केरल सरकार ने 100 दिनों में पूरे किए 32 प्रोजेक्ट्स, 16,000 लोगों को मिले ₹200 करोड़
GS2राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध· Vulnerable sections (SC/ST, minorities, disabled, elderly, children)· Prelims·
राज्य-संचालित कल्याण और सामाजिक समावेश: मानव पूंजी और हाशिए पर स्थित समुदायों पर आधारित एक GS2 केस स्टडी।
चर्चा में क्यों
केरल सरकार ने 100-दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत 32 परियोजनाओं के पूर्ण होने की घोषणा की है, जिसमें केरल राज्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम द्वारा 16,000 लाभार्थियों को ₹200 करोड़ वितरित करना शामिल है।
पृष्ठभूमि
केरल सरकार ने 1,000 अध्ययन कक्षों, 50 अंबेडकर गाँवों, 30 प्रारंभिक शिक्षण केंद्रों और चार मैट्रिक पश्चात छात्रावासों सहित कुल 32 परियोजनाओं को पूर्ण किया। केरल राज्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम ने 'दक्षयानी' और 'प्रियदर्शिनी' जैसी योजनाओं के माध्यम से 16,000 लाभार्थियों को ₹200 करोड़ वितरित किए।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- योजनादक्षयणी और प्रियदर्शिनी: महिलाओं के लिए सब्सिडी और ऋण प्रदान करने वाली केरल सरकार की योजनाएं।
- संस्थाकेरल राज्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम: पिछड़ा वर्गों को कल्याणकारी निधि वितरित करने के लिए जिम्मेदार निकाय।
- तथ्यकेरल सरकार ने 100-दिवसीय कार्यक्रम के तहत 1,000 अध्ययन कक्षों और 50 Ambedkar गांवों सहित 32 परियोजनाओं को पूरा किया।
प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न
केरल में पिछड़े वर्गों को कल्याणकारी निधि वितरित करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है?
- (a)केरल स्टेट बैकवर्ड क्लासेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
- (b)केरल रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी
- (c)केरल महिला सशक्तिकरण बोर्ड
- (d)केरल सोशल जस्टिस काउंसिल
उत्तर देखें
उत्तर: (a) केरल स्टेट बैकवर्ड क्लासेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन — केरल राज्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम (Kerala State Backward Classes Development Corporation) वह संस्था है जो पिछड़े वर्गों को कल्याणकारी कोष वितरित करने के लिए उत्तरदायी है।
मेन्स के लिए
Q. भारत में महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक समावेश और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में राज्य-संचालित कल्याणकारी योजनाओं की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- Targeted intervention: Direct financial subsidies and loans to bridge gender-based economic disparities
- Infrastructure for education: Establishing study rooms and early learning centres to improve human capital for marginalized groups
कीवर्ड: social inclusion · human capital · targeted subsidies · marginalized communities · socio-economic empowerment
सामाजिक न्याय पर और नोट्स
- NEET-UG को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में लाने की सिफारिश · 9 अक्टूबर 2026
- 2030 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए 'Josh' टीम लॉन्च · 9 अक्टूबर 2026
- केरल में शुरू होगा ‘लर्न हैप्पिली’ कैंपेन, पढ़ाई के दबाव और नशे पर फोकस · 8 अक्टूबर 2026
- करुण्य हेल्थ स्कीम के पेंडिंग क्लेम के लिए केरल सरकार ने 600 करोड़ से ज़्यादा दिए · 8 अक्टूबर 2026
- कैंसर की दवाओं पर ट्रेड मार्जिन 30% तय, सरकार बचाएगी 2,500 करोड़ रुपये · 8 अक्टूबर 2026
- 72 लाख शिक्षकों को मिला PRASHAST टूल का ट्रेनिंग, 21 विकलांगता स्थितियों की पहचान होगी आसान · 8 अक्टूबर 2026
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।