जम्मू-कश्मीर में Ease of Doing Business Bill, 2026 को मिली मंजूरी
चर्चा में क्यों: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने बिल्डिंग बाय-लॉज़ (building by-laws) में संशोधन के बाद 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026' को अपनी मंजूरी दे दी है।
ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026 को 1 दिसंबर, 2025 और 9 सितंबर, 2026 के बीच बिल्डिंग बाय-लॉज़ (building by-laws) में संशोधन के बाद जम्मू-कश्मीर में लागू किया गया। यह बिल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए फ्लोर एरिया रेशियो (Floor Area Ratio - FAR) की सीमा 300% तक की अनुमति देता है।
प्रीलिम्स बिंदु (3)
- तथ्यEase of Doing Business Bill, 2026, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए 300% का Floor Area Ratio (FAR) की अनुमति देता है।
- स्थानयह बिल जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया गया था।
- अधिनियम / विधेयकयह कानून 1 दिसंबर, 2025 और 9 सितंबर, 2026 के बीच बिल्डिंग बाय-लॉज़ (building by-laws) में किए गए संशोधनों के बाद लागू होता है।
मेन्स के लिए
प्रश्न: विकासशील क्षेत्रों में औद्योगिक विकास और शहरी नियोजन के बीच संतुलन स्थापित करने में भवन निर्माण उप-नियमों (building by-laws) के उदारीकरण और फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) की सीमाओं में वृद्धि की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
- अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव: हाई-डेंसिटी कमर्शियल कंस्ट्रक्शन से श्रीनगर जैसे शहरों की क्षमता पर खतरा
- रेगुलेटरी स्ट्रीमलाइनिंग: कंस्ट्रक्शन में निवेश की सुगमता और पर्यावरण व सुरक्षा निगरानी के बीच संतुलन
- ज़ोनिंग विवाद: तेज़ी से होने वाले कमर्शियल विस्तार से म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पिछड़ने का खतरा
मुख्य शब्द: ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस · फ्लोर एरिया रेशियो · अर्बन प्लानिंग · विधायी मंजूरी · इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट