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भाग I · स्था. 11.2025 
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भारत का जमीनी सत्य अभिलेख
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SEBI ने निवेशकों के लिए पारदर्शिता बढ़ाने हेतु यह प्रस्ताव दिया है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) को कार्यकारी स्तर के कर्मचारियों के समेकित पारिश्रमिक और उनकी कुल संख्या का खुलासा करना अनिवार्य होगा

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चर्चा में क्यों

SEBI ने निवेशकों के लिए पारदर्शिता बढ़ाने हेतु यह प्रस्ताव दिया है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) को कार्यकारी स्तर के कर्मचारियों के समेकित पारिश्रमिक और उनकी कुल संख्या का खुलासा करना अनिवार्य होगा।

पृष्ठभूमि

SEBI ने एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) के लिए वरिष्ठ प्रबंधन के पारिश्रमिक के संबंध में एक नया प्रकटीकरण ढांचा प्रस्तावित किया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य वर्तमान उस सीमा का समाधान करना है, जहाँ कर्मचारियों के वेतन का केवल एक लघु प्रतिशत ही प्रकट किया जाता है।

प्रीलिम्स के लिए तथ्य

  • संस्थाSEBI: Securities and Exchange Board of India।
  • तथ्यप्रस्ताव के लिए सार्वजनिक टिप्पणी की अवधि 30 जून तक खुली है।
  • तथ्यप्रस्ताव के अंतर्गत समेकित पारिश्रमिक (consolidated remuneration) और कार्यकारी स्तर के कर्मचारियों की कुल संख्या, दोनों का खुलासा आवश्यक है।

मेन्स के लिए

Q. एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) में कार्यकारी पारिश्रमिक के लिए उन्नत प्रकटीकरण मानदंडों से भारत में निवेशक संरक्षण और बाजार की अखंडता में कैसे सुधार हो सकता है, इसका विश्लेषण कीजिए।

उत्तर के आयाम

  • Information asymmetry: Reducing the gap between senior management incentives and retail investor risk exposure
  • Governance oversight: Strengthening the role of SEBI in regulating non-banking financial intermediaries
  • Market integrity: Preventing excessive executive pay from distorting fund performance metrics

कीवर्ड: Information Asymmetry · Investor Protection · Regulatory Oversight · Transparency · Capital Markets

पूरी खबर पढ़ें →इस नोट में गलती बताएँस्रोत: Economic Times ↗यह भी: GS2 · Transparency, accountability & RTI

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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।