सुप्रीम कोर्ट ने RTE अधिनियम, 2009 के तहत 25% आरक्षण के अधिदेश को लागू करने में विफलता के आरोपों से संबंधित एक याचिका पर केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है
GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Education policy· Prelims + Mains·
चर्चा में क्यों
सुप्रीम कोर्ट ने RTE अधिनियम, 2009 के तहत 25% आरक्षण के अधिदेश को लागू करने में विफलता के आरोपों से संबंधित एक याचिका पर केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है।
पृष्ठभूमि
यह याचिका जगमोहन सिंह राजू द्वारा K S Raju Legal Trust की ओर से दायर की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि पंजाब सरकार RTE अधिनियम, 2009 के अधिदेश के अनुसार, निजी सहायता प्राप्त गैर-अल्पसंख्यक विद्यालयों में कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के 25% बच्चों के प्रवेश को सुनिश्चित करने में विफल रही है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- अधिनियम / विधेयकशिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) निजी सहायता प्राप्त गैर-अल्पसंख्यक स्कूलों में 25% आरक्षण अनिवार्य करता है।
- संस्थाभारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और पंजाब राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।
- तथ्ययह आरक्षण विशेष रूप से 'कमजोर वर्गों' (weaker sections) और 'वंचित समूहों' (disadvantaged groups) के बच्चों पर लागू होता है।
मेन्स के लिए
Q. विभिन्न राज्यों में निजी सहायताहीन विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के आरक्षण अधिदेश के प्रभावी कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Monitoring gap: Lack of robust state-level oversight mechanisms to audit private school admissions and verify student demographics.
- Regulatory friction: Conflict between private school autonomy and the statutory mandate of inclusive education under the RTE Act.
- Data opacity: Absence of a centralized, real-time database to track the enrollment of disadvantaged children in private institutions.
कीवर्ड: Inclusive Education · Statutory Mandate · Social Justice · Regulatory Oversight · Educational Equity
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
- केरल उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को मानसिक बीमारी के आधार पर दोषमुक्त किए गए व्यक्तियों के लिए पुनर्वास प्रणालियों का मूल्यांकन करने और उनमें सुधार करने का निर्देश दिया है · 23 जून 2026
- उच्चतम न्यायालय ने सऊदी अरब के एक छात्र द्वारा दायर उस याचिका का निपटारा किया है · 22 जून 2026
- यह रिपोर्ट नई दिल्ली के मुस्तफाबाद क्षेत्र में अनौपचारिक ई-अपशिष्ट (e-waste) श्रमिकों द्वारा सामना किए जाने वाले गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों और सुरक्षा उपकरणों के अभाव को रेखांकित करती है · 22 जून 2026
- प्रश्न पत्र लीक होने के कारण मूल परीक्षा रद्द किए जाने के पश्चात · 22 जून 2026
- ऑल इंडिया यूनियन ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग पीपल (AIUFWP) ने असम सरकार से लुतमारी लोंगजप आरक्षित वन में निष्कासन की कार्रवाई को रोकने का आग्रह किया है · 22 जून 2026
- तीव्र शहरीकरण और अपर्याप्त पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रबंधन के कारण केरल में शिगेलोसिस जैसी जलजनित बीमारियों का पुनरुत्थान देखा जा रहा है · 22 जून 2026
कोई गलती या कोई कमी?
किसी नोट में गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक, फॉर्मेट या पीडीएफ चाहिए, तो हमें लिखें। हम हर मेल पढ़ते हैं और गलतियाँ जल्दी ठीक करते हैं।
गलती बताएँ →कुछ और चाहिए? बताएँ →thesatyadheesh@gmail.com
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।