पल्लिकरनई मार्शलैंड के पास कंस्ट्रक्शन पर बैन, मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
GS3अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा· प्रजातियां, संरक्षित क्षेत्र एवं आर्द्रभूमि· प्रीलिम्स + मेन्स·
चर्चा में क्यों
मद्रास हाई कोर्ट ने पल्लिकरनई मार्शलैंड (marshland) के एक किलोमीटर के दायरे में नए निर्माण पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ CREDAI-चेन्नई द्वारा दी गई चुनौती पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
पृष्ठभूमि
NGT द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से दक्षिण चेन्नई के 3,474 हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। तमिलनाडु राज्य वेटलैंड्स अथॉरिटी (Tamil Nadu State Wetlands Authority) ने 128.19 हेक्टेयर को कवर करने वाले एक अंतरिम ज़ोन ऑफ इन्फ्लुएंस (Zone of Influence) का प्रस्ताव दिया है।
प्रीलिम्स के लिए तथ्य
- स्थानपल्लिकरनई मार्शलैंड (Pallikaranai marshland) तमिलनाडु के दक्षिण चेन्नई में स्थित है।
- संस्थानेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal - NGT) वह संस्था है जिसने निर्माण पर रोक लगाई।
- संस्थातमिलनाडु स्टेट वेटलैंड्स अथॉरिटी (Tamil Nadu State Wetlands Authority) वह संस्था है जिसने इंटरिम ज़ोन ऑफ इन्फ्लुएंस (interim Zone of Influence) का प्रस्ताव दिया था।
- तथ्यNGT के प्रतिबंध में 3,474 हेक्टेयर भूमि शामिल है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: भारत में शहरी बुनियादी ढांचे के विस्तार और शहरी आर्द्रभूमि (wetlands) के संरक्षण के बीच उत्पन्न होने वाले द्वंद्व का पल्लिकरनई आर्द्रभूमि के उदाहरण के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए।
उत्तर के आयाम
- रेगुलेटरी फ्रिक्शन: NGT के पर्यावरण संबंधी आदेश और रियल एस्टेट डेवलपमेंट के हितों के बीच टकराव
- पारिस्थितिक संरक्षण: शहरी बाढ़ नियंत्रण और जैव विविधता संरक्षण में मार्शलैंड्स का महत्व
- क्षेत्राधिकार का ओवरलैप: स्टेट वेटलैंड्स अथॉरिटीज और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बीच समन्वय
मुख्य शब्द: शहरी वेटलैंड्स · पर्यावरण न्यायशास्त्र · जैव विविधता संरक्षण · सतत शहरीकरण · इकोलॉजिकल बफर ज़ोन
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर और नोट्स
- दिल्ली में बारिश से प्रदूषण कम नहीं होगा, डॉ मृत्युंजय महापात्र की रिपोर्ट · 12 नवंबर 2026
- दिवाली से पहले दिल्ली की हवा 2025 से भी ज़्यादा खराब, CSE की रिपोर्ट · 12 नवंबर 2026
- दिल्ली की हवा हुई 'बहुत खराब', ट्रांसपोर्ट सेक्टर से बढ़ा प्रदूषण · 11 नवंबर 2026
- आंध्र प्रदेश ने 153 लाख टन कचरा साफ किया, अवॉर्ड्स में हिस्सेदारी बढ़ी · 11 नवंबर 2026
- दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण पटाखे, सोमवार को 71.1% लोड रहे · 11 नवंबर 2026
- तमिलनाडु सरकार शिवकाशी में ग्रीन क्रैकर्स को बढ़ावा देने के लिए मीटिंग करेगी · 11 नवंबर 2026
कोई गलती या कोई कमी?
किसी नोट में गलती दिखे, या तैयारी के लिए कोई टॉपिक, फॉर्मेट या पीडीएफ चाहिए, तो हमें लिखें। हम हर मेल पढ़ते हैं और गलतियाँ जल्दी ठीक करते हैं।
यह नोट सत्यधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से तैयार किया गया है और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़ा है। उत्तर में उपयोग करने से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।