GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 20
चर्चा में क्यों: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने मुंबई और बेंगलुरु में परिसर स्थापित करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स को अनुमोदन पत्र (LoAs) जारी किए हैं।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 9 जून, 2026 को तीन अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को अनुमोदन पत्र (LoAs) जारी किए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने और शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण हेतु इन परिसरों को मुंबई और बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा।
Prelims pointers (4)
- BodyUniversity Grants Commission (UGC): वह निकाय जिसके अध्यक्ष, Vineet Joshi ने LoAs सौंपे।
- FactUniversity of Bristol, University of York, और University of New South Wales तीन स्वीकृत संस्थान हैं।
- Placeमुंबई और बेंगलुरु को नए अंतर्राष्ट्रीय परिसरों के लिए नामित शहर बनाया गया है।
- Schemeराष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020: भारत में शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को संचालित करने वाला नीतिगत ढांचा।
Mains angle
Q. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अंतर्गत उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के माध्यम से भारत की वैश्विक अनुसंधान स्थिति को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है और साथ ही घरेलू छात्रों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित की जा सकती है, इस पर चर्चा कीजिए।
- Pedagogical shift: Balancing global academic standards with local socio-economic diversity in higher education
- Research synergy: Potential for joint intellectual property and collaborative R&D between Indian and international institutions
- Regulatory oversight: Ensuring quality assurance and curriculum alignment with Indian national standards
Keywords: Internationalization of Education · NEP 2020 · Research Collaboration · Higher Education Policy · Global Academic Standards
चर्चा में क्यों: ओमान के निकट पालाउ ध्वज वाले पोत 'सेटेबेलो' (Settebello) पर अमेरिकी सैन्य हमले के परिणामस्वरूप तीन भारतीय नाविकों के लापता होने के बाद, भारत ने अमेरिकी राजनयिक जेसन मीक्स को तलब किया है।
अमेरिकी सैन्य कमांड (CENTCOM) ने सेटेबेलो (Settebello) पर तब निशाना साधा जब वह ईरानी तेल का परिवहन कर रहा था, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि चालक दल निर्देशों का पालन करने में विफल रहा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के महासचिव अर्सेनिओ डोमिंगुएज ने इस घटना की निंदा की।
Prelims pointers (4)
- Postजेसन मीक्स: भारत द्वारा तलब किए गए वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक।
- BodyCENTCOM: हमले के लिए जिम्मेदार अमेरिकी सैन्य कमांड।
- BodyIMO: International Maritime Organization ने हमले की निंदा की।
- FactSettebello: ईरानी तेल ले जाने वाला Palau-ध्वज वाला एक जहाज।
Mains angle
Q. मध्य पूर्व में समुद्री सुरक्षा की गतिशीलता का भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उसके द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Strategic friction: Balancing India's energy security needs with US naval blockade actions in the Gulf
- Maritime safety: Conflict between international freedom of navigation and unilateral naval enforcement actions
- Diplomatic fallout: Impact of non-state actor/commercial vessel incidents on India-US maritime cooperation
Keywords: Strategic Autonomy · Maritime Security · Freedom of Navigation · Energy Security · Bilateral Relations
चर्चा में क्यों: ईरान ने अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों पर जवाबी हमले किए, जिसके परिणामस्वरूप पश्चिम एशिया में तनाव काफी बढ़ गया है।
यह घटना ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य प्रत्यक्ष सैन्य हमलों से संबंधित है। इसे 10 जून, 2026 तक पश्चिम एशिया क्षेत्र में तनाव के एक महत्वपूर्ण विस्तार के रूप में चिह्नित किया गया है।
Prelims pointers (2)
- Factईरान ने जून 2026 में अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों पर जवाबी हमला किया।
- Placeतनाव का बढ़ना पश्चिम एशिया क्षेत्र में केंद्रित है।
Mains angle
Q. पश्चिम एशिया में ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच प्रत्यक्ष सैन्य संघर्ष के क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Geopolitical volatility: Risk of wider regional conflict involving neighboring states and maritime trade routes
- Strategic deterrence: Impact of direct strikes on the efficacy of conventional and non-conventional deterrence mechanisms
Keywords: West Asia · Retaliatory strikes · Geopolitical escalation · Regional stability
चर्चा में क्यों: हॉर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिकी हेलीकॉप्टर के गिराए जाने के प्रत्युत्तर में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने सिरिक काउंटी में ईरान के संचार, रडार और जल सुविधाओं पर हवाई हमले किए।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के सिरिक काउंटी में दो जल जलाशयों के साथ-साथ संचार और रडार सुविधाओं को लक्षित किया। इसके प्रत्युत्तर में, ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया।
Prelims pointers (3)
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): वह स्थान जहाँ एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर को गिराया गया था।
- Placeसिरिक काउंटी: लक्षित ईरानी जल जलाशयों का स्थान।
- Factईरान वर्तमान में सूखे की स्थिति के कारण गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है।
Mains angle
Q. आधुनिक गतिज युद्ध (kinetic warfare) में जल जलाशयों जैसे महत्वपूर्ण नागरिक बुनियादी ढांचे को लक्षित करने के निहितार्थों और क्षेत्रीय स्थिरता पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।
- Humanitarian fallout: Destruction of water infrastructure exacerbating existing drought-induced water scarcity for civilian populations.
- Escalation dynamics: Retaliatory strikes on military bases in Bahrain, Kuwait, and Jordan affecting regional security architecture.
Keywords: Kinetic warfare · Critical infrastructure · Regional stability · Retaliatory strikes · Humanitarian impact
चर्चा में क्यों: इजरायल, US और ईरान के बीच संघर्ष तब और गहरा गया जब इजरायल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसके जवाब में ईरान द्वारा जवाबी मिसाइल हमले किए गए।
इजरायल ने बेरूत में हिजबुल्लाह को लक्षित कर हवाई हमले किए। ईरान ने इसके प्रत्युत्तर में जवाबी मिसाइल हमले किए। इस तनाव के कारण वैश्विक बाजारों में अस्थिरता उत्पन्न हुई, जिसके परिणामस्वरूप तेल की कीमतों में वृद्धि हुई और एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई।
Prelims pointers (3)
- Factहालिया संघर्ष के दौरान इज़राइल ने बेरूत में Hezbollah की चौकियों को निशाना बनाया।
- Factइजरायल के हवाई हमलों के जवाब में ईरान ने जवाबी मिसाइल हमले किए।
- Factइस संघर्ष के कारण वैश्विक तेल की कीमतों में वृद्धि हुई और एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट आई।
Mains angle
Q. मध्य पूर्व की भू-राजनीतिक अस्थिरता का वैश्विक ऊर्जा बाजारों और भारत-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा संरचना पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Energy security: Volatility in oil prices affecting global inflation and trade balances
- Geopolitical friction: Escalation of proxy warfare affecting maritime security in the Middle East
- Market contagion: Correlation between regional conflict and Asian equity market volatility
Keywords: Geopolitical instability · Energy security · Proxy warfare · Market volatility · Retaliatory strikes
Indian Express ↗+1 और खबरें इस विषय पर GS2Social Justice › Health policy & public healthPrelims + Mains चर्चा में क्यों: यह लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल के दौरान कार्यान्वित पांच प्रमुख सरकारी योजनाओं पर प्रकाश डालता है, जो सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन पर केंद्रित हैं।
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया और 753 जिलों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। आयुष्मान भारत योजना ने 10 करोड़ अस्पताल प्रवेशों के साथ 44 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान की है।
Prelims pointers (4)
- Schemeस्वच्छ भारत मिशन: 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण और 753 जिलों को खुले में शौच मुक्त (ODF) घोषित किया गया।
- Factआयुष्मान भारत: 10 करोड़ अस्पताल प्रवेश के साथ 44 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान की।
- Schemeप्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY): इसका उद्देश्य बैंकिंग सुविधाओं से वंचित वयस्कों के लिए वित्तीय समावेशन प्रदान करना है।
- Schemeप्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY): शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए किफायती आवास प्रदान करती है।
Mains angle
Q. आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी व्यापक सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं ने भारत में समावेशी विकास प्राप्त करने में किस प्रकार योगदान दिया है, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Last-mile delivery: Challenges in reaching unbanked populations in remote rural geographies
- Fiscal sustainability: Balancing high-volume healthcare coverage with long-term budgetary allocations
- Infrastructure gap: Linking toilet construction with consistent water supply and waste management
Keywords: Inclusive growth · Financial inclusion · Social welfare · Last-mile delivery · Public health infrastructure
चर्चा में क्यों: ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की जिम्मेदारी ली है।
IRGC ने जॉर्डन में एक F-35 लड़ाकू विमान हैंगर और एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन सहित चार अमेरिकी लक्ष्यों को नष्ट करने का दावा किया है। यह तनाव वृद्धि सप्ताह के पूर्व में एक अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को कथित तौर पर गिराए जाने पर अमेरिकी सैन्य प्रतिक्रिया के बाद हुई।
Prelims pointers (4)
- FactIRGC: ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स।
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य: अमेरिकी हमलों द्वारा लक्षित ईरानी बंदरगाहों और द्वीपों का स्थान।
- FactMQ-9: ईरान द्वारा गिराए जाने वाले अमेरिकी ड्रोन का मॉडल।
- FactF-35: जॉर्डन में लक्षित लड़ाकू विमान हैंगर का मॉडल।
Mains angle
Q. हॉर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते समुद्री और हवाई तनावों के वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ने वाले निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Maritime choke point: Vulnerability of global oil supply chains to kinetic strikes in the Strait of Hormuz
- Escalation cycle: Risk of rapid regional contagion due to 'proportionate' but harsh retaliatory strikes
- Strategic deterrence: Impact of drone and missile proliferation on conventional military superiority
Keywords: Strategic Deterrence · Maritime Security · Regional Instability · Asymmetric Warfare · Energy Security
चर्चा में क्यों: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया कि तमिलनाडु सरकार ने केंद्र की अनुमति के बिना सात IAS अधिकारियों को मुख्य सचिव के पद पर पदोन्नत कर दिया।
संघ के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने सूचित किया है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र की आवश्यक स्वीकृति के बिना सात IAS अधिकारियों को मुख्य सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया था। मद्रास उच्च न्यायालय ने 'लोकस स्टैंडी' (locus standi) के आधार पर उक्त आदेश को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया।
Prelims pointers (2)
- Bodyकार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय: भारत में सिविल सेवाओं के प्रशासन के लिए उत्तरदायी।
- Factआरोप है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र की अनुमति के बिना सात IAS अधिकारियों को पदोन्नत किया गया।
Mains angle
Q. अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पदोन्नति पर राज्य सरकारों द्वारा स्वतंत्र अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के संवैधानिक और प्रशासनिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Federal friction: Conflict between state executive autonomy and the Union's role as the appointing authority for All India Services.
Keywords: All India Services · Locus Standi · Federalism · Administrative Autonomy · Civil Service Reforms
GS2Polity & Constitution › Elections, ECI & electoral reformsPrelims चर्चा में क्यों: मुख्यमंत्री और चार विधायकों के इस्तीफे के पश्चात, तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पांच विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की तैयारियों की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक ने जिला कलेक्टरों से निर्वाचन अधिकारियों (ROs) और सहायक निर्वाचन अधिकारियों (AROs) का विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। ये रिक्तियाँ मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और AIADMK के चार विद्रोही विधायकों के इस्तीफे के कारण उत्पन्न हुई थीं।
Prelims pointers (3)
- Postअर्चना पटनायक: तमिलनाडु की मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO)।
- Factतमिलनाडु में रिक्त हुए विधानसभा सीटों की संख्या: 5।
- Factउप-चुनाव की घोषणा के लिए संभावित समय-सीमा: छह महीने के भीतर।
Mains angle
Q. भारतीय संसदीय प्रणाली में समयबद्ध तरीके से उपचुनाव आयोजित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा आवश्यक प्रशासनिक और रसद (लॉजिस्टिक्स) ढांचे की चर्चा कीजिए।
- Logistical bottleneck: Coordination between District Collectors and Returning Officers for rapid seat vacancy management
- Democratic integrity: Ensuring impartial conduct of by-elections during periods of high political volatility
- Administrative efficiency: Streamlining the appointment of Assistant Returning Officers to meet the six-month announcement window
Keywords: By-elections · Returning Officer · Election Commission · Constitutional machinery · Legislative Assembly
चर्चा में क्यों: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून, 2026 को भारत के सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री होने का मील का पत्थर स्थापित किया। उन्होंने पद पर 4,399 दिनों का निरंतर कार्यकाल पूर्ण किया, जिससे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।
Prelims pointers (3)
- Fact10 जून, 2026 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निरंतर कार्यकाल 4,399 दिनों तक पहुँच गया।
- Postभारत के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू पूर्व रिकॉर्ड धारक थे।
- Placeडोनाल्ड ट्रंप ने Truth Social पर एक पोस्ट के माध्यम से मोदी को बधाई दी।
Mains angle
Q. भारत की घरेलू नीति और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को आकार देने में नेतृत्व की निरंतरता और दीर्घकालिक राजनीतिक स्थिरता के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
- Policy consistency: Long-term tenure enabling sustained execution of multi-year infrastructure and economic reforms
- Diplomatic continuity: Stability in leadership facilitating long-term strategic partnerships and bilateral trade agreements
- Democratic transition: Balancing the benefits of experienced leadership with the need for periodic political renewal
Keywords: Leadership continuity · Strategic stability · Bilateral relations · Political milestone · Democratic governance
चर्चा में क्यों: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने नेपाल द्वारा भारतीय आमों पर प्रतिबंध की खबरों का खंडन किया है और स्पष्ट किया है कि पादप-स्वच्छता (phytosanitary) संबंधी आवश्यकताओं के अधीन आयात की अनुमति बनी हुई है।
जनवरी 2026 से भारत ने नेपाल को 2,005 मीट्रिक टन से अधिक आम का निर्यात किया है। नेपाल प्लांट क्वारंटीन एंड पेस्टीसाइड मैनेजमेंट सेंटर (Nepal Plant Quarantine and Pesticide Management Centre) नेपाल के राष्ट्रीय पादप संरक्षण संगठन (National Plant Protection Organisation) के रूप में कार्य करता है।
Prelims pointers (4)
- Factजनवरी 2026 से भारत ने नेपाल को 2,005 मीट्रिक टन से अधिक आम का निर्यात किया है।
- Factजून 2026 में नेपाल को 266 metric tonnes आम निर्यात किए गए।
- BodyNepal Plant Quarantine and Pesticide Management Centre नेपाल के National Plant Protection Organisation के रूप में कार्य करता है।
- Postकृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इन निर्यातों के लिए नोडल भारतीय मंत्रालय है।
Mains angle
Q. द्विपक्षीय व्यापार में पादप-स्वच्छता (फाइटोसेनेटरी) मानकों के महत्व और पड़ोसी देशों के लिए भारतीय कृषि उत्पादों की निर्यात क्षमता पर उनके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory friction: Complexity of aligning disparate national phytosanitary standards affecting trade velocity
- Diplomatic mediation: Role of bilateral channels in resolving technical trade barriers and misinformation
- Market access: Impact of non-tariff barriers on the competitiveness of perishable agricultural goods
Keywords: phytosanitary requirements · bilateral trade · non-tariff barriers · agricultural exports · trade facilitation
GS2Social Justice › Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' (RPwD Act, 2016) के अंतर्गत सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठानों में सार्वभौमिक सुलभता सुनिश्चित करने हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की है।
उच्च न्यायालय की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) सभी सार्वजनिक भवनों के सुगमता ऑडिट (accessibility audits) के लिए दो वर्षीय चरणबद्ध कार्यान्वयन को अनिवार्य बनाती है। यह विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों के लिए RPwD अधिनियम, 2016 के अनुपालन हेतु समावेशी नीतियों और सुरक्षा उपायों को अपनाने की आवश्यकता निर्धारित करती है।
Prelims pointers (3)
- Act / Billदिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016।
- FactSOP सुलभता ऑडिट (accessibility audits) के लिए दो साल की चरणबद्ध कार्यान्वयन अवधि का आदेश देता है।
- Bodyकर्नाटक उच्च न्यायालय।
Mains angle
Q. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में न्यायिक हस्तक्षेप की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Institutional accountability: Lack of mandatory periodic accessibility audits in private educational infrastructure
- Policy-practice gap: Difficulty in retrofitting older public buildings to meet universal design standards
- Legal enforcement: Balancing private property rights against the constitutional mandate for inclusive public spaces
Keywords: Universal Accessibility · Inclusive Education · Judicial Activism · RPwD Act 2016 · Standard Operating Procedure
चर्चा में क्यों: बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (BLF) के प्रमुख अल्लाह नजर बलोच ने पाकिस्तान पर पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर (PoJK) में राजनीतिक अधिकारों को दबाने और असहमति की आवाजों को कुचलने के लिए दमनकारी नीतियों का उपयोग करने का आरोप लगाया है।
BLF प्रमुख ने दावा किया कि 'आजाद कश्मीर' पाकिस्तानी नियंत्रण का एक मुखौटा है और उन्होंने कश्मीरी, पश्तून और सिंधी लोगों के बीच एकजुटता का आह्वान किया। ये टिप्पणियाँ पाकिस्तान की सुरक्षा बलों द्वारा PoJK में की गई उस कार्रवाई के बाद आईं, जिसके परिणामस्वरूप 26 नागरिकों की मृत्यु हुई।
Prelims pointers (3)
- Postअल्लाह नज़र बलोच: बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (BLF) के प्रमुख।
- FactPoJK में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान 26 नागरिक मारे गए।
- PlacePoJK: पाकिस्तान-अधिकृत जम्मू और कश्मीर।
Mains angle
Q. पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में आंतरिक विद्रोह और राजनीतिक अधिकारों के दमन के स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
- Human rights deficit: Use of security forces to suppress dissent and political rights in PoJK
- Cross-ethnic mobilization: BLF's call for solidarity among Kashmiri, Pashtun, and Sindhi groups
- Sovereignty narrative: The tension between the 'Azad Kashmir' administrative facade and actual Pakistani state control
Keywords: self-determination · political subjugation · insurgency · human rights violations · cross-ethnic solidarity
चर्चा में क्यों: कर्नाटक राज्य सरकार और निजी मेडिकल कॉलेज संघों ने छात्रों की वहनीयता सुनिश्चित करनेके उद्देश्य से शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए चिकित्सा पाठ्यक्रमों की शुल्क वृद्धि के विरुद्ध निर्णय लिया है।
कर्नाटक के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों ने सत्र 2026-27 के लिए शुल्क वृद्धि का प्रस्ताव प्रस्तुत न करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने भी निजी महाविद्यालय संघों की पूर्व मांगों के बावजूद, छात्रों की वहनीयता संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए शुल्क वृद्धि को अस्वीकार कर दिया है।
Prelims pointers (2)
- Factयह निर्णय विशेष रूप से शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए कर्नाटक में चिकित्सा पाठ्यक्रमों (medical courses) पर लागू होता है।
- Bodyकर्नाटक के निजी मेडिकल कॉलेज संघों ने अधिकतम शुल्क पर मौजूदा कैप के बावजूद शुल्क में वृद्धि के लिए पूर्व में तर्क दिया है।
Mains angle
Q. निजी चिकित्सा शिक्षा की व्यावसायिक व्यवहार्यता और छात्रों के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवा शिक्षा सुनिश्चित करने की राज्य की प्रतिबद्धता के बीच उत्पन्न तनाव का विश्लेषण कीजिए।
- Regulatory friction: Balancing private institutional operational costs against the state's mandate for accessible higher education
- Equity concerns: Potential impact of fee caps on the quality of infrastructure and clinical training facilities in private colleges
Keywords: Affordability · Regulatory Oversight · Public-Private Partnership · Educational Equity · Fee Regulation
GS2Governance › Role of civil servicesPrelims चर्चा में क्यों: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सिविल सेवा नियमों से दो-बच्चे के मानदंड को हटाने का आदेश दिया है।
इस नीति के अंतर्गत वर्ष 2001 से दो से अधिक जीवित बच्चों वाले उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों से प्रतिबंधित किया गया था। यह निर्णय मध्य प्रदेश को राजस्थान और छत्तीसगढ़ के समकक्ष लाता है, जिन्होंने भी ऐसी प्रतिबंधात्मक नीतियों को समाप्त कर दिया है।
Prelims pointers (3)
- Factमध्य प्रदेश ने अपने Civil Services Rules से दो-बच्चे के मानदंड को हटा दिया है।
- Factयह प्रतिबंध 2001 से लागू था।
- Placeराजस्थान और छत्तीसगढ़ ने भी सरकारी कर्मचारियों के लिए समान दो-बच्चे की सीमा हटा दी है।
Mains angle
Q. जनसांख्यिकीय लक्ष्यों की प्राप्ति और सार्वजनिक सेवाओं तक समावेशी पहुंच सुनिश्चित करने के संदर्भ में, सरकारी रोजगार में जनसंख्या-आधारित प्रतिबंधों को हटाने के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Constitutional conflict: Balancing state-level population policies with the fundamental right to equality in public employment.
- Policy alignment: Harmonization of civil service rules across neighboring states to ensure regional mobility of aspirants.
Keywords: Civil Services Rules · Demographic Policy · Public Employment · Policy Harmonization · State Governance
चर्चा में क्यों: भारत ने 1948 के बाद सऊदी अरब में अपने पहले गैर-मुस्लिम राजदूत के रूप में श्री विपुल, जो एक गैर-मुस्लिम राजनयिक हैं, की नियुक्ति की है, जो कूटनीतिक रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है।
श्री विपुल भारतीय विदेश सेवा (IFS) के 1998 बैच के एक करियर राजनयिक हैं। उनकी यह नियुक्ति 1948 से चली आ रही रियाद में मुस्लिम राजनयिकों को भेजने की परंपरा को भंग करती है।
Prelims pointers (3)
- Postविपुल: सऊदी अरब में भारत के पहले गैर-मुस्लिम राजदूत के रूप में नियुक्त।
- Fact1998: सऊदी अरब में नियुक्त भारतीय विदेश सेवा (IFS) राजनयिक का बैच वर्ष।
- Fact1948: वह वर्ष जिससे भारत पारंपरिक रूप से रियाद में मुस्लिम राजनयिकों को भेजता आ रहा है।
Mains angle
Q. भारत की सऊदी अरब के साथ विकसित होती कूटनीतिक रणनीति, पारंपरिक धार्मिक-सांस्कृतिक संरेखण से हटकर ऊर्जा और व्यापार-केंद्रित व्यावहारिक हितों की ओर बढ़ते बदलाव को किस प्रकार दर्शाती है? चर्चा कीजिए।
- Strategic diversification: Transition from religious-cultural diplomacy to pragmatic energy security and trade-led engagement.
- Diplomatic evolution: Balancing traditional cultural ties with modern geopolitical interests in the Middle East.
Keywords: Diplomatic Strategy · Energy Security · Strategic Engagement · Geopolitical Shift · Trade Relations
चर्चा में क्यों: PoK में हुई कार्रवाई के परिणामस्वरूप 26 लोगों की मृत्यु के पश्चात, पाकिस्तान के अधिकारियों ने चार प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध अभियान शुरू किया है और उनके लिए 1 करोड़ रुपये का इनाम घोषित किया है।
PoK में की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप 26 लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें 19 बच्चे और 7 गर्भवती महिलाएं शामिल थीं। आर्थिक सुधारों के लिए अभियान चला रहे 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' (JAAC) पर पाकिस्तान की सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया।
Prelims pointers (3)
- Factपाकिस्तान ने PoK के चार प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की जानकारी देने पर 1 करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा की है।
- BodyJoint Awami Action Committee (JAAC) इस क्षेत्र में आर्थिक सुधारों के लिए अभियान चलाने वाली संस्था है।
- Placeयह कार्रवाई और उसके बाद हुए विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में हुए।
Mains angle
Q. विवादित क्षेत्रों में नागरिक समाज समूहों के विरुद्ध आतंकवाद विरोधी कानूनों के उपयोग के निहितार्थों और क्षेत्रीय स्थिरता पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।
- Human rights violations: Use of excessive force against civilians and vulnerable groups in PoK
- Legal overreach: Application of anti-terrorism laws to suppress economic reform advocacy
- Diplomatic friction: India's condemnation of the crackdown as a pattern of fake news and violence
Keywords: Human rights violations · Civil society suppression · Regional stability · Anti-terrorism legislation · Diplomatic friction
चर्चा में क्यों: हॉर्मुज जलडमरूमध्य के समीप गिराए गए अपाचे हेलीकॉप्टर के चालक दल के सदस्यों को बचाने के लिए अमेरिकी नौसेना ने सरोनिक टेक्नोलॉजीज (Saronic Technologies) द्वारा विकसित 'कॉर्सेयर' ड्रोन नाव को तैनात किया।
Corsair एक 24-फीट लंबा स्वायत्त सतही जलयान है, जो AI और डीजल ईंधन द्वारा संचालित होता है। यह 35 समुद्री मील (knots) तक की गति और 1,000 समुद्री मील से अधिक की दूरी तय करने में सक्षम है। इसका संचालन Task Force 59 के अंतर्गत किया जाता है, जो मानव रहित जलयानों और AI-संचालित ड्रोनों की निगरानी का उत्तरदायित्व संभालता है।
Prelims pointers (4)
- S&TCorsair: अमेरिकी नौसेना द्वारा कर्मियों की रिकवरी के लिए उपयोग किया जाने वाला एक स्वायत्त सतह जहाज (drone boat)।
- FactCorsair 35 knots तक की गति और 1,000 nautical miles से अधिक की रेंज प्राप्त कर सकता है।
- BodyTask Force 59: अमेरिकी नौसेना की वह इकाई जो मानवरहित जहाजों और AI-संचालित ड्रोन्स की निगरानी के लिए जिम्मेदार है।
- Placeहॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): वह स्थान जहाँ Apache हेलीकॉप्टर चालक दल को मार गिराया गया था और उन्हें बचाया गया था।
Mains angle
Q. विवादास्पद जलक्षेत्रों में स्वायत्त सतही जहाजों (autonomous surface vessels) और एआई-संचालित प्रणालियों के एकीकरण से समुद्री सुरक्षा और खोज एवं बचाव (search-and-rescue) अभियानों के बदलते स्वरूप का विश्लेषण कीजिए।
- Operational shift: Transition from manned to autonomous platforms for high-risk personnel recovery in contested zones
- Technological edge: AI-driven navigation and endurance capabilities reducing human risk in volatile maritime corridors
Keywords: Autonomous Surface Vessels · Maritime Security · AI in Defence · Search and Rescue · Task Force 59
चर्चा में क्यों: BNSS की धारा 20 को चुनौती दिए जाने के उपरांत, मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार से अभियोजन विभाग के प्रमुखों की नियुक्ति की प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।
पाँच अतिरिक्त और सहायक लोक अभियोक्ताओं ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 20 को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की है। उनका तर्क है कि यह प्रावधान लोक अभियोक्ता के रूप में पूर्व अनुभव के बिना ही निदेशक, उप-निदेशक और सहायक निदेशक के पदों पर नियुक्तियों की अनुमति देता है।
Prelims pointers (3)
- Act / Billभारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 20 अभियोजन विभाग के प्रमुखों की नियुक्ति को नियंत्रित करती है।
- Placeमद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को विस्तार प्रदान किया।
- Factन्यायालय ने सरकार को नियुक्ति का विवरण प्रदान करने के लिए दो सप्ताह का विस्तार प्रदान किया।
Mains angle
Q. आपराधिक न्याय प्रणाली की अखंडता पर अनुभवहीन व्यक्तियों को वरिष्ठ अभियोजन भूमिकाओं में नियुक्त करने के निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Institutional integrity: Risk of compromised impartial prosecution without mandatory prior experience
- Regulatory vacuum: Absence of statutory rules for cadre-based appointments in the prosecution department
Keywords: Judicial Review · Criminal Justice System · Statutory Rules · Cadre Management · Administrative Transparency
चर्चा में क्यों: यूएस सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने ओमान के तट के समीप MT Marivex टैंकर पर F/A-18 सुपर हॉर्नेट द्वारा किए गए मिसाइल हमले की पुष्टि की है, जिसके परिणामस्वरूप 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है।
MT Marivex एक पलाऊ-ध्वज वाला टैंकर है, जिसे अमेरिका द्वारा ब्लैकलिस्ट और प्रतिबंधित किया गया है। यह घटना तब हुई जब जहाज ने ईरानी बंदरगाह के घेरे से बचने के प्रयास के दौरान अमेरिकी निर्देशों का अनुपालन करने में विफलता प्रदर्शित की।
Prelims pointers (4)
- BodyUS Central Command (CENTCOM): मिसाइल हमले के लिए जिम्मेदार अमेरिकी सैन्य कमान।
- FactMT Marivex टैंकर से 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों को बचाया गया।
- Placeओमान का तट: समुद्री घटना और बचाव अभियान का स्थान।
- FactF/A-18 Super Hornet: सटीक हथियार (precision munition) दागने के लिए उपयोग किया जाने वाला विमान प्रकार।
Mains angle
Q. वैश्विक व्यापार सुरक्षा बनाए रखने में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहयोग के महत्व और समुद्री नाकेबंदी से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
- Maritime security: Coordination between Indian Coast Guard and Oman's Maritime Search and Rescue Centre
- Geopolitical friction: Impact of US-Iran tensions on commercial shipping lanes and crew safety
- Regulatory enforcement: Challenges in monitoring and enforcing sanctions on blacklisted vessels
Keywords: Maritime Security · International Cooperation · Sanctions Enforcement · Geopolitical Tensions · Trade Route Safety
GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 12
चर्चा में क्यों: भारतीय वायुसेना (IAF) ने वडोदरा में निर्मित प्रथम स्वदेशी C-295 सैन्य परिवहन विमान की पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की।
C-295 विमान का संयोजन टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा एयरबस के सहयोग से किया गया था।
Prelims pointers (3)
- S&TC-295: भारत में निर्मित एक सैन्य परिवहन विमान।
- PostIAF: घरेलू स्तर पर निर्मित C-295 विमान का प्राथमिक उपयोगकर्ता।
- FactTata Advanced Systems Limited: C-295 के असेंबली के लिए जिम्मेदार घरेलू इकाई।
Mains angle
Q. 'आत्मनिर्भर भारत' के अंतर्गत स्वदेशी एयरोस्पेस विनिर्माण को बढ़ावा देना किस प्रकार भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ाता है और इसके रक्षा औद्योगिक आधार को सुदृढ़ करता है, चर्चा कीजिए।
- Supply chain resilience: Reducing dependence on foreign OEMs for critical spare parts and maintenance
- Technology transfer: Leveraging global partnerships with firms like Airbus to build domestic manufacturing ecosystems
- Economic multiplier: Creating high-skill employment and fostering a domestic aerospace cluster in Gujarat
Keywords: Atmanirbhar Bharat · Strategic Autonomy · Defense Industrial Base · Aerospace Manufacturing · Indigenization
GS3Disaster Management › Disaster management framework (NDMA, SDRF)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए यह आवश्यक है कि वे 'Resil…' के तहत अपनी योजना में आपदा लचीलापन और आपदा-विशिष्ट प्रतिक्रिया ढांचे को शामिल करें।
NDMA की पहल के अंतर्गत मंत्रालयों के लिए व्यापक आपदा प्रबंधन योजनाएं और जोखिम मूल्यांकन पद्धतियां विकसित करना आवश्यक है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय विकास नीतियों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एकीकृत करना और विभिन्न सरकारी क्षेत्रों के बीच समन्वय संबंधी चुनौतियों का समाधान करना है।
Prelims pointers (3)
- BodyNDMA: National Disaster Management Authority भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है।
- FactResilient India 2047: राष्ट्रीय विकास में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एकीकृत करने का दृष्टिकोण।
- Factयह कार्यक्रम केंद्र, राज्यों, जिलों और स्थानीय निकायों के बीच जोखिम मूल्यांकन, उत्तरदायित्व आवंटन और तैयारी तंत्र को कवर करता है।
Mains angle
Q. 2047 तक एक लचीले राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे की प्राप्ति हेतु क्षेत्रीय नियोजन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को एकीकृत करने के महत्व की चर्चा कीजिए।
- Inter-ministerial coordination: Overcoming siloed planning to ensure synchronized disaster response across different government departments
- Policy integration: Moving from reactive disaster relief to proactive risk-informed development in national planning
Keywords: Disaster Risk Reduction · Resilience · Inter-ministerial Coordination · Hazard-specific Frameworks · Risk Assessment
GS3Economy › External sector, trade & FDIPrelims + Mains चर्चा में क्यों: केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने रिपोर्ट दी है कि 2014-15 से 5.7% की CAGR दर से निरंतर वृद्धि के परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2026 में भारत का कुल निर्यात रिकॉर्ड $863 बिलियन तक पहुँच गया है।
भारत का कुल निर्यात वर्ष 2014-15 के 468 बिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 863 बिलियन डॉलर हो गया। गैर-पेट्रोलियम निर्यात 387.9 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जबकि सेवा निर्यात 9.3% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के साथ बढ़कर 421 बिलियन डॉलर हो गया।
Prelims pointers (4)
- Factवित्त वर्ष 26 में भारत का कुल निर्यात $863 बिलियन तक पहुंच गया।
- FactFY26 में सेवाओं का निर्यात 9.3% CAGR के साथ $421 बिलियन तक पहुंच गया।
- FactFY26 में गैर-पेट्रोलियम निर्यात रिकॉर्ड $387.9 बिलियन तक पहुंच गया।
- Bodyभारत-EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (TEPA) और भारत-EU FTA प्रमुख व्यापार समझौते हैं।
Mains angle
Q. पिछले एक दशक में भारत के गैर-पेट्रोलियम और सेवा क्षेत्र के निर्यात में हुई वृद्धि में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए।
- Export diversification: Shift towards high-value services and non-petroleum merchandise to reduce commodity dependence
- Trade diplomacy: Leveraging bilateral and multilateral agreements like TEPA and EU-FTA to expand market access
Keywords: CAGR · Trade Diversification · Export Growth · Trade Agreements · Merchandise Exports
चर्चा में क्यों: जापान ने उमिनोनाकामिची नाटा सीवाटर डिसेलिनेशन सेंटर में एशिया के पहले ऑस्मोटिक पावर प्लांट का संचालन शुरू किया है, जो मीठे और खारे पानी के निरंतर प्रवाह से बिजली उत्पन्न करता है।
यह सुविधा विद्युत उत्पादन हेतु विलवणीकरण (desalination) प्रक्रिया से प्राप्त सांद्रित लवण अपशिष्ट और उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग करती है। यह विश्व का दूसरा परासरणी ऊर्जा (osmotic power) संयंत्र है और अपनी पूर्ण विश्वसनीयता के लिए उल्लेखनीय है, क्योंकि यह मौसम की स्थितियों पर निर्भर हुए बिना निरंतर संचालित होता है।
Prelims pointers (3)
- S&Tऑस्मोटिक पावर: ताजे पानी और खारे पानी के निरंतर प्रवाह से उत्पन्न होने वाली बिजली।
- Placeउमिनोनाकामिची नाटा सीवाटर डिसेलिनेशन सेंटर: जापान में एशिया के पहले ऑस्मोटिक पावर प्लांट का स्थान।
- Factयह संयंत्र प्राथमिक इनपुट के रूप में केंद्रित खारे पानी (concentrated brine waste) और उपचारित अपशिष्ट जल (treated wastewater) का उपयोग करता है।
Mains angle
Q. तटीय क्षेत्रों के लिए एक विश्वसनीय और सतत ऊर्जा स्रोत के रूप में परासरणी ऊर्जा (Osmotic Power) की क्षमता का विश्लेषण कीजिए तथा रुक-रुक कर मिलने वाले नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना में इसके लाभों पर चर्चा कीजिए।
- Resource synergy: Simultaneous waste-water treatment and brine management to produce baseload power
- Technological pragmatism: Avoiding expensive membrane breakthroughs by leveraging readily available brine and wastewater inputs
- Climate resilience: Continuous operation independent of weather conditions compared to solar or wind energy
Keywords: Osmotic power · Desalination · Baseload power · Waste-to-energy · Resource synergy
GS3Economy › Fiscal policy, budget & taxation (GST)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: कृषि मंत्रालय ने वैश्विक कीमतों में हो रही वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों से निपटनेके लिए वित्त मंत्रालय से उर्वरक सब्सिडी आवंटन को बढ़ाकर 1.71 लाख करोड़ रुपये करने का अनुरोध किया है।
कृषि मंत्रालय ने 1.71 लाख करोड़ रुपये के सब्सिडी आवंटन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में निरंतर व्यवधान इस वित्त वर्ष में सब्सिडी व्यय को 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक तक बढ़ा सकता है।
Prelims pointers (3)
- Factप्रस्तावित उर्वरक सब्सिडी आवंटन: Rs 1.71 लाख करोड़।
- Factसंभावित उर्वरक सब्सिडी बिल: वैश्विक चुनौतियों के बने रहने पर 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना।
- Bodyकृषि मंत्रालय: उर्वरक सब्सिडी आवंटन के लिए अनुरोध करने हेतु जिम्मेदार निकाय।
Mains angle
Q. भारत के कृषि सब्सिडी ढांचे पर वैश्विक उर्वरक कीमतों में होने वाली वृद्धि के राजकोषीय निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए और आयात निर्भरता को कम करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
- Fiscal pressure: Escalating subsidy requirements straining the central budget due to global price volatility
- Supply chain vulnerability: Dependence on West Asia-linked trade routes for essential agricultural inputs
- Domestic production trade-off: Balancing immediate subsidy needs with long-term investment in domestic manufacturing capacity
Keywords: Fiscal deficit · Import dependency · Subsidies · Supply chain disruption · Agricultural input costs
GS3Science & Technology › Space technology (ISRO, missions)Prelims चर्चा में क्यों: NASA ने आर्टेमिस III (Artemis III) मिशन के लिए पूर्णतः पुरुष दल की घोषणा की है, जिससे अंतरिक्ष अन्वेषण में लैंगिक विविधता पर बहस छिड़ गई है।
NASA ने आर्टेमिस III (Artemis III) मिशन के लिए रैंडी ब्रेसनिक, फ्रैंक रुबियो, एंड्रयू डगलस और ESA के अंतरिक्ष यात्री लुका पारमिटानो का चयन किया है। इस मिशन के 2027 में प्रक्षेपित होने की योजना है, जिसमें SpaceX और Blue Origin के लूनर लैंडर्स के साथ डॉकिंग परीक्षण शामिल हैं।
Prelims pointers (4)
- S&TArtemis III: चंद्र लैंडिंग क्षमताओं के परीक्षण हेतु NASA द्वारा 2027 में प्रक्षेपित किए जाने वाले मिशन का नाम।
- Postजेरेड इसाकमान: NASA प्रशासक।
- FactArtemis III चालक दल में NASA और European Space Agency (ESA) के अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे।
- S&TSpaceX और Blue Origin: Artemis कार्यक्रम के लिए चंद्र लैंडर विकसित करने वाली निजी कंपनियाँ।
Mains angle
Q. अंतरिक्ष अन्वेषण में लैंगिक विविधता के महत्व और वैज्ञानिक मिशनों में समावेशिता के स्थान पर परिचालन संबंधी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने के नैतिक निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Institutional trade-off: Balancing mission-critical operational requirements against organizational goals for gender parity
- Global perception: Impact of non-diverse crew selections on international cooperation and public support for space programs
Keywords: Gender Parity · Space Exploration · Operational Requirements · Diversity and Inclusion · Public Policy
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: SEBI ने निवेशकों के लिए पारदर्शिता बढ़ाने हेतु यह प्रस्ताव दिया है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) को कार्यकारी स्तर के कर्मचारियों के समेकित पारिश्रमिक और उनकी कुल संख्या का खुलासा करना अनिवार्य होगा।
SEBI ने एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) के लिए वरिष्ठ प्रबंधन के पारिश्रमिक के संबंध में एक नया प्रकटीकरण ढांचा प्रस्तावित किया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य वर्तमान उस सीमा का समाधान करना है, जहाँ कर्मचारियों के वेतन का केवल एक लघु प्रतिशत ही प्रकट किया जाता है।
Prelims pointers (3)
- BodySEBI: Securities and Exchange Board of India।
- Factप्रस्ताव के लिए सार्वजनिक टिप्पणी की अवधि 30 जून तक खुली है।
- Factप्रस्ताव के अंतर्गत समेकित पारिश्रमिक (consolidated remuneration) और कार्यकारी स्तर के कर्मचारियों की कुल संख्या, दोनों का खुलासा आवश्यक है।
Mains angle
Q. एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) में कार्यकारी पारिश्रमिक के लिए उन्नत प्रकटीकरण मानदंडों से भारत में निवेशक संरक्षण और बाजार की अखंडता में कैसे सुधार हो सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Information asymmetry: Reducing the gap between senior management incentives and retail investor risk exposure
- Governance oversight: Strengthening the role of SEBI in regulating non-banking financial intermediaries
- Market integrity: Preventing excessive executive pay from distorting fund performance metrics
Keywords: Information Asymmetry · Investor Protection · Regulatory Oversight · Transparency · Capital Markets
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims चर्चा में क्यों: भारत में वधवन पोर्ट विकास हेतु 10.14-किमी लंबा ब्रेकवाटर (breakwater) निर्माण के लिए अफकॉन्स इन्फ्रा (Afcons Infra) को 5,301 करोड़ रुपये का अनुबंध प्रदान किया गया है।
अफ़कॉन्स इंफ्रा (Afcons Infra) को वधवन बंदरगाह पर 10.14 किलोमीटर लंबे ब्रेकवाटर के निर्माण हेतु 5,301 करोड़ रुपये का अनुबंध प्राप्त हुआ है। इसके पूर्ण होने पर, यह विश्व के दूसरे सबसे लंबे ब्रेकवाटर के रूप में स्थापित होने की संभावना है।
Prelims pointers (4)
- FactAfcons Infra अनुबंध का मूल्य: Rs 5,301 करोड़।
- Factब्रेकवाटर की लंबाई: 10.14 km।
- Placeवधवन पोर्ट: भारत में ब्रेकवाटर निर्माण का स्थान।
- Factपरियोजना की स्थिति: इसे विश्व का दूसरा सबसे लंबा ब्रेकवाटर (breakwater) होने की उम्मीद है।
Mains angle
Q. वडवण बंदरगाह जैसी बड़े पैमाने की समुद्री बुनियादी संरचनाओं के विकास से भारत की वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता और समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने में निहित महत्व की चर्चा कीजिए।
- Logistics efficiency: Reducing turnaround time for bulk cargo through advanced breakwater engineering
- Geopolitical positioning: Strengthening India's maritime footprint in the Indian Ocean region
- Macroeconomic volatility: Impact of macroeconomic uncertainties on the profitability of large-scale infrastructure firms
Keywords: Maritime Infrastructure · Logistics Efficiency · Trade Competitiveness · Macroeconomic Uncertainty · Port Development
GS3Economy › Industry, investment & MSMEsPrelims + Mains चर्चा में क्यों: वित्त वर्ष 2025 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 11.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जो मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक व्यवधानों के बावजूद इसकी सुदृढ़ता को प्रदर्शित करता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन वित्त वर्ष 2015 में 1.9 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 11.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। पिछले एक दशक के दौरान, इस क्षेत्र के निर्यात में 1,500 करोड़ रुपये से लेकर 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।
Prelims pointers (3)
- Factवित्त वर्ष 2025 (FY25) में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 11.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया।
- Factपिछले दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 1,500 करोड़ रुपये से बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
- Factइलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में वृद्धि Tier-2 और Tier-3 बाजारों की मांग से प्रेरित है।
Mains angle
Q. भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र की तीव्र वृद्धि में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए और आयात पर निर्भरता कम करने में इसकी भूमिका का परीक्षण कीजिए।
- Supply chain resilience: Mitigation of geopolitical shocks through domestic manufacturing capabilities
- Market penetration: Expansion of electronics accessibility in tier-2 and tier-3 markets
- Strategic autonomy: Reducing import dependence through government-backed semiconductor projects
Keywords: Import substitution · Supply chain resilience · Manufacturing capabilities · Strategic autonomy · Domestic demand
GS3Economy › Infrastructure (energy, ports, roads, railways)Prelims + Mains चर्चा में क्यों: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आवास परियोजनाओं में होने वाली देरी के प्रत्येक माह के लिए गृह खरीदारों को ब्याज प्राप्त करने के अधिकार को बरकरार रखा है, और इस मामले में डेवलपर द्वारा प्रस्तुत 'फोर्स मेजेयोर' (force majeure) एवं 'डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन' (doctrine of frustration) के तर्कों को खारिज कर दिया है।
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने परियोजना में विलंब के संबंध में रनवाल कंस्ट्रक्शंस के दावों को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के उस आदेश की पुष्टि की है, जिसमें डेवलपर को 1 फरवरी, 2014 से लेकर वास्तविक कब्जा सौंपे जाने तक 10.05% वार्षिक दर से ब्याज भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।
Prelims pointers (3)
- Factन्यायालय द्वारा परियोजना में देरी के लिए 10.05% प्रति वर्ष की ब्याज दर अनिवार्य की गई।
- Placeबॉम्बे हाई कोर्ट ने विलंबित आवास परियोजनाओं में घर खरीदारों के अधिकारों पर निर्णय दिया।
- Factन्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुबंध के विखंडन (frustration) के लिए मूल्य वृद्धि को औचित्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता।
Mains angle
Q. रियल एस्टेट अनुबंधों में परियोजना में होने वाली देरी के विरुद्ध गृह खरीदारों के लिए उपलब्ध कानूनी सुरक्षा उपायों और 'फोर्स मेज्योर' (अपरिहार्य परिस्थितियाँ) की न्यायिक व्याख्या का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
- Contractual integrity: Preventing developers from using price escalation as a pretext for 'doctrine of frustration' claims.
- Consumer protection: Ensuring equitable compensation through interest payments to mitigate financial loss during prolonged project delays.
Keywords: Force Majeure · Doctrine of Frustration · Consumer Rights · Contractual Liability · Judicial Oversight
GS3Economy › Capital markets & SEBIPrelims चर्चा में क्यों: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने चार सत्रों के दौरान भारतीय बॉन्ड में लगभग ₹10,000 करोड़ का निवेश किया, जो कर छूट और निवेश के विस्तारित विकल्पों के कारण हालिया बहिर्वाह (outflows) के विपरीत है।
विदेशी निवेशकों ने भारत के ऋण बाजार में लगभग ₹10,000 करोड़ का निवेश किया। इस वृद्धि का मुख्य कारण पात्र ऋण लाभों पर कर छूट और सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा प्रदान किए गए विस्तारित निवेश विकल्पों को माना गया है।
Prelims pointers (3)
- FactFPIs ने चार सत्रों में भारतीय बॉन्ड में लगभग ₹10,000 करोड़ का निवेश किया।
- Bodyभारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और सरकार ने ऋण बाजारों (debt markets) में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उपाय लागू किए।
- Factनिवेश में वृद्धि के कारण बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई और निवेशकों की धारणा में सकारात्मक बदलाव आया।
Mains angle
Q. भारत के ऋण बाजारों (debt markets) में प्रत्यक्ष विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) के प्रवाह को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिए और घरेलू बॉन्ड प्रतिफल (domestic bond yields) पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
- Yield volatility: Impact of high-volume foreign capital on domestic interest rate stability
- Fiscal-Monetary coordination: Synergy between government tax exemptions and RBI's regulatory framework
- Market sentiment: Influence of tax-driven incentives on investor risk appetite in emerging markets
Keywords: Foreign Portfolio Investment · Bond Yields · Capital Inflow · Debt Market · Tax Exemptions
GS3Economy › Capital markets & SEBIMains चर्चा में क्यों: प्रोपराइटरी ट्रेडिंग एसोसिएशन (CPAI और ISF) तरलता प्रदाता (liquidity providers) और सट्टाकार (speculators) के बीच अंतर करने के लिए एक नए ढांचे की मांग कर रहे हैं, ताकि वे बैंक गारंटी की आवश्यकताओं को कम करने हेतु RBI पर दबाव बना सकें।
CPAI और ISF मिलकर RBI के समक्ष एक रूपरेखा प्रस्तावित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। वर्तमान में, RBI यह अधिदेश देता है कि बैंक केवल स्वामित्व व्यापार (proprietary trading) में संलग्न पूंजी बाजार मध्यस्थों (CMIs) द्वारा प्रदान की गई संपार्श्विक (collateral) के मूल्य तक ही गारंटी प्रदान करें।
Prelims pointers (2)
- BodyCPAI: Capital Products Association of India।
- FactRBI का अधिदेश: CMIs के लिए बैंक गारंटी वर्तमान में प्रदान की गई संपार्श्विक (collateral) के मूल्य तक सीमित है।
Mains angle
Q. भारतीय पूंजी बाजारों में तरलता प्रदाताओं (liquidity providers) और सट्टा व्यापारियों (speculators) के बीच अंतर स्पष्ट करने से बाजार की गहराई और दक्षता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।
- Market liquidity: Balancing the role of market makers against speculative risks to ensure price discovery
- Regulatory friction: Balancing RBI's risk-mitigation mandates with the need for high-volume trading by intermediaries
Keywords: Liquidity provision · Proprietary trading · Capital market intermediaries · Risk mitigation · Market depth
Economic Times ↗+1 और खबरें इस विषय पर नोट्स सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।