MPSC भर्ती पर बॉम्बे हाई कोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को बड़ा आदेश
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चर्चा में क्यों
बॉम्बे हाई कोर्ट ने परीक्षा के पेपर लीक होने के आरोपों के बाद महाराष्ट्र सरकार को MPSC भर्ती प्रक्रिया में छात्रों का विश्वास बहाल करने का आदेश दिया है।
पृष्ठभूमि
बॉम्बे हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना शामिल थे, ने 7 अक्टूबर, 2026 को यह आदेश जारी किया। राज्य सरकार ने ₹100 फीस और व्यक्तिगत उपस्थिति में परीक्षा आयोजित करने की मांगों को स्वीकार कर लिया, जबकि उन्होंने MPSC के अध्यक्ष से इस्तीफे की मांग की।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- तथ्य₹100: MPSC भर्ती के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्वीकार की जाने वाली फीस की राशि।
मेन्स के लिए
Q. राज्य स्तरीय सार्वजनिक सेवा परीक्षाओं की अखंडता सुनिश्चित करने और गोपनीय प्रश्नपत्रों के रिसाव को रोकने के लिए आवश्यक संस्थागत सुरक्षा उपायों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Institutional integrity: Need for independent auditing of examination logistics and paper security protocols
- Public trust deficit: Impact of recruitment irregularities on the credibility of state administrative machinery
- Judicial oversight: Role of High Courts in ensuring transparency in state-run competitive examinations
कीवर्ड: Institutional Integrity · Transparency · Public Trust · Judicial Oversight · Administrative Accountability
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यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।