तमिलनाडु सरकार ने नौकरशाही संबंधी विलंब को कम करने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (CMDA) को उच्च-मंजिला इमारतों के लिए अंतिम नियोजन अनुमति प्रदान करने हेतु अधिकार प्रदान किए हैं

चर्चा में क्यों

तमिलनाडु सरकार ने नौकरशाही संबंधी विलंब को कम करने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (CMDA) को उच्च-मंजिला इमारतों के लिए अंतिम नियोजन अनुमति प्रदान करने हेतु अधिकार प्रदान किए हैं।

पृष्ठभूमि

CMDA को अब सरकार के बहुस्तरीय अनुमोदन प्राप्त करने के स्थान पर, हाई-राइज बिल्डिंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर परमिट जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है। इस सुधार का उद्देश्य चेन्नई में रियल एस्टेट अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

• संस्थाCMDA: Chennai Metropolitan Development Authority चेन्नई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के लिए प्राथमिक नियोजन निकाय है।
• तथ्ययह सुधार उच्च-स्तरीय परियोजनाओं (high-rise projects) के लिए पूर्व में आवश्यक सिफारिशों और सरकारी अनुमोदनों की कई परतों को समाप्त करता है।
• स्थानचेन्नई: तमिलनाडु की राजधानी और रियल एस्टेट एवं बुनियादी ढांचा विकास का एक प्रमुख केंद्र।

मेन्स के लिए

Q. प्रशासनिक अनुमोदनों को सुव्यवस्थित करने और नियोजन अनुमतियों के विकेंद्रीकरण से शहरी बुनियादी ढांचा विकास में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है और भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है, इस पर चर्चा कीजिए।

उत्तर के आयाम

• Institutional bottleneck: Reduction of multi-layered recommendations to minimize discretionary power and corruption risks
• Regulatory efficiency: Streamlining high-rise approvals to accelerate urban real estate growth and infrastructure investment
• Governance transparency: Transitioning from opaque multi-layer approvals to committee-based recommendations for public accountability

कीवर्ड: Ease of Doing Business · Administrative Reform · Decentralization · Urban Governance · Transparency

शासन पर और नोट्स

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