GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 13
चर्चा में क्यों: जून 2026 में ईरान द्वारा इजराइल पर सीधे हमले किए गए, जिससे तनाव और बढ़ गया और अप्रैल में हुए पूर्व समझौते के बावजूद अमेरिकी-ज़ायोनी लक्ष्यों के विरुद्ध व्यापक प्रतिशोध की चेतावनी दी गई।
इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया कि ये हमले लेबनान में जारी इजरायली सैन्य अभियानों के विरुद्ध एक चेतावनी थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस स्थिति के बढ़ने पर चिंता व्यक्त की और संबंधित पक्षों के बीच युद्धविराम का आह्वान किया।
Prelims pointers (2)
- Factजून 2026 तक, ईरान ने दो महीनों में इज़राइल पर अपने पहले प्रत्यक्ष हमले किए।
- Factईरान और US के बीच अप्रैल 2026 में एक युद्धविराम समझौता हुआ था।
Mains angle
Q. मध्य पूर्व में क्षेत्रीय शांति संधियों की स्थिरता पर गैर-राज्य अभिकर्ताओं की संलिप्तता और प्रॉक्सी युद्ध (छद्म युद्ध) के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Security dilemma: Direct state-on-state escalation undermining previous diplomatic ceasefire frameworks
- Proxy dynamics: Continued military operations in Lebanon as a catalyst for broader regional conflict
- Diplomatic friction: US mediation challenges posed by unilateral military actions by regional powers
Keywords: Security Dilemma · Proxy Warfare · Regional Stability · Retaliatory Escalation · Diplomatic Mediation
Al Jazeera ↗+5 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: खबरों के अनुसार, अमेरिकी नौसेना ने ओमान के तट पर स्थित टैंकर 'मैरीवेक्स' (Marivex) पर मिसाइल हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया।
टैंकर 'Marivex' को ईरान के साथ उसके संबंधों के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। यह घटना 8 जून, 2026 को ओमान के दक्षिण-पूर्वी तट पर घटित हुई, जहाँ एक अमेरिकी मिसाइल से जहाज के इंजन रूम पर प्रहार किया गया, जिसके परिणामस्वरूप जहाज डूब गया।
Prelims pointers (4)
- FactMarivex टैंकर से 24 भारतीय नाविकों को बचाया गया।
- Placeयह घटना ओमान के दक्षिण-पूर्वी तट पर हुई।
- FactMarivex एक टैंकर था जिसे ईरान के साथ संबंधों के कारण यू.एस. द्वारा मंजूरी दी गई थी।
- BodyForward Seamen’s Union of India (FSUI) को नाविकों से संकट संदेश (distress messages) प्राप्त हुए।
Mains angle
Q. विवादित जलक्षेत्रों में भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर समुद्री सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Maritime safety: Risks to merchant vessels and seafarers in zones of geopolitical friction
- Sanctions impact: Consequences of U.S. sanctions on shipping routes and Indian maritime interests
- Diplomatic friction: Potential for escalation in maritime security cooperation between India and the U.S.
Keywords: maritime security · international sanctions · seafarer safety · geopolitical friction · maritime domain awareness
The Hindu ↗+1 और खबरें इस विषय पर GS2International Relations › Policies of other countries affecting IndiaPrelims चर्चा में क्यों: SIPRI ने एक अध्ययन जारी किया है जिसमें चेतावनी दी गई है कि नौ परमाणु-सशस्त्र देश अपने शस्त्रागार का विस्तार और आधुनिकीकरण करके निरस्त्रीकरण के प्रयासों को उलट रहे हैं।
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने नौ परमाणु शक्तियों की पहचान की है: चीन, फ्रांस, भारत, इज़राइल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इन राष्ट्रों के पास वर्तमान में कुल 12,187 परमाणु हथियार हैं, जिनमें से अधिकांश सैन्य भंडार में सुरक्षित हैं।
Prelims pointers (3)
- Factनौ परमाणु शक्तियों के पास कुल 12,187 परमाणु हथियार हैं।
- BodySIPRI: Stockholm International Peace Research Institute।
- Factनिर्धारित परमाणु शक्तियाँ: China, France, India, Israel, North Korea, Pakistan, Russia, UK, और USA।
Mains angle
Q. परमाणु शस्त्रागार के आधुनिकीकरण और विस्तार की वर्तमान प्रवृत्ति का वैश्विक रणनीतिक स्थिरता और परमाणु अप्रसार व्यवस्था की प्रभावकारिता पर पड़ने वाले निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Erosion of disarmament: Reversal of decades of arms control treaties and multilateral disarmament efforts
- Escalation risk: Increased risk of miscalculation and rapid escalation due to modernized, diverse nuclear stockpiles
Keywords: Nuclear Proliferation · Strategic Stability · Arms Control · Non-Proliferation · Geopolitical Tension
चर्चा में क्यों: तेहरान से प्रक्षेपित मिसाइल हमलों के प्रत्युत्तर में इज़राइल ने ईरान के मध्य और पश्चिमी हिस्सों पर हवाई हमले किए, जिसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से वार्ता की मेज पर लौटने का आग्रह किया है।
इज़राइल ने पश्चिमी और मध्य ईरान में सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाया, जिससे विशेष रूप से इस्फ़ाहान, करज, तबरीज़ और तेहरान के निकटवर्ती क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा। ईरान ने इसके प्रत्युत्तर में इमाम खुमैनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आसपास के हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया और केरमंशाह में वायु रक्षा प्रणालियों को सक्रिय कर दिया।
Prelims pointers (4)
- Placeइमाम खुमैनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा: तेहरान में स्थित ईरान का मुख्य हवाई अड्डा।
- Factइजरायल ने वायु-प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग करते हुए पश्चिमी और मध्य ईरान में सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाया।
- Placeकेरमंशाह: ईरान का पश्चिमी प्रांत जहाँ वायु रक्षा प्रणालियों (air defense systems) को सक्रिय किया गया था।
- Factबेइरुत में Hezbollah के विरुद्ध हमलों के बाद, Israel ने दक्षिणी Lebanon पर कब्जा कर लिया है।
Mains angle
Q. इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक शक्तियों द्वारा किए जा रहे राजनयिक मध्यस्थता की प्रभावकारिता पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Regional Security: Risk of wider Middle East conflict due to Israel-Hezbollah-Iran escalation
- Diplomatic Stagnation: Impact of active military hostilities on the fragile ceasefire negotiations
- Strategic Deterrence: Use of air-launched ballistic missiles and regional airspace closures
Keywords: Regional Stability · Diplomatic Mediation · Strategic Deterrence · Geopolitical Escalation · Non-State Actors
चर्चा में क्यों: Airbus, Planet Labs और Sentinel द्वारा प्राप्त उपग्रह चित्रों (Satellite imagery) से यह स्पष्ट हुआ है कि अमेरिका और इजरायल के हमलों के परिणामस्वरूप ईरान के बुनियादी ढांचे और लेबनान के स्थलों को व्यापक क्षति पहुँची है।
उपग्रह चित्रों ने नतन्ज़ स्थित यूरेनियम संवर्धन सुविधाओं और बंदर अब्बास में तेल निर्यात टर्मिनलों को हुए नुकसान की पुष्टि की है। फाथ एयर बेस, अल उदैद एयर बेस और लेबनान के विभिन्न स्थलों, जिनमें बिंत जेबिल और रशाफ शामिल हैं, पर भी व्यापक विनाश दर्ज किया गया है।
Prelims pointers (5)
- Placeनतन्ज़: ईरान के यूरेनियम संवर्धन केंद्रों (uranium enrichment facilities) का स्थल।
- Placeबंदर अब्बास: ईरानी तेल निर्यात टर्मिनलों का स्थान।
- Placeसिरी द्वीप: ईरानी नौसैनिक बुनियादी ढांचे (infrastructure) का स्थल।
- Placeबिंट जेबिल और राचफ: लेबनान के वे स्थान जो इजराइली अभियानों से प्रभावित हुए हैं।
- FactAirbus, Planet Labs, और Sentinel: संघर्ष की निगरानी के लिए उपग्रह इमेजरी (satellite imagery) प्रदान करने वाली कंपनियाँ।
Mains angle
Q. आधुनिक युद्ध कौशल में उपग्रह निगरानी और रिमोट सेंसिंग के निहितार्थों तथा मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनावों के सत्यापन में इनकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Intelligence asymmetry: Real-time satellite monitoring as a tool for verifying kinetic strikes and infrastructure damage
- Strategic vulnerability: Impact of targeted strikes on Iran's uranium enrichment and oil export capabilities
- Regional destabilization: Consequences of infrastructure destruction on maritime security in the Gulf
Keywords: Satellite Imagery · Kinetic Warfare · Geopolitical Escalation · Infrastructure Destruction · Remote Sensing
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-6) के आंकड़ों से यह स्पष्ट हुआ है कि कई भारतीय राज्यों में विशेष रूप से स्तनपान (exclusive breastfeeding) की दर में गिरावट आई है और गंभीर कुपोषण (severe wasting) तथा कम वजन (underweight) की व्यापकता का उच्च स्तर निरंतर बना हुआ है।
NFHS-6 के आंकड़े दर्शाते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर स्टंटिंग (बौनापन) में गिरावट आई है, किंतु गंभीर वेस्टिंग (अत्यधिक दुबलापन) और कम वजन की व्यापकता चिंताजनक स्तर पर बनी हुई है।
Prelims pointers (2)
- FactNFHS-6: National Family Health Survey के आंकड़े बाल पोषण पर मिश्रित परिणाम दर्शाते हैं।
- Factअनन्य स्तनपान (Exclusive breastfeeding) की दरें: कुछ राज्यों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है।
Mains angle
Q. भारत में टीकाकरण कवरेज और राष्ट्रीय स्तर पर स्टंटिंग (बौनापन) की दरों में सुधार के बावजूद, बाल कुपोषण की समस्या के समाधान में निरंतर बनी रहने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Postnatal support gap: Decline in exclusive breastfeeding rates despite existing maternal health initiatives
- Regional disparity: Significant deterioration of nutritional indicators in specific states like Jharkhand and Rajasthan
- Nutritional transition: Persistence of severe wasting and underweight prevalence despite national stunting declines
Keywords: Malnutrition · Exclusive Breastfeeding · Nutritional Indicators · Public Health Policy · Maternal and Child Health
चर्चा में क्यों: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत हरीश पर्वथनेनी ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों की 'नरसंहार' के रूप में निंदा की और पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया।
भारत ने अफगानिस्तान को प्रदान की गई अपनी मानवीय सहायता पर प्रकाश डाला, जिसमें 50,000 टन से अधिक गेहूं और स्वास्थ्य सेवा संबंधी पहल शामिल हैं। भारत ने पाकिस्तान पर अफगान व्यापार में बाधा डालने और राज्य-प्रायोजित दुष्प्रचार के माध्यम से 'घृणा की फैक्ट्री' चलाने का भी आरोप लगाया।
Prelims pointers (3)
- Postराजदूत हरीश परवथनेनी: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि।
- Factभारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के रूप में 50,000 टन से अधिक गेहूं प्रदान किया।
- BodyUN Security Council: वह मंच जहाँ भारत ने पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की थी।
Mains angle
Q. अफगानिस्तान में क्षेत्रीय अस्थिरता और राज्य-प्रायोजित दुष्प्रचार (disinformation) का मुकाबला करने के लिए मानवीय कूटनीति और बहुपक्षीय मंचों के उपयोग की भारत की रणनीति का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Humanitarian diplomacy: Leveraging food and health aid as a tool for regional soft power
- Multilateral advocacy: Utilizing UN Security Council platforms to challenge neighbor's violations of international law
- Information warfare: Addressing the impact of state-sponsored disinformation on regional stability
Keywords: Humanitarian Diplomacy · Multilateralism · State-sponsored Disinformation · Regional Stability · International Law
चर्चा में क्यों: अमेरिकी विदेश विभाग ने हाल ही में H-1B वीजा नियमों में किए गए परिवर्तनों का बचाव करते हुए यह स्पष्ट किया कि ये वैश्विक नियम हैं, न कि विशेष रूप से भारतीय नागरिकों को लक्षित करने वाले उपाय।
अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने स्पष्ट किया कि नए H-1B विनियमों का उद्देश्य सभी देशों में वीज़ा कानून का सुसंगत अनुप्रयोग सुनिश्चित करना है। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप भारतीय H-1B धारकों के लिए वीज़ा स्टैम्पिंग नवीनीकरण में महत्वपूर्ण विलंब हुआ है, जिन्हें अब अपने गृह देशों में वीज़ा नवीकरण कराना अनिवार्य है।
Prelims pointers (3)
- Postटॉमी पिगॉट: US State Department के प्रवक्ता।
- Factनए नियमों के कारण H-1B वीजा धारकों को अब अपने गृह देशों में वीजा नवीनीकरण कराना होगा।
- Factस्टेट डिपार्टमेंट का यह तर्क है कि वीजा कानून में परिवर्तन वैश्विक हैं और भारत को लक्षित नहीं करते हैं।
Mains angle
Q. कठोर वीज़ा नियमों का कुशल श्रम की वैश्विक गतिशीलता पर पड़ने वाले प्रभाव और भारत के मानव पूंजी निर्यात के लिए इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Labor market friction: Balancing the protection of domestic employment with the demand for global skilled talent
- Diplomatic friction: Potential for bilateral trade and migration tensions due to perceived discriminatory visa policies
Keywords: Human capital · Labor mobility · Bilateral relations · Visa policy · Skilled migration
GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: The Lancet Regional Health – Southeast Asia में प्रकाशित ICMR-NIN के एक अध्ययन में यह पाया गया है कि भारतीय वयस्कों में सूक्ष्म पोषक तत्वों, विशेष रूप से विटामिन डी. और B-complex की कमी और डिमेंशिया (स्मृतिभ्रंश) के बढ़ते जोखिम के बीच एक गहरा संबंध है।
इस अध्ययन में तेलंगाना के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के 40 से 80 वर्ष की आयु के 570 वयस्कों का परीक्षण किया गया। अध्ययन में पाया गया कि लगभग 40% प्रतिभागियों में डिमेंशिया (स्मृतिभ्रंश) का उच्च संभावित जोखिम था, जो महत्वपूर्ण विटामिन की कमी के साथ सह-संबंधित था।
Prelims pointers (3)
- Factतेलंगाना अध्ययन के लगभग 40% प्रतिभागियों में डिमेंशिया (dementia) का उच्च अनुमानित जोखिम पाया गया।
- S&TVitamin डी. और B-complex vitamins को डिमेंशिया (dementia) के जोखिम से जुड़े प्रमुख सूक्ष्म पोषक तत्वों (micronutrients) के रूप में पहचाना गया है।
- Placeतेलंगाना के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अध्ययन आयोजित किया गया।
Mains angle
Q. भारत में डिमेंशिया जैसे आयु-संबंधित संज्ञानात्मक विकारों से निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियों में पोषण संबंधी स्थिति को एकीकृत करने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Nutritional transition: Shift from infectious diseases to lifestyle-related cognitive disorders in aging population
- Policy integration: Need for multi-sectoral approach combining geriatric care with micronutrient fortification programs
- Data gap: Requirement for longitudinal studies on micronutrient-related cognitive decline in diverse Indian demographics
Keywords: micronutrient deficiency · cognitive health · geriatric care · preventive healthcare · nutritional epidemiology
चर्चा में क्यों: सत्ताधारी बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (BNP) का तर्क है कि भारत को पिछले प्रतिशोधात्मक उपायों, जैसे कि पारगमन (transhipment) प्रतिबंधों को वापस लेना चाहिए, ताकि तारिक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार को संबंधों को सामान्य बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
तारीक रहमान के नेतृत्व वाली नई सरकार के बावजूद भारत ने बांग्लादेश के साथ राजनयिक जुड़ाव बनाए रखा। अंतरिम अवधि के दौरान, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित उच्च स्तरीय भारतीय अधिकारियों ने ढाका का दौरा किया।
Prelims pointers (4)
- Postएस. जयशंकर: भारत के विदेश मंत्री।
- Postविक्रम मिस्री: भारत के विदेश सचिव।
- Postओम बिरला: लोकसभा अध्यक्ष।
- Factबांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP): तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश की सत्ताधारी पार्टी।
Mains angle
Q. भारत-बांग्लादेश संबंधों में विश्वास की कमी के लिए उत्तरदायी कारकों का विश्लेषण कीजिए और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
- Diplomatic leverage: Use of trade and transhipment restrictions as tools for bilateral policy alignment
- Political transition: Navigating shifting domestic power dynamics in Bangladesh to maintain regional security
- Economic interdependence: Balancing retaliatory trade measures against the need for integrated regional supply chains
Keywords: trust deficit · bilateral diplomacy · retributory measures · regional stability · transhipment
चर्चा में क्यों: उच्च स्तरीय यूरोपीय संघ (EU) के एक प्रतिनिधिमंडल, जिसके नेतृत्व में राजदूत हेर्वे डेलफिन शामिल हैं, पूर्वोत्तर भारत के साथ आर्थिक और रणनीतिक सहयोग की संभावनाओं का अन्वेषण करने के लिए असम पहुंचे हैं।
प्रतिनिधिमंडल में यूरोपीय व्यवसायों और औद्योगिक निकायों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस यात्रा के अंतर्गत असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के साथ बैठकें और भारत के प्रथम सेमीकंडक्टर संयंत्र का भ्रमण सम्मिलित है।
Prelims pointers (2)
- Postहर्वे डेलफिन: भारत और भूटान के लिए यूरोपीय संघ (European Union) के राजदूत।
- Placeगुवाहाटी, असम: EU प्रतिनिधिमंडल के दौरे और भारत के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का स्थल।
Mains angle
Q. भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के संदर्भ में यूरोपीय संघ और पूर्वोत्तर भारत के बीच गहरे आर्थिक और रणनीतिक सहयोग के महत्व की चर्चा कीजिए।
- Investment synergy: Leveraging EU capital for Northeast India's infrastructure and value-chain development
- Tech-transfer: Potential for European technology exchange in India's emerging semiconductor and sustainable industry sectors
Keywords: Strategic Cooperation · Value-chain Development · Investment Opportunities · Technology Exchange · Act East Policy
GS2Social Justice › Poverty, hunger & nutritionMains चर्चा में क्यों: बॉम्बे हाई कोर्ट और MHADA मुंबई में असुरक्षित इमारतों के संकट का समाधान कर रहे हैं, जहाँ किरायेदार बेदखली के भय और पारगमन आवास (transit housing) के अभाव के कारण जर्जर संरचनाओं में निवास करने को विवश हैं।
MHADA किरायेदारों को पुनर्विकास प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति देने के लिए धारा 79A का उपयोग कर रहा है, विशेष रूप से उन स्थितियों में जहाँ मकान मालिक इस दिशा में कार्रवाई करने में विफल रहते हैं। वर्तमान में, यह प्रक्रिया कानूनी चुनौतियों, अनुपस्थित मकान मालिकों और विस्थापित निवासियों के लिए ट्रांजिट आवास (transit accommodation) की कमी के कारण बाधित हो रही है।
Prelims pointers (2)
- Factधारा 79A: मकान मालिक द्वारा कार्रवाई के अभाव में किरायेदारों को पुनर्विकास (redevelopment) शुरू करने की अनुमति देने वाला प्रावधान।
- Placeबॉम्बे हाई कोर्ट: मुंबई के भवन पुनर्विकास (building redevelopment) से संबंधित कानूनी चुनौतियों की निगरानी करने वाली न्यायिक संस्था।
Mains angle
Q. मुंबई में जर्जर शहरी आवासों के पुनर्विकास में निहित सामाजिक-कानूनी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और मुंबई के शहरी निर्धन वर्ग के लिए पर्याप्त आवास के अधिकार को सुनिश्चित करने हेतु उचित उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
- Legal bottleneck: Judicial delays in Section 79A implementation hindering tenant-led redevelopment
- Infrastructure gap: Acute shortage of transit accommodation leading to prolonged displacement of vulnerable residents
- Tenancy insecurity: Fear of losing legal rights preventing residents from vacating structurally unsound buildings
Keywords: Urban decay · Right to housing · Tenant-landlord conflict · Transit accommodation · Urban governance
चर्चा में क्यों: भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने आतंकवाद विरोधी सहयोग की पुष्टिपुन: सुदृढ़ करनेके लिए यू.एस. नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अधिकारी सेबेस्टियन गोर्का से भेंट की।
बैठक का मुख्य केंद्र फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्य जारी संयुक्त वक्तव्य रहा। चर्चाओं का मुख्य विषय अल-कायदा, ISIS, जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे समूहों का मुकाबला करना तथा सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकना रहा।
Prelims pointers (4)
- Postविनय मोहन क्वात्रा: अमेरिका में भारत के राजदूत।
- BodyNational Security Council (NSC): यू.एस. निकाय जहाँ Sebastian Gorka एक आतंकवाद-विरोधी अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।
- Factफरवरी 2025: आतंकवाद विरोधी कार्रवाई पर PM मोदी और President Trump के बीच संयुक्त बयान की तिथि।
- Factलक्षित समूह: Al-Qaida, ISIS, Jaish-e-Mohammad, और Lashkar-e-Tayyiba।
Mains angle
Q. वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला करने और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकने में भारत-अमेरिका रणनीतिक सहयोग के महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Intelligence sharing: Enhancing real-time data exchange to disrupt terror financing networks
- Multilateral synergy: Aligning bilateral commitments with global counter-terrorism frameworks
- Non-proliferation: Addressing the technological risks of weapons of mass destruction in asymmetric warfare
Keywords: Strategic Partnership · Counter-terrorism · Non-proliferation · Bilateral Cooperation · National Security
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 17
चर्चा में क्यों: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 9 जून को जोजिला सुरंग के अंतिम ब्लास्टिंग की निगरानी करने वाले हैं, जिसका उद्देश्य कश्मीर और कारगिल के बीच बारहमासी कनेक्टिविटी प्रदान करना है।
ज़ोजिला सुरंग 11,578 फीट की ऊंचाई पर स्थित 13.14 किलोमीटर लंबी एक सुरंग है। यह कश्मीर घाटी को कारगिल से जोड़ती है और इसे शीतकाल के दौरान उच्च-ऊंचाई वाले आधारों तक वस्तुओं और आपूर्ति के परिवहन को सुगम बनाने के लिए निर्मित किया गया है।
Prelims pointers (4)
- Placeज़ोजिला टनल कश्मीर घाटी को कारगिल से जोड़ती है।
- Factज़ोजिला टनल की कुल लंबाई 13.14 km है।
- Factयह सुरंग 11,578 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।
- Factयह सुरंग शीतकाल के दौरान उच्च-ऊंचाई वाले आधारों तक सभी-मौसम (all-weather) पहुंच प्रदान करती है।
Mains angle
Q. ज़ोजिला सुरंग जैसी रणनीतिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं उच्च-ऊंचाई वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत की आंतरिक सुरक्षा और रसद क्षमताओं को किस प्रकार सुदृढ़ करती हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Logistical resilience: Ensuring uninterrupted supply chains to high-altitude bases during extreme winter months
- Strategic mobility: Enhancing rapid troop movement and security response times between Kashmir and Kargil
Keywords: all-weather connectivity · strategic infrastructure · logistical resilience · border management · high-altitude logistics
GS3Economy › Capital markets & SEBIMains चर्चा में क्यों: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दूरसंचार क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों, Airtel और Vodafone Idea पर पूर्वव्यापी स्पेक्ट्रम शुल्क आरोपित करने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों को रद्द कर दिया है।
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने स्पेक्ट्रम उपयोग पर पूर्वव्यापी शुल्क लगाने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के विरुद्ध निर्णय सुनाया है। यह निर्णय भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सहित प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटरों को प्रभावित करता है।
Prelims pointers (2)
- Bodyबॉम्बे हाई कोर्ट: महाराष्ट्र राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था।
- FactAirtel और Vodafone Idea: भारत में प्रमुख निजी दूरसंचार सेवा प्रदाता।
Mains angle
Q. भारत के दूरसंचार बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र के निवेश पर पूर्वव्यापी कराधान (retrospective taxation) और विनियामक शुल्कों के कानूनी और आर्थिक निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Investment climate: Retrospective charges creating policy uncertainty and deterring long-term private capital inflow
- Judicial oversight: Balancing executive policy autonomy with the protection of corporate investment rights
- Regulatory stability: Need for predictable spectrum pricing to ensure sustainable telecom infrastructure growth
Keywords: Retrospective taxation · Regulatory certainty · Judicial review · Investment climate · Telecom infrastructure
GS3Internal Security › Terrorism & insurgency (J&K, North-East)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: SIPRI Yearbook 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, चीन और पाकिस्तान को लक्षित करने वाले आधुनिकीकरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में भारत के परमाणु शस्त्रागार का विस्तार होकर लगभग 190 वारहेड्स तक हो गया है।
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने वर्ष 2026 की शुरुआत तक भारत के परमाणु आयुधों की संख्या लगभग 190 होने का अनुमान लगाया है। यह रिपोर्ट भारत की विश्व के पांचवें सबसे बड़े सैन्य व्ययकर्ता और प्रमुख हथियारों के दूसरे सबसे बड़े आयातक के रूप में स्थिति को रेखांकित करती है।
Prelims pointers (4)
- BodySIPRI: Stockholm International Peace Research Institute।
- Fact2026 की शुरुआत तक भारत के परमाणु शस्त्रागार में लगभग 190 वारहेड्स होने का अनुमान है।
- Factभारत दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है।
- Factभारत प्रमुख हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है।
Mains angle
Q. भारत के परमाणु आधुनिकीकरण कार्यक्रम के क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता और दक्षिण एशिया में 'विश्वसनीय न्यूनतम निवारण' (credible minimum deterrence) के सिद्धांत पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Strategic signaling: Balancing long-range capabilities against China's nuclear expansion
- Escalation management: Mechanisms to prevent nuclear confrontation during conventional military friction
- Defense procurement: Impact of high import reliance on indigenous defense manufacturing
Keywords: Nuclear Doctrine · Credible Minimum Deterrence · Strategic Stability · Arms Race · Regional Hegemony
GS3Economy › External sector, trade & FDIPrelims + Mains चर्चा में क्यों: खनिज विदेश भारत लिमिटेड (KABIL) ने इन खनिजों पर भारत की 93% आयात निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से अर्जेंटीना में पांच महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक प्राप्त किए हैं।
KABIL, नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO) और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) के मध्य एक संयुक्त उद्यम है। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का उद्देश्य दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है, जिसके लिए ₹32,000 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है।
Prelims pointers (4)
- BodyKABIL: NALCO और Hindustan Copper Ltd. (HCL) के बीच एक संयुक्त उद्यम।
- Factभारत वर्तमान में अपनी महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकताओं का लगभग 93% आयात करता है।
- FactNational Critical Minerals Mission का परिव्यय: ₹32,000 करोड़।
- Placeअर्जेंटीना: पांच नए अधिग्रहित महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों (critical mineral blocks) का स्थान।
Mains angle
Q. भारत की औद्योगिक आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति के लिए विदेशी महत्वपूर्ण खनिज संपत्तियों को सुरक्षित करने के रणनीतिक महत्व पर चर्चा कीजिए।
- Supply chain security: Mitigating risks of high import dependence for minerals essential to green energy and electronics
- Geopolitical leverage: Securing long-term access to mineral-rich regions to stabilize domestic manufacturing costs
Keywords: Critical Minerals · Self-reliance · Supply Chain Resilience · Strategic Autonomy · Mineral Diplomacy
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims + Mains चर्चा में क्यों: रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाम SEBI मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय यह स्थापित करता है कि यदि निवेशकों को हुई क्षति का सटीक आकलन करना कठिन हो, तो धोखाधड़ी के मामलों में दुर्भावनापूर्ण इरादे का अनुमान आस-पास की परिस्थितियों से निकाला जा सकता है।
उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जब निवेशक को हुई क्षति का सटीक मात्रात्मक निर्धारण संभव न हो, तब SEBI आस-पास की परिस्थितियों के आधार पर अनुचित मंशा का अनुमान लगा सकता है। इसके पश्चात, SEBI ने राजेश एक्सपोर्ट्स के विरुद्ध भ्रामक वित्तीय जानकारी प्रदान करने के कथित आरोप में एक अंतरिम आदेश जारी किया।
Prelims pointers (2)
- FactRajesh Exports: भ्रामक वित्तीय जानकारी के लिए Sebi द्वारा अंतरिम आदेश का विषय।
- Placeसुप्रीम कोर्ट: भारत की सर्वोच्च अदालत जो धोखाधड़ी खोजने के लिए कानूनी मिसाल प्रदान करती है।
Mains angle
Q. वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में 'गलत मंशा' (wrongful intention) का अनुमान लगाने की ओर न्यायिक झुकाव भारत में पूंजी बाजार के विनियामक निरीक्षण को किस प्रकार सुदृढ़ करता है, चर्चा कीजिए।
- Regulatory clarity: Standardizing fraud-finding protocols when direct investor losses are difficult to quantify
- Market integrity: Strengthening the enforcement of accurate financial reporting to protect retail investor interests
Keywords: Regulatory Oversight · Market Integrity · Judicial Precedent · Investor Protection · Financial Transparency
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims + Mains चर्चा में क्यों: RBI और वित्त मंत्रालय, प्रमुख वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों (indices) में भारत के पुन: समावेश हेतु आवेदन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए Bank for International Settlements (BIS) के साथ समन्वय स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।
भारत का लक्ष्य बॉन्ड सूचकांक समावेशन के माध्यम से 7-11 बिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करना है। सरकार ने विदेशी निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण कर छूट की व्यवस्था की है और दीर्घकालिक प्रतिभूतियों के पूल का विस्तार किया है।
Prelims pointers (3)
- BodyBIS: Bank for International Settlements।
- Factबॉन्ड इंडेक्स (bond index) में शामिल होने से लक्षित विदेशी निवेश: $7-11 बिलियन।
- Factनीतिगत उपायों में विदेशी निवेशकों के लिए कर छूट और दीर्घकालिक प्रतिभूतियों के विस्तारित पूल शामिल हैं।
Mains angle
Q. वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों (Global Bond Indices) में भारत के शामिल होने का भारतीय पूंजी बाजारों के लिए महत्व और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) को आकर्षित करने में राजकोषीय प्रोत्साहनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Liquidity management: Reducing reliance on domestic savings by tapping into global capital pools
- Regulatory alignment: Harmonizing settlement and trade oversight with international index operator standards
Keywords: Foreign Portfolio Investment · Capital Market Integration · Fiscal Incentives · Bond Index Inclusion · Liquidity Management
Economic Times ↗+1 और खबरें इस विषय पर GS3Internal Security › Terrorism & insurgency (J&K, North-East)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: वैश्विक सुरक्षा डेटा भारत-प्रशांत क्षेत्र में एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है, जिसमें यह रिपोर्ट किया गया है कि भारत ने 12 परमाणु हथियार तैनात किए हैं, जिनमें से कुछ को निवारक गश्त (deterrence patrols) के लिए प्रक्षेपक (launchers) के साथ जोड़ने की संभावना है।
यह विशेष रूप से भारत द्वारा 12 परमाणु युद्धक प्रक्षेपकों की तैनाती और चीन द्वारा अपने परमाणु शस्त्रागार के आधुनिकीकरण को रेखांकित करता है।
Prelims pointers (3)
- Factभारत द्वारा तैनात किए गए परमाणु हथियारों की रिपोर्ट की गई संख्या: 12।
- Factचीन और भारत को शांति काल के दौरान मिसाइलों पर वारहेड्स तैनात करने की क्षमता के लिए जाना जाता है।
- Factरिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान अपनी नवजात परमाणु त्रय (nuclear triad) विकसित कर रहा है।
Mains angle
Q. इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में परमाणु वितरण प्रणालियों के आधुनिकीकरण और सक्रिय वारहेड तैनाती के क्षेत्रीय एवं वैश्विक सुरक्षा संरचनाओं पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Escalation risk: Integration of active launchers with warheads reduces reaction times during deterrence patrols
- Strategic shift: Transition from static storage to mobile/active deployment in the Indo-Pacific region
- Arms race dynamics: Modernization of nuclear triads by regional powers complicating non-proliferation efforts
Keywords: Nuclear Deterrence · Indo-Pacific Security · Nuclear Triad · Strategic Stability · Arms Modernization
GS3Internal Security › Terrorism & insurgency (J&K, North-East)Prelims चर्चा में क्यों: रिपोर्टों के अनुसार, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 40% नशीले पदार्थों के तस्कर लाहौर और कसूर में केंद्रित हैं, जो भारत में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए एक प्राथमिक लॉन्चपैड के रूप में कार्य करते हैं।
तस्कर गतिविधियों में ड्रोन ड्रॉप, थल मार्ग और कंटेनर शिपमेंट का उपयोग किया जाता है। शफकत हुसैन बुट्ट जैसे प्रमुख व्यक्ति कथित तौर पर पाकिस्तान की ISI और दुबई एवं ऑस्ट्रेलिया में स्थित विदेशी केंद्रों के साथ संबंधों के माध्यम से अमृतसर सीमा को पार करने के लिए हेक्साकॉप्टर ड्रोन का प्रयोग करते हैं।
Prelims pointers (4)
- Factपाकिस्तान के पंजाब के 40% ड्रग तस्कर लाहौर और कसूर जिलों में केंद्रित हैं।
- Placeअवैध तस्करी के मार्ग लाहौर और कसूर से अमृतसर सीमा को लक्षित करते हैं।
- S&THexacopter drones को विशेष रूप से सीमा पार नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के रूप में पहचाना गया है।
- Factतस्कर नेटवर्क दुबई और ऑस्ट्रेलिया में विदेशी सुविधा नोड्स (facilitation nodes) बनाए रखते हैं।
Mains angle
Q. गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी से उत्पन्न चुनौतियों और ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में तकनीकी निगरानी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Intelligence gap: Difficulty in tracking clandestine drone-based smuggling across porous international borders
- Transnational nexus: Complexity of dismantling smuggling syndicates with overseas facilitation nodes and political protection
- Security-Development trade-off: Balancing border security measures with the socio-economic impact of narcotics on border regions
Keywords: Narcotics trafficking · Cross-border security · Drone technology · Transnational crime · Intelligence coordination
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: सौर ऊर्जा निर्माताओं (KRESMA) ने कर्नाटक High Court में एक याचिका दायर की है, जिसमें नए परियोजनाओं में घरेलू स्तर पर निर्मित सोलर सेल के उपयोग को अनिवार्य करने वाले नए नियम को चुनौती दी गई है।
सौर ऊर्जा निर्माताओं और विकासकों के एक समूह, KRESMA, द्वारा घरेलू सेल अनिवार्य नीति (domestic-cell mandate) के कार्यान्वयन में विलंब की मांग की जा रही है। इस याचिका में मूल्य विसंगति को रेखांकित किया गया है, जिसके अंतर्गत भारतीय निर्मित सेल की लागत लगभग ₹13 प्रति वाट है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग ₹5 प्रति वाट है।
Prelims pointers (3)
- Factघरेलू सोलर सेल की कीमत: लगभग ₹13 प्रति वाट।
- Factअंतरराष्ट्रीय सौर सेल की कीमत: लगभग ₹5 प्रति वाट।
- BodyKRESMA: सौर ऊर्जा निर्माताओं और डेवलपर्स का एक समूह।
Mains angle
Q. भारत के नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण में विनियामक अधिदेशों के माध्यम पर घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और लागत-प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के बीच निहित समझौतों (trade-offs) का विश्लेषण कीजिए।
- Cost-competitiveness: High price disparity between domestic and imported cells impacting project viability
- Policy trade-off: Balancing 'Atmanirbhar Bharat' manufacturing goals against the need for affordable renewable energy infrastructure
Keywords: Domestic Value Addition · Renewable Energy Transition · Import Substitution · Cost-Benefit Analysis · Manufacturing Incentives
GS3Environment & Ecology › Pollution (air, water, plastic)Mains चर्चा में क्यों: दिल्ली उच्च न्यायालय ने जयपुर पोलो ग्राउंड के पुनर्विकास के लिए केंद्र सरकार की योजना पर चिंता व्यक्त की है और हरित क्षेत्रों के नुकसान तथा बेदखली के आदेश के पीछे के उद्देश्यों पर प्रश्न उठाए हैं।
केंद्र सरकार ने 'व्यापक सार्वजनिक उद्देश्य' हेतु जयपुर पोलो ग्राउंड के पुनर्विकास के लिए 'सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) अधिनियम' के अंतर्गत निष्कासन आदेश जारी किया था। उच्च न्यायालय ने इस आदेश के निष्पादन पर 12 जून, 2026 तक रोक लगा दी है, और साथ ही जिला न्यायालय को IPA द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन पर सुनवाई करने का निर्देश दिया है।
Prelims pointers (3)
- Act / BillPublic Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act: केंद्र सरकार द्वारा बेदखली का आदेश जारी करने के लिए उपयोग किया जाने वाला कानून।
- Placeजयपुर पोलो ग्राउंड: दिल्ली में प्रस्तावित पुनर्विकास और हरित क्षेत्र के नुकसान का स्थल।
- Bodyदिल्ली उच्च न्यायालय: न्यायिक निकाय जिसने 12 जून तक बेदखली के आदेश पर रोक लगा दी।
Mains angle
Q. दिल्ली जैसे तेजी से विस्तार कर रहे महानगरीय शहरों में शहरी बुनियादी ढाँचे के विकास और शहरी हरित क्षेत्रों के संरक्षण के बीच उत्पन्न होने वाले द्वंद्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Ecological degradation: Loss of carbon sinks and biodiversity in urban heat islands
- Judicial oversight: Balancing 'public purpose' definitions against environmental conservation mandates
- Urban planning: Lack of integrated green-space preservation in large-scale redevelopment projects
Keywords: Urban Heat Island · Public Purpose · Environmental Governance · Judicial Review · Sustainable Urbanization
GS3Economy › Employment & inclusive growthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: कर्नाटक सरकार ने शहरी जीवन-यापन की बढ़ती लागत के दबावों को संबोधित करने और सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के निर्देशों का अनुपालन करनेके उद्देश्य से 81 क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में 60% की वृद्धि की घोषणा की है।
कर्नाटक सरकार ने 81 क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की है, जिसके अंतर्गत बेंगलुरु के श्रमिकों के लिए मासिक वेतन ₹23,376 और छोटे शहरों के श्रमिकों के लिए ₹19,318 निर्धारित किया गया है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप संरेखित होना है।
Prelims pointers (4)
- Factकर्नाटक में 81 क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में 60% की वृद्धि।
- Factबेंगलुरु न्यूनतम वेतन: ₹23,376 प्रति माह।
- Factछोटे शहरों के लिए न्यूनतम मजदूरी: ₹19,318 प्रति माह।
- Bodyउच्चतम न्यायालय: न्यूनतम मजदूरी निर्धारण के लिए निर्देश जारी किए।
Mains angle
Q. भारत में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों और नगरीय-ग्रामीण विभाजन के बीच न्यूनतम मजदूरी के समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory friction: Employer influence on wage determination vs. labor department oversight
- Economic disparity: Balancing urban cost-of-living adjustments with rural wage sustainability
- Legal compliance: Aligning state-level wage formulas with Supreme Court mandates
Keywords: minimum wage · cost of living · labor welfare · wage disparity · regulatory oversight
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: सार्वजनिक निवेश बोर्ड (Public Investment Board) द्वारा मंजूरी मिलने के बावजूद, केंद्र सरकार की ₹91,000 करोड़ की ग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना अपनी व्यावसायिक व्यवहार्यता और पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में जांच के घेरे में है।
इस परियोजना का अनुमानित व्यय ₹91,000 करोड़ है और इसे सार्वजनिक निवेश बोर्ड (PIB) द्वारा अनुमोदित किया गया है। वित्त मंत्रालय की संस्था, PPPAC ने वाणिज्यिक व्यवहार्यता संबंधी चिंताओं के कारण ₹12,230 करोड़ की व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (Viability Gap Funding) को अस्वीकार कर दिया है।
Prelims pointers (4)
- Factग्रेट निकोबार द्वीप विकास परियोजना की अनुमानित लागत: ₹91,000 करोड़।
- FactPPPAC ने परियोजना के लिए ₹12,230 करोड़ की Viability Gap Funding को अस्वीकार कर दिया।
- BodyPPPAC वित्त मंत्रालय की एक संस्था है।
- BodyPublic Investment Board (PIB) ने परियोजना को मंजूरी दी।
Mains angle
Q. निकोबार द्वीप समूह जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा विकास और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच निहित समझौतों (trade-offs) का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Fiscal risk: High capital expenditure vs. low commercial viability as flagged by the Ports Ministry
- Ecological integrity: Potential irreversible damage to biodiversity in the Great Nicobar Island ecosystem
- Social justice: Conflict between state-led infrastructure goals and indigenous land rights and transparency
Keywords: Viability Gap Funding · Ecologically Sensitive Zones · Public-Private Partnership · Sustainable Development · Infrastructure Governance
The Hindu ↗+1 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: Google, Microsoft, और Meta ने अपनी वार्षिक स्थिरता रिपोर्ट (sustainability reports) में जल की खपत के आंकड़े साझा करना शुरू कर दिया है, जिससे AI वर्कलोड के लिए जल के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि का पता चलता है।
अनुमान है कि 2027 तक वैश्विक स्तर पर AI प्रश्नों के प्रसंस्करण हेतु वार्षिक रूप से 4.2 से 6.6 बिलियन घन मीटर जल की खपत होगी। यह उपभोग मुख्य रूप से AI चिप्स द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली वाष्पीकरण शीतलन प्रणालियों (evaporative cooling systems) द्वारा संचालित होता है।
Prelims pointers (3)
- Fact2027 तक AI द्वारा जल की अनुमानित खपत: वार्षिक 4.2 से 6.6 बिलियन क्यूबिक मीटर।
- S&TAI चिप्स द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के प्रबंधन के लिए Evaporative cooling systems का उपयोग किया जाता है।
- FactAI द्वारा जल की खपत, यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) के वार्षिक जल निष्कर्षण के आधे के बराबर है।
Mains angle
Q. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के बुनियादी ढांचे के तीव्र विस्तार से उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय व्यापार-बंदों (environmental trade-offs), विशेष रूप से जल संकट और कॉर्पोरेट स्थिरता रिपोर्टिंग (corporate sustainability reporting) की सीमाओं के संदर्भ में चर्चा कीजिए।
- Resource competition: High freshwater demand for data center cooling vs. local community water security
- Reporting gap: Underestimation of water footprints due to exclusion of evaporation losses and indirect usage
- Technological paradox: AI's role in climate solutions vs. its high-intensity physical resource requirements
Keywords: Water footprint · Evaporative cooling · Sustainability reporting · Resource scarcity · AI infrastructure
GS3Science & Technology › IT, AI, semiconductors & computingPrelims चर्चा में क्यों: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वायु प्रदूषण और जलभराव की समस्या से निपटने के लिए शहरी सड़क प्रबंधन हेतु एक वैज्ञानिक एवं डेटा-आधारित ढांचा विकसित करने के उद्देश्य से CRRI और SPA के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
इस समझौता ज्ञापन (MoU) में तीन संस्थाएं सम्मिलित हैं: दिल्ली सरकार, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (CRRI) और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (SPA)। यह पहल वैज्ञानिक हरित पट्टी (ग्रीन बेल्ट), वर्षा जल संचयन और संधारणीय भू-दृश्य (सस्टेनेबल लैंडस्केपिंग) पर केंद्रित है।
Prelims pointers (3)
- BodyCRRI: Central Road Research Institute सड़क इंजीनियरिंग और एसेट मैनेजमेंट में तकनीकी सहायता प्रदान करती है।
- BodySPA: School of Planning and Architecture शहरी डिजाइन और हरित बुनियादी ढांचे (green infrastructure) पर मार्गदर्शन प्रदान करता है।
- Factयह ढांचा वैज्ञानिक डेटा-आधारित विधियों के माध्यम से यातायात, वायु प्रदूषण और जलभराव की समस्याओं के समाधान का लक्ष्य रखता है।
Mains angle
Q. दिल्ली जैसे महानगरों में वायु प्रदूषण और शहरी बाढ़ की दोहरी चुनौतियों को कम करने में डेटा-संचालित शहरी नियोजन और वैज्ञानिक सड़क प्रबंधन किस प्रकार सहायक हो सकते हैं, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Infrastructure integration: Combining road engineering with rainwater harvesting to manage urban runoff
- Data-driven governance: Utilizing scientific modeling to optimize green belt placement and traffic flow
Keywords: Urban Planning · Data-driven Governance · Sustainable Infrastructure · Air Quality Management · Green Infrastructure
GS3Science & Technology › IT, AI, semiconductors & computingPrelims चर्चा में क्यों: *Science* पत्रिका में प्रकाशित एक शोध पत्र में एक ऐसे प्रकाश-चालित स्विचिंग उपकरण (light-driven switching device) का वर्णन किया गया है, जो एंटीफेरोमैग्नेटिक सामग्री का उपयोग करता है। यह तकनीक डेटा केंद्रों की बिजली की खपत को कम करते हुए कंप्यूटर की गति को 1,000 गुना तक बढ़ा सकती है।
यह उपकरण 40 पिकोसेकंड में अवस्था परिवर्तन (state switch) करता है, जो पारंपरिक सेमीकंडक्टर लॉजिक की तुलना में काफी तीव्र है। यह निरंतर विद्युत प्रवाह की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए प्रकाश-चालित स्विचिंग (light-driven switching) का उपयोग करता है, जिससे ऊष्मा उत्पादन में कमी आती है।
Prelims pointers (4)
- S&Tनया स्विचिंग डिवाइस एंटीफेरोमैग्नेटिक (antiferromagnetic) सामग्री पर आधारित है।
- Factयह उपकरण 40 picoseconds में अवस्थाएं बदलता है।
- S&Tयह तकनीक निरंतर विद्युत प्रवाह को समाप्त करके डेटा सेंटर की बिजली खपत को कम करने का लक्ष्य रखती है।
- S&Tप्रस्तावित हाइब्रिड सिस्टम ऑप्टिकल ट्रिगरिंग को मैग्नेटिक नॉन-वोलेटाइल स्टोरेज के साथ जोड़ता है।
Mains angle
Q. प्रकाश-चालित स्विचिंग (light-driven switching) और प्रतिचुंबकीय सामग्रियों (antiferromagnetic materials) में हो रही प्रगति वैश्विक डेटा बुनियादी ढांचे में गणनात्मक गति और ऊर्जा दक्षता की दोहरी चुनौतियों का समाधान किस प्रकार कर सकती है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Hardware bottleneck: Manufacturing complexity and material availability constraints for industrial-scale production
- Energy-efficiency trade-off: Reducing idle power consumption through non-volatile magnetic storage integration
- Infrastructure sustainability: Mitigating heat generation in high-density data centers to reduce carbon footprint
Keywords: Antiferromagnetic material · Optical triggering · Non-volatile storage · Energy efficiency · Semiconductor logic
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims + Mains चर्चा में क्यों: SEBI ने राजेश एक्सपोर्ट्स पर लेखांकन संबंधी अनियमितताओं और राजस्व के आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया है, जिसके परिणामस्वरूप इसके शेयरों में 5% की गिरावट (लोअर सर्किट) दर्ज की गई।
SEBI ने राजेश एक्सपोर्ट्स द्वारा रिपोर्ट किए गए राजस्व में महत्वपूर्ण अतिशयोक्ति के प्रथम दृष्टया प्रमाण पाए हैं। नियामक ने अध्यक्ष राजेश मेहता को कंपनी के प्रतिभूतियों में व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया है और एक नए फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया है।
Prelims pointers (2)
- FactRajesh Exports के शेयरों में लगातार तीसरे सत्र में 5% की निचली सर्किट लिमिट (lower circuit) दर्ज की गई।
- Postराजेश मेहता: राजेश एक्सपोर्ट्स (Rajesh Exports) के अध्यक्ष।
Mains angle
Q. भारत में कॉर्पोरेट वित्तीय रिपोर्टिंग की अखंडता और निवेशक संरक्षण सुनिश्चित करने में फॉरेंसिक ऑडिटिंग और विनियामक निरीक्षण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- Information asymmetry: Difficulty for retail investors to verify complex accounting maneuvers without independent audits
- Regulatory enforcement: Balancing swift punitive actions against corporate entities with due process rights
- Market integrity: Impact of accounting fraud on investor confidence and capital market liquidity
Keywords: Accounting irregularities · Investor protection · Forensic audit · Market integrity · Regulatory oversight
GS3Agriculture › MSP, procurement, PDS & food securityPrelims + Mains चर्चा में क्यों: भारत सरकार ने लिन उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से 'कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन' (Cotton Productivity Mission) शुरू किया है, क्योंकि अतीत की मूल्य-नियंत्रण नीतियों ने बीज प्रौद्योगिकी में नवाचार को बाधित किया था।
कपास उत्पादकता मिशन का लक्ष्य वर्ष 2031 तक कपास की लिंट उत्पादकता को 441 किग्रा/हेक्टेयर से बढ़ाकर 755 किग्रा/हेक्टेयर करना है। इस मिशन का उद्देश्य उन पूर्ववर्ती मूल्य-नियंत्रण नीतियों के कारण उत्पादन में हो रही गिरावट का मुकाबला करना है, जिन्होंने बीज प्रौद्योगिकी नवाचार को बाधित किया था।
Prelims pointers (3)
- Factवर्तमान लिनट उत्पादकता: 441 kg/ha।
- Fact2031 तक लिनट उत्पादकता का लक्ष्य: 755 kg/ha।
- Schemeकॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन: कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकारी पहल।
Mains angle
Q. कृषि क्षेत्र में मूल्य-नियंत्रण तंत्र किस प्रकार तकनीकी नवाचार और भारतीय फसलों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, इस पर चर्चा कीजिए।
- Innovation bottleneck: Price controls discouraging private investment in high-yield seed varieties
- Global competitiveness: India's declining production relative to Brazil, China, and Australia
- Policy-science gap: Conflict between price stabilization and technological advancement in cotton farming
Keywords: lint productivity · price control · seed technology · private sector investment · global competitiveness
नोट्स सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।