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भाग I · स्था. 11.2025 
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द हिंदू करेंट अफेयर्स हिंदी में — 12 नवंबर 2026

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GS1 · इतिहास · समाज · भूगोल · 1

GS1इतिहास एवं संस्कृति › धरोहर स्थल, UNESCO एवं GI टैगप्रीलिम्स

तमिलनाडु में 70 साल पुराने ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे स्टेशनों पर आई 5 किताबें

चर्चा में क्यों: सर्वे और सेटलमेंट विभाग और तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग ने 70 साल पुराने ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे (Great Trigonometrical Survey) स्टेशनों का दस्तावेजीकरण करने वाली पांच खंडों की पुस्तकें प्रकाशित की हैं।

ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे (Great Trigonometrical Survey) की शुरुआत 1802 में कर्नल विलियम लैम्बटन द्वारा की गई थी और यह 1871 तक 70 वर्षों तक जारी रहा। इसके पांच खंडों वाले दस्तावेज़ आधुनिक सर्वेक्षण के लिए भू-निर्देशांक (geo-coordinates) प्रदान करते हैं और साथ ही ऐतिहासिक स्थलों को भी संरक्षित करते हैं।

प्रीलिम्स बिंदु (3)
  • पदकर्नल विलियम लैम्बटन ने 1802 में ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे (Great Trigonometrical Survey) शुरू किया था।
  • तथ्यतमिलनाडु में ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे (Great Trigonometrical Survey) 70 वर्षों तक चला, जो 1871 में समाप्त हुआ।
  • संस्थासर्वे और सेटलमेंट विभाग और तमिलनाडु राज्य पुरातत्व विभाग ने दस्तावेजीकरण प्रकाशित किया।
मेन्स के लिए

प्रश्न: आधुनिक बुनियादी ढांचा विकास को सुगम बनाते हुए सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में ऐतिहासिक सर्वेक्षण डेटा के दस्तावेजीकरण के महत्व पर चर्चा कीजिए।

  • डेटा इंटीग्रेशन: इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए औपनिवेशिक काल के सर्वे रिकॉर्ड्स को आधुनिक जियो-स्पेशियल मैपिंग के साथ जोड़ना
  • हेरिटेज संरक्षण: ऐतिहासिक सर्वे स्टेशनों की सुरक्षा और समकालीन भूमि उपयोग के बीच संतुलन

मुख्य शब्द: जियो-स्पेशियल डेटा · सांस्कृतिक विरासत · ऐतिहासिक दस्तावेज़ीकरण · सर्वेक्षण · संरक्षण

GS2 · राजव्यवस्था · शासन · अंतर्राष्ट्रीय संबंध · 2

GS2सामाजिक न्याय › स्वास्थ्य नीति एवं जन स्वास्थ्यप्रीलिम्स

केरल हाई कोर्ट का आदेश, मेंटल हेल्थ सेंटर्स में दवाइयां और गाड़ियां मुहैया कराए

चर्चा में क्यों: केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह 24 नवंबर, 2026 तक मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं और वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करे।

न्यायमूर्ति देवन रामचंद्र और न्यायमूर्ति बसंत बालाजी की एक डिवीज़न बेंच ने इस वर्ष की शुरुआत में कई केंद्रों का दौरा करने के बाद यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने कंपाउंड वॉल (compound walls) और कर्मियों की नियुक्तियों के संबंध में 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (action taken report) मांगी है।

प्रीलिम्स बिंदु (2)
  • तथ्यदवाइयां और वाहन उपलब्ध कराने की डेडलाइन: 24 नवंबर, 2026।
  • तथ्यआदेश की अध्यक्षता करने वाले जज: जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस बसंत बालाजी।
मेन्स के लिए

प्रश्न: सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के कार्यान्वयन और आवश्यक सेवाओं के प्रावधान को सुनिश्चित करने में न्यायिक सक्रियता की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

  • इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी: ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों में समर्पित ट्रांसपोर्ट और मेडिकल सप्लाई की कमी
  • प्रशासनिक जवाबदेही: न्यायिक आश्वासनों को ठोस कार्मिक और संरचनात्मक सुधारों में बदलने में देरी

मुख्य शब्द: न्यायिक सक्रियता · सार्वजनिक स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर · स्वास्थ्य का अधिकार · प्रशासनिक जवाबदेही · मेंटल हेल्थ सेवाएँ

GS2अंतर्राष्ट्रीय संबंध › भारत के द्विपक्षीय संबंधप्रीलिम्स

आंध्र प्रदेश में बनेगा मॉडल टाउनशिप, नायडू ने सिंगापुर से मदद मांगी

चर्चा में क्यों: मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने तीसरी जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन स्टीयरिंग कमेटी (JISC) की बैठक के दौरान सिंगापुर से आंध्र प्रदेश में एक एकीकृत मॉडल टाउनशिप विकसित करने का आग्रह किया।

इस बैठक में मंत्री गन सियो हुआंग के नेतृत्व में सिंगापुर के 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। आंध्र प्रदेश का लक्ष्य मार्च 2027 तक अमरावती राजधानी और पोलावरम सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करना है।

प्रीलिम्स बिंदु (3)
  • तथ्यआंध्र प्रदेश का लक्ष्य: 160 GW की रिन्यूएबल एनर्जी (renewable energy) उत्पादन।
  • तथ्यआंध्र प्रदेश ने हाल ही में आए चक्रवात के बाद चार दिनों के भीतर 30,000 बिजली के खंभे (electricity poles) बहाल कर दिए।
  • तथ्यप्रस्तावित टेक्नोलॉजी हब्स: क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स।
मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत में बुनियादी ढांचा विकास और तकनीकी प्रगति को गति देने के लिए उप-राष्ट्रीय सरकारें अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी का लाभ कैसे उठा सकती हैं, इस पर चर्चा कीजिए।

  • उप-राष्ट्रीय कूटनीति: इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र की बाधाओं को दरकिनार करने हेतु राज्य-स्तरीय एमओयू का लाभ उठाना
  • टेक्नोलॉजी ट्रांसफर: क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर्स में ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को जोड़ना
  • पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप: शहरी नियोजन और मॉडल टाउनशिप में विदेशी निवेश की भूमिका

मुख्य शब्द: उप-राष्ट्रीय डिप्लोमेसी · इंफ्रास्ट्रक्चर विकास · टेक्नोलॉजी हब · नवीकरणीय ऊर्जा · अर्बन प्लानिंग

GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा · 6

GS3पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी › प्रजातियां, संरक्षित क्षेत्र एवं आर्द्रभूमिप्रीलिम्स + मेन्स

पल्लिकरनई मार्शलैंड के पास कंस्ट्रक्शन पर बैन, मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

चर्चा में क्यों: मद्रास हाई कोर्ट ने पल्लिकरनई मार्शलैंड (marshland) के एक किलोमीटर के दायरे में नए निर्माण पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ CREDAI-चेन्नई द्वारा दी गई चुनौती पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

NGT द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से दक्षिण चेन्नई के 3,474 हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। तमिलनाडु राज्य वेटलैंड्स अथॉरिटी (Tamil Nadu State Wetlands Authority) ने 128.19 हेक्टेयर को कवर करने वाले एक अंतरिम ज़ोन ऑफ इन्फ्लुएंस (Zone of Influence) का प्रस्ताव दिया है।

प्रीलिम्स बिंदु (4)
  • स्थानपल्लिकरनई मार्शलैंड (Pallikaranai marshland) तमिलनाडु के दक्षिण चेन्नई में स्थित है।
  • संस्थानेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal - NGT) वह संस्था है जिसने निर्माण पर रोक लगाई।
  • संस्थातमिलनाडु स्टेट वेटलैंड्स अथॉरिटी (Tamil Nadu State Wetlands Authority) वह संस्था है जिसने इंटरिम ज़ोन ऑफ इन्फ्लुएंस (interim Zone of Influence) का प्रस्ताव दिया था।
  • तथ्यNGT के प्रतिबंध में 3,474 हेक्टेयर भूमि शामिल है।
मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत में शहरी बुनियादी ढांचे के विस्तार और शहरी आर्द्रभूमि (wetlands) के संरक्षण के बीच उत्पन्न होने वाले द्वंद्व का पल्लिकरनई आर्द्रभूमि के उदाहरण के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए।

  • रेगुलेटरी फ्रिक्शन: NGT के पर्यावरण संबंधी आदेश और रियल एस्टेट डेवलपमेंट के हितों के बीच टकराव
  • पारिस्थितिक संरक्षण: शहरी बाढ़ नियंत्रण और जैव विविधता संरक्षण में मार्शलैंड्स का महत्व
  • क्षेत्राधिकार का ओवरलैप: स्टेट वेटलैंड्स अथॉरिटीज और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बीच समन्वय

मुख्य शब्द: शहरी वेटलैंड्स · पर्यावरण न्यायशास्त्र · जैव विविधता संरक्षण · सतत शहरीकरण · इकोलॉजिकल बफर ज़ोन

भारत की पहली स्वदेशी हाइब्रिड लेजर आर्क वेल्डिंग टेक्नोलॉजी लॉन्च

चर्चा में क्यों: कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) और SFO टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने जहाज निर्माण और रक्षा विनिर्माण को बेहतर बनाने के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई हाइब्रिड लेजर आर्क वेल्डिंग तकनीक (hybrid laser arc welding technology) का अनावरण किया है।

यह तकनीक लेजर वेल्डिंग, पारंपरिक आर्क वेल्डिंग, रोबोटिक्स और उन्नत ऑटोमेशन (Advanced Automation) को एकीकृत करती है। इसे रणनीतिक विनिर्माण उद्योगों (Strategic Manufacturing Industries) के लिए अधिक गति और गहरी पैठ (Deeper Penetration) प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

प्रीलिम्स बिंदु (3)
  • विज्ञान-तकनीकहाइब्रिड लेजर आर्क वेल्डिंग (Hybrid laser arc welding): यह लेजर वेल्डिंग, पारंपरिक आर्क वेल्डिंग, रोबोटिक्स और एडवांस ऑटोमेशन (advanced automation) को एकीकृत करता है।
  • तथ्यCSL और SFO Technologies: भारत की पहली स्वदेशी हाइब्रिड लेजर आर्क वेल्डिंग (hybrid laser arc welding) तकनीक के डेवलपर्स।
  • पदकोचिन शिपयार्ड लिमिटेड (Cochin Shipyard Limited - CSL): जहाज निर्माण और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग (defense manufacturing) से जुड़ी एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई (Public Sector Undertaking)।
मेन्स के लिए

प्रश्न: वेल्डिंग और स्वचालन (ऑटोमेशन) प्रौद्योगिकियों में स्वदेशी प्रगति किस प्रकार रक्षा और जहाज निर्माण क्षेत्रों में भारत के 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्यों को सुदृढ़ कर सकती है, इसका विश्लेषण कीजिए।

  • मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी: भारी-ड्यूटी शिपबिल्डिंग स्ट्रक्चर्स में तेज़ स्पीड और गहरा पैठ
  • स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी: रक्षा निर्माण के लिए आयातित हाई-प्रिसिजन वेल्डिंग टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम करना

मुख्य शब्द: स्वदेशी तकनीक · रणनीतिक मैन्युफैक्चरिंग · ऑटोमेशन · रक्षा निर्माण · तकनीकी संप्रभुता

GS3विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी › IT, AI, सेमीकंडक्टर एवं कंप्यूटिंगप्रीलिम्स

विद्या वाहिनी पोर्टल लॉन्च, छात्रों को मिलेंगे AI और क्वांटम टेक्नोलॉजी के फ्री कोर्स

चर्चा में क्यों: आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन (APSCHE) ने 'विद्या वाहिनी' नाम से एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल छात्रों और फैकल्टी को AI और क्वांटम टेक्नोलॉजी में मुफ्त सेल्फ-पेस्ड कोर्स (self-paced courses) प्रदान करेगा।

APSCHE ने बुधवार को अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में 'विद्या वाहिनी' पोर्टल लॉन्च किया। यह प्लेटफॉर्म शुरुआत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) और क्वांटम टेक्नोलॉजी (Quantum Technology) पर केंद्रित तीन चार-क्रेडिट कोर्स प्रदान करता है।

प्रीलिम्स बिंदु (3)
  • संस्थाAPSCHE: आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन।
  • तथ्यविद्या वाहिनी AI और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर तीन चार-क्रेडिट कोर्स ऑफर करता है।
  • तथ्यपोर्टल पर लर्नर्स और कंटेंट क्रिएटर्स दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन फ्री है।
मेन्स के लिए

प्रश्न: 'विद्या वाहिनी' जैसे डिजिटल लर्निंग पोर्टल उच्च शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों तक पहुंच के लोकतंत्रीकरण में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं, चर्चा कीजिए।

  • डिजिटल डिवाइड: ग्रामीण छात्रों के लिए हाई-स्पीड इंटरनेट और हार्डवेयर तक समान पहुंच सुनिश्चित करना
  • पेडागोजिकल शिफ्ट: सेल्फ-पेस्ड डिजिटल मॉड्यूल और पारंपरिक क्लासरूम-आधारित एकेडमिक एनरिचमेंट के बीच संतुलन

मुख्य शब्द: डिजिटल साक्षरता · शिक्षा का लोकतंत्रीकरण · उभरती तकनीकें · कौशल विकास · सेल्फ-पेस्ड लर्निंग

GS3कृषि › भूमि सुधारप्रीलिम्स

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में गुंटूर ने जीता ‘सुपर स्वच्छ लीग’ अवॉर्ड

चर्चा में क्यों: गुंतूर ने 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की 'स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26' रैंकिंग में तीसरा स्थान प्राप्त करने के बाद 'सुपर स्वच्छ लीग' पुरस्कार जीता।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में के. मयूर अशोक को यह पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन (scientific waste management) के लिए 'ऑपरेशन क्लीन स्वीप' और वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट सहित गुंटूर की पहलों की मान्यता में दिया गया।

प्रीलिम्स बिंदु (3)
  • तथ्यस्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में तीन लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में गुंटूर तीसरे स्थान पर रहा।
  • योजनास्वच्छ सर्वेक्षण: शहरों और कस्बों में वेस्ट मैनेजमेंट (waste management) के प्रदर्शन की निगरानी के लिए वार्षिक सर्वे।
  • स्थानविज्ञान भवन: नई दिल्ली में पुरस्कार वितरण का आयोजन स्थल।
मेन्स के लिए

प्रश्न: स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति में विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन और अपशिष्ट-से-ऊर्जा (waste-to-energy) पहलों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

  • इंफ्रास्ट्रक्चर गैप: लोकल वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट लगाने में भारी कैपिटल कॉस्ट और तकनीकी बाधाएं
  • व्यवहारगत बदलाव: नगर निगम के नेतृत्व वाले सफाई से स्रोत पर समुदाय-आधारित कचरा पृथक्करण की ओर बदलाव

मुख्य शब्द: वेस्ट-टू-एनर्जी · वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन · शहरी स्वच्छता · विकेंद्रीकृत वेस्ट मैनेजमेंट · स्वच्छ सर्वेक्षण

GS3विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी › IT, AI, सेमीकंडक्टर एवं कंप्यूटिंगप्रीलिम्स + मेन्स

ड्रोन इंडस्ट्री पर आयातित पार्ट्स का भारी निर्भरता जोखिम भरा, DFI ने दी चेतावनी

चर्चा में क्यों: ड्रोन फेडरेशन इंडिया (DFI) ने चेतावनी दी है कि भारतीय ड्रोन उद्योग मोटर्स और बैटरी जैसे आयातित घटकों पर भारी निर्भरता के कारण रणनीतिक जोखिमों (Strategic risks) का सामना कर रहा है।

ड्रोन फेडरेशन इंडिया (DFI) के अध्यक्ष स्मित शाह ने रेखांकित किया कि चीन महत्वपूर्ण ड्रोन प्रौद्योगिकियों पर निर्यात नियंत्रण (export controls) को कड़ा कर रहा है। DFI घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने के लिए 22 सिफारिशों वाला एक पॉलिसी पेपर जारी करने की योजना बना रहा है।

प्रीलिम्स बिंदु (3)
  • संस्थाड्रोन फेडरेशन इंडिया (Drone Federation India - DFI) ड्रोन सेक्टर के लिए वकालत करने वाला एक इंडस्ट्री बॉडी है।
  • तथ्यDFI विदेशी निर्भरता कम करने के लिए 22 सिफारिशों वाला एक पॉलिसी पेपर जारी करने की योजना बना रहा है।
  • विज्ञान-तकनीकमोटर्स और बैटरियों को भारतीय ड्रोन इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण आयातित कंपोनेंट्स (imported components) के रूप में पहचाना गया है।
मेन्स के लिए

प्रश्न: ड्रोन घटकों के आयात पर भारत की निर्भरता के रणनीतिक निहितार्थों का परीक्षण कीजिए और एयरोस्पेस विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव दीजिए। विश्लेषण कीजिए।

  • सप्लाई चेन की कमजोरी: महत्वपूर्ण ड्रोन हार्डवेयर के लिए चीनी नियंत्रण वाले कंपोनेंट्स पर भारी निर्भरता
  • स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी: घरेलू रक्षा क्षमताओं को प्रभावित करने वाली ड्यूल-यूज़ टेक्नोलॉजी पर एक्सपोर्ट कंट्रोल के जोखिम
  • मैन्युफैक्चरिंग बॉटलनैक: हाई-टॉर्क मोटर्स और हाई-डेंसिटी बैटरी के स्वदेशी उत्पादन की ज़रूरत

मुख्य शब्द: रणनीतिक स्वायत्तता · सप्लाई चेन रेजिलिएंस · दोहरे उपयोग वाली तकनीक · आयात प्रतिस्थापन · आत्मनिर्भर भारत

GS3कृषि › खाद्य प्रसंस्करण एवं आपूर्ति श्रृंखलाप्रीलिम्स

नवी मुंबई बना इंडिया का सबसे साफ शहर, इंदौर ने खोया टॉप रैंक

चर्चा में क्यों: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित एक केंद्र सरकार के पुरस्कार कार्यक्रम के दौरान, नवी मुंबई को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया, जिससे इंदौर की शीर्ष रैंकिंग बदल गई।

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 4,751 से अधिक शहरों को शामिल करते हुए मूल्यांकन किया। वर्तमान रैंकिंग में नवी मुंबई पहले स्थान पर, सूरत दूसरे और विजयवाड़ा तीसरे स्थान पर रहा।

प्रीलिम्स बिंदु (5)
  • स्थाननवी मुंबई: 2026 के अवॉर्ड्स में भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया।
  • स्थानसूरत: भारत में दूसरा सबसे स्वच्छ शहर।
  • स्थानविजयवाड़ा: भारत के तीसरे सबसे स्वच्छ शहर के रूप में रैंक।
  • तथ्यस्वच्छता मूल्यांकन में 4,751 से अधिक शहरों ने भाग लिया।
  • संस्थाकेंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (Union Housing and Urban Affairs Ministry): मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार निकाय।
मेन्स के लिए

प्रश्न: भारत के तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ते शहरों में बड़े पैमाने पर अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए आवश्यक संस्थागत तंत्र और शहरी शासन रणनीतियों का विश्लेषण कीजिए।

  • विकेंद्रीकृत वेस्ट मैनेजमेंट: नगर निगम के सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग के साथ स्थानीय समुदाय की भागीदारी जोड़ने में चुनौतियां
  • राजकोषीय बाधाएं: स्वच्छता के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और अन्य शहरी विकास प्राथमिकताओं के बीच संतुलन
  • इंटर-सिटी कॉम्पिटिशन: नेशनल क्लीनलीनेस रैंकिंग का म्युनिसिपल बजट एलोकेशन और पॉलिसी प्रायोरिटीज़ पर असर

मुख्य शब्द: अर्बन गवर्नेंस · ठोस कचरा प्रबंधन · नगर निगम प्रशासन · सतत शहरी विकास · पब्लिक पॉलिसी

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ये सत्यधीश के अपने यूपीएससी नोट्स हैं, जो द हिंदू में छपी खबरों के आधार पर लिखे गए हैं। सत्यधीश का द हिंदू से कोई संबंध नहीं है। हर नोट में मूल खबर का लिंक है; पूरी खबर द हिंदू की वेबसाइट पर पढ़ें। नोट्स कैसे बनते हैं