चर्चा में क्यों: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (State Level Bankers’ Committee) को गृह लक्ष्मी योजना से ऋण या ब्याज के निपटान हेतु बैंकों द्वारा ₹2,000 की मासिक किस्तों को स्वतः डेबिट (auto-debit) करने पर रोक लगाने का आदेश दिया गया है।
उमा महादेवन ने 9 अक्टूबर, 2026 को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (State Level Bankers’ Committee) को आदेश जारी किया। यह निर्देश डी.के. शिवकुमार के निर्देशों और दिनेश गुली गौड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुपालन में दिया गया है। बैंकों को यह अनिवार्य किया गया है कि यदि पूर्व में कटौती की गई राशि के लिए कोई लिखित सहमति प्राप्त नहीं हुई थी, तो वे संबंधित राशि को पुन: जमा (re-credit) करें।
Prelims pointers (3)
Schemeगृह लक्ष्मी: लाभार्थियों को ₹2,000 की मासिक किस्त प्रदान करने वाली एक योजना।
Bodyराज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (State Level Bankers’ Committee): यह निकाय राज्य में बैंकिंग संचालन और निर्देशों की निगरानी हेतु उत्तरदायी है।
Factगृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत मासिक किस्त की विशिष्ट राशि ₹2,000 है।
Mains angle
Q. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) तंत्र की अखंडता सुनिश्चित करने में हाशिए पर रहने वाले लाभार्थियों के अधिकारों को अनधिकृत वित्तीय समायोजनों से बचाने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
Regulatory oversight: Ensuring banking institutions do not unilaterally divert welfare funds to debt recovery
Beneficiary protection: Safeguarding the financial autonomy of low-income households against automated debit systems
Keywords: Direct Benefit Transfer · Financial Inclusion · Regulatory Compliance · Social Welfare · Debt Recovery
चर्चा में क्यों: थर्ड विजन रिसर्च एंड सर्विसेज की एक रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि तेलंगाना में नाश्ता कार्यक्रम शुरू होने के पश्चात स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति में 20–22% की वृद्धि और नामांकन में 13% की वृद्धि हुई है।
तेलंगाना नाश्ता कार्यक्रम, जिसे 15 जून, 2026 को शुरू किया गया था, पूर्व-प्राथमिक से लेकर इंटरमीडिएट स्तर तक के विद्यार्थियों को नाश्ता और दूध प्रदान करता है। इसका कार्यान्वयन 'हरे कृष्ण मूवमेंट चैरिटेबल फाउंडेशन' द्वारा एक केंद्रीकृत रसोई मॉडल के माध्यम से किया जाता है।
Prelims pointers (4)
Factब्रेकफास्ट कार्यक्रम के पहले चरण में 1,269 स्कूलों और 33 जूनियर कॉलेजों सहित कुल 1,302 संस्थानों को शामिल किया गया।
Factयह कार्यक्रम प्रारंभिक चरण में लगभग 1.45 लाख छात्रों को लाभान्वित करता है।
FactThird Vision Research and Services की रिपोर्ट में 575 अभिभावकों, 1,153 छात्रों और 176 शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों का सर्वेक्षण किया गया।
Factसर्वेक्षित क्षेत्र के 60 स्कूलों में नामांकन में 1,525 छात्रों (882 लड़के और 643 लड़कियां) की वृद्धि हुई।
Mains angle
Q. ग्रामीण भारत में प्राथमिक शिक्षा के दौरान पोषण संबंधी हस्तक्षेपों द्वारा स्कूली शिक्षा के मार्ग में आने वाली सामाजिक-आर्थिक बाधाओं को कम करने और सीखने के परिणामों (लर्निंग आउटकम्स) में सुधार लाने की क्षमता का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Nutritional security: Addressing immediate hunger as a prerequisite for cognitive engagement and regular school attendance.
Public-Private Partnership: Leveraging non-governmental foundations for the logistical execution of state-led welfare schemes.
Incentivized Enrollment: Using non-monetary benefits like meals to bridge the gap in rural school participation.
चर्चा में क्यों: शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति ने निष्पक्षता बढ़ानेके उद्देश्य से राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को NEET-UG परीक्षा को कंप्यूटर-आधारित परीक्षण (CBT) मोड में परिवर्तित करने की सिफारिश की है।
शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति ने 9 अक्टूबर, 2026 को राज्यसभा में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में गतिशील प्रश्न बैंक (dynamic question banks) के उपयोग और NTA, UPSC एवं SSC के स्तर पर समझौता करने वाले विक्रेताओं को ब्लैकलिस्ट करनेके लिए एक केंद्रीकृत रजिस्ट्री बनाने का सुझाव दिया गया है।
Prelims pointers (3)
BodyNTA: NEET-UG आयोजित करने के लिए उत्तरदायी National Testing Agency।
Factसमिति ने रिक्त स्थायी पदों के 40% से अधिक को भरने की सिफारिश की।
BodyUPSC और SSC: समझौता किए गए विक्रेताओं की ब्लैकलिस्टिंग के लिए प्रस्तावित केंद्रीकृत रजिस्ट्री में शामिल केंद्रीय निकाय।
Mains angle
Q. भर्ती और प्रवेश प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और शुचिता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं को कंप्यूटर-आधारित परीक्षण (CBT) मोड में परिवर्तित करने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
Integrity gap: Vulnerability of paper-based systems to large-scale leaks and compromised vendor networks
Administrative bottleneck: Shortage of permanent staff hindering the oversight of high-stakes examinations
Technological oversight: Need for a centralized registry to monitor and blacklist non-compliant service providers
चर्चा में क्यों: कडलूर जिला कलेक्टर ने वर्ष 2030 तक 'तपेदिक मुक्त भारत' (Tuberculosis-Free India) अभियान के लक्ष्य को गति देने के उद्देश्य से 'जोश' (Joint Squad for Health) टीम का शुभारंभ किया है।
जोश टीम में एक नोडल अधिकारी, एक समन्वयक, पांच MY Bharat स्वयंसेवक और पांच नेशनल कैडेट कोर (NCC) स्वयंसेवक शामिल हैं। यह पहल राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम को समर्थन देने हेतु NAAT परीक्षणों और एक्स-रे परीक्षणों का उपयोग करती है।
Prelims pointers (3)
FactTuberculosis-Free India अभियान का लक्ष्य 2030 तक इस बीमारी को समाप्त करना है।
BodyMY Bharat, Josh टीम में शामिल युवा स्वयंसेवकों के लिए एक मंच है।
PostJosh टीम को कुड्डालोर के जिला कलेक्टर द्वारा लॉन्च किया गया था।
Mains angle
Q. 2030 तक भारत के 'तपेदिक मुक्त राष्ट्र' (Tuberculosis-free nation) के लक्ष्य को प्राप्त करने में समुदाय-आधारित स्वयंसेवा और उन्नत नैदानिक प्रौद्योगिकियों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Diagnostic bottleneck: Scaling NAAT testing infrastructure in rural and underserved primary health centers
Volunteer mobilization: Leveraging youth platforms like MY Bharat to bridge the last-mile healthcare delivery gap
Public health coordination: Integrating multi-agency volunteers with the National Tuberculosis Elimination Programme framework
Keywords: Public Health · Community Participation · Diagnostic Technology · Last-mile Delivery · Disease Elimination
चर्चा में क्यों: केरल सरकार ने 100-दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत 32 परियोजनाओं के पूर्ण होने की घोषणा की है, जिसमें केरल राज्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम द्वारा 16,000 लाभार्थियों को ₹200 करोड़ वितरित करना शामिल है।
केरल सरकार ने 1,000 अध्ययन कक्षों, 50 अंबेडकर गाँवों, 30 प्रारंभिक शिक्षण केंद्रों और चार मैट्रिक पश्चात छात्रावासों सहित कुल 32 परियोजनाओं को पूर्ण किया। केरल राज्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम ने 'दक्षयानी' और 'प्रियदर्शिनी' जैसी योजनाओं के माध्यम से 16,000 लाभार्थियों को ₹200 करोड़ वितरित किए।
Prelims pointers (3)
Schemeदक्षयणी और प्रियदर्शिनी: महिलाओं के लिए सब्सिडी और ऋण प्रदान करने वाली केरल सरकार की योजनाएं।
Bodyकेरल राज्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम: पिछड़ा वर्गों को कल्याणकारी निधि वितरित करने के लिए जिम्मेदार निकाय।
Factकेरल सरकार ने 100-दिवसीय कार्यक्रम के तहत 1,000 अध्ययन कक्षों और 50 Ambedkar गांवों सहित 32 परियोजनाओं को पूरा किया।
Mains angle
Q. भारत में महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक समावेश और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में राज्य-संचालित कल्याणकारी योजनाओं की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Targeted intervention: Direct financial subsidies and loans to bridge gender-based economic disparities
Infrastructure for education: Establishing study rooms and early learning centres to improve human capital for marginalized groups
Keywords: social inclusion · human capital · targeted subsidies · marginalized communities · socio-economic empowerment
चर्चा में क्यों: केरल के स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक दबाव और नशीले पदार्थों के सेवन से संबंधित परामर्श प्रदान करने के लिए 'लर्न हैप्पिली' (Learn Happily) अभियान की घोषणा की है।
'लर्न हैपिलिली' (सంతోशथोड पदिक्कम) अभियान केरल के स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों के मध्य एक सहयोगात्मक पहल है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर, यह अभियान 12 से 17 अक्टूबर, 2026 तक संचालित होने के लिए निर्धारित है।
Prelims pointers (3)
Scheme'Learn Happily' (Santhoshathode Padikkam) केरल सरकार द्वारा स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य के लिए चलाया जाने वाला एक अभियान है।
Factयह अभियान शैक्षणिक दबाव और नशीले पदार्थों के सेवन पर परामर्श हेतु सरकारी स्कूलों और संस्थानों को लक्षित करता है।
Postस्वास्थ्य सेवा निदेशक और चिकित्सा शिक्षा निदेशक जिला-स्तरीय कार्यान्वयन की देखरेख करते हैं।
Mains angle
Q. भारत में छात्रों के बीच बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या के समाधान में अंतर-विभागीय सहयोग की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
Institutional synergy: Coordination between Health and Education departments to integrate mental health into school curricula
Preventive healthcare: Shifting focus from clinical treatment to early identification of academic stress in government schools
चर्चा में क्यों: केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने करुणा स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत लंबित दावों के निपटान और उनकी सामान्य कार्यप्रणाली को बहाल करनेके लिए ₹600 करोड़ से अधिक के आवंटन की घोषणा की है।
केरल सरकार ने करुणा आरोग्य सुरक्षा पद्धति (KASP) के लिए ₹307.10 करोड़ और करुणा परोपकारी कोष (KBF) के लिए ₹293.62 करोड़ का विशेष आवंटन किया है। इन निधियों का उद्देश्य पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान संचित बकाया राशि का भुगतान करना है।
Prelims pointers (5)
Schemeकरुणा आरोग्य सुरक्षा पद्धति (KASP): चिकित्सा सहायता के लिए केरल सरकार की एक स्वास्थ्य योजना।
Schemeकरुणा परोपकारी कोष (KBF): चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए केरल राज्य की एक स्वास्थ्य योजना।
Factकुल आवंटित अतिरिक्त धनराशि: ₹600 करोड़ से अधिक।
FactKASP के लिए विशिष्ट आवंटन: ₹307.10 करोड़।
FactKBF के लिए विशिष्ट आवंटन: ₹293.62 करोड़।
Mains angle
Q. भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage) प्राप्त करने में राज्य-वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के महत्व और उनकी राजकोषीय स्थिरता बनाए रखने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए।
Fiscal sustainability: Balancing the burden of clearing historical arrears with current healthcare infrastructure spending
Administrative continuity: Impact of political transitions on the disbursement of welfare benefits and medical claims
Keywords: Universal Health Coverage · Fiscal Federalism · Public Health Infrastructure · Social Safety Nets · Healthcare Financing
चर्चा में क्यों: केंद्र सरकार ने गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर व्यापार मार्जिन को 30% तक सीमित करने का निर्णय लिया है, ताकि मरीजों के जेब से होने वाले खर्च को कम किया जा सके, जो वर्तमान में 75% तक पहुँच जाता है।
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने पाया कि इन दवाओं पर मूल्य वृद्धि 700% तक पहुंच रही है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन एक विशेषज्ञ समिति शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देगी।
Prelims pointers (4)
BodyNational Pharmaceutical Pricing Authority: दवाओं की कीमतों में मार्क-अप की पहचान करने के लिए जिम्मेदार निकाय।
Bodyस्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (Directorate General of Health Services): औषधि सूची के निर्धारण हेतु विशेषज्ञ समिति की देखरेख करने वाली संस्था।
Q. स्वास्थ्य सेवा में 'आउट-ऑफ-पॉकेट' (जेब से होने वाले) व्यय को कम करने के लिए आवश्यक उपायों और जीवन रक्षक दवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने में मूल्य निर्धारण की सीमा (प्राइस कैपिंग) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
Market distortion: Balancing trade margin caps with the sustainability of the private pharmaceutical supply chain.
Regulatory oversight: Strengthening the National Pharmaceutical Pricing Authority's monitoring of non-scheduled drug mark-ups.
Keywords: Out-of-pocket expenditure · Price capping · Pharmaceutical regulation · Affordability · Public health policy
चर्चा में क्यों: शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने 21 दिव्यांगता स्थितियों की पहचान करने के लिए PRASHAST डिजिटल टूल के उपयोग हेतु 60,000 स्कूलों के 72 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया।
PRASHAST उपकरण 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' (RPwD Act, 2016) के अंतर्गत परिभाषित 21 दिव्यांगता स्थितियों की पहचान करता है। यह पहल RTE अधिनियम 2009 को सुदृढ़ करने हेतु PM DAKSH योजना और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के साथ डेटा को एकीकृत करती है।
Prelims pointers (4)
Act / BillRPwD Act, 2016: पहचान के लिए 21 विकलांगता स्थितियों को परिभाषित करता है।
SchemePM DAKSH: छात्रवृत्ति और सहायता डेटा के लिए PRASHAST से संबद्ध।
Bodyशिक्षा मंत्रालय (MoE): यह 60,000 स्कूलों में 72 लाख शिक्षकों के प्रशिक्षण की देखरेख करता है।
Act / BillRTE Act 2009: इस पहल द्वारा समर्थित प्राथमिक विधायी ढांचा।
Mains angle
Q. भारत में दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा ढांचे को सुदृढ़ करने में 'प्रशस्त' (PRASHAST) जैसे डिजिटल पहचान उपकरणों का एकीकरण किस प्रकार सहायक सिद्ध होता है? चर्चा कीजिए।
Data interoperability: Seamless integration between PRASHAST, PM DAKSH, and National Scholarship Portal for targeted benefits
Pedagogical shift: Transitioning from mere identification to specialized classroom support for 21 distinct disability types
Keywords: Inclusive Education · Digital Governance · Disability Rights · Data Integration · Social Inclusion
चर्चा में क्यों: 'पॉलिसी इंटरवेंशन्स एंड द सेक्स रेशियो एट बर्थ: एविडेंस फ्रॉम इंडिया' शीर्षक वाली एक रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि 'बेटी बचाओ'
रिपोर्ट में यह पाया गया कि जिन परिवारों की प्रथम संतान पुत्री थी, उनमें दूसरी संतान के कन्या होने की संभावना में 3.7 से 5.3 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है। BBBP डैशबोर्ड के अनुसार, भारत का जन्म के समय लिंगानुपात 2015-16 में 919 से बढ़कर लगभग 930 हो गया है।
Prelims pointers (4)
FactBBBP डैशबोर्ड के अनुसार, जन्म के समय लिंगानुपात (sex ratio at birth) 919 (2015-16) से बढ़कर लगभग 930 दर्ज किया गया है।
Factरिपोर्ट में एक पुत्री के बाद दूसरे बच्चे के लिए 3.7 से 5.3 प्रतिशत अंकों की वृद्धि पाई गई।
Placeगोवा, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और केरल में जन्म के समय लिंगानुपात (sex ratio at birth) सर्वाधिक दर्ज किया गया।
SchemeBeti Bachao, Beti Padhao (BBBP) जन्म के समय लैंगिक असंतुलन को दूर करने के लिए एक बड़े पैमाने पर किया जाने वाला सामाजिक और व्यवहारिक हस्तक्षेप है।
Mains angle
Q. भारत में पुत्र प्राथमिकता के गहरे सांस्कृतिक कारकों को संबोधित करने में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' (BBBP) जैसे व्यापक सामाजिक और व्यवहारिक हस्तक्षेप किस प्रकार प्रभावी हो सकते हैं, इसका समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Behavioral shift: Impact on second-child birth outcomes specifically in households with a first-born girl
Data-driven governance: Utilizing the BBBP dashboard to monitor and evaluate sex ratio improvements at the district level
Keywords: Sex Ratio at Birth · Son Preference · Behavioral Intervention · Gender Imbalance · Social Engineering
चर्चा में क्यों: केरल सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिरता का मूल्यांकन करने और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल की संभावनाओं की जांच करने के लिए एक विश्वविद्यालय वित्त आयोग की नियुक्ति की है।
इस आयोग की अध्यक्षता बी.ए. प्रकाश द्वारा की जाती है और इसमें के.पी. मणि एवं बेबी कुरियन सदस्य के रूप में सम्मिलित हैं। इस आयोग को छह माह की समय-सीमा के भीतर केरल नॉलेज वैली और रिसर्च पार्क जैसे विशिष्ट परियोजनाओं का मूल्यांकन करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
Prelims pointers (4)
Bodyविश्वविद्यालय वित्त आयोग: केरल उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त।
Factआयोग को अपनी रिपोर्ट छह महीने के भीतर प्रस्तुत करने का अधिदेश प्राप्त है।
FactKerala Knowledge Valley और Research Park मूल्यांकन के अंतर्गत विशिष्ट परियोजनाएं हैं।
Factसमीर किशन इस आयोग के सदस्य सचिव (Member Secretary) के रूप में कार्यरत हैं।
Mains angle
Q. राज्य विश्वविद्यालयों में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए और भारत में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल की क्षमता का मूल्यांकन कीजिए।
Fiscal stress: Rising operational costs of specialized universities vs limited state budgetary allocations
PPP trade-offs: Balancing commercial viability with the public service mandate of state-funded educational institutions
Infrastructure gaps: Need for specialized hubs like Kerala Knowledge Valley to foster R&D and innovation
चर्चा में क्यों: केरल राजस्व विभाग ने अट्टापडी में लंबे समय से लंबित भूमि स्वामित्व के मुद्दों को हल करनेके लिए SC, ST और मछली पकड़ने वाले समुदायों को 10,000 से अधिक स्वामित्व विलेख (title deeds) जारी करने की घोषणा की है।
केरल राजस्व विभाग ने 100 दिनों में 5,000 विलेखों (deeds) के अपने लक्ष्य को पार करते हुए 10,000 से अधिक विलेख जारी किए। इस पहल के अंतर्गत पलक्कड़ जिले में लगभग 3,000 विलेख जारी किए गए।
Prelims pointers (3)
Placeअट्टापडी केरल के पलक्कड़ जिले का एक क्षेत्र है।
Factकेरल राजस्व विभाग ने 51,000 भूमि-उपयोग रूपांतरणों और 70,000 डिजिटल सर्वेक्षण शिकायतों को मंजूरी दी।
FactSC, ST और मछली पकड़ने वाले समुदायों को 10,000 से अधिक स्वामित्व विलेख (title deeds) जारी किए गए।
Mains angle
Q. वन-निकटवर्ती क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में भूमि स्वामित्व नियमितीकरण के महत्व की चर्चा कीजिए।
Tenurial security: Formalizing land rights to prevent illegal encroachments and ensure access to institutional credit
Administrative efficiency: Transitioning from manual records to digital surveys to reduce litigation and grievance pendency
Keywords: Land Tenure · Social Justice · Digital Survey · Vulnerable Sections · Revenue Administration
चर्चा में क्यों: FMRAI द्वारा दायर एक याचिका के अनुसरण में, उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने केंद्र सरकार को 'यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज' (UCPMP), 2024 को कानूनी रूप से लागू करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने 8 अक्टूबर, 2026 को यह निर्देश जारी किया। यह याचिका फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशंस ऑफ इंडिया (FMRAI) द्वारा अनैतिक विपणन प्रथाओं के संबंध में दायर की गई थी।
Prelims pointers (3)
BodyFMRAI: Federation of Medical and Sales Representatives’ Associations of India।
FactUCPMP: Uniform Code for Pharmaceutical Marketing Practices, 2024।
Postन्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता: उच्चतम न्यायालय की पीठ।
Mains angle
Q. भारत में नैतिक प्रथाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फार्मास्युटिकल उद्योग के लिए एक कानूनी रूप से प्रवर्तनीय विपणन संहिता (marketing code) की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।
Regulatory gap: Current voluntary nature of UCPMP limits accountability for unethical sales tactics
Public health risk: Potential for over-prescription and misuse of medicines due to aggressive marketing
Judicial oversight: Role of the judiciary in mandating legislative action for consumer protection
Keywords: Ethical marketing · Regulatory framework · Public health safety · Judicial activism · Pharmaceutical industry
चर्चा में क्यों: वित्त मंत्रालय ने एक परामर्श जारी किया है, जिसके तहत SLBCs/UTLBCs को मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया और PM SVANidhi योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक-वार आंकड़े NCSC को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है।
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने 5 अक्टूबर, 2026 को यह परामर्श जारी किया। यह निर्णय NCSC सचिव विवेक के. देवानगन के 24 सितंबर के उस पत्र के अनुपालन में लिया गया है, जिसमें योजना-वार और बैंक-वार डेटा की अनिवार्य रिपोर्टिंग की आवश्यकता बताई गई थी।
Prelims pointers (4)
BodyNCSC: National Commission for Scheduled Castes
SchemeMudra Yojana, Stand Up India, और PM SVANidhi वे विशिष्ट योजनाएं हैं जिनके लिए डेटा रिपोर्टिंग लक्षित है।
BodySLBCs/UTLBCs: वित्त मंत्रालय को बैंक-वार डेटा रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार निकाय।
Factयह परामर्श 24 सितंबर के पत्र के बाद 5 अक्टूबर, 2026 को जारी किया गया था।
Mains angle
Q. भारत में हाशिए पर रहने वाले समुदायों को दिए जाने वाले ऋण प्रवाह की डेटा-आधारित निगरानी वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रभावकारिता को किस प्रकार बढ़ाती है? विश्लेषण कीजिए।
Data transparency: Identifying systemic credit gaps and geographical disparities in loan disbursements to SC beneficiaries
Institutional oversight: Strengthening the NCSC's role in auditing the socio-economic impact of central financial schemes
चर्चा में क्यों: मद्रास उच्च न्यायालय ने कन्ज़ेओन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की अपीलखारिज कर दी, क्योंकि यह पाया गया कि ट्रस्ट ने FCRA पंजीकरण प्राप्त करने के लिए अपनी धार्मिक ज़ेन बौद्ध गतिविधियों को गैर-धार्मिक के रूप में प्रस्तुत किया था।
वर्ष 2021 में रेवरेंड फादर अमा सैमी SJ द्वारा स्थापित 'कनज़ेओन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट' ने कोडाइकनल स्थित अपने 'ज़ेन मेडिटेशन सेंटर' के लिए FCRA पंजीकरण प्राप्त करने का प्रयास किया था। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यद्यपि धार्मिक संगठन FCRA पंजीकरण प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते वे राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को क्षति न पहुँचाएँ, किंतु धर्म परिवर्तन की गतिविधियों में संलग्न संस्थाएँ इसके लिए अपात्र हैं।
FactKanzeon Public Charitable Trust को Income Tax Act, 1961 की धारा 12AB और 80G के तहत पंजीकृत किया गया था।
FactFCR Rules, 2011 के नियम 9 के अनुसार, आवेदन Form FC-3A में देना आवश्यक है।
Mains angle
Q. धार्मिक धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों के विरुद्ध भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे की सुरक्षा में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के महत्व पर चर्चा कीजिए।
Regulatory oversight: Ensuring transparency in the disclosure of organizational nature under Form FC-3A
Secular integrity: Balancing the right to religious freedom with the state's duty to prevent forced conversions
Financial scrutiny: Preventing the use of foreign funds for activities that jeopardize social amity
चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार ने 'थैयमान थंगा मोथिराम थिट्टम' (Thaimaaman Thanga Mothiram Thittam) दिशानिर्देशों में संशोधन किया है, ताकि उन बच्चों को शामिल किया जा सके जिनके माताएं अन्य राज्यों की निवासी हैं, परंतु उनके माता-पिता तमिलनाडु में स्थायी रूप से निवास करते हैं।
यह योजना सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले शिशुओं को एक ग्राम सोने की अंगूठी प्रदान करती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने पात्रता के विस्तार हेतु 22 जून, 2026 से पूर्वव्यापी संशोधन जारी किया है।
Prelims pointers (3)
Schemeथैयमान थंगा मोथिराम थिट्टम: तमिलनाडु सरकार की एक योजना जिसके अंतर्गत सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले शिशुओं को एक ग्राम सोने की अंगूठी प्रदान की जाती है।
Factइस योजना का आधिकारिक शुभारंभ मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay द्वारा 28 सितंबर को किया गया।
Bodyस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग: वह विभाग जो योजना के पूर्वव्यापी संशोधन (retrospective amendment) को जारी करने के लिए उत्तरदायी है।
Mains angle
Q. थैमामान थंगा मोथिरम थिट्टम (Thaimaaman Thanga Mothiram Thittam) जैसी लक्षित कल्याणकारी योजनाओं के भारत में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य परिणामों में योगदान का विश्लेषण कीजिए।
Inclusionary design: Expanding eligibility to out-of-state mothers to ensure geographical equity in welfare
Fiscal sustainability: Balancing the long-term costs of gold-based incentives with public health infrastructure goals
Keywords: Social welfare · Maternal health · Inclusionary policy · Retrospective amendment · Public health infrastructure
चर्चा में क्यों: ओडिशा सरकार ने स्थानीय स्वशासन संस्थानों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs) के प्रतिनिधित्व का अध्ययन करनेके लिए न्यायमूर्ति प्रमथ पटनायक के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया है।
इस आयोग में न्यायमूर्ति प्रमथ पटनायक, विजय कुमार प्रुस्टी और सुजाता मिश्रा शामिल हैं। इसका उद्देश्य आगामी वर्ष के चुनावों से पूर्व SEBCs की संख्यात्मक शक्ति और राजनीतिक पिछड़ेपन का आकलन करना है। पूर्ववर्ती बिजू जनता दल सरकार ने OBC जनसंख्या का अनुमान 1.95 करोड़ लगाया था।
Prelims pointers (3)
Postन्यायमूर्ति प्रमथ पटनायक: ओडिशा में SEBC प्रतिनिधित्वअध्ययन करनेवाले आयोग के अध्यक्ष।
Fact1.95 करोड़: ओडिशा में पिछली बिजू जनता दल सरकार द्वारा अनुमानित OBC जनसंख्या।
Placeओडिशा: राज्य सरकार द्वारा स्थानीय स्वशासन संस्थानों के लिए आयोग का गठन।
Mains angle
Q. समावेशी शासन की प्राप्ति हेतु स्थानीय स्वशासन संस्थानों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
Data integrity: Challenges in accurately quantifying political backwardness and numerical strength of SEBCs
Inclusion gap: Ensuring local self-government bodies reflect the demographic diversity of the state population
Keywords: proportional representation · social justice · inclusive governance · political backwardness · local self-government
चर्चा में क्यों: कर्नाटक राज्य सरकार ने WHO और OneSight EssilorLuxottica Foundation के सहयोग से 'आशा किरण' पहल के अंतर्गत वर्ष 2022 से अब तक 2.5 लाख से अधिक मोतियाबिंद के सफल ऑपरेशन पूरे होने की सूचना दी है।
आशा किराना पहल के अंतर्गत कर्नाटक के आठ जिलों में 1.4 करोड़ दृष्टि परीक्षण और 4.5 लाख निःशुल्क चश्मे प्रदान किए गए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से अब तक 393 दृष्टि केंद्रों को संस्थागत रूप दिया गया है।
Prelims pointers (4)
FactAsha Kirana पहल ने 2022 से अब तक 2.5 लाख से अधिक मोतियाबिंद की सर्जरी की हैं।
Factइस पहल के अंतर्गत 14 मिलियन दृष्टि परीक्षण (vision screenings) और 4.5 लाख मुफ्त चश्मे प्रदान किए गए।
Factइस कार्यक्रम के माध्यम से कर्नाटक के आठ जिलों में 393 दृष्टि केंद्रों को संस्थागत रूप दिया गया।
BodyWHO (World Health Organisation) और OneSight EssilorLuxottica Foundation ने इस पहल पर सहयोग किया।
Mains angle
Q. भारत में ग्रामीण आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता में सुधार लाने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। आशा किरण (Asha Kirana) पहल के उदाहरण से इसे स्पष्ट कीजिए।
Infrastructure gap: Scaling Drishti Kendras to reach underserved rural and tribal demographics
Funding sustainability: Balancing state budgetary allocations with private foundation contributions
Service delivery: Integrating vision screening with primary healthcare delivery systems
चर्चा में क्यों: परीक्षा पत्रों के लीक होने के आरोपों के पश्चात, बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को MPSC भर्ती प्रक्रिया में छात्रों के विश्वास को पुनः स्थापित करने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की अध्यक्षता वाले बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 7 अक्टूबर, 2026 को यह आदेश जारी किया। राज्य सरकार ने ₹100 शुल्क और व्यक्तिगत उपस्थिति में परीक्षा आयोजित करने की मांगों को स्वीकार कर लिया, साथ ही MPSC के अध्यक्ष से इस्तीफे की मांग भी की।
Prelims pointers (1)
Fact₹100: MPSC भर्ती के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्वीकार की जाने वाली शुल्क राशि।
Mains angle
Q. राज्य स्तरीय सार्वजनिक सेवा परीक्षाओं की अखंडता सुनिश्चित करने और गोपनीय प्रश्नपत्रों के रिसाव को रोकने के लिए आवश्यक संस्थागत सुरक्षा उपायों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Institutional integrity: Need for independent auditing of examination logistics and paper security protocols
Public trust deficit: Impact of recruitment irregularities on the credibility of state administrative machinery
Judicial oversight: Role of High Courts in ensuring transparency in state-run competitive examinations
चर्चा में क्यों: केरल सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 'केरल होलिस्टिक मॉडल फॉर हेल्थ, वेलनेस एंड लोंगेविटी' विकसित करने के लिए 16 सदस्यीय कार्य बल का गठन किया है।
कार्य बल का नेतृत्व मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशान द्वारा किया जा रहा है, जिसमें के. मुरलीधरन उपाध्यक्ष और शर्मिला मैरी जोसेफ समन्वयक के रूप में कार्यरत हैं। इस समूह को अपनी प्रथम बैठक के दो महीने के भीतर एक कार्रवाई-उन्मुख रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिदेश प्राप्त है।
Prelims pointers (3)
Postवी.डी. सतिइसन: केरल के मुख्यमंत्री।
Factकार्य बल (Task Force) में 16 सदस्य शामिल हैं।
Bodyस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग: कार्य बल (task force) के लिए उत्तरदायी राज्य विभाग।
Mains angle
Q. भारत में वृद्ध होती जनसंख्या और पुरानी जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों की चुनौतियों का समाधान करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में 'समग्र मॉडल' (holistic model) को अपनाने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
Preventive shift: Moving from curative-centric healthcare to proactive wellness and longevity models
Inter-departmental coordination: Integrating health, nutrition, and environmental factors into a unified state policy
Keywords: Holistic Health · Public Health Policy · Wellness Model · Longevity · Preventive Healthcare
चर्चा में क्यों: उच्चतम न्यायालय ने दिव्यांगों के लिए सुलभता संबंधी प्रणालीगत विफलताओं के आरोपों से संबंधित एक याचिका पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय और अन्य निकायों को नोटिस जारी किया है, जिसमें प्रतिवर्ष सात मिलियन से अधिक दिव्यांग यात्रियों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा तुरब चिमथानवाला द्वारा दायर एक याचिका की जांच की जा रही है। इस याचिका में नागरिक उड्डयन मंत्रालय, DGCA, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, CISF और Digi Yatra Foundation को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया है।
Prelims pointers (4)
BodyDGCA: Directorate General of Civil Aviation
BodyCISF: Central Industrial Security Force।
Factयाचिका में आरोप लगाया गया है कि सुलभता (accessibility) की विफलता से प्रतिवर्ष विकलांगों के सात मिलियन से अधिक यात्री प्रभावित होते हैं।
Postसूर्यकांत: भारत के मुख्य न्यायाधीश (अक्टूबर 2026 तक)।
Mains angle
Q. सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में दिव्यांग व्यक्तियों के समक्ष आने वाली प्रणालीगत बाधाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और समावेशी विमानन एवं परिवहन प्रणालियों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए।
Infrastructure gap: Lack of universal design standards in airport terminal layouts and boarding gates
Regulatory oversight: Inadequate enforcement of accessibility mandates by the Directorate General of Civil Aviation
Digital exclusion: Barriers in biometric and automated systems like Digi Yatra for visually impaired travelers
Keywords: Universal Design · Inclusive Infrastructure · Right to Accessibility · Systemic Barriers · Public Policy
चर्चा में क्यों: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बाल संरक्षण के मामलों में अभिभावकीय अधिकारों के प्रति अधिक मानवीय दृष्टिकोण सुनिश्चित करनेके लिए परिवार और G&WC न्यायालयों को 'विजिटेशन' (visitation) शब्द के स्थान पर 'पैरेंटिंग टाइम' (parenting time) शब्द का उपयोग करने का निर्देश दिया है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति ललिता कन्नेगंती ने 07 अक्टूबर, 2026 से प्रभावी होने वाले आदेश जारी किए हैं। रजिस्ट्रार जनरल को यह अधिदेश दिया गया है कि वे समस्त न्यायिक कार्यवाहियों और आवेदनों में इस परिवर्तन को लागू करनेकरनेके लिए एक परिपत्र जारी करें।
Prelims pointers (2)
Factहाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, बाल हिरासत के मामलों में 'visitation' के स्थान पर 'parenting time' शब्द का प्रयोग किया जाएगा।
Postन्यायमूर्ति ललिता कन्नेगंती: कर्नाटक उच्च न्यायालय की पीठासीन न्यायाधीश जिन्होंने यह निर्देश जारी किया।
Mains angle
Q. न्यायिक शब्दावली में 'मुलाकात' (visitation) से 'अभिभावकीय समय' (parenting time) की ओर संक्रमण, पारिवारिक कानून में बाल-केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बढ़ते बदलाव को किस प्रकार दर्शाता है? चर्चा कीजिए।
Psychological impact: Moving from 'visitor' status to active participation in child development
Judicial empathy: Transitioning from rigid legalistic labels to humane, welfare-oriented terminology
Parental rights: Balancing the rights of non-custodial parents with the best interests of the child
Keywords: Child-centric approach · Best interests of the child · Judicial terminology · Parental rights · Family law reform
चर्चा में क्यों: एन. चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में आयोजित आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश शिक्षा अधिनियम, 1982 में संशोधनों के साथ-साथ विदेशी और निजी विश्वविद्यालय परिसरों के लिए एक नई 2026 नीति को अनुमोदित किया है।
कैबिनेट ने रेपल्ले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड करने हेतु ₹58.42 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, 72 महीनों की अवधि के लिए ₹20.62 करोड़ की APHIMS परियोजना के साथ-साथ ASHA कार्यकर्ताओं के लिए ग्रेच्युइटी प्रावधान को भी अनुमोदित किया गया है।
Prelims pointers (4)
FactRepalle Community Health Centre को ₹58.42 करोड़ के बजट के साथ 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में अपग्रेड किया जा रहा है।
FactAPHIMS परियोजना के लिए ₹20.62 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है और इसकी समय-सीमा 72 महीने है।
Act / Billविश्वविद्यालय नीति के लिए आंध्र प्रदेश शिक्षा अधिनियम, 1982 (Andhra Pradesh Education Act, 1982) प्राथमिक कानून है जिसे संशोधित किया जा रहा है।
Postइन अनुमोदनों के लिए N. Chandrababu Naidu ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की।
Mains angle
Q. भारत में उच्च शिक्षा और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने में निजी और विदेशी विश्वविद्यालय परिसरों पर राज्य-संचालित नीतियों के निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए।
Regulatory oversight: Balancing academic autonomy with state-mandated quality standards for private entities
Infrastructure gap: Addressing rural healthcare accessibility through localized hospital upgrades
Labor welfare: Ensuring social security for frontline health workers like ASHA workers
चर्चा में क्यों: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने 'राष्ट्रीय घरेलू यात्रा सर्वेक्षण' जारी किया है, जो दर्शाता है कि महिलाओं द्वारा सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की संभावना पुरुषों की तुलना में दोगुनी है, जो लैंगिक गतिशीलता के प्रतिरूपों को रेखांकित करता है।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत NSO द्वारा संचालित सर्वेक्षण में जुलाई 2025 से जून 2026 के मध्य 2,84,769 ग्रामीण और 2,07,254 शहरी परिवारों को सम्मिलित किया गया।
Prelims pointers (3)
BodyNSO: National Statistics Office, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत कार्य करता है।
FactNational Household Travel Survey के अनुसार, महिलाओं द्वारा सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की संभावना पुरुषों की तुलना में दोगुनी है।
Factसर्वेक्षण अवधि के दौरान मध्य प्रदेश की 88.7% ग्रामीण महिलाओं ने पैदल यात्रा की।
Mains angle
Q. भारत में लैंगिक गतिशीलता (gendered mobility) के प्रतिरूपों को प्रभावित करने वाले सामाजिक-आर्थिक कारकों का विश्लेषण कीजिए और महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं सुलभ सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने हेतु उचित उपाय सुझाइए।
Infrastructure gap: Lack of last-mile connectivity and safe lighting in rural transport corridors
Economic dependency: Lower male mobility in rural areas due to agrarian labor patterns vs female reliance on public transit
Safety-driven demand: High female public transport usage as a response to restricted private mobility options
चर्चा में क्यों: महाराष्ट्र कैबिनेट ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना और भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर स्वधार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए बढ़ाए गए भत्तों को मंजूरी दी है।
महाराष्ट्र कैबिनेट ने 6 अक्टूबर, 2026 को इस वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की। यह निर्णय अनुसूचित जनजाति (ST) और अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों के लिए दो विशिष्ट योजनाओं को सम्मिलित करता है और इसमें एक नई हिरासत में मृत्यु मुआवजा नीति भी शामिल है।
Prelims pointers (3)
Schemeपंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयं योजना: महाराष्ट्र राज्य की एक योजना जो ST और SC छात्रों को भत्ता प्रदान करती है।
Schemeभारत रत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वधार योजना: महाराष्ट्र राज्य की एक योजना जो ST और SC छात्रों को भत्ता प्रदान करती है।
Factमहाराष्ट्र कैबिनेट ने 6 अक्टूबर, 2026 को भत्ते में वृद्धि को मंजूरी दी।
Mains angle
Q. भारत में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए लक्षित वित्तीय सहायता योजनाओं के शैक्षिक समानता और सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करने में योगदान का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Equity gap: Addressing historical socio-economic barriers to higher education for ST/SC students
Fiscal federalism: Balancing state-level welfare spending with long-term educational infrastructure development
चर्चा में क्यों: केरल सरकार ने केरल High Court को सूचित किया है कि नए 'एंटी-रैगिंग और छात्र कल्याण दिशानिर्देश' स्थापित किए गए हैं, जो दोषी पाए गए छात्रों के लिए बर्खास्तगी और तीन वर्षों के लिए प्रवेश पर प्रतिबंध को अनिवार्य बनाते हैं।
इन दिशा-निर्देशों को मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और न्यायमूर्ति सी. जयचंदरन की अध्यक्षता वाले केरल उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। केरल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने इन दिशा-निर्देशों में छात्र स्थानों के संबंध में शब्दावली में परिवर्तन का सुझाव दिया।
Prelims pointers (3)
Factनए दिशा-निर्देशों के तहत, दोषी पाए गए छात्रों पर तीन साल के लिए प्रवेश प्रतिबंध लागू होगा।
Factसत्यापित शिकायतों को 24 घंटों के भीतर पुलिस को सौंपा जाना चाहिए।
BodyKerala State Legal Services Authority ने छात्र स्थानों (student spaces) के संबंध में शब्दावली परिवर्तन का सुझाव दिया।
Mains angle
Q. एक रैगिंग-मुक्त परिसर सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संस्थागत तंत्रों और छात्र कल्याण की सुरक्षा में राज्य के दिशा-निर्देशों की भूमिका पर चर्चा कीजिए।
Enforcement gap: Requirement for mandatory police reporting within 24 hours to ensure accountability
Institutional accountability: Balancing student autonomy with safety measures in shared student spaces
चर्चा में क्यों: केरल सरकार ने महिलाओं के लिए यात्रा को सुगम बनाने हेतु KSRTC बस टर्मिनलों पर किफायती सैनिटरी नैपकिन और इन्सिनेरेटर उपलब्ध कराने के लिए WOMN योजना शुरू की है।
WOMN योजना के अंतर्गत ₹10 में एक पैकेट में तीन सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाते हैं। इसे HLL Lifecare के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके लिए 14 टर्मिनलों हेतु ₹16 लाख का प्रारंभिक आवंटन किया गया है।
Prelims pointers (4)
SchemeWOMN: KSRTC बस टर्मिनलों पर सैनिटरी नैपकिन प्रदान करनेकी एक केरल राज्य की पहल।
FactWOMN योजना के अंतर्गत ₹10 में एक पैकेट में 3 सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाते हैं।
BodyHLL Lifecare: WOMN पहल के लिए केरल सरकार के साथ साझेदारी।
Placeथंपानूर: वह स्थान जहाँ KSRTC बस टर्मिनल स्थित है और जहाँ योजना का उद्घाटन किया गया था।
Mains angle
Q. ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत में लक्षित बुनियादी ढाँचे और रियायती मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों की उपलब्धता महिलाओं की गतिशीलता और उनके सामाजिक-आर्थिक भागीदारी में किस प्रकार सुधार कर सकती है, चर्चा कीजिए।
Infrastructure gap: Lack of incinerators and vending machines in public transport hubs
Affordability barrier: Impact of high menstrual product costs on women's mobility
Public health integration: Linking menstrual hygiene with safe public transport infrastructure
चर्चा में क्यों: केरल उच्च न्यायालय द्वारा 'केरल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशंस) एक्ट 2018' को बरकरार रखने के पश्चात, केरल सरकार निजी स्वास्थ्य सेवा लागतों को विनियमित करनेकरनेके लिए एक नए विधेयक की योजना बना रही है।
केरल क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशंस) एक्ट 2018 निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए अनिवार्य पंजीकरण और पारदर्शी दर प्रदर्शन को अनिवार्य बनाता है। केरल प्राइवेट हॉस्पिटल्स एसोसिएशन (KPHA) और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है।
Prelims pointers (3)
Act / BillKerala Clinical Establishments (Registration and Regulations) Act 2018: यह निजी स्वास्थ्य सेवा केंद्रों के लिए अनिवार्य पंजीकरण और पारदर्शी दर प्रदर्शन को अनिवार्य बनाता है।
BodyKPHA: Kerala Private Hospitals’ Association; IMA: Indian Medical Association।
Placeकेरल उच्च न्यायालय: स्वास्थ्य सेवा नियमों से संबंधित 2018 के अधिनियम को बरकरार रखा।
Mains angle
Q. भारत में निजी स्वास्थ्य सेवाओं की मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में राज्य के हस्तक्षेप के संवैधानिक और नैतिक निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
Regulatory friction: Balancing private sector autonomy with the state's obligation to ensure affordable healthcare access.
Judicial oversight: The role of High Courts in upholding public interest legislation against institutional appeals.
Keywords: Right to Health · Price Transparency · Regulatory Framework · Public Interest Litigation · Healthcare Affordability
चर्चा में क्यों: तमिलनाडु सरकार ने निम्न-आय वाले परिवारों की पात्र वधुओं को स्वर्ण और रेशम की साड़ियाँ प्रदान करने हेतु 'अन्नान सीर' योजना के प्रथम चरण के लिए ₹812 करोड़ आवंटित किए हैं।
यह योजना उन परिवारों की वधुओं को लक्षित करती है जिनकी वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम है। लाभार्थियों को आठ ग्राम स्वर्ण और एक रेशमी साड़ी प्रदान की जाती है, जिसकी खरीद प्रक्रिया 'तमिलनाडु पारदर्शिता इन टेंडर्स एक्ट, 1996' द्वारा शासित होती है।
Prelims pointers (4)
Schemeअन्नन सीर (Annan Seer): तमिलनाडु सरकार की एक योजना जिसके अंतर्गत पात्र वधुओं को सोने और रेशम की साड़ियाँ प्रदान की जाती हैं।
Factपात्रता: ₹2.5 लाख से अधिक वार्षिक आय न रखने वाले परिवार।
BodyIBJA (Indian Bullion and Jewellers Association): वह संस्था जिसके द्वारा निर्धारित दरों का उपयोग योजना के लिए सोने की कीमतें तय करने हेतु किया जाता है।
Act / Billतमिलनाडु पारदर्शिता इन टेंडर्स एक्ट, 1996: योजना के लिए खरीद प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला विधान।
Mains angle
Q. अन्नसीर जैसी लक्षित कल्याणकारी योजनाओं के ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक गतिशीलता में योगदान का विश्लेषण कीजिए।
Fiscal sustainability: Balancing high-value direct material distribution with long-term state budgetary constraints
Inclusion metrics: Ensuring accurate identification of low-income households to prevent leakage in gold distribution
Keywords: Social Welfare · Women Empowerment · Targeted Subsidy · Fiscal Allocation · Social Mobility
चर्चा में क्यों: कर्नाटक सरकार ने खेल को बढ़ावा देने और उपलब्धियों को मान्यता देने के उद्देश्य से 34 विभिन्न विधाओं के एथलीटों के लिए सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण आरक्षित करते हुए एक राजपत्र अधिसूचना की घोषणा की है।
कर्नाटक सरकार 34 विभिन्न विधाओं के एथलीटों के लिए सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण आरक्षित कर रही है। इस नीति के अंतर्गत इन पदों के लिए 12 से 50 अंकों के मध्य भारित अंक (वेटेज मार्क्स) सम्मिलित हैं।
Prelims pointers (4)
Factकर्नाटक सरकार द्वारा एथलीटों के लिए सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण।
Factकवर किए गए खेल विषयों की संख्या: 34।
Factखिलाड़ियों के लिए भारित अंक: 12 से 50।
Postजी. परमेश्वर: उपमुख्यमंत्री और खेल मंत्री, कर्नाटक।
Mains angle
Q. भारत में खेल-केंद्रित संस्कृति को बढ़ावा देनेके उद्देश्य से सार्वजनिक रोजगार में खेल कोटा को संस्थागत रूप देने के महत्व पर चर्चा कीजिए।
Incentive structure: Balancing merit-based selection with sports-specific weightage marks
Social mobility: Leveraging sports as a tool for inclusion of rural and marginalized youth
Policy scalability: Challenges in standardizing performance metrics across 34 diverse sporting disciplines
Keywords: Sports Quota · Public Employment · Incentivization · Social Inclusion · Policy Framework
चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री नारा लोकेश ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2029 तक 1,000 स्कूलों को 'फाइव-स्टार' (five-star) श्रेणी में उन्नत किया जाए और एक वर्ष के भीतर 'जीरो/वन-स्टार' (zero/one-star) स्कूलों का उन्नयन किया जाए।
इस पहल का उद्देश्य वर्ष 2029 तक 1,000 विद्यालयों को 'फाइव-स्टार' (five-star) स्थिति और 175 LEAP विद्यालयों तक उन्नत बनाना है। इसमें 7,000 उच्च विद्यालयों में प्रयोगशालाओं की स्थापना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उपयोग शामिल है।
Prelims pointers (5)
Factलक्ष्य: 2029 तक आंध्र प्रदेश में 1,000 स्कूलों को फाइव-स्टार (five-star) स्थिति तक पहुँचाना।
Factलक्ष्य: एक वर्ष के भीतर शून्य-सितारा और एक-सितारा स्कूलों को अपग्रेड करना।
Factलक्ष्य: 175 LEAP स्कूलों का विकास।
Factलक्ष्य: 7,000 उच्च विद्यालयों में प्रयोगशालाओं की स्थापना।
Schemeप्रधानमंत्री कौशल विकास योजना: स्कूल लैब की स्थापना के लिए उपयोग की जाने वाली योजना।
Mains angle
Q. ग्रामीण और शहरी स्कूली प्रणालियों में समान शिक्षण परिणाम प्राप्त करने में बुनियादी ढांचा-आधारित शैक्षिक सुधारों के महत्व की चर्चा कीजिए।
Infrastructure disparity: Addressing the gap between zero-star and five-star school facilities
Skill-centric integration: Aligning school infrastructure with vocational training under PMKVY
Standardization challenges: Maintaining uniform quality across 7,000 high school labs
Keywords: Educational Infrastructure · Skill Development · Standardization · Equitable Education · Vocational Training
चर्चा में क्यों: विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग (DSEL) ने कर्नाटक के 500 सार्वजनिक विद्यालयों को सुदृढ़ करने हेतु एशियाई विकास बैंक (ADB) से प्राप्त ₹2,000 करोड़ के ऋण का उपयोग करने के लिए एक आदेश जारी किया है।
यह परियोजना ADB परिणाम-आधारित ऋण कार्यक्रम का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक छात्रों की दक्षता, संक्रमण दर और कक्षा 12 में छात्राओं की सफलता में सुधार करना है। नोडल अधिकारी नई सुविधाओं, शिक्षकों के कौशल और CSR पारदर्शिता की निगरानी करेंगे।
Prelims pointers (3)
BodyADB: एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank) इस परियोजना के लिए ₹2,000 करोड़ का ऋण प्रदान करता है।
Factयह कार्यक्रम 500 कर्नाटक पब्लिक स्कूलों (KPS) को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखता है।
Postशिक्षक कौशल और CSR पारदर्शिता की निगरानी के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है।
Mains angle
Q. ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिणामों को बेहतर बनाने में परिणाम-आधारित ऋण (result-based lending) और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। साथ ही, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपायों का मूल्यांकन कीजिए।
Accountability gap: Need for standardized monitoring frameworks for CSR transparency in school infrastructure
Outcome-based metrics: Shifting focus from infrastructure expansion to student proficiency and transition rates
Skill-gap: Addressing teacher competency through targeted skill-building under international lending frameworks
Keywords: Result-Based Lending · Educational Outcomes · CSR Transparency · Public-Private Partnership · Human Capital Development
चर्चा में क्यों: छात्र प्रतिनिधित्व को सुगम बनानेके उद्देश्य से, ओडिशा सरकार ने 2017 से आठ वर्षों के निलंबन के पश्चात छात्र संघ चुनावों को पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने ओडिशा में छात्र संघ चुनावों के पुनरारंभ की स्वीकृति प्रदान की है। चुनाव प्रक्रिया 7 अक्टूबर, 2026 को अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू होगी और इसे 10 दिनों के भीतर पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
Prelims pointers (2)
Factओडिशा में छात्र संघ चुनाव 2017 से आठ वर्षों के लिए निलंबित कर दिए गए थे।
Factचुनाव अधिसूचना 7 अक्टूबर, 2026 के लिए निर्धारित है, जबकि चुनाव की तिथि 15 अक्टूबर, 2026 तय की गई है।
Mains angle
Q. उच्च शिक्षण संस्थानों में युवाओं के बीच लोकतांत्रिक मूल्यों और नेतृत्व क्षमता को विकसित करने में छात्र संघ चुनावों के महत्व पर चर्चा कीजिए।
Democratic participation: Role of student bodies in fostering leadership and civic engagement
Institutional autonomy: Balancing student representation with campus discipline and academic focus
चर्चा में क्यों: 'द लैंसेट इंफेक्शियस डिजीज' में प्रकाशित ICMR के एक अध्ययन ने स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दर्ज किए गए रेबीज से होने वाली मौतों (54) और अनुमानित वार्षिक मौतों (5,726) के बीच भारी विसंगति को उजागर किया है, जो निगरानी तंत्र में मौजूद कमियों को रेखांकित करता है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने IDSP–IHIP प्लेटफॉर्म के माध्यम से वर्ष 2024 में रेबीज से होने वाली 54 मौतों का पंजीकरण किया है। ICMR के अध्ययन के अनुसार, वार्षिक मृत्यु दर का अनुमान 5,726 है, और NCDC इस दिशा में कार्यरत है कि रेबीज को देशव्यापी रूप से एक 'अधिसूचित रोग' (notifiable disease) के रूप में वर्गीकृत किया जा सके।
Prelims pointers (5)
BodyIDSP–IHIP: Integrated Disease Surveillance Programme – Integrated Health Information Platform।
BodyNCDC: National Centre for Disease Control।
FactICMR के अनुसार वार्षिक रेबीज से होने वाली मौतों का अनुमान: 5,726।
Factस्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 2024 में दर्ज किए गए रेबीज से होने वाली मौतें: 54।
Postभारत के रजिस्ट्रार जनरल: रिकॉर्ड्स रेबीज रिपोर्टिंग में महत्वपूर्ण निगरानी अंतराल (surveillance gaps) दर्शाते हैं।
Mains angle
Q. भारत में एक सुदृढ़ रोग निगरानी तंत्र स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और 2030 तक कुत्ते-जनित मानव रेबीज को समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। चर्चा कीजिए।
Data asymmetry: Discrepancy between official IDSP–IHIP records and independent ICMR epidemiological estimates
Surveillance infrastructure: Lack of mandatory notifiable disease status for rabies hindering real-time tracking
Public health coordination: Need for synchronized reporting between state-level Registrar General records and central health bodies
Keywords: Disease Surveillance · Notifiable Diseases · Epidemiological Gap · Public Health Infrastructure · One Health Approach
चर्चा में क्यों: सुरेश कुमार वशिष्ठ ने अरबिंदा कुमार पढी को पत्र लिखकर ओडिशा सरकार से RPwD अधिनियम, 2016 के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों के संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा हेतु दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।
इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली भूमि के हनन और प्रक्रियात्मक बाधाओं को रोकना है। यह कदम बलुंकेश्वर पैकराय, मिलन कुमार दास और प्रकाश महापात्र जैसे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा हेतु डॉ. अरबिंद मोहंती और ब्रतति हरिचंदन द्वारा किए गए समर्थन और वकालत के अनुसरण में उठाया गया है।
Prelims pointers (2)
Act / BillRPwD Act, 2016: भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक विधान।
Postअरबिन्दा कुमार पाधी: वे अधिकारी जिन्हें दिशा-निर्देशों के लिए अनुरोध भेजा गया था।
Mains angle
Q. भारत में संपत्ति के अधिकार प्राप्त करने में दिव्यांग व्यक्तियों के समक्ष आने वाली कानूनी और प्रक्रियात्मक बाधाओं का परीक्षण कीजिए और उनके शोषण को रोकने के लिए उचित उपायों का सुझाव दीजिए।
Procedural barriers: Complexity of land titles and documentation for individuals with limited mobility or cognitive disabilities
Exploitation risks: Vulnerability to coerced land transfers or fraudulent claims by relatives and third parties
Legislative gap: Need for specific state-level enforcement mechanisms to operationalize protections under the RPwD Act, 2016
Keywords: Property Rights · RPwD Act 2016 · Social Inclusion · Legal Empowerment · Vulnerable Sections
चर्चा में क्यों: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करने पर Bar Council of India (BCI) द्वारा छात्रों को दी गई चेतावनी के बाद उत्पन्न हुए विवाद के बीच, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उज्जल भुयान ने एक मूट कोर्ट प्रतियोगिता के दौरान छात्रों की प्रशंसा की।
उच्चतम न्यायालय ने 14 अगस्त को यह निर्णय दिया कि भारतीय विधि परिषद (BCI) के पास 2026 बैच के छात्रों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। यह घटना 19वें NALSAR-Justice BR Sawhney मेमोरियल मूट कोर्ट प्रतियोगिता के दौरान घटित हुई थी।
Prelims pointers (2)
Factउच्चतम न्यायालय का निर्णय की तिथि: 14 अगस्त।
PostCJI सूर्यकांत: भारत के मुख्य न्यायाधीश।
Mains angle
Q. छात्र निकायों पर भारतीय विधिज्ञ परिषद (बार काउंसिल ऑफ इंडिया) की नियामक शक्तियों की संवैधानिक सीमाओं और कानूनी शिक्षा में शैक्षणिक स्वतंत्रता के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
Jurisdictional conflict: Overlap between BCI's regulatory mandate and the autonomy of educational institutions
Institutional autonomy: Balancing the right to protest with the professional conduct standards of the legal fraternity
चर्चा में क्यों: 6th UNICEF दक्षिण एशिया चैप्टर LAMBCON 2026 का हैदराबाद में समापन हुआ, जिसमें हैदराबाद को 'फॉर्मूला-मुक्त शहर' बनाने के उद्देश्य से 'डेक्कन घोषणा' (Deccan Declaration) का शुभारंभ किया गया।
इस सम्मेलन का आयोजन सुशेना हेल्थ फाउंडेशन (SHF), धात्री मदर्स मिल्क बैंक और UNICEF India द्वारा किया गया था। इस अवसर पर, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने यशोदा हॉस्पिटल्स में 'यशोधम्मा मदर्स मिल्क बैंक' का शुभारंभ किया।
Prelims pointers (3)
BodyLAMBCON: UNICEF दक्षिण एशिया चैप्टर द्वारा आयोजित एक सम्मेलन।
Placeहैदराबाद: 6th LAMBCON 2026 की मेजबान शहर।
FactLAMBCON 2026 सम्मेलन में 1,000 से अधिक पेशेवरों ने भाग लिया।
Mains angle
Q. भारत में केवल स्तनपान (एक्सक्लूसिव ब्रेस्टफीडिंग) को बढ़ावा देने के सार्वजनिक स्वास्थ्य निहितार्थों और शिशु आहार (इन्फेंट फॉर्मूला) पर निर्भरता को कम करने में नागरिक समाज की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
Regulatory gap: Lack of stringent oversight on infant formula marketing and accessibility
Public health trade-off: Balancing maternal work participation with exclusive breastfeeding support systems
Institutional synergy: Collaboration between NGOs like SHF and international bodies like UNICEF
Keywords: Public Health · Infant Nutrition · Civil Society Engagement · Maternal Health · Policy Advocacy
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