन में आयोजित संयुक्त राष्ट्र (UN) जलवायु वार्ता के दौरान, भारत ने CBDR-RC सिद्धांतों पर आधारित अनुकूलन वित्त (adaptation finance) के विस्तार और 'जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म' के कार्यान्वयन की वकालत की।
पृष्ठभूमि
भारत ने कार्बन सीमा शुल्क जैसे एकपक्षीय व्यापारिक उपायों का विरोध करते हुए विकसित देशों से पेरिस समझौते के दायित्वों को पूरा करने का आग्रह किया। देश ने इस बात पर बल दिया कि जलवायु कार्यों के कार्यान्वयन के चरण में निष्पक्षता और ऐतिहासिक जिम्मेदारी को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाया जाना चाहिए।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- स्थानबॉन, जर्मनी: वर्तमान में चल रही UN जलवायु वार्ताओं का आयोजन स्थल।
- तथ्यकार्बन बॉर्डर लेवीज़: वार्ता के दौरान भारत द्वारा विरोध किए गए एकपक्षीय व्यापार उपाय।
मेन्स के लिए
Q. वैश्विक जलवायु वार्ताओं में विकासशील देशों के लिए जलवायु न्याय सुनिश्चित करने में 'साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों' (Common But Differentiated Responsibilities) के सिद्धांत के महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Equity-Trade Conflict: Balancing carbon border levies against the principle of historical responsibility for emissions.
- Finance Gap: Shortfall in adaptation finance from developed nations to support climate-vulnerable developing economies.
- Policy Autonomy: Preserving the non-prescriptive nature of the Mitigation Work Programme against unilateral trade barriers.
कीवर्ड: Climate Justice · CBDR-RC · Adaptation Finance · Just Transition · Carbon Border Levies
अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर और नोट्स
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