GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 15
चर्चा में क्यों: अमेरिका और ईरान ने लेबनान में शत्रुता समाप्त करने और ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके साथ ही परमाणु और प्रतिबंधों पर वार्ता के लिए 60 दिनों की अवधि शुरू हो गई है।
इस समझौता ज्ञापन (MoU) पर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बहर गलिबफ द्वारा हस्ताक्षर किए गए। स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर के पश्चात, इस समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता और प्रतिबंधों में राहत हेतु 60 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यइस MoU ने परमाणु कार्यक्रमों और प्रतिबंधों से राहत पर बातचीत के लिए 60 दिनों की अवधि शुरू की।
- स्थानहॉर्मुज जलडमरूमध्य ईरानी तेल निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री चोकपॉइंट है।
- संस्थाईरान की National Security Council (NSC) देश की सुरक्षा और रक्षा नीतियों की देखरेख करती है।
- तथ्यMoU पर हस्ताक्षर के बाद ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को आधिकारिक रूप से हटा दिया गया।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अमेरिका-ईरान समझौता (MoU) क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए। यह समझौता दीर्घकालिक परमाणु अप्रसार ढांचे की संभावनाओं को किस प्रकार प्रभावित करता है? विश्लेषण कीजिए।
स्रोत: अल जज़ीरा ↗+2 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में कनाडा के मार्क कार्नी से भारत-कनाडा मुक्त व्यापार समझौता (FTA) और ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करने हेतु भेंट की।
यह बैठक फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान संपन्न हुई। चर्चाओं का मुख्य केंद्र व्यापार, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा रहा, जिसका विशिष्ट लक्ष्य वर्ष 2024 के अंत तक एक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) अंतिम रूप देना था।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- पदमार्क कार्नी: बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व गवर्नर।
- अंतर्राष्ट्रीय संगठनG7: एक अंतर-सरकारी मंच जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और USA के साथ-साथ EU शामिल है।
- तथ्यIndia-Canada FTA: एक प्रस्तावित व्यापार समझौता जिसका उद्देश्य टैरिफ को कम करना और द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत द्वारा कनाडा के साथ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) प्राप्त करने के प्रयासों के महत्व का उसके रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी के विविधीकरण के संदर्भ में समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
चर्चा में क्यों: भारत की IREL, वर्तमान में चीन के प्रभुत्व वाले आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लानेके उद्देश्य से, साइबेरिया के टॉमटोर (Tomtor) निक्षेप से दुर्लभ मृदा (rare earth) के नमूने प्राप्त करने हेतु रूस की रोसनेफ्ट (Rosneft) के साथ बातचीत कर रही है।
IREL (Indian Rare Earths Limited) टॉमटोर निक्षेप से नमूने प्राप्त करने की इच्छुक प्राथमिक भारतीय इकाई है। यह निक्षेप रूस की प्रमुख तेल एवं गैस उत्पादक कंपनी, Rosneft के स्वामित्व में है। यह कदम उच्च-तकनीकी और हरित ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने के रणनीतिक प्रयास का एक हिस्सा है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाIREL (Indian Rare Earths Limited) खान मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (Public Sector Undertaking) है।
- तथ्यRare earth elements (REEs) महत्वपूर्ण खनिज हैं जिनका उपयोग चुंबक, इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में किया जाता है।
- स्थानTomtor, रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण खनिज निक्षेप है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की तकनीकी संप्रभुता के लिए महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के रणनीतिक महत्व और आयात निर्भरता को कम करने में द्विपक्षीय भागीदारी की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रस्तावित समझौते की घोषणा की है, जिसमें ईरान परमाणु हथियार त्यागने के लिए सहमत होता है। इस घोषणा ने यूरेनियम भंडार में कटौती के विवरण और संभावित पुनर्निर्माण कोष को लेकर बहस छेड़ दी है।
प्रस्तावित समझौता ईरान द्वारा परमाणु हथियार न प्राप्त करने की प्रतिबद्धता, यूरेनियम संवर्धन की सीमाओं और संबंधित सुविधाओं को विखंडित करने पर केंद्रित है। चर्चाओं में एक अंतर्राष्ट्रीय निवेश वाहन और अनुपालन के बदले में जमी हुई ईरानी संपत्तियों को मुक्त करने की संभावना शामिल है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यअमेरिकी अधिकारियों द्वारा चर्चा किया गया प्रस्तावित पुनर्निर्माण कोष लगभग $300 बिलियन का है।
- विज्ञान-तकनीकयूरेनियम संवर्धन (Uranium enrichment) परमाणु अप्रसार वार्ताओं का एक प्रमुख तकनीकी घटक है।
- संस्थाइस समझौते में अंतर्राष्ट्रीय निवेश वाहन और यूरेनियम स्टॉकपाइल में कटौती की निगरानी के लिए तंत्र शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ईरान से संबंधित परमाणु अप्रसार समझौतों की जटिलताओं का विश्लेषण कीजिए, जिसमें प्रतिबंधों से राहत और सत्यापन योग्य निरस्त्रीकरण प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया हो।
GS2अंतर्राष्ट्रीय संबंध › क्षेत्रीय एवं वैश्विक समूह (QUAD, BRICS, SCO, G20...)प्रीलिम्स चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सतत विकास पर चर्चा करने के लिए फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं, जो इस मंच में भारत की 13वीं भागीदारी है।
यह शिखर सम्मेलन फ्रांस के एवियन में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान कनाडा, UK, UAE और US के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों में सम्मिलित होंगे।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- अंतर्राष्ट्रीय संगठनG7: एक अंतर-सरकारी मंच जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और USA के साथ-साथ EU शामिल है।
- पदप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गैर-सदस्य देश की क्षमता में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं।
- तथ्यवर्ष 2024 तक G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक व्यवस्था को आकार देने और सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने में भारत की बढ़ते जी-7 (G7) के साथ जुड़ाव के महत्व पर चर्चा कीजिए।
स्रोत: एनडीटीवी ↗+1 और खबरें इस विषय पर चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान भारत और स्लोवाकिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को 'व्यापक साझेदारी' (comprehensive partnership) के स्तर तक उन्नत किया। स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की वहां की पहली यात्रा है।
भारत और स्लोवाकिया ने श्रम प्रवास, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकियों, उच्च शिक्षा, अनुसंधान और क्वांटम संचार से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसके अतिरिक्त, आतंकवाद विरोधी गतिविधियों पर एक संयुक्त कार्य समूह और एक वाणिज्यिक संवाद की भी स्थापना की गई।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- स्थानस्लोवाकिया: मध्य यूरोप में स्थित एक भू-आबद्ध (landlocked) देश।
- तथ्यभारत-स्लोवाकिया साझेदारी: 2024 में इसे 'व्यापक साझेदारी' (comprehensive partnership) तक उन्नत किया गया।
- विज्ञान-तकनीकक्वांटम कम्युनिकेशन: क्वांटम मैकेनिक्स का उपयोग करके सूचना के प्रसारण से संबंधित एक क्षेत्र।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत की 'लुक ईस्ट' और 'एक्ट ईस्ट' नीतियों के संदर्भ में मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ भारत की विस्तारित 'व्यापक भागीदारी' के महत्व की चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: भारतीय वायुसेना (IAF) ने 'एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026' में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करनेके उद्देश्य से ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास है।
'एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026' का आयोजन रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स (RAAF) द्वारा ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी में किया जाएगा। इस अभ्यास में भारत सहित 19 देशों के 100 से अधिक विमान और कर्मी सम्मिलित होंगे। यह कार्यक्रम 20 जुलाई से 7 अगस्त, 2026 तक निर्धारित है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाRAAF: Royal Australian Air Force, Exercise Pitch Black का प्राथमिक मेजबान है।
- तथ्यExercise Pitch Black 2026 में 19 विभिन्न देशों की भागीदारी शामिल है।
- तथ्ययह अभ्यास 20 जुलाई से 7 अगस्त, 2026 के बीच आयोजित किया जाना निर्धारित है।
- स्थानयह अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी में आयोजित किया जाता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: पिच ब्लैक जैसे बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यासों के भारत के हिंद-प्रशांत क्षेत्र में 'सुरक्षा और रक्षा' उद्देश्यों में योगदान का विश्लेषण कीजिए।
GS2सामाजिक न्याय › कमजोर वर्ग (SC/ST, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, बुजुर्ग, बच्चे)प्रीलिम्स चर्चा में क्यों: कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) ने 'प्रियदर्शिनी' योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत निःशुल्क यात्रा के प्रावधानों के कारण महिला यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई है।
प्रियदर्शिनी योजना के अंतर्गत सात KSRTC सेवा श्रेणियों में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शून्य-किराया यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके उद्घाटन के दिन, 13.29 लाख महिलाओं ने यात्रा की, जिनमें से 7.83 लाख महिलाओं को शून्य-किराया टिकट प्राप्त हुए।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यPriyadarshini योजना के उद्घाटन के पहले दिन KSRTC ने 13.29 लाख महिला यात्रियों की रिपोर्ट दर्ज की।
- तथ्ययोजना के कार्यान्वयन के पहले दिन पुरुष यात्रियों की संख्या में 67% की गिरावट आई।
- योजनाप्रियदर्शिनी योजना: सात KSRTC सेवा श्रेणियों पर महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मुफ्त यात्रा प्रदान करती है।
- तथ्ययोजना के पहले दिन महिलाओं को 7.83 लाख शून्य-किराया (zero-fare) टिकट जारी किए गए।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए लक्षित परिवहन सब्सिडी किस प्रकार सामाजिक समावेश और आर्थिक भागीदारी के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकती है, चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: संसदीय स्थायी समिति ने निरंतर सुधारों के बावजूद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में परीक्षा संबंधी अनियमितताओं के बने रहने पर चिंता व्यक्त की है।
शिक्षा मंत्रालय ने विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय संचालन समिति (High Powered Steering Committee) का गठन किया है। यह विशेषज्ञ समिति पूर्व ISRO अध्यक्ष के. राधाकृष्ण की अध्यक्षता में NTA की परीक्षा प्रक्रिया में मौजूद प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए गठित की गई थी।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाNational Testing Agency (NTA): शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय जो NEET और JEE जैसे प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं के संचालन के लिए उत्तरदायी है।
- पदके. राधाकृष्णन: ISRO के पूर्व अध्यक्ष, जिन्होंने परीक्षा अनियमितताओं पर विशेषज्ञ समिति (High Level Committee of Experts) का नेतृत्व किया।
- तथ्यपरीक्षा संबंधी कमियों पर शिक्षा मंत्रालय की प्रतिक्रिया की समीक्षा करने वाली निगरानी संस्था संसदीय स्थायी समिति है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के निकायों में मौजूद प्रणालीगत कमजोरियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं शुचिता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
चर्चा में क्यों: भारत, AI तकनीक और मध्य पूर्व की भू-राजनीति में पारंपरिक सुरक्षा-आधारित गठबंधन के स्थान पर अमेरिका द्वारा निरंतर अपने एकपक्षीय हितों को प्राथमिकता दिए जाने के कारण एक जटिल रणनीतिक दुविधा का सामना कर रहा है।
संयुक्त राज्य अमेरिका अपने वैश्विक गठबंधनों में अधिक लेन-देन आधारित दृष्टिकोण की ओर अग्रसर है। पिछले मॉडलों के विपरीत, जहाँ जापान और दक्षिण कोरिया जैसे सहयोगियों को संरेखण के बदले स्पष्ट सुरक्षा और आर्थिक गारंटी प्राप्त होती थी, भारत एक ऐसे 'कर-आधारित' (taxing) संबंध का सामना कर रहा है जहाँ AI और ईरान-इजरायल संघर्ष में प्रतिस्पर्धी हितों के कारण लाभ घटते जा रहे हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- अंतर्राष्ट्रीय संगठनGCC: Gulf Cooperation Council अरब राज्यों का एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है।
- विज्ञान-तकनीकAI तकनीक: अमेरिका अपने द्विपक्षीय समझौतों में AI को तेजी से एक मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक प्राथमिकता के रूप में देख रहा है।
- तथ्ययह लेख बहुपक्षीय सुरक्षा गारंटी से अधिक लेन-देन आधारित द्विपक्षीय दबावों की ओर बदलाव को रेखांकित करता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: उभरती प्रौद्योगिकियों और मध्य-पूर्वी भू-राजनीति के संदर्भ में भारत-अमेरिका संबंधों की बदलती गतिशीलता का विश्लेषण कीजिए। यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को किस प्रकार प्रभावित करता है? विश्लेषण कीजिए।
GS2अंतर्राष्ट्रीय संबंध › अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं एवं एजेंसियां (UN, WTO, IMF...)प्रीलिम्स चर्चा में क्यों: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपने मुंबई कार्यालय में 'यंग प्रोफेशनल्स' (YPs) की भर्ती के लिए एक अभियान की घोषणा की है, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को 1.5 लाख रुपये का मासिक स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) 'यंग प्रोफेशनल्स' के लिए 1.5 लाख रुपये मासिक वजीफे के साथ तीन वर्षीय अनुबंध का अवसर प्रदान कर रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 16 जुलाई, 2026 निर्धारित की गई है। चयन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रारंभिक स्क्रीनिंग, दस्तावेज़ सत्यापन और व्यक्तिगत साक्षात्कार सम्मिलित हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाRBI: भारत का केंद्रीय बैंक, जो मौद्रिक नीति और बैंकिंग विनियमन के लिए उत्तरदायी है।
- तथ्ययंग प्रोफेशनल्स (Young Professionals) के लिए मासिक स्टाइपेंड: Rs 1.5 लाख।
- तथ्यअनुबंध की अवधि: तीन वर्ष, जिसमें विस्तार की संभावना है।
- तथ्यआवेदन की अंतिम तिथि: 16 जुलाई, 2026।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मौद्रिक नीति निर्माण और वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करने के लिए केंद्रीय बैंक के संचालन में युवा पेशेवरों और शैक्षणिक विशेषज्ञों को शामिल करने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: रूस के स्टेट हर्मिटेज म्यूजियम ने 'सेडिमेंट्स ऑफ बिकमिंग' (Sediments of Becoming) नामक प्रदर्शनी की मेजबानी की, जो भारतीय समकालीन कलाकारों की पहली प्रदर्शनी है और यह भारत-रूस सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करती है।
इस प्रदर्शनी में रूसी प्रतीकों एवं कलाकृतियों के साथ भारतीय कलाकार अनिदिता भट्टाचार्य की कृतियों को प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शनी का सह-क्यूरेशन टंटी चौहान (Threshold Gallery) और मरीना शुल्ज़ (State Hermitage Museum) द्वारा किया गया है और यह 4 अक्टूबर तक संचालित होगी।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- स्थानस्टेट हर्मिटेज म्यूजियम: यह रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित है।
- तथ्यभारतीय समकालीन कलाकारों को पहली बार Hermitage Museum के संग्रह में शामिल किया गया है।
- पदअनिंदिता भट्टाचार्य: प्रदर्शनी में प्रदर्शित भारतीय समकालीन कलाकार।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सांस्कृतिक कूटनीति और समकालीन कलाओं का प्रचार भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए किस प्रकार एक उपकरण के रूप में कार्य कर सकता है, चर्चा कीजिए।
GS2शासन › ई-गवर्नेंस एवं नागरिक सेवाएंप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार ने नौकरशाही संबंधी विलंब को कम करने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (CMDA) को उच्च-मंजिला इमारतों के लिए अंतिम नियोजन अनुमति प्रदान करने हेतु अधिकार प्रदान किए हैं।
CMDA को अब सरकार के बहुस्तरीय अनुमोदन प्राप्त करने के स्थान पर, हाई-राइज बिल्डिंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर परमिट जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है। इस सुधार का उद्देश्य चेन्नई में रियल एस्टेट अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाCMDA: Chennai Metropolitan Development Authority चेन्नई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के लिए प्राथमिक नियोजन निकाय है।
- तथ्ययह सुधार उच्च-स्तरीय परियोजनाओं (high-rise projects) के लिए पूर्व में आवश्यक सिफारिशों और सरकारी अनुमोदनों की कई परतों को समाप्त करता है।
- स्थानचेन्नई: तमिलनाडु की राजधानी और रियल एस्टेट एवं बुनियादी ढांचा विकास का एक प्रमुख केंद्र।
मेन्स के लिए
प्रश्न: प्रशासनिक अनुमोदनों को सुव्यवस्थित करने और नियोजन अनुमतियों के विकेंद्रीकरण से शहरी बुनियादी ढांचा विकास में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है और भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: निर्वाचन आयोग और महाराष्ट्र एवं पश्चिम बंगाल के विधानसभा अध्यक्षों ने राजनीतिक दलों के विभाजन और गुटों की वैधता के समाधान में विधायी बहुमत को निर्णायक कारक के रूप में प्राथमिकता दी है।
निर्वाचन आयोग ने दल के संविधान और विधायी शक्ति के आधार पर शिंदे गुट को वास्तविक शिवसेना के रूप में मान्यता प्रदान की। NCP के विभाजन में, विधानसभा में संख्यात्मक बहुमत के कारण अध्यक्ष ने अजीत गुट को वैध इकाई के रूप में मान्यता दी।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाElection Commission of India (ECI) राजनीतिक दलों को मान्यता देने और उनके आंतरिक विभाजन की पहचान करने के लिए जिम्मेदार निकाय है।
- संस्थाविधानसभा के अध्यक्ष के पास विधायकों की सदस्यता और राजनीतिक दलों की मान्यता पर निर्णय लेने का अधिकार होता है।
- तथ्यवर्तमान में, महाराष्ट्र में गुटबाजी की वैधता निर्धारित करने के लिए EC और Speakers द्वारा विधायी बहुमत (Legislative majority) को प्राथमिक मानक के रूप में उपयोग किया जाता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: स्पष्ट वैधानिक दिशा-निर्देशों के अभाव में, राजनीतिक दलों के विभाजन की वैधता निर्धारित करने में निहित संवैधानिक और कानूनी जटिलताओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
चर्चा में क्यों: सुप्रीम कोर्ट ने RTE अधिनियम, 2009 के तहत 25% आरक्षण के अधिदेश को लागू करने में विफलता के आरोपों से संबंधित एक याचिका पर केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है।
यह याचिका जगमोहन सिंह राजू द्वारा K S Raju Legal Trust की ओर से दायर की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि पंजाब सरकार RTE अधिनियम, 2009 के अधिदेश के अनुसार, निजी सहायता प्राप्त गैर-अल्पसंख्यक विद्यालयों में कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के 25% बच्चों के प्रवेश को सुनिश्चित करने में विफल रही है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- अधिनियम / विधेयकशिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) निजी सहायता प्राप्त गैर-अल्पसंख्यक स्कूलों में 25% आरक्षण अनिवार्य करता है।
- संस्थाभारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और पंजाब राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।
- तथ्ययह आरक्षण विशेष रूप से 'कमजोर वर्गों' (weaker sections) और 'वंचित समूहों' (disadvantaged groups) के बच्चों पर लागू होता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: विभिन्न राज्यों में निजी सहायताहीन विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के आरक्षण अधिदेश के प्रभावी कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 19
GS3अर्थव्यवस्था › राजकोषीय नीति, बजट एवं कर (GST)प्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: CAG ने 'स्टेट फाइनेंस 2024-25' रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि 13 राज्यों ने राजस्व अधिशेष (revenue surplus) प्राप्त किया, जबकि 15 राज्यों में घाटा देखा गया, जो भारतीय राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य को रेखांकित करता है।
राज्य वित्त पर CAG की रिपोर्ट 2024-25 दर्शाती है कि कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य कर राजस्व की हिस्सेदारी 50% थी। राजस्व-अल्पतरित 15 राज्यों की कुल राजस्व घाटा ₹3,46,385 करोड़ तक पहुंच गई, जो उनके सम्मिलित GSDP का 1.5% है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाCAG: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक देश की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था हैं।
- तथ्यवित्त वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य कर राजस्व का हिस्सा 50% रहा।
- तथ्य15 राजस्व-न्यूनतम राज्यों का कुल राजस्व घाटा: ₹3,46,385 करोड़।
- तथ्यराजस्व घाटा अनुपात: 15 घाटे वाले राज्यों के संयुक्त GSDP का 1.5%।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के राजस्व-न्यूनतम राज्यों द्वारा सामना की जाने वाली राजकोषीय चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और संघीय संतुलन बनाए रखते हुए सतत राजकोषीय स्वास्थ्य सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। विश्लेषण कीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › राजकोषीय नीति, बजट एवं कर (GST)प्रीलिम्स चर्चा में क्यों: पश्चिम एशियाई तनावों के बीच घरेलू ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करनेके उद्देश्य से, भारत सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर विंडफॉल गेन टैक्स में वृद्धि की है।
सरकार ने 16 जून से प्रभावी रूप से डीजल पर विंडफॉल गेन टैक्स (windfall gains tax) को बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर और ATF पर 12.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के प्रभाव को कम करनेके उद्देश्य से, यह निर्णय डीजल (मार्च) और पेट्रोल (मई) पर पूर्व में लगाए गए निर्यात शुल्क के क्रम में लिया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यडीजल निर्यात पर विंडफॉल गेन टैक्स (Windfall gains tax) को 16 जून से प्रभावी रूप से बढ़ाकर 14 रुपये/लीटर कर दिया गया है।
- तथ्यएविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर विंडफॉल गेन टैक्स को बढ़ाकर 16 जून से प्रभावी रूप से Rs 12.5/litre कर दिया गया है।
- तथ्यघरेलू ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, पूर्व में मार्च में डीजल और मई में पेट्रोल पर निर्यात शुल्क (Export duties) लगाया गया था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक भू-राजनीतिक अस्थिरता के दौर में घरेलू ऊर्जा सुरक्षा के प्रबंधन हेतु विंडफॉल टैक्स (अतिरिक्त लाभ कर) और निर्यात शुल्क के उपयोग के पीछे निहित राजकोषीय और रणनीतिक तर्कसंगतता का विश्लेषण कीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › पूंजी बाज़ार एवं SEBIप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: SEBI ने मूल्य निर्धारण (price discovery) और बाजार की स्थिरता को बढ़ाने के उद्देश्य से 1 सितंबर, 2026 से प्रभावी होने वाले ETF व्यापार नियमों में संशोधन की घोषणा की है।
SEBI ने इक्विटी और डेट ETFs के लिए गतिशील मूल्य बैंड (10-20% प्रारंभिक सीमा) और कमोडिटी ETFs के लिए (6% प्रारंभिक सीमा) लागू किए हैं। आधार मूल्य पद्धति को T-2 NAV से बदलकर पिछले दिन की समापन कीमत (closing price) में परिवर्तित कर दिया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाSEBI: भारत में प्रतिभूतियों और पूंजी बाजारों का प्राथमिक नियामक।
- तथ्यइक्विटी और डेट ETFs के लिए डायनेमिक प्राइस बैंड्स 10% से 20% की रेंज से शुरू होते हैं।
- तथ्यCommodity ETFs (gold/silver) का प्रारंभिक मूल्य बैंड 6% है।
- विज्ञान-तकनीकबेहतर मूल्य खोज (price discovery) के लिए अब गोल्ड और सिल्वर ETFs के लिए प्री-ओपन कॉल ऑक्शन सत्र अनिवार्य हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय पूंजी बाजारों में ईटीएफ (ETF) व्यापार तंत्र के प्रति सेबी (SEBI) के विनियामक हस्तक्षेपों द्वारा निवेशक संरक्षण और बाजार की अखंडता में होने वाले योगदान पर चर्चा कीजिए।
GS3कृषि › फसल पैटर्न एवं सिंचाईप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 16 जून तक 35% मानसून वर्षा की कमी दर्ज की है, जिसके कारण केंद्रीय कृषि मंत्री ने राज्यों को सूखा आकस्मिक योजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया है।
16 जून तक, भारत में मानसून की 35% कमी दर्ज की गई, जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में केंद्रित थी। IMD ने इस विलंब का कारण प्रतिचक्रवातीय परिसंचरण (anticyclonic circulation) और पश्चिमी मौसम प्रणालियों को बताया है, जबकि इस दौरान एल नीनो (El Niño) की स्थितियाँ तीव्र हो रही थीं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- संस्थाIMD: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) भारत में मानसून के पैटर्न की निगरानी और पूर्वानुमान के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार एजेंसी है।
- तथ्यमानसून घाटा: 16 जून तक 35% दर्ज किया गया।
- विज्ञान-तकनीकEl Niño: एक जलवायु पैटर्न जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के गर्म होने की विशेषता है।
- तथ्यचीन के निर्यात प्रतिबंध: डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) उर्वरक की आपूर्ति को प्रभावित कर रहे हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मानसून की परिवर्तनशीलता भारत की खाद्य सुरक्षा को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसका विश्लेषण कीजिए और जलवायु-प्रेरित कृषि झटकों के जोखिमों को कम करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
GS3आंतरिक सुरक्षा › आतंकवाद एवं उग्रवाद (जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर)प्रीलिम्स चर्चा में क्यों: दिल्ली पुलिस ने शाहज़ाद भट्टी और अजमल गुर्जर के नेतृत्व वाले पाकिस्तान समर्थित एक आतंकी-अपराधिक सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है, जो हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त था।
दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान से दिल्ली-NCR में हथियारों, गोला-बारूद और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले एक सिंडिकेट से जुड़े सात operatives को गिरफ्तार किया है। कथित तौर पर यह नेटवर्क पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के संरक्षण में संचालित हो रहा था।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाISI: पाकिस्तान की प्रमुख खुफिया एजेंसी जो आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है।
- तथ्यदिल्ली पुलिस: गृह मंत्रालय (MHA) के अधीन एक राज्य पुलिस बल जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है।
- तथ्यदिल्ली-NCR: एक महानगरीय क्षेत्र जिसमें दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा शामिल हैं।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारतीय उपमहाद्वीप में बहुराष्ट्रीय संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच विकसित होते अंतर्संबंधों का विश्लेषण कीजिए और इस प्रकार के सीमा-पार खतरों का मुकाबला करने के लिए उचित उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › राजकोषीय नीति, बजट एवं कर (GST)मेन्स चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया है जिसमें ₹13.18 लाख करोड़ के राज्य ऋण का खुलासा किया गया है, जो राज्य की बिगड़ती राजकोषीय स्थिति और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) से उत्पन्न भारी ऋण भार को रेखांकित करता है।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के ऋण सहित तमिलनाडु का कुल बकाया ऋण ₹13.18 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। TNPDCL और TNPGCL जैसी विद्युत क्षेत्र की संस्थाओं को राज्य के ऋण प्रोफाइल में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में चिन्हित किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यWhite Paper जारी होने तक तमिलनाडु का कुल बकाया ऋण (PSUs सहित) ₹13.18 लाख करोड़ तक पहुँच गया।
- तथ्यTNPDCL और TNPGCL को राज्य के बिजली क्षेत्र के ऋण में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में पहचाना गया है।
- तथ्यतमिलनाडु में ऋण के स्तर में 2021 से तीव्र वृद्धि देखी गई है, जो पूंजीगत व्यय (capital expenditure) से अधिक हो गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) के उच्च ऋण का राज्य-स्तरीय राजकोषीय स्वास्थ्य पर पड़ने वाले राजकोषीय निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए और भारतीय राज्यों में सतत ऋण प्रबंधन हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › विकास, महंगाई एवं वृहद आर्थिक संकेतकप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: RBI के आंकड़ों से वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में निजी गैर-वित्तीय कंपनियों की बिक्री में 13.9% की वृद्धि का पता चलता है, जो विनिर्माण और IT को प्राथमिक विकास इंजन के रूप में रेखांकित करता है।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने जनवरी-मार्च 2025-26 की अवधि के लिए विनिर्माण क्षेत्र में वार्षिक आधार पर 14.5% की बिक्री वृद्धि दर्ज की है। यद्यपि IT क्षेत्र की बिक्री में 9.9% की वृद्धि हुई, तथापि विनिर्माताओं को कच्चे माल की बढ़ती लागत के कारण महत्वपूर्ण दबाव का सामना करना पड़ा।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यविनिर्माण बिक्री वृद्धि: वित्त वर्ष 2025-26 की Q4 में साल-दर-साल 14.5%।
- तथ्यIT कंपनी की बिक्री वृद्धि: FY 2025-26 की Q4 में 9.9%।
- तथ्यवित्त वर्ष 2025-26 की Q4 में कुल निजी गैर-वित्तीय कंपनियों की बिक्री वृद्धि: 13.9%।
- संस्थाRBI: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) भारत का केंद्रीय बैंक और मौद्रिक प्रणाली का प्राथमिक नियामक है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मजबूत बिक्री वृद्धि के बावजूद, कच्चे माल की बढ़ती लागत और कर्मचारियों की अस्थिर लागत का भारत के विनिर्माण क्षेत्र की लाभप्रदता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने NEET-UG पुन: परीक्षा के दौरान धोखाधड़ी और भ्रामक सूचनाओं पर अंकुश लगाने के लिए 16 जून, 2026 से एक सप्ताह के लिए Telegram पर प्रतिबंध लगा दिया है।
यह प्रतिबंध नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया था। NTA ने विशेष रूप से टेलीग्राम के संदेश संपादन (मैसेज एडिटिंग) फीचर पर 30 जून, 2026 तक प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि इसका उपयोग प्रश्नपत्रों के रिसाव (पेपर लीक) के फर्जी साक्ष्य निर्मित करने के लिए किया जा रहा था।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाNTA: National Testing Agency एक स्वायत्त निकाय है जो NEET और JEE परीक्षाओं के संचालन के लिए उत्तरदायी है।
- तथ्यTelegram प्रतिबंध की अवधि: 16 जून, 2026 से शुरू होने वाला एक सप्ताह।
- विज्ञान-तकनीकMeitY: Ministry of Electronics and Information Technology भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने के लिए नोडल मंत्रालय है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने के बीच संतुलन बनाते हुए, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: UNICEF द्वारा जारी एक रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि विश्व स्तर पर लगभग सभी बच्चे कम से कम एक जलवायु जोखिम के संपर्क में हैं, जो हरित परिवर्तन (green transition) की तत्काल आवश्यकता पर बल देती है।
UNICEF की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व स्तर पर 50% बच्चे एक साथ तीन या अधिक जलवायु खतरों का सामना कर रहे हैं। यह रिपोर्ट पेरिस समझौते के अनुरूप वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5°सी. तक सीमित करने की वकालत करती है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- अंतर्राष्ट्रीय संगठनUNICEF: United Nations International Children's Emergency Fund।
- तथ्यविश्व स्तर पर लगभग 100% बच्चे कम से कम एक जलवायु जोखिम (climate hazard) के संपर्क में हैं।
- तथ्यविश्व स्तर पर 50% बच्चे तीन या अधिक जलवायु खतरों (climate hazards) का सामना करते हैं।
- विज्ञान-तकनीकपेरिस समझौता लक्ष्य: वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5°सी. तक सीमित करना।
मेन्स के लिए
प्रश्न: जलवायु परिवर्तन किस प्रकार बच्चों और संवेदनशील आबादी को असमान रूप से प्रभावित करता है, इस पर चर्चा कीजिए और इन जोखिमों को कम करने के लिए त्वरित हरित संक्रमण की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिए।
चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रॉन ने फ्रांस में 'Bharat Innovates 2026' का उद्घाटन किया, जिसमें वैश्विक निवेशकों के समक्ष 120 भारतीय डीप-टेक स्टार्टअप्स का प्रदर्शन किया गया।
इस आयोजन में अंतरिक्ष, रक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा क्षेत्रों से संबंधित 120 डीप-टेक स्टार्टअप्स ने भाग लिया। चयन प्रक्रिया में भारत के नवाचार परिदृश्य का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम उद्यमों की पहचानकरने हेतु बहु-स्तरीय स्क्रीनिंग और परामर्श (mentoring) शामिल था।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यBharat Innovates 2026 में भारत के 120 deep-tech startups को प्रदर्शित किया गया।
- विज्ञान-तकनीकप्रमुख रूप से Space, Defence, Healthcare और Energy जैसे Deep-tech क्षेत्रों को रेखांकित किया गया है।
- स्थानयह आयोजन फ्रांस के निस (Nice) में आयोजित किया गया था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: वैश्विक नवाचार अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करने में डीप-टेक स्टार्टअप्स के महत्व और इन उद्यमों के विस्तार में द्विपक्षीय भागीदारी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: अमेरिकी सरकार ने दुर्भावनापूर्ण तत्वों द्वारा दुरुपयोग की चिंताओं के कारण Anthropic के Claude Fable 5 और Mythos 5 मॉडलों को ऑफलाइन करने के लिए एक निर्यात-नियंत्रण निर्देश जारी किया है।
एआई विकास कंपनी, Anthropic के विशिष्ट मॉडलों (Claude Fable 5 और Mythos 5) को अमेरिकी सरकार के एक निर्देश के माध्यम से बंद कर दिया गया है। यह कदम साइबर सुरक्षा और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में उन्नत एआई के दोहरे उपयोग (dual-use) से संबंधित चिंताओं के कारण उठाया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- विज्ञान-तकनीकAnthropic एक निजी AI सुरक्षा और अनुसंधान कंपनी है, जो Claude LLM श्रृंखला विकसित करने के लिए जानी जाती है।
- तथ्यसरकारें शत्रुतापूर्ण तत्वों द्वारा दुरुपयोग को रोकने के लिए संवेदनशील प्रौद्योगिकियों के प्रवाह को प्रतिबंधित करने हेतु निर्यात-नियंत्रण निर्देशों (Export-control directives) का उपयोग करती हैं।
- विज्ञान-तकनीकLarge Language Models (LLMs) की स्वचालित साइबर-हमलों और भ्रामक सूचना (misinformation) उत्पन्न करने की क्षमताओं की निगरानी की जा रही है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: त्वरित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) नवाचार और राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करने की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। क्या निर्यात नियंत्रण दोहरे उपयोग वाली (dual-use) एआई प्रौद्योगिकियों से जुड़े जोखिमों को प्रभावी ढंग से कम कर सकते हैं? का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
GS3आंतरिक सुरक्षा › आतंकवाद एवं उग्रवाद (जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर)प्रीलिम्स चर्चा में क्यों: NIA ने अमृतसर में लश्कर-ए-तैबा (LeT) के एक सक्रिय सदस्य से संबंधित एक संपत्ति को संलग्न किया है, जो नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद की वित्तपोषण के बीच के अंतर्संबंधों को रेखांकित करता है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अमृतसर, पंजाब में स्थित एक मकान को जब्त कर लिया है, जो कथित तौर पर LeT के सक्रिय सदस्य अंकुश कपूर से संबंधित है। यह कार्रवाई एक अंतर-राष्ट्रीय नार्को-आतंकवाद नेटवर्क को ध्वस्त करने के उद्देश्य से गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के अंतर्गत की गई है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाNIA: भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाले अपराधों की जांच और अभियोजन के लिए स्थापित एक केंद्रीय एजेंसी।
- अधिनियम / विधेयकUAPA: Unlawful Activities (Prevention) Act आतंकवाद से जुड़े संपत्तियों को कुर्क करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- तथ्यLashkar-e-Taiba (LeT): पाकिस्तान स्थित एक उग्रवादी संगठन जिसे भारत और FATF द्वारा आतंकवादी समूह घोषित किया गया है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी और आतंकवाद की वित्तपोषण के बीच बढ़ते अंतर्संबंधों पर चर्चा कीजिए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और वित्तीय खुफिया एजेंसियां इन पार-राष्ट्रीय नेटवर्कों को प्रभावी ढंग से कैसे ध्वस्त कर सकती हैं? विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: भारत सरकार ने राष्ट्रीय संप्रभुता से संबंधित IT कानून के प्रावधानों का हवाला देते हुए, छात्र परीक्षा धोखाधड़ी और प्रश्नपत्रों की चोरी को रोकने के लिए Telegram ऐप को ब्लॉक कर दिया है।
सरकार ने ऑनलाइन साइटों तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम के प्रावधानों का हवाला दिया। विशिष्ट धोखाधड़ी वाली सामग्री को हटाने के पिछले प्रयासों के विफल होने के पश्चात, इस कदम को 'अंतिम विकल्प' के रूप में वर्णित किया गया।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- संस्थाTelegram: एक क्लाउड-आधारित इंस्टेंट मैसेजिंग सेवा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।
- अधिनियम / विधेयकInformation Technology Act, 2000: भारत में ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है।
- तथ्यइस ब्लॉक को विशेष रूप से राष्ट्रीय परीक्षाओं में 'पेपर लीक' और 'उम्मीदवारों के साथ धोखाधड़ी' की समस्या के समाधान के लिए लागू किया गया था।
मेन्स के लिए
प्रश्न: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को अक्षुण्ण रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › बाहरी क्षेत्र, व्यापार एवं FDIप्रीलिम्स चर्चा में क्यों: मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव के कारण भारत की व्यापार गतिशीलता में परिवर्तन हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप ओमान के साथ व्यापार में वृद्धि हुई है और सिंगापुर तथा तंजानिया को होने वाले निर्यात की हिस्सेदारी में बढ़ोत्तरी देखी गई है।
ओमान से भारत का आयात 3.8 गुना बढ़कर 3.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जिसका मुख्य कारण ऊर्जा शिपमेंट है। सिंगापुर, चीन और नीदरलैंड को पीछे छोड़ते हुए भारत के तीसरे सबसे बड़े निर्यात गंतव्य के रूप में उभरा है, जबकि तंजानिया भारत का आठवां सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यओमान से भारत का आयात $3.4 बिलियन तक पहुंच गया, जो कि 3.8 गुना की वृद्धि है।
- तथ्यसिंगापुर वर्तमान में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है।
- तथ्यटैंजानिया तेल उत्पादों और रत्न एवं आभूषणों के कारण भारत का आठवां सबसे बड़ा निर्यात बाजार है।
- तथ्यभारत ने पेरू और ब्राजील से महत्वपूर्ण आयात वृद्धि देखी है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक बदलावों का भारत के समुद्री व्यापार मार्गों के पुनर्गठन और इसके वैश्विक निर्यात गंतव्यों के विविधीकरण पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
GS3अर्थव्यवस्था › विकास, महंगाई एवं वृहद आर्थिक संकेतकप्रीलिम्स + मेन्स चर्चा में क्यों: माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क (MFIN) ने रिपोर्ट दी है कि सूक्ष्म वित्त (microfinance) क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, जिसमें मार्च 2026 तक सात तिमाहियों के बाद पहली बार तिमाही पोर्टफोलियो वृद्धि दर्ज की गई है।
जनवरी-मार्च 2026 की अवधि में ऋणों का वितरण 77,524 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। जोखिम वाले पोर्टफोलियो (PAR) में उल्लेखनीय गिरावट आई और यह पिछले वर्ष के 6% से घटकर मार्च 2026 तक 2% रह गया। वर्तमान में, बिहार भारत में सूक्ष्म वित्त (microfinance) का सबसे बड़ा बाजार है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यजनवरी-मार्च 2026 की अवधि में माइक्रोफाइनेंस ऋण वितरण (loan disbursements) ₹77,524 करोड़ तक पहुंच गया।
- तथ्यमाइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में पोर्टफोलियो एट रिस्क (PAR) मार्च 2026 तक घटकर 2% हो गया।
- स्थानबिहार भारत में सूक्ष्म वित्त (microfinance) का सबसे बड़ा बाजार है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान आता है।
- योजनाCGSMFI 2.0 सूक्ष्म वित्त (microfinance) क्षेत्र की रिकवरी का समर्थन करने वाली एक सरकारी योजना है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन में सूक्ष्म वित्त (माइक्रोफाइनेंस) क्षेत्र के योगदान और 'पोर्टफोलियो एट रिस्क' (PAR) के प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
GS3कृषि › फसल पैटर्न एवं सिंचाईमेन्स चर्चा में क्यों: नागालैंड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने अंगामी समुदाय की सीढ़ीनुमा खेती (terrace farming) की स्थिरता को 'झूम खेती' (slash-and-burn agriculture) के एक लचीले विकल्प के रूप में रेखांकित किया है।
Sage पत्रिका में प्रकाशित यह अध्ययन, धान की खेती के लिए तीव्र ढलानों पर अंगामी समुदाय द्वारा निर्मित बेंच टेरेस (सीढ़ीनुमा खेत) पर केंद्रित है। यह अध्ययन पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान और सामुदायिक जीवन के मध्य समन्वय को वर्षा के बदलते स्वरूपों के विरुद्ध स्थिरता सुनिश्चित करने वाले प्राथमिक कारक के रूप में पहचानता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- स्थाननागालैंड: भारत का एक उत्तर-पूर्वी राज्य जो विविध स्वदेशी कृषि पद्धतियों के लिए जाना जाता है।
- तथ्यसीढ़ीदार खेती (Terrace farming): मृदा अपरदन को रोकने और जल प्रबंधन के लिए पहाड़ियों की ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर फसल उगाने की एक विधि।
- पर्यावरणझूम खेती (Slash-and-burn): वनस्पति को जलाकर भूमि साफ करने की एक पारंपरिक कृषि पद्धति, जिसकी अक्सर पारिस्थितिक क्षरण के लिए आलोचना की जाती है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों में सतत खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान को आधुनिक कृषि नीतियों के साथ एकीकृत करने की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: IIT दिल्ली और IIT कानपुर के विशेषज्ञों ने दिल्ली EV नीति 2.0 के मसौदे पर अपनी प्रतिक्रिया प्रदान की, जिसमें उन्होंने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (SHEVs) और आवासीय चार्जिंग बुनियादी ढांचे को शामिल करने पर बल दिया।
दिल्ली सरकार की प्रस्तावित ईवी (EV) नीति 2.0 का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन बुनियादी ढांचे का विस्तार करना है और इसमें पुराने वाहनों को हटाने (स्क्रैपेज) के लिए प्रोत्साहन संबंधी प्रावधान शामिल हैं। विशेषज्ञों ने आवासीय क्षेत्रों में चार्जिंग हेतु प्रायोगिक कार्यक्रमों और SHEVs के लिए सड़क कर छूट पर एक सीमा निर्धारित करने की सिफारिश की है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- विज्ञान-तकनीकStrong Hybrid Electric Vehicles (SHEVs) वाहन को शक्ति प्रदान करने के लिए आंतरिक दहन इंजन (internal combustion engine) और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों का उपयोग करते हैं।
- तथ्यदिल्ली EV Policy 2.0 के मसौदे में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्क्रैपेज प्रोत्साहन (scrappage incentives) हेतु विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं।
- संस्थाIIT Delhi और IIT Kanpur नीतिगत प्रतिक्रिया (policy feedback) में प्रमुख शैक्षणिक योगदानकर्ता थे।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में पूर्णतः विद्युत संचालित परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र (all-electric transport ecosystem) की ओर संक्रमण में आने वाली चुनौतियों और बुनियादी ढाँचे के अंतराल को पाटने में हाइब्रिड प्रौद्योगिकियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
चर्चा में क्यों: केरल राज्य विद्युत बोर्ड (KSEB) ने सौर ऊर्जा की अधिकता और चरम मांग (peak demand) के प्रबंधन हेतु अक्टूबर 2026 तक पांच बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS) के निर्माण को पूर्ण करने की घोषणा की है।
KSEB द्वारा 40 MW/160 MWh से 125 MW/500 MWh की क्षमता वाले पांच BESS परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है। ब्रह्मपुरम सबस्टेशन पर एक छठी परियोजना को केंद्र की पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड (PSDF) योजना के अंतर्गत अनुमोदित किया गया है।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- तथ्यKSEB BESS परियोजना की क्षमताएं 40 MW/160 MWh से 125 MW/500 MWh के बीच हैं।
- संस्थाKSEB: Kerala State Electricity Board राज्य के स्वामित्व वाली बिजली उपयोगिता है।
- योजनाPSDF: Power System Development Fund ग्रिड बुनियादी ढांचे के लिए एक केंद्रीय योजना है।
- विज्ञान-तकनीकBESS: Battery Energy Storage Systems का उपयोग ग्रिड फ्रीक्वेंसी को स्थिर करने और नवीकरणीय ऊर्जा को संचित करने के लिए किया जाता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों की प्राप्ति और राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड को स्थिर करने में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) के महत्व पर चर्चा कीजिए।
चर्चा में क्यों: Nature Portfolio के एक अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि भारत में लू (heatwaves) के कारण सतह पर ओजोन का स्तर काफी बढ़ जाता है, जिससे हृदय रोगों और COPD से होने वाली मृत्यु दर में वृद्धि होती है।
केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज और IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने वर्ष 2004 और 2024 के मध्य हुई 188 लू (heatwave) की घटनाओं का विश्लेषण किया। इस अध्ययन में यह पाया गया कि ये लू की घटनाएँ सतह के ओजोन स्तर को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के दिशा-निर्देशों की निर्धारित सीमा से अधिक बढ़ा देती हैं।
प्रीलिम्स बिंदु (4)
- विज्ञान-तकनीकCOPD: Chronic Obstructive Pulmonary Disease, एक पुरानी सूजन संबंधी फेफड़ों की बीमारी।
- तथ्यअध्ययन अवधि: 2004 से 2024, जिसमें 188 हीटवेव (heatwave) घटनाओं की पहचान की गई।
- संस्थाWHO: विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization), स्वास्थ्य मानकों के लिए वैश्विक प्राधिकरण।
- पर्यावरणसतही ओजोन (Surface Ozone): सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में NOx और VOCs की प्रतिक्रिया से बनने वाला एक भू-स्तरीय प्रदूषक।
मेन्स के लिए
प्रश्न: जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण के सहक्रियात्मक प्रभाव भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए किस प्रकार एक महत्वपूर्ण खतरा उत्पन्न करते हैं, चर्चा कीजिए।
नोट्स सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।