सार्वजनिक निवेश बोर्ड (Public Investment Board) द्वारा मंजूरी मिलने के बावजूद
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चर्चा में क्यों
सार्वजनिक निवेश बोर्ड (Public Investment Board) द्वारा मंजूरी मिलने के बावजूद, केंद्र सरकार की ₹91,000 करोड़ की ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना अपनी व्यावसायिक व्यवहार्यता और पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में जांच के घेरे में है।
पृष्ठभूमि
इस परियोजना का अनुमानित व्यय ₹91,000 करोड़ है और इसे सार्वजनिक निवेश बोर्ड (PIB) द्वारा अनुमोदित किया गया है। वित्त मंत्रालय की संस्था, PPPAC ने वाणिज्यिक व्यवहार्यता संबंधी चिंताओं के कारण ₹12,230 करोड़ की व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (Viability Gap Funding) को अस्वीकार कर दिया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना की अनुमानित लागत: ₹91,000 करोड़।
- तथ्यPPPAC ने परियोजना के लिए ₹12,230 करोड़ की Viability Gap Funding को अस्वीकार कर दिया।
- संस्थाPPPAC वित्त मंत्रालय की एक संस्था है।
- संस्थाPublic Investment Board (PIB) ने परियोजना को मंजूरी दी।
मेन्स के लिए
Q. निकोबार द्वीप समूह जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा विकास और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच निहित समझौतों (trade-offs) का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Fiscal risk: High capital expenditure vs. low commercial viability as flagged by the Ports Ministry
- Ecological integrity: Potential irreversible damage to biodiversity in the Great Nicobar Island ecosystem
- Social justice: Conflict between state-led infrastructure goals and indigenous land rights and transparency
कीवर्ड: Viability Gap Funding · Ecologically Sensitive Zones · Public-Private Partnership · Sustainable Development · Infrastructure Governance
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।