केंद्र सरकार ने 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम 2025' के लिए 95,692.31 करोड़ रुपये का अंतरिम आवंटन घोषित किया है
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चर्चा में क्यों
केंद्र सरकार ने 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम 2025' के लिए 95,692.31 करोड़ रुपये का अंतरिम आवंटन घोषित किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक हिस्सा प्राप्त हुआ है।
पृष्ठभूमि
यह आवंटन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MG-NREGS) के अंतर्गत पिछले वर्ष के व्यय पर आधारित है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि इस मिशन का उद्देश्य वैधानिक अधिकारों का पालन करते हुए शून्य बेरोजगारी सुनिश्चित करना है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यViksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act 2025 के लिए कुल अंतरिम आवंटन: Rs 95,692.31 करोड़।
- तथ्यआवंटन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी: Rs 9,721.48 करोड़।
- योजनाआवंटन का आधार: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MG-NREGS) के अंतर्गत पिछले वर्ष का व्यय।
- पदशिवराज सिंह चौहान: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री।
मेन्स के लिए
Q. समावेशी विकास प्राप्त करने और ग्रामीण रोजगार स्थिरता सुनिश्चित करने में 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)' के महत्व पर चर्चा कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Fiscal federalism: Allocation based on historical expenditure patterns vs. need-based funding
- Labor rights: Ensuring statutory rights for workers within large-scale rural employment guarantees
- Employment stability: Transitioning from MG-NREGS framework to the Viksit Bharat Guarantee mission
कीवर्ड: Inclusive growth · Fiscal federalism · Statutory rights · Rural employment · Employment guarantee
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।