IIT दिल्ली और IIT कानपुर के विशेषज्ञों ने दिल्ली EV नीति 2.0 के मसौदे पर अपनी प्रतिक्रिया प्रदान की
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चर्चा में क्यों
IIT दिल्ली और IIT कानपुर के विशेषज्ञों ने दिल्ली EV नीति 2.0 के मसौदे पर अपनी प्रतिक्रिया प्रदान की, जिसमें उन्होंने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (SHEVs) और आवासीय चार्जिंग बुनियादी ढांचे को शामिल करने पर बल दिया।
पृष्ठभूमि
दिल्ली सरकार की प्रस्तावित ईवी (EV) नीति 2.0 का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन बुनियादी ढांचे का विस्तार करना है और इसमें पुराने वाहनों को हटाने (स्क्रैपेज) के लिए प्रोत्साहन संबंधी प्रावधान शामिल हैं। विशेषज्ञों ने आवासीय क्षेत्रों में चार्जिंग हेतु प्रायोगिक कार्यक्रमों और SHEVs के लिए सड़क कर छूट पर एक सीमा निर्धारित करने की सिफारिश की है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- विज्ञान-तकनीकStrong Hybrid Electric Vehicles (SHEVs) वाहन को शक्ति प्रदान करने के लिए आंतरिक दहन इंजन (internal combustion engine) और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों का उपयोग करते हैं।
- तथ्यदिल्ली EV Policy 2.0 के मसौदे में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्क्रैपेज प्रोत्साहन (scrappage incentives) हेतु विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं।
- संस्थाIIT Delhi और IIT Kanpur नीतिगत प्रतिक्रिया (policy feedback) में प्रमुख शैक्षणिक योगदानकर्ता थे।
मेन्स के लिए
Q. भारत में पूर्णतः विद्युत संचालित परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र (all-electric transport ecosystem) की ओर संक्रमण में आने वाली चुनौतियों और बुनियादी ढाँचे के अंतराल को पाटने में हाइब्रिड प्रौद्योगिकियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Infrastructure bottleneck: High demand for residential charging points vs. limited existing grid capacity in high-density urban areas
- Policy trade-off: Balancing immediate EV adoption incentives with the long-term need for hybrid technology integration
- Fiscal sustainability: Managing road tax exemptions and scrappage subsidies while ensuring a viable lifecycle for EV batteries
कीवर्ड: Decarbonization · Infrastructure Gap · Hybrid Technology · Urban Mobility · Policy Framework
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर और नोट्स
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