तमिलनाडु सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया है जिसमें ₹13.18 लाख करोड़ के राज्य ऋण का खुलासा किया गया है
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चर्चा में क्यों
तमिलनाडु सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया है जिसमें ₹13.18 लाख करोड़ के राज्य ऋण का खुलासा किया गया है, जो राज्य की बिगड़ती राजकोषीय स्थिति और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) से उत्पन्न भारी ऋण भार को रेखांकित करता है।
पृष्ठभूमि
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के ऋण सहित तमिलनाडु का कुल बकाया ऋण ₹13.18 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। TNPDCL और TNPGCL जैसी विद्युत क्षेत्र की संस्थाओं को राज्य के ऋण प्रोफाइल में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में चिन्हित किया गया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यWhite Paper जारी होने तक तमिलनाडु का कुल बकाया ऋण (PSUs सहित) ₹13.18 लाख करोड़ तक पहुँच गया।
- तथ्यTNPDCL और TNPGCL को राज्य के बिजली क्षेत्र के ऋण में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में पहचाना गया है।
- तथ्यतमिलनाडु में ऋण के स्तर में 2021 से तीव्र वृद्धि देखी गई है, जो पूंजीगत व्यय (capital expenditure) से अधिक हो गया है।
मेन्स के लिए
Q. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के उच्च ऋण का राज्य-स्तरीय राजकोषीय स्वास्थ्य पर पड़ने वाले राजकोषीय निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए और भारतीय राज्यों में सतत ऋण प्रबंधन हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
उत्तर के आयाम
- Fiscal space constraint: High debt-to-GSDP ratios limiting the state's ability to fund essential social infrastructure and capital projects.
- PSU inefficiency: Burden of non-performing or debt-heavy state-owned power entities draining the state's fiscal capacity.
- Revenue-expenditure mismatch: Sharp rise in debt since 2021 exceeding capital expenditure indicating a widening fiscal deficit.
कीवर्ड: Fiscal Deficit · Debt Sustainability · Public Sector Undertakings · Revenue Mobilization · Capital Expenditure
अर्थव्यवस्था पर और नोट्स
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।