दिल्ली उच्च न्यायालय ने जयपुर पोलो ग्राउंड के पुनर्विकास के लिए केंद्र सरकार की योजना पर चिंता व्यक्त की है और हरित क्षेत्रों के नुकसान तथा बेदखली के आदेश के पीछे के उद्देश्यों पर प्रश्न उठाए हैं

चर्चा में क्यों

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जयपुर पोलो ग्राउंड के पुनर्विकास के लिए केंद्र सरकार की योजना पर चिंता व्यक्त की है और हरित क्षेत्रों के नुकसान तथा बेदखली के आदेश के पीछे के उद्देश्यों पर प्रश्न उठाए हैं।

पृष्ठभूमि

केंद्र सरकार ने 'व्यापक सार्वजनिक उद्देश्य' हेतु जयपुर पोलो ग्राउंड के पुनर्विकास के लिए 'सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) अधिनियम' के अंतर्गत निष्कासन आदेश जारी किया था। उच्च न्यायालय ने इस आदेश के निष्पादन पर 12 जून, 2026 तक रोक लगा दी है, और साथ ही जिला न्यायालय को IPA द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन पर सुनवाई करने का निर्देश दिया है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

• अधिनियम / विधेयकPublic Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act: केंद्र सरकार द्वारा बेदखली का आदेश जारी करने के लिए उपयोग किया जाने वाला कानून।
• स्थानजयपुर पोलो ग्राउंड: दिल्ली में प्रस्तावित पुनर्विकास और हरित क्षेत्र के नुकसान का स्थल।
• संस्थादिल्ली उच्च न्यायालय: न्यायिक निकाय जिसने 12 जून तक बेदखली के आदेश पर रोक लगा दी।

मेन्स के लिए

Q. दिल्ली जैसे तेजी से विस्तार कर रहे महानगरीय शहरों में शहरी बुनियादी ढाँचे के विकास और शहरी हरित क्षेत्रों के संरक्षण के बीच उत्पन्न होने वाले द्वंद्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर के आयाम

• Ecological degradation: Loss of carbon sinks and biodiversity in urban heat islands
• Judicial oversight: Balancing 'public purpose' definitions against environmental conservation mandates
• Urban planning: Lack of integrated green-space preservation in large-scale redevelopment projects

कीवर्ड: Urban Heat Island · Public Purpose · Environmental Governance · Judicial Review · Sustainable Urbanization

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