कृषि मंत्रालय ने वैश्विक कीमतों में हो रही वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों से निपटनेके लिए वित्त मंत्रालय से उर्वरक सब्सिडी आवंटन को बढ़ाकर 1.71 लाख करोड़ रुपये करने का अनुरोध किया है
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चर्चा में क्यों
कृषि मंत्रालय ने वैश्विक कीमतों में हो रही वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों से निपटनेके लिए वित्त मंत्रालय से उर्वरक सब्सिडी आवंटन को बढ़ाकर 1.71 लाख करोड़ रुपये करने का अनुरोध किया है।
पृष्ठभूमि
कृषि मंत्रालय ने 1.71 लाख करोड़ रुपये के सब्सिडी आवंटन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में निरंतर व्यवधान इस वित्त वर्ष में सब्सिडी व्यय को 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक तक बढ़ा सकता है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्यप्रस्तावित उर्वरक सब्सिडी आवंटन: Rs 1.71 लाख करोड़।
- तथ्यसंभावित उर्वरक सब्सिडी बिल: वैश्विक चुनौतियों के बने रहने पर 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना।
- संस्थाकृषि मंत्रालय: उर्वरक सब्सिडी आवंटन के लिए अनुरोध करने हेतु जिम्मेदार निकाय।
मेन्स के लिए
Q. भारत के कृषि सब्सिडी ढांचे पर वैश्विक उर्वरक कीमतों में होने वाली वृद्धि के राजकोषीय निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए और आयात निर्भरता को कम करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
उत्तर के आयाम
- Fiscal pressure: Escalating subsidy requirements straining the central budget due to global price volatility
- Supply chain vulnerability: Dependence on West Asia-linked trade routes for essential agricultural inputs
- Domestic production trade-off: Balancing immediate subsidy needs with long-term investment in domestic manufacturing capacity
कीवर्ड: Fiscal deficit · Import dependency · Subsidies · Supply chain disruption · Agricultural input costs
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।